Punjab Latest News 2026

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से हिंदुजा ग्रुप ने पंजाब में निवेश में गहरी रुचि दिखाई, युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर

पंजाब पसंदीदा वैश्विक निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक, पंजाब में निवेश की असीम संभावनाएं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के औद्योगिक विकास की कहानी पेश करेगा प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुंबई, 3 फरवरी 2026

पंजाब को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश में और तेजी आई है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज विश्व प्रसिद्ध कंपनी हिंदुजा ग्रुप के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद कंपनी ने राज्य में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पंजाब को एक स्थिर, भविष्य के लिए तैयार और व्यवसाय-अनुकूल स्थान के रूप में पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र, नीतिगत सुधारों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को उजागर किया, जिसके कारण मार्च 2022 से अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इलेक्ट्रिक गतिशीलता से लेकर डिजिटल सेवाओं तक के क्षेत्रों के विस्तार का स्पष्ट रोडमैप तैयार करने में मदद मिली है।

बैठक के दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘निवेश के दृष्टिकोण से पंजाब देश का सबसे पसंदीदा राज्य है क्योंकि यहां बुनियादी ढांचे की बेहतर सुविधाएं, अतिरिक्त बिजली, कुशल मानव संसाधन, शानदार सडक़, रेल और हवाई संपर्क, बेहतर दूरसंचार नेटवर्क और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।’

राज्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन, वित्तीय और डिजिटल सेवाएं, डिजिटल तबदीली और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक प्रभाव, औद्योगिक और रियल एस्टेट सहयोग, रणनीतिक प्राप्तियां और निवेश जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अथाह संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, ‘पंजाब के पास लचीलापन, उद्यमी मानसिकता और समृद्ध विरासत है और हिंदुजा ग्रुप इसका लाभ उठा सकता है।’ उन्होंने कहा कि पंजाब को भारत का अन्नदाता होने का सौभाग्य प्राप्त है और देश के अनाज भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां पंजाब ने परंपरागत रूप से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं राज्य का औद्योगिक क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा, ‘आज पंजाब एक औद्योगिक पावरहाउस है, जो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी है।’

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के औद्योगिक विकास ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है और दुनिया भर के निवेशक राज्य की क्षमताओं को मान्यता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 5.3 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने की संभावना है। राज्य औद्योगिक विकास और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।’

विश्वस्तरीय निगमों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डैनोन जैसी कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में व्यवसायों के विकास के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए उद्योग-अनुकूल माहौल का लाभ उठा रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य की वैश्विक पहुंच जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों द्वारा राज्य में निवेश की रुचि से स्पष्ट होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की विकास गाथा अभी शुरुआती दौर में है। भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब अब न केवल भारतीय निवेशकों के लिए बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थान बन गया है।" उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में, राज्य सरकार ने जापान और कोरिया गणराज्य में उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां की हैं, जिससे पंजाब की वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा, "इन गतिविधियों ने उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और खेल विज्ञान में सहयोग के लिए नए रास्ते खोले हैं।"

वैश्विक औद्योगिक नेताओं के साथ बातचीत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोक्यो, ओसाका और सियोल की प्रमुख कंपनियों और संस्थाओं ने पंजाब के शासन मॉडल, राज्य के कुशल कार्यबल और बाद की देखभाल के प्रति इसकी प्रतिबद्धता में पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, "इन वैश्विक नवाचार केंद्रों से प्राप्त शिक्षाएं, चाहे वह जापान की विनिर्माण और अनुसंधान-विकास में उत्कृष्टता हो या कोरिया का पेंगयो टेकनो वैली जैसा गतिशील मॉडल, अब पंजाब के औद्योगिक विकास के अगले चरण में शामिल की जा रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने एक निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो व्यवसाय करने की आसानी को प्रोत्साहित करता है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब ने व्यवसाय करने की आसानी में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा प्राप्त किया है और फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे भारत का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम बताया गया है। उन्होंने कहा, "पोर्टल 200 से अधिक सरकारी-से-व्यवसाय अनुमतियों और सेवाओं के साथ सिंगल एंट्री और एग्जिट की पेशकश करता है, जीरो ऑफलाइन आवेदन और तेज-ट्रैक अनुमतियों को सुनिश्चित करता है।"

पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के माध्यम से, राज्य द्वारा 125 करोड़ रुपये तक की योग्य इकाइयों के लिए केवल पांच दिनों के अंदर सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा, "पंजाब पहला राज्य है, जिसने 45 दिनों के अंदर समयबद्ध अनुमतियां, डीम्ड अप्रूवल्स, एस्केलेशन प्रक्रियाएं और मुख्य लाइसेंसों के लिए बढ़ाई गई वैधता जैसे बड़े नियामक सुधार पेश किए हैं।"

निवेशक सुविधा पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि व्हाट्सएप अलर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट और कॉल सेंटर जैसी सहायता व्यवस्थाएँ वास्तविक समय में जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने कहा, "डिजिटल चीफ रिस्क ऑफिसर रिपोट्र्स, फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बढ़ाई गई वैधता और लीजहोल्ड-टू-फ्रीहोल्ड परिवर्तनों के साथ कामों को और सरल बनाया जा रहा है।"

सहयोग की महत्ता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी सफलता का आधार है। उन्होंने कहा, "उद्योगिक विकास तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार और उद्योग बराबर के साझेदार के रूप में काम करें।" उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत 2022 में पेश की गई पंजाब की नई औद्योगिक नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "नीति को उद्योग के नेताओं और साझेदारों से सलाह-मशवरा करके तैयार किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करे।"

मुख्यमंत्री ने उद्योग के नेताओं को बताया कि राज्य ने सेक्टर-विशेष नीतियाँ तैयार करने के लिए 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन किया है, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता उद्योग के प्रमुख नेता करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "राज्य सरकार उद्योगों और व्यवसायों के साथ समानता, पारदर्शिता और आपसी सहयोग की साझेदारी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

13 से 15 मार्च तक मोहाली, पंजाब के आईटी सिटी, प्लाक्षा यूनिवर्सिटी में होने वाले ’’प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन-2026’’ के लिए उद्योग के नेताओं को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सम्मेलन उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और नवीनताकारों को एक मंच पर लाएगा। उन्होंने कहा, "यह विचार साझा करने और पंजाब के भविष्य के औद्योगिक सपनों को आकार देने के लिए सहयोग करने के लिये एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करेगा।

- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह की अगुवाई में पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख कॉर्पाेरेट और उद्योग समूहों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब सरकार के निवेश आकर्षण प्रयासों के तहत दो दिवसीय मुंबई निवेश रोड शो का शुभारंभ किया। यह रोड शो 13-15 मार्च 2026 तक मोहाली में होने वाले ’’प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’’ से पहले एक प्रमुख प्री-सम्मिट पहल के रूप में आयोजित किया गया था।

मुंबई रोड शो का उद्देश्य प्रमुख उद्योगपतियों को औपचारिक रूप से सम्मेलन के लिए आमंत्रित करना और कॉर्पाेरेट्स, वित्तीय संस्थानों तथा सेक्टर के नेताओं के साथ निवेश संबंधों को मजबूत करना था, साथ ही पंजाब के सुधार-उन्मुख, निवेशक-अनुकूल शासन ढांचे को प्रदर्शित करना था।

रोड शो के पहले दिन, पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, कारगिल इंडिया, हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड, वारी ग्रुप, पाक्र्सन पैकेजिंग और विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल सहित प्रमुख कॉर्पाेरेट समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय एक-से-एक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की।

चर्चा के दौरान पंजाब में फास्टट्रैक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली, समयबद्ध मंजूरियाँ, कारोबार करने का सरल ढांचा, नीति स्थिरता, कुशल मानव शक्ति और मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना को उजागर किया गया।

इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री की मेजबानी हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक पी. हिंदुजा ने की। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने "कॉइन्स ऑफ कुनिंदस (पंजाब क्षेत्र)" शीर्षक वाली एक पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया, जो पंजाब की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ इसके प्रगतिशील आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

पहले दिन का समापन एक पंजाब रोड शो सत्र के साथ हुआ, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, एक्सेंचर, यूपीएल, टायनोर, विस्लिंग वुड्स, ग्रोथकैप वेंचर्स और वल्र्ड ट्रेड सेंटर मुंबई जैसे संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ उद्योग नेताओं की जोरदार भागीदारी देखने को मिली। उद्योग प्रतिनिधियों ने पंजाब की औद्योगिक संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए और राज्य द्वारा प्रदान किए गए निवेशक-अनुकूल शासन वातावरण तथा जवाबदेह संस्थागत सहायता की सराहना की।

