एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 बड़ी सफलता के रूप में उभरकर सामने आई
— 21 जनवरी से हेल्पलाइन पर 590 सूचनाएं प्राप्त हुईं; 63 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई: डीआईजी एजीटीएफ गुरमीत सिंह चौहान
— हथियारों के प्रचार वाले 643 सोशल मीडिया पेज ब्लॉक किए गए; डीआईजी द्वारा अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अपील
— लोगों को अज्ञात व्यक्तियों के लिए यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए वित्तीय लेन-देन से परहेज करने की अपील
— सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी; लोग किसी भी संदिग्ध या समाज विरोधी गतिविधि के बारे में गुप्त तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं
— अप्रैल 2022 से पंजाब में 2868 गैंगस्टर/अपराधी गिरफ्तार; 2273 हथियार बरामद
चंडीगढ़, 27 मार्च:
पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच को आगे बढ़ाते हुए "गैंगस्टरों ते वार" अभियान ने एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं और 21 जनवरी, 2026 को इसकी शुरुआत के बाद आम लोगों द्वारा इस अभियान को भरपूर समर्थन मिला है।
इस पहल की सफलता के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) गुरमीत सिंह चौहान ने आज यहां बताया कि इस हेल्पलाइन पर अब तक कुल 590 इनपुट प्राप्त हुए हैं। इनमें से 83 नशे से संबंधित, 35 जबरन वसूली से, 43 गैंगस्टरों से, 86 अवैध हथियारों से, 74 व्यक्तिगत दुश्मनी से, 13 डकैती/चोरी से, 11 भगोड़े अपराधियों (पीओज़)/फरारों से और दो इमिग्रेशन धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जबकि 97 मामलों को अन्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
इस संबंध में सफल उदाहरणों का हवाला देते हुए, जहां लोगों के सहयोग से जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को पकडऩे में मदद मिली, डीआईजी गुरमीत चौहान ने कहा कि इस अभियान में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों द्वारा दी गई सूचनाओं/जानकारियों के आधार पर 63 एफआईआर दर्ज की गईं और 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 21 प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले शामिल हैं।
लोगों से हेल्पलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील करते हुए डीआईजी ने नागरिकों को पुलिस की "आंख और कान" बनकर काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लोग इस हेल्पलाइन पर केवल जबरन वसूली से संबंधित मामलों की ही नहीं, बल्कि किसी भी संदिग्ध गैंगस्टर, अपराधी या समाज विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पुलिस को जानकारी देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
डीआईजी गुरमीत चौहान ने भोले-भाले युवाओं को थोड़े से पैसों का लालच देकर अपराध के लिए उकसाने वाले विदेशों में बैठे समाज विरोधी तत्वों के बारे में भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अज्ञात व्यक्तियों के लिए यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए वित्तीय लेन-देन से परहेज करें। इसके अलावा उन्होंने अज्ञात स्थानों से पैकेज उठाने या छोडऩे के संबंध में भी लोगों को सावधान किया।
उन्होंने आगे कहा कि विदेशों में बैठे अपराधी अवैध गतिविधियों के लिए हथियारों की खेप पहुंचाने हेतु "डेड लेटर बॉक्स" का उपयोग कर रहे हैं।
अपराध के डिजिटल इकोसिस्टम पर की गई सख्ती के बारे में बताते हुए डीआईजी ने कहा कि एजीटीएफ द्वारा सोशल मीडिया पर समाज विरोधी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही हथियारों या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 643 पेज ब्लॉक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभिभावकों से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बच्चे किसी भी प्रकार से गुमराह न हों।
यह उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस पहले ही विदेश आधारित 61 विदेशी गैंगस्टरों की पहचान कर चुकी है। उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) की स्थापना की गई है ताकि इन अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जा सके।
उन्होंने कहा कि नागरिक एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी साझा करने के साथ-साथ राज्य में अपराध को रोकने के लिए गोपनीय सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं।
एजीटीएफ की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए डीआईजी गुरमीत चौहान ने बताया कि पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2022 से अब तक राज्य भर में 1,111 गैंगस्टर/अपराधी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 2,868 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा उनके कब्जे से 2273 हथियार और आपराधिक गतिविधियों में उपयोग किए गए 656 वाहन बरामद किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य में गैंगस्टर संस्कृति का प्रभावी ढंग से खात्मा करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजीपी) प्रमोद बान के नेतृत्व में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) का गठन किया था।
बॉक्स : एजीटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई (6 अप्रैल, 2022 से 26 मार्च, 2026 तक)
भंडाफोड़ किए गए मॉड्यूल: 1111
गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर/अपराधी: 2868
बरामद हथियार: 2273
बरामद वाहन: 656
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
गैंगस्टरों ते वार का 66वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 531 स्थानों पर छापेमारी; 167 गिरफ्तार
— पुलिस टीमों ने 62 व्यक्तियों के विरुद्ध की एहतियाती कार्रवाई, 353 को पूछताछ के बाद किया रिहा
— लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से दे सकते हैं जानकारी
