*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों के साथ की अहम बैठक, बारिश व बाढ़ के हालातों पर की समीक्षा*
*प्रशासन को सतर्क रहने के दिए निर्देश, जिला प्रशासन नदियों के जलस्तर पर रखे लगातार नजर*
*हर एक नागरिक और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करें अधिकारी- मुख्यमंत्री*
*जिन जिलों में विद्यालय बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वहाँ विद्यालय पूर्णतः बंद रहें ये प्रशासन करे सुनिश्चित- मुख्यमंत्री*
*आबादी क्षेत्रों में जलभराव न हो, प्रशासन करें सभी आवश्यक इंतज़ाम- नायब सिंह सैनी*
चंडीगढ़, 1 सितम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ अहम बैठक कर प्रदेशभर में भारी वर्षा और बाढ़ के हालातों की विस्तृत समीक्षा की और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एहतियाती उपायों के तहत जिन जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वहाँ प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि सभी विद्यालय पूरी तरह बंद रहें।
श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित जो लोग हरियाणा में आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाए। साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव न होने पाए, इसके लिए प्रशासन सभी आवश्यक इंतजाम करे। साथ ही, खेतों और दूरस्थ इलाकों में जलभराव तथा नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता, सभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, डीआरओ, डीडीपीओ सहित संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में तैनात रहकर हालात पर सतत नजर रखें।
उन्होंने जिला प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और सिविल सोसाइटी संगठनों को राहत व बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद सुनिश्चित हो सके।
स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों और मोबाइल मेडिकल टीमें, दवाइयां, ओआरएस, टीके तथा एंबुलेंस सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसी प्रकार, पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारा, दवाइयाँ, टीकाकरण और प्रभावित क्षेत्रों में पशु चिकित्सा टीमों की सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा डिजास्टर रिलीफ फोर्स (एचडीआरएफ) को अलर्ट पर रखा जाए। मुख्यालय से किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर सभी विभागाध्यक्ष तत्परता से उपलब्ध रहें। साथ ही, पर्याप्त संख्या में पम्पिंग सेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और शहरी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखी जाए, ताकि वर्षा जल निकासी में कोई बाधा न आए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, विशेष सचिव, निगरानी एवं समन्वय श्रीमती प्रियंका सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
*राज्य सरकार किसानों के साथ: कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी*
चंडीगढ़, 1 सितम्बर- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश रूपी प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है। बारिश से प्रदेश के इलाकों में अनेक जगह फसलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें नरवाना विधानसभा क्षेत्र के भी कई गांव प्रभावित है। इस विपरीत स्थिति में किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बरसाती पानी से होने फसल या पशुधन इत्यादि नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने सोमवार को नरवाना के उझाना के बुर्जी नम्बर 85 पर लगे पम्पसेट का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी पर संचालित पम्पसेट का अधिकारियों की टीम के साथ मुआयना किया और जल निकासी के कार्य का जायजा लिया। श्री बेदी ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को पानी निकासी के कार्य को सुचारू रूप से निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि इन पम्पसेटों से प्रति सैकेंड 70 क्यूसेक पानी निकासी हो रही है। इनमें 20-20 क्यूसेक पानी निकासी क्षमता के दो पम्पसेट तथा 10-10 क्यूसेक पानी निकासी क्षमता के तीन सेट सुचारू रूप से संचालित है। इनसे उझाना, नेपेवाला, कोयल, कुराड़, दुब्बल सहित 5 गांवों के खेतों से बरसाती पानी की निकासी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने मौके पर मौजूद उझाना सहित आस-पास के गांवों से आए हुए किसानों से भी बातचीत की और बारिश की वजह से हो रहे फसल नुकसान के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार व प्रशासन किसानों के साथ है। किसान सरकार ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने प्रभावित रकबा का ब्यौरा अपलोड करें ताकि उनके नुकसान की भरपाई संभव हो सके। उन्होंने किसानों, मजदूरों सहित आमजन से अनुरोध किया कि वे इन विपरीत हालात में संयम व भाईचारा बनाए रखें।
*हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी*
*फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने के निर्देश*
चंडीगढ़, 01 सितम्बर-हरियाणा सरकार ने भारी बारिश की चेतावनी के बीच सभी फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने और 5 सितम्बर तक कड़ी निगरानी रखने के निर्देश निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज सभी सभी मंडल आयुक्तों, रेंज आईजीपी, एडीजीपी, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की आशंका भी जताई गई है।
इसलिए इस अवधि में मुख्य सचिव या गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर स्वीकृति के बिना, किसी भी अधिकारी को अवकाश की अनुमति न दी जाए।
*केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यकरण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के निर्देश दिए – ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज*
*संबंधित एजेंसियां करेंगी व्यापक वृक्षारोपण – अनिल विज*
*एनएचएआई के प्रयासों से हाल के वर्षों में हरियाणा में बने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग – विज*
*वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण और सड़कों की सुंदरता में होगी वृद्धि – विज*
चंडीगढ़, 1 सितम्बर – हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यकरण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण और सौंदर्यकरण का कार्य मानसून सत्र के दौरान उपलब्ध स्थान के अनुसार एजेंसियों अथवा राज्य के वन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इस वर्ष भी आगामी वर्षा ऋतु में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके लिए क्षेत्रीय इकाइयों को दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
