Punjab Latest News 2026

पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान
चंडीगढ़, 31 जनवरी-पंजाब एक बार फिर स्कूल स्तर पर पर्यावरण स्थिरता में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिसने ग्रीन स्कूल अवॉर्ड 2026 में प्रतिष्ठित ‘बेस्ट स्टेट’ और ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट’ पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.) द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में प्रदान किए गए।
ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ये अवॉर्ड पी.एस.सी.एस.टी. के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. के. एस. बाथ ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल श्रीमती सुनीता नारायण से प्राप्त किए।
उल्लेखनीय है कि पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष ये अवॉर्ड जीते हैं, जो स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जिक्रयोग है कि पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड  जीते हैं। गौरतलब है कि पंजाब ने कुल 13,258 स्कूलों को ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया, जिनमें से 6,264 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश भर में ऑडिट किए गए कुल 7,407 स्कूलों में पंजाब की हिस्सेदारी 84.57 प्रतिशत रही, जो राज्य की अभूतपूर्व भागीदारी और प्रदर्शन को दर्शाता है। देश भर के 433 स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 237 स्कूल पंजाब के हैं, जिनमें 208 सरकारी स्कूल और 10 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि 185 ग्रीन स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि 33 शहरी क्षेत्रों में, जो इस कार्यक्रम की गहरी जमीनी पहुंच को उजागर करते हैं। होशियारपुर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में उभरा है, जिसमें रिकॉर्ड 947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा किया, जो देश भर में किसी भी जिले से सबसे अधिक है।
यह शानदार उपलब्धि पी.एस.सी.एस.टी. के सक्रिय प्रयासों का परिणाम है, जिसने पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। राज्य में ग्रीन स्कूलों की संख्या 2023-24 में 70 से बढक़र 2024-25 में 196 और 2025-26 में 237 हो गई है।
ग्रीन स्कूल कार्यक्रम छात्रों और स्कूलों को छह प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों - वायु, ऊर्जा, भोजन, भूमि, जल और अपशिष्ट - में संसाधन प्रबंधन का मूल्यांकन और सुधार करने का अधिकार देता है, जिससे कम उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में मदद मिलती है।
ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजाब की निरंतर सफलता ने अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित किया है और शिक्षा में पर्यावरण जागरूकता तथा टिकाऊ प्रथाओं को जोडऩे में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है।
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भगवंत मान सरकार ने नशों की समस्या से निपटने के लिए ‘युद्ध नशेयाँ विरुद्ध’ के तहत 200 कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों को दी ट्रेनिंग
‘युद्ध नशेयाँ विरुद्ध’ के दूसरे चरण के दौरान पंजाब के कॉलेजों में करवाई क्षमता निर्माण वर्कशॉप
नशा मुक्त कैंपस सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तरीय फैकल्टी जागरूकता अभियान की शुरुआत
‘युद्ध नशेयाँ विरुद्ध’ पंजाब सरकार ने कॉलेज स्तर की ट्रेनिंग कार्यक्रमों के द्वारा रोकथाम प्रयासों को मजबूती दी
चंडीगढ़, 31 जनवरी-पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशेयाँ विरुद्ध’ पहल के तहत पूरे राज्य के 200 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता वर्कशॉपों का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लागू किए जा रहे ‘युद्ध नशेयाँ विरुद्ध’ के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पंजाब भर के लगभग 200 कॉलेजों के नोडल प्रोफेसरों ने 20 जनवरी से 30 जनवरी तक चार जिलों में आयोजित एक-दिवसीय वर्कशॉपस में भाग लिया। ये वर्कशॉपें उच्च शिक्षा विभाग, पंजाब द्वारा डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एआईएमएस) मोहाली के डेटा इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के सहयोग से आयोजित की गईं।

ये वर्कशॉपें सतीश चंद्र धवन सरकारी कॉलेज, लुधियाना; महिंद्रा कॉलेज, पटियाला; राजिंद्रा कॉलेज, बठिंडा; और जालंधर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित की गईं।

