Punjab Latest News 2026

*मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा विकास परियोजनाओं की सौगात, सनौर में 87 करोड़ की लागत से सडक़ों के नवीनीकरण की शुरुआत*

*सनौर लिंक रोड और पटियाला-पिहोवा रोड समेत अन्य सडक़ों का होगा नवीनीकरण - भगवंत सिंह मान*

*27 करोड़ रुपये की लागत से घड़ाम राजबाहा, शेखपुरा और बहादुरपुर माइनरों की कंक्रीट लाइनिंग का काम शुरू - भगवंत सिंह मान*

*नई परियोजना से 83 गांवों की 40,066 एकड़ जमीन को मिलेगा नहरी पानी का तोहफा - भगवंत सिंह मान*

*सडक़ों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ दिनों बाद सडक़ें टूट जाती थीं - भगवंत सिंह मान*

*भाखड़ा नहर का पंजाब के हिस्से का 25 प्रतिशत पानी हरियाणा ले रहा था, लेकिन हमने अदालत में लड़ाई लडक़र अपने किसानों को दिलवाया - भगवंत सिंह मान**

सनौर (पटियाला), 30 मार्च 2026:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पटियाला के सनौर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक बुनियादी ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत करके पंजाब के विकास में जमीनी स्तर पर तेजी लाई। इस मौके पर उन्होंने 87 करोड़ रुपये की सडक़ नवीनीकरण कार्यों के साथ-साथ 27 करोड़ रुपये की नहरी लाइनिंग परियोजनाओं का ऐलान किया, जिससे 83 गांवों में 40,066 एकड़ रकबे को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सडक़ों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सडक़ों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि 'आप' सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईष्र्या करती हैं।"

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सडक़ें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सडक़ों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सडक़ों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सडक़ को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।"

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पिछली सरकारों की तरह सडक़ें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सडक़ों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।"

सडक़ बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सडक़ निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सडक़ें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।"

उन्होंने कहा, "ये सभी सडक़ें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सडक़ सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।"

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।"

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।"

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।"

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।" उन्होंने आगे कहा, "छात्रों को आम्र्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।"

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।"

उन्होंने कहा, "शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।" मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।"

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।

बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सडक़ों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

सडक़ सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सडक़ सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीडि़तों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सडक़ दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईष्र्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पीपीसीबी ने नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पर क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की
चंडीगढ़, 30 मार्च:

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने श्रीमती रीना गुप्ता की अध्यक्षता में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ में नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 पर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संशोधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।

नए अधिसूचित एसडब्ल्यूएम नियम, 2026 के तहत 2016 के ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और ये 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। संशोधित नियमों के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण तथा हितधारकों की जवाबदेही बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 268 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के कार्यकारी अधिकारी, एसडब्ल्यूएम नोडल अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, क्षमता निर्माण विशेषज्ञ तथा पीपीसीबी के अधिकारी शामिल थे। सत्र के दौरान भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और नए नियामक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक क्रियान्वयन ढांचे की जानकारी दी गई।

थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टीआईईटी) के ऊर्जा एवं पर्यावरण विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. धमोधरन के. ने दो घंटे के सत्र का संचालन किया, जिसमें उन्होंने प्रमुख प्रावधानों, 2016 के नियमों में संरचनात्मक बदलावों तथा क्रियान्वयन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, पीपीसीबी के सहायक पर्यावरण अभियंता श्री अक्षित कपिल ने एक सत्र के दौरान संशोधित नियमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख बदलावों और उनके प्रभावों को उजागर किया गया।

यह कार्यक्रम विभागों की क्षमता बढ़ाने तथा क्रियान्वयन की तिथि से पहले सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के4 व्यापक प्रयास का हिस्सा है। विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को एक साथ लाकर, पीपीसीबी का उद्देश्य नियामक ढांचे के बारे में व्यापक समझ विकसित करना और पूरे राज्य में इसके सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

