Haryana Latest News 2026

राम भारत की आत्मा, राम भारत की संस्कृति और संस्कार- मुख्यमंत्री

विपक्ष राम नाम का शुरू से ही कर रहा है विरोध, विपक्ष के बड़े नेताओं ने राम सेतु का विरोध किया, कांग्रेस राम विरोधी- मुख्यमंत्री

विपक्ष के सदस्य सदन में चर्चा करने की बजाय लोगों में जाकर बोलते है झूठ

चंडीगढ़, 26 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री राम भारत की आत्मा हैं, संस्कार हैं और  इस राष्ट्र की संस्कृति का आधार हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दल कांग्रेस इस पवित्र नाम से नफरत करता है। कांग्रेस हमेशा राम के नाम को लेकर विरोध करती रही है। इनके बड़े नेताओं ने राम सेतु पर भी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस राम विरोधी है। विपक्ष के सदस्य सदन में चर्चा करने की बजाय लोगों के बीच में जाकर झूठ बोलते हैं, इसलिए एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक श्री राम कुमार कश्यप द्वारा वीबी जी- राम-जी पर लाए गए प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी को मालूम है कि विपक्ष के समय में किस प्रकार ये सदन से बाहर उठाकर फेंक देते थे। परंतु आज किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं है। आज सबको  बैठकर सुना जाता है। किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सबको समय दिया जाता है। परंतु इसके बावजूद भी विपक्ष के सदस्य यहां बैठ कर चर्चा नहीं करते।

उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल राम नाम से इतना नफरत करता है कि वे यहां बैठ कर सुन भी नहीं पाए। गरीब की आशा का प्रस्ताव विधायक द्वारा लाया गया है और कांग्रेस इसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं ।*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत - गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) :  (विकसित भारत – जी राम जी) किया गया है। इसके तहत 100 दिन के कार्य दिवस की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। परंतु कांग्रेस श्रमिकों में भ्रामक प्रचार कर रही है। जबकि उनके समय में तो मनरेगा के तहत केवल गड्ढे खोदने और भरने का ही काम मिलता था, लेकिन वीबी जी राम जी के तहत कार्यों का भी विस्तार किया गया है, जिससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा का नाम कांग्रेस के समय में परिवर्तित किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों जब पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो उस दौरान उन्हें मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि उन्हें न तो काम मिलता है और न ही पैसा मिलता है। बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने जब सोशल ऑडिट करवाया तो बहुत सारी कमियां पाई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा के नियम बदलने का निर्णय किया और जो मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया। इतना ही नहीं, इस एक्ट के तहत कार्य दिवसों का समय बढ़ाया गया। साथ ही, कार्य की प्रकृति का भी विस्तार किया गया।

श्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मनरेगा का नाम बदला गया तो कांग्रेस ने श्रमिकों के बीच भ्रामक स्थिति फैलाने का प्रयास किया। गत 2 दिन पहले भी विपक्ष ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि रास्ता ब्लॉक किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने हाथों में मनरेगा के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ के बैनर थे। ये बताएं कि श्रमिकों के साथ क्या अन्याय हुआ है।

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‘वी.बी.-जी. राम-जी’ योजना से ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मिलेगा नया बल : डॉ. अरविंद शर्मा

चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बजट सत्र के दौरान श्री राम कुमार कश्यप द्वारा प्रस्तुत ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार था— “अगर भारत को जानना है तो भारत के गांवों में जाकर देखो।” इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास और ग्रामीण आजीविका को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का नाम समय-समय पर बदला गया— पहले ‘काम के बदले अनाज’, फिर ‘नरेगा’ और बाद में ‘मनरेगा’ के रूप में इसे लागू किया गया। वर्तमान में ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ के रूप में इसे अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह ढांचे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योजना का केवल नाम नहीं, बल्कि इसकी कमियों की गहराई से समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे यह योजना अधिक प्रभावी बनी है। यह योजना श्रमिकों और मजदूरों के हित में है और किसी भी बड़े संगठन द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि अब ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मजदूरी भुगतान की समय-सीमा को 15 दिनों से घटाकर 7 दिन किया गया है। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है तो श्रमिक क्षतिपूर्ति  के लिए आवेदन कर सकता है। भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण  और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को योजना में प्राथमिकता दी गई है। ग्राम सभाओं से मंत्रणा लेकर ही कार्यों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य सुनिश्चित हों।

