- अम्बाला छावनी में स्थापित होगी डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा - ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज
- ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जारी की 50 लाख रुपए की राशि
चंडीगढ़, 31 मार्च - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा अम्बाला छावनी में 12 क्रास रोड पर स्थापित की जाएगी। प्रतिमा स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि नगर परिषद, अम्बाला सदर को जारी की गई है और जल्द ही अब डॉ. बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा 12 क्रास रोड पर स्थापित होगी।
इस अवसर पर श्री विज ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, समाज सुधारक, प्रखर अर्थशास्त्री और समाज हित के मसीहा थे। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, 'शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो' का नारा दिया, और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनके प्रमुख योगदानों में सामाजिक समानता, मानवाधिकार, और शिक्षा का प्रसार शामिल है।
उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने पीड़ितों के उत्थान के लिए 'पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी' जैसी संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त की तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसक तरीकों की जगह संवैधानिक, लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों पर जोर दिया।
- सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने सरकारी फंड में गड़बड़ी पर सरपंच को निलंबित करने के दिए आदेश
- सहकारिता मंत्री ने नारनौल में जन परिवेदना समिति की बैठक में की 17 मामलों की सुनवाई
- सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अंत्योदय के भाव से कार्य कर रही सरकार : डॉ. अरविंद कुमार शर्मा
चंडीगढ़, 31 मार्च - मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सुशासन के संकल्प को दोहराते हुए सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने आज नारनौल में आयोजित जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक के दौरान सरकारी धन की हेराफेरी का मामला सामने आने पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस मामले में कुतबापुर के सरपंच को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की नीति 'नो कॉम्प्रोमाइज' की है। ऐसे मामलों में चाहे कोई कितना भी सगा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में पहले से निर्धारित 17 मामले सुनवाई के लिए रखे गए।
सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनसेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर शिकायत का निवारण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत पाली में खराब स्ट्रीट लाइटों के मामले में कैबिनेट मंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए डीडीपीओ को निर्देश दिए कि पूरे जिले में 10 दिन के में सभी लाइटों की मरम्मत करवाई जाए। साथ ही भविष्य में मरम्मत का काम भी संबंधित कंपनी से करवाने के निर्देश दिए।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लंबित फाइलों का जल्द निपटान करें ताकि जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
स्कूलों में शौचालयों की मेंटेनेंस को लेकर सरकार का मुख्य फोकस बजट आवंटन और जवाबदेही तय करने पर है। सरकार ने स्कूल प्रिंसिपलों और मुख्यध्यापकों को शौचालयों की मरम्मत और अन्य छोटे कार्यों के लिए खर्च करने का अधिकार दिया है। यह राशि स्कूल स्तर पर गठित समिति के माध्यम से खर्च की जा सकेगी। यदि निरीक्षण के दौरान स्कूलों में स्वच्छता या शौचालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई, तो इसके लिए संबंधित स्कूल मुखिया सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
जीवनशैली रोगों के प्रभावी समाधान में आयुर्वेद सबसे टिकाऊ विकल्प : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा में आयुष ढांचे का तेजी से विस्तार, हर जिले में पंचकर्म केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं
आयुर्वेद का भविष्य विद्यार्थी तय करेंगे, नवाचार से नई ऊंचाइयों तक ले जाएं
चंडीगढ़, 31 मार्च — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवनशैली संबंधी रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर भी बल दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कॉलेज परिसर में निर्मित नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री द्वारा साइंटिफिक जनरल का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़े पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। उन्होंने बीएएमएस छात्रों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बधाई दी।
आयुर्वेद को आधुनिक सुविधाओं और शोध से नई मजबूती दें रही सरकार