इस कार्यशाला के अंत में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के साथ कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की और अपने जमीनी अनुभव साझा किए। इस कार्यशाला ने पंजाब में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
गैंगस्टरों ते वार का 69वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 455 स्थानों पर छापेमारी; 162 गिरफ्तार
— पुलिस टीमों ने 54 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की, 107 को पूछताछ के बाद रिहा किया
— लोग गैंगस्टर विरोधी हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से दे सकते हैं जानकारी
— ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के 394वें दिन 91 नशा तस्कर गिरफ्तार
चंडीगढ़, 30 मार्च:

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरों ते वार’ मुहिम के 69वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 455 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि "गैंगस्टरों ते वार" पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब श्री गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

69वें दिन पुलिस टीमों ने 162 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 1 हथियार बरामद किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 17,836 हो गई है।

इसके अलावा 54 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 107 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 4 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपने अभियान "युद्ध नशों  विरुद्ध" को 394वें दिन भी जारी रखते हुए आज 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 837 ग्राम हेरोइन, 2.6 किलोग्राम अफीम, 198 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 2500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 394 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 56,193 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 24 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित भी किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
1 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं खरीद सीजन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की तैयारियां पूरी
राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से गेहूं की बिक्री रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए: लाल चंद कटारूचक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री द्वारा सीमावर्ती जिलों में सख्त चौकसी के निर्देश
राज्य को अप्रैल माह के लिए 30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त
1897 खरीद केंद्र अधिसूचित
चंडीगढ़, 30 मार्च:

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से गेहूं की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी रखने को कहा है।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहे गेहूं खरीद सीजन को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के संकल्प को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने डीएफएससी को व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खरीद सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

डीएफएससी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री कटारूचक ने अधिकारियों को प्रत्येक मंडी में साफ-सफाई, बिजली और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य को अप्रैल माह के लिए 30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य ने 122 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि विभाग ने 132 एलएमटी गेहूं की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

इन तैयारियों के तहत 1897 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया गया है और जिला स्तरीय खरीद समितियों (डीएलपीसी) से 266 अतिरिक्त अस्थायी यार्डों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

बारदाने (बोरी) के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने डीएफएससी को मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसकी जिम्मेदारी निरीक्षकों को सौंपने के निर्देश दिए।

फसल के भंडारण संबंधी मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले सीजनों की उपज को उठाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष नियमित रूप से यह मुद्दा उठाया गया है, ताकि आगामी सीजनों की उपज के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जा सके। श्री कटारूचक ने डीएफएससी को निर्देश दिए कि वे भंडारण व्यवस्था के संबंध में अपने-अपने जिलों के उपायुक्तों (डीसी) के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और इस संबंध में मुख्यालय को नियमित रूप से अवगत कराते रहें।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को मंडियों में तिरपाल, लकड़ी के क्रेट आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में भरोसा दिलाया और कहा कि विभाग इन वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय बनाए हुए है।

उन्होंने बताया कि आपूर्ति की निगरानी और जनता की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर 0172-2233001 शुरू किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित और सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों के अधीन जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

इस अवसर पर अन्य के अलावा प्रमुख सचिव श्री राहुल तिवाड़ी, निदेशक श्री वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और अजयवीर सिंह सराओ भी उपस्थित थे।
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‘आप’ सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में पंजाब के स्कूलों ने बाजी मारी, राष्ट्रीय सर्वेक्षण में केरल को पछाडक़र अग्रणी बना पंजाब- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

4 सालों में शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए किया, 60 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले, 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

वह दिन दूर नहीं जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से विद्यार्थी बेहतर शिक्षा लेने के लिए पंजाब आएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हमने शिक्षा बजट को 2021-22 में 12,657 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़ाकर 2026-27 में 19,279 करोड़  रुपए किया, जिससे पंजाब की शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिला: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब का शिक्षा मॉडल ने राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर खड़ा किया: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पेपर लीक की कोई घटना न होना, रिकॉर्ड नतीजे और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण पंजाब की शिक्षा में बेमिसाल बदलाव का संकेत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

19,279 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट आवंटन और 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति का दूसरा चरण पंजाब के भविष्य को नया रूप देगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

