Haryana Latest News August 20, 2025

*पलवल के खिलाड़ी कपिल बैंसला ने कजाकिस्तान में रचा इतिहास, जीता स्वर्ण पदक*

*मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कपिल बैंसला को दी बधाई*

चंडीगढ़, 19 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर पलवल के होनहार खिलाड़ी कपिल बैंसला को बधाई दी। कपिल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान प्राप्त कर यह गौरव हासिल किया।

मुख्यमंत्री ने फोन पर कपिल से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कपिल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने भी कपिल को बधाई देते हुए कहा कि उनका यह स्वर्ण पदक न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

उल्लेखनीय है कि कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर फाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त कर भारत का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल हरियाणा, बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है

*हरियाणा में एग्रीस्टैक पायलट, किसान रजिस्टरी और जनगणना की तैयारियां होंगी शुरू: डॉ. सुमिता मिश्रा*

*राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए हरियाणा स्टेट रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की होगी स्थापना*

*राज्यभर में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत 71% ततीमा अपडेटेशन का कार्य पूरा*

चंडीगढ़, 19 अगस्त – कृषि डेटा प्रबंधन को आधुनिक बनाने, भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और जनगणना तैयारियों को मजबूत करने के लिए हरियाणा की राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

उन्होंने बताया कि लगभग 20 एकड़ जमीन पर हरियाणा रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव है। यह संस्थान राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अत्याधुनिक केंद्र होगा।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य में अगले कृषि सीजन से एग्रीस्टैक आधारित फसल सर्वेक्षण और किसान रजिस्ट्री लागू होगी। इसके लिए हर तहसील के एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। अधिकारियों का मास्टर प्रशिक्षण कल तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर पटवारियों और राजस्व सहायकों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके।

वित्त आयुक्त ने सभी उपायुक्तों को लंबित इंतकाल (म्यूटेशन) को अभियान के तहत निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले वेब-हैलरिस प्लेटफॉर्म पर ‘फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट’ (FIFO) प्रणाली अपनाएं। इससे मानवीय हस्तक्षेप खत्म होगा, निष्पक्षता बनी रहेगी और काम की गति बढ़ेगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि लंबित मामलों को कम करना जरूरी है, ताकि नए मामलों का काम समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि इंतकाल के लंबित मामले 15 अक्टूबर 2025 तक खत्म हो जाने चाहिए।

डॉ. मिश्रा, जो जनगणना 2027 की राज्य नोडल अधिकारी भी हैं, ने बताया कि पायलट जनगणना अक्टूबर–नवंबर 2025 में पंचकूला, हिसार और फरीदाबाद में होगी। इसके बाद मकान सूचीकरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा और 2027 में जनसंख्या गणना होगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में सिटी मजिस्ट्रेट जनगणना कार्य की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी होंगे और उपायुक्त मुख्य जनगणना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे।

बैठक में डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 71%  ततीमा अपडेटेशन का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि 18 अगस्त 2025 तक 62.72 लाख ततीमों में से 44.60 लाख का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ततीमा अपडेटेशन का काम 15 अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाए।

बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई। सर्वे ऑफ इंडिया ने सीमा स्तंभों के निर्माण के लिए सटीक स्थान और फंड उपलब्ध करा दिए हैं। डॉ. मिश्रा ने पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और करनाल के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जल्दी पूरा करें और प्रगति रिपोर्ट नियमित भेजें।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला अस्पतालों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पूरे किए जाएं

 हरियाणा के जिला अस्पताल आधुनिक सेवाओं से होंगे युक्त

 चंडीगढ़, 19 अगस्त – हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने आज राज्य में जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

 इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण (भवन) विभाग के मुख्य अभियंता ने कार्यों की गति और गुणवत्ता की समीक्षा की। इन कार्यों को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा राज्य बजट 2025–26 में की गई घोषणाओं के अनुरूप किया जा रहा है।

 बैठकों के दौरान, सभी कार्यकारी अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिला अस्पतालों में मरम्मत और रखरखाव कार्यों को 15 सितंबर, 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए। इन कार्यों में सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत एवं उद्यान संबंधी सुधार शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। 

सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि आधुनिक, सुरक्षित और नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने से मरीज को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा और स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य करने की परिस्थितियां भी बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार विश्वस्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सभी जिलों में उपलब्ध हो सकें।

नई दिल्ली में हुआ 15वें एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

 चंडीगढ़, 19 अगस्त  —  वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ़ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स (WAGGGS) के 15वें एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डॉ. के.के. खंडेलवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स; श्रीमती गीता नटराज, उपाध्यक्ष, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स; तथा डॉ. पंकज मित्तल, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं मुख्य आयुक्त (गाइड्स), भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रहे।

