Latest Update-July 16, 2021

- किसान आंदोलन: क्या 'चुनाव लड़ने के चक्कर में' किसान एकता में आई दरार

किसान आंदोलन में एक ऐसा मोड़ आया है, जिससे किसान नेता थोड़े परेशान भी हो सकते हैं.

दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने साथी हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी को मोर्चे से एक हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है.

सस्पेंड करने के पीछे वजह, 'मिशन पंजाब' पर दिया गए उनके बयान को बताया जा रहा है.

दरअसल पिछले सप्ताह किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने बयान दिया था कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए.

उन्होंने कहा था, "पिछले साढ़े सात महीने से चल रहे किसान आंदोलन में क्या विपक्ष का एक भी बयान आया कि हमारा राज आएगा, तो हम नए कृषि क़ानूनों को ख़त्म कर देंगें. हम एमएसपी का नया क़ानून बना देंगे? जब बीजेपी हार जाएगी, तो किसानों की बात मानी जाएगी इस बात की क्या गारंटी है? मैं कहना चाहता हूँ कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए."

सार्वजनिक मंच से कही गई गुरनाम सिंह चढूनी की बात पर पंजाब के किसान नेताओं को आपत्ति है. उनका कहना है कि गुरनाम सिंह चढूनी ने बयान देने से पहले किसी से राय नहीं ली.

उनके लाख समझाने के बाद भी चढूनी अपने मिशन पंजाब की बात पर क़ायम है. इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने चढूनी को मोर्चे से सात दिन के लिए निलंबित कर दिया है.

उनके इस बयान के बाद बीजेपी को किसानों पर वार करने के लिए एक नया हथियार मिल गया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, "ये तो पहले से पता था कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के पीछे राजनीति है. इसी राजनीतिक मंशा से वो इस आंदोलन को चलाए हुए हैं. इस आंदोलन से किसानों की समस्याओं का कोई सरोकार नहीं है. किसान आज भी इस नए कृषि क़ानून को अच्छा मानता है."

 क्या है मिशन पंजाब

दरअसल सात महीने से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर कृषि बिल वापस लेने की माँग को लेकर धरने पर बैठे हैं.

इस साल जनवरी के बाद से उनकी केंद्र सरकार से कोई बात नहीं हुई है.

गुरनाम सिंह चढूनी हरियाणा के किसान नेता हैं. लेकिन पंजाब में आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं. उनका तर्क है इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं.

उनका कहना है कि सत्ता में बैठी पार्टी को बदलने से सिर्फ़ व्यवस्था में बदलाव आएगा. जबकि ज़रूरत है सिस्टम को बदलने की. इसलिए पंजाब के किसानों को सिस्टम बदलने की शुरुआत पंजाब में चुनाव लड़ कर करनी चाहिए.

वो कहते हैं कि किसान चुनाव लड़ें, जीतें और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करके एक अच्छा मॉडल बाक़ी राज्यों के लिए पेश करें.

गुरनाम सिंह चढूनी

लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव कहते हैं, "गुरनाम सिंह का निलंबन दो वजहों से किया गया है. 'मिशन पंजाब' पर सहमति असहमति का प्रश्न नहीं हैं. प्रश्न केवल दो हैं. क्या 'मिशन पंजाब' के बारे में कहने से पहले उन्होंने पंजाब के दूसरे किसान संगठनों से बात की? और दूसरा क्या इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की सुप्रीम बॉडी जिसके 9 सदस्य हैं, उनसे सलाह ली गई? दोनों प्रश्नों का जवाब ना है. इसलिए उनको निलंबित किया गया."

वो कहते हैं, 'मिशन पंजाब' पर दिए गए उनके 6 जुलाई के बयान के बाद, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने लिखित में उनसे अनुरोध किया था कि वो आगे ऐसा बयान ना दें. उन्होंने उस अनुरोध का उलंघन एक बार नहीं बल्कि कई बार किया."

अपने निलंबन के बाद जारी किए बयान में भी गुरनाम सिंह चढूनी अपने मिशन पंजाब वाले बयान पर क़ायम हैं. वो कहते हैं, मिशन उत्तर प्रदेश के पहले मिशन पंजाब चलाना चाहिए.

