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भगवंत मान सरकार ने 70 पदों पर सीधी भर्ती को दी मंजूरी, योजना विभाग को किया मजबूत और रोजगार के नए अवसर सृजित: हरपाल सिंह चीमा

सांख्यिकी निदेशालय में 68 पद भरे जाएंगे, जिनमें 14 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 4 वरिष्ठ सहायक और 50 इन्वेस्टिगेटर शामिल

भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और रिक्त पदों को शीघ्र पारदर्शी तरीके से भरने हेतु एसएसबी को भेजा गया औपचारिक पत्र: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 7 अप्रैल

राज्य में रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता को बड़ा बढ़ावा देते हुए पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज योजना विभाग में 70 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है।

यहां जारी एक प्रेस बयान में यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि दो प्रमुख संस्थाओं—सांख्यिकी निदेशालय तथा आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड—के अधीन विभिन्न ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने की औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है।

स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कुल 70 रिक्त पदों में से 68 पद सांख्यिकी निदेशालय में भरे जाएंगे। इनमें 14 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 4 वरिष्ठ सहायक और 50 इन्वेस्टिगेटर की सीधी भर्ती शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि शेष 2 पद आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड को आवंटित किए गए हैं, जिनमें एक ग्रुप-ए प्रोग्रामर और एक वरिष्ठ सहायक की भर्ती की जाएगी।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभ में पंजाब कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इन दोनों संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत 140 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि 29 मार्च 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रस्तावित पदों में से 50 प्रतिशत पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिससे वर्तमान भर्ती अभियान के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या 70 हो गई।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस संशोधित प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति के बाद अब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (एसएसबी) को औपचारिक पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसएसबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन महत्वपूर्ण पदों को शीघ्र तथा पारदर्शी तरीके से भरा जा सके।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

पंजाब का आबकारी राजस्व लक्ष्य को पार करते हुए 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँचा; चार वर्षों में वसूली लगभग दोगुनी: हरपाल सिंह चीमा

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वसूली संशोधित लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी 207 खुदरा शराब समूहों का सफल आवंटन

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित

चंडीगढ़, 7 अप्रैल, 2026

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि आबकारी एवं कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठोस आबकारी नीति उपायों और कुशल प्रशासनिक कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने बताया कि 11,200 करोड़ रुपये के संशोधित आबकारी राजस्व लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 31 मार्च, 2026 तक सफलतापूर्वक 11,782 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक हैं।

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।”

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

अब बागबानी क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार, मोहिंदर भगत द्वारा बड़े पैमाने पर फलदार पौधे तैयार करने के निर्देश

- मार्केट का जायजा लेकर फलों की पौध तैयार करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

- बागबानी क्षेत्र को प्रफुल्लित करने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है पंजाब सरकार

चंडीगढ़, 7 अप्रैलः

पंजाब के बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज बागबानी विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागबानी क्षेत्र को नई रफ्तार देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए कि फलदार पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि फलों के लिए मार्केट की मांग और किसानों की सुविधा के अनुसार ही फलदार पौधों की पौध तैयार की जाए।

इस बैठक के दौरान बागबानी विभाग के सचिव श्री अरशदीप सिंह थिंद और डायरेक्टर श्री मनीष कुमार ने विभाग के विभिन्न प्रोजेक्टों की प्रगति के बारे में मंत्री को जानकारी दी। इस मौके पर विभाग में नई भर्ती और अधिकारियों की प्रमोशन संबंधी भी विशेष चर्चा की गई।

इस अवसर पर बागबानी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में बागबानी क्षेत्र को प्रफुल्लित करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) के सहयोग से लगभग 1300 करोड़ रुपये के मंजूर प्रोजेक्टों की लगातार पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पंजाब में मौसम परिवर्तन के अनुकूल और उच्च मूल्य वाली बागबानी फसलों को प्रोत्साहित करना है।

इस मौके पर मंत्री श्री भगत ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बागबानी विभाग के अधीन प्रगति अधीन सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थानीय पंचायतों और किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखें और किसानों को सरकारी निर्देशों के अनुसार हर संभव सहायता करें। अधिकारियों ने मंत्री को हर काम समय पर पूरा करने का भरोसा दिया।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी यूनियनों के साथ मांगों के समाधान को लेकर की बातचीत

