*सिख म्यूजियम और गुरु रविदास म्यूजियम की हुई समीक्षा बैठक*
*म्यूजियम गुरुओं की याद और शिक्षा को संजोएंगे, युवाओं को उनके जीवन दर्शन और आदर्शों से प्रेरित करेंगे: मुख्यमंत्री*
चण्डीगढ़, 24 सितम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा निवास में कुरुक्षेत्र में बनने वाले सिख म्यूजियम और संत शिरोमणि गुरु रविदास म्यूजियम के निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में दोनों म्यूजियम के डिजाइन और निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों से सुझाव लिए गए और यह निर्देश दिया गया कि परियोजनाओं का कार्य नियत समय सीमा में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि म्यूजियम गुरुओं की याद और शिक्षा को संजोएंगे और युवाओं को उनके जीवन दर्शन व आदर्शों से प्रेरित करेंगे।
साथ ही बैठक में म्यूजियम की विषयवस्तु, स्थापत्य और दर्शनीयता पर भी सुझाव लिए गए, ताकि परियोजना न केवल भव्य दिखे बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे।
केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि दोनों स्मारकों के निर्माण कार्यों पर बनी कमेटियां विस्तृत रूप से चर्चा करें और समाज के प्रबुद्धजनों से भी सुझाव लें।
बैठक में प्रदेश के विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पूर्व सांसद श्री दुष्यंत कुमार गौतम ने ऑनलाइन जुड़कर अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के नेहरू प्लेस में पहुंचकर दुकानदारों से की जीएसटी छूट पर चर्चा
दुकानदार बोले पीएम मोदी ने त्यौहारी सीजन में दी सौगात, ग्राहक के साथ-साथ जीएसटी छूट का हमें भी हुआ लाभ
चंडीगढ़ 24 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को करनाल के नेहरू प्लेस में पहुंचे और दुकानदारों से मुलाकात की। यहां दुकानदारों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। उन्होंने जीएसटी छूट के संदर्भ में जब बातचीत की तो दुकानदारों ने दिल खोलकर इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पर छूट देकर बड़ी सौगात दी है, इससे ग्राहक के साथ-साथ उन्हें भी लाभ हुआ है। दुकानदारों ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को यह भी बताया कि ग्राहक स्वयं आकर इस जीएसटी छूट की बात कर रहे हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत की । उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से त्योहारों के सीजन से पहले आम जनता, व्यापारियों, गरीबों और उद्योगपतियों को जीएसटी में बड़ी राहत देने की बात कही थी जिसे पूरा करते हुए एक महीने में ही जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी सुधारो का निर्णय लिया गया। अब जीएसटी में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को खत्म कर दिया गया है। केवल दो ही स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हैं। इस बदलाव का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से त्योहारों के दौरान लोगों के घरों में खुशी है आमजन को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम गर्व के साथ लिया जाता है।
इस मौके पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहे।
निरंतर बेहतर हो रही कनेक्टिविटी और उद्योग अनुकूल वातावरण के कारण गुरुग्राम में जीसीसी निवेश का बढ़ा आकर्षण : राव नरबीर सिंह
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में गुरुग्राम में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025 को लेकर हितधारकों के साथ चर्चा
राव ने कहा, हरियाणा सरकार उद्योगों को पूर्णतः सहयोगी और प्रगतिशील माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध
उद्योग एवं वाणिज विभाग के सचिव एवं आयुक्त डा. अमित कुमार अग्रवाल ने हितधारकों को नई पॉलिसी के प्रावधानों की दी जानकारी, मांगे सुझाव
चंडीगढ़, 24 सितम्बर- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम अपनी निरंतर बेहतर हो रही कनेक्टिविटी और उद्योग अनुकूल वातावरण के कारण ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना के लिए निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। उन्होंने यह बात बुधवार को गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में हितधारकों के साथ जीसीसी पॉलिसी के प्रावधानों को लेकर आयोजित परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कही।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों को प्रतिकूल वातावरण नहीं, बल्कि पूर्णतः सहयोगी और प्रगतिशील माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग हरियाणा की प्रगति के प्रमुख स्तंभ हैं, इसलिए सरकार का निरंतर प्रयास है कि निवेशकों और उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सहयोग समय पर मिले। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और पिछले एक दशक से यहां लगातार कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। दिल्ली के निकटता के कारण गुरुग्राम निवेश का एक स्वाभाविक विकल्प बन गया है। यहां हाइड पार्क, इंडिया हैबिटेट सेंटर तथा कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित हैं। बेहतर संपर्क साधनों के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे विकल्प उपलब्ध कराते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी गुरुग्राम में स्थापित की जा रही है, जो यहां के बुनियादी ढांचे और निवेश क्षमता को और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इन सबके चलते गुरुग्राम न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।
नीति में फिस्कल और नॉन फिस्कल प्रोत्साहनों का संतुलित मिश्रण : डॉ अमित अग्रवाल
हितधारकों को संबोधित करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी)को बढ़ावा देने और एक मजबूत, निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नई नीति तैयार की है। नीति में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का संतुलित मिश्रण है, ताकि निवेशकों को सुविधा और सहयोग मिल सके। नीति में जीसीसी के लिए समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर और विशेष टीम की व्यवस्था की गई है, जो निवेशकों को पूरी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेगी। डॉ अग्रवाल ने कहा कि गुरुग्राम और टियर-2 शहर जैसे पंचकुला, करनाल और हिसार में आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च जीवन स्तर और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। नई नीति का उद्देश्य यही है कि हरियाणा जीसीसी निवेशकों के लिए एक आसान, सुविधाजनक और आकर्षक गंतव्य बने।
नई ड्राफ्ट नीति में हितधारकों के सुझावों को दी जाएगी प्राथमिकता : डॉ. यश गर्ग
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. यश गर्ग ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के लिए तैयार की जा रही नई ड्राफ्ट नीति में हितधारकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति का मकसद निवेशकों को अधिक सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि हरियाणा विशेषकर गुरुग्राम को जीसीसी हब के रूप में और सशक्त बनाया जा सके।
इस अवसर पर चीफ कॉर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नितिन बंसल सहित प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
