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कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने राजपुरा में श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज की अत्याधुनिक सुविधा का किया दौरा; औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई
चंडीगढ़/राजपुरा, 28 मार्च 2026:

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और स्थानीय सरकारों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज राजपुरा में श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

वर्ष 2018 में स्थापित और 32 एकड़ में फैली राजपुरा इकाई की मासिक उत्पादन क्षमता लगभग 6,200 टन है। इस इकाई में 2,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और 350 से अधिक महिलाओं को रोजगार सहित आजीविका के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के लिए एक समर्पित हॉस्टल बनाने की योजना भी बना रही है, जिससे औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

भारत के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड ने वर्ष 2026 में लगभग 2,100 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की। कंपनी देशभर में अपने 9 संयंत्रों में बिस्कुट, ब्रेड, बेकरी उत्पाद और फ्रोजन फूड सहित विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है। उन्नत विनिर्माण सुविधाओं में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कंपनी 70 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है और 900 से अधिक वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से 5.5 लाख से अधिक रिटेल आउटलेट्स तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। वर्तमान में यह कंपनी पंजाब में दूसरा सबसे बड़ा बिस्कुट निर्माता है, जिसका बाजार में 14 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

दौरे के दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा ने विभिन्न विशेष विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया और उच्च स्तरीय कारीगरी, ऑटोमेशन तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन की सराहना की।

इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप बेक्टर ने पंजाब के औद्योगिक वातावरण में पूरा विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के निरंतर निवेश से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और बढ़ेगी तथा उत्पाद पोर्टफोलियो को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने मंत्री संजीव अरोड़ा की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की भी प्रशंसा की तथा पंजाब के औद्योगिक सुधारों में उनके प्रयासों को सराहा। उन्होंने राज्य सरकार की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल राजस्व सृजन और पंजाब को देश में औद्योगिक विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सरकार के दृष्टिकोण को दोहराते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब औद्योगिक विकास और नए निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवसाय-अनुकूल वातावरण, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर पीआरटीसी के वाइस चेयरमैन बलविंदर सिंह झाड़वां, एसडीएम नमन, जीएम डीआईसी अर्शदीप, ईओ अवतार तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
गैंगस्टरों ते वार का 67वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 526 स्थानों पर छापेमारी; 214 गिरफ्तार

— पुलिस टीमों ने 64 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की, 103 को पूछताछ के बाद रिहा किया गया

— लोग गैंगस्टर विरोधी हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से दे सकते हैं जानकारी

— ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 392वें दिन 90 नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़, 28 मार्च:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई निर्णायक "गैंगस्टरों ते वार" मुहिम के 67वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 526 ठिकानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि "गैंगस्टरों ते वार" पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने की एक निर्णायक मुहिम है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने की थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

67वें दिन पुलिस टीमों ने 214 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढक़र 17,482 हो गई है।

इसके अलावा 64 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 103 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 2 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम "युद्ध नशों विरुद्ध" के 392वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 488 ग्राम हेरोइन, 173 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 2340 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 392 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 55,877 हो गई है।
नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 12 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास उपचार लेने के लिए भी प्रेरित किया।
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अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगे बढऩे और वास्तव में ‘युद्ध रोकने’ की जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
प्रधानमंत्री मोदी के कथित ‘मजबूत वैश्विक संबंधों’ का उपयोग अब 140 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात हमें ‘विश्व चेेला’ बनने की ओर ले जा रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़; 28 मार्च 2026:

खाड़ी देशों में बढ़ते वैश्विक तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों में रुकावट के कारण बाजारों में उत्पन्न हो रही अस्थिरता के मद्देनजऱ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से निर्णायक कदम उठाने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिम्मेदारी उठाने और देश की आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए भारत के वैश्विक संबंधों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो मौजूदा परिस्थितियां देश को "विश्व चेेला" बनाने का खतरा पैदा कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई वर्चुअल बैठक का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति ने दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रमुख समुद्री मार्गों में व्यवधान वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। बैठक के दौरान प्रत्येक राज्य ने अपनी चिंताओं को विस्तार से रखा। उन्होंने आगे कहा कि जहां कुछ राज्य खनन या तटीय व्यापार पर निर्भर हैं, वहीं पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और इसकी सीमावर्ती स्थिति से गहराई से जुड़ी हुई है।

स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यही वह समय है जब प्रधानमंत्री को आगे आकर युद्ध रोकने में जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंधों का उपयोग अब 140 करोड़ भारतीयों के हित में किया जाना चाहिए।

पंजाब की चिंताओं, विशेष रूप से मौजूदा गेहूं खरीद सीजन से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही मंडियों में गेहूं की आवक शुरू होगी, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी न हो। ईंधन आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर किसानों, परिवहन और खरीद कार्यों पर पड़ेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां यह संकेत दे रही हैं कि हम "विश्व चेेला" बनते जा रहे हैं। यह भारत के लिए अपनी वैश्विक स्थिति को ठोस कार्रवाई में बदलने का समय है, जिससे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तत्काल समन्वित हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को सप्लाई चेन को स्थिर करने, निर्बाध ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश को वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव से बचाने के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए।
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*पंजाब भर में 'स्वास्थ्य क्रांति' ने पांव पसारे; अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 109 आम आदमी क्लीनिक लोगों को किए समर्पित*

*केवल 4 सालों में 990 आम आदमी क्लिनिक स्थापित किए, 400 और प्रगति अधीन: अरविंद केजरीवाल*

*सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ; आम आदमी क्लीनिकों पर लोगों को मुफ्त मिल रही हैं 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट: अरविंद केजरीवाल*

*65 लाख परिवारों को मिलेंगे हेल्थ कार्ड, 30 लाख पहले ही जारी किए; अब तक 1.65 लाख लोगों ने इलाज करवाया: अरविंद केजरीवाल*

*उन्होंने हमें झूठे केसों में जेलों में डालकर काम की राजनीति को लीक से हटाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सच्चाई से पर्दा उठाया और हमें 'कट्टर ईमानदार' साबित किया: अरविंद केजरीवाल*

*गलती से भी भाजपा को वोट न देना, नहीं तो पंजाब में भी दिल्ली की तरह लोग भलाई सेवाएं बंद हो जाएंगी: अरविंद केजरीवाल*

*अकाली लीडरशिप ने पंजाब को लूटा और माफिया को संरक्षण दिया; लोग अब उनके नाटकों में नहीं फंसेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*सुखबीर बादल पंजाब को लूटने के लिए स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*लोगों ने मौकापरस्त पार्टियों को नकार दिया है; हमारा एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और किसानों की भलाई है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*मुफ्त बिजली से लेकर युवाओं को 65,000 सरकारी नौकरियां तक, 'आप' सरकार ने पंजाबियों से किया हर वादा पूरा किया है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

*नहरों को पुनर्जीवित, टोल प्लाजों को बंद करना और लोगों को सीधा लाभ देना दर्शाता है कि सरकार ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान*