युद्ध नशों विरुद्ध के 391वें दिन 2.9 किलो हेरोइन सहित 137 नशा तस्कर गिरफ्तार
चंडीगढ़, 27 मार्च:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक "गैंगस्टरों ते वार" मुहिम के 66वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने गए और मैप किए गए 531 ठिकानों पर छापेमारी की।
उल्लेखनीय है कि "गैंगस्टरों ते वार" पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।
66वें दिन पुलिस टीमों ने 167 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 17,172 हो गई है।
इसके अलावा 62 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 353 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 6 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।
लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं।
इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम " युद्ध नशों विरुद्ध " के 391वें दिन भी जारी रखते हुए आज 137 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2.9 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम, 77 किलोग्राम भुक्की, 11,412 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 22,980 रुपये ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही मात्र 391 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल ड्रग तस्करों की संख्या 55,682 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 94 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पंजाब सरकार द्वारा बड़े स्तर पर जनस्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने संबंधी मानक स्थापित; मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 3 महीनों से कम समय में 30.51 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण: डॉ. बलबीर सिंह
रिकॉर्ड समय में 292 करोड़ रुपये के मुफ्त इलाज को मंजूरी, लाखों परिवारों को वास्तविक वित्तीय राहत प्रदान: डॉ. बलबीर सिंह
तेज़ शुरुआत और व्यापक पहुंच के साथ भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण बदलाव किया: डॉ. बलबीर सिंह
1.77 लाख उपचारों को मंजूरी देकर और 71,000 दावों का निपटारा कर भगवंत मान सरकार द्वारा त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं: डॉ. बलबीर सिंह
बिना किसी बकाया के समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कर भगवंत मान सरकार ने मजबूत, विश्वास-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण किया: डॉ. बलबीर सिंह
चंडीगढ़, 27 मार्च:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बड़े स्तर पर जनस्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर एक नया मानक स्थापित किया है और 8 जनवरी 2026 को योजना की शुरुआत के बाद तीन महीनों के भीतर ही 30.51 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 292 करोड़ रुपये के मुफ्त इलाज को मंजूरी देकर पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के पैमाने और गति के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना तेजी से पंजाब के लाखों परिवारों को वास्तविक वित्तीय राहत और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है।
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, "इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।"
इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, "यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या—हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।"
अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।
उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में "रप्चर्ड साइनस" जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।
डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति काबू ; 10 आधुनिक पिस्तौल बरामद
— जांच के अनुसार आरोपी पाकिस्तान-आधारित तस्करों के साथ तालमेल में विदेशी गैंगस्टर के इशारे पर कर रहे थे काम: डीजीपी गौरव यादव
—इस मामले के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी
चंडीगढ़/अमृतसर, 27 मार्च:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने सीमा पार से संचालित अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े दो आरोपियों को 10 विदेशी आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रेशम सिंह निवासी खुशूपुरा, अमृतसर और मनप्रीत सिंह निवासी खवासपुर, तरनतारन के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में एक तुर्की निर्मित जिगाना पिस्तौल, एक ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्तौल, दो अमेरिका निर्मित बेरेटा पिस्तौल, पांच पीएक्स-5 पिस्तौल और एक चीन निर्मित नोरिन्को पिस्तौल सहित मैगजीन शामिल हैं। पुलिस टीमों ने उनका काले रंग का प्लेटिना मोटरसाइकिल (पीबी 63 डी 3668), जिसका उपयोग खेप की डिलीवरी के लिए किया जाता था, को भी जब्त कर लिया है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के साथ तालमेल में विदेशी गैंगस्टर के निर्देशों पर काम कर रहे थे और भारत में अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त थे। उन्होंने कहा कि यह खेप राज्य भर में आपराधिक तत्वों को पहुंचाई जानी थी।
इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सीआई अमृतसर को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि एक विदेशी गैंगस्टर अपने पंजाब स्थित सहयोगियों की मदद से पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के माध्यम से अवैध हथियार और गोला-बारूद की तस्करी कर रहा है।
