Punjab Latest News 2026

समानतावादी समाज की रचना के लिए लोगों को श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने दमड़ी यात्रा के लिए विशेष ट्रेन को हरिद्वार के लिए रवाना किया

पंजाब सरकार गुरु जी के सर्व-समावेशी संदेश को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है : मोहिंदर भगत

पंजाब सरकार महान गुरुओं और संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हर वर्ग की भलाई और खुशहाली के लिए
प्रयासरत : दीपक बाली

चंडीगढ़/ जालंधर, 3 अप्रैल :

पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली द्वारा आज संत निर्मल दास जी जोड़े वाले, प्रगट नाथ तथा अन्य संत-महापुरुषों के मार्गदर्शन में दमड़ी यात्रा को विशेष ट्रेन के माध्यम से स्थानीय सिटी रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया।

इस अवसर पर विधायक चब्बेवाल डॉ. ईशांक कुमार तथा जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को समानतावादी समाज की स्थापना के लिए श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने संपूर्ण मानवता को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाएं सदैव मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी और हमें जाति, धर्म तथा नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं।

श्री भगत ने कहा कि गुरु रविदास जी के सर्व-समावेशी संदेश को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को बड़े स्तर पर मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने दमड़ी यात्रा के लिए संगतों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वे समाज हमेशा आगे बढ़ते और प्रगति करते हैं, जो अपने गुरु, पीर और संतों को याद रखते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी महान गुरुओं और संतों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हर वर्ग की भलाई और खुशहाली के लिए लगातार कार्य कर रही है।

इस अवसर पर संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष, ‘आप’ नेता राजविंदर कौर थियाड़ा, दिनेश ढल्ल सहित संत समाज और बड़ी संख्या में संगत उपस्थित थी।
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*भगवंत मान सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया, पंजाब के इतिहास में पहली बार सिर्फ 4 सालों में 65,264 सरकारी नौकरियां दी गईं*

- पिछली सरकारों की गलतियों के कारण कई युवाओं की उम्र निर्धारित सीमा से पार हो गई थी, हमने ऐसे युवाओं को 5 साल की आयु में छूट दी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- शिक्षा विभाग में 16,308 नौकरियां, पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765, स्वास्थ्य में 6,320, स्थानीय निकायों में 5,771 नौकरियों के साथ अन्य विभागों में भी दी गईं नौकरियां: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- कांग्रेस, भाजपा और अकालियों ने अपने परिवारों और रिश्तेदारों को नौकरियां दीं, इसके उलट हमने बिना रिश्वत या सिफारिश के आम लोगों को नौकरियां दीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- डिजिटल पंजाब को बड़ी सफलता, हर महीने 30 लाख लोग सेवा केंद्रों में सेवाएं लेने पहुंच रहे; अब तक डिजिटल तरीके से 8.20 करोड़ सेवाएं दी गईं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

- डिजिटल गवर्नेंस, कौशल विकास और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पंजाब के भविष्य को बदल रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 3 अप्रैल 2026

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ‘शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल’ श्रृंखला के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य क्षेत्रों में आप सरकार की कारगुजारी पर प्रकाश डालते हुये अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इसे पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार और प्रशासन में नया मानदंड स्थापित करते हुए भगवंत मान सरकार ने पिछली सरकारों की कमियों को दूर करते हुए युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी और केवल चार वर्षों में रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान कीं, जो पंजाब के इतिहास में दी गई अब तक की सबसे अधिक नौकरियां हैं।

शिक्षा, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों सहित प्रमुख क्षेत्रों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए सरकार ने पक्षपात की पुरानी परंपराओं से दूरी बनाई है और अब आम नागरिकों को बिना रिश्वत या सिफारिश के नौकरियां दी जा रही हैं।

इसके साथ ही सेवा केंद्रों में हर महीने 30 लाख लोगों की पहुंच और 8.20 करोड़ से अधिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के माध्यम से ‘डिजिटल पंजाब’ की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है, जो पारदर्शी प्रशासन, कौशल विकास और प्रणालीगत सुधारों को दर्शाती है जिसका मकसद पंजाब के भविष्य को नई दिशा देना है।

विभिन्न विभागों के रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब एक नए डिजिटल हब के रूप में उभर रहा है, जिसने अपने कामकाज में पारदर्शिता लाते हुए युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और अवसरों के नए रास्ते खोले हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार चार सालों में 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 16,308 नौकरियां, पंजाब पुलिस में 12,966 नौकरियां, बिजली विभाग में 8,765 नौकरियां, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा में 16,320 तथा स्थानीय निकाय विभाग में 5,771 लोगों को नौकरियां दी गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य में युवाओं की विदेशों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगी है और पंजाब के हर गांव, कस्बे और शहर के युवाओं को इन नौकरियों का लाभ हुआ है।

