मुख्य सचिव ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ की बैठक
खरीद प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधों और तुरंत भुगतान को सुनिश्चित बनाने के निर्देश
सिटी दर्पण
चण्डीगढ़, 27 मार्च- रबी सीजन की कटाई को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा द्वारा गेहूँ की खरीद प्रक्रिया के प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए आज सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को साथ लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की। श्री वर्मा ने कहा कि पहली अप्रैल से गेहूँ की खरीद शुरू हो रही है और इसको सुचारू तरीके से करने के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।
मुख्य सचिव श्री वर्मा ने कहा कि पंजाब में 35.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूँ की बीजाई की गई है और 161.30 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की पैदावार की उम्मीद है। खरीद के लिए 30,776. 36 करोड़ रुपए नकद कर्ज सीमा (सी.सी.एल.) की ज़रूरत है और इसमें से 27077.91 करोड़ रुपए अप्रैल महीने के लिए मिल गए हैं और मई महीने के लिए बाकी बचती रकम ले ली जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1908 रेगुलर खरीद केंद्र घोषित किए गए हैं, और जिनकी खरीद एजेंसियों के प्रस्ताव अनुसार अलग-अलग एजेंसियों को अलॉटमैंट कर दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए और मंडियों में खरीद प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधों के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी ख़ास ख़्याल रखा जाए। किसानों को खरीद के उपरांत तुरंत भुगतान किया जाए, जिससे किसी भी किसान को दिक्कत पेश ना आए। उन्होंने बैठक में मौके पर ही डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि जिस किसी खरीद एजेंसी से सम्बन्धित कोई मामला लम्बित पड़ा है, वह अभी संज्ञान में लाया जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई न आए।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विकास गर्ग, सचिव वित्त गुरप्रीत कौर सपरा, पंजाब स्टेट वेयरहाऊस कॉर्पोरेशन के एम.डी. कंवलप्रीत कौर बराड़, पनसप की एम.डी. सोनाली गिरि, डायरैक्टर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पुनीत गोयल, पंजाब मंडीकरण बोर्ड की सचिव अमृत कौर गिल, एफ.सी.आई. के जनरल मैनेजर बी. श्रीनिवासन, मार्कफैड के एम.डी. गिरिश दिआलन, अतिरिक्त सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कमल गर्ग उपस्थित थे।