डॉ. शर्मा ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 से 2025 तक हरियाणा में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। इससे पहले कांग्रेस के समय देशभर में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये व्यय किए गए थे वह भी उचित लोगों के पास नहीं पहुंचे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली लागू होने के बाद राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और मजबूत बनी है।

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बीपीएल एवं वंचित वर्गों के हित में है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तथा विकसित भारत के संकल्प में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर विकास के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। यह योजना उसी विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम बनेगी।

क्रमांक : 2026

सुमित चावला

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर निशाना

नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने देश का किया अपमान, यह निंदनीय- मुख्यमंत्री

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, गुरुग्राम और पंचकूला में बनाए जाएंगे दो एआई हब – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 26 फरवरी -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ए आई समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का नंगा नाच किया और भारत देश को दुनियाभर में अपमानित करने का काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।

मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि सरकार गुरुग्राम तथा पंचकूला में दो ए.आई हब बनाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक स्तर की ए आई समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में पूरी दुनिया से लोगों ने भागीदारी की, लेकिन कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने वहां नंगा नाच करके इस देश को दुनिया में अपमानित किया।

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आयुष्मान योजना के तहत सरकार हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को कर रही है सुदृढ़ : आरती सिंह राव

योजना के तहत 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध

चंडीगढ़, 26 फरवरी - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के तहत सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़  कर रही है। इस योजना के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाइयों एवं जाँच की लागत सहित लगभग 2694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि 20 फरवरी 2026 तक प्रदेश में कुल सक्रिय कार्डों की संख्या 1,38,47,905 है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना के तहत जनवरी 2024, अक्टूबर 2024 और जनवरी 2026 के दौरान कुल 2694 उपचार-पैकेज उपलब्ध रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त उपचार पैकेजों में शामिल न होने वाले उपचार-पैकेजों को सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा अनिर्दिष्ट (unspecified) श्रेणी के तहत बुक किया जाता है तथा तदनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उन्होंने आगे बताया कि नवंबर 2022 से 17 फरवरी 2026 तक राज्य में आयुष्मान योजना सहित कुल उपचारों की संख्या (भुगतान किए गए दावों के अनुसार) 14,28,872 थी जिनकी एवज में अस्पतालों को 2010 करोड़ रुपये 33 लाख 66 हजार 180 रुपये की राशि वितरित की गई है।

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हर घर नल से जल पहुँचाने की दिशा में हरियाणा सरकार कर रही लगातार पहल— रणबीर गंगवा

चंडीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का संकल्प है कि हर घर नल से जल पहुँचे। इस दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है और नई नियमित कॉलोनियों में भी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि हाल ही में झज्जर में की गई 25 नियमित कॉलोनियों में जलापूर्ति की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और उनके लिए अनुमान भी तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि झज्जर निर्वाचन क्षेत्र के गाँव कालियावास, खानपुर कलां, मुंडसा, खोर्रा, बहु, नोगांवा, साल्हावास, मातनहेल, धाना धानीरवास तथा झज्जर शहर में नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से मानक अनुसार पानी की आपूर्ति हो रही है।

मंत्री ने आगे कहा कि इन सभी नहर आधारित जल घरों में जल भंडारण टैंकों की नियमित सफाई और रखरखाव किया जाता है। साथ ही, पेयजल पाइप लाइन में रिसाव की रोकथाम और मरम्मत के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। ग्रीष्म एवं बरसात के मौसम में पाइप लाइनों की विशेष निगरानी रखी जाती है।

जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्रोत के जल के नमूनों का एन. ए. बी. एल. से मान्यता प्राप्त विभागीय प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष रासायनिक परीक्षण कराया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के हैंडपंप स्थापित नहीं किए गए हैं और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में अब तक किसी गांव या शहर में पैकेटबंद पेयजल की आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

