भुपिंद्र शर्मा. चंडीगढ़ः राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर देश में उठे विवाद ने अब केवल परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य तक सीमित सवाल नहीं छोड़ा है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की भूमिका, बल प्रयोग, छात्रों के अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के तरीके ने एक व्यापक संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का हाई-पावर्ड कमेटी के प्रस्तावित दायरे को लेकर सुझाव मांगना एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप माना जा सकता है। इसका मूल सवाल यह है कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज और राज्य की कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए।
नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से जुड़े विवादों का असर सीधे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ता है। ऐसे मामलों में छात्रों का असंतोष केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होता, बल्कि वह परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न भी होता है। इसलिए जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती होती है—एक तरफ विरोध करने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा और दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। समस्या तब पैदा होती है जब इस संतुलन की सीमा अस्पष्ट हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसी बिंदु पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत ने यह संकेत दिया है कि केवल आंदोलन या प्रदर्शन होने के कारण पुलिस द्वारा बल प्रयोग को स्वतः उचित नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों के अपनी बात रखने का वैध माध्यम है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रदर्शनकारियों को हिंसा, तोड़फोड़ या पुलिसकर्मियों पर हमले की छूट मिल जाती है। इसलिए किसी भी निष्पक्ष जांच को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। उसे यह भी देखना होगा कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ, हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और प्रशासन ने किस परिस्थिति में कौन-सा कदम उठाया।
यहीं प्रस्तावित हाई-पावर्ड कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि समिति का गठन होता है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती निष्पक्षता सुनिश्चित करना होगी। पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच पुलिस या प्रशासनिक तंत्र के भीतर ही होने पर अक्सर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। दूसरी ओर, केवल प्रदर्शनकारियों के आरोपों के आधार पर पुलिस को दोषी मान लेना भी न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए ऐसी समिति को घटनाओं की स्वतंत्र जांच के साथ-साथ सभी पक्षों के साक्ष्यों और बयानों का परीक्षण करना होगा।
इस जांच का दायरा केवल प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में घटनाओं की सच्चाई समझने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, मीडिया कवरेज, पुलिस बॉडी कैमरा रिकॉर्ड, वायरलेस संदेश और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्येक डिजिटल रिकॉर्ड घटनाओं की समय-रेखा तैयार करने में मदद कर सकता है। इससे यह पता लगाने में भी सहायता मिल सकती है कि पुलिस ने बल प्रयोग कब और क्यों किया तथा प्रदर्शनकारियों की ओर से क्या गतिविधियां हुईं।
इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पुलिस की जवाबदेही है। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। भीड़ नियंत्रण के दौरान बल का इस्तेमाल परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग होता है तो यह नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं यदि प्रदर्शनकारी हिंसा करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रशासन का हस्तक्षेप भी आवश्यक है। इसलिए असली कसौटी यह होनी चाहिए कि इस्तेमाल किया गया बल परिस्थितियों के अनुपात में था या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट की पहल का एक व्यापक प्रभाव यह भी हो सकता है कि भविष्य में छात्र आंदोलनों और अन्य जन प्रदर्शनों के लिए एक स्पष्ट मानक विकसित हो। भारत में समय-समय पर रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, आरक्षण और अन्य सार्वजनिक मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन होते रहे हैं। प्रत्येक आंदोलन को अलग-अलग तरीके से संभालने के बजाय यदि पुलिस के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाते हैं तो प्रशासनिक मनमानी की संभावना कम की जा सकती है।
लेकिन इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी परीक्षा या सरकारी नीति का विरोध करने वाले छात्रों को भी यह समझना होगा कि उनका अधिकार कानून की सीमाओं के भीतर है। पुलिसकर्मियों पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान या आम नागरिकों के आवागमन में जानबूझकर बाधा डालना लोकतांत्रिक विरोध की वैध सीमा से बाहर जा सकता है। इसलिए जवाबदेही केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों की भी होनी चाहिए।
इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति के दायरे पर सुझाव मांगना महज तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि अदालत पूरे विवाद को एक व्यापक संस्थागत दृष्टिकोण से देखना चाहती है। यदि जांच केवल यह तय करने तक सीमित रहती है कि किस पुलिसकर्मी ने किस प्रदर्शनकारी के साथ क्या किया, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि इसके माध्यम से पुलिस प्रशिक्षण, भीड़ नियंत्रण की रणनीति, वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता, अधिकारियों की जवाबदेही और शिकायत निवारण की व्यवस्था पर ठोस सुझाव सामने आते हैं, तो इसका दीर्घकालिक महत्व कहीं अधिक होगा।
नीट विवाद ने पहले ही परीक्षा प्रणाली में भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विरोध करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों का प्रशासन पर भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके निर्णयों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और जवाबदेही से बनती है। यदि छात्र यह महसूस करें कि उनकी शिकायत सुनी जा रही है और पुलिस कार्रवाई भी स्वतंत्र जांच के अधीन है, तो तनावपूर्ण परिस्थितियों को शांत करने में मदद मिल सकती है।
इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि लोकतंत्र में कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों को साथ लेकर चलना राज्य की जिम्मेदारी है। पुलिस को कानून लागू करना है, लेकिन संवैधानिक सीमाओं के भीतर; प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज उठानी है, लेकिन शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावित हाई-पावर्ड कमेटी इसी संतुलन की परीक्षा बन सकती है।
अब महत्वपूर्ण यह होगा कि समिति का अंतिम दायरा कितना व्यापक रखा जाता है और उसकी जांच कितनी स्वतंत्र तथा पारदर्शी होती है। यदि जांच निष्पक्ष तथ्यों पर आधारित रही और उससे स्पष्ट जवाबदेही तय हुई, तो यह केवल नीट विरोध प्रदर्शनों से जुड़े विवाद का समाधान नहीं होगा, बल्कि भारत में छात्र आंदोलनों, पुलिस कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बन सकता है।