ये बात सच है कि संयुक्त किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश की तैयारी में पिछले तीन महीने से लगा है.

 क्या है मिशन उत्तर प्रदेश

राकेश टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक कहते हैं, "आधिकारिक तौर पर मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत से होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे. उसके बाद हर मंडल में पंचायत होगी, और फिर इन पंचायतों को ज़िला स्तर पर आयोजित किया जाएगा. अगले साल चुनाव आते-आते पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के उद्देश्य से इन पंचायतों का आयोजन किया जा चुका होगा."

लेकिन बीजेपी को हराने से किसानों को क्या मिलेगा? क्या क़ानून वापस हो जाएँगे?

इस सवाल पर धर्मेंद्र मलिक कहते हैं, "उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है. उत्तर प्रदेश में हारेंगे तो बीजेपी को पता चलेगा कि 2024 में भी हारेंगे. फिर शायद दबाव बीजेपी पर बढ़े."

संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार में किसान आंदोलन का भी हाथ था. उनके बंगाल जा कर चुनाव प्रचार में बीजेपी के विरोध से बीजेपी हारी है. और बीजेपी केवल 'वोट पर चोट' की ही भाषा समझती है.

इसलिए संसद के मॉनसून सत्र के पहले संयुक्त किसान मोर्चा हर विपक्षी दल के सांसद को चिट्ठी लिखने की तैयारी में है, ताकि किसानों की माँगों को सांसद, संसद में भी रख सकें.

चुनावी राजनीति से जीत कर आए सांसदों की किसान मदद लेने को तैयार हैं, लेकिन ख़ुद चुनाव में उतरने के लिए किसान मोर्चा फ़िलहाल तैयार नहीं है.

उनका मानना है कि आंदोलन से ही वो सरकार बदलेंगे. फ़िलहाल राजनीति में नहीं उतरेंगे और आंदोलन को ग़ैर राजनीति ही रहने देंगे. नहीं तो विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा. जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में भी कहा.

 राजनीति से बैर नहीं

ये सच है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ किसान आंदोलन के नेताओं ने हमेशा एक दूरी बनाए रखी. कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जब सिंघु बार्डर पहुँचे थे, तो उनके लिए 'गो बैक' के नारे तक लगे.

लेकिन दूसरी तरफ़ अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, लोकदल नेता जयंत चौधरी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जब ग़ाज़ीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुँचे, तब राकेश टिकैत इनसे प्यार से मिले.

हरवीर सिंह, कृषि मामलों के जानकार पत्रकार हैं और ग्रामीण भारत से जुड़ी एक वेबसाइट चलाते हैं.

वो कहते हैं, "चढूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ऐसा प्रतीत होता है. लेकिन वो हरियाणा से आते हैं और उनका असर पंजाब में बिल्कुल नहीं है. उनका प्रभुत्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाक़े में ही है. उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकते. अगर संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होते हैं, तो वो नाकाम साबित होंगे. ये मेरा आकलन है."

लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के कई सदस्य का संबंध पूर्व में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से रहा है. जैसे योगेन्द्र यादव पहले आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके हैं, राकेश टिकैत भी इससे पहले दो बार अलग-अलग दलों के समर्थन से चुनाव लड़ चुके हैं. एक बार कांग्रेस के समर्थन से और एक बार राष्ट्रीय लोकदल से लड़ चुके हैं. मध्य प्रदेश के नेता शिव कुमार कक्काजी आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के साथ रह चुके हैं.

और ऐसा भी नहीं कि आंदोलन के दौरान किसान नेता राजनीति से बिल्कुल अलग रहे हों.

हरवीर सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत चुनाव में बीजेपी नेता संजीव बालियान के भाई को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय किसान यूनियन का समर्थन प्राप्त था.

उनकी उम्मीदवारी की घोषणा ख़ुद राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने की थी. लेकिन वो चुनाव हार गए. बीकेयू के बिजनौर के सदस्य की पत्नी भी ज़िला पंचायत चुनाव में जीती थी. उनको भी यूनियन का समर्थन प्राप्त था.