हरपाल सिंह चीमा द्वारा लंबित जायज़ मांगों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश, विभागों को बिना देरी परिणाम देने के आदेश

भगवंत सिंह मान सरकार ने कर्मचारी यूनियनों को विश्वास में लिया, अहम बैठक के बाद समयबद्ध समाधान का भरोसा

चंडीगढ़, 7 अप्रैल 2026

पंजाब के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों की शिकायतों संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कर्मचारी यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य संबंधित यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों को आ रही समस्याओं और उनकी मांगों का समाधान करना था।

करीब दो घंटे तक चली इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने यूनियन नेताओं द्वारा प्रस्तुत मांगों और मुद्दों को सहानुभूति के साथ विस्तार से सुना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित सरकारी विभागों के उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जायज़ मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे संबंधित यूनियनों के साथ विशेष फॉलो-अप बैठकें करें, ताकि उनके विशिष्ट मुद्दों का तेज, प्रभावी और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार राज्य में सहयोगपूर्ण और सकारात्मक प्रशासनिक माहौल बनाने के लिए सभी कर्मचारी संगठनों के साथ खुली बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस विस्तृत बैठक में भाग लेने वाली यूनियनों में आई.ई.ए.टी स्पेशल बी.एड पास एजुकेशन यूनियन का प्रतिनिधित्व राकेश कुमार, मनजिंदर सिंह और जगरूप कौर ने किया। आशा वर्कर्स एवं आशा फैसिलिटेटर्स निरोल यूनियन के प्रतिनिधिमंडल में किरणदीप कौर, जसवीर कौर और पवनप्रीत कौर शामिल थीं। इस दौरान रणजीत सिंह और भूपिंदर सिंह रोपड़ ने एन.एस.एफ.क्यू वोकेशनल टीचर्स फ्रंट की चिंताओं को प्रभावी ढंग से रखा।

इसके अतिरिक्त, गवर्नमेंट कॉलेज सीनियर लैब अटेंडेंट यूनियन की ओर से अंग्रेज सिंह, सुरजीत सिंह और सचिव सिंह ने अपने विभाग से संबंधित मांगों पर चर्चा की। अंत में कुलदीप सिंह, बजिंदर सिंह और गुरपिंदर कौर ने पंजाब नेत्रहीन यूथ एसोसिएशन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों को उठाते हुए यह सुनिश्चित किया कि विशेष जरूरतों वाले युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना और दर्ज किया जाए।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

गैंगस्टरों ते वार का 77वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 501 स्थानों पर छापेमारी; 202 गिरफ्तार

— पुलिस टीमों ने 89 व्यक्तियों के खिलाफ की एहतियाती कार्रवाई, 58 को पूछताछ के बाद किया रिहा

— लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से दे सकते हैं जानकारी

— ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ के 402वें दिन 5.8 किलो हेरोइन सहित 112 नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़, 7 अप्रैल:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरों ते वार’ मुहिम के 77वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 501 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक व्यापक मुहिम है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

77वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 202 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 19,450 हो गई है।

इसके अतिरिक्त 89 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 58 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 10 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

जनता एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकती है तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकती है।

इसी दौरान पंजाब पुलिस ने ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ अभियान को 402वें दिन भी जारी रखते हुए 112 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5.8 किलोग्राम हेरोइन, 587 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 19,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इस प्रकार 402 दिनों में कुल 57,519 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने आज 73 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित भी किया, जिससे समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

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विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में कंडक्टर गिरफ्तार

चंडीगढ़, 7 अप्रैल 2026:

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपनी मुहिम के तहत पी.आर.टी.सी. डिपो बठिंडा में तैनात कंडक्टर नरेंद्र सिंह उर्फ लाडी को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा के निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता पीआरटीसी डिपो बठिंडा में ड्राइवर के रूप में कार्यरत है और वह अपना बस रूट बदलवाना चाहता था।

इस संबंध में आरोपी केवल कृष्ण, फिटर इंचार्ज बस स्टैंड गोनियाना और कंडक्टर नरेंद्र सिंह उर्फ लाडी ने बस रूट बदलने के बदले शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार वह किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिसके चलते उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा से संपर्क किया।

शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी कंडक्टर को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था।

इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सह-आरोपी फिटर केवल कृष्ण को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

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मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब

शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होशियारपुर में बनाया जाएगा, जो दो वर्षों में पूरा होगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- 100 डॉक्टरों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाएगा; 300 बिस्तरों वाला अस्पताल, 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम और आठ ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जिससे 40 से अधिक गांवों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने के लिए आधुनिक ओटी, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सुविधाओं वाला 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- क्षेत्र में सात अन्य हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र विकसित किए जाएंगे, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार होगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने होशियारपुर को 268 करोड़ रुपये की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का तोहफा दिया

- हमारी सरकार लोगों के घरों के नजदीक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- 99 करोड़ रुपये की लागत वाली बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क की भी आधारशिला रखी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- 105 किलोमीटर लंबी सड़क चंडीगढ़ को बलाचौर, होशियारपुर और दसूहा के रास्ते पठानकोट और जम्मू-कश्मीर से जोड़ेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- जम्मू और दिल्ली के बीच दूरी कम होगी और आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी एवं माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा: भगवंत सिंह मान

होशियारपुर, 7 अप्रैलः

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज होशियारपुर में 516 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार और जमीनी स्तर पर नई परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दो वर्षों के भीतर पूरा हो जाएगा, जहां वार्षिक 100 एमबीबीएस डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा ओपीडी, एमआरआई, सिटी स्कैन और विशेष विभागों सहित उन्नत सुविधाओं से लैस 300 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बनाया जाएगा।

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा।

शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है।”

बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।”

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियां मुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही हैं क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों से ईर्ष्या करती हैं। ये नेता आपस में मिलकर चलते रहे हैं और सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा के लिए बारी-बारी से राज करने के खेल खेलते रहे, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया, जिससे आम लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए बने सरकारी निवास में नहीं रहे। इसके बजाय ये नेता अपने महलों जैसे घरों में रहते थे, जो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि वे सरकारी घरों में सहज महसूस नहीं करते थे। अकालियों को राज्य में शासन करने के पांच मौके मिले, लेकिन लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने लोगों और राज्य को बेरहमी से लूटा।”

उन्होंने आगे कहा कि केवल इतना ही नहीं, अकालियों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। सर्वाेच्च तख्तों के जत्थेदार अकाली नेताओं की जेब से चुने जाते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर वे आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और निर्दाेष लोग मारे गए।

अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं ? अकाली दल ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचलने और राज्य में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण देने के अलावा कई पीढ़ियों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।

अकाली नेतृत्व पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये अवसरवादी नेता हैं, जो अपनी सुविधाओं और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और रुख बदलते हैं। हर कोई जानता है कि अकालियों का एक कुनबा अंग्रेजों का कठपुतली बनकर काम करता रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए इस कुनबे को ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। अकालियों से जुड़े एक परिवार ने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के लिए इस घटना के बाद रात्रि भोज की मेजबानी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस घिनौनी घटना ने अकालियों की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता और चरित्र को उजागर कर दिया। इस कुनबे ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने को भी सुनिश्चित किया। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि जत्थेदार अरूड़ सिंह, जिन्होंने यह सिरोपा दिया था, वे पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल परिवार के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों ने राज्य और यहां के लोगों को किस तरह लूटा।

विपक्षी नेताओं पर अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो-आराम में बिताई है। सुखबीर सिंह बादल ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की और राज्य की मूल भौगोलिक स्थिति से भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सामान्य फसलों की बात करें तो उपमुख्यमंत्री इनमें भी फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के आम मुद्दों की भी बहुत कम जानकारी है।

उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य के दुश्मनों, चाहे वे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा, के साथ खड़े होकर काम किया। जब लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, तो वे अपने पूरे कार्यकाल में महल से बाहर ही नहीं निकले और मुश्किल से 10 बार राज्य का दौरा किया। जो खुद को राज्य के पानी का रक्षक कहते थे, उन्होंने ही इसे बर्बाद किया और जो खुद को धर्म के रक्षक बताते थे, वे पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय नहीं दिला सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक हैं, जिन्होंने आजादी के बाद राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पंजाब विकास की राह में पिछड़ गया। इन पार्टियों के नेता कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं, क्योंकि मैंने इनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी राज्य और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चुनावों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी कारण हाल ही में हुई एक रैली में पार्टी के शीर्ष नेता ने इन तथाकथित दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक खींचतान के कारण टूटने के कगार पर है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसियों को एकजुट करने आए शीर्ष नेता उनके नाम तक सही से नहीं ले सके। इसके विपरीत, हमारी स्टेज से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में केवल सत्ता हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं कि जनता उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनका एजेंडा जनता की बजाय अपने परिवारों तक सीमित है।”

मुख्यमंत्री मान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर समृद्धि ला सकता है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर दुनिया को रोशन करता है, और राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।”

कृषि और बिजली के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में सरकारी खजाने के हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है।”

लोक भलाई के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ लें।”

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद होने से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ जैसे जनहित कार्यक्रम ने राज्य में नशे की कमर तोड़ दी है।”

अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब

भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा वेरका लुधियाना डेयरी को बड़ा बढ़ावा देने की तैयारी, डेयरी के पूर्ण ऑटोमेशन का रास्ता साफ

- मैनुअल से मशीन संचालन की ओर, पंजाब के डेयरी सेक्टर को एआई-आधारित बनाने के लिए सरकार के लगातार प्रयास

लुधियाना, 7 अप्रैल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर राज्य सरकार सहकारी डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण, निरंतर मजबूती और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वेरका लुधियाना डेयरी को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के तहत सचिव (सहकारिता) अजीत बालाजी जोशी और मिल्कफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गुप्ता ने आज मिल्कफेड के अधिकारियों के साथ डेयरी का दौरा कर आधुनिकीकरण परियोजना की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने आधुनिकीकरण की जरूरतों का आकलन करने के साथ-साथ मौजूदा उत्पादन, फिलिंग और पैकेजिंग ढांचे की भी समीक्षा की।

अधिकारियों ने विशेष रूप से होल मिल्क पाउडर की फिलिंग और पैकेजिंग प्रक्रिया का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि मौजूदा ढांचा काफी पुराना हो चुका है और आधुनिक एंड-टू-एंड ऑटोमेटेड डेयरी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मानकों के अनुसार अब अनुपयुक्त हो चुका है।

दौरे के दौरान दोनों अधिकारियों ने मौजूदा सुविधाओं में सुधार और पूर्ण रूप से स्वचालित संचालन की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भी कहा गया कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (नंदिनी) और वारणा कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड जैसी प्रमुख सहकारी डेयरी संस्थाओं की तर्ज पर पंजाब मिल्कफेड को भी होल मिल्क पाउडर की फिलिंग और पैकिंग के लिए एंड-टू-एंड ऑटोमेशन अपनाना चाहिए।

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि वेरका लुधियाना डेयरी, मिल्कफेड मुख्यालय पंजाब और एनडीबी के अधिकारियों की टीम इन फेडरेशनों का दौरा कर पूरी तरह स्वचालित प्रणालियों का अध्ययन करेगी।

सचिव (सहकारिता) ने कहा कि तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मिल्कफेड अगले तीन महीनों के भीतर वेरका लुधियाना डेयरी में होल मिल्क पाउडर की फिलिंग और पैकिंग प्रक्रिया का एंड-टू-एंड ऑटोमेशन करेगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के हर चरण पर सीसीटीवी, क्यूआर-आधारित डायनामिक सीलिंग सिस्टम, आरएफआईडी और आईआरआईएस जैसी एआई व आईटी सुविधाओं को शीघ्र लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार मिल्कफेड की स्थिति को बाजार में अग्रणी बनाए रखने के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने और परिचालन प्रतिस्पर्धा को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके बाद सचिव ने वेरका मोगा डेयरी, बस्सी पठाना और खन्ना स्थित कैटल फीड प्लांट का भी दौरा किया।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वाँ शहीदी वर्ष: पी.एस.ई.बी. द्वारा 2010 से बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहे विद्यार्थियों के लिए “विशेष मौका”

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अप्रैल से होगी शुरू; नौवें पातशाह जी के प्रकाश पर्व मौके पर हरजोत सिंह बैंस का ऐलान

