Haryana Latest News September 8, 2025

पलवल जिला के गांव टीकरी गुर्जर के युवक की गांव कुशक में यमुना के जल प्रवाह में बह जाने की सूचना पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने मौके पर पहुंच कर ली जानकारी

 खेल मंत्री गौरव गौतम ने युवक के सकुशल मिलने की भगवान से की कामना

 यमुना के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित गांवों के लोगों के लिए बनाए गए सेफ हाउस में जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

 चंडीगढ़, 7 सितंबर - हरियाणा के खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता तथा कानून एवं विधायी राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने यमुना के तटवर्ती क्षेत्र का रविवार को जायजा लिया। इससे पहले खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के गांव टीकरी गुर्जर के युवा की गांव कुशक में यमुना के जल प्रवाह में बह जाने की सूचना के दृष्टिगत गांव कुशक में घटनास्थल पर जाकर अधिकारियों और ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए युवक के सकुशल मिलने की भगवान से कामना की।

 खेल मंत्री श्री गौरव गौतम को ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिवस गांव टीकरी गुर्जर का युवक अपने दोस्तों के साथ गांव कुशक क्षेत्र में यमुना के जल प्रवाह के आस - पास गया था। वहां पर पैर फिसलने से युवक पानी में चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक कबड्डी का खिलाड़ी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही युवक की तलाश में एनडीआरएफ की टीमों ने  युवक को तलाशने का कार्य शुरू कर दिया और यह कार्य लगातार जारी है। इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने युवक के सकुशल मिलने की कामना करते हुए ग्रामीणों से यमुना के जल प्रवाह से दूर रहने की अपील की। इसके अलावा अधिकारियों को भी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया फतेहाबाद जिला के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

 हरियाणा सरकार हर कदम पर किसानों और आमजन के साथ खड़ी है - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 चंडीगढ़, 7 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को फतेहाबाद जिले के बलियाला हेड, कूदनी हेड, चाँदपुरा साइफ़न और आसपास के बारिश के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों व किसानों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

 किसानों के लिए खोला गया क्षतिपूर्ति पोर्टल

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगी। इसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इस पर किसान अपनी खराब फसल का विवरण दे सकते हैं। इस पोर्टल पर प्रदेश में अब तक लगभग 1 लाख 70 हजार एकड़ में फसलों के नुकसान का पंजीकरण किया जा चुका है। शीघ्र ही किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें उचित मुआवजा देगी।

 मकान और छतों के नुकसान पर देंगे राहत

 मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के मकानों या छतों को नुकसान पहुँचा है, उनको राहत दी जाएगी। उपायुक्त को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जिन घरों को नुकसान हुआ है उनकी सूची तैयार करें और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना के तहत लगभग एक माह पहले ही 78.50  करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रभावित परिवार को आवेदन करने पर तुरंत राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित घरों के लोगों को राहत दी जाएगी।

 पड़ोसी राज्यों को भी प्रदेश सरकार ने भेजी मदद

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अब तक 80 से अधिक राहत सामग्री से भरे ट्रक भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज भी 25 ट्रकों को रवाना किया गया है, जिनमें से 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश और 15 ट्रक पंजाब के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हरसंभव सहयोग कर रहे हैं।

 आवास और किसानों के लिए करोड़ों की सहायता

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले साढ़े 10 वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 2314 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 416 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश सरकार ने हाल ही में 88.50 करोड़ रुपये किसानों की फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भी वितरित किए गए हैं।

 जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तलाशेगी सरकार

 मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी वर्षा के कारण हरियाणा के निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी है। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और जलनिकासी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशने पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

 उन्होंने कहा कि अधिकारी दिन-रात काम कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का आभार जताया जो गांव-गांव जाकर जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। 

सभी को मिलकर करना होगा प्रयास 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय सभी को धैर्य और सहयोग बनाए रखना चाहिए। चाहे पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश, ऐसी परिस्थितियों का सामना सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के लोग मिलजुलकर प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगातार जलस्तर पर निगरानी रखें और आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जाए।

 इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व विधायक दुडा राम, प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया, उपायुक्त मनदीप कौर, पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन, एसडीएम आकाश शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 चण्डीगढ़, 7 सितम्बर — हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने नागरिकों और आवंटियों की सुविधा के लिए एक नया निजी संपत्ति विक्री-खरीद पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता, सुगमता और विश्वास को बढ़ाना है। इस पोर्टल का प्रयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह पोर्टल उन प्लाट धारकों के लिए एक अनूठी सुविधा है जो घर बैठे अपनी सम्पत्ति बेचना चाहते हैं या उसका वास्तविक बाजारी मूल्य पता करना चाहते हैं या यह नहीं चाहते कि उनके बैंक खाते में बाजारी मूल्य से कम मूल्य का भुगतान हो।

 इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह पूरी तरह उनकी इच्छा पर आधारित है और इसमें भाग लेना अनिवार्य नहीं है। विक्रेता किसी भी समय अपनी संपत्ति को पोर्टल या नीलामी मे वापस ले सकते हैं। उन्हें सर्वोच्च बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। इस प्रक्रिया में कहीं भी बाध्यता नहीं है। विक्रेता को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी अपेक्षित कीमत, बयाना राशि तथा वह दिन स्वयं तय कर सके जिस पर वह बयाना राशि अथवा अंतिम मूल्य प्राप्त करना चाहता है। विक्रेता को यह स्वतंत्रता भी दी गई है कि वह अपनी संपत्ति की तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर संभावित खरीदारों को दिखा सकते हैं। इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार दिन और समय तय कर सकते हैं। जब कोई इच्छुक खरीदार संपत्ति का निरीक्षण करने आ सके। यदि विक्रेता चाहे तो अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस विकल्प का उपयोग न भी करे और उसकी इच्छा के अनुसार उसका मोबाइल नंबर या अन्य विवरण साझा नहीं किए जाएंगे। यह पूरी तरह उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। इतना ही नहीं, विक्रेता अपनी संपत्ति को इस पोर्टल से बाहर भी कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल विक्रेताओं को केवल एक अतिरिक्त, पारदर्शी और सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है।

 उन्होंने बताया कि बेचने वालों के साथ—साथ खरीदारों के लिए भी यह पोर्टल समान रूप से लाभकारी होगा। यह केवल उन्हीं संपत्तियों को सूचीबद्ध करेगा जो एवएसबीपी द्वारा पूरी तरह जांच-पड़ताल और सत्यापन के बाद अनुमोदित की गई होंगी। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिसमें बोली विक्रेता द्वारा बताई गई कीमत के 80 प्रतिशत से शुरू होकर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में चलेगी।

 उन्होंने बताया कि खरीदार की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और सभी भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया सुरक्षित बनी रहे। खरीदार कहीं से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर बोली में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त खरीदार को विक्रेता द्वारा निर्धारित समय पर संपत्ति देखने और निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा। पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी यानी कुल 1180 रुपये है। यदि विक्रेता नीलामी के बाद संपत्ति वापस ले लेता है या बोली अस्वीकार कर देता है, तो खरीदार का एक हजार रुपये वापस कर दिया जाएगा, केवल 180 रुपये जीएसटी की राशि को छोड़कर। नीलामी में भाग लेने से पहले खरीदार को अपने डिजिटन वॉलेट में मांगी गई राशि, जो अपेक्षित कीमत का 0.5 प्रतिशत होती है, पहले से जमा करनी होगी। अंतिम बोली स्वीकार होने पर खरीदार को अंतिम बोली मूल्य का 0.5 प्रतिशत कमीशन शुल्क एचएसवीपी को देना होगा।

 उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल केवल एक सुविधा और विकल्प है। इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। एचएसवीपी की भूमिका केवल उस समय तक है जब तक विक्रेता स्वेच्छा मे बोली स्वीकार करता है, खरीदार बयाना राशि जमा करता है। ऐसा होने के तुरन्त बाद एचएसवीपी द्वारा केता के नाम विक्रेता को ट्रांसफर परमिशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्री की तिथि और समय खरीदार ओर विक्रेता के आपसी निर्णय पर होगी जिसमें एचएसवीपी की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। 