ऐसे में सवाल उठता है कि मिशन उत्तर प्रदेश को 'हाँ' और मिशन पंजाब को 'ना' क्यों?

इस सवाल के जवाब में योगेंद्र यादव कहते हैं, 'मिशन पंजाब' को ना कहने का सवाल ही कहाँ आता है, जब उस पर चर्चा ही नहीं हुई. अभी इस पर सहमित असहमति की बात ही नहीं है. चढूनी का निलंबन संयुक्त किसान मोर्चा के अपनी बात रखने की बनी व्यवस्था का पालन नहीं करने की वजह से हुआ है.

चढूनी पर इससे पहले भी हुई है कार्रवाई

लेकिन ये पहला मौका नहीं जब चढूनी का संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबन हुआ हो.

इसी साल जनवरी में किसान नेता चढूनी ने विपक्ष के अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया था. उस बैठक के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें निलंबित किया था. बाद में संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग बयान जारी कर कहा था कि चढूनी का ऑल पार्टी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है.

- अफसर फैमिली: 5 बहनें बनीं प्रशासनिक अधिकारी, तीन बहनों ने एक साथ पास की परीक्षा

राजस्थान के हनुमानगढ़ की तीन बहनों ने एक साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। इस सफलता के साथ ही उन्होंने पहले से अफसर बनीं अपनी दो बहनों को जॉइन कर लिया है। इस तरह से एक ही परिवार से 5 बहनें राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वन सेना के अधिकारी प्रवीण कसवान ने इस खबर को ट्विटर पर तीनों बहनों की तस्वीर के साथ शेयर किया है। कसवान ने ट्वीट किया, 'एक बेहद अच्छी खबर है। अंशु, रीतु और सुमन राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई हैं, हनुमान गढ़ की रहने वाली हैं। तीनों ने आज ही एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है।'

प्रवीण कसवान ने लिखा, 'तीनों ने अपने माता-पिता को गर्व का यह क्षण दिया है। ये 5 बहनें हैं, जिनमें से दो रोमा और मंजू पहले ही आरएएस अफसर हैं। इस तरह अब सहदेव सहरन की पांचों बेटियां अब प्रशासनिक अधिकारी बन गई हैं।' प्रवीण कसवान के इस ट्वीट को अब तक बड़ी संख्या में लोग लाइक और ट्वीट कर चुके हैं। यही नहीं सोशल मीडिया पर लोग इन बहनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से मंगलवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 का परिणाम मंगलवार को जारी किया था, जिसमें तीनों बहनों का सलेक्शन हुआ है।

इस परिणा में झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया है, जबकि टोंक के मनमोहन शर्मा दूसरे और जयपुर की शिवाक्षी खंडाल तीसरे नंबर पर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य प्रशासनिक सेवा में टॉप करने वाले लोगों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, 'झुंझुनू की मुक्ता राव को आरएएस एग्जाम में टॉप करने पर बधाई। टोंक के मनमोहन शर्मा और जयपुर की शिवाक्षी खंडाल को भी शुभकामनाएं। इसके अलावा परीक्षा में पास होने वाले अन्य सभी अभ्यर्थियों को भी बधाई। यह राज्य की समर्पण के साथ सेवा करने का सुनहरा मौका है। मेरी सभी को शुभकामनाएं।'

- ममता 25 जुलाई से दिल्ली दौरे पर; सोनिया, पवार समेत विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महीने संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली का दौरा करने वाली हैं। उन्होंने गुरुवार को इसका ऐलान किया। ममता ने कहा कि अगर समय दिया गया, तो वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता का दौरा 25 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान वे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, NCP चीफ शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब जब कोरोना के हालात लगातार सुधर रहे हैं, तो मैं संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाऊंगी और वहां अपने दोस्तों से मिलूंगी।

मुलाकातों का एजेंडा लोकसभा चुनाव

सूत्रों के मुताबिक, इन मुलाकातों का एजेंडा 2024 में होने वाले आम चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा है। इस जीत के बाद से ममता को तीसरे मोर्चे के नेता के रूप में भी देखा जाने लगा है।