क्लासरूम से करियर तक, पंजाब की ओर से बिजनेस ब्लास्टर और उद्यमी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को नौकरियां पैदा करने वाले बनाया जा रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 30 मार्च 2026:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज "शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल" श्रृंखला के तहत पंजाब सरकार की "शिक्षा क्रांति" का चार सालों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया कि निरंतर सुधारों के कारण सरकारी स्कूल मॉडल संस्थानों में बदल रहे हैं, जिसके देश भर में शानदार नतीजे सामने आ रहे हैं।
‘शिक्षा क्रांति’ को पंजाब के विकास की रीढ़ की हड्डी बताते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष रैंकिंग, रिकॉर्ड शैक्षणिक नतीजे, जीरो पेपर लीक और बुनियादी ढांचे तथा शिक्षक प्रशिक्षण में किए गए बेमिसाल निवेश पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, "शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों  खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है।"
प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "शिक्षा किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले ‘स्मार्ट स्कूल’ के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।"
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, "वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है।"
मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाडक़र पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।"
उन्होंने कहा, "हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।"
संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।"
उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आम्र्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और कलैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि कोई भी लडक़ी शिक्षा से वंचित न रहे। लगभग 15,500 विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2022 से 14,525 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षा विभाग के 12,316 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की गई हैं। साथ ही हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 264 शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों के आठ बैच सिंगापुर भेजे गए हैं। साथ ही 216 प्राइमरी शिक्षकों के तीन बैच फिनलैंड के तुर्कू में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। पांच बैच आई.आई.एम. अहमदाबाद भेजे गए, जहां 249 मुख्य शिक्षकों ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमृतसर के सैंसरा कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस शिक्षिका गगनदीप कौर ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दो महीने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो हमारे शिक्षकों के समर्पण और क्षमता को दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कुल 1,932 कैंपस मैनेजर, 1,323 सुरक्षा गार्ड, 7,876 सफाई कर्मचारी और 1,792 चौकीदार भर्ती किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ रुपए के बजट से सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई सुविधा दी गई है, जिससे पंजाब इस पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही नए क्लासरूम, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कमरे, रसोइयां, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल के मैदान और लडक़ों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को अब समय पर किताबें मिल रही हैं और मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 25 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों, आजादी के घुड़सवारों और प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।
नवाचार और अनुसंधान की दिशा में उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम विद्यार्थियों में उद्यमी सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने नवीनतम विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसने 11वीं कक्षा में उद्यमिता को एक विषय के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनाना है।
स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम (विद्यार्थियों को दिशा देने का उपक्रम) पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया है, जहां आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सीनियर अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को गुरु साहिब के महान जीवन और लामिसाल कुर्बानी के बारे में जागरूक करने के लिए 15 दिनों का कार्यक्रम करवाया गया था।
उच्च शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की पहली ‘डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026’ पेश की है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने गांवों के विद्यार्थियों के लिए पहुंच बेहतर बनाने के लिए ‘पंजाबी-फस्र्ट नीति’ लागू की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नए डिग्री कॉलेजों की योजना बनाई गई है और अजनाला के बिकरौर में एक कॉलेज का निर्माण चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक पहलों को मजबूती देने के लिए पंजाब भाषा एक्ट के तहत सरकारी कामकाज में पंजाबी को 100 प्रतिशत अनिवार्य बनाया गया है। पंजाबी साहित्य का डिजिटलीकरण चल रहा है और अब तक 18,550 किताबें डिजिटल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 592 दुर्लभ हस्तलिखितों की संरक्षण के साथ-साथ उन्हें डिजिटल किया गया है और 100 से अधिक किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘शब्दमाला ई-डिक्शनरी’ को कई पंजाबी शब्दकोशों के साथ एंड्रॉइड एप के रूप में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के पंजाब भवन में 60 प्रमुख पंजाबी साहित्यिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें लगाई गई हैं और पंजाबी, हिंदी व उर्दू में सर्वोत्तम किताबों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

दिव्यांग व्यक्तियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध — डॉ. बलजीत कौर