 इसके साथ ही कार्यक्रम में सुश्री कैंडेला गोंज़ालेज़, विश्व बोर्ड अध्यक्ष, सुश्री नादिन एल अची, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री चेम्पाका एमालिन पाहामिन, अध्यक्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र, सुश्री दातो’ डॉ. जूसेन बियुन, संस्थापक – फ्रेंड्स ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन तथा सुश्री लिन प्राइस, अध्यक्ष – वर्किंग ग्रुप उपस्थित रहे। 

राजनयिक अतिथियों के रूप में  महामहिम सुश्री आयशाथ अज़ीमा, मालदीव गणराज्य की भारत में उच्चायुक्त, श्री रबिन्द्र जंग थापा, काउंसलर, नेपाल दूतावास एवं महामहिम श्री जोसल एफ. इग्नासियो, भारत में फ़िलीपींस गणराज्य के राजदूत रहे। सभी अतिथियों का भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने परंपरागत भारतीय शैली से तिलक और आरती द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया। तत्पश्चात डॉ. के.के. खंडेलवाल ने उनका मंच पर परिचय कराते हुए ससम्मान मार्गदर्शन किया।

 समारोह का मुख्य आकर्षण फ्लैग मार्च रहा। इसमें विभिन्न सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने ध्वजों के साथ गर्वपूर्वक परेड की। दो कतारों में मार्च कर मध्य में मिलते हुए उन्होंने एकता का प्रभावशाली प्रतीक प्रस्तुत किया। इसके उपरांत विश्वजीत तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की प्रार्थना  “दया कर दान भक्ति का” का सामूहिक गायन हुआ।

 मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त, डॉ के के खंडेलवाल ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष के पदाधिकारियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए  7 नवम्बर 1950 को स्थापित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के इतिहास का संक्षिप्त उल्लेख किया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर प्रकाश डाला। भारतीय परंपरा के अनुरूप सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया दीप प्रज्वलन इस सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन का प्रतीक बना।

 सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंगारंग राजस्थानी लोक-नृत्य "पधारो म्हारे देश" का प्रदर्शन हुआ, जिसने सभी को आकर्षित किया। तत्पश्चात सुश्री कैंडेला गोंज़ालेज़ विश्व बोर्ड अध्यक्ष एवं सुश्री नादिन एल अची मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कार्यरत अपने सदस्य संगठनों के साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करता है। यह क्षेत्र विविधता, नवाचार और दृढ़ता से संपन्न है। यह सम्मेलन मात्र एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि बीते तीन वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों को साझा करने, एक-दूसरे से सीखने और भविष्य की नई दिशा निर्धारित करने का अवसर है। सामूहिक रूप से, हम पहले से अधिक मजबूत हैं और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे आंदोलन की हर बालिका और युवा महिला को अपने अवसर, आवाज़ और नेतृत्व का पूरा अधिकार मिले।”

 मुख्य अतिथि डॉ. अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष भारत स्काउट्स एवं गाइड्स एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, ने इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने 1950 से भारत की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी की गौरवपूर्ण परंपरा का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन, महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला।

 समारोह के दौरान दातो’ डॉ. जूसेन बियुन को उनके अमूल्य योगदान की मान्यता स्वरूप 25 वर्षीय दीर्घ सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। आभार ज्ञापन सुश्री चेम्पाका एमालिन पाहामिन (अध्यक्ष, एशिया पैसिफिक तथा डॉ. पंकज मित्तल, महासचिव एवं मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स) ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने बीएसजी इंडिया की पूरी टीम को उनके समर्पण और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। 15वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा 9वीं फ्रेंड्स एशिया पैसिफिक रीजन  रीजनल गैदरिंग की शुरुआत को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया।

महामहिम राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने जींद में की प्रशासनिक बैठक

स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण

चंडीगढ़, 19 अगस्त -हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने जींद जिले में दो दिवसीय दौरे के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने नशा रोकथाम, टीबी उन्मूलन और फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने रेडक्रॉस सोसायटी की गतिविधियों की जानकारी ली और समाजहित में किए जा रहे कार्यों की फीडबैक ली। उन्होंने सचिव को निःक्षय योजना के तहत टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। महामहिम ने कहा कि वे स्वयं पांच टीबी मरीजों को गोद लेंगे और 6 माह तक पोषण किट उपलब्ध कराएंगे।