देश व प्रदेश में सेवा पखवाड़ा आयोजित: कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़, 24 सितंबर: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने सेवा पखवाड़ा के तहत यमुनानगर के रपोली, ऊँचा चांदना, गढी सिकंदरा, सिकंदरा, टोपरा कलां, जगूड़ी, कुंजल, बापौली, सढुरा, बापा, पूर्णगढ़ और अलीपुरा गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सेवा पखवाड़ा हमें समाज सेवा के लिए नि:स्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसे देश के प्रधानमंत्री और महापुरुषों के जन्मदिवसों के अवसर पर मनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत, पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रबुद्ध सम्मेलन, हेल्थ चेकअप, मैराथन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण की ओर प्रेरित होते हैं।
कृषि मंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशवासियों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी थी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर हमें स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना भी प्रबल होगी।
उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वे एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और प्रशासनिक सेवा छोड़कर देश सेवा में समर्पित हुए। उनका उद्देश्य हमेशा गरीब व्यक्ति के उत्थान का रहा। उनकी योजना ‘अंत्योदय’ समाज के प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए थी। इस अवसर पर 25 सितंबर को रादौर अनाज मंडी में उनकी जयंती और सुबह की सैर आयोजित की जाएगी, जिसमें आम लोग और उनके परिवार आमंत्रित हैं।
मंत्री ने कहा कि वे जन सेवा को सर्वोपरि मानते हैं और लोगों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न गांवों के सरपंचों एवं ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिन्हें मंत्री ने गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए।
इस मौके पर विभिन्न गांवों के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।
शेखर विद्यार्थी होंगे झज्जर जिले के प्रभारी
चंडीगढ़, 24 सितम्बर–हरियाणा सरकार ने अभिलेखागार विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, हरियाणा, श्री शेखर विद्यार्थी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा झज्जर जिले का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
प्रभारी अधिकारी को तिमाही रिपोर्ट मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन सेल को भेजनी होगी, जिसमें 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति, अपराधों व जघन्य अपराधों की स्थिति, सतर्कता संबंधी मामले, सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की डिलीवरी व्यवस्था तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा शामिल होगी।
इसके अतिरिक्त, वे सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में संवाद करेंगे तथा समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे।
*खेल और पुलिस बलों का गहरा संबंध, अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ टीम भावना होती है विकसित: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*
*बोले- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 ओलंपिक में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा*
*74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिताओं के समापन समारोह में मधुबन पुलिस अकादमी पहुंचे मुख्यमंत्री*
चंडीगढ़, 24 सितंबर-- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को मधुबन पुलिस अकादमी में 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिताओं के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृति के शुभ दिन शरद नवरात्रों में हुआ है, जो खुशी की बात है। खेल और पुलिस बलों का गहरा संबंध है। खेल अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ-साथ टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन सिखाते हैं। उन्होंने प्रतियोभागियों व विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि खेलों के पावर हाउस हरियाणा की धरती पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 34 टीमों के 1474 खिलाडिय़ों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों को अपनी दक्षता, क्षमता दिखाने का अवसर मिला। यह पुलिस बलों के आपसी तालमेल में काफी सहयोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा सिपाही भी होता है। जो खिलाड़ी अनुशासन, टीम भावना और आपसी सहयोग से खेलते हैं, वे सिपाही बनकर ड्यूटी भी अधिक दक्षता और कुशलता से करते हैं। खेल और पुलिस एक-दूसरे के पूरक बन गए हैं। ये पुलिस जवानों की फिटनेस को भी बनाए रखने में कारगर साबित होंगे।
*2036 ओलंपिक में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य*
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिटनेस के महत्त्व को देखते हुए कहा है कि जो फिट है वह हर क्षेत्र में हिट है। इसे साकार करने के लिए उन्होंने फिट इंडिया अभियान 2019 से शुरू किया। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इन खेलों को भारत में आयोजित कराने की इच्छा जताई है।
*हरियाणा पुलिस ने दिए अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस के जवानों ने सुरक्षा की ड्यूटी को तो बखूबी निभाया ही है, साथ ही देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी दिए हैं। ऐसे खिलाडिय़ों ने देश का मान और गौरव बढ़ाया है। हरियाणा पुलिस का प्रदेश में खेलों के प्रति उत्साहजनक माहौल बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। हरियाणा पुलिस के खिलाडिय़ों ने पद्मश्री, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य अवार्ड जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। कुश्ती हरियाणा का खेल है। यहां के धाकड़ पहलवान पूरे मनोबल के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।
*खेलों के लिए किया विजन विकसित*
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लगभग 11 साल पहले खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। यह विजन है- हर बच्चे, हर युवा को खेल से जोड़ने व उसे अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का। इस विजन का लक्ष्य है हरियाणा को भारत की खेल राजधानी बनाने का। सरकार ने खेल ढांचे को आधुनिक बनाया है। वर्ष 2015 में हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी लागू की। इस नीति से खेल के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ा। तभी वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा खेल नर्सरी योजना आरंभ की गई। इस समय प्रदेश में एक हजार 489 खेल नर्सरियां हैं जिनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए गए। इसके तहत 550 नए पद बनाए गए। 224 खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी दी गई। खिलाडिय़ों के लिए श्रेणी-एक से चार तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 15 हजार 634 खिलाडिय़ों को खेल उपकरण प्रदान किए गए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा पुलिस में खेल कोटे से शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने विजेता खिलाडिय़ों को सम्मानित किया।
*अनुभव भविष्य में भी बुलंदियों तक पहुंचने में आएगा काम: डीजीपी*
इस अवसर पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पदक विजेता खिलाडिय़ों को बधाई देते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हरियाणा की मिट्टी से ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो भविष्य में बुलंदियों तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों में खिलाडिय़ों को दक्षता व क्षमता प्रदर्शित करने का मौका तो मिला ही, साथ में एक-दूसरे के रहन-सहन, खानपान, भाषा आदि की जानकारी मिली है।
इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक 19 अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया जा चुका है।
*सीआईएसएफ के खिलाडिय़ों ने जीते 40 पदक*
डीजीपी ने कहा कि अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिताओं में सीआईएसफ के खिलाडिय़ों ने 13 स्वर्ण, 9 रजत और 18 कांस्य पदक (कुल 40) जीते हैं। यूपी के खिलाडिय़ों ने 12 स्वर्ण, 15 रजत, 19 कांस्य और आईटीबीपी के खिलाडिय़ों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य सरकार हर स्तर पर खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित कर रही है। इस मौके पर अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि विधु शेखर आईपीएस ने भी विचार रखे।
समापन मौके पर मुख्यमंत्री के सम्मुख कराए गए महिलाओं के 53 किलो फ्री स्टाइल मुकाबले में सीआईएसफ की रजनी ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक, यूपी पुलिस की हेमलता ने रजत पदक, इसी प्रकार पुरूष वर्ग के 125 किलोग्राम भार वर्ग (फ्री स्टाइल) में हरियाणा के मौसम खत्री ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक और जम्मू-कश्मीर के इशाक मोहम्मद ने रजत पदक पाया। महिला वर्ग में कांस्य पदक प्रियांसी व निर्मला को तथा पुरूष वर्ग में मोहित व भारत चौधरी ने प्राप्त किया।
इस मौके पर स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद, हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक अशविंद्र सिंह चावला, आईजी ओ पी नरवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर आदि मौजूद रहे। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया।
चंडीगढ़, 24 सिंतबर- हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 22 जिलों की मार्केट कमेटियों का किया गठन कर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की सूची जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इन नव नियुक्त पदाधिकारियों को फसल खरीद से लेकर मंडी में सभी व्यवस्थाओं के कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व भी इन्हें दिया गया है।
इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य मंडी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुचारू और किसान हितैषी बनाना है। नव नियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मंडियों में फसल खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और मंडी संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, मंडी में बुनियादी सुविधाओं जैसे भंडारण, परिवहन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इनके कार्यक्षेत्र में शामिल होगा।
हरियाणा सरकार का यह कदम किसानों और आमजन के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इन नियुक्तियों से मंडी व्यवस्था में सुधार होने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का समय पर और उचित दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा, मंडियों में बेहतर प्रबंधन से उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
जिलों के अनुसार नियुक्तियां
अंबाला
- अंबाला सिटी: चेयरमैन - जसविंदर सिंह, वाइस चेयरमैन - गुलशन कुमार
- नयौला: चेयरमैन - गुरचरण सिंह, वाइस चेयरमैन - योगेंद्र मोहन
- साहा: चेयरमैन - जसमेर सिंह, वाइस चेयरमैन - मनजीत सिंह
- बरारा: चेयरमैन - कुलराज, वाइस चेयरमैन - देवेंद्र बंसल
-शहज़ादपुर: चेयरमैन:गोपाल मित्तल, वाइस चेयरमैन जगदीप सिंह
-नारायणगढ़: चेयरमैन नरेंद्र राणा वाइस चेयरमैन-भूषण अग्रवाल
- अंबाला कैंट: चेयरमैन - बलविंदर सिंह, वाइस चेयरमैन - सुरेंद्र भाटिया
भिवानी
- बहल: चेयरमैन - रवि महमिया, वाइस चेयरमैन - रामचंद्र टांडी
- जुई: चेयरमैन - मीर सिंह, वाइस चेयरमैन - दीपक
- लोहारू: चेयरमैन - संजय नेहरा, वाइस चेयरमैन - सुभाष सैनी
- सिवानी: चेयरमैन - संजय राहड, वाइस चेयरमैन - पूजा रानी
- तोशाम: चेयरमैन - चरणदेव मेहचा, वाइस चेयरमैन - सचिन
- भिवानी: चेयरमैन - कृष्ण लाल, वाइस चेयरमैन - संजय मेहता
- बवानीखेड़ा: चेयरमैन - राजेंद्र कुमार, वाइस चेयरमैन - पतराम
चरखी दादरी
- चरखी दादरी: चेयरमैन - सतेंद्र परमार, वाइस चेयरमैन - मोहन लाल प्रधान
झज्जर
- झज्जर: चेयरमैन - सत्यवीर सिंह, वाइस चेयरमैन - जसबीर सिंह
- बहादुरगढ़: चेयरमैन - विनोद कौशिक, वाइस चेयरमैन - प्रदीप गुप्ता
- बेरी: चेयरमैन - राजेंद्र शर्मा, वाइस चेयरमैन - अशोक गोयल
पलवल
- पलवल: चेयरमैन - पंकज विरमानी, वाइस चेयरमैन - संदीप गोयल
- होडल: चेयरमैन - जगमेंदर सिंह, वाइस चेयरमैन - पवन शर्मा
- हथीन: चेयरमैन - देवी सिंह डागर, वाइस चेयरमैन - राकेश गर्ग
- हसनपुर: चेयरमैन - राम बैंसला, वाइस चेयरमैन - पवन पुनिया
सिरसा
- डिंग: चेयरमैन - रविंदर सिंह, वाइस चेयरमैन - मनोज कुमार खुराना
- ऐलनाबाद: चेयरमैन - भगवान सिंह, वाइस चेयरमैन - चंद्र प्रकाश
- रानियां: चेयरमैन - ललित मोहन पोपली, वाइस चेयरमैन - स्वर्ण सिंह अभोली
- सिरसा: चेयरमैन - इंदरपाल, वाइस चेयरमैन - जनक राज शेरपुरा
पंचकुला
- बरवाला: चेयरमैन - देशराज पोसवाल, वाइस चेयरमैन - अक्षय कुमार कौशल
- पंचकुला: चेयरमैन - सुरेंद्र शर्मा, वाइस चेयरमैन - ओमप्रकाश सिंगला
- रायपुर रानी: चेयरमैन - पंचराम, वाइस चेयरमैन - अरविंद सिंगला
नूंह
- नूंह: चेयरमैन - चेतराम, वाइस चेयरमैन - थान सिंह
- पुन्हाना: चेयरमैन - महादेव पटेल, वाइस चेयरमैन - संजय गर्ग
- फिरोजपुर झिरका: चेयरमैन - महावीर सैनी, वाइस चेयरमैन - तेजपाल
- तावडू: चेयरमैन - मुकेश यादव, वाइस चेयरमैन - प्रेम सैनी
यमुनानगर
- सढौरा: चेयरमैन - नवीन कुमार, वाइस चेयरमैन - सुनीता गर्ग
- सरस्वती नगर: चेयरमैन - जसविंदर सैनी, वाइस चेयरमैन - सतीश कुमार
- बिलासपुर: चेयरमैन - विपन सिंगला, वाइस चेयरमैन - सूरजभान सैनी
- जगाधरी: चेयरमैन - विपुल गर्ग, वाइस चेयरमैन - थट सिंह
- प्रताप नगर: चेयरमैन - कैलाश शर्मा, वाइस चेयरमैन - योगेश कुमार
- यमुनानगर: चेयरमैन - राकेश त्यागी, वाइस चेयरमैन - मोहित बंसल
- रादौर: चेयरमैन - रूपिंदर सिंह माली, वाइस चेयरमैन - बंसीलाल
डबवाली
- कालांवाली: चेयरमैन - सतपाल, वाइस चेयरमैन - मोहनलाल
- डबवाली: चेयरमैन - सतीश जग्गा, वाइस चेयरमैन - अमिलाल पारिख
महेंद्रगढ़
- अटेली: चेयरमैन - शिवरतन, वाइस चेयरमैन - राकेश कुमार अग्रवाल
- कनीना: चेयरमैन - अरुणा कौशिक, वाइस चेयरमैन - आशीष कुमार
- महेंद्रगढ़: चेयरमैन - भागीरथ, वाइस चेयरमैन - कृष्ण
- नारनौल: चेयरमैन - बाबूलाल, वाइस चेयरमैन - सुरेश चंद्र चौधरी
- नांगल चौधरी: चेयरमैन - रमाशंकर, वाइस चेयरमैन - राधेश्याम सैनी
कैथल
- ढांढ: चेयरमैन - विजेंद्र रोड, वाइस चेयरमैन - जयसिंह
- पुंडरी: चेयरमैन - सुभाष हजवाना, वाइस चेयरमैन - देवी दयाल बरसाना
- कैथल : चेयरमैन - सतीश शर्मा, वाइस चेयरमैन - राम नारायण
- कलायत: चेयरमैन - राज किशन राणा, वाइस चेयरमैन - ऋषि पाल
- राजौंद: चेयरमैन - विजेंद्र सिंह, वाइस चेयरमैन - राजेश कुमार
- चीका: चेयरमैन - जगमाल राणा, वाइस चेयरमैन - मांगे राम जिंदल
- सीवन: चेयरमैन - शमशेर सैनी, वाइस चेयरमैन - विक्रम मुंजाल
- पाई: चेयरमैन - राजेंद्र कृष्ण, वाइस चेयरमैन - सत्यवान ढुल
रेवाड़ी
- कोसली: चेयरमैन - महेश यादव, वाइस चेयरमैन - दिनेश गोयल
- रेवाड़ी: चेयरमैन - अनिल सैनी, वाइस चेयरमैन - दीपक मंगला
जींद
- जींद: चेयरमैन - मनीष बबलु गोयल, वाइस चेयरमैन - हरिदास
- जुलाना: चेयरमैन - मनोज कुमार, वाइस चेयरमैन - प्रवीण
- उचाना: चेयरमैन - सुरेंद्र कुमार, वाइस चेयरमैन - प्रवीण
