*जलभराव से हुए नुकसान की भरपाई करेगी प्रदेश सरकार : रणबीर गंगवा*
*हिसार जिले के 276 गांवों के लिए खुला क्षतिपूर्ति पोर्टल, लगभग 25 हजार किसानों ने 1 लाख 45 हजार एकड़ क्षेत्र में फसल खराबा दर्ज किया*
चंडीगढ़, 5 सितंबर -- हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि विभिन्न गांवों में हुए जलभराव के कारण से फसलों को हुए नुकसान के पंजीकरण हेतु हिसार जिले के 276 गांवों के लिए ई - क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इससे पहले यह पोर्टल 81 गांवों के लिए खुला था वहीं अब 276 गांवों के किसान इस पोर्टल पर फसलों को हुए खराबे को दर्ज कर सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने शुक्रवार को बरवाला, हिसार व गांव गंगवा में ड्रेन को ठीक करने के प्रबंधों की समीक्षा के दौरान ग्राम वासियों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। ई - क्षतिपूर्ति पर डाले गए 276 गांवों में आदमपुर तहसील के 30, बालसमंद के 19, बरवाला के 28, बांस के 19, हांसी के 43, हिसार के 87, खेड़ी जालब के 17, नारनौंद के 18 तथा उकलाना तहसील के अंतर्गत 15 गांव शामिल हैं। अब तक लगभग 25 हजार किसानों ने 1 लाख 45 हजार एकड़ क्षेत्र का खराबा दर्ज कर दिया है।
उन्होंने अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपनी फसलों के हुए नुकसान का स्वयं सत्यापन ई - क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करें।
क्रमांक: 2025
*सीईटी परीक्षा के खिलाफ एक और याचिका माननीय हाई कोर्ट ने की खारिज*
*जल्द घोषित होगा रिज़ल्ट: भूपेंद्र चौहान*
चंडीगढ़, 5 सितम्बर--हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य श्री भूपेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश में 26 एवं 27 जुलाई को आयोजित हुई सीईटी परीक्षा को लेकर एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
याचिका में अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा के दौरान उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सहायक लेखक के लिए "नहीं" विकल्प चुना था। नियमानुसार ऐसी स्थिति में सहायक लेखक की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। इसके बावजूद अभ्यर्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की थी, परंतु स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सहायक लेखक ने स्वयं परीक्षा देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपों को निराधार पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
श्री चौहान ने कहा कि रिज़ल्ट में देरी या पुनः परीक्षा कराने की मंशा से ऐसे तथ्यहीन मामले दायर किए जा रहे हैं। आयोग पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग जल्द ही परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित करेगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
*जीएसटी सुधारों से हर नागरिक तक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुँचेगी – स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव*
चंडीगढ़, 5 सितम्बर -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित व्यापक एवं तर्कसंगत जीएसटी सुधार देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इन सुधारों से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, बीमा योजनाओं तथा पोषण संबंधी उत्पादों की लागत कम होगी और आमजन को सस्ती तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य आम नागरिक का जीवन सरल बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके साथ ही इन कदमों को परिवारों पर खर्च का बोझ घटाने वाला और विभिन्न सेक्टरों के लिए राहतकारी बताया। उन्होंने इसे “बहुक्षेत्रीय एवं बहुविषयक सुधार” बताते हुए व्यापार और जीवन दोनों को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।
आरती सिंह राव ने कहा कि आवश्यक दवाओं पर जीएसटी दरें घटाकर 12% से 5% अथवा शून्य कर दी गई हैं, जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों के लंबे इलाज का खर्च काफी कम होगा। मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीजन, सर्जिकल ग्लव्स, थर्मोमीटर, डायग्नोस्टिक किट आदि पर कर दर घटने से अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए सेवा लागत घटेगी। आधुनिक निदान उपकरणों का व्यापक प्रयोग बढ़ाने में मददगार होंगे, विशेषकर दूसरे और तीसरे दर्जे के नगरों में ।
उन्होंने कहा कि दृष्टि सुधार हेतु चश्मे और लेंस पर टैक्स में कटौती से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इससे विद्यार्थियों, बुजुर्ग नागरिकों एवं निम्न आय वाले परिवारों के लिए दृष्टि को सुधारने के उपाय करना कम खर्चीला होगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पालिसी को करमुक्त करना मध्यवर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पोषण संबंधी वस्तुओं जैसे दूध, पनीर, सूखे मेवे और मधुमेह रोगियों हेतु आहार पर कम टैक्स से आम परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। जिम और फिटनेस सेवाओं पर टैक्स घटाने से युवाओं और प्रोफेशनलों में “फिट इंडिया मूवमेंट” को गति मिलेगी।