मंत्री ने विश्वास दिलाया कि विभाग के सतत प्रयासों से प्रदेश के हर घर तक सुरक्षित और शुद्ध जल पहुँचाने का काम निरंतर जारी रहेगा।

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चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बढ़ने के कारण सरकार ने 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को महाग्राम का दर्जा दिया है। इन महाग्रामों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज प्रणाली और बुनियादी अवसंरचना की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती विनेश द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि जुलाना—शादीपुर बाजार की मुख्य गलियों में मौजूदा नाले में रुकावट और अवरोध के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। समस्या के स्थाई समाधान के लिए सरकार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जींद की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया है। यह क्षेत्र जुलाना नगरपालिका और ग्राम पंचायत शादीपुर दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। समिति ने सड़कों और नालियों को पुनर्निर्मित करने की सिफारिश की है।

मंत्री श्री पंवार ने बताया कि इस परियोजना में कुल सड़क लंबाई 2,900 फीट है, जिसमें 1,350 फीट शादीपुर गांव की और 1,550 फीट जुलाना नगर समिति के क्षेत्र में आती है। शादीपुर गांव के लिए 68.65 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया है और यह राशि स्वीकृति के लिए सरकार को भेज दी गई है। मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में कोई समझौता नहीं करेगी और हर महाग्राम में आवासीय एवं सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

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 हरियाणा में विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित, लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना

चंडीगढ़, 26 फरवरी – हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य में विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसी या ठेकेदार कार्य में लापरवाही करता है, उस पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है और जुर्माना लगाया जाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री देवेन्द्र हंस द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि कैथल जिले के सीवन गांव में सीवरेज परियोजना के लिए 30.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कार्य में हुई देरी के कारण विभाग ने अनुबंध की धारा 2 एवं धारा 3 (सी) के तहत संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। शेष कार्य अब उसी एजेंसी के जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया गया है। परियोजना 30 जून, 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

विधायक द्वारा उठाए गए एक अन्य सवाल के जवाब में, जिसमें सीवर और पानी की पाइप लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को पुनर्निर्माण करते समय सड़क धंसने के कारण रिहायशी मकानों को होने वाली संभावित क्षति का मुद्दा था, श्री गंगवा ने कहा कि 23 फरवरी, 2026 को संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में किसी भी मकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि विभाग सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कर रहा है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

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हरियाणा में सड़क और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व कार्य: मंत्री रणबीर गंगवा

चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में राज्य के सड़क तंत्र तथा आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) और आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) के निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने बताया कि सड़क और रेलवे परियोजनाओं के क्षेत्र में किये गए इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव आमजन की जिंदगी पर सीधे दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, “यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार तीसरी बार जनता द्वारा चुनी गई है।”

उन्होंने विशेष रूप से रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी—दिल्ली, रेवाड़ी—रोहतक और रेवाड़ी—पटौदी रेलवे लाइन पर तीनों ओर से ‘वी शेप’ का जंक्शन बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को स्थायी वित समिति के पास भेजा गया है और स्वीकृति मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) को ऋण के लिए भेजा जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 207 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रेलवे ने इस कार्य को 2023 में अपने कार्य योजना में भी शामिल किया था।

मंत्री रणबीर गंगवा ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य में सड़क और रेलवे परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

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नांगल चौधरी में जल्द ही किया जाएगा स्थापित उपमंडल अधिकारी (ना०) कॉम्प्लेक्स - राजस्व मंत्री

चंडीगढ़ 26 फरवरी - हरियाणा के राजस्व एवं आपदा मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि नांगल चौधरी में  नया उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कॉम्पलेक्स खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राजस्व एवं आपदा मंत्री श्री विपुल गोयल बजट सत्र के दौरान प्रश्न का जवाब दे रहे थे। 

उन्होंने कहा कि लूजोता ग्राम पंचायत द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कॉम्प्लेक्स, नांगल चौधरी के निर्माण हेतु भूमि देने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्तावित भूमि नांगल चौधरी कस्बे के निकट स्थित है तथा भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत लुजोता के पास ही है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर न्यायालय ने यथास्थिति बनाए का आदेश दिया हुआ है जिसके निरस्त होने के बाद ही भूमि मण्डल अधिकारी (नागरिक) कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने की आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालय अग्निशमन केंद्र, नांगल चौधरी के भवन में संचालित किया जा रहा है।