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध को प्रोत्साहित करने और चिकित्सकों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे यह कॉलेज भी संबद्ध है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर आयुष विंग स्थापित किए गए हैं, जहां योग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई है। अब तक 400 आयुष औषधालयों और 138 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में अपग्रेड किया जा चुका है तथा सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटीकरा (नारनौल) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि नूंह, अंबाला, हिसार और पंचकूला में भी आयुष क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण संस्थानों और अस्पतालों की स्थापना एवं निर्माण कार्य जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक 965 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं तथा 139 पर कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे आयुर्वेद का भविष्य हैं। उन पर न केवल इस प्राचीन विज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, बल्कि इसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी जिम्मेदारी है। मेहनत, समर्पण और नवाचार के साथ वे आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
इस मौके पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण अत्रे, श्री धन्वंतरि एजुकेशन सोसायटी, चंडीगढ़ के चेयरमैन श्री कुलभूषण गोयल, श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी श्री नरेश मित्तल, प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 में की अनेक घोषणाएं
तोशाम का सरकारी अस्पताल होगा अब 100 बैड वाला, बीडीपीओ भवन भी बनेगा नया
ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने का किया ऐलान
चंडीगढ़, 31 मार्च - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 में तोशाम हलके के लिए लिए स्वास्थ्य, सड़क और किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणाएं भी की है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तोशाम में 50 बेड हॉस्पिटल को फिजीबिलिटी चेक करवाकर 100 बेड का बनवाया जाएगा। गांव दिनोद में सीवरेज सिस्टम और जलापूर्ति विस्तार को स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के तहत पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर एसटीपी का निर्माण जाएगा, जिस पर 97 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च आएगा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में विकास के लिए विशेष तौर पर 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि तोशाम में बीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने पर गांव मनसरबास में 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण भी होगा। साथ ही तोशाम में कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा बताएं गए गांवों में नए मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कैरु के सरकारी कॉलेज में विज्ञान संकाय शीघ्र शुरू करने, तोशाम की अनाज मंडी में शेड की मरम्मत करवाने, मार्केट कमेटी के नए कार्यालय के निर्माण करवाएं जाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जुई की अनाज मंडी में शेड का निर्माण और मार्केट कमेटी कार्यालय का निर्माण करवाया जाएगा।
सड़कों संबंधित घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कमेटी की सड़कों में मंढान से रोढ़ा, मंढान से देवावास, मंढान से ईसरवाल, खावा से रोढ़ा, रोढ़ा से साहलेवाला, मालवास से कोहाड़ तक की करीब 22.14 किलोमीटर लंबी सडक़ों का निर्माण करवाया जाएगा, जिन पर करीब 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
इसी प्रकार से लोकनिर्माण विभाग की सडक़ों के नवीनीकरण और चौड़ा करने का कार्य किया जाएगा। इनमें बिजलानवास से कुड़ल, मनसरवास संपर्क रोड़, गोलपुरा रोड की अतिरिक्त लंबाई, गोलागढ़ संपर्क रोड, लहलाना से गोलपुरा सडक़, देवसर स्कूल संपर्क सडक़, हांसी तोशाम रोड से किरावड़ रोड, तोशाम रोड से किरावड़ रोड, किरावड़ गांव में छुटी हुई सडक़, पटौदी से संडवा सडक़, छपार रांगडान से जोगियान गारनपुरा सडक़, बुसान से संडवा सडक़, दांगकला से बीरन और दांगकला से सांगवान, बुसान से हसान, रोढ़ा संपर्क मार्ग, खानक से किरावड़ तक की करीब 61 किलोमीटर लंबी 19 सड़के शामिल हैं। इस कार्य पर करीब 56 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही 170 किलोमीटर लंबी 42 सडक़ों की 95 करोड़ की लागत से मरम्मत का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोशाम भिवानी क्षेत्र की मार्केट कमेटी की 13 सडक़े हैं, जो कि 47.37 किलोमीटर लंबी हैं, जिनकी मरम्मत करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 25 किलोमीटर लंबी दूरी के खेतों को रास्तों को पक्का करवाने की घोषणा भी की।उन्होंने तोशाम विधानसभा क्षेत्र की 23 अन्य सड़कों के रख-रखाव करवाएं जाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू किया है। भिवानी क्षेत्र के विकास में भी किसी भी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।