- पिल्लू खेड़ा: चेयरमैन - रोहतास, वाइस चेयरमैन - सोनू
- सफीदों: चेयरमैन - चंद्र सिंह सैनी, वाइस चेयरमैन - मदन गोयल
- नरवाना: चेयरमैन - अमित ढाकल, वाइस चेयरमैन - सत्य प्रकाश सैनी
- अलेवा: चेयरमैन - रामपाल भारद्वाज, वाइस चेयरमैन - शमशेर सैनी
सोनीपत
- सोनीपत: चेयरमैन - अरुण चौहान, वाइस चेयरमैन - संजय वर्मा
- खरखौदा: चेयरमैन - आनंद सिंह दहिया, वाइस चेयरमैन - गुलशन ठेकेदार
- गन्नौर: चेयरमैन - निशांत छौक्कर, वाइस चेयरमैन - योगेश कौशिक
- गोहाना: चेयरमैन - कृष्ण सैनी, वाइस चेयरमैन - राजेंद्र किरदार
फरीदाबाद
- फरीदाबाद: चेयरमैन - सुभाष आहूजा, वाइस चेयरमैन - सोनू शर्मा
- तिगांव: चेयरमैन - राजेश्वर भाटी, वाइस चेयरमैन - श्रीपाल शर्मा
- बल्लभगढ़: चेयरमैन - संजीव कुमार, वाइस चेयरमैन - कांता देवी
- मोहना: चेयरमैन - संदीप तोमर, वाइस चेयरमैन - हरिओम शर्मा
- एनआईटी: चेयरमैन - देविंदर भडाना, वाइस चेयरमैन - मनोज यादव
करनाल
- इंद्री: चेयरमैन - महेंद्र सिंह, वाइस चेयरमैन - दीपक बंसल
- कुंजपुरा: चेयरमैन - दीपक सैनी, वाइस चेयरमैन - संदीप चौहान
- करनाल: चेयरमैन - ईश्वर लाल, वाइस चेयरमैन - लेखराज गर्ग
- घरौंडा: चेयरमैन - राजकुमार पालीवाल, वाइस चेयरमैन - राजपाल शर्मा
- जुंडला: चेयरमैन - सुशील कुमार, वाइस चेयरमैन - रमेश चंद्र
- असंध: चेयरमैन - प्रवीण कुमार, वाइस चेयरमैन - राम अवतार
- तरावड़ी: चेयरमैन - रणदीप चौधरी, वाइस चेयरमैन - राजीव नारंग
- नीलोखेड़ी: चेयरमैन - शिवनाथ कपूर, वाइस चेयरमैन - मलखान सिंह
- निसिंग: चेयरमैन - रोहित, वाइस चेयरमैन - राधेश्याम
- निगदू: चेयरमैन - बलराज, वाइस चेयरमैन - श्रीराम
पानीपत
- बापौली: चेयरमैन - राजेंद्र रावल, वाइस चेयरमैन - पवन कुमार
- इसराणा: चेयरमैन - राजेश जागलन, वाइस चेयरमैन - विशाल गोयल
- मतलोढ़ा: चेयरमैन - रमेश सैनी, वाइस चेयरमैन - अश्विनी गर्ग
- पानीपत: चेयरमैन - अवतार सिंह, वाइस चेयरमैन - बलवान शर्मा
- समालखा: चेयरमैन - विनय कुमार जैन, वाइस चेयरमैन - सतवीर शर्मा
गुरुग्राम
- फरुखनगर: चेयरमैन - दौलतराम, वाइस चेयरमैन - कंवरपाल चौहान
- गुरुग्राम: चेयरमैन - मनीष यादव, वाइस चेयरमैन - राजेंद्र अग्रवाल
- दौलतपुर: चेयरमैन - मनोज यादव, वाइस चेयरमैन - श्यामलाल
- सोहना: चेयरमैन - दयाराम लोहिया, वाइस चेयरमैन - अशोक बंसल
हिसार
- हांसी: चेयरमैन - दिनेश धवन, वाइस चेयरमैन - सुरजीत
- नारनौंद: चेयरमैन - उदय सिंह लोहान, वाइस चेयरमैन - वीरेंद्र शर्मा
- बास: चेयरमैन - शमशेर सिंह, वाइस चेयरमैन - आजाद शर्मा
- बरवाला: चेयरमैन - प्रवीण सैनी, वाइस चेयरमैन - रौशन घनघस
- उकलाना: चेयरमैन - इंद्र सिंह ओला, वाइस चेयरमैन - आनंद जैन
- आदमपुर: चेयरमैन - ठाकर दास पवार, वाइस चेयरमैन - रितु
- हिसार: चेयरमैन - सुरेंद्र सिंह, वाइस चेयरमैन - अनिल
फतेहाबाद
- धरसौल: चेयरमैन - राम मेहर, वाइस चेयरमैन - लाला हेमराज
- टोहाना: चेयरमैन - जगजीत सिंह, वाइस चेयरमैन - लक्ष्मण बंसल
- जाखल: चेयरमैन - बिंदर सिंह, वाइस चेयरमैन - कंवल कृष्ण सिंगला
- भूना: चेयरमैन - राजीव नाहला, वाइस चेयरमैन - कैलाश बंसल
- भट्टू कलां: चेयरमैन - प्रदीप मंधान, वाइस चेयरमैन - योगराज शर्मा
- फतेहाबाद: चेयरमैन - जगदीश जाखड़, वाइस चेयरमैन - इंदर गावरी
- रतिया: चेयरमैन - धर्मपाल शर्मा, वाइस चेयरमैन - कुलवंती सैनी
रोहतक
- रोहतक: चेयरमैन - अशोक चौधरी, वाइस चेयरमैन - सतीश गोयल
- सांपला: चेयरमैन - उदय भान मलिक, वाइस चेयरमैन - बंसी
- महम: चेयरमैन - ईश्वर सिंह, वाइस चेयरमैन - लीलू
कुरुक्षेत्र
- इस्माईलाबाद: चेयरमैन - बलवीर राणा, वाइस चेयरमैन - नसीब सिंह
- पेहवा: चेयरमैन - तरणदीप वैरच, वाइस चेयरमैन - नंद लाल सिंगला
- शाहबाद मारकंडा: चेयरमैन - करणराज सिंह तूर, वाइस चेयरमैन - त्रिलोचन हांडा
- थानेसर: चेयरमैन - सुरेश कुमार, वाइस चेयरमैन - शशिकांत जैन
- लाडवा: चेयरमैन - गणेश दत्त, वाइस चेयरमैन - सुरेंद्र सिंघल
- पिपली: चेयरमैन - सतीश रोड, वाइस चेयरमैन
अंबाला छावनी सिविल अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) होगी संचालित, मरीजों को मिलेंगी बेहतर उपचार सुविधाएं – ऊर्जा मंत्री अनिल विज
कैंसर अस्पताल में पेट स्कैन लगाने का कार्य जल्द शुरू होगा
चंडीगढ़, 24 सितंबर – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल में 100 बेड की नई बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद है। इस नई बिल्डिंग में मुख्य रूप से क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) संचालित होगी, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही कैंसर अस्पताल में पेट स्कैन का कार्य भी शीघ्र शुरू होगा।
श्री विज ने अस्पताल में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य समय पर पूरा हो ताकि मरीज इसका लाभ उठा सकें। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 14.79 करोड़ रुपए है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन रितेश अग्रवाल, सीएमओ डा. राकेश सहल, पीएमओ डा. पूजा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नई बिल्डिंग के बनने के बाद अस्पताल की कुल क्षमता 200 बेड हो जाएगी। मौजूदा समय में सिविल अस्पताल में केवल 100 बेड हैं, लेकिन बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए अतिरिक्त 100 बेड की जरूरत थी।
नई सात मंजिला बिल्डिंग में दो बेसमेंट फ्लोर होंगे, जिनमें वाहन पार्किंग के साथ एसी और गैस प्लांट की व्यवस्था की गई है। ग्राउंड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन, रिसेप्शन, इमरजेंसी सेवा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहली मंजिल पर इमरजेंसी वार्ड बनाया जाएगा, जबकि दूसरी मंजिल में आईसीयू और तीसरी व चौथी मंजिल पर सुपर स्पेशलिस्ट ओटी तथा वार्ड होंगे। बिल्डिंग का डिज़ाइन इस प्रकार है कि मरीजों को संक्रमण का खतरा न हो।
क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में मरीजों की निगरानी, जरूरी उपकरण, दवाओं की व्यवस्था और आपातकालीन इलाज की सुविधा रहेगी। यहां दिल की धड़कन, रक्तचाप और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों पर सतत नजर रखी जाएगी। कोविड और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए अलग वार्ड भी होंगे।
हरियाणा में एक आईएएस व एक एचसीएस अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार
चंडीगढ़, 24 सितम्बर–हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक आईएएस और एक एचसीएस अधिकारी के नियुक्ति/तबादला आदेश जारी किए हैं।
आईएएस अधिकारी श्री प्रशांत पंवार, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक तथा विशेष सचिव, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन निदेशक तथा हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें नागरिक सूचना संसाधन विभाग (क्रिड) के विशेष सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
इसी प्रकार, एचसीएस अधिकारी तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन), श्री जय प्रकाश को हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
*मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का क्रियान्वयन – महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल*
चंडीगढ़, 24 सितंबर -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में सुशासन, पारदर्शिता तथा लोक कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारते हुए एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया। उन्होंने “कथनी और करनी एकै सार” के सिद्धांत पर चलते हुए जो वायदे किए थे, उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा कर एक सशक्त नेतृत्व का परिचय दिया है।
मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए श्री सैनी ने मार्च माह में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 2,05,017 करोड़ रुपये का अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। संकल्प पत्र के एक और संकल्प को क्रियान्वित किया। बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना ‘ दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की घोषणा करते हुए इसके लिए उन्होंने 5000 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया ।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केवल 192 दिनों में इस योजना को मूर्त रूप देते हुए यह सिद्ध कर दिया कि उनकी सरकार नीति, नीयत और निष्पादन के त्रिस्तरीय आधार पर कार्य कर रही है। इस योजना को भारत के महान विचारक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर, 2025 के अवसर पर ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के रूप में शुरू किया जाएगा और इस दिन मुख्यमंत्री पंचकूला से एक मोबाइल ऐप को लांच करेंगे, जिस पर पात्र महिलाओं को पंजीकरण करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 22 लाख महिलाओं को, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
इस दिन प्रदेश के सभी 22 जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना का दायरा आगामी चरणों में और अधिक व्यापक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें। पंचकूला में आयोजित होने वाले इस समारोह में महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ‘स्वस्थ महिला – सशक्त परिवार’ अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी आयोजन प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।
*सरकार का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाना: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी*
*मुख्यमंत्री ने पंचकूला में किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का उद्घाटन*
*9 हजार 959 खिलाड़ी 17 विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में ले रहे हैं भाग*
*मुख्यमंत्री ने पेरिस में हुए पैरा-ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर किया सम्मानित*
चंडीगढ़, 24 सिंतबर-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले सालों में हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया , जिसका उद्देश्य हर बच्चे को खेल से जोड़ने, हर गांव में खेल का मैदान बनाने और हर उस युवा को अवसर देना है जिसमें खेल के प्रति ललक है।
मुख्यमंत्री आज ताउ देवीलाल खेल स्टेडियम, पंचकूला में राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ के द्वितीय चरण के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यातिथि के रूप में संबांधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ के द्वितीय चरण के उद्घाटन की घोषणा की और खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का आह्वान किया। इस मौके पर खेल मंत्री श्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ सिर्फ ऐक खेल का आयोजन नहीं बल्कि हरियाणा के युवाओं के सपनों को उड़ान देने का मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है, जो खेलों में हरियाणा को नंबर वन बनाती है।
उन्होंने कहा कि खेल महाकुम्भ की शुरुआत हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष 2017 में की गई थी। तब से अब तक पांच खेल महाकुम्भों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। गत 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चले खेल महाकुम्भ के पहले चरण में 26 खेलों में प्रदेश के कुल 15 हजार 410 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आज इसके दूसरे चरण में 9 हजार 959 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है, परंतु उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल चाहिए। खिलाड़ियों में इन गुणों को निखारने के लिए ही सरकार द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। इनमें खिलाड़ियों को अपनी दक्षता और क्षमता को और अधिक ऊंचा उठाने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलम्पिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की इच्छा भी व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे, जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराए। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया है और आज खेल महाकुंभ उसी कड़ी का एक स्वर्णिम अध्याय है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1 हजार 489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं। यही नहीं खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को 25 हजार रुपये तक मानदेय भी दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गये हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गत वर्ष पेरिस में हुए पैरा-ओलम्पिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को 42 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक अर्जित किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 प्रशिक्षकों को 3 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, राष्ट्रीय खेल-2025 के स्वर्ण पदक विजेताओं, 75 उत्कृष्ट खेल नर्सरियों के इंचार्ज और खेल विभाग के 75 उत्कृष्ट कोच को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इससे पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि खेल महाकुंभ 2025 के दूसरे चरण में 9959 खिलाड़ी तीन दिनों तक 17 विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिस्पर्धाएं प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीती देश मे सर्वश्रेष्ठ है। खिलाड़ियों के परिश्रम और हरियाणा की खेल नीति का ही परिणाम है कि आज हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 15 साल बाद नवंबर में हरियाणा ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक जगमोहन आंनद और रणधीर पनिहार, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, महानिदेशक संजीव वर्मा, उपायुक्त सतपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, मीडिया कॉर्डिनेटर अशोक छाबड़ा के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति और खिलाड़ी उपस्थित थे।
‘‘ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और मजबूत ऊर्जा ढांचा ही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला भी है’’- ऊर्जा मंत्री अनिल विज
हरियाणा के पानीपत में 800 मेगावाट व हिसार में 800 मेगावाट की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां होंगी स्थापित - अनिल विज
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयों की स्थापना से राज्य की बिजली उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी - विज
पीएम कुसुम घटक ‘बी’ के कार्यान्वयन में हरियाणा ने देश में दूसरा स्थान किया हासिल- विज
नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र को बढावा देने के लिए हुई बैठक
चंडीगढ़, 24 सितंबर-- हरियाणा में बिजली की बढती मांग को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हेतु एक उच्च-स्तरीय बैठक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत देर सायं नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज सहित केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ-साथ हरियाणा ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।