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अंबाला शहर में नवरंग राय तालाब, महावीर पार्क व बाल भवन के निर्माण कार्य जारी

चंडीगढ़, 26 फरवरी- शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने सदन में कहा कि अंबाला शहर में नवरंग राय तालाब में रेलिंग, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, प्रवेश द्वार व विद्युत कार्यों को स्थल पर पूरा कर लिया गया है। शेष कार्यों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है जिसे 31 मार्च 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा।

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल वीरवार को बजट सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। 

उन्होंने बताया कि महावीर पार्क से संबंधित परियोजना के तहत कैंटीन का निर्माण, कनेक्टिंग ब्रिज, परिसर के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था, पेंट कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं । परियोजना के शेष कार्यों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है जो 20 अप्रैल 2026 तक तैयार कर ली जाएगी। अब तक इस परियोजना पर कुल 1879.51 लाख रुपये का खर्च किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि बाल भवन परियोजना को पूर्ण करने हेतु 13.99 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान तैयार किया गया। इसमें भवन ब्लॉकों के सिविल कार्यों को पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है। शेष कार्यों के लिए अलग से डीपीआर तैयार की जाएगी।

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महम विधानसभा के किसानों को मिलेगा 6.46 करोड़ रुपये का मुआवजा - राजस्व मंत्री

चंडीगढ़ 26 फरवरी -  हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि महम विधानसभा में हुई फसल नुकसान की भरपाई के लिए जल्द ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 6.46 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

राजस्व एवं आपदा मंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 15 सितंबर 2025 तक अपलोड किए गए सभी दावों का क्षेत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया है इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पी०एम०एफ०बी०वाई डेटा और खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के ई-खरीद पोर्टल के डेटा के साथ मिलान कर लिया गया है।

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चण्डीगढ़, 26 फरवरी - हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री   कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तावडू के सैक्टर-7, 8 और 11 के विकास के लिए 367.86 एकड़ भूमि सन् 2013 में अधिग्रहित की गई थी। इसमें से, सैक्टर-11 के एक भाग को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 66 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया है, जिसमें विभिन्न आकार के 362 प्लॉट हैं। अब तक की गई तीन ई-नीलामियों में पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली और किसी भी प्लॉट का आबंटन नहीं हो सका। इसलिए, सैक्टर-7 और 8 और सैक्टर-11 के शेष हिस्से में विकास कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार बेदी वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

श्री बेदी ने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि सैक्टर-11 के विकसित भाग में प्लॉटों की फिर ई-नीलामी करने की कोशिश की जा रही है। यदि सैक्टर-11 के पहले से विकसित भाग में प्लॉट आवंटित हो जाते हैं तो सैक्टर-7 और 8 और सैक्टर-11 के बाकी क्षेत्र में विकास का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

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 चंडीगढ़, 26 फरवरी— हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित को प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार, फसलों के नुकसान की स्थिति में तुरंत गिरदावरी कर मुआवजा राशि प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा वीरवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री सुनील सांगवान द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने कहा कि 2025 में भारी वर्षा और जलभराव के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए 116.16 करोड़ रुपये की राशि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर स्वीकृत की गई है। इस राशि में से 23.54 करोड़ रुपये चरखी दादरी जिले के किसानों के लिए विशेष रूप से मंजूर की गई है।

उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए दादरी ढाणी फोगाट और कुछ अन्य गांवों की 879 एकड़ भूमि जलभराव से प्रभावित हुई थी, जिसके लिए 87.47 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार अब तक किसानों की फसलों के खराबे का मुआवजा समय पर दिया गया है और आगे भी सरकार का प्रयास है कि किन्हीं कारणों से फसलों की बिजाई न होने व अन्य कारणों से फसलों का खराबा हो जाता है तो समय पर इसकी जांच करवाकर मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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चंडीगढ़, 26 फरवरी - हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज करनाल (केसीजीएमसी) में पीपीपी मोड पर कैथ लैब स्थापित की जाएगी। इसके अलावा , पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल में कैंसर विज्ञान विभाग स्थापित किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