कलेक्टर रेट संशोधन में सरकार ने पारदर्शी और डेटा-आधारित व्यवस्था अपनाई: प्रवक्ता
चंडीगढ़, 31 मार्च- हरियाणा सरकार द्वारा कलेक्टर रेट्स का संशोधन एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसे हर वर्ष बाजार मूल्य के अनुरूप अपडेट किया जाता है। इस बार का संशोधन पूरी तरह डेटा-आधारित और तर्कसंगत फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र (सेगमेंट) की शीर्ष 50 प्रतिशत रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया है, जहां लेन-देन की राशि कलेक्टर रेट से अधिक पाई गई।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुसार, कलेक्टर रेट में वृद्धि को विभिन्न स्लैब्स में विभाजित किया गया है। जिन क्षेत्रों में लेन-देन मूल्य कलेक्टर रेट से 0 से 20 प्रतिशत तक अधिक था, वहां कोई वृद्धि नहीं की गई। 20 से 35 प्रतिशत वाले सेगमेंट में 15 प्रतिशत, 35 से 70 प्रतिशत में 25 प्रतिशत, 70 से 100 प्रतिशत में 30 प्रतिशत, 100 से 150 प्रतिशत में 45 प्रतिशत, 150 से 200 प्रतिशत में 60 प्रतिशत तथा 200 प्रतिशत से अधिक वाले मामलों में अधिकतम 75 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।
राज्य में कुल 1,60,752 सेगमेंट्स का विश्लेषण किया गया। इनमें से 68.80 प्रतिशत (1,10,607 सेगमेंट) ऐसे रहे, जहां 0 से 20 प्रतिशत श्रेणी में आने के कारण कोई वृद्धि नहीं की गई। 5.72 प्रतिशत (9,203 सेगमेंट) में 15 प्रतिशत, 7.82 प्रतिशत (12,585 सेगमेंट) में 25 प्रतिशत, 4.03 प्रतिशत (6,492 सेगमेंट) में 30 प्रतिशत, 4.01 प्रतिशत (6,451 सेगमेंट) में 45 प्रतिशत, 2.15 प्रतिशत (3,467 सेगमेंट) में 60 प्रतिशत तथा 7.43 प्रतिशत (11,947 सेगमेंट) में 75 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई।
प्रवक्ता का कहना है कि यह मॉडल पूरी तरह पारदर्शी, संतुलित और जनहित में तैयार किया गया है, जिससे आम नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े और बाजार के वास्तविक मूल्य के अनुसार रेट निर्धारित हो सकें।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना, ब्लैक मनी पर प्रभावी रोक लगाना और आम नागरिकों को न्यायसंगत एवं वास्तविक दरों पर संपत्ति खरीदने-बेचने का अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कदम जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और भविष्य में भी इसी प्रकार डेटा-आधारित और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार हर कदम पर जनता के साथ है और ईमानदारी, विश्वास तथा सकारात्मक सोच के साथ विकास की दिशा में कार्य कर रही है।
- हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने सिसवां झील और वन अभ्यारण्य का दौरा किया
चंडीगढ़, 31 मार्च - हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने, लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष संग, मंगलवार को सिसवां झील और उसके साथ लगते हुए वन अभ्यारण्य के शांत वातावरण का अवलोकन किया और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी समृद्धि का अनुभव किया।
इस दौरान, माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष और हरियाणा लोक भवन के सचिव श्री डी.के. बेहेरा ने मोटरबोट की सवारी की और शिवालिक पहाड़ियों के आसपास के नज़ारों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां स्थित संग्रहालय का भी दौरा किया, जिसमें क्षेत्र की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है और जिसे विभाग द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है।
स्वच्छ वातावरण, शांत जल और सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे से अत्यंत प्रभावित होकर, हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. घोष ने इस प्राकृतिक और छिपे हुए स्थल को संरक्षित करने के लिए पंजाब के वन विभाग के प्रयासों की सराहना की। मंडल वन अधिकारी श्री अमनीत सिंह (आईएफएस) ने उन्हें झील के महत्व, वन अभ्यारण्य की जैव विविधता और पंजाब के वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर, पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त श्री हरप्रीत संधू ने सम्मान और स्मृति चिह्न के रूप में, माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष को सिसवान झील का एक चित्र, साथ ही उनके नाम की पट्टिकाएं और फूलों के गमले भेंट किए। इस दौरान राज्यपाल के एडीसी श्री नीतीश अग्रवाल, एसएमओ डॉ. राजेश तलवार, राज्यपाल के निजी सचिव श्री शंख चटर्जी और हरियाणा लोक भवन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
कांग्रेस की घोषणाएं ‘डस्टबिन’ में जाती थीं, बीजेपी निभा रही हर वायदा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संबोधित
पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं, विपक्ष केवल कर रहा गुमराह: मुख्यमंत्री
बोले: हरियाणा को एक सप्ताह में मिल जायेंगे 2500 नये पटवारी
तोशाम आईएमटी के लिए ई—भूमि पोर्टल को अगले सप्ताह में खोला जाएगा
चंडीगढ़, 31 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में की गई घोषणाएं ‘डस्टबिन’ में चली जाती थी। लेकिन इसके विपरीत, वर्ष 2014 से अब तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में ठोस कार्य किए है। वर्तमान सरकार घोषणाओं तक सीमित नहीं,बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रिप इरिगेशन पर सिंचाई विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को सांसद चौधरी श्री धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव सांगवान निवासी पर्वतारोही श्री प्रवीण को सम्मानित भी किया
मुख्यमंत्री ने रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि तोशाम की यह धरती परिश्रम, त्याग और खेती-किसानी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए हरियाणा के लिए किये गये कार्यो का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की नई इबारत लिखी थी। वे तोशाम-लोहारू के बालू रेत के टीलों पर लहलहाती फसल देखना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पांच दशक पहले, उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया था। इसके परिणामस्वरूप, इस रेतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और लोगों की किस्मत बदली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह जनादेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें और अधिक समर्पण के साथ काम करना है और हर उस वादे को पूरा करना है, जो हमने आपसे किया है। हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 60 वायदों को डेढ साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 157 वायदों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नॉनस्टॉप डबल इंजन सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को जमीन पर उतारकर दिखाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू किया है। भिवानी क्षेत्र के विकास में भी किसी भी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। तोशाम हलके में किए गए काम काज का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री ने इस बीच जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोशाम हलके के विकास को गति देने के लिए वर्तमान सरकार के साढ़े 11 वर्षों के कार्यकाल में 283 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 258 का काम पूरा हो चुका है तथा शेष पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी मार्गदर्शन है। 'विकसित भारत 2047' का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों के सामने रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। यह ऐसा संकल्प है, जिसमें देश का हर नागरिक भागीदार है। हम सब मिलकर 'विकसित हरियाणा' के माध्यम से 'विकसित भारत' के सपने को साकार करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ खड़ी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे बात कोराना काल की हो या फिर अफगानिगस्तान से भारतीयों को सकुशल वापिस लाने का कार्य जब भी वैश्विक संकट आया पीएम मोदी हमेशा जनता के साथ रहे। लेकिन मुझे दु:ख होता है कि विपक्षी पार्टी के लोग वैश्विक संकट के समय में झूठी बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।
पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं:
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्षी गलत बयानबाजी करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के 4,032 पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले बैठक ली है। उन्होंने जनता को आश्वासत करते हुए कहा कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों को सहयोग देना चाहिए, कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और FIR भी दर्ज की हैं। गैस पाइपलाइन विस्तार के लिए सरकार ने लीज रेंट को 3 लाख से घटाकर मात्र 1 हजार रुपये कर दिया है, जिससे 13 लाख से अधिक घरों को PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा। सरकार आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है।
तोशाम आईएमटी के लिए पोर्टल खुलेगा:
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि तोशाम में सरकार ने आईएमटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि ई—भूमि पोर्टल को अगले एक सप्ताह में खोल दिया जाएगा। किसान इस पोर्टल पर जमीन पंजीकृत करवाये। किसी किसान पर दबाव नहीं होगा, लेकिन सरकार किसानों को उचित मूल्य देगी।
कांग्रेसी जाकर देखकर आएं, क्या किया उन्होंने:
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग केवल और केवल दुष्प्रचार करते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस शासित प्रदेशों में जाकर देख कर आएं कि उन्होंने घोषणाओं में जो कहां था, वो लागू किया भी या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में बात कहीं थी, उन्हें लागू करने का काम किया है। बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू की गई। इसके तहत 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9 लाख 56 हजार बहन-बेटियों को 834 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। बजट में भी इसका विशेष प्रावधान किया गया है।
कांग्रेस को फसल खरीद की चिंता नहीं करनी चाहिए:
बारदाना खरीद व्यवस्था को लेकर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा इसे पूरी पारदर्शिता के साथ निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार करने में जुटा। कांग्रेस को फसल खरीद को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हरियाणा सरकार खरीद और किसानों के कल्याण का ध्यान रख रही है। किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। इस समय रबी फसलों की खरीद का सीजन चल रहा है। सरकार ने इसके दाने-दाने की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी।
हरियाणा को एक सप्ताह में मिल जायेंगे 2500 नये पटवारी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी किसान के बेटे है, उन्होंने खुद खेती-किसानी की है। उन्हें पता है कि किसान को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इनसे फसले खराब हो जाती हैं। गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के हल के लिए 2500 पटवारियों की ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अगले एक सप्ताह में हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी तैनाती हो जाएगी।
उन्होंने कहा किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में 'हरियाणा एग्री डिस्कॉम' के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने की बजट में अहम घोषणा की है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसी प्रकार सेम की समस्या से निजात के लिए भी सरकार ने खास योजनाएं बनाई है। इस बजट में प्रदेश में 1 लाख 40 हजार एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाए जाने का निर्णय भी लिया है।
पारदर्शी भर्ती से भिवानी के 25 हजार युवाओं को मिला रोजगार:
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी और मेरिट आधारित प्रक्रिया के माध्यम से बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी है। उन्होंने कहा किया कि राज्य सरकार ने भिवानी जिले में ही 25 हजार युवाओं को रोजगार दिया गया है। साथ ही, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया कि वे अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में दी गई नौकरियों का आंकड़ा सार्वजनिक करें।
इलाके के लोगों ने मेहनत के बल पर बंजर भूमि को बनाया उपजाऊ: श्रुति चौधरी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि आज से 21 वर्ष पहले उनके पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह ने सबसे पहले भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने इस इलाके में लिफ्ट इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की शुरूआत कर किसानों को बड़ा लाभ देने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का काम किया। उन्होंने उपस्थित किसानों से आग्रह किया कि वे खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करे। इससे धन और समय दोनों की बचत होगी और फसल उत्पादन अच्छा होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी नहरों की रीमॉडलिंग का कार्य बड़े पैमाने पर कर रही है, इस पर लगभग 5700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ—साथ घग्गर ड्रेन की कपेसिटी को बढ़ाने के लिए 450 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने तोशाम हलके के विकास के लिए मांग पत्र मुख्यमंत्री के समुख रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर बीजेपी प्रभारी श्री सतीश पूनिया, महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया, विधायक श्री घनश्याम सर्राफ, श्री सुनील सतपाल सांगवान, श्री कपूर सिंह वाल्मीकि, श्री उमेद पातुवास, श्री कंवर सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य मौजूद थे।
तोशाम उन्नत सिंचाई उत्सव-2026 में मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगातें,
मुख्यमंत्री ने 107 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने 13 करोड़ 99 लाख के कार्यों का उद्घाटन, 93 करोड़ 62 लाख की परियोजनाओं का किया शिलान्यास
बिजली, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