प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है प्रदेशवासियों के साथ: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 बरसात से प्रभावित गांवों में नुकसान की भरपाई के लिए खोला गया है ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल

 चंडीगढ़, 7 सितम्बर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वर्तमान प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। प्रदेश के जिन भी इलाकों में भारी बरसात की वजह से फसलों इत्यादि का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। इसके लिए प्रभावित इलाकों में गांव स्तर पर ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जिस पर किसान बरसात की वजह से हुए फसलों के नुकसान का ब्यौरा अपलोड करवा रहे हैं । उन्होंने कहा कि किसान, गरीब मजदूर तथा प्रभावित प्रदेशवासियों के हित पूर्णतया सुरक्षित हैं और वे स्वयं जल भराव से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात रविवार को नरवाना से टोहाना जाते हुए विभिन्न गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान कहीं।

 मुख्यमंत्री गांव धरोदी में बाबा जमीन नाथ गौशाला पर रुके और ग्रामीणों से वर्तमान बरसाती सीजन के हालात के बारे जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों विशेषकर किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों, राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि बरसात के इस मौसम के दौरान होने वाले जलभराव की स्थिति पर नजर रखें और ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो तुरंत पानी निकासी इत्यादि का प्रबंध कर समाधान करवाएं ताकि किसानों के साथ- साथ अन्य लोगों को भी परेशानी ना हो।

 इसके बाद मुख्यमंत्री गांव लोन, धमतान साहिब तथा कालवन में भी ग्रामीणों से मिले। सभी गांवों के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और सरकार व प्रशासन द्वारा बरसाती मौसम के दौरान किए गए राहत कार्यों की सराहना की।

 इस दौरान डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

 विस अध्यक्ष ने समाज के संपन्न और प्रबुद्ध लोगों से की अपील  - मदद के लिए आएं आगे

 विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की अपील - सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी अपनी सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का कार्य करें

 चंडीगढ़, 7 सितंबर -  हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने रविवार सुबह करनाल स्थित जिला सचिवालय से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्राले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी ओर सेक्टर 9 के कर्णकमल से भी भाजपा के स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा और मेयर ने भी राहत सामग्री से भरे दो ट्रकों को हरी झंडी दिखाई।

 श्री हरविन्द्र कल्याण ने दवाइयों, तिरपाल, फॉगिंग मशीन, मच्छरदानी आदि से भरे ट्राले को हरी झंडी दिखाई। यह राहत सामग्री लुधियाना प्रशासन को सौंपी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने इस मौके पर समाज के प्रबुद्ध एवं संपन्न लोगों से अपील की है कि वे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा कभी गांव, क्षेत्र अथवा देश देखकर नहीं आती। इसकी चपेट में आने वालों की मदद करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है।

 बाढ़ के कारण पंजाब में हालात काफी खराब है। खेतों में पानी भरने के कारण मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है, हरियाणा के कई जिलों में भी जलभराव की स्थिति है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण रास्ते बाधित हैं। सडक़ें बंद होने से किसान पैदावार को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण इन राज्यों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को राशन के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमें सीमाओं में बंधकर नहीं रहना चाहिए।

 विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष में स्पीकर के नाते अपनी एक माह की सैलरी देने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों से भी एक दिन की सैलरी राहत कोष में देने की अपील की है।   

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला जिले के नग्गल क्षेत्र में जलभराव का किया निरीक्षण, प्रभावित किसानों से की बातचीत

 ई-क्षति पोर्टल पर किसान कर सकते हैं अपने नुकसान का पंजीकरण

 मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत जल निकासी के दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

 चंडीगढ़, 7 सितम्बर --  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला जिले के नग्गल गांव के निकट जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़  से कैथल जाते हुए नग्गल/हसनपुर के पास जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से बातचीत की।

 मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनदीप राणा, उपायुक्त श्री अजय सिंह तोमर तथा पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।