इस मौके पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘ऊर्जा किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और मजबूत ऊर्जा ढाँचा ही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला भी है और इसी कड़ी में राज्य के पानीपत में 800 मेगावाट व हिसार में 800 मेगावाट की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां स्थापित की जाएंगी और इन परियोजनाओं के स्थापित होने से राज्य की बिजली उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सकेगा।
बैठक के दौरान श्री विज ने बताया कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला हरियाणा राज्य अपने ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण सहायता और समर्थन की उम्मीद रखता है। इस पर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारत सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सभी आवश्यक सहायता और समर्थन हरियाणा को पूरी तरह से प्रदान किए जाएँगे।
विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि.) द्वारा विस्तार परियोजनाओं के रूप में हिसार में 800 मेगावाट और पानीपत में 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल इकाइयों की स्थापना के बारे में अवगत कराया, जो हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा। इन परियोजनाओं को सिरे चढाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने एचपीजीसीएल को कोयला लिंकेज/आवश्यकता की मांग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए ताकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय इस पर अनुमोदन देने पर विचार कर सकें। इसके अलावा, निगम द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद, बाजार में आवश्यक गुणवत्ता वाले बायोमास पैलेट की सीमित उपलब्धता के कारण एचपीजीसीएल को आ रही कठिनाइयों के संबंध में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया और विभिन्न बायोमास उपयोग के संबंध में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी गई जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों को उपयुक्त समाधान के निर्देश दिए।
बिजली की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उच्च क्षमता के लगेंगे कंडक्टर
बैठक में एचवीपीएनएल (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.) ने राज्य पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क की विद्युत पारेषण क्षमता बढ़ाने और ग्रिड को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एसीएसआर कंडक्टरों के स्थान पर एचटीएलएस कंडक्टर लगाने हेतु पीएसडीएफ निधि की मांग की, जिस पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पीएसडीएफ अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और जिस पर विधिवत विचार किया जाएगा। बैठक में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई और डीएचबीवीएनएल (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) में ठेके देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। यूएचबीवीएनएल (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम) द्वारा भी राज्य के दो प्रमुख शहरों, सोनीपत और झज्जर, के लिए स्काडा और उन्नयन परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री के सम्मुख किया गया।
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टोटेक्स मॉडल का होगा अध्ययन, उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी बैठक में समीक्षा की गई और इस पर दो मॉडल, यानी टोटेक्स और कैपैक्स पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय मंत्री और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी राज्यों (जैसे राजस्थान) के टोटेक्स मॉडल का गहनता से अध्ययन किया जाए और हरियाणा में स्मार्ट मीटर परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी और देरी से बचने के लिए इस संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए। बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री व हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर देते हुए कहा कि राज्य द्वारा कार्यान्वयन का जो भी तरीका चुना जाए, लेकिन उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की क्षमता 500 मेगावाट से बढ़ाकर 1500 मेगावाट करने का अनुरोध
इसके अलावा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने बिजली की अधिकतम मांग में निरंतर वृद्धि को देखते हुए बीईएसएस (बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) का आवंटन 500 मेगावाट से बढ़ाकर 1500 मेगावाट करने का अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री से किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित बीईएसएस स्थापना के स्थान और क्षमता को दर्शाते हुए प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत करने को कहा।
“नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आज का विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अनिवार्य संकल्प है”- विज
इसी प्रकार, पीएमएसजीःएमबीवाई (पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना) की वर्तमान स्थिति/प्रगति पर भी बैठक में चर्चा की गई जिसमें केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए यूटिलिटी लेवल एग्रीगेटर (यूएलए) मॉडल अपनाने की सलाह दी गई। इस पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि “नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आज का विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अनिवार्य संकल्प है।”
पीएम कुसुम घटक ‘बी’ के कार्यान्वयन में हरियाणा ने देश में दूसरा स्थान किया हासिल- विज
ऐसे ही, पीएम कुसुम की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि पीएम कुसुम घटक ‘बी’ के कार्यान्वयन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। पीएम कुसुम के अंतर्गत नीतिगत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रगति में तेजी लाने और आगामी 31 दिसंबर, 2025 तक पीपीए पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री को एनएचएआई और वन विभाग से मंजूरी प्राप्त करने में आ रही बाधाओं के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों को सीधे संबंधित अधिकारियों के साथ उठाएं तथा विद्युत मंत्रालय को भी सूचित करें।
ऊर्जा का प्रत्येक यूनिट न केवल मशीनें चलाता है बल्कि गाँवों के सपनों और शहरों के उद्योगों को भी गति देता है – विज
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए आश्वासन दिया कि हरियाणा ऊर्जा विभाग और सभी अधिकारी आज हुई पारस्परिक एवं विस्तृत चर्चा और लिए गए निर्णयों के अनुसार ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे क्योंकि ऊर्जा का प्रत्येक यूनिट न केवल मशीनें चलाता है बल्कि गाँवों के सपनों और शहरों के उद्योगों को भी गति देता है।
बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, हरियाणा ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए. के. सिंह, एचपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार, एचवीपीएनएल के प्रबंध निदेशक जे. गणेशन, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक मीणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक गर्ग सहित केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व हरियाणा ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कल से आरम्भ होंगी बोर्ड की परीक्षाएं
