चंडीगढ़, 24 अप्रैल: पंचायत दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत नशा मुक्त गांवों को विशेष वित्तीय और विकास सहायता देने की घोषणा की। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव स्वयं को नशा मुक्त घोषित करेंगे, उन्हें एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ऐसे गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सरपंचों से आह्वान किया कि वे नशा उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाएं और पंचायतों को सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करी की जड़ों पर प्रहार कर चुकी है और तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर रही है।
सरपंचों के मान-भत्ते को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए मान ने बताया कि अब उन्हें 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, जो पहले केवल वादा भर था। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की जमीनी इकाई हैं और उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं वास्तविक रूप में लागू होती हैं।
मुख्यमंत्री ने गांवों को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य में नहरी जल से सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हो रहा है।
समारोह में बठिंडा जिले की ग्राम पंचायत बल्लो को राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।