- विद्यार्थियों के लिए “विशेष मौका” अपने भविष्य को दोबारा लिखने का सुनहरा अवसर: हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़, 7 अप्रैलः

नौवें पातशाह श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित एक अहम हमदर्दी-भरी पहल करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड उन विद्यार्थियों के लिए एकमुश्त “विशेष मौका” (मर्सी चांस) देने जा रहा है, जो 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर सके थे।

यह ऐलान पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने आज नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर किया।

इस पहल के लिए योग्यता और दायरे के बारे में शिक्षा मंत्री ने बताया कि वे सभी विद्यार्थी, जो मार्च 2010 से अब तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठे हैं और पास नहीं हो सके, वे विशेष मौके (मर्सी चांस) के लिए योग्य होंगे। इस मौके का लाभ वे विद्यार्थी ले सकते हैं, जिन्होंने कम से कम एक विषय पास किया है। दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष सुविधा उन्हें अपना बोर्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का अंतिम रास्ता प्रदान करेगी।

सरदार हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अप्रैल, 2026 को शुरू होगी और विशेष परीक्षाएं 15 जुलाई, 2026 से होंगी। उन्होंने कहा कि विस्तारपूर्वक निर्देश, विषयवार सिलेबस और आवेदन करने के लिए लिंक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

इस पहल को नौवें गुरु साहिब जी की पवित्र और सदैव की विरासत के प्रति नम्र श्रद्धांजलि बताते हुए सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह विशेष मौका उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, जो कई कोशिशों के बावजूद अब तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सके थे।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा दर्शाए दया-भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तथा शिक्षा के प्रति मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए सरदार हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नौवें पातशाह के 350वें शहीदी वर्ष के ऐतिहासिक मौके पर राज्य सरकार यह चाहती है कि अपनी शिक्षा पूरी करने का इच्छुक हर विद्यार्थी यह महसूस करे कि शिक्षा पूरी करने में कभी भी कोई देरी नहीं होती।

सरदार बैंस ने कहा कि यह मौका अपने भविष्य को लिखने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों से अपील की कि वे बिना समय गंवाए इस संबंधी नियमित जानकारी के लिए पी.एस.ई.बी. की वेबसाइट देखते रहें और किसी भी पूछताछ के लिए अपने नजदीकी जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*पंजाब का गौरव: महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के कैडेट जसनूर सिंह सी.डी.एस. मेरिट सूची में पूरे भारत में अव्वल*

- इंस्टीट्यूट के एक और कैडेट ने पांचवीं बार हासिल किया ऑल-इंडिया टॉप रैंक

- चौथा ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले रोपड़ के सुखराज सिंह हीरा जाएंगे इंडियन मिलिट्री अकादमी

- जसनूर और सुखराज की उपलब्धि पर पंजाब को गर्व: अमन अरोड़ा

चंडीगढ़, 7 अप्रैल

रक्षा बलों की तैयारी संबंधी शिक्षा में पंजाब के बढ़ते दबदबे की शानदार तस्वीर पेश करते हुए महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस संस्थान के 10वें कोर्स के कैडेट जसनूर सिंह ने कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज (सी.डी.एस.) एयर फोर्स सूची में ऑल इंडिया रैंक में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

पठानकोट के एक व्यवसायी के पुत्र जसनूर सिंह अब प्री-फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए हैदराबाद में एयर फोर्स अकादमी जाएंगे। जसनूर की इस उपलब्धि के साथ संस्थान ने देश भर में पांचवीं बार शीर्ष रैंक प्राप्त करने में सफलता हासिल की है और पिछले दो वर्षों में संस्थान का यह तीसरा सम्मान है, जो मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इसके अलावा रोपड़ के कैडेट सुखराज सिंह हीरा ने चौथा ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया है और सुखराज अब जून 2026 में शुरू होने वाले 161वें कोर्स के लिए इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए), देहरादून में शामिल होंगे।

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इन दोनों कैडेटों को दिल से बधाई देते हुए कहा, ‘‘यह भारत के रक्षा बलों के भविष्य के अधिकारियों बनने के लिए उनका सफर शुरू होने जा रहा है। मैं उन्हें पूर्ण समर्पण और गंभीरता के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब को इन होनहार युवाओं की उपलब्धि पर सच्चे में गर्व है।’’