फतेहगढ़ साहिब; 28 मार्च, 2026:
पंजाब में अपने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को बड़ा बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार ने आज 109 नए आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित कर दिए। इससे राज्य में ऐसे क्लीनिकों की कुल संख्या चार सालों के अंदर 990 हो गई है और आने वाले दिनों में 400 और क्लीनिक खोले जाएंगे।
अपनी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बड़े स्तर पर विस्तार के रूप में पेश करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. विजिट दर्ज की जा चुकी हैं।
‘आप’ सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिनमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन चुके हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है। अपने खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की "काम की राजनीति" को रोकने के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी "कट्टर ईमानदारी" को कायम रखा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए पंजाब के मतदाताओं को भाजपा की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस ले लेगी।
फतेहगढ़ साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस सूची में 109 और क्लीनिक जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन क्लीनिकों की कुल संख्या 990 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, "पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर मोहल्ले में आपको एक आम आदमी क्लीनिक मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं। पिछले 75 सालों में बाकी सारी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया — कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया — लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी क्लीनिक नहीं खोला जहां लोगों को ऐसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।"
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चार सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। अब तक 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन क्लीनिकों में इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हर महीने इन क्लीनिकों से दवाई लेते हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार, दो बार या तीन बार यहां जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें इन क्लीनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल रही हैं।
फीडबैक और निगरानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दफ्तर से आम आदमी क्लीनिकों में आने वाले सभी मरीजों को फोन किए गए। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा सुविधाजनक रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई समस्या आई, तो उन्होंने कहा — नहीं, कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है। लोगों ने भगवंत सिंह मान को, आम आदमी पार्टी को और हम सबको फोन पर ढेर सारी आशीर्वाद दिए। किसी एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से हर चीज की निगरानी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटी से छोटी मुश्किल सामने आती है, तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और क्लीनिक बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी क्लीनिक ऐसे नहीं हैं। हरेक क्लीनिक की मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकट निगरानी की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है।
इन 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है और अपनी आशीर्वाद दिए हैं। पिछले चार सालों में हमने आपकी आशीर्वाद कमाए हैं, न कि पैसा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है।
‘आप’ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसे लिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए और शराब घोटाला किया। उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया। मुझे छह महीने जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को डेढ़ साल जेल में रखा गया। ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ‘कट्टर ईमानदार’ हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वोच्च ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और ईमानदार लोगों का साथ देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में हमने गरीबों का मुफ्त इलाज किया, अस्पताल खोले और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए। हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। गरीबों की आशीर्वाद और अरदास हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती।
स्वास्थ्य योजना के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ शुरू की है। हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं। रब न करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीडि़त है या किसी को घुटना बदलवाना है तो वह क्या करे? सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल — जहां भगवंत सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे मोहाली का फोर्टिस अस्पताल — अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए हैं। पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का इलाज होता है।
उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए। वही अस्पताल जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीबों का भी इलाज करेंगे। जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया। आजकल लोग खुद ही ऐसे विरोधियों को भगा देते हैं।
बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, "हमने पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसे राज्य थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान मुफ्त बिजली है। अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने सुना है कि छह महीनों के अंदर वहां मुफ्त बिजली बंद हो सकती है। पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर गलती से भी आप उन लोगों को वोट देते हो तो सोचो कि पंजाब में क्या होगा।"
उन्होंने कहा, "दिल्ली में हमारी सरकार के बाद सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए और अब वे मुफ्त बिजली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की टिकटें भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। भूलकर भी दूसरी पार्टियों को वोट न दें।"
किसानों को दिए जा रहे लाभों पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत कुछ किया है। पहले सिंचाई के लिए बिजली सुबह 3 या 4 बजे आती थी। कई बार सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बिजली दी जाती थी। अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बिजली मिलती है, यहां तक कि 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है। अब रात में जागने की जरूरत नहीं है। नहरी पानी अब हर खेत तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ 22 प्रतिशत किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है। पहले मंडियों में फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने इंतजार करना पड़ता था। अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आने तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया गया है। भुगतान अब उसी दिन किए जाते हैं।"
जनकल्याण संबंधी गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, "ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत हैं। जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वैसाखी के आसपास शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत रजिस्टर करके लाभ लेना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली हैं।"
आप सुप्रीमो ने कहा, "2022 के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मैंने कई वादे किए थे और अब एक भी गारंटी अधूरी नहीं रही। हर वादा पूरा किया गया है। इसके अलावा, हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। गांवों को जोडऩे वाली 4000 किलोमीटर सडक़ें बनाई जा रही हैं। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और जल्द ही खेलों का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं और ये काम भविष्य में भी जारी रहेंगे।"
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, "अन्य पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे सिर्फ ट्विटर (अब एक्स) पर हमें गालियां निकालती हैं। जब ये पार्टियां गांवों में जाती हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। अब ये सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने वाली पार्टियां बन गई हैं। आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहिए। पिछली बार आपने हमें 92 सीटें दी थीं। इस बार इन पार्टियों को एक भी सीट न दें। आम आदमी पार्टी को सभी 117 सीटें दें, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथ मजबूत हों और हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकें।"