मनरेगा व अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

महामहिम राज्यपाल ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिले। साथ ही खाद वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को निरंतर जागरूक करने के निर्देश दिए।

विद्यालयों का निरीक्षण, बच्चों को दी चॉकलेट, विकास के लिए धनराशि

राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष तथा उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष ने झांझ कलां व जीतगढ़ गांव के प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट दी और शिक्षा व खेलों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों में अनुशासन, अच्छे संस्कार और खेलों की ओर रुझान विकसित करना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से कहा बच्चों को अपना समय देना चाहिए और यह ध्यान रखें की उनका रुझान किस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। बच्चों की रुचि के अनुरूप उन्हें अपना क्षेत्र चुनने की आजादी देनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को सही दिशा में प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे और निश्चित रूप से वह सफलता की नई उचाइंयों को छूएंगें। सरकार की ओर से भी शिक्षा व खेलों की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। विगत वर्षों से इन क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश में काफी तरक्की देखने को मिल रही है।  

उन्होंने दोनों स्कूलों के विकास कार्यों के लिए 60-60 हजार रुपये देने की घोषणा की। साथ ही स्कूल प्रबंधन समितियों को निर्देश दिए कि पोषक और गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण

राज्यपाल ने रामराय गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने उपचाराधीन मरीजों से मुलाकात की और फल भेंट किए। साथ ही प्रयोगशाला, दवाई संग्रहण कक्ष, कोल्ड चेन रूम सहित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दवाई रिकॉर्ड की जांच की।

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

राज्यपाल ने जीतगढ़ प्राथमिक स्कूल व रामराय स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण किया और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।

इस मौके पर महामहिम राज्यपाल प्रो.  अशीम कुमार घोष की धर्मपत्नी मित्रा घोष, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डाॅ कृष्णलाल मिड्ढा,डीसी मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, सीआरएसयू के कुलगुरू रामपाल सैनी एवं अन्य अधिकारी  मौजूद रहे।

हरियाणा ने एमटीपी मामलों की रिवर्स ट्रैकिंग को मजबूत किया, 43 एफआईआर दर्ज

 -राज्य में 1 जनवरी से 18 अगस्त, 2025 तक लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 899 था

 चंडीगढ़, 19 अगस्त – हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशानुसार, हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने हेतु राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज़ करने पर ध्यान फ़ोकस किया गया।

 बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के निरंतर प्रयासों के चलते राज्य में 1 जनवरी से 18 अगस्त, 2025 तक लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 899 था।

 बैठक के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  इसमें दोषी पाए जाने वाले डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने के भी नर्देश दिए गए। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा सभी चिकित्सीय गर्भपात (एमटीपी) और 12 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के मामलों की रिवर्स ट्रैकिंग लागू कर रहा है, खासकर उन मामलों में जहाँ महिलाओं की पहले से ही एक या अधिक बेटियाँ हैं। रिवर्स ट्रैकिंग मामलों में कुल 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं जबकि 3 एफआईआर प्रक्रियाधीन हैं। कुल 38 निजी अस्पतालों/क्लिनिकों को संदिग्ध अवैध गर्भपात के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

इसके अलावा,  स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम ने नरेला से आकर सोनीपत में एमटीपी किट की आपूर्ति करने वाले एक झोलाछाप डॉक्टर को भी सोनीपत में गिरफ्तार किया गया है। राज्य की टीम द्वारा अब 12 सप्ताह से अधिक समय के गर्भपात के मामलों की 1182 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) की रिवर्स ट्रैकिंग भी शुरू करेगा। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के सीएमओ को पुलिस के साथ सक्रिय समन्वय के साथ-साथ सभी कानूनी सहायता प्रदान की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन सभी मामलों को अदालतों में उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके और दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को स्टाफिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इन मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीएमओ के पास कानूनी मैनपावर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पुलिस विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और लिंग निर्धारण और अवैध गर्भपात में शामिल पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आरोपियों के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री का पता लगा रहे हैं।

 श्री सुधीर राजपाल ने उन गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेलियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जहाँ लड़कियों का गर्भपात हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या गर्भपात किया गया भ्रूण लड़की का था और किसी भी अवैधता के मामले में सख्त कार्रवाई की जाए।

 बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक मोनिका मलिक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों, नागरिकों और संगठनों से की अपील

सटीक, पारदर्शी और सर्वसमावेशी मतदाता सूची बनाने में करें सहयोग

चंडीगढ़, 19 अगस्त -- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त से 18 अगस्त 2025 तक किया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है।