यूनियनों के साथ सार्थक चर्चा, जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भरोसा

वर्करों और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए और ठोस कदम उठाए जाएंगे

चंडीगढ़, 30 मार्च:

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, वहीं दिव्यांग व्यक्तियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों के कल्याण के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका शीघ्र और प्रभावी समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पंजाब भवन, चंडीगढ़ में दिव्यांग यूनियनों तथा आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की यूनियनों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि ये दोनों वर्ग राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, वहीं दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण और सशक्तिकरण भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।

मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान यूनियनों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया और विभाग तथा यूनियनों के बीच सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिन मांगों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें तुरंत निपटाया जाएगा, जबकि अन्य मुद्दों को सरकार स्तर पर उठाकर जल्द समाधान किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कल्याणकारी वर्गों की जायज मांगों को हल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्परों और दिव्यांग व्यक्तियों की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और उनके कल्याण के लिए और ठोस कदम उठाए जाएंगे।

इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री गुरकीरत कृपाल सिंह, निदेशक श्रीमती शेना अग्रवाल, डिप्टी डायरेक्टरों सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पंजाब के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने का खुलासा, डेटा-आधारित जांच के माध्यम से कार्रवाई तेज: हरपाल सिंह चीमा
भगवंत मान सरकार द्वारा जांच का दायरा बढ़ाने से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में टर्नओवर छिपाने का मामला 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान: हरपाल सिंह चीमा
882 संस्थान जांच के घेरे में, भगवंत मान सरकार द्वारा सख्ती से अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूली: हरपाल सिंह चीमा
ढाबों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, बड़े कर अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आय कम दिखाने का खुलासा: हरपाल सिंह चीमा
राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक का पूरा उपयोग कर कर चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, 'आप' सरकार की स्पष्ट चेतावनी: हरपाल सिंह चीमा
ढाबों द्वारा 10 करोड़ रुपये, खाने-पीने के छोटे स्थानों द्वारा 8 करोड़ रुपये, फास्ट-फूड चेन द्वारा 6 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी: हरपाल सिंह चीमा
'आप' सरकार द्वारा सख्ती बढ़ाने पर कर चोरी के मामलों में प्रमुख शहरी केंद्र सबसे आगे पाए गए: हरपाल सिंह चीमा
‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना, टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट और सिपू ने कर चोरी का खुलासा करने में निभाई अहम भूमिका: हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़, 30 मार्च

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब के हॉस्पिटैलिटी (खाद्य एवं पेय व्यवसाय) क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने के एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए ढाबों, खाने-पीने के स्थानों, रेस्टोरेंट्स और फास्ट-फूड आउटलेट्स में गहरी जड़ें जमा चुकी और व्यवस्थित तरीके से आय कम दिखाने की प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक-आधारित सख्त कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत 882 संस्थानों को जांच के घेरे में लिया गया और अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और अधिक डेटा के विश्लेषण से टर्नओवर छिपाने का यह मामला लगभग 500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि मोहाली, जालंधर और लुधियाना जैसे प्रमुख शहरी केंद्र टैक्स चोरी के मुख्य गढ़ के रूप में उभरे हैं, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि अधिक नकदी और हाइब्रिड भुगतान (नकद और डिजिटल दोनों) वाले क्षेत्र इस धोखाधड़ी के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स, टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट और स्टेट इंटेलिजेंस एवं प्रिवेंटिव यूनिट (सिपू) से प्राप्त जानकारी तथा ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना की सफलता के आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक का पूरा उपयोग सुनिश्चित करते हुए हर उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "होटल, ढाबे, खाने-पीने के स्थान, बेकरी, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग सेवाएं और ऐसे अन्य संस्थानों को कवर करने वाले एक व्यापक, राज्य स्तरीय और डेटा-आधारित अभियान के माध्यम से हमने वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित कुल 882 संस्थानों की पहचान की है।"

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "अधिक विश्लेषण और वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 से संबंधित डेटा को शामिल करने के साथ टर्नओवर छिपाने का कुल आकार लगभग 500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।"