केजरीवाल से भी मिल सकती हैं ममता

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली दौरे पर ममता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कुछ अन्य नेताओं से भी मिल सकती हैं। ममता ऐसे वक्त में दिल्ली आ रही हैं, जब संसद का मानसून सेशन भी चल रहा होगा। इस दौरान विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी बना रहा है। इस दौरान तमाम विपक्षी नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी रहेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो ममता दिल्ली में 4 दिन रुक कर अलग-अलग नेताओं से चर्चा कर सकती हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा।

TMC को 214 सीटें; ममता हारीं

2 मई को बंगाल के चुनावी नतीजे घोषित किए गए थे। इसमें TMC ने बंपर जीत दर्ज की थी। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं। हालांकि वे खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गईं। उन्हें भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने हराया। इसके बावजूद तृणमूल को बंगाल में 214, भाजपा को 76 सीटें मिली हैं। जबकि एक सीट निर्दलीय, एक सीट RSMP के नाम गई।

दोबारा बंगाल जीतने के बाद कद बढ़ा

विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद बिहार से RJD, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना, NCP समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने ममता की हौसला अफजाई की थी। इसे भी उनके राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने से जोड़कर देखा जा रहा है।

- हिमाचल में दाखिल होने से पहले सीमा पर होगी पर्यटकों की चेकिंग

हिमाचल प्रदेश पुलिस अब राज्य की सीमा में दाखिल होने से पहले पर्यटकों के वाहनों की तलाशी लेगी। डीजीपी संजय कुंडू ने हाल के दिनों में पर्यटकों के हंगामा करने और लाठी व तलवारों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामलों के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों को पर्यटकों की तलाशी लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

नाकों पर तैनात अधिकारियों को कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी तलाशी लिए बिना प्रदेश में प्रवेश न करने दें। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कुंडू ने बताया कि चेकिंग के लिए अतिरिक्त फोर्स भी जिलों को मुहैया कराई जा चुकी है।

-Uttar Pradesh के सभी Private School अब RTI के दायरे में आएंगे, फीस समेत देनी होगी पूरी जानकारी

Private Schools In UP Under RTI Purview: उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी प्राइवेट स्कूलों को अब आरटीआई के तहत मांगी गई फीस और खर्च सहित सभी जानकारियों को देना होगा. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने ऐसा आदेश दिया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम (Right to Information Act, 2005) के दायरे में होंगे और उन्हें आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी. इससे प्राइवेट स्कूल (Private Schools In UP Under RTI Purview) से सूचना पाने में छात्रों और उनके अभिभावकों को इधर-उधर भटकने से राहत मिलेगी.

आरटीआई एक्ट के दायरे में आए प्राइवेट स्कूल

बता दें कि राज्य सूचना आयोग (SIC) ने यह आदेश दिया है. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे में होने चाहिए. यह काफी समय से बहस का विषय रहा है.

प्राइवेट स्कूलों में नियुक्त होंगे जन सूचना अधिकारी

लखनऊ के दो नामी प्राइवेट स्कूलों के संबंध में दायर की गई संजय शर्मा की याचिका के बाद, एसआईसी ने मुख्य सचिव को निजी स्कूल प्रशासकों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत लोगों को जानकारी मुहैया कराने की सुविधा के लिए अधिकारी नियुक्त करें.

अब तक प्राइवेट स्कूल देते थे ये दलील

प्राइवेट स्कूलों ने आरटीआई के तहत इस आधार पर जानकारी नहीं दी थी कि उन्हें राज्य से कोई मदद नहीं मिलती है और इसीलिए वे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर हैं.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर किसी शहर का विकास प्राधिकरण किसी निजी स्कूल को रियायती दरों पर जमीन देता है तो स्कूल को राज्य की मदद वाला स्कूल माना जाएगा.

एसआईसी ने यह भी कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी, याचिकाकर्ता को फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को देने के लिए बाध्य हैं.

