Haryana Latest News September 11, 2025

आगामी खरीफ सीजन खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए निर्देश

 मुख्यमंत्री का ऐलान: किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदना करें सुनिश्चित

 खरीफ सीजन से पहले सरकार की ऐतिहासिक पहल – मंडियों में 24 घंटे तैनात होंगे निरीक्षक

 एसएमएस के माध्यम से मिलेंगी  किसानों को गेट पास और अन्य जानकारी

 चंडीगढ़, 10 सितंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को  निर्देश दिए कि आगामी खरीफ फसल सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंडियों और खरीद केंद्रों में सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक मंडी में एक निरीक्षक 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा और ड्यूटी में कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग श्री डी. सुरेश, महानिदेशक खाद्य, महाप्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम श्रीमती शरणदीप कौर बराड़, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के श्री अंशज सिंह, मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री मुकेश कुमार आहुजा, प्रबंध निदेशक हैफेड श्री मुकुल कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। सरकार द्वारा एमएसपी दर पहले ही तय की जा चुकी  हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को एसएमएस द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि उनकी फसलें किस निर्धारित मंडी में खरीदी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों के मोबाइल पर गेट पास पहुंचे। स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि किसान मोबाइल से गेट पास डाउनलोड कर सकें और उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

 सोयाबीन, काला तिल, उड़द और अरहर की फसलों को दें बढ़ावा

 मुख्यमंत्री ने सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सोयाबीन से पौष्टिक उत्पाद बनते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि काला तिल, उड़द, अरहर और सोयाबीन जैसी फसलों पर बोनस दिया जाएगा । 

 नमी जांचने के लिए खरीदें उन्नत किस्म की मशीनें

 मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नमी जांच के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदी जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही मंडियों में नमी जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं।

 मंडियों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित हों

 मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। खरीद केंद्र और मंडियों में पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीने के पानी, जल निकासी, स्वच्छता और फसल की सुरक्षा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने मंडियों में डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि फसल का सटीक वजन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल को बारिश से नुकसान न हो, इसके लिए उच्च श्रेणी के भंडारण और तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

 उल्लेखनीय है की सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बेहतर आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य         (एमएसपी) निर्धारित किए है । धान (कॉमन) के लिए एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ज्वार (हाईब्रिड) का एमएसपी 3699 रुपये तथा मलदंडी ज्वार का 3749 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजरा 2775 रुपये, मक्का 2400 रुपये, तूर/अरहर 8000 रुपये, मूंग 8768 रुपये, उड़द 7800 रुपये, मूंगफली 7263 रुपये, सोयाबीन (पीला) 5328 रुपये, तिल 9846 रुपये और काला तिल 9537 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी घोषित किया गया है।

 खरीफ फसल की खरीद के लिए मंत्री राजेश नागर ने की बैठक

  निर्विघ्न फसल खरीद के लिए अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

 चंडीगढ़, 10 सितंबर -- हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी खरीफ खरीद सीजन की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए।

 उन्होंने बताया कि हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में खरीफ खरीद सीजन आरंभ होगा। भारत सरकार द्वारा खरीफ खरीद सीजन 2025 - 26 के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा खरीफ खरीद सीजन 2025 - 26 के दौरान फसलों की खरीद हेतु राज्य की मंडियों में तैयारियां चल रही हैं। 

मंत्री श्री नागर ने आज मंडियों की तैयारियों, खरीद एजेंसियों के साथ विभाग अधिकारियों के समन्वय को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी अधिसूचित मंडियों का निरिक्षण फसल आने से पहले करें। इसके साथ ही मंडियों में सफाई, पीने के पानी, शौचालय, बिजली, लाइटिंग तथा बैठने की व्यवस्था का जायज़ा लें। 