आरती सिंह राव ने बताया कि करनाल के केसीजीएमसी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी सुविधा सहित सुपर स्पेशियलिटी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की सेवाएं शुरू की जाएंगी , इसके लिए निविदा आमंत्रण करने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर कैथ लैब स्थापित करने के लिए संयुक्त आरएफपी ( रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) किया है। सभी सिविल अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर बना दिए गए हैं। इसके अलावा , राज्य में तीन इंस्टिट्यूटस , पीजीआईएमएस रोहतक , अटल कैंसर अस्पताल अम्बाला तथा एम्स बाढ़सा में भी कैंसर के रोगियों का ईलाज किया जाता है।

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चण्डीगढ़, 26 फरवरी - हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि समालखा में तीन सेक्टर डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। सेक्टर 1, 2 और 4 में लगभग 498 एकड़ खाली जमीन जमीन मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के जरिए खरीदी जाएगी।

श्री कृष्ण कुमार बेदी वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समालखा के विधायक श्री मनमोहन भडाना द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि उप-मंडल स्तर के लगभग 12 शहरों में 40,000 एकड़ जमीन में नए सैक्टर विकसित किए जाएंगे, जिसमें समालखा भी शामिल है।

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 चण्डीगढ़, 26 फरवरी - हरियाणा के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला फतेहाबाद के रतिया में बार एसोसिएशन रतिया को बार रूम के निर्माण हेतु भूमि देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री अरविंद शर्मा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रतिया के विधायक श्री जरनैल सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने सदन को इस बात से अवगत करवाया रतिया में वकीलों के लिए भूमि देने के मामले में 19 मई,2025 को जस्टिस अनिल खेतरपाल की अध्यक्षता में बिल्डिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उपायुक्त फतेहाबाद को रतिया में वकीलों के लिए चैम्बर बनाने के लिए निर्देश दिए गए।

उन्होंने सदन को इस बात का आश्वासन दिया कि रतिया में वकीलों के चैम्बर बनाने हेतु जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी।

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चंडीगढ़, 26 फरवरी— हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का दृष्टिकोण है कि जिस तरह शहरों में साफ और व्यवस्थित गलियां होती हैं, उसी तर्ज पर गांवों में भी 'स्मार्ट गली' विकसित की जानी चाहिए।

इस दिशा में पूरे राज्य में ऐसे 111 गांवों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की संख्या 10,000 से अधिक है। बादली विधानसभा क्षेत्र के बादली गांव को भी इस योजना में शामिल किया गया है। यहाँ 'स्मार्ट गली' बनाने पर 1 करोड़ 19 लाख 39 हजार रुपये का खर्च आएगा।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शून्य काल में विधायक कुलदीप वत्स द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर सदन में वक्तव्य दे रहे थे।

श्री कृष्ण लाल पंवार ने शून्य काल में विधायक श्री शीशपाल केहरवाला द्वारा तालाबों के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में तालाबों की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप ही रहेगी। उन्होंने बताया कि कुछ तालाबों के किनारे लोगों ने मकान बना लिए हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र में यह बिल पेश किया था कि कोई ग्राम पंचायत की कृषि भूमि पर या फिरनी में मकान नहीं होना चाहिए। यदि मकान ग्राम पंचायत की भूमि में है, तो 500 गज तक का मालिकाना हक दिया जा रहा है।

श्री पंवार ने बताया कि जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मकानों की जांच कर विशेष कैंप आयोजित करें और मुख्यालय को केस भेजें। 2004 से पहले बने मकानों के लिए यदि कोई प्रूफ है, तो उसे भी लिखित रूप में भेजा जाएगा। इसके लिए सीईओ जिला परिषद और बीडीपीओ की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि विशेष कैंप लगाकर समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री पंवार ने शून्य काल में ही विधायक श्री कपूर वाल्मीकि द्वारा मिट्टी उठाने के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि यदि ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजती है, तो खनन अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि मिट्टी उठाने के लिए परमिट जारी किया जाए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फसल नुकसान पर किसानों को दे रही मुआवजा - मुख्यमंत्री