पटियाला के महिंद्रा कॉलेज में आयोजित वर्कशॉप में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया, जहां उन्होंने युवाओं में नशों के सेवन की समस्या के समाधान और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इन सत्रों के दौरान युवाओं में नशों के सेवन के बारे में चर्चा करने और कैंपस में मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर सहयोग के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा नोडल प्रोफेसरों के साथ चर्चा की गई। इन वर्कशॉपों के दौरान छात्रों के आत्म-नुकसान और नशों के सेवन से संबंधित समस्याओं को उजागर करते हुए शिक्षकों और प्रशासकों को इनकी शुरुआत में ही पहचान करने, सहानुभूति के साथ व्यवहार करने और उचित सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूक किया गया। इन ट्रेनिंग सत्रों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रोफेसरों ने युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और सत्र के दौरान पूछे गए विभिन्न सवालों के समाधान के लिए अपनी समझ, अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान को साझा किया। साथ ही, पिछले साल दिसंबर में एस.एम.एच.एस. सरकारी कॉलेज, मोहाली में हुए राज्य स्तरीय ट्रेनिंग सत्र के दौरान प्रस्तुत बिंदुओं और समाधानों पर भी पुनर्विचार किया गया।

पंजाब सरकार पिछले सप्ताह से कम्युनिटी वॉलंटियर्स के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और गांवों में जागरूकता पैदल मार्च भी करवा रही है और इन पहलों को लोगों से बड़ा समर्थन मिल रहा है।

‘युद्ध नशेयाँ विरुद्ध’ के दूसरे चरण के दौरान पंजाब सरकार राज्य को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलें कर रही है। इसलिए ऐसी क्षमता निर्माण ट्रेनिंग वर्कशॉपें या सैशन नशों की मांग को कम करने, युवाओं को सशक्त बनाने और रोकथाम प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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*जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा पटियाला और नाभा जेलों का औचक निरीक्षण*
*पंजाब सरकार जेलों को नशा मुक्त रखने के लिए वचनबद्ध-लालजीत सिंह भुल्लर*

चंडीगढ़/पटियाला, 31 जनवरी:पंजाब के ट्रांसपोर्ट एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज केंद्रीय जेल पटियाला और नाभा जेल का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेलों में चल रही गतिविधियों और कैदियों की भलाई का जायजा लिया।

केंद्रीय जेल पटियाला में, जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जेल फैक्टरी का दौरा करते हुए बंदियों के लिए चलाए जा रहे लंबे समय के आई.टी.आई. कोर्सों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वर्कशॉप का निरीक्षण किया और कैदियों तथा अंडरट्रायल कैदियों से प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में बातचीत की।

दौरे के दौरान, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेल रसोई और भोजन सुविधाओं, मुफ्त कानूनी सहायता, इलाज और चिकित्सा सुविधाएं का भी निरीक्षण किया, कैदियों से उनकी रहन-सहन की स्थितियों के बारे में बातचीत करते हुए जेल अधिकारियों द्वारा प्रदान की जा रही समग्र सेवाओं का मूल्यांकन किया। जेल मंत्री ने सुविधाओं और भलाई उपायों की समीक्षा के लिए जेल में महिला वार्ड का भी दौरा किया।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कैदियों को भविष्य में किसी भी गलत गतिविधियों में शामिल होने से बचने की सलाह देते हुए उनके पुनर्वास और भविष्य की बेहतर जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार कैदियों में सकारात्मक मूल्य-कौशल पैदा करने के लिए लगातार कार्यरत रहते हुए, पंजाब की जेलों को नशों से मुक्त रखने के लिए वचनबद्ध है।

जेल मंत्री ने अनुशासन बनाए रखने और सुधारवादी पहलों को बेहतर बनाने के लिए जेल प्रशासन के समर्पित प्रयासों की सराहना की। वापसी के दौरान जेल मंत्री ने मुलाकात क्षेत्र में कैदियों के रिश्तेदारों से बातचीत की और मुलाकात प्रक्रिया के बारे में मुलाकातियों से फीडबैक भी प्राप्त किया।

केंद्रीय जेल के सुपरिंटेंडेंट गुरचरण सिंह धालीवाल और नाभा जेल सुपरिंटेंडेंट इंदरजीत सिंह काहलों ने जेल मंत्री को प्रशासनिक उपायों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और जेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।  

इस दौरान अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट अर्पनजोत सिंह रहिल, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (फैक्टरी) जैदीप सिंह और अन्य जेल अधिकारी भी मौजूद थे।