चल रही जांच के परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "अब तक की गई प्रारंभिक जांच में 239 मामलों की जांच की गई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने का पता चला है।" उन्होंने आगे कहा, "इसमें 5 प्रतिशत की दर से 2.54 करोड़ रुपये का टैक्स शामिल है और हमारे विभाग ने अब तक 2.02 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की है, जबकि शेष वसूली की प्रक्रिया जारी है।"

इन अनियमितताओं के स्तर को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "हमने 3 करदाताओं द्वारा 2 करोड़ रुपये से अधिक, 6 द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक, 18 द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक, 26 करदाताओं द्वारा 25 लाख रुपये से अधिक और 91 करदाताओं द्वारा 5 लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर छिपाने का पता लगाया है।"
क्षेत्र-विशेष रुझानों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारे आगे के विश्लेषण से यह सामने आया है कि अधिक नकदी और हाइब्रिड भुगतान वाले क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से आय कम दिखाने का पैटर्न मौजूद है।" उन्होंने आगे कहा, "आय छिपाने में ढाबों का हिस्सा लगभग 10 करोड़ रुपये है, इसके बाद छोटे खाने-पीने के स्थानों, कॉफी और चाय बार का हिस्सा लगभग 8 करोड़ रुपये और पिज्जा एवं फास्ट-फूड आउटलेट्स का हिस्सा 6 करोड़ रुपये से अधिक है।"

जिलावार विवरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "मोहाली में सबसे अधिक 8.16 करोड़ रुपये के टर्नओवर छिपाने का मामला सामने आया है, इसके बाद जालंधर में 6.72 करोड़ रुपये और लुधियाना में 5.48 करोड़ रुपये सामने आए हैं, जो कि पकड़ी गई टैक्स चोरी में मुख्य योगदान देने वाले जिले हैं।" उन्होंने आगे कहा कि पटियाला और अमृतसर में तुलनात्मक रूप से कम अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें क्रमश: 3.83 करोड़ रुपये और 0.99 करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी गई है।

इस कार्रवाई के पीछे अपनाई गई कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट द्वारा व्यावसायिक डेटा की गहन जांच के दौरान यह पाया गया कि ऐसे संस्थानों की बड़ी संख्या ऑनलाइन बिलिंग एप्लिकेशन का उपयोग कर रही थी।" उन्होंने आगे कहा, "मैं टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट तथा हमारी 'बिल लाओ, इनाम पाओ' योजना की शानदार सफलता को इस बड़े स्तर की टैक्स चोरी पकडऩे का पूरा श्रेय देता हूं।"

उन्होंने आगे विस्तार से कहा, "जोखिम मानकों, डेटा एनालिटिक्स और जीएसटी रिटर्न के साथ तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर हमने टर्नओवर छिपाने की संभावित घटनाओं की पहचान की। हमने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉम्र्स को लेन-देन का विस्तृत डेटा प्रदान करने के निर्देश दिए, जिसका उपयोग अब फील्ड टीमें जमीनी जांच और रिटर्न के मिलान के लिए कर रही हैं।"
संतुलित कार्रवाई पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि 52 संस्थानों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जो डेटा-आधारित चयन पर आधारित संतुलित प्रवर्तन और जांच को दर्शाता है।"

आगे की कार्रवाई की रूपरेखा बताते हुए उन्होंने कहा, "शेष मामलों की सक्रिय रूप से जांच और गहन पड़ताल की जा रही है और उम्मीद है कि जांच एवं वसूली की पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "जांच को और मजबूत करने के लिए विभाग यूपीआई लेन-देन और अन्य डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जिससे रिपोर्ट किए गए टर्नओवर और वास्तविक प्राप्तियों के बीच गहन मिलान संभव होगा और टैक्स चोरी पकडऩे की सटीकता बढ़ेगी।"

उल्लंघन करने वालों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "भगवंत मान सरकार कर अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और समन्वित फील्ड प्रवर्तन का पूरा उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

 उन्होंने जोर देकर कहा, "कर चोरी के सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि कर नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को सुविधाएं मिलती रहेंगी।"
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