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेतीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की स्टेजों पर सिर्फ सत्ता हथियाने के दावे किए जा रहे हैं। ये मौकापरस्त नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एजेंडा लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित है। सुखबीर बादल राज्य को लूटने के लिए "स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया’ के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।"
पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को तबाह कर देंगे। अकाली पार्टी को कभी शहीदों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल परिवार ने युवाओं को नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढिय़ों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि कमेटी और गुरुद्वारों की गोलक के पैसे का दुरुपयोग किया।"
इंसाफ के मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "पूर्व उप मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूर मारे गए, उनके बारे में चुप क्यों हैं? उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ ‘परिवार बचाओ यात्रा’ से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 साल तक राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को कुचला है और माफिया को संरक्षण दिया है।"
शासन और सिंचाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "लोग अकालियों और बादल परिवार के असली चरित्र को जानते हैं, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। हमने 6900 किलोमीटर लंबे नालों और 18,349 चैनलों को पुनर्जीवित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नहरी पानी राज्य के हर कोने तक पहुंच सके, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले नहरें कुछ नेताओं के घरों तक जाती थीं और उन्होंने कभी किसानों की परवाह नहीं की।"
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसे फैसले सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते हैं, पहाडिय़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे लोग नहीं ले सकते। पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा पंजाब और इसके लोगों के साथ धोखा किया है। वे ईष्र्या करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटा है।"
फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, "यह गंदा खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा फतवा दे दिया। सत्ता संभालने के बाद हमने कई जन-हितैषी पहल शुरू कीं, जिसके कारण हमें निशाना बनाया जा रहा है। इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना संकीर्ण बदला पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, सडक़ों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद किए हैं जिससे रोजाना 70 लाख रुपए की बचत हो रही है और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है।"
जन-हितैषी योजनाओं को उजागर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सडक़ों के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी की हैं और हम राज्य की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हमने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है और करते रहेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली है।"
उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते, लेकिन इस पर राज करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार ने सूबे की विरोधी ताकतों — चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा — का साथ देकर पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों के माहिर हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज से खुद को जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास वर्करों से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उनके चोटी के नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी लड़ाई के कारण ढह जाएगा।
लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर कांग्रेस नेता जो इन गुटों को एकजुट करने आते हैं, उनके नाम भी सही ढंग से नहीं उच्चारित कर सकते। उनके पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं। पहले ये पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए पंजाब में मौजूद है। हम किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। यह जल्द ही लागू किया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये तार उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।"
उन्होंने कहा, "आज फतेहगढ़ साहिब में 41.22 करोड़ रुपए के निवेश से दो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। इसमें 1एल डिस्ट्रीब्यूटरी, संगतपुरा माइनर, रीठखेड़ी माइनर और चलीला सब-माइनर की कंक्रीट लाइनिंग शामिल है। पहले कम क्षमता के कारण अतिरिक्त पानी हरियाणा की ओर चला जाता था और पंजाब के खेतों को नुकसान होता था। अब पंजाब के नदी के पानी की हर बूंद पंजाब के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे 70 गांवों के 41,726 एकड़ रकबे को लाभ होगा।"
तकनीकी सुधारों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "1एल की क्षमता 95.5 क्यूसेक से बढक़र 142.91 क्यूसेक हो जाएगी। संगतपुरा माइनर की क्षमता 17 से बढक़र 30.74 क्यूसेक, रीठखेड़ी माइनर की क्षमता 49.70 से 73.69 क्यूसेक और चलीला सब-माइनर की क्षमता 18.80 से बढक़र 31.27 क्यूसेक हो जाएगी। यह नहर 1960 में भाखड़ा मेन लाइन से निकली थी लेकिन समय के साथ संरचनात्मक नुकसान के कारण इसकी दक्षता घट गई। कंक्रीट लाइनिंग के साथ इसकी क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमने रीठखेड़ी और चलीला माइनर के 21,000 फुट लंबे पहले से गैर-कार्यशील हिस्सों को बहाल किया है, जिससे अतिरिक्त 6,534 एकड़ को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 11,477 एकड़ जमीन पहले ही नहरी सिंचाई के अधीन लाई जा चुकी है।"
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद, बरिंदर गोयल, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मोहिंदर भगत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
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हम 13 अप्रैल को ‘बेअदबी’ कानून में संशोधन करेंगे; श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा होगी: भगवंत सिंह मान