चंडीगढ़, 31 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को जिला भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव-2026 के दौरान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देते हुए 107 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 13 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से पूर्ण दो परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 93 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से चार नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करना, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री द्वारा जिन दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया इनमें बिडोला में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण 712.54 लाख रुपये की लागत से तथा ढिघावा जाटान में स्कूल भवन का निर्माण 685.99 लाख रुपये की लागत से शामिल है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री द्वारा जिन चार नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया इनमें 33 केवी सब स्टेशन लोहारू का निर्माण 811.61 लाख रुपये की लागत से, 33 केवी सब स्टेशन लोहारू इशरवाल का निर्माण 319.49 लाख रुपये की लागत से, 33 केवी सब स्टेशन भाकड़ा का निर्माण 607.26 लाख रुपये की लागत से तथा गरवा गांव में एक्वा पार्क का निर्माण 7,623.90 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर विकास को नई गति प्राप्त होगी।
- महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग ने अंबाला में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय - स्तरीय शहीद स्मारक के चल रहे कार्यों की समीक्षा की
- गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, लंबित कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं: के. मकरंद पांडुरंग ने दिशा निर्देश दिए
चंडीगढ़, 31 मार्च - हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग ने वर्तमान में पूर्ण हो चुके कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और लंबित कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली।
उन्होंने समग्र कार्य योजना की समीक्षा के लिए बैठक भी की और आवश्यक निर्देश जा किए। बैठक के बाद, उन्होंने शहीद स्मारक पर चल रहे कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्मारक के मुख्य द्वार के बाहर साफ-सफाई बनाए रखने और अन्य संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए NHAI विभाग के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
महानिदेशक श्री पांडुरंग ने कहा कि स्मारक से संबंधित सभी फिनिशिंग (अंतिम रूप देने वाले) कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं।
उन्होंने कहा कि उचित 'लेवल चेकिंग' (स्तर की जांच) की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बरसात के मौसम में पानी जमा न हो, और स्थल पर लगाए गए सभी मैनहोल आवश्यक स्तरों के अनुसार स्थापित किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिजली, सीवरेज और अन्य सेवाओं से संबंधित कार्यों की जांच एक समर्पित टीम बनाकर 'थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन' (किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जांच) के माध्यम से की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
श्री के. मकरंद पांडुरंग ने फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इमारतों की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पहचाने गए सभी छोटे कार्य अगली बैठक से पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए। उन्होंने संबंधित एजेंसी को यह निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि सभी लंबित कार्य तेज गति से पूरे किए जाएं।
महानिदेशक ने ऑडिटोरियम भवन का भी निरीक्षण किया और बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ साउंड सिस्टम की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और यह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी इसलिए सभी कार्य उचित तालमेल के साथ किए जाने चाहिए। उन्होंने कलाकृतियों से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि परियोजना के उद्घाटन से पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री जल्द ही प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थल का दौरा करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरी लगन के साथ सभी लंबित कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर, शहीदी स्मारक के निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी ने महानिदेशक को परियोजना के विभिन्न घटकों और एजेंडा बिंदुओं पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान महावीर जयंती पर किया नमन
भगवान महावीर के संदेश मानवता को सदैव प्रेरित करते रहेंगे: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 31 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर भगवान महावीर को पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया।
चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान महावीर के उपदेश अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मसंयम आज भी प्रासंगिक हैं और मानव को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के संदेश समाज में शांति, भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक बेहतर और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भगवान महावीर के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में प्रेम, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें।
उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में अहिंसा और सत्य के मार्ग का पालन करेंगे तथा समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।
- हरियाणा में 1 अप्रैल से 15 मई तक रबी खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्था चाक चौबंद
- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों और एजेंसी के जिला प्रबंधकों को विशेष तौर से प्रशिक्षण दिया गया - राजेश नागर
- हरियाणा में रबी खरीद 2026-27 को मंडियां और प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त
चंडीगढ़, 31 मार्च - हरियाणा में रबी खरीद 2026 - 27 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार 1 अप्रैल से हरियाणा में रबी की सरकारी खरीद का आगाज होना है। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि रबी खरीद 2026-27 के मद्देनजर प्रदेश की अनाज मंडियों को तैयार कर लिया गया है। मंडी परिसर में साफ सफाई और किसान भाइयों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बाबत जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों और एजेंसी के जिला प्रबंधकों को विशेष तौर से प्रशिक्षण दिया गया है।
श्री नागर ने बताया कि मंडियों में बायोमेट्रिक आधारित खरीद होगी, प्रक्रिया को सरल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वयं किसान या उनके द्वारा मनोनीत 3 नॉमिनियों में से केवल एक का ही बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के कारण उसे खुद खेत छोड़कर आना नहीं होगा। इसके अलावा सभी मंडी स्थानों की जिओ फेंसिंग की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गेट पास, नीलामी, जे फंड बनाने और लिफ्टिंग से संबंधित गतिविधियां केवल मंडी परिसर के भीतर की जाएँ। इसके लिए मंडी के जिओ फेंस किये गए क्षेत्र के भीतर उपस्थिति को सत्यापित किया जाता है. जिससे राज्य के किसान की फसल को कोई अन्य व्यक्ति किसान के नाम पर फर्जी तरीके से बेच न सके।
किसानों को गेट पास जारी करते समय, वाहन के फोटो के साथ साथ वाहन नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिये मण्डी मे फसल लेकर आने वाले वाहनो पर नम्बर प्लेट ना होने पर किसान अपने वाहन पर पेंट या हाथ से एक कागज पर लिख कर भी चिपका कर आ सकता है, उसे भी मान्य किया गया है।
साथ ही, निकास गेट पास (Exit Gate Pass) केवल तभी जारी किया जा सकता है, जब संबंधित वाहन मंडी के जियो-फेंस किए गए क्षेत्र के भीतर मौजूद हो।
उन्होंने बताया कि सभी भंडारण स्थलों की जियो फेंसिंग यह सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्नों की गोदामों में प्राप्ति तभी हो सकेगी, जब वाहन भौतिक रूप से भंडारण स्थल के जियो-फेंस किए गए क्षेत्र के भीतर मौजूद हो।
राज्य के किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है, से उनकी उपज की पूर्ण खरीद की जायेगी। कृषि विभाग ने किसानों द्वारा घोषित भूमि पर उगी फसल के सत्यापन के लिए उपग्रह-छवि (satellite image) आधारित प्रणाली शुरू की है। राजस्व और जिला कृषि अधिकारियों के सत्यापन के साथ-साथ, तीसरे स्तर के सत्यापन के रूप में HARSAC के माध्यम से हीट मैप्स का उपयोग किया जाता है।
समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, 134-ए के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान किया जारी-शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
चंडीगढ़, 31 मार्च- हरियाणा के शिक्षा मंत्री हीपाल ढांडा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 134-ए के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस एवं बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान राशि जारी कर अपने वादे को पूरा किया है। विभाग द्वारा कुल 31.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के सात जिलों—अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक—के निजी विद्यालयों को लाभ प्राप्त हुआ है।
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की समावेशी शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना निरंतर प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।
श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 134-ए के तहत दी जा रही यह सहायता उसी दिशा में एक सार्थक पहल है।
उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार पारदर्शिता और तत्परता के साथ योजनाओं को लागू करता रहेगा, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा देगी।