चंडीगढ़, 19 अप्रैल:
पंजाब सरकार ने राज्य में फसली विविधता को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने शुक्रवार को बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना द्वारा अनुशंसित बी.टी. कॉटन हाइब्रिड बीजों पर अब 33 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और इसकी संपूर्ण लागत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल किसानों के आर्थिक बोझ को कम करेगा बल्कि गैर-मान्य बीजों के स्थान पर उच्च उत्पादकता और कीट-रोधी किस्मों को अपनाने को भी प्रोत्साहित करेगा।
कपास की खेती के लिए बढ़ाया जाएगा रकबा
मंत्री खुड्डियां ने जानकारी दी कि इस वर्ष राज्य सरकार का लक्ष्य कम से कम 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की फसल बोने का है। उन्होंने कहा, "कपास राज्य के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, जो धान के विकल्प के रूप में कृषि विविधता और जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है।"
उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और बी.टी. कॉटन के प्रमाणित बीजों को अपनाकर उत्पादन और लाभ में वृद्धि करें।
पंजाब सरकार की टिकाऊ कृषि की दिशा में पहल
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है, बल्कि पर्यावरण-संवेदनशील और टिकाऊ कृषि प्रणालियों की ओर एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सब्सिडी योजना कपास उद्योग को सशक्त करने और फसली विविधता को अपनाने की दिशा में निर्णायक प्रयास है।”
किसानों को मिलेगा दस बीज पैकेट तक लाभ
कृषि विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि इस सब्सिडी योजना का लाभ प्रत्येक किसान को अधिकतम 5 एकड़ भूमि अथवा 10 पैकेट (प्रत्येक 475 ग्राम) तक सीमित रहेगा। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे बीज खरीदते समय मान्यता प्राप्त विक्रेताओं से विधिवत बिल प्राप्त करें ताकि सब्सिडी का लाभ सही ढंग से मिल सके।
नकली बीजों पर सख्त निगरानी के आदेश
डॉ. गर्ग ने यह भी कहा कि पंजाब में नकली और अवैध बीजों की आमद को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीमावर्ती इलाकों में नियमित निरीक्षण और निगरानी करें। उन्होंने चेताया कि इस दिशा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब सरकार का यह प्रयास राज्य के कृषि क्षेत्र में फसली विविधता, जल संरक्षण और कृषकों की आय बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। बी.टी. कॉटन बीजों पर सब्सिडी योजना से न केवल कपास उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जहरीले कीटनाशकों के उपयोग में कमी, कीट नियंत्रण, और खाद्यान्न सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की यह पहल पंजाब के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।