उन्होंने आगे बताया कि दूध एवं पनीर (ब्रांडवाला एवं बिना ब्रांडवाला) जीएसटी मुक्त किए गए हैं ताकि दैनिक पोषण करमुक्त रहे । सूखे मेवे एवं मधुमेह/डायबिटीज के लिए विशिष्ट भोजन पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत ताकि स्वास्थ्यप्रद भोजन की आदत बढ़ सके। साफ़ की हुई अथवा प्रिजर्व्ड मछली, फलों का गूदा अथवा रस आधारित पेयों एवं दूध वाले पेयों पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
इन उपायों से परिवार का पोषण सुधरेगा। महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को विशेष लाभ होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज में गलत लत/ ऐब पैदा करने वाली चीजों तंबाकू, पान मसाला और शक्करयुक्त पेयों जैसी हानिकारक वस्तुओं पर किसी प्रकार की रियायत न देकर केंद्र सरकार ने “निरोगी भारत” के संकल्प को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यह सुधार आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप हैं और इनसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का “सबको मुनासिब लागत पर स्वास्थ्य सेवा” का संकल्प पूरा होगा।
*जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ईमानदारी से नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें अधिकारी – मुख्यमंत्री*
*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक, 18 में से 14 मामलों का हुआ समाधान*
*डेढ़ दशक पुरानी शिकायत का मुख्यमंत्री ने किया समाधान, परिवादी ने जताया आभार*
चंडीगढ़, 5 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ईमानदारी से नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार अंत्योदय उत्थान के ध्येय के साथ धरातल पर कार्य कर रही है और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
बैठक में कुल 18 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 14 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
*मुख्यमंत्री ने डेढ़ दशक पुरानी शिकायत का किया समाधान, परिवादी ने जताया आभार*
बैठक के दौरान देवत कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार का मामला भी सामने आया। उन्होंने जुलाई माह में हुई पिछली बैठक में शिकायत रखी थी कि उनकी कॉलोनी की 24 फुट चौड़ी गली में पड़ोसी ने पिछले 16 वर्षों से 12 फुट रास्ते पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके कारण उनके घर की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। मुख्यमंत्री ने उस समय शिकायत पर नगर निगम आयुक्त गुरुग्राम तथा सदस्य, जिला शिकायत एवं कष्ट निवारण समिति प्रियव्रत कटारिया को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने और अवैध कब्जा पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
शिकायतकर्ता ने शुक्रवार की बैठक में जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के उपरांत संबंधित पड़ोसी ने अवैध कब्जा हटा लिया है। उन्होंने 16 साल पुरानी समस्या का समाधान करवाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
*बिजली से सम्बन्धित शिकायत का हुआ निवारण, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार*
बैठक में सूर्य विहार रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आई शिकायत में बताया गया कि कॉलोनी में नए 11 खंभे लगाए गए हैं, जिन पर नई तारें डलवाना आवश्यक है। ब्लॉक-1 में लगी पुरानी तारें 30 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी थीं और काफी नीचे लटक रही थीं, जिससे बरसात के समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसके अलावा कई जर्जर खंभे यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यह शिकायत पिछली बैठक में रखी गई थी, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए बताया कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है। डीएचबीवीएन ने कॉलोनी में सभी पुराने कंडक्टर बदल दिए हैं तथा सभी जर्जर खंभों को भी हटाकर नए खंभे लगाए गए हैं।
*सेक्टर-85 ओरिस सोसायटी निवासियों की सड़क अवरोध की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देश*
बैठक में सेक्टर-85 ओरिस सोसायटी के निवासियों ने अवगत कराया कि उनकी सोसायटी के मुख्य मार्ग को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क कुछ भू-मालिकों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई है। इसके कारण निवासियों और स्कूल जाने वाले छात्रों को संकीर्ण और असुरक्षित मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों, डीटीपी व एसटीपी, को त्वरित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मानेसर की मेयर डॉ इंद्रजीत यादव, जीएमडीए के प्रधान सलाहकार श्री डी.एस. ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्री श्यामल मिश्रा, मंडलायुक्त श्री आर.सी बिढान, उपायुक्त श्री अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
*मेट्रो सेवा की उपलब्धता में नम्बर वन बनने की ओर अग्रसर भारत : मनोहर लाल*
*गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन*
*5500 करोड़ की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनेगा*
*केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किया गुरुग्राम मेट्रो का भूमि पूजन*
चंडीगढ़, 05 सितंबर - केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी उसे अब बढ़ाकर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर की मेट्रो सेवा उपलब्ध है और 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है जिसके पूरा होने के बाद भारत दुनिया का नम्बर वन देश मेट्रो सेवा प्रदान करने में बन जाएगा।