उद्योग भागीदारों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में निवेश करने का यह सही समय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और सेवाओं के आधार के रूप में उभरने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो न केवल घरेलू बाजारों बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आपूर्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों से पंजाब से कामकाज का स्तर बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और नवाचार, उत्पादकता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़े उद्यमों की ओर बढऩे, विनिर्माण और सेवाओं को मजबूत करने तथा निरंतर सुधारों, आधारभूत ढांचे के विकास और सक्रिय निवेशक सुविधा के माध्यम से पंजाब को उत्तरी भारत में पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
’गैंगस्टरां ते वार’ का 15वाँ दिन: पंजाब पुलिस ने 666 स्थानों पर की छापेमारी; 163 व्यक्ति 2 हथियारों सहित गिरफ्तार
- पुलिस टीमों ने 141 व्यक्तियों के खिलाफ एहियातन कार्रवाई की, 255 को पूछताछ के बाद रिहा किया
- लोग गैंगस्टर विरोधी हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से गैंगस्टरों की जानकारी दे सकते हैं
- युद्ध नशेयां विरुद्ध के 339वें दिन 143 नशा तस्कर 12.2 किलोग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार
चंडीगढ़, 3 फरवरी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम ’गैंगस्टरां ते वार’ के 15वें दिन आज पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिह्नित और मैप किए गए 666 ठिकानों पर छापेमारी की।

जानकारी के अनुसार, ’गैंगस्टरां ते वार’ - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के पूर्ण समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयाँ कर रही हैं।

15वें दिन, पुलिस टीमों ने 163 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से दो हथियार बरामद किए, जिसके साथ मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 4,396 हो गई है।

इसके अलावा, 141 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है, जबकि 255 व्यक्तियों को तफ्तीश और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान चार भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर-93946-93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों की सूचना/जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान, पुलिस टीमों ने अपनी नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ को 339वें दिन भी जारी रखा, जिसके तहत आज 143 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 12.2 किलोग्राम हेरोइन, 12 किलोग्राम गांजा और 2412 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल बरामद किए गए। इसके साथ ही मात्र 339 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 47,435 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 40 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए राज़ी किया है।
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विजिलेंस ब्यूरो पंजाब
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रेंट कुलेक्टर और चपरासी रंगे हाथों काबू
चंडीगढ़, 3 फरवरी 2026

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही अपनी मुहिम के दौरान, पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में तैनात रेंट कुलेक्टर मोहम्मद यासीन और पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में तैनात ठेके आधारित चपरासी मोहम्मद तालीम को 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह खुलासा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आरोपियों को बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता, जो एक किसान है, ने 2018 से 2021 की अवधि के लिए तहसील बलाचौर के गांव भड्डी में स्थित पंजाब वक्फ बोर्ड की 10 कनाल जमीन लीज पर ली थी। वर्ष 2021 में लीज़ की अवधि समाप्त होने के बाद शिकायतकर्ता ने लीज़ के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए आरोपी मोहम्मद यासीन से पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में संपर्क किया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि आरोपी मोहम्मद यासीन ने लीज़ के नवीनीकरण के लिए फाइल तैयार करने के एवज़ में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थता जताई तो फिर रिश्वत की मांग को घटाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। इसमें से आरोपी मोहम्मद यासीन ने मौके पर ही 2,000 रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए थे और शिकायतकर्ता को बाकी 18,000 रुपये बाद में देने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की एसबीएस नगर टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
नंगल-कीरतपुर साहिब सडक़ को चार-मार्गी बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा: हरजोत बैंस
- प्रोजेक्ट के लिए भूमि प्राप्ति 2 महीनों में पूरी की जायेगी: बैंस
चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब, 3 फरवरी:

पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब से विधायक श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज नंगल-कीरतपुर साहिब सडक़ को चार-मार्गी बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने का ऐलान किया, जिससे इस प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। लोगों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बताते हुए श्री बैंस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि भूमि प्राप्ति की प्रक्रिया अगले दो महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी, जिसके बाद टेंडरिंग और जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा।

एक वीडियो संदेश में, श्री बैंस ने बताया कि जुलाई 2022 में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के साथ प्रोजेक्ट का शुरुआती कार्य शुरू हुआ था। उन्होंने इस सडक़ खासकर नंगल-गंगूवाल टोटे को तुरंत अपग्रेड करने की आवश्यकता की लगातार वकालत की थी, जहां सालों से हादसे हो रहे थे और कई कीमती जानें जा रही थीं।