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संजय अरोड़ा के निरंतर प्रयासों से लगभग 30 वर्षों के बाद हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होंगी
एयर इंडिया को वायु सेना से अनुमति मिली; मार्च 2026 के पहले सप्ताह से उड़ानें शुरू होंगी
चंडीगढ़, 31 जनवरी 2026:कई वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी 2026 को टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूर्व राज्यसभा सदस्य और वर्तमान पंजाब कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस मामले की लगातार पैरवी की।

हवाई अड्डे का संचालन शुरू होना क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने तथा पंजाब के औद्योगिक और आर्थिक विकास, विशेषकर लुधियाना और आसपास के जिलों के लिए श्री संजीव अरोड़ा की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस संबंध में किए गए प्रमुख प्रयास और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

22 नवंबर 2022: हवाई अड्डे की रुकी हुई प्रगति को पुन: शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप।

11 दिसंबर 2022: निर्माण कार्य पुन: आरंभ करने हेतु 50 करोड़ रुपये जारी किए गए।

17 जनवरी 2023: सांसद संजीव अरोड़ा ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिल्ली-लुधियाना उड़ानें पुन: शुरू करने की अपील की।

14 अप्रैल 2023: सांसद अरोड़ा ने हलवारा से उड़ानें शुरू करने के लिए सभी एयरलाइनों को पत्र लिखा।

7 मई 2023: सांसद अरोड़ा ने हलवारा हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की वकालत की।

22 अगस्त 2023: नागरिक उड्डयन सचिव श्री राजीव बंसल से अनुमति मिलने के बाद एयरलाइनों को हलवारा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू करने की स्वीकृति मिली।

26 अगस्त 2023: सांसद अरोड़ा ने विकास प्रगति की समीक्षा हेतु हलवारा हवाई अड्डे का दौरा किया।

9 जनवरी 2024: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्माण प्रगति पर अद्यतन जानकारी दी।

31 जनवरी 2024: लुधियाना के पास हलवारा में अंतरिम टर्मिनल भवन के उद्घाटन का अनुरोध किया गया।

19 जुलाई 2024: सांसद अरोड़ा ने एएआई, पीडब्ल्यूडी और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की समीक्षा की।

13 अगस्त 2024: सांसद अरोड़ा ने टाटा संस के अध्यक्ष श्री एन. चंद्रशेखरन से उड़ान संचालन पर चर्चा की।

29 अगस्त 2024: सांसद अरोड़ा ने गुरुग्राम में एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की; उड़ानें जल्द शुरू करने का भरोसा मिला।

3 सितंबर 2024: सांसद अरोड़ा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर निर्माण कार्य तेज करने की मांग की।

21 दिसंबर 2024: हवाई अड्डे के कोड और संचालन तिथि पर एएआई अध्यक्ष श्री विपिन कुमार के साथ बैठक हुई।

8 जनवरी 2025: एयर इंडिया ने सूचित किया कि कमीशनिंग और अनुमोदन प्रक्रिया के बाद उड़ानें शुरू होंगी।

10 जनवरी 2025: एयर इंडिया ने हलवारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित करने पर सहमति दी।

4 फरवरी 2025: हलवारा हवाई अड्डे को एच डब्ल्यू आर हवाई कोड प्राप्त हुआ।

19 फरवरी 2025: सांसद अरोड़ा और डिप्टी कमिश्नर श्री जतिंदर जोरवाल ने अंतिम चरण के कार्यों की समीक्षा की।

23 मई 2025: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने सिविल एविएशन मंत्रालय से टर्मिनल को चालू करने और उड़ानें साहनेवाल से हलवारा स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

जून 2025: ढांचागत कार्य पूरे हुए; 2,000 वर्ग मीटर टर्मिनल भवन का आंतरिक कार्य एवं ग्लास फेकेड का कार्य पूरा हुआ।

27 जुलाई 2025: तकनीकी कारणों से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल उद्घाटन स्थगित किया गया।

2 दिसंबर 2025: राज्यसभा में सांसद श्री राजिंदर गुप्ता ने प्रतिदिन 2,500 यात्रियों की क्षमता का उल्लेख करते हुए संचालन तेज करने की अपील की।

29 दिसंबर 2025: एयर इंडिया ने सप्ताह में पांच दिन उड़ानों की अनुमति प्राप्त की और अतिरिक्त स्लॉट की मांग की।