भर्ती में पारदर्शिता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी नौकरियां बिना किसी रिश्वत या पक्षपात के केवल मेरिट और योग्यता के आधार पर दी गई हैं। कोई पेपर लीक नहीं हुआ और न ही किसी भर्ती को अदालत में चुनौती दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि कई उम्मीदवारों को तो अलग-अलग विभागों में कई-कई बार नौकरियां भी मिली हैं और इनमें से अधिकांश युवा ये नौकरियां लेने के लिए विदेशों से लौटकर वापस आए हैं।

उन्होंने कहा कि पहले अदालतों में चुनौती के चलते भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होना आम बात थी, जिसके चलते अक्सर कई उम्मीदवारों की उम्र निर्धारित सीमा को पार कर जाती थी। अब युवा आईईएलटीएस सेंटर्स में जाने की बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मौजूदा गवर्नेंस मॉडल की पिछली सरकारों से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने आम लोगों के बजाय अपने ही परिवारों का पक्ष लिया, लेकिन राज्य की सरकार ने सबकी भलाई के लिए काम किया है, जिसके चलते प्राइवेट कंपनियों में भी सात लाख के करीब युवाओं को नौकरियां मिली हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हुनर विकास मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में पांच बहु-हुनर विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में अब तक 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 73,250 को रोजगार भी मिल गया है।

उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों के साथ एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए एमओयू साइन किए गए हैं।

रोजगार पहलों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 1,799 स्वरोजगार कैंपों ने 1,99,000 युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण हासिल करने में मदद की और 6,724 प्लेसमेंट कैंपों तथा नौकरी मेलों ने लाखों युवाओं को रोजगार हासिल करने में मदद की।

उन्होंने आगे कहा कि 11 प्रशिक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ तीन नए कैंप स्थापित किए गए हैं और 36,342 युवाओं को फौज, जल सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 5,509 भर्ती हो चुके हैं।

रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह आम्र्ड फोर्सेज़ प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने 218 लडक़ों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 106 एनडीए और अन्य अकादमियों के लिए चयनित हुए हैं तथा 85 कमीशंड अधिकारी बन चुके हैं। वहीं माई भागो आम्र्ड फोर्सेज़ प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने 199 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 24 कमीशंड अधिकारी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में जल्द ही एक नया इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा।

डिजिटल गवर्नेंस पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब डिजिटल पंजाब बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है क्योंकि 544 सेवा केंद्र 465 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 30 लाख लोग इन केंद्रों से हर महीने सेवाएं ले रहे हैं, यानी रोजाना एक लाख लोग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अब तक 8,20 करोड़ डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जन्म, मृत्यु और विवाह जैसे प्रमाण-पत्र एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं तथा एक करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र डिजिटल रूप में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवाओं की बकाया दर में भारी कमी आई है, जो 14 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 0.52 प्रतिशत रह गई है।

नागरिक-केंद्रित पहलकमियों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार’ स्कीम दिसंबर 2023 में लुधियाना से शुरू की गई थी, जिसके तहत नागरिक 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठे 437 सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह स्कीम खास तौर पर बुजुर्गों और दफ्तरों में जाकर अपना काम करवाने में असमर्थ लोगों के लिए अधिक मददगार साबित हो रही है तथा अब तक 2.66 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं।

आपदा राहत सुधारों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने देश में अपनी तरह की पहली डिजिटल बाढ़ मुआवजा प्रणाली पेश की है। उन्होंने आगे कहा कि 3,700 गांवों में डिजिटल तरीके से मुआवजे का वितरण किया गया है, जिसने पूरी पारदर्शिता के साथ सही लोगों तक राहत पहुंचाने को सुनिश्चित किया है।

जमीन सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘ईजी रजिस्ट्री’ ने तहसील दफ्तरों से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है और जुलाई 2025 से अब तक छह लाख से अधिक दस्तावेज रजिस्टर किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिचौलिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन अब एक क्लिक से ऑनलाइन करवाई जा सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि सब-रजिस्ट्रार 48 घंटों के अंदर-अंदर आपत्ति उठा सकते हैं और उच्च अधिकारी इसकी समीक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से रीयल-टाइम अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रिश्वतखोरी के लिए शिकायत दर्ज करवाने का ऑप्शन और ‘ड्राफ्ट माई डीड’ विशेषता भी प्रदान की गई है।