भगवंत मान सरकार ‘बेअदबी’ पर सख्त कानून बनाएगी, बैसाखी के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र

अपने कार्यकाल के दौरान ‘बेअदबी’ और हत्याओं की घटनाओं के बाद बादलों ने आंखें मूंद ली थीं, उनके बड़े-बड़े दावों की पोल खुल गई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

लोग किसी भी हालत में ‘बेअदबी’ को नहीं भूलेंगे, जिसके लिए बादल परिवार जिम्मेदार है और रहेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

फतेहगढ़ साहिब, 28 मार्च 2026:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां पिछली ‘बेअदबी’ की घटनाओं को लेकर सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कानूनों को सख्त बनाकर और कड़ी सज़ाएं लागू करके इस संबंध में न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है।

फतेहगढ़ साहिब में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल बड़े-बड़े दावे करते हैं कि सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, लेकिन वे कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी और निर्दोष लोगों की जान गई थी, जो सब कुछ अकालियों के कार्यकाल के दौरान हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली शायद इन ‘बेअदबी’ की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन लोग कुछ भी भूलने वाले नहीं हैं कि इन घटनाओं में उनका ही परिवार शामिल था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम सब कुछ ठीक करेंगे और इस संबंध में कानून को सख्त बनाने के लिए हम उच्च स्तरीय कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। बैसाखी के मौके पर हम जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2008 में संशोधन करने के लिए  विधानसभा का विशेष सत्र बुला रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बेअदबी करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। इससे कोई भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम संत समाज से भी सलाह-मशविरा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब किसी और सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
*फरीदकोट नशा विरोधी अभियान में पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल; अपराध में 37त्न गिरावट, लूटपाट के मामलों में 97त्न रिकवरी*
चंडीगढ़ /फरीदकोट, 28 मार्च, 2026:

भगवंत मान सरकार के नशा विरोधी अभियान के तहत फरीदकोट जिला एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। जिले में कुल अपराध में 37त्न की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि लूटपाट के मामलों में 97त्न रिकवरी दर हासिल हुई है। यह "युद्ध नशेयां विरुद्ध" और ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत लगातार चल रही कार्रवाई का परिणाम है।

फरीदकोट में यह बदलाव सख्त कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और मजबूत जनभागीदारी के संयोजन से संभव हुआ है। इन प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। भगवंत मान सरकार का नशे के तंत्र को खत्म करने का अभियान अब जिला स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्राम रक्षा समितियों (ङ्कष्ठष्ट), गैर-सरकारी संगठनों (हृत्रह्र) और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी मजबूत हुई है। इसके चलते लोग अब नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं, जिससे पुलिस को तेजी और सटीकता के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।