गौरतलब है कि हाल ही में श्री अनिल विज ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंदर्यकरण को लेकर नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। उन्होंने उल्लेख किया कि केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रयासों से हरियाणा में पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। इनमें 152-डी, जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे, पानीपत-रोहतक, अम्बाला-हिसार और पंचकूला-यमुनानगर मार्ग प्रमुख हैं। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेशवासियों को बड़ी सुविधा मिली है।
श्री अनिल विज ने इन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि राजमार्गों के किनारों पर वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सड़कों की सुंदरता में वृद्धि होगी।
*राज्यपाल ने 5 टीबी रोगियों को ‘निक्षय मित्र‘ के रूप में अपनाया*
चंडीगढ़, 1 सितंबर - हरियाणा के राज्यपाल श्री असीम कुमार घोष व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत 5 टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करके गोद लिया। इस कार्यक्रम में राज्य टीबी अधिकारी डॉ राजेश राजू और डब्ल्यूएचओ के नोमिनी डॉ सुखवंत ने राज्यपाल को प्रदेश में चल रहे टीबी अभियान की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करवाया।
राज्यपाल प्रो0 असीम कुमार घोष ने सोमवार को हरियाणा राजभवन में ‘निक्षय मित्र‘ के रूप में पंजीकरण करवाया और 5 टीबी रोगियों को गोद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को टीबी मुक्त अभियान में हर प्रकार की सहायता के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को इस अभियान में साथ आने और टीबी रोगियों व उनके परिवारों को इस बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में समर्थन देने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहायता कार्यक्रम -‘निक्षय मित्र‘ को 9 सितंबर, 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मूर्मू द्वारा ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान‘ के तहत लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य टीबी के इलाज के दौरान पोषण, जांच और व्यावसायिक सहायता के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करके टीबी रोगियों के इलाज के परिणामों में सुधार करना है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस पहल की शुरूआत 17 सितंबर, 2022 को की गई थी। प्रथम चरण में हरियाणा प्रदेश के लगभग 2200 गांव टीबी मुक्त हो चुके हैं। इसी प्रकार समस्त हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार सराहनीय कार्य कर रही है।
इस दौरान राज्यपाल के सचिव श्री डी.के बेहरा भी उपस्थित थे।
*बिहार एसआईआर 2025 में दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया संपन्न, बड़ी संख्या में आवेदन*
चंडीगढ़ 01,सितंबर – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार एसआईआर 2025 के अंतर्गत प्रारूप निर्वाचक नामावली पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर 1 सितम्बर को संपन्न हुई। इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने एवं हटाने के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की गईं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजनीतिक दलों की ओर से अब तक कुल 1 लाख 60 हजार 813 बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जिनके माध्यम से 25 दावे नाम जोड़ने हेतु और 119 आपत्तियां नाम हटाने हेतु प्राप्त हुई हैं। इन पर अभी निस्तारण शेष है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सीधे तौर पर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
वहीं, मतदाताओं की ओर से सीधे प्राप्त दावों में 36 हजार 475 दावे नाम जोड़ने के लिए तथा 2 लाख 17 हजार 49 आपत्तियां नाम हटाने के लिए दर्ज हुई हैं। इनमें से 40 हजार 630 का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के माध्यम से कुल 16 लाख 56 हजार 886 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 91 हजार 462 का निस्तारण किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ईआरओ या एईआरओ द्वारा पात्रता की जांच के उपरांत ही किया जाएगा तथा सात दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि पूर्ण होने से पहले निस्तारण नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में किसी भी नाम को बिना उचित जांच और सुनवाई के हटाया नहीं जा सकता। सम्मिलित या हटाए गए नामों की सूची कारण सहित जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों की वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति को सूची से संबंधित कोई आपत्ति है तो वह अपने दावे के साथ आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर सकता है।
*रेवाड़ी जिले में 6 स्वास्थ्य परियोजनाओं का कार्य शुरू*
*ये सुविधाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने में निभाएंगी अहम भूमिका: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव*
*कोसली विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 5 उप-स्वास्थ्य केंद्र और 1 ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई*
चंडीगढ़, 1 सितंबर – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.93 करोड़ रुपये की लागत से उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) और ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई (BPHU) के निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं।
जाटूसाना ब्लॉक के चौकी नं. 2 गांव, डहिना ब्लॉक के मौतला कलां गांव और नाहड़ ब्लॉक के लूखी गांव में उप-स्वास्थ्य केंद्रों का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही, नाहड़ ब्लॉक के कोसली गांव में एक ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई का निर्माण किया जा रहा है। नाहड़ ब्लॉक के नहरूगढ़ (गामड़ी) गांव और डहिना ब्लॉक के धावना गांव में भी उप-स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं।
परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए। नए उप-स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई बनने से ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं नजदीक ही उपलब्ध होंगी और इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।”
उन्होंने कहा कि “स्वास्थ्य एक मजबूत समाज की नींव है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेवाड़ी जिले की जनता को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी।”
ये परियोजनाएं राज्य सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा हैं जिसके तहत पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। नई स्वास्थ्य सुविधाओं से न केवल ग्रामीण और शहरी जनता को समय पर इलाज मिल सकेगा, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगी और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगी।