*जीएसटी परिषद की बैठक में कर सरलीकरण पर जोर, हरियाणा ने किया पूर्ण समर्थन - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*
चंडीगढ़, 3 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कर संरचना (रेट स्ट्रक्चर) का युक्तिकरण, आम नागरिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर दरों में कटौती, क्लासिफिकेशन आफ रेट्स को बेहतर करना, पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस तथा पुनर्बीमा (री-एश्योरेंस) को कर मुक्त करना और आमजन को राहत देने हेतु सेस समाप्त करना शामिल हैं । हरियाणा सरकार ने बैठक में इन सभी निर्णयों का पूर्ण समर्थन किया है।
मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक को संबोधित करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी परिषद की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। इसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा जीएसटी परिषद के सदस्य उपस्थित रहे।
एक प्रश्न के उत्तर में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य एवं कृषि उपकरण और मशीनरी, उर्वरक के इनपुट, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र तथा अन्य सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। यह कदम सीधे तौर पर किसानों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और आम जनता को बड़ी राहत देगा। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी कम करने से कीमतों में कमी आएगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा और पौष्टिक भोजन आम आदमी के लिए सुलभ होगा।उन्होंने विशेष रूप से ट्रैक्टर और उनके पुर्जों पर जीएसटी दरों में कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कदम किसानों की लागत को कम करेगा, आधुनिक मशीनरी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होगा।
श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पैकेज्ड दूध और पनीर जैसे डेरी उत्पादों पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार, घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स पर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। सामान्य खाद्य वस्तुओं पर कर पूरी तरह समाप्त करने की पहल से हरियाणा के देसी भोजन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। इन निर्णयों से न केवल हरियाणा प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कृषि से लेकर उपभोक्ता तक की पूरी मूल्य श्रृंखला भी मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2017 में लागू किए गए जीएसटी को देश के आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताते हुए कहा कि इसने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। राज्यों के बीच कारोबार की बाधाएं समाप्त हुई हैं और ‘एक भारत – एक कर – एक बाजार’ की परिकल्पना साकार हुई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपये हो गया है, जो 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अपेक्षाकृत कम जनसंख्या और छोटे भौगोलिक आकार के बावजूद हरियाणा प्रमुख कर संग्रह राज्यों में उभरा है और वित्त वर्ष 2024-25 में कुल सकल जीएसटी संग्रह के मामले में देश के बड़े राज्यों में पांचवें स्थान पर रहा है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की आम वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाने की प्रस्ताव अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि वह जीएसटी दरों की कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक प्रभावी रूप से पहुंचना सुनिश्चित करें।
*पंचकूला शहर में बरसाती पानी की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने के लिए पीएमडीए की सक्रिय कार्यवाही*
*सीईओ के. मकरंद पांडुरंग ने किया शहर का दौरा, मौके पर लिया व्यवस्थाओं का जायजा*
चंडीगढ़, 3 सितम्बर – पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के. मकरंद पांडुरंग ने आज पंचकूला शहर की विभिन्न सड़कों और प्रमुख चौकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारी वर्षा से उत्पन्न जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री पांडुरंग ने सेक्टर-2 स्थित शहीद संदीप सांखला चौक पर टीम द्वारा किए जा रहे पानी निकासी कार्य का भी जायजा लिया।
बुधवार को लगातार हो रही बारिश के दौरान हो रहे जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पीएमडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर रोड-गलियों में जमा कचरे व अन्य रुकावटों को दूर करने का काम किया जा रहा है।
पीएमडी की टीम द्वारा गुरुद्वारा कूहनी साहिब के पास स्थित अंडरपास में बारिश के कारण जमा हुए पानी की तुरंत प्रभाव से निकासी की व्यवस्था की और अंडरपास को जलभराव से मुक्त किया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। उल्लेखनीय है कि जलभराव के बाद केवल 30 मिनट के भीतर ही इस अंडरपास को पूरी तरह जलभराव से मुक्त कर दिया गया।
श्री के. मकरंद पांडुरंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमें पूरी तरह सतर्क और तैयार रहें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बरसाती पानी के प्रवाह के लिए मेन-स्टॉर्म वाटर सीवर लाइनों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पीएमडीए का उद्देश्य पंचकूला शहर में किसी भी प्रकार की जलभराव की स्थिति से निजात दिलाने और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। पीएमडीए की टीमों द्वारा समन्वय से कार्य करते हुए शहरवासियों को बारिश के दौरान राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है।
इस मौके पर पीएमडीए के अतिरिक्त सीईओ श्री विनय कुमार, मुख्य अभियंता श्री सुनील कुंडू, विशेषज्ञ (इंफ्रा इंजीनियरिंग) श्री अमर सिंह, कार्यकारी अभियंता तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।
*विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने जिला करनाल के गांव ढाकवाला गुजरान और लालूपुरा में यमुना तटबंधों का किया दौरा*
*दो साल पहले उठाए गए कदमों का अब मिल रहा फायदा, फिलहाल तटबंध सुरक्षित*
चण्डीगढ़, 3 सितंबर -- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने आज जिला करनाल के ढाकवाला गुजरान और लालूपुरा गांव में यमुना तटबंधों का दौरा किया। भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण उत्पन्न हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में बताया। साथ ही अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने और मशीनरी व लेबर को तैयार रखने के निर्देश दिए। जिन स्थानों पर थोड़ा बहुत कटाव हुआ है वहां के लिए बारिश सीजन खत्म होने के बाद भविष्य के लिए योजना बनाने और इस बारे में ग्रामीणों से भी सुझाव लेने के निर्देश दिए।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में पिछले सालों के मुकाबले अधिक बारिश हुई है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण स्थिति गंभीर है। पहाड़ों पर बारिश के कारण बांध पानी से लबालब हो गए हैं और उनसे पानी छोड़ने के कारण नदियों में भी जलस्तर में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ स्थानों पर यमुना के तेज बहाव के कारण कटाव जरूर हुआ है, लेकिन तटबंध सुरक्षित हैं। पिछले दो सालों में बाढ़ सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का फायदा हुआ है। उन्होंने प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहने और मशीनरी व लेबर को तैयार रखने के निर्देश दिए।
*पीपीपी मोड पर 7 शुगर मिलों में स्थापित होंगे प्लांट, खोई से बनेगी गिट्टी, थर्मल पावर प्लांट में होगी इस्तेमाल*
*शुगर मिलों में चीनी बैग्स पर ऑनलाइन निगरानी की तैयारी, हर बैग का होगा अपना नंबर*
*सहकारिता मंत्री ने शुगर फेडरेशन व शुगर मिल अधिकारियों की ली बैठक*
*आगामी पेराई सत्र की तैयारियों का लिया जायजा, गन्ना उत्पादकों के बीच में जाएंगे प्रबंध निदेशक व अन्य अधिकारी*
*पानीपत चीनी मिल में लगेगा सहकारी एथनॉल प्लांट, टेंडर जल्द*
चंडीगढ, 3 सितंबर। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में गन्ना पेराई के बाद बचने वाली खोई की गिट्टी बनाकर थर्मल पावर प्लांट को आपूर्ति करने के मकसद से 7 सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए शुगर फेडरेशन जल्द ही विशेष कार्य योजना तैयार करेगा। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा के निर्देश पर अब सहकारी चीनी मिलों में चीनी बैग्स पर ऑनलाइन मार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। इससे हर बैग का अपना सीरीयल नंबर, बैच संख्या, चीनी उत्पादन व चीनी भराई की तिथि भी दर्ज होगी। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
बुधवार को सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में शुगर फेडरेशन और इससे जुडी सहकारी चीनी मिलों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार, शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह, सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा विस्तृत तरीके से फेडरेशन व सहकारी चीनी मिलों के बारे रिपोर्ट पेश की गई। बैठक उपरांत पत्रकारों से चर्चा करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रदेश ही सहकारी चीनी मिलों में निरंतर व्यवस्था सुधार को रफतार दी जा रही है। उन्होंने पेराई सत्र वर्ष 2024-25 के दौरान 303.81 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए शत-प्रतिशत गन्ना उत्पादक किसानों को 1210 करोड रूपए जारी करने की सराहना की। आगामी पेराई सत्र वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी चीनी मिलों में 343 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं चीनी मिलों को पेराई सत्र के लिए तैयार करने के मकसद से अब तक 60 प्रतिशत मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है।
सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारी चीनी मिल करनाल, गोहाना, सोनीपत, जींद, पलवल, महम व कैथल में गन्ना पेराई उपरांत बचने वाली खोई से गिट्टी तैयार करने के लिए पीपीपी मोड पर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसका बडी संख्या में थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं सहकारी चीनी मिल पानीपत में 150 करोड रुपए की लागत से एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए जल्द टेंडर लगाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने गन्ने के अधीन घटते क्षेत्र पर चिंता व्यक्त करते हुए सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में किसानों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए फील्ड में जाने के निर्देश दिए, ताकि 5 साल पुराने गन्ना उत्पादक किसानों को फिर से मिल के साथ जोडा जा सके। उन्होंने इसके लिए समय-समय पर अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलों में घाटे को कम करने के लिए बिजली उत्पादन बढाने व अन्य प्रस्तावों पर भी विचार करने के निर्देश दिए। भविष्य में सहकारी चीनी मिलों के टेंडर एक साथ व एक समान नियमों के अनुरूप ही लगाए जाएंगे। उन्होंने सहकारिता विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो कृषि विभाग के साथ मिलकर गन्ना उत्पादकों को मजदूरों के संबंध में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए हार्वेस्टिंग मशीन सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनवाएं, ताकि गन्ना उत्पादकों की परेशानी का निदान किया जा सके।
*प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर पंप, एचडीपीई पाइप और मशीनरी की तत्काल कि जाए तैनाती -श्रुति चौधरी*
*मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों और जल निकासी प्रबंधन उपायों की जिलेवार की समीक्षा बैठक*
*अधिकारियो को निरंतर सतर्कता बनाए रखने और अपनी टीमों की तैयारी सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश*
चंडीगढ़, 3 सितंबर - हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर पंप, एचडीपीई पाइप और मशीनरी की तत्काल तैनाती करने तथा संबंधित क्षेत्राधिकारों में नालियों, बांधों, नहरों और जलमग्न क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए
सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों और जल निकासी प्रबंधन उपायों की जिलेवार प्रदेश के समस्त प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंताओ के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंप और एचडीपीई पाइप की कमी की स्थिति में अधिकारी या तो लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें तुरंत खरीद लें या आवश्यकतानुसार अन्य मंडलों से उनकी व्यवस्था करें। यदि पम्प या पाइपो को खरीदना पड़ गया तो सम्बंधित जिला के डीसी रेट के अनुसार खरीदा जाए।इसके अलावा, आपातकालीन नियंत्रण बैग (ईसी बैग) और अन्य आवश्यक सामग्री सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर अविलंब किए जायें ।
सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियो को यह भी निर्देश दिए कि सभी प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा और निरीक्षण करें। साथ ही सभी अधीक्षण अभियंता (एसई) और कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) को अपने संबंधित माननीय विधायकों और उपयुक्तो के साथ निरंतर संपर्क में रहें।
उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को निरंतर सतर्कता बनाए रखने और अपनी टीमों की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहना होगा।
*बारिश के हालात पर जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने की आपात बैठक*
*प्रदेशभर में जल निकासी तथा पेयजल व्यवस्था को हर सूरत में बहाल करें अधिकारी: कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा*
*पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित होकर हरियाणा आने वालों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने के निर्देश*
चंडीगढ़, 3 सितम्बर- हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में जिन स्थानों पर पानी का भराव हुआ है, उनकी प्वाइंटिंग कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए ठोस और स्थायी कार्ययोजना बनाई जा सके। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में जल भराव की दिक्कत हैं, उनका तुरन्त समाधान किया जाएं। आने वाले दिनों में भी अगर मौसम ऐसे ही रहता हैं, तो उस दौरान बनने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए भी अपनी तैयारियों को और सदृढ़ किया जाए।
कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित कार्यालय में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की आपातकालीन आपदा प्रबंधन बैठक हुई। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जिलों से जुड़े फील्ड अधिकारी तथा अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जलभराव से निपटान तथा आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस समय लोगों की सेवा करना ही हमारा दायित्व है। उन्होंने भरोसा जताया कि अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना के साथ काम करके इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश की जनता को बेहतर सेवाएं देंगे।
*पंजाब में आई बाढ़ प्रभावितों के लिए भी निर्देश*
बैठक में हरियाणा के अलग अलग एरिया में जारी बारिश के बाद बने हालात पर सर्कल वाइज चर्चा की गई। अधिकारियों ने बारिश के दौरान हुए जलभराव और इसकी निकासी को लेकर कितना वक्त लगा इस बारे रिपोर्ट मंत्री श्री गंगवा के समक्ष प्रस्तुत की। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जिन जगहों पर एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और ट्यूबवेल प्रभावित हुए हैं। इनकी तुरंत बहाली हो तथा जिन कॉलोनियों या क्षेत्रों में बारिश के कारण पिछले 3–4 दिनों से जल आपूर्ति बाधित रही है, वहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। टेंकर इत्यादि से पेयजल की सप्लाई करने की जरूरत हैं तो वो भी किया जाये। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि सीवरेज मिक्स पेयजल किसी हालात में सप्लाई ना हो, साथ ही बरसात का पानी वार्टर वर्क्स में मिक्स ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने निर्देश दिए कि पंजाब से बाढ़ प्रभावित होकर हरियाणा में आने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की विशेष व्यवस्था की जाए। उन्होंने हरियाणा के अलग अलग एरिया की बस्ती क्षेत्रों में भी जल निकासी सुव्यवस्थित करने निर्देश दिए।
*जनता को राहत के लिए पुख्ता इंतजाम करें*
मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि वॉटर वर्क्स पर मशीनरी अपडेट होनी चाहिए। डीजल व बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था, जनरेटर सेट और ट्रैक्टर पंप हर समय तैयार रहने चाहिए। नालों व सीवर लाइन की सफाई, जलभराव निस्तारण और बाढ़ नियंत्रण की तैयारी पर भी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
*24 घंटे ड्यूटी और सुरक्षा पर जोर*
कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने साफ किया कि कोई भी फील्ड अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पर न जाए और 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे। वॉटर वर्क्स पर पर्याप्त लाइटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तथा आपदा की स्थिति में मोबाइल फोन हर समय चालू रखने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों और सर्कल स्तर पर प्रशासन से तालमेल रखते हुए सभी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधियों के फोन को जरूर रिसीव करें, और जो समस्या उनकी तरफ से बताई जाती हैं प्राथमिकता के आधार पर उनका निदान किया जाएं।
बैठक के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, मुख्य चीफ अभियन्ता श्री देवेन्द्र दाहिमा, श्री असीम खन्ना सहित आला अधिकारी मौजूद थे, जबकि प्रदेश भर से एक्सईन, एससी, जेई और एसडीओ वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे।
*किसान व मजदूरों की मांगों पर संवेदनशील है सरकार: कृष्ण लाल पंवार*
चंडीगढ़, 3 सितंबर- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर सरकार का रुख हमेशा सकारात्मक और संवेदनशील रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों व मजदूरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
श्री पंवार बुधवार को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान और मजदूर ही प्रदेश की असली ताकत हैं, उनकी मांगों को नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। सरकार उनकी हर जायज मांग पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी और जल्द ही ठोस निर्णय लेकर सामने आएगी।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के प्रतिनिधियों ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसमें प्रमुख मांगों में 5 अगस्त 2025 के आदेश की वापसी, पूरे राज्य में स्वतंत्र जांच कराना, मनमाने विभागीय पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करना तथा जिन मजदूरों को अधिकारों से वंचित किया गया है, उन्हें मजदूरी और मुआवजा राशि से क्षतिपूर्ति करना शामिल रहा।
इसके अतिरिक्त, geo-tagging की प्रक्रिया को और मजबूत करने, सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा की निगरानी को सशक्त बनाने, धारा 23 के तहत समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र लागू करने और कार्य की मांग प्रस्तुत करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसी मांगें भी सामने रखी गईं।
श्री कृष्ण लाल पंवार ने भरोसा दिलाया कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी मजदूर को 100 दिन के वेतन से वंचित नहीं रखा जाएगा। सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि किसान और मजदूर सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।
*15 सितंबर तक खुला रहेगा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल, किसान अपने नुकसान की जानकारी पोर्टल पर कर पाएंगे अपलोड*
*फ्लड कंट्रोल रूम, रिलीफ़ स्टॉक रेस्कयु इक्विपमेंट, सेना, एन जी ओ और वॉलंटियर्स के साथ विभाग की लाइजनिंग का किया रिव्यू*
*आईआरबी भोंडसी की फ़र्स्ट बटालियन जिसमें 950 जवान शामिल को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स घोषित किया गया*
चंडीगढ़, 3 सितंबर- हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज एक उच्चस्तरीय रिव्यू बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाइयों और अन्य हितधारकों के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया।
बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर, 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खरीफ फसलों को हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति के लिए दावा दर्ज कर सकते हैं। अब तक लगभग 4 लाख एकड़ खरीफ फसलों के नुकसान के दावे इस पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं।
श्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है।
राजस्व मंत्री ने पहले से लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा की और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में फ्लड कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, राहत सामग्री (रिलीफ स्टॉक), और बचाव उपकरणों (रेस्क्यू इक्विपमेंट) की उपलब्धता की समीक्षा की गई। विभाग ने सेना, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), और स्वयंसेवकों (वॉलंटियर्स) के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को भी मजबूत करने पर जोर दिया। इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत लगभग 636 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह फंड आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों (DCs) को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व फंड उपलब्ध कराया गया है, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को भी विशेष रिजर्व फंड प्रदान किया गया है।
बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि अत्यधिक बारिश और जलभराव के कारण खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक लगभग 4 लाख एकड़ भूमि पर फसल नुकसान का दावा किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के दावों का त्वरित निपटान किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आईआरबी भोंडसी की पहली बटालियन जिसमें 950 जवान शामिल हैं, को हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के रूप में नामित किया गया है। यह बल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार है। यह टीम यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कैथल, पलवल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक, और गुरुग्राम जैसे संवेदनशील जिलों में तैनात की गई है। इसके अलावा HSDRF के लिए 1149 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए 151 नावों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। ये नावें जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सहायक होंगी।
बैठक में वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित हुआ है। विभाग ने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय किए हैं। सभी प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन टीमें तैनात की हैं, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों को गति दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने क्षति के आकलन के लिए त्वरित सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जा सके। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बैठक में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाढ़ और जलभराव जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से ही मजबूत योजना और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी राहत कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं।
*गुरुग्राम के विकास को मिलेगी नई रफ़्तार, मेट्रो विस्तार परियोजना बनेगी आधुनिक शहर की पहचान: राव नरबीर सिंह*
*राव नरबीर सिंह ने कहा, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना*
*मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन 5 सितंबर को*
चण्डीगढ़, 3 सितंबर -- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना गुरुग्राम के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता विकास को नई दिशा देने की है और यह मेट्रो परियोजना उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राव ने कहा कि 5 सितंबर को सेक्टर 44 में मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा।
राव ने कहा कि यह मेट्रो केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं होगी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आधुनिक और टिकाऊ शहरी ढांचे की मजबूत नींव साबित होगी। इससे प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी, लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम देश-विदेश की आईटी और औद्योगिक कंपनियों का गढ़ है। यहां प्रतिदिन लाखों लोग कामकाज के लिए आते-जाते हैं। मेट्रो विस्तार के बाद कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं खुलेंगी। “गुरुग्राम के युवाओं और पेशेवरों के लिए यह सुविधा जीवन को सरल और अवसरों को व्यापक बनाने वाली है। यह शहर न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की आर्थिक धुरी बनकर उभरेगा।”
राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की दूरदृष्टि के कारण आज गुरुग्राम बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो विस्तार के साथ-साथ सड़कों के जीर्णाेद्धार, यातायात प्रबंधन और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास का लाभ केवल शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों तक भी पहुँचे।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह मेट्रो परियोजना जनता की लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा का अंत है। “यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास, सपनों और उम्मीदों का उत्तर है। हम सभी मिलकर इस सपने को साकार कर रहे हैं और विश्वास है कि आने वाले वर्षों में गुरुग्राम का नाम देश के सबसे आधुनिक शहरों की सूची में और भी अधिक चमकेगा।
*अम्बाला छावनी प्रशासन अलर्ट, टांगरी नदी में पानी आने की जानकारी मिलते ही बुलाई एसडीआरएफ: अनिल विज*
*टांगरी नदी पर आठ किमी. लंबा तटबंध बनाया, आज अम्बाला छावनी को मिल रही सुरक्षा*
चंडीगढ़, 03 सितम्बर-- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी में अत्यधिक वर्षा और टांगरी नदी में आए पानी को लेकर कहा कि अम्बाला छावनी में पूरे प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और उच्च अधिकारी अंबाला छावनी में लगातार दौरा कर वर्षा एवं जलभराव एवं जल निकासी स्तर की जांच कर रहे हैं।
श्री विज आज मीडियाकर्मियों द्वारा अत्यधिक वर्षा एवं अंबाला में जलभराव व जल निकासी के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि छावनी के एसडीएम, नगर परिषद के ईओ व अन्य अधिकारी अंबाला छावनी का दौरा कर रहे हैं। लगातार बरसात के कारण पुलियों के नीचे जमा गंदगी की सफाई करवाई जा रही है। श्री विज ने बताया कि हमारे सभी पार्षद/पदाधिकारी आज प्रातः छः बजे से ही टोलियां बनाकर अपने-अपने वार्डों में स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि टांगरी नदी में और पानी आने की जानकारी मिली है जिसको लेकर एसडीआरएफ बुला ली गई है और उपायुक्त को सेना से बात कर उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि हमने पहले टांगरी नदी पर आठ किलोमीटर लंबा पक्का तटबंध बनाकर दिया जिससे अम्बाला छावनी को सुरक्षा मिली है।
उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले टांगरी नदी में 38 हजार क्यूसेक पानी आया और बांध की वजह से अंबाला छावनी को सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि नदी के पानी से नुकसान केवल उन लोगों का हुआ है जिन्होंने टांगरी नदी के अंदर घर बनाए हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को हमने खुद जा-जाकर बाहर आने को कहा था, मगर वो नहीं आए जिन्हें बाद में एसडीआरएफ एवं प्रशासन ने उन्हें कश्तियों से निकाला तथा उनके ठहरने व भोजन की व्यवस्था की। इसी प्रकार, अब भी भोजन की व्यवस्था करने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को कहा गया है।
*25 सितम्बर से संचालित होंगी सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की पूरक परीक्षाएं*
चंडीगढ़ , 3 सितम्बर - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की पूरक परीक्षाएं 25 सितम्बर से आरम्भ होंगी। परीक्षाओं का तिथि-पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है।
बोर्ड प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) सीटीपी, ओसीटीपी, रि-अपीयर, कम्पार्टमेंट(श्वढ्ढह्रक्क), अतिरिक्त उत्तीर्ण श्रेणी, अतिरिक्त विषय व अंक सुधार विषय की परीक्षाएं 25 सितम्बर से आरम्भ होकर 18 अक्तूबर, 2025 तक संचालित होंगी।
उन्होंने आगे बताया कि सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की परीक्षाएं भी 25 सितम्बर से आरम्भ होकर 03 अक्तूबर, 2025 तक तथा सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की परीक्षाएं 18 अक्तूबर, 2025 तक संचालित होंगी। सभी परीक्षाओं का समय दोपहर 02:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा।
*सीआईएसएफ ने पहली बार महिला कमांडो इकाई का किया गठन*
चंडीगढ़, 3 सितंबर-- महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) अपनी पहली महिला कमांडो टीम को मुख्य परिचालन में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) में महिला कमांडो का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। यह 8 सप्ताह का कमांडो कोर्स महिला कर्मियों को उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों और संयंत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की ड्यूटी के लिए तैयार करेगा।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में शारीरिक फिटनेस और हथियार प्रशिक्षण, तनाव के दौरान लाइव-फायर अभ्यास, दौड़, बाधा दौड़, रैपलिंग जैसे व्यायाम, जंगलों में जीवन रक्षा प्रशिक्षण और विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने और टीम वर्क की क्षमता का परीक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 30 महिलाओं का पहला बैच,जो वर्तमान में विभिन्न हवाई अड्डों पर 11 अगस्त, 2025 से तैनात है और 4 अक्टूबर, 2025 तक प्रशिक्षण लेगा। उसके बाद 6 अक्टूबर से 29 नवंबर, 2025 तक दूसरा बैच प्रशिक्षण लेगा। शुरुआती चरण में, विभिन्न विमानन सुरक्षा समूहों (एएसजी) और संवेदनशील सीआईएसएफ इकाइयों की कम से कम 100 महिलाएं इस कार्यक्रम को पूरा करेंगी।
उन्होंने बताय़ा कि बल ऐसे सभी महिला-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियमित हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें मुख्य रूप से हवाई अड्डों पर और उसके बाद अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा।
*प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच देश की विधायी संस्थाएं हों सशक्त: हरविन्द्र कल्याण*
*करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष*
चण्डीगढ़, 3 सितंबर -- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि विधायी संस्थाएं सशक्त हों। इसके लिए आमजन की इन विधायी संस्थाओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए।
श्री हरविन्द्र कल्याण ने करनाल में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने बजट सत्र में यह घोषणा की कि लोकसभा से जो भी विषय आएंगे, हरियाणा विधानसभा उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, इसमें हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता के महापौर परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी।
*74वें संशोधन पर कुछ राज्यों में काम हुआ शुरू*
श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि इस दो दिवसीय बैठक में नए-नए प्रोजेक्ट, नई-नई व्यवस्थाओं और बेहतर कार्यों पर चर्चा की गई है। संविधान के 74वें संशोधन की बात यहां की गई, कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। हरियाणा में उन्होंने व्यवस्थाओं को बदला और मजबूत किया। थ्री-टियर सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए काम किया। मेयर के सीधे चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें आदि के फैसले लिए। इन फैसलों ने भारतवर्ष को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि विधायी संस्थाएं मजबूत हों।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम वन नेशन-वन म्युनिसिपालिटी की बात करते हैं। यह कॉमन प्लेटफॉर्म की कल्पना है। देश में कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं। असम में क्या अच्छा कार्य हो रहा है, उसकी जानकारी हरियाणा को होनी चाहिए। इसी तरह हरियाणा में क्या अच्छा कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी दूसरे राज्यों को होनी चाहिए। हम एक-दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से नवाचार सीखते हुए, लोकहित को साधने का काम करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्यवस्था सुधार के लिए वन नेशन-वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इससे धन की बर्बादी रुकेगी, चुनाव की वजह से आचार संहिता लगती है और विकास कार्य रूकते हैं, इनमें सुधार होगा। वन नेशन-वन टैक्स के रूप में जीएसटी दिया। प्रधानमंत्री ने वन नेशन- वन लेजिस्लेशन के लिए भी सभी राज्यों से आह्वान किया। उन्होंने व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज को मजबूत करने व सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाए।
