Haryana Latest News Sept 03, 2025

*CET नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत* 

*माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की* 

चंडीगढ़, 2 सितंबर - हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि हाल ही में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, वैध एवं न्यायसंगत है।

 श्री हिम्मत सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने CET परीक्षा में भाग लिया था। आयोग का उद्देश्य हमेशा से ही सभी अभ्यर्थियों के साथ निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना रहा है। नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर लागू किया गया है ताकि सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान पैमाने पर हो सके। 

उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया, जिसके कारण उन्होंने अनावश्यक रूप से कानूनी प्रक्रिया में समय और धन खर्च किया। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग अभ्यर्थियों से अपील करता है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिसूचनाओं पर भरोसा करें।

 गौरतलब है कि 26 और 27 जुलाई को सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इन दोनों दिनों में कुल 13 लाख 48 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जो इस परीक्षा के प्रति युवाओं के उत्साह और विश्वास को दर्शाता है। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई गई थी। 

*हरियाणा सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ*

 *प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पंजाब व जम्मू-कश्मीर को हरियाणा सरकार की ओर से पाँच–पाँच करोड़ की सहायता राशि की जारी*

 *अतिरिक्त राहत सामग्री भी तुरंत उपलब्ध करवाने का दिया आश्वाशन*

 *आपदा की इस घड़ी में हरियाणा सरकार एवं प्रदेश की जनता मदद के लिए तैयार*

 चंडीगढ़, 2 सितम्बर – हरियाणा सरकार ने भारी वर्षा से उत्पन्न आपदा की मार झेल रहे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ गहरी एकजुटता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से दोनों राज्यों को पाँच–पाँच करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है । इस सहायता राशि का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत पहुँचाना तथा दोनों राज्यों में चलाए जा रहे बचाव और पुनर्वास कार्यों को सशक्त बनाना है।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में हरियाणा सरकार एवं प्रदेश की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति से आमजन को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में पड़ोसी राज्य और मित्र की भूमिका निभाना हरियाणा सरकार का कर्तव्य है।

 मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि प्रभावित लोगों तक शीघ्र और पर्याप्त सहायता पहुँचाने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की अतिरिक्त राहत सामग्री या सहायता की आवश्यकता हो तो निःसंकोच अवगत कराएं, हरियाणा सरकार तुरंत आवश्यक मदद उपलब्ध करवाएगी।

 मुख्यमंत्री श्री  नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के चेहरों पर आशा और राहत लौटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार इस दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित करेगी, ताकि संकट की इस स्थिति में कोई भी परिवार अपने को अकेला न महसूस करे।

 उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर आपदा की इस घड़ी में मानवता और भाईचारे के नाते हरियाणा सरकार की ओर से सहयोग की पेशकश की थी । 

*सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दें, हमें सारा देश स्वच्छ बनाना है : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल*

 *करनाल में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल* 

*जिन राज्यों की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें अपने राज्यों में भी लागू करवाएं महापौर* 

चण्डीगढ़, 2 सितंबर - केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दें, हमें सारा देश स्वच्छ करना है। देश स्वच्छ होगा तभी हम कह पाएंगे कि भारत ने स्वच्छता में कमाल कर दिया। उन्होंने सभी महापौर से आह्वान किया कि पार्षदों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर चलें। बिना भेदभाव के जिम्मेदारी के साथ शहरों को साफ और स्वच्छ बनाएं और आगे बढ़ाएं।

 केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने यह बात मंगलवार को करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं साधारण सभा की बैठक के दौरान सम्बोधित करते हुए कही।

 उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बाद तीसरी शहर की सरकार नगर निकाय होती है। देशभर में 5 हजार 20 शहर हैं, इनमें तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। 1970 में शहरी आबादी महज 20 फीसदी थी, 50 साल बाद यह आंकड़ा 35 फीसदी था और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 15 साल में 50 फीसदी आबादी शहरी होगी। लोग रोजगार के नाते शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि नए अवसरों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर जीवन शैली की अपार संभावनाओं का प्रतीक है और हम सभी को इस दिशा में बेहतर समन्वय के साथ एक विकसित भारत की संकल्पना का निर्माण करना है। ऐसे में नगर निकाय शहरों में बेहतर सुविधाएं दें।