ट्रांसपोर्ट सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में पहली बार फेसलेस आरटीओ सेवाएं पेश की गई हैं, जो एक बड़ी डिजिटल तब्दीली को दर्शाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब आरटीओ दफ्तरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लाइसेंस और आरसी समेत 56 सेवाएं पूरी तरह फेसलेस कर दी गई हैं, जो हेल्पलाइन 1076 और सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिससे अब तक 25,236 लोगों को लाभ मिला है।

सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘कतई ना बर्दाश्त’ नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 23 मार्च, 2022 को भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन भी शुरू की गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस हेल्पलाइन पर 12,218 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 10,820 संबंधित विभागों को और 1,398 विजीलेंस ब्यूरो को भेजी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि सही मामलों में कार्रवाई करते हुए 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 341 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 16 गजेटेड अधिकारी, 161 सरकारी कर्मचारी, 88 पुलिस कर्मचारी और 77 आम व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि विजीलेंस ब्यूरो ने 487 छापेमारी करते हुए 1,215 मुलजिमों के विरुद्ध 534 केस दर्ज किए हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 112 गजेटेड अफसरों, 162 सरकारी मुलाजिमों और 83 निजी व्यक्तियों समेत 357 व्यक्तियों के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि 143 केसों में दोषियों को सजा सुनाई गई है और कई मुलाजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ चार साल का रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले समय में भी ऐसे लोग भलाई प्रयास जारी रहेंगे।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश की हालत इस हद तक अजीबोगरीब बन गई है और देश में जो भी बुरा हुआ है, उसके लिए नेहरू को, दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल को और पंजाब व चंडीगढ़ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सब कुछ सियासी विरोधियों के नाम पर थोपकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जबकि 15 लाख रुपये के वादे से लेकर एमएसपी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा शब्दों की खेल और कठपुतलियों की तरह विरोधियों को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती।

किसान भलाई के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार किसानों की जमीनों के नीचे हाई टेंशन तारें डालने की संभावना की पड़ताल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रभावशाली योजना किसानों को लाभ पहुंचाने और फसलों के जोखिम को कम करने के लिए जल्द ही लागू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोजेक्ट मेरे पैतृक गांव से शुरू होगा जहां 2,000 एकड़ में 413 ट्यूबवेल मोटरें और 1,100 बिजली के खंभे मौजूद हैं, जिन्हें जमीनदोज करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008’ में संशोधन के लिए बैसाखी के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस एक्ट के तहत बेअदबी की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के बारे में संत समाज और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा चल रहा है।

- *मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में गेहूं की निर्विघ्न खरीद का भरोसा दिया, आढ़तियों की चिंताओं को केंद्र के पास बार-बार उठाया*

आढ़तियों की चिंताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आढ़तियों को हरियाणा में कारोबार करने की पूरी छूट है और वे यह भी बताना चाहते हैं कि उनके मुद्दे सिर्फ केंद्र द्वारा ही हल किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनकी जायज मांगों को भारत सरकार के सामने कई बार उठाया है लेकिन केंद्र की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार गेहूं की निर्विघ्न और मुश्किल रहित खरीद को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा सारे प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और अन्य मौजूद थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

गैंगस्टरां ते वार का 73वां दिन: पंजाब पुलिस ने 483 स्थानों पर छापेमारी; 198 गिरफ्तार

- पुलिस टीमों ने 72 व्यक्तियों के खिलाफ की एहतियाती कार्रवाई, 106 को पूछताछ के बाद रिहा किया

- लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के द्वारा गुप्त रूप से गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं

- ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’के 398वें दिन 98 नशा तस्कर 6.3 किलोग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़, 3 अप्रैल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम "गैंगस्टरां ते वार" के 73वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 483 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि "गैंगस्टरां ते वार" कृ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है , जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

73वें दिन पुलिस टीमों ने 13 हथियार बरामद करने के बाद 198 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18,629 हो गई है।

इसके अलावा, 72 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 106 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने पांच भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने "युद्ध नशेयां विरुद्ध" अभियान के 398वें दिन अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए 98 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 6.3 किलोग्राम हेरोइन, 700 ग्राम अफीम, 3.5 किलोग्राम भूकी, 421 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 8400 रुपये की ड्रग मनी बरामद की।

इसके साथ ही, केवल 398 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 56,806 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत, पंजाब पुलिस ने आज 35 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*आशीर्वाद योजना के तहत 2694 लाभार्थियों के लिए 13.74 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर*

*18 जिलों के गरीब परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत*

*लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता*

चंडीगढ़, 3 अप्रैल:

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के विवाह के समय परिवारों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2694 लाभार्थियों को 13.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।