15 जनवरी 2026: अंतिम सुरक्षा ऑडिट पूरा; बीसीएएस ने संचालन की अनुमति दी।

28 जनवरी 2026: डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन और एसएसपी (देहात) श्री अंकुर गुप्ता द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया।

29 जनवरी 2026: प्रधानमंत्री कार्यालय से 1 फरवरी उद्घाटन की आधिकारिक पुष्टि मिली; एयर इंडिया ने सप्ताह में सात दिन उड़ानों का अनुरोध किया।

1 फरवरी 2026: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शाम लगभग 3:45 बजे टर्मिनल भवन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।

हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत होगा, उद्योग और यात्रियों के यात्रा समय में कमी आएगी तथा पंजाब के औद्योगिक, निर्यात और निवेश वातावरण को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से उत्तर भारत के प्रमुख विनिर्माण केंद्र लुधियाना को इसका बड़ा लाभ होगा।

आप के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्री संजीव अरोड़ा द्वारा निरंतर फॉलो-अप, नीतिगत भागीदारी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरलाइन ऑपरेटरों तथा पंजाब सरकार के बीच समन्वय ने इस लंबे समय से लंबित परियोजना को सफल बनाया।
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पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन शिकायतें/आवेदन जमा करवाने की नई पहल की शुरुआत
चंडीगढ़, 31 जनवरी:पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन शिकायतें/आवेदन जमा करवाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल ने बताया कि आयोग ने गूगल फॉर्म के द्वारा शिकायतें जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पहल शुरू की है, जिससे राज्य भर की महिलाओं के लिए आवेदन और शिकायतों की पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन सुविधा के द्वारा आवेदक को कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे अपनी शिकायतें/आवेदन सीधे पंजाब राज्य महिला आयोग में दर्ज करवा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य आवेदनों की समय पर प्राप्ति और शिकायतों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित बनाना है।

आवेदक द्धह्लह्लश्चह्य://स्रशष्ह्य.द्दशशद्दद्यद्ग.ष्शद्व/द्घशह्म्द्वह्य/स्र/द्ग/1स्न्रढ्ढश्चक्तरुस्ष््र8॥क्कक्तह्म्हृह्लद्घ6क्रछ्वष्ट9ङ्खर्3ंढ्ढक्रष्टत्रह्लक्तस्र8क्रद्मरुक्त्य44ङ्खश्व61रु&ङ्ख1&श्चश्वशद्द2/1द्बद्ग2द्घशह्म्द्व?ह्वह्यश्च=स्रद्बड्डद्यशद्द इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदकों की सुविधा के लिए एक क्यूआर कोड (स्कैनर) भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक सीधे ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं और अपने विवरण आसानी से जमा कर सकते हैं।

चेयरपर्सन ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अन्याय, परेशानी या शिकायत के मामले में इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें और बिना किसी हिचकिचाहट के पंजाब राज्य महिला आयोग से संपर्क करें।

पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और पंजाब में महिलाओं के लिए न्याय, सम्मान तथा उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
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*निवेश के लिए सीएम मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया*

*पिछले दिनों पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने निवेश के लिए दक्षिण कोरिया का किया था दौरा*

*- चंडीगढ़ में दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ स्मार्ट खेती, उन्नत कृषि मशीनरी, बॉयो टेक्नोलॉजी में सहयोग पर हुई चर्चा*

*- पंजाब छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी आधारित समाधान देने के लिए दक्षिण कोरिया की एक्सपर्ट मदद लेने को तैयार है- भगवंत सिंह मान*

*- छोटे कृषि क्षेत्रों के लिए दक्षिण कोरिया का वर्टिकल फार्मिंग तकनीक पंजाब के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है- भगवंत सिंह मान*

*- सरकार ने स्मॉल एग्री मशीनरी सेक्टर में दक्षिण कोरिया को निवेश का न्यौता दिया है, ताकि खेती को और मुनाफे का पेशा बनाया जा सके- भगवंत सिंह मान*

*- पंजाब ऑटोमेशन, स्मार्ट कृषि मशीनरी और बीज तकनीक के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशेगा- भगवंत सिंह मान*

*- दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सकारात्मक नजरिए का स्वागत किया और पंजाब के साथ सहयोग में रुचि दिखाई*