परीक्षाओं के नकल रहित संचालन हेतु बोर्ड ने किए पुख्ता प्रबंध
चंडीगढ़ , 24 सितम्बर - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की कम्पार्टमेंट, रि-अपीयर, सीटीपी, ओसीटीपी, अतिरिक्त उत्तीर्ण, मर्सी चांस, अतिरिक्त विषय, पूर्ण व आंशिक अंक सुधार श्रेणी एवं डी०एल०एड० (नियमित/रि-अपीयर) की परीक्षाओं का आयोजन कल 25 सितम्बर से करवाया जा रहा है। प्रदेशभर के कुल 155 परीक्षा केन्द्रों पर सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) परीक्षा में लगभग 44575 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिनमें 28523 छात्र व 16052 छात्राएं शामिल हैं।
बोर्ड प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सैकेण्डरी (शैक्षिक) परीक्षा में 5542 परीक्षार्थी तथा सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) परीक्षा में 4338 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। इसी प्रकार सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) की परीक्षा में 14954 परीक्षार्थी तथा सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) की परीक्षा में 19741 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे।
इसके अतिरिक्त डी.एल.एड. परीक्षाओं का संचालन भी 25 सितंबर से 21 अक्तूबर, 2025 तक करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेशभर में 23569 छात्र-अध्यापक प्रविष्ट होंगे, जिसमें 15480 छात्राएं एवं 8089 छात्र शामिल होंगे। सभी परीक्षाओं का समय दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक रहेगा।
उन्होंने आगे बताया कि इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता और पवित्रता को बनाए रखने व परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के विशेष उडऩदस्तों सहित कुल 28 प्रभावी उड़नदस्तों का गठन भी किया गया है। सभी उड़नदस्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी परीक्षा ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी से करें। सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा-163 भी लागू कर दी गई है, ताकि केन्द्रों के आस-पास अनावश्यक भीड़ जमा न हो सके। परीक्षा वाले दिन सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि तक फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी पात्र परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साईज पेपर पर ही प्रिन्ट करवाए तथा वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकाए जो आवेदन फार्म भरते समय अपलोड किया गया था। प्रवेश-पत्र पर चिपकाया गया फोटो अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित भी करवाएं। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर दी गए दिशा-निर्देंशों की पालना करते हुए परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र पर इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे मोबाईल, पेजर एवं गैजेट आदि व अनुचित साधन प्रयोग संबंधी सामग्री का प्रयोग वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी/छात्र-अध्यापक नकल में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हरियाणा में परियोजना भूमि चकबंदी के लिए एसडीओ (सिविल) होंगे सक्षम प्राधिकारी
चंडीगढ़, 24 सितंबर–हरियाणा सरकार ने परियोजना भूमि चकबंदी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2017 की धारा 4(1) के अंतर्गत, प्रदेश भर के सभी उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) को तत्काल प्रभाव से परियोजना भूमि की चकबंदी के प्रयोजन हेतु उनके अपने अधिकार क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी नामित किया है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
ये सक्षम प्राधिकारी अब अधिनियम के तहत निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे, निर्धारित कार्यों का निष्पादन करेंगे और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, आदेशों तथा निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
क्रमांक-2025
नई जीएसटी दरों का गरीब एवं मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा होगा लाभ: मंत्री कृष्ण लाल पंवार
चंडीगढ़, 24 सितंबर-- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने आज चरखी-दादरी शहर के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों पर जाकर नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने ग्राहकों से भी बात की और नई जीएसटी दरों से कीमतों में आई कमी पर उन्हें बधाई दी।
इससे पहले मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी की दरों को घटा कर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग को होगा। इस बदलाव से एक ओर जहां रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई है, वहीं दूसरी ओर छोटे उपकरण व वाहनों की कीमत भी कम हुई है। जिन लोगों ने वाहन बुक किए थे, अब उन्हें वही वाहन कम कीमत पर मिल रहे हैं। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को 0 प्रतिशत श्रेणी में भी लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगी। इसके अलावा मुख्यतः दो जीएसटी स्लैब्स 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत बनाए गए हैं। पहले लागू 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को पूर्णत समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी-पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्स बुक, मैप, चार्ट व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा।
*मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 से रखी जाएगी प्रदेश को वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव : राव नरबीर सिंह*
*उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में गुरुग्राम में मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को लेकर हितधारकों के साथ चर्चा*
*उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा, मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 से प्रदेश में आएगा पांच लाख करोड़ से अधिक का निवेश और रोजगार के 10 लाख नए अवसर होंगे पैदा*
*उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव एवं आयुक्त डा. अमित कुमार अग्रवाल ने हितधारकों को नई पॉलिसी के प्रावधानों की दी जानकारी, उद्योग जगत ने भी नई नीति में मिलने वाली सुविधाओं और इंसेंटिव को लेकर की सरकार की सराहना*
चंडीगढ़, 24 सितंबर - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए "मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2025" एक मजबूत नींव होगी। इस पॉलिसी से प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपए निवेश तथा रोजगार के 10 लाख नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह बात बुधवार को गुरुग्राम के ग्रैंड हयात होटल में हितधारकों के साथ इस पॉलिसी के प्रावधानों को लेकर परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कही।
