मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में “व्यवसाय को सरल और पारदर्शी बनाने” की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए:
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डिजिटल CLU प्रक्रिया ने दस्तावेजों की संख्या और प्रक्रिया समय घटाया।
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महिलाओं के लिए रात्रिकालीन कार्य की सशर्त अनुमति दी गई।
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300 कर्मचारियों तक की छंटनी/बंद करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए।
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HOBPAS पोर्टल से कम जोखिम वाली इमारतों को 8 दिन में मंजूरी।
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इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल NSWS से पूर्णतः एकीकृत।
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जन विश्वास अधिनियम के तहत 231 अधिनियमों की समीक्षा।
यह पहल राज्य को निवेश के लिए “इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस” रैंकिंग में मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में कारगर साबित हो रही है।