 *जिन राज्यों की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें अपने राज्यों में भी लागू करवाएं महापौर*

 श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन राज्यों में बेहतर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को महापौर अपने राज्यों में भी लागू करें। उन्होंने मेयर पद के लिए चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में मेयर पद के लिए चुनाव होता था जबकि हरियाणा में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने इस व्यवस्था को बदला और मेयर के सीधे चुनाव करवाए। इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने हैं।

 *शहरों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करें*

 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर शहर की अपनी व्यवस्थाएं हैं। कोई शहर धार्मिक है तो कोई औद्यगिक है। ऐसे में वहां की आवश्यकता और समस्याएं अलग-अलग हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं भी ऐसी करनी पड़ती है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों को निरंतर शहरों की बेहतरी के लिए कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए भी जोर दिया।

 *आमदनी ठीक होगी तो खर्च ठीक होंगे* 

उन्होंने कहा कि नगर निकायों में केंद्र और राज्य सरकार फंड देती है। यदि इस संबंध में नगर निकाय सही से प्लानिंग करें और अपनी आमदनी ठीक करें तो खर्च भी ठीक होंगे। जितना आवश्यक है, उतना जरूर खर्च करें। नगर निकायों में वर्क कल्चर खड़ा करें। कर्मचारियों को तकनीक के साथ ट्रेनिंग दें। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए भी कदम उठाएं। इसके साथ-साथ भविष्य की प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि अब देशभर के लिए आयोजित होने वाली स्वच्छता प्रतियोगिता के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। जो राज्य पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आएंगे, उन्हें अपने राज्य के सबसे निचले पायदान पर आने वाले नगर निकाय के साथ जोड़ा बनाकर अगली दफा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। दोनों की रैंकिंग सुधरेगी तो ही स्वच्छता रैंकिंग में कोई स्थान मिल पाएगा। 

*4 सितम्बर से लाईव होंगे सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) परीक्षा मार्च-2026 के लिए आवेदन*

 चंडीगढ़ ,2 सितम्बर - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी (फ्रैश कैटेगरी) परीक्षा मार्च-2026 के लिए आवेदन फार्म भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर 04 सितम्बर, 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  बोर्ड प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जो परीक्षार्थी सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) फ्रैश कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे परीक्षार्थी सैकेण्डरी परीक्षा के लिए 1250 रूपये तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के लिए 1300 रूपये निर्धारित शुल्क के साथ 04 सितम्बर से 03 अक्तूबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षार्थी 100 रूपये विलम्ब शुल्क सहित 04 अक्तूबर से 03 नवम्बर तक, 300 रूपये  सहित 04 नवम्बर से 03 दिसम्बर तथा 1000 रूपये सहित 04 से 31 दिसम्बर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

 उन्होंने आगे बताया कि सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी (फ्रैश कैटेगरी) की प्रायोगिक परीक्षा के लिए 100 रूपये प्रति प्रायोगिक विषय परीक्षा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त सीनियर सैकेण्डरी अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु 200 रूपये प्रति विषय शुल्क अलग से देय होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ ही परीक्षा के माध्यम का चुनाव करना होगा।

 उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी का हवाला देकर समय पर आवेदन न करने की अवस्था में किसी परीक्षार्थी को समय की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल अपना, माता-पिता या भाई-बहन का ही मोबाइल नम्बर दर्ज करें, किसी कोचिंग सैन्टर या साईबर कैफे वाले का मोबाईल नम्बर दर्ज न करवाएं, ताकि बोर्ड द्वारा छात्रहित के दृष्टिगत समय-समय पर बोर्ड द्वारा जो-जो जानकारियां/हिदायतें दी जानी होती हैं वे सीधे परीक्षार्थी तक पंहुच सके।

 उन्होंने बताया कि सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) मार्च-2026 फ्रैश कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षार्थियों द्वारा पोर्टल पर APAAR ID  का कॉलम भरा जाना अनिवार्य है।

 उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश/पूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। 