कांग्रेस शासन में किसानों को नहीं मिलता था मुआवजा, जबकि वर्तमान सरकार ने पटवारियों की जिम्मेदारी तय की

चंडीगढ़, 26 फरवरी -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहली सरकार है जो प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर प्रभावित किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा किसान के खातों में पहुंचाने का काम किया है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी किसानों को मुआवजा प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री बलराम दांगी द्वारा मुआवजे के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने महम विधानसभा क्षेत्र के गांवों के किसानों को लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में पटवारी गांव में जाकर चौपाल पर बैठ जाता था और कुछ किसानों का नाम लिख लेता था। बाकी किसान केवल उम्मीद लगाए रह जाते थे। इनके समय में ऐसा सिस्टम था। परंतु वर्तमान सरकार ने पटवारियों की जिम्मेदारी तय की है और उन पर कार्रवाई भी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी की जिम्मेदारी तय की है कि अगर किसी किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसकी शत-प्रतिशत सूचना सरकार को लिखित में देगा। इतना ही नहीं, मुआवजा के लिए अलग स्लैब बनाई है और पूरा मुआवजा किसानों को देने का काम कर रहे हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि कोई किसान बचा है तो मुआवजा उसे पहुंचाने का काम करेंगे।

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हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं हो रही मजबूत, 10 जिला अस्पताल अपग्रेड कर जनता को समर्पित – मुख्यमंत्री

अस्पतालों में नागरिकों को मिल रही सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा प्राइवेट वार्ड जैसी सुविधाएं

चंडीगढ़, 26 फरवरी -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इस दिशा में जिला स्तर के अस्पतालों को सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे इत्यादि सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। ऐसे 10 अस्पतालों को जनता को समर्पित किया जा चुका है। अन्य अपस्तालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा जिला स्तर के अस्पतालों को अपग्रेड करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इन अस्पतालों में आधुनिक लैब, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा प्राइवेट वार्ड जैसी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर जताई चिंता

सभी सदस्यों से किया आग्रह, आमजन को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए किया जाए जागरूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने पर दिया जा रहा विशेष जोर

चंडीगढ़, 26 फरवरी -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को हरियाणा विधानसभा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसके उपयोग को कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधियों को आमजन को इसके बारे में जागरूक करना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने सदन के माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह किया कि इस विषय पर हम सभी को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

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स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और नारनौल विधायक ओमप्रकाश यादव ने छात्राओं को करवाया विधानसभा भ्रमण

छात्राओं ने देखा लोकतंत्र का मंदिर, सदन की कार्यवाही का किया प्रत्यक्ष अनुभव

चंडीगढ़ , 26 फ़रवरी  -हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की पहल पर महेंद्रगढ़ जिला के राजकीय महिला कॉलेज उन्हानी और राजकीय कॉलेज नारनौल की छात्राओं को लोकतंत्र के मंदिर हरियाणा विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर नारनौल के विधायक श्री ओमप्रकाश यादव भी उपस्थित रहे।

विधानसभा परिसर पहुंचते ही छात्राओं में विशेष उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। उन्होंने सदन में बैठकर विधानसभा की लाइव कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा तथा प्रश्नकाल, विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा को नजदीक से समझा। छात्राओं ने विधायी कार्यप्रणाली, चर्चा प्रणाली और निर्णय लेने की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और विधायक ओमप्रकाश यादव ने स्वयं छात्राओं का स्वागत किया तथा उन्हें सदन की गरिमा, परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “आज की बेटियां ही कल की नीति-निर्माता हैं। राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे शैक्षणिक भ्रमण से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे शासन व्यवस्था को समझने के लिए प्रेरित होती हैं।”

वहीं विधायक श्री ओमप्रकाश यादव ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार के अनुभव भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति भी जागरूक रहें।

 इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने छात्राओं से संवाद करते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर ही छात्राएं अपने सपनों को साकार कर सकती हैं।

कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ, स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे। छात्राओं ने इस प्रेरणादायी पहल के लिए स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक का आभार व्यक्त किया। इस पहल को छात्राओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