डीजीपी ने आगे बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पंजाब स्थित सहयोगी रेशम सिंह ने हथियारों की खेप प्राप्त की थी और पाकिस्तानी तस्करों के निर्देशों का पालन करते हुए वह संभवत: इस खेप को अमृतसर से चोगावां रोड पर नहर पुल के पास गांव कोहाली के निकट संदिग्ध मनप्रीत सिंह को सौंपने वाला था। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने नाका लगाकर दोनों आरोपियों को हथियारों की खेप सहित गिरफ्तार कर लिया।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस मामले के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि पूरे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 20 दिनांक 27-03-2026 को थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25(1) ए और 25(1) बी तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
एस.सी. आयोग द्वारा दलित छात्र को प्रवेश न देने के मामले में राजिंदर कॉलेज बठिंडा की प्रिंसिपल तलब
चंडीगढ़, 27 मार्च:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र को राजिंदरा कॉलेज, बठिंडा में प्रवेश न दिए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल को तलब किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राजिंदरा कॉलेज, बठिंडा की प्रिंसिपल को 1 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*भगवंत मान सरकार द्वारा व्यापारियों की 1,386 शिकायतों की समीक्षा, पी.एस.टी.सी. के माध्यम से समयबद्ध समाधान पर जोर: हरपाल सिंह चीमा*
*व्यापारियों के साथ संरचित संवाद सुनिश्चित करने के लिए पंजाब भर में 256 पी.एस.टी.सी. बैठकें आयोजित की गईं: हरपाल सिंह चीमा*
*भगवंत मान सरकार व्यापारियों के लिए पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत कर रही है: हरपाल सिंह चीमा*
*पंजाब सरकार द्वारा एस.ओ.पी. का सख्त पालन अनिवार्य, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जवाबदेही तय की गई: हरपाल सिंह चीमा*
*व्यापारियों की लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटारे और जवाबदेही में सुधार के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा*
चंडीगढ़, 27 मार्च
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पी.एस.टी.सी.) की राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार एक सख्त, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रदान करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।
पंजाब भर में आयोजित 256 बैठकों की प्रगति और 1,386 शिकायतों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने व्यापारी समुदाय के साथ संरचित संवाद को संस्थागत रूप दिया है, एस.ओ.पी. के सख्त पालन को लागू किया है और हर स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करते हुए जमीनी स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय पी.एस.टी.सी. ढांचे को सक्रिय किया है।
बैठक का मुख्य केंद्र शिकायतों की मास्टर सूची की गहन समीक्षा करना था, जो लंबित मामलों के समाधान और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई नई चिंताओं को सक्रिय रूप से दर्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पी.एस.टी.सी. के जमीनी स्तर के प्रभाव को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "राज्य भर में पहले ही 256 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य राज्य प्रशासन और व्यापारी समुदाय के बीच एक नियमित, संरचित और पारस्परिक रूप से लाभकारी संवाद को सुगम बनाना है। इस औपचारिक प्रणाली को मजबूत करके, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक अत्यंत पारदर्शी और जवाबदेह मंच प्रदान करना है।"
इसके अलावा, बैठक में इन मुद्दों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और समाधान के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर स्पष्ट प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बैठकों के सभी रिकॉर्ड, तस्वीरें और शिकायतों के समाधान को तुरंत सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पी.एस.टी.सी. के मजबूत तीन-स्तरीय ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो पी.एस.टी.सी. के अध्यक्ष भी हैं, के साथ आबकारी एवं कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल भी उपस्थित थे।
चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) शामिल हुए। उनके साथ पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य, तथा जिला और विधानसभा क्षेत्र व्यापारी आयोगों के चेयरमैन भी उपस्थित थे, जिन्होंने सरकार के निर्देशों को जमीनी स्तर पर तुरंत लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने स्थानीय डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों से सीधे भाग लिया।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*डॉ. रवजोत सिंह ने जेल मंत्री का पदभार संभाला; पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नई जिम्मेदारी के लिए किया धन्यवाद*
*कहा, जेल विभाग को और सुधारने, कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुधारात्मक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाएंगे कदम*
*जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की पहली बैठक*
चंडीगढ़, 27 मार्च:
पंजाब सरकार में नए जेल मंत्री के रूप में डॉ. रवजोत सिंह ने आज पंजाब सिविल सचिवालय में अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। इसके अलावा वे एनआरआई और संसदीय मामलों जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
कार्यभार संभालने के बाद डॉ. रवजोत सिंह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी देकर जो विश्वास जताया गया है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
इस अवसर पर उन्होंने जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभाग के चल रहे कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