चंडीगढ़ , 2 सितम्बर - हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने आयुष विभाग के डॉक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे अवैध रूप से बिकने  वाली एमटीपी ( मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी) किट के मामले में नजर रखें।

 वे आज यहां लिंगानुपात में सुधार से संबंधित "स्टेट टास्क -फ़ोर्स" की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष 31 अगस्त को जहां  लिंगानुपात 901 था , वहीँ इस वर्ष 31 अगस्त 2025 को लिंगानुपात 907 रहा है।

 श्री सुधीर राजपाल ने आयुष डॉक्टरों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने आस-पास के चार -चार गांवों में ध्यान रखें कि 12 सप्ताह से अधिक समय के गर्भ वाली कोई गर्भवती महिला अवैध रूप से गर्भपात न करवा लें।

       अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पिछले सप्ताह में वांछित लिंगानुपात सुधार न करने वाले जिलों अंबाला , भिवानी , चरखी दादरी , करनाल सिरसा  तथा पलवल के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से ज़वाब तलबी करने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि एमटीपी किट बेचने वाले होलसेलर्स तथा एमटीपी सेंटर्स की मॉनिटरिंग की जाए। इंस्पेक्शन के दौरान अगर यह पाया जाता है कि जिस भ्रूण का गर्भपात किया गया है वह भ्रूण लड़की का था तो उस गर्भपात से संबंधित अल्ट्रासॉउन्ड की जांच की जाए। इस मामले में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं।

       श्री सुधीर राजपाल को यह भी अवगत करवाया गया कि अपना कार्य निष्ठापूर्वक न करने के कारण दो आशा वर्कर्स को नौकरी से हटाया गया है। इनमें सोनीपत की एक आशा वर्कर का पति दिल्ली से एमटीपी किट लाकर सोनीपत जिला में अवैध रूप से बेचता था , शिकायत मिलने पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया , जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया।

       इसी प्रकार , इसी प्रकार , पंचकूला में पहले से तीन लड़कियों की मां गर्भवती महिला की मौत हो गई और आशा वर्कर द्वारा उस गर्भवती महिला की सही से निगरानी न करने के कारण उसको भी नौकरी से हटा दिया गया है।

              स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एमटीपी किट खरीदने वाले लोगों पर नजर रखें। लड़के की चाह रखने वाली गर्भवती महिलाएं जहां गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या कर पाप की भागीदार बन रही हैं , वहीँ डॉक्टरों की सलाह के बिना एमटीपी किट खा कर वे अपनी जान को भी जोख़िम में डाल रही हैं। 

 इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक मोनिका मलिक के अलावा डॉ कुलदीप सिंह एवं टास्क फॉर्स के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

 *खेल मंत्री ने यमुना में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत किया गांवों का दौरा*

 *ग्रामीण घबराएं नहीं सावधानी बरतें, लोगों के साथ खड़ी है सरकार: गौरव गौतम*

 चंडीगढ़, 2 सितंबर-- यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पलवल के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे किसी भी स्थिति में घबरायें नहीं अपितु सावधानी बरतें। सरकार लोगों के साथ खड़ी है।

 जिला प्रशासन की टीम को साथ लेकर खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने खादर क्षेत्र के दौरे की शुरुआत बागपुर गांव से की, जबकि समापन थंथरी गांव में हुआ। इस दौरान उन्होंने जलभराव वाले संभावित गांवों का दौरा करते हुए ग्रामीणों से बातचीत करते हुए स्थिति का जायजा लिया। राजूपुर-दोस्तपुर गांव में बांध की जांच करते हुए उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न गांवों के ग्रामीणों को भरोसा दिया कि उन्हें हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। 

दौरे के दौरान उन्होंने वापसी में बागपुर गांव में जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न गांवों के सरपंचों व गणमान्य लोगों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित गांवों में बिजली-पानी की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग पहले ही प्रबंध रखें। डीजल और इलेक्ट्रिक पंप सेट आवश्यकतानुसार लगवायें। पशुओं की देखरेख के लिए पशुपालन विभाग तैयारी करें। साथ में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर आम जनमानस के लिए उपचार व दवाइयों की व्यवस्था करें।