*हिसार में 11 केवी लाईन के संपर्क में आने से तीन लोगों की मृत्यु के मामले में एक कनिष्ठ अभियंता को किया गया निलंबित: अनिल विज*
*इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश किए जारी*
*इस मामले में समिति कर रही जांच, जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट की जाएगी प्रस्तुत: विज *
चंडीगढ़, 3 सितंबर- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने आज हिसार में 11 केवी की बिजली लाइन के संपर्क में आने से तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख एवं शोक व्यक्त किया है। श्री विज ने बताया कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा इस गंभीर मामले को देखते हुए एक कनिष्ठ अभियंता, पंजाब सिंह को निलंबित भी कर दिया गया है।
श्री विज ने मीडिया कर्मियों को इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हिसार में 11 केवी की बिजली की लाइन के संपर्क में आने से तीन लोगों की जान जाने के मामले के अंतर्गत एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है तथा अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, इस मामले में निदेशक संचालन और निदेशक परियोजना की एक समिति जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
श्री विज ने बताया कि हिसार के कुछ सब-स्टेशन पानी में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बारिश के सीजन से पहले ऐसे सभी सब-स्टेशनों का अध्ययन करवाया जाएगा कि किस-किस सबस्टेशन में पानी आता है। ऐसे सभी सब स्टेशनों के फलोर लेवल को ऊंचा किया जाएगा ताकि सब-स्टेशन में पानी न आ सके। श्री विज ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि सब-स्टेशन में पानी आने से सब-स्टेशन खराब हो सकता है और बिजली बाधित हो सकती है।
*हरियाणा को एमबीबीएस की 200 सीटों की मिली सौगात*
*हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार
आरती सिंह राव ने 19 अगस्त को लिखा था पत्र*
*भिवानी तथा कोरियावास मैडिकल कॉलेज में इसी सत्र से होंगे एडमिशन*
चंडीगढ़, 3 सितम्बर - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयास रंग लाए और उनके पत्र लिखने के मात्र 13 दिन में हरियाणा को एमबीबीएस की 200 सीटों की सौगात मिल गई। अब हरियाणा के जो प्रतिभावान विद्यार्थी नीट के एग्जाम में मेरिट में आए थे उनका अपने प्रदेश में ही एडमिशन लेने का सपना साकार हो सकेगा। आरती सिंह राव ने भिवानी और कोरियावास (महेंद्रगढ़) मैडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 -100 सीटों पर एडमिशन की अनुमति देने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने गत 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिख कर नवनिर्मित " पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज भिवानी" तथा " महर्षि च्यवन मैडिकल कॉलेज कोरियावास (महेंद्रगढ़)" में एमबीबीएस में इसी शैक्षणिक सत्र में एडमिशन के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था। इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया गया, जिसकी बदौलत इन दोनों कॉलेजों में 100 -100 सीटों पर एडमिशन के लिए "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग" से अनुमति पत्र मिल गया है।
आरती सिंह राव ने कहा कि अब इन दोनों कॉलेजों में जहां नीट के एग्जाम में मेरिट में आने वाले हरियाणा के युवाओं को अपने प्रदेश में ही अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने का सपना साकार होगा, वहीं इन कॉलेजों के शुरू होने से मैडिकल कॉलेज के अलावा आस -पास के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार अपनी योजना के मुताबिक राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है।
*खजाना एवं लेखा, लोकल ऑडिट के अधिकारियों को हरियाणा सरकार के निर्देश*
*बिल प्रक्रिया, अनुमोदन सम्बन्धी कार्य एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के माध्यम करें*
चंडीगढ़, 03 सितम्बर-हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और बिल प्रक्रिया और अनुमोदन से सम्बन्धित सभी कार्य केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया है।
पत्र के अनुसार, सरकार ने पाया है कि फाइलों का भौतिक रूप से आदान-प्रदान न केवल विलंब का कारण बनता है बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य को भी बाधित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और सभी बिल संबंधी कार्यवाही, अनुमोदन तथा कार्यों की निगरानी केवल एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।
पत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।