श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से प्रारूप सूची पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि अब तक  मतदाताओं से कुल 45,616 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,348 आपत्तियों का निपटारा 7 दिनों के भीतर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं की ओर से 1,52,651 प्रपत्र-6 और घोषणा पत्र आवेदन प्राप्त हुए हैं।

आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दावे और आपत्तियों का निपटारा संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 7 दिन पूरे होने पर किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेशों के तहत 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी नाम को बिना जांच-पड़ताल किए और उचित अवसर प्रदान किए बिना, ईआरओ/एईआरओ द्वारा स्पष्ट आदेश पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता।

हटाए गए मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 1 अगस्त, 2025 की प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेटों (जिला-वार) की वेबसाइटों पर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ईपीआईसी सर्च मोड में उपलब्ध है। प्रभावित व्यक्ति अपनी आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, नागरिकों और संगठनों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करने की अपील की है, जो सटीक, पारदर्शी और सर्वसमावेशी हो।

हरियाणा सरकार ने जीपीएफ अग्रिम या निकासी पर जारी किए निर्देश

 अंतिम छह महीनों में किसी कर्मचारी को न दें जीपीएफ एडवांस की स्वीकृति

 सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 महीनों में स्वीकृत अग्रिम या निकासी की जानकारी प्रपत्रों में हो दर्ज

 चंडीगढ़, 19 अगस्त-हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्ति से पहले, अंतिम छह महीनों की सेवा अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जीपीएफ अग्रिम (एडवांस) की स्वीकृति न दी जाए।ये निर्देश सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व 12 महीनों में स्वीकृत किए गए अग्रिम या निकासी की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रपत्रों में दर्ज और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

 इसके अलावा, अंतिम भुगतान का मामला प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को भेजने के बाद, यदि किसी अपवादात्मक परिस्थिति में अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत आधिकारिक ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि भुगतान में आवश्यक समायोजन किया जा सके।

 पत्र के अनुसार, वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ प्रशासनिक विभाग और डीडीओ, जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को भेजने के बाद भी वसूली योग्य या गैर-वसूली योग्य अग्रिम स्वीकृत कर रहे हैं। इसके साथ ही कई मामलों में यह भी पाया गया है कि जीपीएफ अंतिम भुगतान से जुड़े पीएफ-09 और पीएफ-10 प्रपत्रों में अग्रिम या निकासी से संबंधित अनिवार्य विवरण, विशेषकर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व 12 महीनों की अवधि से जुड़े विवरण, सही प्रकार से नहीं भरे जा रहे हैं और न ही प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित किए जा रहे हैं।

 वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की चूक से भुगतान में गड़बड़ी और अधिक भुगतान की संभावना बढ़ जाती है, जिससे राज्य को वित्तीय हानि हो सकती है। पत्र में कहा गया है कि जीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों का “ऑनलाइन सबमिशन” केवल ’’ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस)’’ के माध्यम से किया जाता है, जबकि अग्रिम और आहरण से संबंधित कार्य सरकार के ’’ई-बिलिंग पोर्टल (T&A)/NIC’’ पर किए जाते हैं। इन दोनों पोर्टल के बीच डेटा इंटीग्रेशन न होने और कुछ डीडीओ द्वारा, दिए गए निर्देशों का पालन न करने के कारण यह समस्या बार-बार सामने आ रही है।

 राज्य सरकार ने इस विषय को गंभीर मानते हुए सभी खजाना अधिकारियों और डीडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा सिविल सेवा (जीपीएफ) नियम, 2016 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

गुरुग्राम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना मेरी पहली प्राथमिकता : राव नरबीर सिंह

 सरकार गुरुग्राम के विकास को लेकर गंभीर, जल्द ही धरातल पर दिखेंगे सार्थक बदलाव

 चंडीगढ़, 19 अगस्त— हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए निरंतर धरातल पर प्रयासरत हैं। गुरुग्राम जिला में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। नए भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उपयुक्त वातावरण मिलेगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी और अधिक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में आधुनिक रूप से मूलभूत सुविधाएं निरन्तर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

 उद्योग मंत्री मंगलवार को गुरुग्राम में गाँव बजघेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनने वाले नए भवन का शिलान्यास करने उपरांत बोल रहे थे।

 उन्होंने कहा कि किसी भी देश को वैश्विक स्तर पर अपना मुकाम कायम रखना है तो शिक्षा उसका श्रेष्ठ माध्यम है। इसी ध्येय के साथ हरियाणा सरकार भी सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