संस्थान के डायरेक्टर मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अजय एच. चौहान, वी.एस.एम. ने कैडेट जसनूर और सुखराज को संस्थान तथा पंजाब का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी और कहा, ‘‘हम एनडीए-156 कोर्स की मेरिट सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हमें एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।’’

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*फगवाड़ा में 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद; एक महिला समेत चार गिरफ्तार*

- पाकिस्तान और दुबई आधारित हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे थे गिरफ्तार किए गए दोषी: डीजीपी गौरव यादव

- पुलिस ने दोषियों का पीछा करके उनकी बलीनो कार घेर ली: एसएसपी गौरव तूरा

चंडीगढ़/फगवाड़ा, 7 अप्रैल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान सरहद पार से नशा तस्करी करने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए कपूरथला पुलिस ने एक महिला समेत चार गुर्गों को गिरफ्तार करके एक पाकिस्तान समर्थित नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और दोषियों के कब्जे से 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ला के बलविंदर सिंह, अमृतसर के गोहलवाड़ की सुमनप्रीत कौर, अमृतसर के गांव दाऊके के निवासी हरपाल सिंह और जसकरनबीर सिंह के रूप में हुई है। हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने उनकी स्लेटी रंग की मारुति बलीनो कार भी जब्त कर ली है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नशीले पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान और दुबई स्थित हैंडलरों के इशारे पर की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यह खेप अमृतसर सरहदी क्षेत्र से लाई गई थी और इसकी डिलीवरी चंडीगढ़ में की जानी थी।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है।

ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए फगवाड़ा पुलिस टीमों द्वारा एक रणनीतिक ऑपरेशन चलाया गया।

एसएसपी ने कहा, “जब पुलिस ने संदिग्धों की बलीनो कार को रोका तो मुलजिम ने पुलिस पार्टी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हुए फरार होने का प्रयास किया। तेजी से पीछा करने के बाद, पुलिस को गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के टायरों पर गोली चलानी पड़ी।” उन्होंने यह भी कहा कि बाद में गाड़ी की तलाशी लेने पर 16.8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 27 दिनांक 27/4/26 को पुलिस स्टेशन सदर फगवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21सी और बीएनएस की धारा 111 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

कृषि विभाग के 500 से अधिक कर्मचारी फसलों के नुकसान का लेंगे जायजा: गुरमीत सिंह खुड्डियां

- सात प्रभावित जिलों में तैनात टीमों में ग्रुप-ए के 145 अधिकारी भी शामिल 

- प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार गेहूं की फसल के 1.25 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में नुकसान का अनुमान 

- अधिकारियों को विशेष गिरदावरी के लिए राजस्व विभाग के साथ समन्वय करने के निर्देश 

चंडीगढ़, 7 अप्रैलः

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज बताया कि हाल ही में खराब मौसम के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के सात जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में कृषि विभाग के 500 से अधिक कर्मचारियों को लगाया गया है।  

इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इस कार्य में लगाए गए इन कर्मचारियों में ग्रुप-ए के 145 अधिकारी भी शामिल हैं, जो प्रभावित जिलों, अमृतसर, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर और मोगा में आकलन कार्यों की विशेष रूप से निगरानी कर रहे हैं। इन टीमों को मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा की गई ‘विशेष गिरदावरी’ (फसलों के नुकसान का आकलन) की घोषणा के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग के साथ समन्वय के माध्यम से काम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 

यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी के बारे में की गई घोषणा के एक दिन बाद उठाया गया है, जो पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों को तुरंत राहत प्रदान करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। 

प्राकृतिक आपदा के प्रभाव के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण सात जिलों में 1.25 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। 

स. खुड्डियां ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।” 

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। डिप्टी कमिश्नरों द्वारा अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद हर प्रभावित किसान को उसका हक मिलना सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। 

कृषि मंत्री ने आज श्री मुक्तसर साहिब जिले के प्रभावित खेतों का दौरा भी किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग आकलन को सही और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को किसान भाईचारे के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और फसलों को बचाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश भी दिए।