उन्होंने कहा, "यह सडक़ सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है क्योंकि यह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों और माता बगलामुखी, बाबा बालक नाथ तथा माता चिंतपूर्णी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आने-जाने की सुविधा प्रदान करती है। सर्वेक्षण डेटा और सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के निरंतर फॉलो-अप के आधार पर, इस सडक़ को चार-मार्गी बनाने की सख्त जरूरत सामने आई।"

कैबिनेट मंत्री ने प्रोजेक्ट की प्रगति का श्रेय सभी स्तरों पर अधिकारियों के निरंतर समन्वय को दिया। उन्होंने कहा, "यह एक जनता की मांग थी। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टरों तक, इस मामले की लगातार पैरवी की गई। एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, जमीनी स्तर पर विकास करना हमेशा मेरी प्राथमिकता रहा है।"

श्री बैंस ने कहा कि अंतिम अधिसूचना जारी होने और भूमि रिकॉर्ड प्रकाशित होने के साथ, सभी प्रारंभिक कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य दो महीनों के रिकॉर्ड समय में भूमि अधिग्रहण को पूरा करना और जल्द से जल्द टेंडरिंग प्रक्रिया तथा सडक़ निर्माण को सुनिश्चित बनाना है।"

इस प्रोजेक्ट के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करते हुए, श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि चार-मार्गी सडक़ पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भरतगढ़ के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर सडक़ ढांचे के कारण होटल, व्यवसायों और अन्य निवेशों में वृद्धि हो सकती है जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा, "अच्छे सडक़ नेटवर्क से आसपास के लगभग 100 गांवों को लाभ होगा, जिससे बाजारों तक आसान पहुंच संभव हो सकेगी। पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिसका छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय उद्यमियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

मंत्री बैंस ने क्षेत्र में पहले ही किए गए कई बुनियादी ढांचा संबंधी उपायों का भी जिक्र किया, जिसमें सरसा नंगल के निकट अनूठे ढंग से डिजाइन किया गये फुट ओवरब्रिज का निर्माण, बड़ा पिंड से भरतगढ़ तक सर्विस सडक़ों का विकास शामिल है।

इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, "यह सडक़ हमारे क्षेत्र के भविष्य के लिए मेरी दृष्टि को दर्शाती है। गुरु साहिब और लोगों के आशीर्वाद से हम इसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित बनाएंगे और सुरक्षा, संपर्क तथा समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा पी.आर.ओ. एन.डी. शर्मा को भावभीनी विदाई
चंडीगढ़, 3 फरवरी

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब ने आज सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी (आई.पी.आर.ओ.) श्री एन.डी. शर्मा को भावभीनी विदाई दी, जो लगभग तीन दशकों के शानदार कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। विभाग के साथ श्री शर्मा का सफर 1998 में शुरू हुआ था, जब उन्हें हिंदी अनुवादक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्षों की समर्पण, भाषाई निपुणता और कार्य के प्रति जुनून के कारण वे लगातार महत्वपूर्ण भूमिकाओं की ओर आगे बढ़ते गए और उनकी यह समर्पण यात्रा आज लोक संपर्क अधिकारी एवं हिंदी डेस्क प्रभारी तक पहुँच गई।

श्री एन.डी. शर्मा ने हिंदी जागृति मैगज़ीन के लिए भी संपादक के रूप में कार्य किया, जो उनकी प्रतिभा और कठिन परिश्रम का प्रमाण था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च-स्तरीय सरकारी समारोहों और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को दस्तावेजी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विभाग में शर्मा जी के शानदार योगदान को सम्मानित करने के लिए एक संक्षिप्त सेवानिवृत्ति समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त निदेशक रणदीप सिंह आहलूवालिया, संयुक्त निदेशक इश्विंदर सिंह ग्रेवाल, प्रीत कंवल सिंह, मनविंदर सिंह तथा उप निदेशक नवदीप सिंह गिल और नरिंदरपाल सिंह जगदियो ने भाग लिया। लोक संपर्क विभाग की टीम ने शर्मा जी को उनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
अमृतसर में सरहद पार से चल रहे हथियार तस्करी नेटवर्क के दो गुर्गे 7 पिस्तौलों सहित काबू
- गिरफ्तार किए गए आरोपी पाकिस्तान-आधारित तस्करों के सीधे संपर्क में थे और सरहद पार से अवैध हथियारों की सप्लाई में सहायता कर रहे थे: डीजीपी गौरव यादव
- गिरफ्तार किए गए मुलजिम एक ही हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे: सीपी अमृतसर गुरप्रीत भुल्लर
चंडीगढ़/अमृतसर, 3 फरवरी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल के तीन गुर्गों को सात आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रेशम सिंह उर्फ घुल्ला (30) निवासी गांव डलेरी, तरनतारन, सुमित उर्फ सचिन (28) निवासी गुमानपुरा, अमृतसर और विशाल कुमार (22) निवासी भिखीविंड, तरनतारन के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक इटली का बना 9 एमएम बेरेटा, एक तुर्की का बना 9 एमएम जिगाना, एक तुर्की का बना 9 एमएम पीएक्स5 ग्लॉक और एक .30 बोर का पिस्तौल शामिल है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम अपने हैंडलरों के निर्देशों पर इन अवैध हथियारों को आगे डिलीवर करते थे।