- दुनिया की सबसे महंगी दवा है Zolgensma, 18 करोड़ रू का एक इंजेक्शन-Spinal Muscular Atrophy में होती है इस्तेमाल

 नई दिल्ली: दुनिया में बीमार कोई भी नहीं होना चाहता. फिर भी अक्सर बीमारियां लोगों को घेर लेती हैं. जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य में गिरावट के साथ ही घर की जमापूंजी से भी हाथ धोना पड़ता है.

अब तक माना जाता रहा है कि कैंसर-हार्ट जैसी बीमारियां सबसे महंगी होती हैं. जिनके इलाज में लोगों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है, जिसका खर्च लाखों नहीं करोड़ों रुपये है. आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी दवा के बारे में बताते हैं.

दुर्लभ बीमारी है SMA

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की एक दुर्लभ बीमारी है स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रॉफी (Spinal Muscular Atrophy). इसे शॉर्ट फॉर्म में SMA भी कहा जाता है. इस बीमारी से इंसान के शरीर में एसएमएन-1 जीन की कमी से होती है. SMA से मरीजों के सीने की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है.

जानकारी के मुताबिक हर साल ब्रिटेन में ही करीब 80 बच्चे SMA बीमारी के साथ पैदा होते हैं. बाकी देशों में भी हर साल इस बीमारी के कई मामले सामने आते हैं. इस बीमारी में बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड में लकवा हो सकता है.

Zolgensma दवा का होता है इस्तेमाल

इस बीमारी के इलाज में जोलजेन्स्मा (Zolgensma) नाम की दवा का इस्तेमाल किया जाता है. इस दवा को दुनिया की प्रसिद्ध दवा कंपनी नोवार्टिस (Novartis) ने विकसित किया है. इस दवा के बाजार में आने से पहले अमेरिका और यूरोप के देशों ने कड़ी जांच की. यह दुनिया की पहली जीन थेरेपी वाली दवा है, जिसे दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया गया है.

18 करोड़ रुपये का एक टीका

जोलजेन्स्मा (Zolgensma) की एक खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपये से अधिक है. हालांकि, कई जगहों पर इसकी कीमत 16 करोड़ रुपये भी बताई जाती है. ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने अपने एक बयान में कहा था कि नोवार्टिस जीन थैरेपी द्वारा निर्मित जोलजेन्स्मा दुनिया की सबसे महंगी दवा हो सकती है. SMA के इलाज में जोलजेन्स्मा दवा काफी कारगर है. यह जीन की कमी को पूरा करती है.

- पंजाब कांग्रेस में कलह गहराया: कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से की बात, बोले- सिद्धू की अध्यक्षता में नहीं लड़ सकते चुनाव

 नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) में विवाद और गहराता जा रहा है. नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से फोन पर बात की है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर नाराजगी जताई है और कहा कि सिद्धू की अध्यक्षता में चुनाव नहीं लड़ सकते. जिसके बाद सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत (Harish Rawat) को तलब किया.

सोनिया गांधी से मिले हरीश रावत

बताया जा रहा है कि हरीश रावत की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका वाड्रा (Priyanka Vadra) भी मौजूद थीं. जानकारी के मुताबिक मीटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने कभी भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात नहीं कही है.

कैप्टन खेमे के नेता फार्महाउस पहुंचे

इधर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने ग्रुप के सभी लीडर्स को सिसवा फार्महाउस में बुला लिया है. जानकारी के मुताबिक कई सांसद और विधायक सिसवा फार्महाउस पहुंच गए हैं. दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री आलाकमान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लीडर्स उनके साथ खड़े हैं. जानकारी यह भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के पक्ष में 50 से ज्यादा विधायक खड़े हैं. इसके अलावा पंजाब के सभी लोक सभा सांसद मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं.

सिद्धू कर रहे बैठक

खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बैठक की है. ये बैठक पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर हुई. जिसमें पंजाब कांग्रेस के 9 नेता मौजूद थे.

तो ऐसे सुलझेगा पंजाब कांग्रेस का मामला?

पंजाब कांग्रेस में तब्दीली की खबरों के मुताबिक सिद्धू और कैप्टन के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए जो फॉर्मूला निकला है. उसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी है. जिसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष सवर्ण और दूसरा दलित समुदाय से हो सकता है.