अभियान की निगरानी कर रहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्स्क्क) प्रज्ञा जैन, आईपीएस ने कहा,
"लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि यह विश्वास नशे और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।
इस बदलाव में तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। फरीदकोट के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया है। ढिलवां कलां गांव में एक व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लिंक सडक़ों और आसपास के राजमार्गों को कवर करता है। इस प्रणाली की रियल-टाइम निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों के पास उपलब्ध है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

स्थानीय लोगों ने भी इन प्रयासों के असर को स्वीकार किया है। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पा रही है और अपराध होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया है। सहारा सेवा सोसाइटी के चेयरमैन प्रवीण काला ने कहा कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस के साथ लोगों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पर्यावरण व पौधारोपण जैसी सामुदायिक पहल भी चलाई जा रही हैं, ताकि नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार के "युद्ध नशेयां विरुद्ध" अभियान के तहत सख्त पुलिसिंग, तकनीक का प्रभावी उपयोग और मजबूत जनभागीदारी के साथ फरीदकोट एक आदर्श जिले के रूप में उभर रहा है। यह दिखाता है कि समन्वित प्रयासों से नशा नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है और कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
भगवंत मान सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ को भरपूर समर्थन; मेगा पीटीएम में 18 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी

क रिपोर्ट कार्ड से आगे बढक़र वास्तविक फीडबैक तक, शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब के स्कूल परिणाम-आधारित शिक्षा मॉडल की ओर बढ़े: हरजोत सिंह बैंस

क भगवंत मान सरकार छात्रों की अनुपस्थिति पर अभिभावकों को भेजेगी एसएमएस अलर्ट, सरकारी स्कूलों में जवाबदेही बढ़ेगी: हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़, 28 मार्च:

"पंजाब शिक्षा क्रांति" अभियान के तहत छात्रों के सीखने के परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में राज्य स्तरीय मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) आयोजित की गई। इस दौरान एक ही दिन में 18 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया, जिससे यह देश के सबसे बड़े स्कूल-समुदाय सहभागिता अभियानों में शामिल हो गया।

मेगा पीटीएम के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी स्कूलों में "स्टूडेंट एब्सेंट अलर्ट एसएमएस सिस्टम" लागू करने की योजना की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य नियमित उपस्थिति बढ़ाना और शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना है। एसएमएस अलर्ट अभिभावकों को उनके बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में सूचित करेंगे। यह कदम जवाबदेही को बढ़ावा देगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा, "अभिभावकों को संरचित दिशा-निर्देशों और संवाद के माध्यम से इस एसएमएस सिस्टम के बारे में जागरूक किया गया। मेगा पीटीएम केवल रिपोर्ट कार्ड वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास पर विस्तृत फीडबैक प्रदान करती है। स्कूलों ने अभिभावकों के स्वागत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया, प्रदर्शनियों के माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एचपीवी टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया।"

मेगा पीटीएम को राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, "सभी सरकारी स्कूलों ने इस पूरे दिन को विशेष रूप से अभिभावक-शिक्षक-विद्यार्थी संवाद के लिए समर्पित किया और कक्षाओं को नियमित पढ़ाई से हटाकर सार्थक बातचीत और सहभागिता के केंद्रों में बदल दिया, ताकि एक जवाबदेह और समावेशी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सके।"

उन्होंने कहा कि "पंजाब शिक्षा क्रांति" केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्कूलों और परिवारों के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करने का प्रयास है। जब अभिभावक और शिक्षक मिलकर काम करते हैं, तो हर बच्चे को इसका लाभ मिलता है। इस मेगा पीटीएम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में इस साझेदारी को और मजबूत करना है।

उन्होंने आगे कहा, "पीटीएम ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य किया, जिसमें ‘मिशन समर्थ’, कौशल शिक्षा और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की गई।"

मेगा पीटीएम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सामुदायिक सहभागिता आधारित शिक्षा सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना और एक जवाबदेह एवं समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। रिपोर्ट कार्ड वितरण को सार्थक संवाद में बदलकर राज्य ने "पंजाब शिक्षा क्रांति" के तहत सहभागितापूर्ण और परिणाम-आधारित शिक्षा ढांचे की अपनी दृष्टि को और मजबूत किया है।
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मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब

140 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना वाले गेहूं कटाई सीजन से पहले पंजाब ने तेल आपूर्ति की तत्काल मांग उठाई, केंद्र तुरंत कार्रवाई करे:
 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

— कटाई के दौरान निर्बाध तेल आपूर्ति सुनिश्चित करें, नहीं तो खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

— किसी चीज़ की कमी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पर केंद्र को किसानों के लिए तेल आपूर्ति बढ़ानी चाहिए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

— देश के लिए 181 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 139 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध कराने को तैयार पंजाब, आपूर्ति बनाए रखने हेतु तेल की गारंटी जरूरी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

— किसानों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए पेट्रोल, डीजल और डीएपी की आपूर्ति पर तुरंत कदम उठाएं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़, 28 मार्च:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत सरकार से पेट्रोल, डीजल और डीएपी खाद की बढ़ी हुई तथा निर्बाध आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कटाई के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि तेल की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की बाधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है।
लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कटाई और अनाज की ढुलाई को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय पर कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए 181 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 139 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान मैंने बताया कि इस वर्ष पंजाब में 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की संभावना है। फसल की सुचारु कटाई और ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और डीजल की नियमित आपूर्ति बेहद आवश्यक है। कटाई के दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, हार्वेस्टर और ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए व्यापक जनहित में तेल आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए। यह समय की मांग है कि देश की खाद्य सुरक्षा हर हाल में बरकरार रखी जाए।"

लोगों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय राज्य में 12 से 14 दिनों का पेट्रोल और डीजल तथा लगभग छह दिनों का एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है, जो सामान्य रूप से पूरे वर्ष समान रहता है। आपूर्ति लगातार जारी है। देश के 41 देशों के साथ आयात समझौते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 60 दिनों का पेट्रोल-डीजल तथा 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक पहले से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी या घबराहट में खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्य सचिव स्वयं आपूर्ति पर नजर रख रहे हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "गुरुवार तक एलपीजी रीफिल के लिए 71,000 अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें से 69,000 की डिलीवरी की जा चुकी है। राज्य में किसी भी प्रकार के लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है और सभी कार्य सामान्य रूप से चल रहे हैं। कुल 1,497 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 301 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कृषि और उद्योग दोनों को किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल से संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-3321001 शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "वर्तमान स्थिति में पंजाब अपने गोदामों से 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं देने के लिए तैयार है, जबकि इस वर्ष 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद है। इसके अलावा, देश की सेवा के लिए पंजाब 139 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है। राज्य ने हमेशा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद की है। यदि देश को 181 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 139 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता है, तो इसे किसी भी समय उठाया जा सकता है। पंजाब इस समय भी देश का साथ देने की अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेगा।"

तेल कीमतों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, "पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर कम करने का निर्णय विश्वास बढ़ाने वाला कदम है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर डीएपी खाद की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में धान की बुवाई 1 जून से शुरू हो रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी रीफिल की प्रतीक्षा अवधि को 45 दिनों से घटाकर शहरी क्षेत्रों के बराबर 25 दिन किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "वर्चुअल बैठक के दौरान मैंने पंजाब से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मैंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे कूटनीतिक माध्यमों का सक्रिय रूप से उपयोग करें, ताकि देश को किसी भी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। भले ही हम ‘विश्व गुरु’ बनने का दावा करते हैं, लेकिन आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता ही हमारी वास्तविक ताकत को दर्शाती है।"
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
पंजाब में निवेश की रफ्तार जारी: अमृतसर के लिए 400 करोड़ रुपये के ट्राइडेंट होटल प्रोजेक्ट की घोषणा — संजीव अरोड़ा
— स्वर्ण मंदिर के पास 150 कमरों वाला प्रीमियम आतिथ्य प्रोजेक्ट, लगभग 350 नौकरियां पैदा करेगा; पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बड़ा बढ़ावा: संजीव अरोड़ा
चंडीगढ़, 28 मार्च, 2026:

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज यहां बताया कि ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अमृतसर में एक विश्वस्तरीय आतिथ्य परियोजना के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पंजाब के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देगा।

इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओबेरॉय ग्रुप के कॉर्पोरेट और कानूनी मामलों के अध्यक्ष श्री आर. शंकर तथा स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब स गुरकिरत किरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर-तरणतारण रोड पर श्री हरिमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लगभग 3 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे अमृतसर के प्रीमियम आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आतिथ्य परियोजना ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से विकसित की जाएगी, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा।

उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में यह पहला होटल होगा। वर्तमान में देशभर में ट्राइडेंट ब्रांड के अंतर्गत 9 होटल संचालित हो रहे हैं। वहीं, ओबेरॉय ग्रुप के भारत में कुल 32 होटल संचालित हैं और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। पंजाब में यह समूह पहले से ही न्यू चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट का संचालन कर रहा है।

इस संदर्भ में अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में इस स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से इस सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट पंजाब पिछले डेढ़ वर्ष से दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें एक मंच पर लाने में सक्रिय रहा है, जो राज्य सरकार की उच्च-मूल्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उद्योग क्षेत्र में पंजाब की बढ़ती प्रगति को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2025-26 में 59,448 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है, जिससे लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब ने 1,59,947 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जिनसे लगभग 5,57,664 रोजगार सृजन की संभावना है।

यह साझेदारी पंजाब को उच्च स्तरीय पर्यटन, आतिथ्य और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पवित्र शहर अमृतसर की वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल उद्योग बल्कि प्रीमियम पर्यटन और आतिथ्य निवेश के लिए भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब के सक्रिय सहयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति लाने हेतु एनएचएम पंजाब और जेएचपीआईईजीओ के बीच साझेदारी
— राज्यभर में आरएमएनसीएचए+एन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समझौता हस्ताक्षरित
— उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग हेतु डिजिटल स्वास्थ्य और एआई का एकीकरण: डॉ. बलबीर सिंह
चंडीगढ़, 28 मार्च:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के अनुरूप पंजाब में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को और ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पंजाब ने अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था जेएचपीआईईजीओ के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेगा।

यह समझौता पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की उपस्थिति में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल तथा जेएचपीआईईजीओ के कंट्री डायरेक्टर डॉ. अमित अरुण शाह द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

इस समझौते बाबत जानकारी देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह साझेदारी प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण (आरएमएनसीएचए+एन) सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार नवाचार-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में तकनीकी सहायता को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत डिजिटल और डेटा-आधारित तकनीकों के माध्यम से उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान कर उनका प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा। इससे गर्भावस्था के दौरान (एंटीनैटल), प्रसव के समय (इंट्रानेटल) तथा प्रसव के बाद (पोस्टनैटल) देखभाल को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने तकनीकी पहलुओं को उजागर करते हुए कहा कि इस पहल के तहत लाभार्थी ट्रैकिंग प्रणालियों, आईओटी सक्षम उपकरणों तथा लेबर रूम मॉनिटरिंग सिस्टम का एकीकरण किया जाएगा। इससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की रियल-टाइम निगरानी संभव हो सकेगी, जिससे उच्च जोखिम वाले मामलों की प्रारंभिक चरण में ही पहचान कर समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इस सहयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण, सघन निगरानी, सहायक पर्यवेक्षण तथा नीति स्तर पर तकनीकी सहयोग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये सभी प्रयास मिलकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में सहायक सिद्ध होंगे और सतत विकास लक्ष्यों  की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एनएचएम पंजाब की टीम तथा अन्य राज्य स्तरीय भागीदार भी उपस्थित रहे।