डीजीपी ने बताया कि इस मामले के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है।

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और विश्वसनीय गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया जिसमें आरोपी रेशम सिंह उर्फ घुल्ला को दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके द्वारा बताए गए स्थान से तीन और पिस्तौल बरामद किए गए।

सीपी ने बताया कि आगे पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार मुलजिम रेशम उर्फ घुल्ला ने अपने साथी सुमित उर्फ सचिन के बारे में जानकारी दी, जिसे कार्रवाई के दौरान दो पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान मुलजिम विशाल कुमार को भी देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम एक ही हैंडलर के निर्देशों पर काम करते थे और मुलजिम रेशम हैंडलर के इशारे पर सरहद के नजदीक से खेपें प्राप्त करता था, जबकि सुमित उर्फ सचिन अपने कार बेचने/खरीदने के कारोबार की आड़ में इन खेपों को आगे डिलीवर करता था।

इस संबंध में, एफआईआर नंबर 18 दिनांक 01-02-2026 को अमृतसर के थाना छावनी में आम्र्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 6, 7 और 8 के तहत दर्ज की गई है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
हरजोत सिंह बैंस द्वारा श्री दसमेश अकादमी के खिलाफ गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट के आदेश
- शिक्षा मंत्री ने पुलिस को अकादमी के प्रिंसिपल की कथित फर्जी पीएच.डी. डिग्री की जांच के भी दिये निर्देश
- बैंस ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 30 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा
चंडीगढ़, 3 फरवरी:

शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब से विधायक श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाब के मुख्य सचिव को 180 एकड़ सरकारी जमीन पर संचालित श्री दसमेश अकादमी, श्री आनंदपुर साहिब संबंधी आईं गंभीर शिकायतों की जांच और विशेष ऑडिट करवाने के आदेश दिए हैं।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दसमेश अकादमी में वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन में गड़बडिय़ों और बुनियादी ढांचे से संबंधित कमियों के आरोपों की गहन जांच के लिए कहा है।

शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), रूपनगर द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद सामने आईं महत्वपूर्ण कमियों के बाद जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ट्रस्ट के फंडों में कथित गबन, संस्था की संपत्ति के दुरुपयोग और बुनियादी ढांचे से संबंधित कमियों का कारण बनने वाली आपराधिक लापरवाही की जांच की जाएगी।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब पुलिस को अकादमी के प्रिंसिपल की कथित जाली पीएच.डी. डिग्री की जांच करने और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ को रोकने के लिए सभी संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं।

शिक्षा मंत्री ने जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आदेश देते हुए 30 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान, जो ट्रस्ट के एक्स-ऑफिशो चेयरमैन हैं, के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए पेश किए जाएंगे।

श्री हरजोत बैंस ने स्पष्ट रूप से कहा, ‘हमारे शैक्षणिक संस्थानों की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम इस मामले की तह तक जाएंगे और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों की भलाई और सार्वजनिक संसाधनों की कीमत पर निजी जागीर के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे।’
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
सुरक्षित सडक़ों के साथ-साथ लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.
लोक निर्माण मंत्री ने सडक़ सुरक्षा वर्कशॉप के दौरान ब्लैक स्पॉटों को समाप्त करने में और तेजी लाने को कहा
चंडीगढ़, 3 फरवरी

पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि सुरक्षित सडक़ों के साथ-साथ लोगों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए।