 खेल मंत्री ने कहा कि यमुना में पानी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोग हर प्रकार की सावधानी बरतें। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। करीब 35 वर्ष पश्चात पलवल में इतनी अधिक बरसात हुई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीणों को जलभराव की स्थिति में हर संभव मदद देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर किसान अपनी फसल खराबा की रिपोर्ट दर्ज करायें।

इस दौरान उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ व अन्य अधिकारी मौके रहे। 

*कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने जलभराव से हुए नुकसान के आंकलन के दिए निर्देश*

 *प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की*

 चंडीगढ़, 2 सितंबर--जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बारिश और जलभराव के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसलिए इस कार्य को विभागों के अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।

 हिसार जिला के गांव भगाणा में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा ने अधिकारियों द्वारा किए जा रहे जल निकासी प्रबंधों की भी समीक्षा की। मंत्री श्री गंगवा को अधिकारियों ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान का भी आकलन करते हुए रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। अभी तक 81 गांवों में हुए नुकसान के लिए किसानों से क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं।  पोर्टल पर 10 हजार 266 किसानों ने फसल खराबे का 65 हजार 235 एकड़ रकबा दर्ज किया है। पोर्टल पर जल्द ही अन्य गांवों के नाम भी शामिल किए जाएंगे।

 कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपदा के इस समय में सरकार की संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस आपदा से निपटने के लिए पूर्ण गंभीरता और संसाधनों के साथ निरंतर कार्य करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, खंड विकास अधिकारी प्रथम विशाल बाजवा, विश्वेंद्र यादव, एसीपीओ मोहित भी मौजूद थे। 

*हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को मिला वैश्विक मंच पर सम्मान*

 *शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने पेरिस में किया राज्य का प्रतिनिधित्व*

 चंडीगढ़, 2 सितंबर-- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा  यूनेस्को (UNESCO) के आमंत्रण पर पेरिस में 1 से 5 सितंबर तक आयोजित यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक-2025 में भाग ले रहे हैं। यह प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन शिक्षा के भविष्य, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित  है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति निर्माता, शिक्षा विशेषज्ञ और तकनीकी विद्वान शामिल हुए  हैं।

 इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने विभिन्न देशों के शिक्षा मंत्रियों और प्रतिनिधियों के थ विचार-विमर्श किया और हरियाणा राज्य द्वारा भारत की शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप वैश्विक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में आ रहे बदलाव में विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में शिक्षा नीति को इसी शैक्षिक स्तर से लागू  किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन को साकार में अहम भूमिका निभाएगी।

 उन्होंने बताया कि यह इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था निरंतर प्रगति के नए आयाम छू रही है और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है।

 उन्होंने बताया कि हरियाणा ने विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग कंटेंट, डिजिटल लैब्स, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यार्थियों के लिए तकनीक आधारित सीखने के अवसर उपलब्ध कराकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं।

 श्री ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा को सिर्फ पारंपरिक ढांचे तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि नई तकनीकों को अपनाकर विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर अनेक नवाचार लागू किए हैं।

 यूनेस्को द्वारा हरियाणा की इन पहलों को मान्यता देना राज्य के लिए गर्व की बात है। इससे न केवल हरियाणा का वैश्विक स्तर पर गौरव बढ़ा है, बल्कि इससे शिक्षा जगत के अन्य हितधारकों के बीच भी राज्य की साख मजबूत हुई है।

 यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक में हरियाणा द्वारा प्रस्तुत मॉडल की विशेषता यह रही कि कैसे राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग कर डिजिटल अंतराल (Digital Divide) को पाटने को कम करने और सरकारी व निजी स्कूलों के बीच की गेप को कम करने पर फोक्स किया।

 शिक्षा मंत्री के साथ शिष्ठ मंडल में हरियाणा शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग व अन्य अन्य़ अधिकारी मौजूद हैं।

 *हर बच्चे व महिला को स्वस्थ और सशक्त बनाना ही सरकार का लक्ष्य: आरती सिंह राव*

 *राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न*

 चंडीगढ़, 2 सितम्बर --हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर बच्चा व हर महिला पूरी तरह स्वस्थ और सशक्त बने। “कृमि मुक्त हरियाणा – स्वस्थ हरियाणा” का सपना तभी साकार होगा जब समाज की मूल शक्ति यानी महिलाएँ और बच्चे पूर्णतः स्वस्थ होंगे।