 सरकार गुरुग्राम के विकास को लेकर गंभीर, जल्द ही धरातल पर दिखेंगे सार्थक बदलाव

 उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम के विकास को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर और प्रतिबद्ध है।  मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों की समस्याओं को गहराई से समझ रही है और उनके स्थायी समाधान की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। सरकार के स्तर पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस संवाद से न केवल स्थानीय स्तर की समस्याओं की पहचान हुई बल्कि उनके त्वरित समाधान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

 उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने मुख्यालय स्तर से संबंधित विकास संबंधी फाइलों को प्राथमिकता से निपटाते हुए गति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप बहुत जल्द नागरिकों को जमीनी स्तर पर परिवर्तन और विकास कार्यों की तेज़ रफ्तार स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। राव नरबीर सिंह ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सुगमता से जुड़े क्षेत्रों में ठोस और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आमजन का जीवन और अधिक सुविधाजनक व बेहतर बन सकेगा।

 अंत्योदय उत्थान के लिए जनहित योजनाओं को धरातल पर किया जा रहा क्रियान्वित

 उन्होंने कहा कि सरकार ने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया है। कमजोर व पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नई-नई नीतियों को बनाकर उन्हें लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में जनकल्याण के अनेक कार्य करके पूरे देश में एक मिसाल प्रस्तुत की है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जा रहा है। पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता को लाया गया है। सरकार समाज के हर एक वर्ग के सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान रखकर कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों का ही प्रतिफल है हरियाणा प्रदेश बनने के बाद पहली बार जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार को सेवा का पुनः अवसर दिया है। 

 हरियाणा के मुख्य सचिव ने किया खाद्यान्न खरीद सुधारों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन

 खरीद प्रक्रिया के लिए निरंतर नवाचार और व्यवस्थित सुधार जरूरी: रस्तोगी

 किसानों को सीधे बैंक भुगतान को बताया परिवर्तनकारी कदम 

चंडीगढ़, 19 अगस्त-हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने केन्द्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा शुरू की गई व्यापक सुधार पहलों की सराहना करते हुए कहा कि देश के व्यापक खाद्य खरीद कार्यों की दक्षता बढ़ाने में इन सुधारों की अहम भूमिका है।

 केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीद सुधारों पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, रस्तोगी ने कहा कि खरीद प्रक्रिया एक बड़ा काम है, जिसके लिए निरंतर नवाचार और व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है। 

श्री रस्तोगी ने खास तौर पर, किसानों की फसल खरीद के लिए सीधे बैंक भुगतान सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की अभूतपूर्व पहल की प्रशंसा करते हुए इसे कृषि नीति में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है। अब किसान खरीद केंद्रों पर अपनी उपज जमा कर सकते हैं और उपज गोदामों में पहुँचने तक अपने खातों में सीधे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि इस सुव्यवस्थित दृष्टिकोण से पारंपरिक बाधाएं दूर हुई हैं तथा किसानों और सरकारी एजेंसियों के बीच विश्वास बढ़ा है।

 मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने 1990 के दशक में उपायुक्त, एडीसी और एसडीएम के रूप में अपने व्यापक प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए, दशकों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस समय किसानों को भुगतान में देरी और मनमानी कटौती की चिंता लगी रहती थी। लेकिन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यान्वयन के साथ, इन दीर्घकालिक चुनौतियों का काफी हद तक समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले आढ़तियों द्वारा किए जाने वाले भुगतान में कई तरह की दिक्कतें आती थीं। लेकिन अब आधिकारिक भुगतान पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी हैं। 

श्री रस्तोगी ने कहा कि देशभर में बड़े पैमाने पर खरीद कार्यों को देखते हुए, चुनौतियाँ अपरिहार्य हैं। उन्होंने कहा कि आज से पाँच या दस साल बाद भी नए मुद्दे सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मज़बूत नीतिगत ढाँचे और समय पर हस्तक्षेप करके निरंतर सुधार के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सफल कृषि सुधारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर सहयोग के साथ-साथ कृषक समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

 केन्द्र सरकार और एफसीआई, दोनों को उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए बधाई देते हुए, श्री रस्तोगी ने आगामी सुधारों के प्रति गहरी आशा व्यक्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य की पहलों से खरीद प्रक्रियाओं को और मज़बूत मिलेगी। साथ ही, इससे हरियाणा और देश भर के किसानों को सीधे तौर पर बेहतर लाभ मिलेगा।

 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश ने कहा कि हालांकि हरियाणा में देश की 2 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, फिर भी गेहूँ और चावल उत्पादन में यह दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिससे यहां के किसानों की कड़ी मेहनत और लचीलेपन का पता चलता है।

 इस अवसर पर एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आशुतोष अग्निहोत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त सचिव सी. शिखा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।