 पूर्व राज्यमंत्री श्री असीम गोयल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि टांगरी नदी और बरसाती पानी के नग्गल नाले (गंदा नाला) में प्रवेश करने से जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण लगभग 40 गांव जलभराव की स्थिति से प्रभावित हैं। उपायुक्त ने जानकारी दी कि अंबाला शहर तहसील के अंतर्गत लगभग 28 हजार एकड़ भूमि जलभराव से प्रभावित हुई है।

 पूर्व राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यदि यहां पर साईफन का निर्माण हो जाए तो इस क्षेत्र में जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस कार्य हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए और यदि संभव हो तो ड्रेन निर्माण की रूपरेखा भी बनाई जाए, ताकि जल निकासी का स्थायी समाधान हो सके और भविष्य में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

 मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी श्री जय सिंह जलबेड़ा सहित प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनकी फसलों एवं हुए अन्य नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधोमाजरा बांध पर गंदे नाले के नजदीक मोटरों को चलाने के  निर्देश दिए ताकि बरसाती पानी की निकासी तेज़ी से हो सके।

 इस अवसर पर सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भूमि की ग्रेविटी के कारण बरसाती पानी की निकासी हो रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त निकासी के लिए मोटरें भी लगाई जा रही हैं, जिससे पानी की निकासी तेज़ी से हो सके। उन्होंने बताया कि जैसे ही टांगरी नदी का जलस्तर कम होगा, सिंचाई विभाग के पंपों और गेटों को ऊपर उठाकर नग्गल/गंदे नाले का पानी बाहर निकाला जाएगा।

 इसके पश्चात मुख्यमंत्री जनसूई हैड के नजदीक सेगती गांव के पास जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुके  और प्रभावित किसानों व ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जहां किसान अपने नुकसान का पंजीकरण करा सकते हैं। नियमानुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

 इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बाढ प्रभावित पंजाब व हिमाचल के लिए सहायता सामग्री के 25 ट्रकों को झंडी दिखाकर किया रवाना

 ट्रकों को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री ने लिया माता मनसा देवी का आशीर्वाद

 ट्रकोंके माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं

 हरियाणा के जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर चल रहा है- नायब सिंह सैनी

 चंडीगढ़, 7 सितंबर-:  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय (पंचकमल), पंचकूला से बाढ प्रभावित पंजाब व हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता सामग्री के 25 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 15 ट्रक पंजाब के लिए और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए शामिल हैं।

 इससे पहले मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और महामायी का आशीर्वाद लिया।

 आपदा की स्थिति में लोगों की मदद करना हमारा दायित्व

 पंचकमल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन ट्रकों के माध्यम से पंजाब व हिमाचल के बाढ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें पंहुचाई जा रही हैं ताकि आपदा के इस समय में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह गांव के गांव प्रभावित हुए हैं और लोगों के साथ-साथ पशु धन भी इसकी चपेट में आया है। ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करना हमारा दायित्व बनता है। लोगों को राहत पहुँचाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ-साथ पार्टी भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पंहुचा रही है। प्रतिदिन हरियाणा से पंजाब के बाढ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के ट्रक भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के निर्देशानुसार ‘सेवा ही संगठन’ की भावना से कार्य करते हुए सरकार पार्टी के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा में लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य कर रही है।

 अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1 लाख 69 हजार 738 किसानों ने 9 लाख 96 हजार 701 एकड़ क्षेत्र का करवाया पंजीकरण

 हरियाणा के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निचले इलाकों में जल भराव हुआ है। हमने जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। नागरिकों की कठिनाई को कम करने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। इसका उद्देश्य आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1 लाख 69 हजार 738 किसानों ने 9 लाख 96 हजार 701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में कुछ घरों की छत गिरने से जानमाल की हानि हुई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा घायलों को भी आर्थिक सहायता दी गई है।