उद्योगएवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा एक प्रमुख भागीदार राज्य होगा। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में उद्योग जगत की प्रमुख भूमिका होगी। सरकार आपके हितों को लेकर बेहद सजग है। ऐसे में आप भी बाजार के अनुकूल अच्छे व सस्ते प्रोडक्ट तैयार करें ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारे प्रोडक्ट पीछे न रहे।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग जगत आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आज की बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने जो भी सुझाव रखे है। उनका अध्ययन करवाकर सभी आवश्यक सुझावों को नई नीति में शामिल किया जाएगा। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं व अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे पहले मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने "मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025" में मिलने वाली सुविधाओं व इंसेंटिव को लेकर हरियाणा सरकार की प्रशंसा की और अपने सुझाव भी दिए। उद्योग जगत द्वारा रखे गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें नीति में शामिल करने के निर्देश दिए।
*'कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस' कम करने में सहायक होगी हरियाणा की नई औद्योगिक पॉलिसी : डॉ अमित अग्रवाल*
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल ने परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अब केवल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 'कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस' कम करने और 'राइट टू बिजनेस' जैसी अवधारणाओं को भी आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति हरियाणा को आने वाले वर्षों में देश का सबसे आकर्षक और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाएगी। नई नीति केवल वित्तीय प्रोत्साहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों को एक सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। सरकार ने व्यवसाय करने में आने वाली 23 प्रमुख बाधाओं की पहचान कर ली है और 31 दिसंबर तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम एवं शहरी नियोजन से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही ब्लॉक ए और बी दोनों क्षेत्रों को समान अवसर दिए जाएंगे, ताकि निवेश पूरे राज्य में संतुलित रूप से बढ़ सके।
डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में लगभग 11% की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से 3–4% अधिक है। राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में देश में सबसे आगे है और अपने खर्च का 80% खुद अर्जित करने वाला सबसे आत्मनिर्भर राज्य है। उन्होंने कहा कि सरकार एक एआई-आधारित पोर्टल अगले दो महीनों में लॉन्च करने जा रही है, जिससे उद्योगों के लिए लाभ और सेवाओं का सरल, पारदर्शी व प्रभावी उपयोग संभव होगा। नई नीति में ओपेक्स और कैपेक्स आधारित लचीले प्रोत्साहन, 15–16 क्षेत्रों के लिए सेक्टोरल नीतियां तथा अल्ट्रा मेगा और मेगा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट पैकेज शामिल किए गए हैं।
*नई नीति को बनाया गया है और अधिक लचीला व गतिशील : डॉ यश गर्ग*
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉ. यश गर्ग ने कहा कि नई औद्योगिक नीति ‘मेक इन हरियाणा 2025’ केवल एक औपचारिक कदम नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संवाद है। वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है, इसके लिए नई इंडस्ट्री की स्थापना, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉ गर्ग ने कहा कि हरियाणा में पॉलिसी 2020 के माध्यम से राज्य में पर्याप्त निवेश आया और उद्योगों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। लेकिन बदलते समय और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए औद्योगिक संस्थानों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत नई नीति को और अधिक लचीला, गतिशील और टिकाऊ बनाया गया है। डॉ. गर्ग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार केवल एक रेगुलेटर की भूमिका नहीं निभाना चाहती, बल्कि उद्योगों की सहयोगी एवं फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से ही हरियाणा को औद्योगिक रूप से देश का अग्रणी राज्य बनाया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर यहाँ के उत्पाद अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे।
जे.सी. बोस विश्वविद्यालय के दो शोधकर्ता विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल
चंडीगढ़ , 24 सितंबर - जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के दो शोधकर्ताओं डॉ. दीपांश शर्मा और डॉ. योगेंद्र आर्य को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया हैं। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा किए गए विषय-वार बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण का परिणाम है।
कुलपति प्रो. राजीव कुमार ने दीपांश शर्मा और डॉ. योगेंद्र आर्य को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा, “यह उपलब्धि हमारे प्राध्यापकों के उच्च-गुणवत्ता वाले शोध और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। यह हमारे छात्रों और शोधकर्ताओं को उत्कृष्ट शोध के लिए प्रेरित करेगा।”
डॉ. योगेंद्र आर्य, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है जिनके पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है और प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में उनके 70 पत्र प्रकाशित हुए हैं।
डॉ. दीपांश शर्मा, लाइफ साइंसेज विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनके पास माइक्रोबायोलॉजी में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने 65 से अधिक शोध पत्र और आठ पुस्तकें प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशकों के साथ प्रकाशित की हैं।
हरियाणा में 100 से अधिक मंडियों में खरीफ दलहन और तिलहन की खरीद शुरू
मुख्य सचिव ने की खरीद तैयारियों और उत्पादन की समीक्षा
मूंग उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि: क्षेत्रफल 1.47 लाख एकड़ और पैदावार 400 किग्रा प्रति एकड़ तक पहुंची
चंडीगढ़, 24 सितम्बर- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ दलहन और तिलहन खरीद की तैयारियों एवं उत्पादन की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा 100 से अधिक मंडियों में खरीद का शेड्यूल तय किया गया है और फसलवार मंडियों को नामित किया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मूंग की खरीद 23 सितम्बर से 15 नवम्बर तक 38 मंडियों में की जाएगी। अरहर की खरीद दिसम्बर में 22 मंडियों और उड़द की खरीद 10 मंडियों में होगी। मूंगफली की खरीद 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक 7 मंडियों में होगी, जबकि तिल की खरीद दिसंबर में 27 मंडियों में की जाएगी। सोयाबीन और रामतिल या काला तिल की खरीद अक्टूबर-नवम्बर में क्रमशः 7 और 2 मंडियों में होगी।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समय पर खरीद पर बल देते हुए कहा कि मंडियों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि मूंग का क्षेत्रफल 2024-25 के 1.09 लाख एकड़ से बढ़कर 2025-26 में 1.47 लाख एकड़ हो गया है। पैदावार भी 300 किलोग्राम प्रति एकड़ से बढ़कर 400 किलोग्राम प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। इसके परिणामस्वरूप मूंग का उत्पादन 32,715 मीट्रिक टन से बढ़कर 58,717 मीट्रिक टन तक होने का अनुमान है। अरहर एवं उड़द में भी क्षेत्रफल और उत्पादकता दोनों में सुधार हुआ है। वहीं तिल की खेती 800 एकड़ से बढ़कर 2,116 एकड़ तक पहुंच गई है और उत्पादन लगभग 446 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है।
बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, कृषि निदेशक श्री राजनारायण कौशिक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।