 उन्होंने आज मॉप-अप दिवस पर कहा कि बच्चों, किशोर-किशोरियों एवं प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को कृमि संक्रमण से मुक्त करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

 उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर पर गंभीर असर डालता है। इसके कारण खून की कमी, कुपोषण, भूख न लगना, पेट दर्द व  कमजोरी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए सरकार ने 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों व किशोरों तथा 20 से 24 वर्ष की उन प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं (जो न तो गर्भवती हैं और न ही धात्री) को कृमि नियंत्रण की दवाई एल्बेन्डाजॉल निःशुल्क उपलब्ध करवाई है।

 स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि यह दवाई गत 26 अगस्त 2025 को राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को दी गई। वहीं, जो लाभार्थी किसी कारणवश उस दिन दवाई लेने से वंचित रह गए, उन्हें आज मॉप-अप दिवस पर 2 सितम्बर 2025 को यह दवाई खिलाई गई है। 

उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य ही समाज और राष्ट्र की वास्तविक पूंजी है। इसी सोच के साथ प्रदेशभर के शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर इस अभियान को व्यापक सफलता दिलाई। सभी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा या महिला कृमि मुक्ति अभियान में पीछे न रह जाए।

 *हरियाणा नए आपराधिक कानूनों के तहत कर रहा है उल्लेखनीय सफलता हासिल- डॉ. सुमिता मिश्रा* 

चंडीगढ़, 2 सितंबर -- नए आपराधिक न्याय ढांचा को त्वरित और प्रभावी परिणाम देने में हरियाणा ने अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाल के मामले इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 त्वरित सुनवाई, बेहतर पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को मज़बूत कर रही है।

 गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए हरियाणा को चिह्नित किया है, जिसमें राज्य की दो उत्कृष्ट सफलताओं की कहानियों को देश भर में प्रसारित करने के लिए शीर्ष पांच में चुना गया है। 

उन्होंने नूंह जिले के एक मामले के बारे में विस्तार से बताया कि जहां दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर संभावित दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पार्किंग की समस्या का भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत त्वरित समाधान किया गया। बता दें कि राज लल्लन सिंह ने लापरवाही से अपना ट्रक पार्क किया था, जिससे यातायात में बाधा आ गई थी और लोगों को जान-माल का खतरा पैदा हो रहा था। नगीना थाने के उप-निरीक्षक प्रताप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए मामला एफआईआर दर्ज होने से लेकर दोषसिद्धि तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया। इस घटना के मात्र 40 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और अभियुक्तों ने फिरोजपुर झिरका स्थित जेएमआईसी न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

 इसी प्रकार रेवाड़ी के एक अन्य मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने बैग छीनने की एक घटना को सुलझाने के लिए आधुनिक जांच तकनीकों का इस्तेमाल किया। अभियुक्त हेमंत और जितेंद्र ने नकदी एक मोबाइल फोन और कीमती सामान चुराया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का उपयोग करके जल्दी से उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। पहचान परेड के दौरान पीड़ित की सकारात्मक पहचान ने मामले को और मजबूत किया। 41 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और हेमंत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप बीएनएस 2023 प्रावधानों के तहत उसे शीघ्रता से दोषी ठहराया गया।

 उन्होंने कहा कि ये सफलता की कहानियां इस बात पर ज़ोर देती हैं कि कैसे हरियाणा में पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका ने भारत के नए आपराधिक कानूनों की परिवर्तनकारी क्षमता को पूरी तरह अपनाया है। त्वरित एफआईआर पंजीकरण, साक्ष्य-आधारित जाँच, तकनीक-आधारित पुलिसिंग और कुशल न्यायिक प्रक्रियाएँ न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को नई परिभाषा दे रही हैं। यातायात उल्लंघनों से लेकर सड़क पर होने वाले अपराधों तक, हरियाणा त्वरित, निष्पक्ष और स्थायी न्याय के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है,जो पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

