राष्ट्रीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एफपीओ का एकीकरण

सरकार 10,000 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) के गठन और संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत 10,000 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। यह योजना प्रबंधन लागत के रूप में 3 वर्ष के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये, 15 लाख रुपये तक के समान इक्विटी अनुदान और पात्र ऋणदाता संस्थानों से 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी प्रदान करती है, साथ ही प्रशिक्षण, बाजार लिंकेज और अन्य योजनाओं के साथ संयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, एफपीओ को इनपुट लाइसेंस (बीज, उर्वरक और कीटनाशक) और उपज की मार्केटिंग के लिए मंडी लाइसेंस लेने में सहायता दी जाती है। मूल्य श्रृंखला में एफपीओ के एकीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु एफपीओ के लिए हर सप्ताह वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। क्रेडिट लिंकेज और ई-कॉमर्स को सुचारू बनाने के लिए भी सहायता दी गई है।

दिनांक 31.10.2025 तक, 4,642 एफपीओ राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएम-एफएमई) योजना के तहत 236 एफपीओ को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी मंजूर की गई है और 1590 एफपीओ ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत लाभ उठाया है। पीएम-किसान के तहत, लाभ व्यक्तिगत पात्र किसानों को दिया जाता है, न कि एफपीओ को।

 ऋण पहुंच में सुधार करने के लिए, एफपीओ को 10,000 एफपीओ योजना के क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफ) के तहत कोलैटरल-फ्री ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके तहत 2,583 एफपीओ ने क्रेडिट गारंटी कवर प्राप्त किया है। एफपीओ को विभिन्न विपणन प्लेटफार्मों जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), ई-एनएएम और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के लिए एक्सपोजर प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि इन प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच बनाई जा सके और बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सके। एफपीओ मेलों/प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से बेहतर कीमत और बेहतर बाजार पहुंच के लिए उद्योग और कृषि-व्यवसाय संगठनों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों को एफपीओ के साथ बी2बी लिंकेज के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को उद्योगों, संघों, केंद्र सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों आदि द्वारा आयोजित विभिन्न एक्सपो/प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा एफपीओ के लिए वेबिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां उद्योग विशेषज्ञ एफपीओ को अपने संगठनों के साथ व्यापार करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

 यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।