श्री मनोहर लाल शुक्रवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर सभागार में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वावधान में आयोजित गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की जबकि हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक गुरुग्राम मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर व पटौदी विधायक बिमला चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को शिक्षक दिवस, ओणम और ईद के पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व सेक्टर 44 में मेट्रो सेवा का भूमि पूजन करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम के मुख्यातिथि केंद्रीय आवास मंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक, द्वारका एक्सप्रेस वे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया, इस प्रोजेक्ट पर 27 स्टेशन बनेंगे। यह मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी।
*मेट्रो की जहां जरूरत होगी शहरी मंत्रालय उसे पूरा करेगा : शहरी आवास मंत्री*
केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मेट्रो सेवा आमजन की सुविधा के लिए प्रदान की जा रही है। वे विश्वास दिलाते हैं कि देश में जिन शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी तो शहरी मंत्रालय मेट्रो सेवा की स्वीकृति देते हुए उसे पूरा करने का काम करेगा। उन्होंने गुरुग्राम क्षेत्र के लोगों को इस नई मेट्रो सेवा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के शुभारंभ होने पर बधाई देते हुए कहा कि मेट्रो के माध्यम से बेहतर तरीके से लोगों को आवागमन सुविधा प्रदान होने से समय व धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि शहरी मंत्रालय की ओर से देश में 10 हजार बसें रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी इनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी और इसमें से 100 बसें गुरूग्राम शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एप के माध्यम से यातायात सुविधा यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी जिसमें सुरक्षा की भी गारंटी सुनिश्चित रहेगी व मेट्रो कार्ड से ही किराया भी दिया जा सकेगा इससे पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी।
*स्वच्छता में नम्बर वन लाने का लिया संकल्प*
केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में आमजन को स्वच्छता को अपने स्वभाव में शामिल करने का संकल्प दिलाया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के सहयोग से सभी को मिलकर अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आश्वस्त कर चुके हैं कि गुरुग्राम शहरी क्षेत्र को स्वच्छता रैंकिंग में नम्बर वन लाने में सभी अपना अतुलनीय योगदान देंगे। उन्होंने हाल ही में जीएसटी के दो स्लैब बनाने पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
*मेट्रो कॉरिडोर देगा गुरुग्राम को अलग पहचान : मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल का गुरुग्राम पहुंचने पर अभिनंदन किया और कहा कि गुरुग्राम को नई मेट्रो परियोजना की सौगात देने के लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम सब मिलकर उस सपने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका वर्षों से इंतजार था। इस मेट्रो सेवा के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा, और प्रदूषण घटेगा व रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन को सोच-समझकर वहां रखा गया है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इनमें सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, पालम विहार, रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले चार साल में यह परियोजना पूरी हो जाएगी और यह कॉरिडोर गुरुग्राम में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर-21 तक, सेक्टर-56 से पचगांव तक और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराना और गुरुग्राम से फरीदाबाद के रास्ते नोएडा तक मेट्रो सेवा हमारी योजना में शामिल हैं। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम दिल्ली और पूरे एन.सी.आर. से और गहराई से जुड़ेगा। यह मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है बल्कि यह प्रगति का प्रतीक है।
*आर्थिक शक्ति का केंद्र बिंदु बन रहा गुरुग्राम : नायब सिंह*
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम भारत की आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह प्रमुख कंपनियों-आई.टी., बी.पी.ओ., स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर है। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर बन चुका है। यही नहीं, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न में से अधिकतर गुरुग्राम में स्थापित हैं। यहां देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार, व्यापार और अवसरों की तलाश में आते हैं। मुझे गर्व है कि जिस शहर की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, वह आज मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने गौरवान्वित होते हुए कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद गुरुग्राम नगर का तीसरा स्थान है।
*प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हरियाणा*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है, वो करेंगे। हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व स्पष्ट हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो। वे विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाएंगे।
*प्रदूषण पर होगा नियंत्रण, सड़कों पर सुगम होगा यातायात : राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य*
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम मेट्रो रेल विस्तार परियोजना को शहर के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना यात्रियों को सुरक्षित, तेज़ और आरामदायक यात्रा का विकल्प तो देगी ही, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में भी सहायक होगी। उन्होंने इसे गुरुग्राम की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।
*गुरुग्राम शहर के लिए गौरवशाली क्षण : मुकेश शर्मा, विधायक*
गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने भी इस अवसर को शहर के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने बताया कि 28.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जो पुराने और नए गुरुग्राम को साइबर सिटी, उद्योग विहार, रेलवे स्टेशन और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल गुरुग्राम को एक आधुनिक परिवहन नेटवर्क प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों की रोज़मर्रा की यात्रा को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी।
इस अवसर पर जीएमडीए चेयरमैन डी एस ढेसी, जीएमआरएल के सीईओ चंदशेखर खरे, मंडल आयुक्त आर सी बिधान, सीपी विकास अरोड़ा, डीसी अजय कुमार, नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी व अजीत यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
*गुरुग्राम को मिला बड़ा तोहफ़ा, नए गुरुग्राम से पुराने गुरुग्राम तक मैट्रो परियोजना का भूमि पूजन सम्पन्न : राव नरबीर सिंह*
चंडीगढ़, 5 सितम्बर -- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम भारत का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और आने वाले समय में इसकी आबादी लगभग एक करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में आधुनिक और मज़बूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहरवासियों के लिए अनिवार्य हो जाती है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले भी गुरुग्राम प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व देता था और आज 2025 में भी विकास एवं राजस्व में अग्रणी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाई। वर्ष 2014 के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं और आज इसका बड़ा उदाहरण नए गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ने वाली मैट्रो परियोजना है।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस परियोजना का भूमि पूजन गुरुग्राम के लिए एक ऐतिहासिक उपहार है। करीब 28.5 किलोमीटर लंबी इस मैट्रो परियोजना पर लगभग 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसके पूरा होने के बाद गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों, साइबर हब और नए गुरुग्राम क्षेत्र को पुराने गुरुग्राम से सीधे जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना से रोज़ाना लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और गुरुग्राम की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।
गौरतलब है कि आज गुरुग्राम के सेक्टर-44 में केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में इस मैट्रो परियोजना का भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी की दरें घटाकर देश के विकास को लगा दिए पहिए : ऊर्जा मंत्री अनिल विज*
चंडीगढ़, 5 सितंबर-- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी की दरें घटाकर हिन्दुस्तान के विकास को पहिए लगा दिए हैं।
श्री विज आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव/कमी करने से चीजें सस्ती होंगी तो ज्यादा खरीददारी होगी, ज्यादा खरीददारी होगी तो ज्यादा मांग बढेगी। ज्यादा मांग होगी तो ज्यादा कारखाने स्थापित होंगे। ज्यादा कारखाने लगेंगे तो ज्यादा रोजगार मिलेंगे। ज्यादा रोजगार मिलेंगे तो फिर और अधिक खरीददारी होगी। इस प्रकार से और कारखाने स्थापित होंगे तो और अधिक रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये चक्र चलता है।
श्री विज ने कहा कि आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, जैसे आटा, दूध, दही, मक्खन, दवाइयां, इश्योरेंस इत्यादि सस्ती की गई हैं, जबकि बीड़ी, तम्बाकू, शराब इत्यादि पर 40 प्रतिशत जीएसटी कर लगाया गया है। इस प्रकार से सरकार ने बुरी आदतों से दूर रहने का एक संदेश भी दिया है।
उन्होंने कहा कि कुछ भी करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अति आवश्यक है। हमारी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर विधेयक प्रस्तुत कर पारित किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पहले भी होती थी और ये पहले भी बुरी थी और आज भी बुरी है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के पास ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने की इच्छाशक्ति नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार किसी के दबाव में नहीं आती है और गलत कामों पर रोक लगाना चाहती है।