 हरियाणा की ओर से पंजाब को निरंतर भेजी जा रही है राहत सामग्री

 एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई थी उस दिन उन्होंने पड़ोसी सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपदा की इस स्थिति में किसी भी प्रकार के सामान व संसाधन की आवश्यकता है तो वे निसंकोच बताएं। हरियाणा की ओर से तुरंत सहायता पंहुचाई जाएगी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की ओर से पंजाब को निरंतर राहत सामग्री भेजी जा रही है। आज भी पंजाब के लिए राहत सामग्री से भरे 15 ट्रक भेजे गए हैं।

 हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया

 हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल ने आपदा ग्रस्त हिमाचल को राहत सामग्री भेजने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 10 ट्रकों के माध्यम से चंबा जिला के प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत सामग्री वितरित की जाएगी। इसमें रोजमर्रा में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री जैसे चावल, आटा, चीनी, दालों के अलावा त्रिपाल, कंबल, बिस्तर इत्यादि शामिल हैं।

 इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल, कालका विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, मेयर श्री कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष श्री अजय मितल, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

 इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025 : युवाओं को मिलेगा वैश्विक मंच पर प्रतिभा दिखाने का अवसर

 निर्माण, फैशन, ICT से लेकर ऑटोमोबाइल और कुकिंग तक – 63 स्किल्स में होगी प्रतिस्पर्धा

 चंडीगढ़, 7 सितम्बर -  युवाओं की प्रतिभा और कौशल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इच्छुक प्रतिभागी केवल SIDH पोर्टल (www.skillindiadigital.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से किया गया पंजीकरण मान्य नहीं होगा।

 चयनित प्रतिभागियों को विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता (नवंबर 2025, ताइपेई) और विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता (सितंबर 2026, शंघाई) में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं अक्टूबर 2025 में, रीजनल दिसंबर 2025 में और नेशनल प्रतियोगिता फरवरी 2026 में होगी। चयनित युवाओं को अगस्त 2026 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। इसके उपरांत अक्टूबर 2025 में जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जबकि रीजनल प्रतियोगिताएं दिसंबर 2025 में होंगी। नेशनल प्रतियोगिता (इंडिया स्किल्स) फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। चयनित प्रतिभागियों को अगस्त 2026 तक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद वे वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 में हिस्सा लेंगे, जो 22 से 27 सितंबर तक शंघाई (चीन) में आयोजित होगी।

 संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहकर ही नई पीढ़ी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेगी : हरविंद्र कल्याण

 बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में सेवा भाव, संयम और परिश्रम का जज्बा होना सबसे जरूरी

 सोनीपत में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की शिरकत

 कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को किया सम्मानित

 चंडीगढ़, 7 सितंबर -- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है। जहां एक ओर विकास कार्यों की जरूरत है, वहीं आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कारों से जोडऩा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

 भारत विकास परिषद द्वारा 63वें स्थापना दिवस पर सोनीपत में शिवा शिक्षा सदन स्कूल में गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने द्वीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।   

  उन्होंने भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों व विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो उसका उत्साह बढ़ता है और वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी रहे तथा आधुनिक तकनीक का समुचित उपयोग करते हुए आगे बढ़े, तो वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनेंगे।

 उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में सेवा भाव, संयम और परिश्रम करने का जज्बा होना भी आवश्यक है। समाज को समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता करना केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। यह तभी संभव है जब हमारे भीतर सेवा भाव जागृत हो और हम अपनी महान संस्कृति से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि बच्चे सेवाभाव व संयम के साथ परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

 विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं को दिए जाएंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार

 आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदान किए जाएंगे पुरस्कार

 चंडीगढ़, 7 सितंबर -- हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं के राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। इच्छुक महिलाएं महिला एवं बाल विकास कार्यालय में 26 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा करवा सकती हैं। यह पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रदान किए जाएंगे।

 एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए एक लाख 50 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए एक लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए एक लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को विभिन्न आठ श्रेणियां में 21- 21 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

 इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को महिला एवं बाल विकास कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डब्लूसीडीएचआरवाई डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट पर विजिट करें।