श्री नागर ने कहा कि ध्यान रखना चाहिए कि मंडियों में मज़दूर (हमाल, आढ़तियों) एवं टोलक मशीनों (इलेक्ट्रॉनिक कांटा) उपलब्ध हों। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित करें और हर मंडी में तैयारियां की समीक्षा करें। इसके अलावा हर मंडी में एजेंसी की ड्यूटी एवं ज़िम्मेदारी तय कर सूचीबद्ध करें। उन्होंने धान में नमी संबंधित जानकारी किसानों को पहले से दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही मंडियों में क्वालिटी टेस्टिंग काउंटर स्थापित किये जाने और सही तौल के लिए भी निर्देश दिए। 

उन्होंने खरीदे गए धान को 72 घंटे में उठान कराने, 72 घंटे में डीबीटी ट्रांसफर करने सहित सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा मंडियों के औचक निरीक्षण करने एवं दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव डी सुरेश, महानिदेशक अंशज सिंह, सभी जिलों के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों को स्वच्छ यमुना मिशन में तेजी लाने के दिए निर्देश

 यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए हरियाणा ने बनाई विस्तृत कार्ययोजना

 चंडीगढ़, 10 सितंबर-- हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ यमुना बनाने के मिशन को धरातल पर लाने के लिए अधिकारी सभी आवश्यक तैयारी पूरी करें और जहां -जहां सीईटीपी या एसटीपी लगाने की जरूरत है, वहां निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम आवंटित करें।

 पर्यावरण मंत्री आज यहां यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए संभावित बिंदुओं पर स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा से दिल्ली की ओर यमुना नदी में जाने वाले स्वच्छ पानी की मात्रा 120 बीओडी बनी रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी के कुछ बिंदुओं को संवेदनशील प्रदूषण की श्रेणी में रखा है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशानुसार मुख्य सचिव मासिक बैठक की समीक्षा करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समीक्षा त्रैमासिक स्तर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की जाती है।

 बैठक में जानकारी दी गई कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल को यमुना नदी में डालने से रोकने के लिए आठ स्थानों -फरीदाबाद और गुरुग्राम में तीन—तीन, सोनीपत और यमुनानगर में एक—एक स्थान पर नए सीईटीपी लगाने का प्रस्ताव है, ताकि प्रदूषित जल को ट्रीट किया जा सके और इसका पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इन सीईटीपी की कुल क्षमता 146 एमएलडी होगी। इसके अलावा, 510 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी का कार्य प्रगति पर है, जिनका दिसंबर, 2027 तक पूरा होना अपेक्षित है। अब तक यमुनानगर कैचमेंट में 143 एसटीपी और 18 सीईटीपी में ओएमडी डिवाइस लगाए गए हैं। 

बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले 2 वर्षों में 8287 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों के उल्लंघन करने पर 828 औद्योगिक इकाइयों पर 198.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

- केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले में यमुना के जल प्रभावित गांवों का दौरा किया

 - ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द निवारण करवाने के दिए निर्देश दिए

 - प्रभावित गांवों के ग्रामीणों के लिए बनाए सेफ हाउस में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया

 चंडीगढ़, 10 सितंबर - केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुधवार को पलवल जिला में यमुना के जल प्रभावित गांवों इंद्रानगर, मोहबलीपुर, अच्छेजा, काशीपुर और टिकरी गुर्जर का दौरा किया। इस दौरान वे इंद्रानगर में विशेष रूप से पहुंचे, जहां के ग्रामीणों की यमुना नदी में जलस्तर में वृद्धि के चलते अन्यत्र स्थान पर अस्थाई तौर पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी।

 केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण  देश - प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बरसात से प्रभावित सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। मुख्यमंत्री पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ई क्षतिपूॢत पोर्टल 15 सितंबर तक खोला गया है।

 श्री गुर्जर ने अपने दौरे के दौरान गांव मुस्तफाबाद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए सेफ हाउस में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सेफ हाउस में भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। उनके पशुओं के लिए भी प्रशासन ने ठहरने और चारे की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें जरूरी सहयोग जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने ली मेयर परिषद की बैठक

 बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले सेवा पखवाड़े के लिए तैयारियों की करी समीक्षा