ये विचार उन्होंने आज यहां महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित राजमार्ग एवं सडक़ परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वर्कशॉप के उद्घाटन भाषण के दौरान व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर सडक़ नेटवर्क प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, लेकिन इससे सडक़ हादसों की संभावना भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी सडक़ों पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई बार लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट को सिर पर पहनने की बजाय हाथ या हैंडल पर लटका लेते हैं और जब हादसा हो जाता है तो इस गलती का उन्हें गंभीर नतीजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशा करके वाहन चलाने से जहां लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं, वहीं निर्दाेष राहगीरों को भी खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने एन.एच.ए.आई. और लीड एजेंसी को ब्लैक स्पॉटों को समाप्त करने के लिए अधिक तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सडक़ सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करके कीमती जानों को बचाने का एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके कारण पंजाब राज्य में हादसों में मरने वालों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई हादसा हो जाए तो हादसा पीडि़तों की मदद अवश्य करें, क्योंकि जितनी जल्दी हादसा पीडि़त को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उतनी ही उस व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ जाती है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) आधुनिक सडक़ सुरक्षा अभ्यासों को अपनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध डिजाइन, नियमित रख-रखाव और सुरक्षित इंजीनियरिंग मानक हादसों को कम करने तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वर्कशॉप के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने एक सुरक्षित प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित सडक़ डिजाइन, प्रभावी प्रवर्तन और निरंतर जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सडक़ सुरक्षा के परिणाम सुरक्षित इंजीनियरिंग, नियंत्रित गति, सुरक्षित वाहनों और हादसे के बाद फौरी प्रतिक्रिया के संयोजन पर निर्भर करते हैं। उन्होंने एनएचएआई की पहलों पर प्रकाश डाला जिनमें सडक़ सुरक्षा ऑडिट, ब्लैक स्पॉटों का सुधार, सडक़ ज्योमेट्री में सुधार, क्रैश बैरियर, स्पष्ट संकेतक, सडक़ चिह्न और पैदल यात्रियों के अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल है।

पंजाब के राज्य परिवहन आयुक्त तथा सडक़ सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी के निदेशक जनरल, परनीत शेरगिल ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह 2026 के दौरान पंजाब भर में आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने जागरूकता अभियान, प्रवर्तन अभियान, हेलमेट और सीट-बेल्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा ड्राइवरों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में बात की। उन्होंने हादसों में कमी लाने के लिए मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

स्पेशल डीजीपी, ट्रैफिक, पंजाब ए.एस. राय ने राज्य भर में ट्रैफिक उल्लंघनों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों और व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यवहार में स्थायी बदलाव लाने के लिए कानून प्रवर्तन और जन जागरूकता दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए।

सडक़ सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी के संयुक्त निदेशक (प्रबंधन) परमजीत सिंह ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और एनएचएआई की सक्रिय भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने पंजाब में सडक़ सुरक्षा पहलों को मजबूत करने के लिए निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
गुरमीत खुड्डियां द्वारा उद्योगों को अथाह संभावनाओं वाले पंजाब के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए निमंत्रण
कृषि मंत्री ने राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य में वर्ष 2025 के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत गिरावट को उभारा
चंडीगढ़, 3 फरवरी

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा वैज्ञानिक ढंग से फसल अवशेष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान हो, मिट्टी की सेहत में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

वे आज यहां ए.एस.ए.आर. द्वारा कैनोपी के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

स. खुड्डियां ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही पराली जलाने की समस्या को पंजाब ने लाभकारी आर्थिक और पर्यावरण-अनुकूल अवसरों में बदलने में सफल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब द्वारा फसल अवशेषों के सुचारू प्रबंधन के प्रयासों से प्रभावी और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2025 के खरीफ सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में ऐसी घटनाओं की संख्या 10,909 थी, जो अब घटकर 5,114 रह गई है।

कृषि मंत्री ने सब्सिडी वाली फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी, प्रोत्साहन और पराली के उपयोग के लिए व्यावहारिक विकल्पों की उपलब्धता को इस सफलता का कारण बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि राज्य द्वारा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए आधुनिक इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों का उपयोग करके हर साल उत्पन्न होने वाली 20 मिलियन टन पराली में से 80 प्रतिशत से अधिक पराली का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है।

स. खुड्डियां ने कहा, ‘‘फसल अवशेषों को बायोमास-आधारित पावर प्लांटों, बायो-सी.एन.जी. यूनिटों और बायो-ईथेनॉल प्रोजेक्टों जैसे एक्स-सीटू एप्लिकेशनों में भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। पराली, जो पहले धुएं का कारण थी, आज ऊर्जा, उद्योग और रोजगार का साधन बन रही है।’’