 समाज की प्रगति शिक्षा और एकजुटता से संभव : रणबीर सिंह गंगवा

 हिसार में कुम्हार समाज के सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा

 चंडीगढ़, 7 सितंबर -- हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी वर्ग शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के कार्यों में बढ़ - चढक़र हिस्सा लें। श्री गंगवा रविवार को हिसार स्थित मानव कल्याण कुम्हार समाज समिति द्वारा आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कहा कि यदि समाज आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना से आगे बढ़े, तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने इस सम्मान समारोह को समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला कदम बताया।

 उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज की मेहनत, लग्न और परंपरागत कला ने हमेशा समाज में विशेष पहचान बनाई है। आज समय की मांग है कि युवा वर्ग आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जुडक़र अपनी नई पहचान बनाएं और समाज का नाम रोशन करें।

 कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकसित भारत की अवधारणा में महिलाओं की अहम भागीदारी है, इसलिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

 कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भारी बारिश से उत्पन्न जलभराव की स्थिति पर प्रशासनिक अधिकारी व विभागीय कर्मचारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तथा जलभराव को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए पंपों व मशीनरी की सहायता ली जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में आमजन को असुविधा न हो और जल निकासी का कार्य प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।

 सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित

 30 सितंबर तक  https://awards.gov.in/ पर करें आवेदन

 चंडीगढ़, 7 सितंबर -- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन https://awards.gov.in/ पोर्टल पर 30 सितंबर तक किये जा सकते हैं। चयनित संस्था को 51 लाख रुपये नकद व प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति को पांच लाख रुपये नकद और प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे।

 एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि व्यक्तियों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा भाव को पहचानने और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है।

 उन्होंने बताया कि केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। संस्थान स्वैच्छिक संगठनों, कॉरपोरेट संस्थाओं, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों, प्रतिक्रिया/वर्दीधारी बलों या किसी अन्य संस्थान के लिए पुरस्कार के लिए एक संस्था के रूप में आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए उम्मीदवार ने देश में आपदा प्रबंधन जैसे रोकथाम, शमन, तैयारी, बचाव, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान/नवाचार या इस कार्य क्षेत्र में काम किया हो। आवेदन के साथ आपदा प्रबंधन में किए गए कार्यों का विवरण होना चाहिए। पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के पोर्टल पर उपलब्ध है।

 बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

 चंडीगढ़, 7 सितम्बर- हरियाणा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात से निपटने और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने सराहनीय पहल करते हुए अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है।

 उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हरियाणा का हर नागरिक एक-दूसरे के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया यह सहयोग प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत कार्यों में उपयोग होगा।

 मंत्री श्री गंगवा ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे यथासंभव आगे आकर मदद करें, ताकि बारिश से प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके।

 बाढ़ आपदा के दौरान पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक महीने का वेतन

 पंचायत मंत्री की अपील- सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी अपनी सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करें

 चंडीगढ़,7 सितंबर- प्रदेश के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठाती है लेकिन विपदा की इस घड़ी में सर्व समाज का सहयोग भी जरूरी है। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लोगों के अंदर एक भाव होना चाहिए। मंत्री पंवार  ने मुख्यमंत्री राहत कोष में  प्रदेश के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री के नाते अपनी एक माह की सैलरी रविवार को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की। उन्होंने इस उपरांत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों से ये भी अपील की है कि कम से कम एक दिन से लेकर एक माह तक की सैलरी  मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करें, क्योंकि ये समय है एकजुटता दिखाने का, ये समय है सरकार और प्रशासन के साथ खड़े होने का।

        उन्होंने कहा कि ये समय है उन परिवारों को संबल देने का जो आज जलभराव और बाढ़ के कारण दिक्कत महसूस कर रहे हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। कैबिनेट मंत्री पंवार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस समय में हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम परेशानियों व दिक्कत से जूझ रहे पंजाब, हिमाचल व आसपास के पीडित लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुचाएं उनके काम आएं, हम सभी के सहयोगी बनें। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पंजाब व जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ की सहायता करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी सराहना की है।