हालिया आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि "आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और सेना को हर जरूरी कदम उठाने की खुली छूट दी गई है।"
यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA), रक्षा मंत्री, गृहमंत्री और थल, वायु एवं नौसेना प्रमुखों की मौजूदगी में संपन्न हुई। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर गहन समीक्षा की और उनके खिलाफ तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है और देश किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की वीरता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें "पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता" दी जा रही है ताकि वे अपने अभियानों को अंजाम दे सकें।
मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों से आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए तकनीकी निगरानी बढ़ाने, इंटेलिजेंस साझा करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री का यह सख्त रुख संकेत देता है कि आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति और भी आक्रामक हो सकती है।