लखनऊ, 16 मार्च: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर विभिन्न विभागों के प्रयासों और प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से उनकी योजनाओं और नीतियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन और व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ विभागों में बजट का सही उपयोग नहीं हुआ है, जिसे प्राथमिकता से ठीक किया जाना चाहिए।
नीतिगत सुधार और विभागीय रणनीति
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहित में आवश्यक नीतिगत सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी और आमजन की सुविधाओं के लिए नीतियों को सरल और व्यावहारिक बनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करने और नए अवसरों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को सुलभ और किफायती चिकित्सा मिलनी चाहिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत पंजीकृत अस्पतालों के बकाया भुगतान को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
शिक्षा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों पर विशेष जोर
- मेडिकल कॉलेजों की निगरानी: प्रदेश में संचालित 80 मेडिकल कॉलेजों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी।
- पर्यटन और अर्थव्यवस्था: प्रयागराज महाकुंभ ने हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इसके प्रभाव को जीडीपी आंकलन में शामिल किया जाएगा।
- ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: डिस्कॉम की नियमित समीक्षा कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
- सुरक्षा व्यवस्था: पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस लाइन निर्माण और अन्य ढांचागत सुधारों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
- जल प्रबंधन: गर्मी के मौसम को देखते हुए बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार
- पंचनद परियोजना को गति दी जाएगी ताकि बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सकें और क्षेत्र में सूखा कम किया जा सके।
- स्टार्टअप और आईटी सेक्टर: प्रदेश के स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कंपनियों की श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- पर्यटन विकास: प्रदेश में संचालित होटल और अतिथि गृहों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
- आवासीय संपत्तियों का निस्तारण: वर्षों से लंबित सरकारी संपत्तियों के निस्तारण के लिए त्वरित नीति बनाई जाएगी।
- फील्ड विजिट पर जोर: अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सप्ताहांत पर फील्ड विजिट करें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करें।
आठ वर्षों की उपलब्धियों पर विशेष आयोजन
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 मार्च को वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में तीन दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ देने के लिए जन आरोग्य मेला और ऋण मेला भी आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे सतत सुधार और मॉनिटरिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करें।