हरियाणा में राज्यसभा के दो पदों के लिए द्वि–वार्षिक निर्वाचन की अधिसूचना जारी

चंडीगढ़, 26 फरवरी — हरियाणा राज्यसभा के द्वि–वार्षिक चुनावों के लिए नामित रिटर्निंग ऑफिसर श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि राज्यसभा सदस्य श्रीमती किरण चौधरी और श्री रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 को पूरा हो रहा हैं। इनके रिक्त होने वाले स्थानों को भरने के लिए द्वि–वार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है।

इस निर्वाचन प्रक्रिया के तहत, इन दोनों पदों के लिए नॉमिनेशन 5 मार्च 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 6 मार्च को की जाएगी, और आवेदक 9 मार्च तक अपने आवेदन वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हरियाणा विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूप में होगा।

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि आवेदन दस्तावेज़ कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हरियाणा विधानसभा सचिवालय में एआरओ श्री गौरव गोयल को सौंपे जा सकते हैं।

क्रमांक -2026

22 टूरिस्ट काम्प्लेक्सों पर मनाया जाएगा पांच दिवसीय रंगोत्सव: डाॅ अरविंद शर्मा

कैबिनेट मंत्री ने अपने कार्यालय में लांच किया पोस्टर, क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी

सूरजकुंड मेला, दीवाली मेला, मैंगो मेले के बाद होली पर आयोजन की हुई पहल

चंडीगढ, 26 फरवरी- प्रदेश में पहली बार पर्यटन विभाग के टूरिस्ट काम्प्लेक्स होली के रंगों में सराबोर होंगे और आमजन, परिवार, कॉरपोरेट, आरडब्ल्यूए, एसोसिएशन इसका आनंद उठा सकेंगे। विरासत व पर्यटन मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 28 फरवरी से प्रारंभ हो रहे पांच दिवसीय रंगोत्सव 2026 को लांच करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग निरंतर आमजन को जोड़ने के लिए नई पहलें कर रहा है।

वीरवार दोपहर विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता व महाप्रबंधक ममता शर्मा की मौजूदगी में रंगोत्सव 2026 के पोस्टर को लांच किया। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक हरियाणा पर्यटन निगम प्रदेश में 22 टूरिस्ट काम्प्लेक्सों पर होली कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक और पंचकूला जोन के टूरिस्ट काम्प्लेक्सों में आयोजन की तैयारी कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बताया कि रंगोत्सव 2026 में प्रतिदिन डीजे, हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुति, रेन डांस जोन, आर्गेनिक कलर जोन, किड्स प्ले जोन, पारंपरिक होली पर लोक कला अनुसार फाग व रागनी का भी आयोजन होगा। पर्यटन मंत्री डाॅ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड में अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव, दीवाली मेला, पिंजौर में मैंगो मेला और बैसाखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार होली पर कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है, ताकि आमजन इन आयोजनों में संगीत, नृत्य और खान-पान का लुत्फ उठा सकें।

हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक पार्थ गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड टूरिस्ट काम्प्लेक्स, बडख़ल लेक मोटल, अरावली गोल्फ कोर्स, मैगपाई टूरिस्ट काम्प्लेक्स, राजा नाहर सिंह टूरिस्ट काम्प्लेक्स, बारबेट टूरिस्ट काम्प्लेक्स सोहना, सरस टूरिस्ट काम्प्लेक्स दमदमा, डबचिक टूरिस्ट काम्प्लेक्स होडल, गौरैया टूरिस्ट काम्प्लेक्स बहादुरगढ़, जँगल बाबलर टूरिस्ट काम्प्लेक्स धारूहेड़ा, सैंडपाइपर टूरिस्ट काम्प्लेक्स रेवाड़ी, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, मोरनी टूरिस्ट काम्प्लेक्स मोरनी, किंगफिशर टूरिस्ट रिजार्ट अंबाला, पैराकीट टूरिस्ट काम्प्लेक्स पीपली, कर्ण लेक टूरिस्ट काम्प्लेक्स व ओएसिस फास्ट फूड करनाल, एथनिक इंडिया राई, तिलियार टूरिस्ट रिजॉर्ट रोहतक, बया टूरिस्ट रिजॉर्ट भिवानी में आयोजन होंगे।