चंडीगढ़, 31 जनवरी:पंजाब के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती को फिर से व्यवहारिक और लाभदायक पेशा बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज चंडीगढ़ में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। इस बैठक में स्मार्ट खेती, उन्नत कृषि मशीनरी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक के दौरान घटते कृषि रकबे और खेती की व्यवहारिकता से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दक्षिण कोरिया की तकनीकी विशेषज्ञता अपनाने पर चर्चा की गई। साथ ही 13 से 15 मार्च तक मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 से पहले गहन औद्योगिक और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर भी विचार हुआ।

अपने एक्स अकाउंट पर बैठक के मुख्य बिंदु साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चंडीगढ़ में कोरिया गणराज्य के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ स्मार्ट खेती, उन्नत कृषि मशीनरी और बायोटेक्नोलॉजी पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि को लाभदायक उद्यम बनाने के लिए पंजाब और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। इस दौरान कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब की समृद्ध विरासत और कामकाज के अनुकूल वातावरण की सराहना भी की। प्रतिनिधिमंडल को 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में आयोजित होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक , सम्मलेन 2026 में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया गया।

दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है और इसने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हालांकि, घटते कृषि क्षेत्रफल के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती अब कम लाभकारी होती जा रही है। भूमि के लगातार बंटवारे के कारण बड़ी संख्या में किसानों के लिए खेती लाभदायक व्यवसाय नहीं रह गई है।

तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब स्मॉल एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर में दक्षिण कोरिया से निवेश आकर्षित करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इस क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के पास व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया में सीमित भूमि के कारण वहां वर्टिकल फार्मिंग और कुशल मशीनीकरण तेज़ी से विकसित हुआ है, जो पंजाब के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है।

दोनों देशों के ऐतिहासिक समानताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया ने लगभग एक ही समय स्वतंत्रता प्राप्त की और दोनों देशों के सामने गरीबी एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से खाद्यान्न अधिशेष राज्य बनकर इस चुनौती को पार किया और आज केंद्र के अनाज भंडार में सबसे बड़ा योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है।

वैश्विक स्तर के श्रेष्ठ अनुभवों को अपनाने की पंजाब की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया पहले ही कृषि व्यवसाय में अपनी नवाचार क्षमता और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। अब पंजाब भी इन उन्नत तकनीकी प्रगतियों से लाभ उठाने का इच्छुक है। पंग्यो टेक्नो वैली, जिसे अक्सर सिलिकॉन वैली कहा जाता है, की अपनी यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि मशीनरी के ऑटोमेशन, स्मार्ट उपकरणों, बायोटेक्नोलॉजी, बीज तकनीक, स्मार्ट कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर और सहायक क्षेत्रों में सहयोग का इच्छुक है।

द्विपक्षीय सहयोग की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने तकनीकी रूप से उन्नत देश के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करना पंजाब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन में भाग लेने का औपचारिक निमंत्रण देते हुए कहा कि यह सम्मेलन सहयोग को संस्थागत और लाभदायक दिशा देने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का सकारात्मक स्वागत करते हुए दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के साथ सहयोग में गहरी रुचि दिखाई, जो निकट भविष्य में दोनों पक्षों के बीच ठोस साझेदारी की संभावनाओं का संकेत देता है।
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‘गैंगस्टरां ते वार’ का 12वां दिन: पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी की; 5 हथियारों सहित 192 गिरफ्तार
- पुलिस टीमों ने 178 व्यक्तियों के खिलाफ की रोकथाम कार्रवाई, 324 को जांच के बाद किया गया रिहा
- लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा गुप्त रूप से गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं
- ‘युद्ध नशेयां विरूद्ध’ के 336वें दिन’ 4 किलोग्राम हेरोइन सहित 72 नशा तस्कर गिरफ्तार
चंडीगढ़, 31 जनवरी:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 12वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों पर 727 छापेमारी कीं।

जानकारी के अनुसार, ‘गैंगस्टरां ते वार’ - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ी गई एक निर्णायक जंग - 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष कार्रवाइयां की जा रही हैं।

इस मुहिम के 12वें दिन, पुलिस टीमों ने 192 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 हथियार, 15 जिंदा कारतूस और 6 मैगजीन बरामद कीं। इसके साथ ही, मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 3913 हो गई है।

इसके अलावा, 178 व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम कार्रवाई की गई, जबकि 324 व्यक्तियों की जांच की गई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान 12 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया गया है।

वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में जानकारी और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए लोग गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरूद्ध’ को 336वें दिन भी जारी रखते हुए आज 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 किलोग्राम हेरोइन, 200 ग्राम अफीम, 1253 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.01 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही, 336 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 47,204 हो गई है। ‘डी-एडिक्शन’ के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 30 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए राजी किया है।
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गुजरात के छात्रों ने पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग का किया दौरा
चंडीगढ़, 31 जनवरी-वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी से बी.एससी. एग्रीकल्चर (ऑनर्स), एम.एससी. एग्रीकल्चर और बी.एससी. (फूड टेक) के छात्रों की एक टीम ने पंजाब के कृषि क्षेत्र और विशेष रूप से पंजाब राज्य कृषि नीति, 2023 के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग का दौरा किया।

इस टीम का नेतृत्व कोऑर्डिनेटर श्री एलेक्स राज, श्री आरव जैन और श्रीमती नमहिक धबालिया कर रहे थे और उनके साथ पारुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. विक्रम परमार भी थे। प्रशासनिक अधिकारी-सह-सचिव डॉ. रणजोध सिंह बैंस और सीआरआईडीडी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. सुखविंदर सिंह ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया और छात्रों से बातचीत की।

इस विचार-विमर्श के दौरान छात्रों ने चेयरमैन और अधिकारियों के साथ पंजाब की कृषि को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), किसान ऋण, किसानों द्वारा आत्महत्याएं, किसानों के विरोध प्रदर्शन और राज्य में कृषि के भविष्य के बारे में प्रश्न-उत्तर किए गए। प्रो. डॉ. सुखपाल सिंह ने कृषि अर्थशास्त्र और नीति में अपने लंबे अनुभव के माध्यम से प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिए।

प्रो. डॉ. सुखपाल सिंह ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, फसली विविधता को प्रोत्साहित करने और कृषि को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए किसानों की ऋण और बाजारों तक बेहतर पहुंच की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कुछ फसलों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने संतुलित और सतत कृषि उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने छात्रों के साथ कृषि और सहायक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में खाद्य पदार्थों से संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा।

इस विचार-चर्चा के दौरान छात्रों को खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त करने और अपनी शंकाओं को दूर करने का मौका मिला। दौरा करने आए छात्रों ने इस खुली चर्चा की प्रशंसा की और इस सत्र के माध्यम से कक्षारूम शिक्षा से परे पंजाब में कृषि से संबंधित वास्तविक चुनौतियों को समझने में मदद मिली।

सत्र के अंत में डॉ. रणजोध सिंह बैंस ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रो. डॉ. सुखपाल सिंह, डॉ. सुखविंदर सिंह, श्री एलेक्स राज, श्री आरव जैन और श्रीमती नमहिक धबालिया, डॉ. विक्रम परमार सहित आयोग के अनुसंधान अधिकारियों और अनुसंधान सहायकों का उनकी सक्रिय भागीदारी और अर्थपूर्ण विचार-विमर्श के लिए धन्यवाद किया।
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*एस.सी. आयोग द्वारा डी.एस.पी. तलब*
चंडीगढ़, 31 जनवरी:पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक मामले में कार्रवाई करते हुए डी.एस.पी. को तलब किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.सी. आयोग के चेयरमैन श्री जसबीर सिंह गढ़ी ने बताया कि बलजिंदर सिंह सोनी पुत्र माधो राम निवासी सोहाना, तहसील मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह द्वारा दर्ज एक शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा सुनवाई की जा रही है। जिसमें आयोग द्वारा दिनांक 03-02-2026 को श्री हरसिमरन सिंह बल्ल, डी.एस.पी. सोहाना को तलब किया गया है।
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स्पीकर ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, पंजाब के प्रमुख मुद्दों को तुरंत हल करने पर दिया जोर
संधवां ने केंद्र सरकार से पंजाब के बकाया फंड जल्द से जल्द जारी करने की अपील की
चंडीगढ़, 31 जनवरी 2026-पंजाब विधान सभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब के प्रमुख मुद्दों को तुरंत हल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ‘पंजाब’ कभी भारत का सबसे समृद्ध राज्य और देश का अन्नदाता था, लेकिन आज केंद्रीय फंड न मिलने के कारण व्यापक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को केंद्रीय निवेश और नीतिगत सहायता के मामले में उपेक्षित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय अधिकारों में कमी और केंद्रीय करों में घटती हिस्सेदारी के कारण पंजाब की वित्तीय स्वायत्तता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जो हमारे संविधान में दर्शाए गए सच्चे संघवाद की भावना को ठेस पहुंचाती है। पंजाब के मुद्दों में गंभीर जल संकट भी शामिल है। राज्य सतही पानी और भूजल की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, जिसका कारण राज्य के दरियाई पानी की अन्य राज्यों में अनुचित वितरण और पंजाब के अधिकार क्षेत्र में स्थित हेडवक्र्स पर नियंत्रण की कमी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के दरियाई पानी के वितरण में इस भेदभाव ने हमारे जल स्तर को चिंताजनक स्तर तक पहुंचा दिया है और जिसके कारण कृषि स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री का दौरा एक नया मोड़ लाएगा और उनकी अगुवाई में इन मुद्दों को तुरंत और सहानुभूतिपूर्वक हल किया जाएगा, जिसका पंजाब हकदार है।