उन्होंने कहा कि यह सहायता आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों के विवाह के समय बड़ी राहत साबित हो रही है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित न रहे।


इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर, संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन जिलों के लाभार्थियों को यह वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।


उन्होंने बताया कि इस राशि से बरनाला के 70, बठिंडा के 253, फरीदकोट के 13, फिरोजपुर के 38, श्री फतेहगढ़ साहिब के 72, गुरदासपुर के 211, होशियारपुर के 267, लुधियाना के 134 और मानसा के 275 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। इसी प्रकार मोगा के 43, पटियाला के 129, पठानकोट के 212, रूपनगर के 336, एस.ए.एस. नगर के 163, एस.बी.एस. नगर के 29, संगरूर के 79, मालेरकोटला के 171 और तरनतारन के 199 लाभार्थियों को भी लाभ मिला है।


मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलती है।


उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे  होना चाहिए और वह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम है, तो ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होती हैं।


उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान ष्ठक्चञ्ज के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।


डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

हर शुक्रवार डेंगू ते वार 2026: पंजाब ने बीमारी-मुक्त मानसून सीजन सुनिश्चित बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई में तेजी लाई

- पंजाब ने वेक्टर जनित और पानी से होने वाली बीमारियों के खिलाफ बहु-विभागीय दृष्टिकोण अपनाया

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की संयुक्त अध्यक्षता में हुई स्टेट टास्क फोर्स मीटिंग

- डॉ. बलबीर सिंह ने डेंगू और जूनोटिक खतरों से निपटने के लिए ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण अपनाने की अपील की

- डेंगू के मामलों में हैरानीजनक गिरावट: साल 2021 में 23, 389 पुष्टि किये मामलों के मुकाबले 2025 में सिर्फ़ 4981 केस आए सामने ; इसी समय दौरान मौतें की संख्या 55 से कम कर सिर्फ़ 8 हुई

चंडीगढ़, 3 अप्रैल:

आगामी हाई-ट्रांसमिशन सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संयुक्त रूप से उच्च-स्तरीय राज्य टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता की, ताकि पूरे राज्य में वेक्टर जनित, जलजनित और जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ एकीकृत प्रतिक्रिया तैयार की जा सके।

संबंधित विभागों की बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, रेबीज और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य रणनीतियों को एकीकृत करने वाली ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब ने अपने डायग्नोस्टिक ढांचे को काफी मजबूत किया है, जिसके तहत अब 47 सेंटिनल निगरानी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के लिए मुफ्त एलिसा टेस्ट उपलब्ध है और सभी आम आदमी क्लीनिकों में मलेरिया आरडीटी तथा डेंगू जांच का विस्तार किया जा रहा है।

विभाग के प्रयासों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में डेंगू के 23,389 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 4,981 रह गए हैं, जबकि इस दौरान संबंधित मौतों की संख्या 55 से घटकर केवल 8 रह गई है। उन्होंने कहा कि यह गिरावट विभाग द्वारा घर-घर निगरानी और पिछले सीजन के दौरान 15 मिलियन दौरों की रणनीतिक पहल का प्रत्यक्ष परिणाम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि ‘हर शुक्रवार डेंगू ते वार’ अभियान (हर शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे) को जन आंदोलन बनाया जाए, जिसमें छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि कूलर, गमलों और ओवरहेड टैंकों में जमा पानी जैसे मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म किया जा सके। उन्होंने चिंता जताई कि डेंगू अब केवल शहरी बीमारी नहीं रही, क्योंकि 2025 में लगभग 42प्रतिशत मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए। इस कारण फॉगिंग, गांवों के तालाबों में लार्वीसाइडल स्प्रे और मच्छरों के नियंत्रण के लिए गैंबूसिया मछली छोडऩे पर ध्यान केंद्रीत करने की जरूरत है।

ज़ूनोटिक खतरों पर एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा की और कहा कि राज्य भर में 746 सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में एंटी-रेबीज टीके उपलब्ध हैं, विभागों को कुत्तों की आबादी में 70 प्रतिशत हर्ड इम्युनिटी के लिए जिला-वार पशु जन्म नियंत्रण सुविधाओं के सृजन में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम अब बीमारी के प्रसार की वास्तविक-समय रिपोर्टिंग के लिए आईएचआईपी पोर्टल का उपयोग कर रहा है और उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निजी प्रैक्टिशनर सभी अधिसूचित बीमारियों की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि प्रांत में समय पर उपचारात्मक कार्रवाइयों को अमल में लाया जा सके।