दरअसल पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय की भागीदारी लगभग एक तिहाई है और अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ कर के कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. सत्ता विरोधी लहर के साथ अगर अकाली-बीएसपी समीकरण काम करता है तो इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है. लिहाजा बहुत सोच-समझकर इस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पार्टी में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है.

अकाली दल और BSP से ऐसे मुकाबला करेगी कांग्रेस

माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी की आखिरी मुलाकात में कुछ इसी फॉर्मूले पर बात हुई थी. जिसमें अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ से मुकाबला करने के लिए दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी.

क्या प्रशांत किशोर ने दिया ये फॉर्मूला?

चर्चा तो ये भी है कि प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस में केंद्र से लेकर पंजाब तक बदलाव के फॉर्मूले पर सलाह मशविरा हुआ है और उसमें आने वाले चुनाव में पंजाब में सिद्धू की जरूरत को देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने का फैसला हुआ. बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की कमान फिलहाल सुनील जाखड़ के पास है. जिन्हें 2024 की तैयारी के लिहाज से दिल्ली लाया जा सकता है क्योंकि जाखड़ को पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल समेत कई राज्यों की राजनीति का धुरंधर माना जाता है.

- महिला के बेडरूम में बिस्तर के नीचे से निकले 18 सांप

जॉर्जिया की एक महिला अपने बेडरूम के फर्श पर रखे पांवदान के फर जैसे टुकड़े को देखकर अक्सर नजर अंदाज कर दिया करती थी. लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि कमरे में डेढ़ दर्जन सांप मौजूद हैं. जैसे ही उसे इसके बारे में पता चला तो वह हैरान रह गई. ट्रिश विल्चर (Trish Wilcher) ने बताया कि वह अपने बेडरूम में मौजूद थी जब उसने फर्श पर कुछ देखा. बिस्तर के नीचे मिले 18 सांप विल्चर ने WJBF-TV को बताया कि बिस्तर पर जाने से पहले मुझे कुछ एहसास हुआ, मुझे लगा कि फर्श पर पांवदान के फर का एक टुकड़ा है, जैसे ही मैं इसे पकड़ने गई तो वह हिलने लगा. यह देखकर मेरे होश उड़ गए. विल्चर और उनके पति मैक्स को समझ आ गया कि वह कोई फर नहीं बल्कि एक बेबी स्नेक था. जब उन्होंने जांच की तो उन्हें बिस्तर के नीचे कुल 18 सांप मिले.

- Long Covid मरीजों के प्राइवेट पार्ट के साइज में आ रहा परिवर्तन, चौंकाने वाला किया गया दावा

कोरोना वायरस नए-नए वेरिएंट्स में लोगों को अलग-अलग तरह की परेशानियां दे रहा है. WHO ने चेतावनी दी है कि दुनियाभर में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है. इस बीच लॉन्ग कोविड को लेकर सामने आई एक स्टडी ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. एक इंटरनेशनल स्टडी में दावा किया गया है कि लॉन्ग कोविड (Long Covid) के 200 से ज्यादा लक्षण देखे गए हैं. स्टडी में दावा किया गया है कि लॉन्ग कोविड के मरीजों में लिंग का छोटा होना ( Smaller Penis), अर्ली मेनोपॉज (Early Menopause) और रोने में असमर्थता (Inability to Cry) जैसे कई अजीबोगरीब लक्षण दिखाई दिए हैं.    

क्या है लॉन्ग कोविड

दुनियाभर में कोरोना के ऐसे भी मरीज मिले हैं जिनमें रिकवर होने के बाद भी लंबे समय तक लक्षण देखे जा रहे हैं. यह लक्षण कुछ हफ्तों तक या फिर 6 महीने तक भी कुछ मरीजों में देखे जा रहे हैं. इस स्थिति को 'लॉन्ग कोविड' का नाम दिया गया है.

लॉन्ग कोविड मरीजों में दिखे हैरान करने वाले लक्षण

द सन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की द्वारा कराई गई एक स्टडी में रिसर्चरों ने पाया कि लॉन्ग कोविड के मरीजों के दिमाग, फेफड़े और त्वचा सहित 10 अंग प्रणालियों (10 Organ Systems) में दिक्कतें आ रही हैं.