स्पीकर ने केंद्र सरकार के विचार और तुरंत हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की हैं:-

1. शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे के रूप में कार्य करता है, जबकि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, राज्य को दुनिया भर के पंजाबी प्रवासियों से जोड़ता है। उन्होंने चंडीगढ़ और अमृतसर हवाई अड्डों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में तुरंत वृद्धि करने की प्रार्थना की। उड़ानों की संख्या में तुरंत वृद्धि से पर्यटन और व्यापार में वृद्धि होगी।

2. पंजाब के किसानों और व्यापारियों को अपनी आय में वृद्धि करने और दलालों पर निर्भरता कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मध्य पूर्वी देशों के साथ एक सडक़ व्यापारिक संपर्क को कार्यान्वित करने की मांग की। ऐसा संपर्क हमारे कृषि उत्पादकों, व्यापारियों, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र के लोगों को अपने ताजा उत्पाद, डेयरी और अन्य वस्तुओं को सीधे निर्यात करने में सक्षम बनाएगा, जिससे हमारे किसान समुदाय के लिए बेहतर कीमतें और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

3. वर्ष 2026 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का सुभाग्य अवसर आ रहा है। आध्यात्मिकता और समाज में उनके महान योगदान को मान्यता देने के लिए, उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे, जालंधर (पंजाब), जो पंजाब के दोआबा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ‘श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा’ रखने की प्रार्थना की। यह उपाय उनकी शाश्वत विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए जल्द से जल्द अनुमति दी जाए ताकि इसका ऐलान श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती संबंधी आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान किया जा सके।

4. चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग को हल किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ वास्तव में पंजाब राज्य के किसानों से प्राप्त भूमि पर डिजाइन और विकसित किया गया था, जिन्होंने एक आधुनिक शहर के विकास के लिए अपनी उपजाऊ कृषि भूमि देकर बहुत बलिदान दिए। चंडीगढ़ पर पंजाब का भावनात्मक, ऐतिहासिक और वैध दावा है। चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को सौंपने से लंबे समय से लटका मुद्दा हल हो जाएगा।

5. ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) जारी न करने या देरी से जारी होने के कारण राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, जीवन स्तर को बेहतर बनाने और राज्य सरकार को लोगों के प्रति अपनी विकास प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए बकाया ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को तुरंत जारी करना अत्यंत आवश्यक है।

6. जमीनी क्षेत्र से घिरे हुए राज्य होने के कारण, पंजाब को उच्च परिवहन लागत के कारण निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में लॉजिस्टिकल और परिवहन संबंधी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा जैसे राज्यों को विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाते हैं जिसमें कर राहत, सब्सिडी, प्रोत्साहन और व्यवसाय को आसान बनाने के उपाय शामिल हैं। इन पहलों ने उन राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है और निरंतर विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। पंजाब के लिए ऐसा समर्पित विशेष पैकेज राज्य के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन जैसी व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ऐसे विशेष पैकेज की घोषणा करने की जोरदार अपील की।