बैठक के दौरान डॉ. बलबीर सिंह ने पानी से होने वाली बीमारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थानीय निकाय और जल आपूर्ति विभागों को निर्देश दिया कि पीने के पानी की 100 प्रतिशत क्लोरीनीकरण सुनिश्चित की जाए और हेपेटाइटिस ए, ई, डायरिया और हैजा के प्रकोप को रोकने के लिए विशेष रूप से पहचाने गए हॉटस्पॉट पर नियमित सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए।

जिला फिरोजपुर के गांव हजारा सिंह वाला में हाल ही में फैले लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप पर चिंता जाहिर करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि वे इस प्रकोप के कारणों का पता लगाकर इस संबंध में उचित सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के साथ गांव का दौरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में ऐसी किसी भी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए ऐसे मामलों में मॉडल एसओपी तैयार की जाएगी।

वित्त और परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भरोसा दिलाया कि वित्त विभाग स्थिति में सुधार को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी वर्कशॉपों को एडीज मच्छर के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनने वाले टायरों और वाहनों के रद्दी पुर्जों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी भागीदारों से वर्ष 2026 में बीमारी मुक्त पंजाब के सृजन के लिए प्रयासों की गति को बनाए रखने की अपील की।

बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल, सदस्य पंजाब विकास आयोग अनुराग कुंडू, एमडी पीएचएससी अमित तलवार, सचिव स्थानीय निकाय मनजीत सिंह बराड़, डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर, डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) डॉ. अदिति सलारिया, डायरेक्टर (ई.एस.आई.) डॉ. अनिल कुमार गोयल, डिप्टी डायरेक्टर डॉ. मंजू बांसल, सहायक डायरेक्टर डॉ. मनमीत कौर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर एन.वी.बी.डी.सी.पी. डॉ. अरशदीप कौर, डॉ. प्रभलीन कौर और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

*पंजाब सरकार रिकॉर्ड राजस्व, 1,300 करोड़ रुपये के सडक़ कार्यों और व्यापक नागरिक सुधारों के साथ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में लाई तेजी*

चंडीगढ़, 3 अप्रैल 2026

स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने और राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से व्यापक पहलकदमियों और सुधारों की घोषणा की।

लोगों को राहत प्रदान करने संबंधी उपायों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि सुधार ट्रस्टों के लिए एकमुश्त निपटारा (ओटीएस) योजना को 30 अप्रैल, 2026 तक फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस (एनसीएफ) पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिससे संपत्ति मालिकों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।

एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हाउस टैक्स की वसूली 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि शहरी स्थानीय इकाइयों की बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन को दर्शाती है।

शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए मंत्री ने कहा कि नगर निगमों और काउंसिलों में 1,300 करोड़ रुपये की लागत से 2,120 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें मई 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी मरम्मत के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए मानसून से पहले सडक़ों पर गड्ढों की पूरी तरह मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्डिंग प्लान संबंधी मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब फाइलें दो बार की बजाय केवल एक बार कमिश्नर के पास जमा करवाई जाएंगी, जिससे प्रक्रिया के समय में काफी कमी आएगी। इसके अलावा, एसटीपी मंजूरियां अब केवल आधे एकड़ और उससे अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों के लिए आवश्यक होंगी, जबकि पहले यह मंजूरी 500 वर्ग गज तक आवश्यक थी।

मंजूरियों में और तेजी लाने के लिए जिला और मुख्य कार्यालय स्तर पर एक सिंगल-विंडो कमेटी सिस्टम शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत सभी संबंधित अधिकारी एक साथ मंजूरियां दे सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी।

इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करते हुए सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपये के निवेश से फायर सर्विसेज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें उन्नत फायर टेंडरों की खरीद और पूरे राज्य में 13 नए फायर स्टेशनों की स्थापना शामिल है।

मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्ण सीवरेज नेटवर्क की सफाई को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और मानसून की शुरुआत से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। जहां भी संभव हो, वहां 9 विशेष वेंडरों के माध्यम से सुपर सक्शन मशीनें तैनात की जा रही हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूरे राज्य में 450 करोड़ रुपये के सीवरेज प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वर्तमान तिमाही में 700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे।

जल प्रबंधन पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सतही जल परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये के काम आवंटित किए गए थे, जिसका उद्देश्य भूजल संरक्षण और साफ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा वर्तमान तिमाही में लगभग 800 करोड़ रुपये के 30 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आवंटित किए जाएंगे।

सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, ‘पंजाब शहरी परिवर्तन के नए चरण का साक्षी बन रहा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर मंजूरियों को सरल बनाने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने तक हर पहल हमारे नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं, तेज सेवाएं और जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने पर केंद्रित है।’
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