उन्होंने कहा कि जेल विभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुधारात्मक प्रणाली को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जेलों को केवल सजा के केंद्र नहीं, बल्कि सुधार के केंद्र के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बैठक के दौरान जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुति के माध्यम से विभाग के चल रहे प्रोजेक्ट्स, पहल और चुनौतियों के बारे में नए मंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई।
नए जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करने तथा जेल प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।
इस मौके पर जेल विभाग की प्रमुख सचिव भावना गर्ग, सचिव मोहम्मद तैयब और एडीजीपी जेल अरुणपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*बरिंदर कुमार गोयल ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), लहरागागा की नई इमारत का शिलान्यास किया*
*20.16 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी आधुनिक सुविधाओं से लैस इमारत*
*चंडीगढ़/लहरागागा, 27 मार्च:*
पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), लहरागागा की 20.16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई इमारत का शिलान्यास कर इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नई इमारत के तैयार होने से छात्राओं को सुरक्षित और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा।
उन्होंने बताया कि पहले इस स्कूल में स्थान की काफी कमी थी और मौजूदा भवन के कई हिस्सों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका था, जिससे छात्राओं और स्टाफ को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब नई इमारत को आधुनिक डिजाइन के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े कक्ष, बेहतर वेंटिलेशन और रोशनी, भूकंपरोधी ढांचा तथा छात्राओं के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना लगभग 7-8 महीनों में पूरी कर ली जाएगी और क्षेत्र को एक मॉडल स्कूल मिलेगा।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि नई इमारत के तैयार होने के बाद स्कूल में मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स धाराओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।
उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के तहत विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, आधुनिक पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षाएं, खेल सुविधाएं और स्वच्छ सैनिटेशन व्यवस्था विकसित की जाएगी। छात्राओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी सहित अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि हर वर्ग के बच्चों को समान और उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का बदलता स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी और प्रभावी निर्णय ले रही है।
इस मौके पर नगर परिषद लहरागागा की प्रधान और इस स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल श्रीमती कांता गोयल, एसडीएम राकेश प्रकाश सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी, स्कूल स्टाफ, छात्राएं और क्षेत्र के प्रमुख लोग उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*भगवंत सिंह मान सरकार की तंबाकू टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपये का बिना बिल का सामान बरामद; वसूली जारी: हरपाल सिंह चीमा*
*8 स्थानों पर एक साथ हुई छापेमारी ने तंबाकू व्यापार में टैक्स चोरी के नेटवर्क का किया पर्दाफाश: हरपाल सिंह चीमा*
*टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भगवंत मान सरकार ने अवैध तंबाकू व्यापार पर कार्रवाई की तेज: हरपाल सिंह चीमा*
*गैर-रजिस्टर्ड कारोबार और छिपा हुआ स्टॉक बरामद,भगवंत मान सरकार ने टैक्स चोरों पर कसा शिकंजा: हरपाल सिंह चीमा*
चंडीगढ़, 27 मार्च 2026:
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि कर विभाग ने तंबाकू टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर समन्वित प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपये के बिना हिसाब-किताब (अनअकाउंटेड) सामान का पता लगाया गया है।
कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, "सिगरेट, बीड़ी और अन्य संबंधित तंबाकू उत्पादों पर हाल ही में टैक्स दरों में वृद्धि के बाद विभाग को इस क्षेत्र में टैक्स चोरी की गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर स्थित चार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स की टीमों को सक्रिय किया गया। इन टीमों ने आठ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें पांच रजिस्टर्ड कारोबारों और तीन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे व्यवसायों की जांच की गई।"
इनफ़ोर्समेंट अभियान की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, "लुधियाना और अमृतसर में बड़े स्तर पर गड़बडिय़ां सामने आईं, जहां प्रवर्तन टीमों ने गुप्त स्टोरेज स्थानों और बिना हिसाब वाले स्टॉक की पहचान की। मुख्य दुकानों और उनसे जुड़े गोदामों की गहन जांच के दौरान भारी मात्रा में सामान बिना वैध बिल (इनवॉइस) के संग्रहीत और बेचा जा रहा था।"
उन्होंने आगे बताया कि जब्त किए गए स्टॉक में भारत में निर्मित सिगरेट के लगभग 1.32 लाख पैकेट, बीड़ी के 18,472 पैकेट, जर्दा के 302 पैकेट, विदेशी सिगरेट के 13 पैकेट और 95 डिब्बे, विदेशी निर्मित हुक्का सामग्री के 148 पीस, 13,000 लाइटर और कूललिप के 18 पैकेट शामिल हैं।
वित्तीय आकलन के संबंध में मंत्री ने कहा, "जब्त सामान पर लागू कानूनों के तहत जुर्माने के अलावा 50 लाख रुपये से अधिक की टैक्स देनदारी सख्ती से वसूली जाएगी। अब तक 12 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है और आगे की वसूली की कार्रवाई तेजी से जारी है।"
टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसे समन्वित प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने व्यापारियों को सख्त सलाह दी कि वे उचित दस्तावेज बनाए रखें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह पालन करें।