7. कई कैदी/बंदी सिंह अपनी पूरी सजाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन रिहाई प्रक्रियाओं में लंबी देरी के कारण अभी भी हिरासत में हैं। निर्धारित सजा से अधिक यह लंबी हिरासत गंभीर चिंता का विषय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कानूनी शर्तें पूरी करने के बावजूद उनकी निरंतर नजरबंदी मानवीय चिंताओं को बढ़ाती है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की प्रार्थना की ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सभी कैदी/बंदी सिंह, जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं, को तुरंत रिहा किया जाए।

8. मोगा-कोटकपूरा रेलवे लाइन के बारे में दशकों से निवासियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। यह रेलवे लाइन मालवा क्षेत्र में संपर्क को बेहतर बनाने, कृषि उपज की ढुलाई को सुविधाजनक बनाने और निवासियों को आने-जाने संबंधी बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मोगा-कोटकपूरा रेलवे लाइन को प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट के रूप में तुरंत मंजूरी देने और इस संबंध में फंड आवंटित करने की प्रार्थना की।
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*सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब*
*मंत्री अरोड़ा ने नगर निगम आयुक्तों, शहरी विकास के ए.डी.सी. तथा सुधार ट्रस्टों के ई.ओ. के साथ की बैठक, स्थानीय निकायों के सभी कार्यों की ली समीक्षा*
चंडीगढ़, 31 जनवरी, 2026:

पंजाब के स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य तथा बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान, कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने निर्देश दिए कि सभी शहरी स्थानीय निकाय विकास योजनाओं के लिए प्रस्ताव पूरी तरह से कागजरहित तरीके से पारित करें। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ई-निगम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से अब सभी प्रस्तावों पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। कुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए 10 कार्य दिवसों की एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है।

पानी की आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए, श्री संजीव अरोड़ा ने नागरिकों के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक महीने के अंदर सभी ट्यूबवेलों पर टाइमर सेंसर लगाने के निर्देश दिए। ट्यूबवेलों में खराबी के कारण गर्मियों के दौरान अक्सर उत्पन्न होने वाली रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, सभी नगर निगम आयुक्तों तथा अतिरिक्त उपायुक्तों को इन ट्यूबवेलों को तुरंत बदलने तथा निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पहले से पंप सेट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।

सफाई एवं स्वच्छता पर जोर देते हुए, मंत्री ने सभी अधिकारियों को सीवरेज से संबंधित मुद्दों का समाधान करने तथा आगामी मानसून के दौरान जलभराव से रोकथाम के लिए एक विशेष सीवरेज-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शहरी क्षेत्रों में रोजाना कूड़ा एकत्र करने तथा साप्ताहिक सफाई अभियान सुनिश्चित करने के लिए अचानक निरीक्षण करने के आदेश भी दिए।

सुधार ट्रस्टों की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए, मंत्री के ध्यान में आया कि नागरिकों को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अक्सर असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सुधार ट्रस्टों की पूर्ण हो चुकी योजनाएं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दी जाएं तथा सभी संबंधित कार्रवाइयां निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरी की जाएं।

कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों को जन उद्देश्यों के लिए बनाई गई सभी संपत्तियों की पहचान करने तथा उन्हें नीलाम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति खाली नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने हिदायत की कि ऐसी नीलामियां निर्धारित नियमों एवं नीतियों के अनुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से की जाएं, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा शहरी विकास के लिए राजस्व उत्पन्न किया जा सके।

पुलिस थानों तथा शहर की सडक़ों के किनारे खड़े स्क्रैप्ड एवं जब्त किए गए वाहनों पर गंभीर नोटिस लेते हुए, श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि ऐसी पार्किंग शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है तथा आग लगने के खतरे और मच्छरों के प्रजनन के जोखिम को बढ़ाती है। मंत्री ने अधिकारियों को पार्किंग यार्डों के लिए उपयुक्त नगरपालिका भूमि की पहचान करने तथा जिला पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए, ताकि इन वाहनों को शहर की सीमाओं से बाहर रखा जा सके।

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने सभी अधिकारियों को कुत्तों के पाउंड/सेन्क्चुअरी स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान करने तथा संस्थागत एवं संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को इन सुविधाओं में स्थानांतरित करने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान प्रमुख शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। संबंधित अधिकारियों को एक महीने के अंदर स्पष्ट एवं विस्तृत प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए गए।

कैबिनेट मंत्री ने समन्वय, समय पर अमल तथा जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल तथा मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की योग्य अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है।