 सभी निगम परिषदों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा: कैबिनेट मंत्री

 इस साल के अंत तक सभी निगमों में चलेगा स्वच्छता सर्वेक्षण: विपुल गोयल

 मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आम जनमानस के अनुरूप कार्य करें जन प्रतिनिधि: कैबिनेट मंत्री

 चंडीगढ़, 10 सितंबर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने आज मेयर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में स्वच्छता अभियान और शहरी विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया, ताकि प्रदेश के सभी नगर निगम स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त बन सकें। 

 बैठक में मंत्री श्री गोयल ने निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़े के दौरान सभी नगर निगमों में स्वच्छता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने सभी मेयरों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस दौरान स्वच्छता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, कचरा प्रबंधन, और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस साल के अंत तक सभी नगर निगमों में स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत निगमों की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। उन्होंने मेयरों से अपील की कि वे इस सर्वेक्षण को गंभीरता से लें और अपने क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं। 

 बैठक में श्री विपुल गोयल ने सभी मेयरों से उनके नगर निगमों में चल रहे विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को आम जनमानस की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। मंत्री ने सभी मेयरों और निगम अधिकारियों को स्वच्छता और विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक जीवनशैली होनी चाहिए। इसके लिए जनसहभागिता को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने मेयरों से अपील की कि वे स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवी संगठनों, और युवाओं को स्वच्छता अभियान में शामिल करें। 

 बैठक में मंत्री ने 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े के लिए सभी नगर निगमों को अपनी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान स्वच्छता के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, वृक्षारोपण और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यह पखवाड़ा न केवल स्वच्छता बल्कि सामुदायिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। श्री गोयल ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। उन्होंने जोर दिया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और विभिन्न निगम परिषद के मेयर उपस्थित रहे।

 पंकज अग्रवाल होंगे सोनीपत जिले के प्रभारी

 चंडीगढ़, 10 सितम्बर–हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल को उनके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त सोनीपत जिले का प्रभारी नियुक्त किया है।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

 प्रभारी अधिकारी को तिमाही रिपोर्ट मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन सेल को भेजनी होगी, जिसमें 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति, अपराधों व जघन्य अपराधों की स्थिति, सतर्कता संबंधी मामले, सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की डिलीवरी व्यवस्था तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा शामिल होगी।

 इसके अतिरिक्त, वे सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में संवाद करेंगे तथा समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे।

 मेगा परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरा करें अधिकारी, प्रशासनिक सचिव स्वयं करें निगरानी – मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की

 चंडीगढ़, 10 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही मेगा परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरा करें और संबंधित प्रशासनिक सचिव स्वयं निगरानी करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री आज यहां प्रदेश में चल रही 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

 बैठक में जानकारी दी गई कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने, पानी की समुचित आपूर्ति और सिंचाई दक्षता में सुधार करने हेतु मेगा परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। दादूपुर से हमीदा हेड तक नई समानांतर लाइन चैनल (पीएलसी) और डब्ल्यूजेसी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य गैर-मानसून अवधि के दौरान हथिनीकुंड बैराज से होने वाले रिसाव के नुकसान को कम करना है। अब तक लगभग 80 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। साथ ही, डब्ल्यूजेसी ब्रांच (75.25 किमी) तक ऑग्मेंटेशन नहर का पुनर्निर्माण 383 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

 इसी प्रकार, पीडी ब्रांच (मुनक से खुबडु हेड) की लाइनिंग और रीमॉडलिंग का कार्य भी लगभग 256 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा, गुरूग्राम वाटर सप्लाई परियोजना का भी जल्द शिलान्यास किया जाएगा। इसके तहत चैनल की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता में किया जाए सुधार

 मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ताकि लोगों को पानी का उपयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर ट्रीटेड पानी के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाए, जिससे ताजे पानी की बचत हो सके। इसके अलावा, ट्रीटेड पानी का सिंचाई के लिए भी निरंतर उपयोग किया जाए।

 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज, कैथल का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। अब तक 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज,  पंजुपुर, यमुनानगर की भी प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिना देरी जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए।  

 बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, वित्तायुक्त, राजस्व डॉ सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, विशेष सचिव, निगरानी एवं समन्वय डॉ प्रियंका सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सुनीं जन समस्याएं

 ग्रामीण प्रतिनिधियों को दिया आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन

 चंडीगढ़, 10 सितम्बर -- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर जन-सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

 भिवानी से आए प्रतिनिधिमंडल ने पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 नई सीटों को स्वीकृति प्रदान करने एवं इसी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करवाने के निर्णय हेतु स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह कदम प्रदेश के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे स्थानीय विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा।

 इसके अलावा विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों की मांगें स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखीं। इनमें जोहड़, पंचायत भवन एवं धर्मशालाओं का निर्माण अथवा मरम्मत, खेल स्टेडियम की चारदीवारी निर्माण तथा खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करवाने जैसे विषय प्रमुख रहे।

 स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने ग्रामीण प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना और ग्रामीण अंचलों में विकास की गति को और अधिक तीव्र करना है।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिपली अनाज मंडी से पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 ट्रकों को झंडी दिखाकर किया रवाना

 प्रदेश सरकार ने बाढ़ से प्रभावित पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को पहुंचाई 5-5 करोड़ रुपये की सहायता : नायब सिंह सैनी

 प्रधानमंत्री ने पंजाब व हिमाचल का दौरा कर जारी की 3100 करोड़ रुपए की मदद

 चंडीगढ़, 10 सितंबर-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को हरियाणा प्रदेश की तरफ से तुरंत 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस पंजाब व हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और दोनों प्रदेशों में हुए नुकसान के लिए 3100 करोड़ रुपए की मदद की भी घोषणा की, जिसमें पंजाब को 1600 करोड़ रुपये और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए शामिल हैं।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र जिला से पंजाब के लिए राहत सामग्री के 20 ट्रकों को हरी झंडी दिखा रवाना किया। इन ट्रकों को अलग-अलग जिलों के लिए भेजा गया है। ट्रकों में दाल, चावल, पानी, रस, आचार, मेडिकल किट, मच्छरदानी, तिरपाल, पशुओं के लिए हरा चारा, चौकर सहित अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल है।

 उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लोग बाढ़ से प्रभावित  हैं। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में हरियाणा के नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, समितियों के सहयोग से राहत सामग्री भेजी जा रही है।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में जो भी क्षेत्र जलभराव से प्रभावित हैं, ऐसे क्षेत्रों के नागरिकों व किसानों को सरकार मुआवजा देने का काम कर रही है। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, प्रभावित नागरिक इस पोर्टल पर अपना आवेदन करें। उन्होंने बताया कि अब तक जलभराव से प्रभावित 5786 गांवों के 3 लाख 24 हजार 583 किसानों ने 19 लाख 22 हजार 617 एकड़ के खराबे का पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण मृत्यु होने पर उस परिवार को तुरंत 4 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी  जा रही है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की हानि होने पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। पिछले साढ़े 10 सालों में किसानों को फसलों के खराबे का 15500 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे बाढ़  पीड़ितों की मदद के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने देश के नव निर्वाचित उप-राष्ट्रपति  श्री सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी।

 विपदा या आपदा में राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इतिहास गवाह है जब भी देश में कोई विपदा या आपदा आई है तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। इस समय भी ऐसी ही स्थिति है। देश के पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है और राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा भी विदेश का दौरा था, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए विदेश के दौरे को रद्द कर दिया।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा आज पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में पैसे की कमी नहीं है, हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। पंजाब हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि इस विपदा के समय में हम पंजाब के लोगों की मदद करें।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले साढ़े 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख 47 हजार परिवारों को मकान बनाने के लिए 2,314 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इसी तरह डॉ. भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 76,985 परिवारों की कच्ची छत को पक्का करने के लिए 416 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 80,000 रुपए दिए गए हैं।

 इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, चेयरमैन धर्मवीर डागर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।