 *चंडीगढ़ प्रशासन में एक बार ही मिलेगा आउट ऑफ टर्न आवास आबंटन का लाभ*

*प्रशासन ने किया सरकारी आवास आबंटन नियमों में संशोधन*

 चंडीगढ़, 02 सितम्बर-चंडीगढ़ प्रशासन में आउट ऑफ टर्न (क्रम से हटकर) आवास आबंटन का लाभ किसी आवेदक को केवल एक बार ही दिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी एक बार इस सुविधा का लाभ ले चुका है तो उसे पुनः इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यदि वह स्थानांतरण के चलते गैर-पात्र कार्यालय में जाने पर आवास को वापस कर देता है और बाद में पुनः उसका किसी पात्र कार्यालय में स्थानांतरण हो जाता है, तो वह इसका लाभ ले सकता है।

 चंडीगढ़ प्रशासन ने इस सम्बन्ध में हरियाणा के मुख्य सचिव को एक पत्र में बताया है कि प्रशासन द्वारा ’सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन सामान्य पूल) आबंटन नियम, 1996’ में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।

 संशोधित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने हक से नीचे की श्रेणी के सरकारी आवास में रह रहा है तो उच्च श्रेणी के आवास के लिए आउट ऑफ टर्न आबंटन पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब वर्तमान आवास आबंटन को पाँच वर्ष पूरे हो चुके हों और वह कम-से-कम एक श्रेणी उच्च आवास के लिए पात्र हो और उसका वर्तमान आवास टाइप-6 या उससे नीचे का हो। अन्य सभी मामलों में आवास आबंटन केवल वरिष्ठता सूची के आधार पर ही किया जाएगा।

 *हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था होगी सुदृढ़, 315 करोड़ रुपये से होगा माइनरों का कायाकल्प*

 *यमुना वाटर सर्विस, लोहारू वाटर सर्विस और जवाहर लाल नेहरू सर्कल के तहत लगभग 54 परियोजनाओं को किया जाएगा क्रियान्वित* 

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता हुई बैठक में दी गई मंजूरी* 

*30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की होगी रिमॉडलिंग* 

चंडीगढ़, 2 सितम्बर -- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक रीमॉडलिंग (पुनर्निर्माण एवं सुधार) कार्य योजना को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इसके तहत लगभग 54 अलग - अलग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा और इस पूरी परियोजना पर लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत नहरों की गहराई, चौड़ाई एवं ढांचे को आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि सिंचाई जल की आपूर्ति समय पर और पर्याप्त रूप से किसानों तक पहुँच सके। इस पूरी परियोजना के तहत विभिन्न नहरी सर्कलों के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास तथा 24 कैनाल की रिमॉडलिंग की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसलों को पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा, भूमिगत जल स्तर पर दबाव कम होगा और प्रदेश में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और माइनरों के लेवल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

 यमुना वाटर सर्विस, लोहारू वाटर सर्विस और जवाहर लाल नेहरू सर्कल के तहत लगभग 54 परियोजनाओं को किया जाएगा क्रियान्वित

 बैठक में जानकारी दी गई कि यमुना वाटर सर्विस सर्कल, भिवानी के तहत 41 परियोजनाओं, यमुना वाटर सर्विस सर्कल, करनाल के तहत 1 तथा यमुना वाटर सर्विस सर्कल, रोहतक के तहत 2 परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार लोहारू वाटर सर्विस सर्कल भिवानी के अंर्तगत 7 परियोजनाओं और जवाहर लाल नेहरू सर्कल रेवाड़ी के तहत 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन कार्यों को नाबार्ड की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।  

इन परियोजनाओं के तहत माइनरों के किनारों को मज़बूत और ऊँचा करना, लाइनिंग की मरम्मत व पुनर्वास, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत इत्यादि कार्यों को किया जाएगा, जिससे लीकेज खत्म होगी और पानी की बचत भी होगी तथा संभावित क्षेत्रों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इनसे भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जिलों को लाभ मिलेगा।

 बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, जनस्वास्‍थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री सी.जी. रजीनीकांथन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री सतबीर कादियान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।