यौन रोग के शिकार हो रहे लॉन्ग कोविड मरीज

 इसके अलावा रिसर्चरों ने पाया कि लॉन्ग कोविड के मरीजों में यौन रोग, खुजली, पीरियड साइकिल में बदलाव, मूत्राशय पर नियंत्रण खोना, दाद और दस्त जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं.

मरीजों के लिंग के आकार में बदलाव!

 रिसर्चरों का कहना है कि कुछ लॉन्ग कोविड मरीजों में लिंग के आकार में परिवर्तन, जम्हाई लेने में असमर्थता, रोने में असमर्थता, दिमागी कोहरा, भ्रम या कंपकपी से लेकर आक्रामकता और अर्ली मेनोपॉज जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं. मरीजों में दिखे इन लक्षणों ने रिसर्चरों को भी हैरानी में डाल दिया है.

स्टडी में दी गई ये सलाह

 स्टडी में नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम (National Screening Programme) चलाने की सलाह दी गई है. इसकी मदद से यह पता किया जा सकता है कि कितने लोग लॉन्ग कोविड से जूझ रहे हैं और उनमें किस-किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. इससे ये भी पता चल सकेगा कि उन्हें किस तरह के इलाज की जरूरत है और किन दवाइयों से कितने दिन में वो ठीक हो सकेंगे.

रिसर्चरों की मांग

 यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चरों ने मांग की है कि लॉन्ग कोविड के 200 से ज्यादा लक्षणों को लेकर क्लीनिकल गाइडलाइंस बनाई जाएं ताकि कोरोना से जूझ रहे मरोजों की अन्य जांच भी हो सके. ये जांच सिर्फ दिल और फेफड़े से संबंधित न हो.

इन समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी

 इस रिसर्च से जुड़ी सीनियर ऑथर एथेना अकरामी ने बताया कि इंग्लैंड में ज्यादातर पोस्ट-कोविड क्लीनिक्स में सिर्फ फेफड़ों से संबंधित जांच और इलाज हो रहे हैं. ये बात सही है कि बहुत से लोगों को सांस से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं लेकिन कई लोगों में अन्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं जिनपर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

 - Taliban ने मौलवियों से मांगी 15 से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों की लिस्ट, गुलाम बनाने की है तैयारी

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबानी आतंकियों (Taliban's Terrorists) को कहर जारी है. वे अफगानी सुरक्षाबलों पर लगातार हमला कर रहे हैं. इस बीच तालिबान की तरफ से एक नया फरमान (Taliban Asked For List Of Girls Above 15) जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उसको 15 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की सभी विधवा महिलाओं की लिस्ट मुहैया करवाई जाए.

महिलाओं पर तालिबान की गंदी नजर

द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने वादा किया है कि वह अपने लड़ाकों से निकाह करवाने के बाद इन महिलाओं को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में भेज देगा. अगर कोई लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा. दरअसल तालिबान इन महिलाओं को अपने लड़ाकों की गुलाम बनाना चाहता है. लड़ाके इन महिलाओं का यौन उत्पीड़न करेंगे.

तालिबान ने लेटर जारी करके मांगी लिस्ट

तालिबान कल्चरल कमीशन की तरफ से जारी किए गए एक लेटर में कहा गया है कि सभी इमाम और मौलवी तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद 15 साल से ज्यादा उम्र की युवतियों और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपे. इन महिलाओं को तालिबान के लड़ाकों के हवाले किया जाएगा.

तालिबानी आतंकवादियों ने तेज किए हमले

गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के सैनिक अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं और इसका फायदा उठाते हुए तालिबानी आतंकवादियों ने हमले तेज कर दिए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान ने अफगानिस्तान के 85 फीसदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है.

महिलाओं का अकेले घर से निकलना हुआ बैन

बता दें कि तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शरिया का कानून लागू कर दिया है. यहां अब स्मोक करना, दाढ़ी काटना और महिलाओं का अकेले घर से निकलना बैन कर दिया गया है.