पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात

चंडीगढ़/नई दिल्ली, 7 अप्रैल:
पंजाब सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को केंद्रीय सहयोग मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर ई-फार्मेसियों पर कड़े नियंत्रण की माँग की, खासकर मानसिक बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली सायकॉट्रॉपिक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दवा बिक्री में नियंत्रण की जरूरत

डॉ. बलबीर सिंह ने इस बात पर चिंता जताई कि ई-फार्मेसियों के ज़रिये बिना पर्ची के नशीली और संवेदनशील दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे युवाओं के बीच नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकॉट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट, 1985 के तहत नियमों को और कठोर बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि ये दवाएं केवल प्रमाणित डॉक्टर की पर्ची पर ही दी जा सकें।

उन्होंने जोर देकर कहा, “नियमित मेडिकल निगरानी के बिना इन दवाओं की बिक्री गंभीर स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है। यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी नशा विरोधी मुहिम को गंभीर चुनौती मिल सकती है।”

केंद्र सरकार ने जताई सहमति, नियमों में जल्द हो सकता है बदलाव

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने राज्य मंत्री की बातों से सहमति जताई और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार जल्द ही ड्रग रूल्स में संशोधन कर इन दवाओं को सूची H-1 में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करेगी। इससे फार्मेसियों को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, और बिना डॉक्टर की पर्ची के इनकी बिक्री पर कानूनी रोक लगेगी।

प्रेगाबालिन और टेपेंटाडोल पर विशेष ध्यान

पंजाब के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रेगाबालिन और टेपेंटाडोल जैसी दवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि सिर्फ 2024 में पंजाब में प्रेगाबालिन की 5 करोड़ से अधिक गोलियां जब्त की गई हैं। टेपेंटाडोल, जो कि दर्द निवारक दवा है, का भी गैर-चिकित्सकीय उपयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं को H-1 श्रेणी में लाने से इनकी बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

आयुष्मान योजना के लिए 54 करोड़ की राशि मंजूर

मुलाकात के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब सरकार को आश्वस्त किया कि करीब ₹50 करोड़ की राशि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

नशा मुक्ति के प्रयासों को केंद्र का समर्थन

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशंसा की और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य की जन स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित पहलों को पूरी तरह समर्थन देगी।

जल्द लागू होंगे संशोधित ड्रग नियम

मंत्रालय द्वारा संकेत दिया गया है कि ड्रग्स नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होते ही उसे जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। साथ ही, फार्मेसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों से अपील की गई है कि वे इन नए नियमों का पूरी तरह पालन करें।