कृषि मंत्री ने एक ऐसे भविष्य की आशा व्यक्त की, जहां किसान फसल अवशेष प्रबंधन से पूरा लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘जब फसल अवशेषों को ईंधन, ऊर्जा या किसी भी पैकेजिंग में बदला जा रहा है, तो इससे ग्रामीण रोजगार पैदा होता है और हमारे युवाओं को उनके घरों के नजदीक रोजगार के अवसर मिलते हैं। यही समावेशी और टिकाऊ विकास हमारा लक्ष्य है।’’

स. खुड्डियां ने उद्योगों को निमंत्रण देते हुए कहा कि हरियाली और टिकाऊ व्यावसायिक संभावनाओं वाला पंजाब, जो भारत का एकमात्र सर्कुलर इकोनॉमी रीजन बनने के लिए तैयार है, उससे उद्योगों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने राज्य द्वारा पराली को आय में बदलने की क्षमता और सामथ्र्य का हवाला देते हुए कहा, ‘‘धुएं की बजाय पराली को आय में बदलकर, राज्य प्रदूषण को समृद्धि में बदल रहा है। पंजाब साबित कर रहा है कि जलवायु गतिविधियाँ और आर्थिक विकास साथ-साथ चल सकते हैं।’’
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पंजाब सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़: 111 मामले रोके गए - डॉ. बलजीत कौर
बाल विवाह रोकने के लिए 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी नियुक्त: डॉ. बलजीत कौर
बच्चों के भविष्य की सुरक्षा मान सरकार की प्राथमिकता: डॉ. बलजीत कौर
बाल विवाह की सूचना 1098 पर दें; लोगों की भागीदारी अहम
चंडीगढ़, 3 फरवरी

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य से बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से अब तक पंजाब में बाल विवाह के 111 मामले समय रहते रोके गए हैं, जो मान सरकार की बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उन्होंने जिला-वार विवरण साझा करते हुए बताया कि अमृतसर में 5, बरनाला 1, बठिंडा 9, फतेहगढ़ साहिब 4, फिरोजपुर 4, फाजिल्का 18, फरीदकोट 3, गुरदासपुर 8, होशियारपुर 1, जालंधर 2, लुधियाना 3, कपूरथला 5, मानसा 8, मोगा 12, मुक्तसर साहिब 5, पटियाला 4, पठानकोट 2, रोपड़ 1, संगरूर 1, मोहाली 4, शहीद भगत सिंह नगर 5 और तरनतारन में 6 बाल विवाह के मामले रोके गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती के साथ-साथ संवेदनशीलता के साथ भी कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने आगे बताया कि बाल विवाह रोकने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी (सीएमपीओज़) नियुक्त किए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओज़ और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हैं।

इस संदर्भ में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि हर रोका गया बाल विवाह एक बच्ची को अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपनी पहचान बनाने और आत्म-निर्भर जीवन की ओर बढऩे का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि मान सरकार का यह सपना है कि पंजाब का हर बच्चा डर से मुक्त, सुरक्षित और सम्मान से भरा बचपन जीए, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर दृढ़ता से काम करती रहेगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जन-सहयोग के बिना कोई भी मुहिम सफल नहीं हो सकती। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को अपने आसपास बाल विवाह संबंधी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित किया जाए या अपने नजदीकी बाल विवाह निवारण अधिकारी से संपर्क किया जाए।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*पंजाब एस.जी.एस.टी. विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे: हरपाल सिंह चीमा*
*एस.जी.एस.टी. वसूली दर में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि, राष्ट्रीय औसत को भी किया पार*
चंडीगढ़, 3 फरवरी:

भारत सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 दर को तर्कसंगत बनाने के कारण राजस्व संबंधी चुनौतियों के बावजूद, पंजाब ने जनवरी 2026 के दौरान जीएसटी जुटाने में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो बेहतर अनुपालन, केंद्रित लागूकरन और निरंतर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2026 के दौरान राज्य में कुल 2452.66 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया है, जबकि शुद्ध जीएसटी वसूली के मामले में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत की दर से वर्ष-दर-वर्ष 315 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

श्री चीमा ने कहा कि यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी 2.0 दर में कटौती के कारण पंजाब को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए। इस नुकसान के बावजूद, राज्य ने न केवल राजस्व पर पड़े प्रभाव की भरपाई की, बल्कि निरंतर प्रशासनिक और लागूकरण प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय रुझान से भी अधिक विकास दर हासिल की।

अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (जनवरी 2026 तक), शुद्ध जीएसटी वसूली की दर में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वसूला गया कुल जीएसटी 19,415 करोड़ रुपये से बढक़र 22,014 करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि के दौरान कुल जीएसटी वसूली की दर में भी 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पंजाब में कर आधार के लचीलेपन को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली के मामले में भी असाधारण प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिसमें 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह विकास दर इस महीने के दौरान भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यह दर राष्ट्रीय औसत लगभग 6 प्रतिशत से काफी अधिक है, जिससे पंजाब पूरे भारत में अग्रणी बनकर उभरा है।

मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा करदाताओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केवल जनवरी 2026 के दौरान ही 129 करोड़ रुपये के एसजीएसटी रिफंड जारी किए गए, जबकि महीने में कुल रिफंड किया गया जीएसटी लगभग 300 करोड़ रुपये है। समय पर और नियमित रूप से रिफंड सुनिश्चित करना तथा व्यापक स्तर पर राजस्व जुटाना एक परिपक्व, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल कर प्रशासन को दर्शाता है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों के भी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (एसआईपीयू) ने जनवरी 2026 के दौरान सडक़ों पर जांच, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से आईटीसी चोरी को रोककर और जाली बिलिंग के रुझान को रोककर 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है। इसके साथ ही, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवर्तन संबंधी कुल वसूली 1,000 करोड़ रुपये के करीब है, जो अब तक की सबसे अधिक वसूली है, जो स्पष्ट रूप से कर चोरी के खिलाफ तेज और डेटा-आधारित कार्रवाई को दर्शाती है।

मंत्री ने बताया कि जीएसटी 2.0 से संबंधित चुनौतियों के अलावा, पिछले तीन महीनों के दौरान केंद्र द्वारा आईजीएसटी निपटान से लगभग 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती के कारण पंजाब को और वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा है। इस सबके बावजूद पंजाब ने मजबूती के साथ विकास की ओर बढ़त बनाए रखी है, जो इसके बेहतर जीएसटी प्रबंधन और पालना संबंधी इकोसिस्टम को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दर को तर्कसंगत बनाने, सेक्टर-विशेष राजस्व में कमी और आईजीएसटी निपटारे संबंधी कटौतियों के बावजूद, पंजाब ने सफलतापूर्वक अपने राजस्व आधार को सुरक्षित रखा है और राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि बेहतर विश्लेषण, लक्षित प्रवर्तन, स्वैच्छिक अनुपालन और कुशल प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संस्थागत और नीति-आधारित राजस्व बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है।

श्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि कर विभाग निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रबंधकीय ढांचा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने के साथ-साथ व्यवसाय में आसानी और अनुपालन करने वाले करदाताओं के लिए समय पर रिफंड सुनिश्चित करता है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को सौंपे पदोन्नति पत्र*
*मान सरकार ने समय पर दिए बनते हक, नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए कानूनगो: हरदीप सिंह मुंडियां*
*चंडीगढ़, 3 फरवरी:*

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कानूनगो से नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों को पदोन्नति पत्र सौंपे। यह पदोन्नतियां निर्धारित सेवा नियमों के तहत तथा सभी विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत की गई हैं।

पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के सेवा हितों की सुरक्षा और उनके बनते अधिकार समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये पदोन्नतियां प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने और ज़मीनी स्तर पर जन सेवाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने पदोन्नत नायब तहसीलदारों से ईमानदारी, समर्पण और ज़िम्मेदारी के साथ कर्तव्य निभाने की अपील करते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी भूमि एवं राजस्व मामलों में जनता के लिए पहला संपर्क बिंदु होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं पर उनके आचरण और कार्यशैली का जनता के विश्वास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे और बिना किसी पक्षपात के जनता की सेवा सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) श्री अनुराग वर्मा ने भी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने समयबद्ध ढंग से पदोन्नतियां कर पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा कर सकें।

नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत अधिकारियों में स्वर्ण सिंह, राजिंदर सिंह, गुरदीप लाल, राजेश कुमार, करमजीत सिंह, बलजीत सिंह, रणजीत सिंह, परमिंदर सिंह, जसपाल सिंह, गुरचरण सिंह, सुखबीर सिंह, सुनील प्रभाकर, ओंकार सिंह, रणदीप सिंह, बलजीत सिंह और कारज सिंह शामिल हैं।