Haryana Latest News August 27, 2025

*हरियाणा में अपराधियों की हैसियत नहीं, केवल कानून की चलेगी हुकूमत - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

 *विधानसभा में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री – अपराधों पर जीरो टॉलरेंस, त्वरित न्याय से बढ़ा जनता का विश्वास, डबल इंजन सरकार ने अपराधियों पर कसी नकेल*

चंडीगढ़, 26 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इस नीति की घोषणा उन्होंने 18 अक्टूबर, 2024 को प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के बाद ही कर दी थी। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अपराधी या तो अपने रास्ते बदल लें अन्यथा सरकार उन्हें सुधारने के लिए बाध्य करेगी। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत या प्रभावशाली पद के बावजूद, यदि वह कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में कानून की सर्वोच्चता स्थापित होगी, अपराधी की हैसियत नहीं।

मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि उनकी स्पष्ट चेतावनी का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में प्रमुख अपराधों की संख्या और दर दोनों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2014 से पूर्व की स्थिति के विपरीत आज न तो नागरिक को एफआईआर दर्ज करवाने में कोई बाधा आती है और न ही पुलिसकर्मी को अपराधियों पर कार्रवाई करने से भयभीत होना पड़ता है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के कारण आज प्रदेश की जनता का हरियाणा पुलिस पर भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है।

विपक्ष पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल (2004-2014) में बलात्कार की घटनाएं तीन गुना बढ़ीं। वर्ष 2004 में ऐसे 386 मामले दर्ज हुए थे, जो 2014 में बढ़कर 1174 तक पहुँच गए। उन्होंने विपक्ष को असंवेदनशील सरकार बताते हुए कहा कि दस वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने मात्र एक ही महिला थाना, खानपुर कलां में खोला।

कांग्रेस शासन के दौरान घटित एक मामले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 अप्रैल, 2008 को रोहतक थाना परिसर में ही 5 पुलिसकर्मियों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़िता 40 दिनों तक न्याय और कार्रवाई के लिए दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन न तो पुलिस ने उसकी सुनी और न ही उस समय के किसी विधायक, सांसद या मंत्री ने मदद की। अंततः जब मामला लगातार मीडिया की सुर्खियाँ बना तो 31 मई, 2008 को एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद भी पीड़िता को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि 9 जून, 2008 को उसने पंचकूला में पुलिस मुख्यालय के बाहर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले में हड़कंप मचने पर कांग्रेस सरकार ने 16 जून, 2008 को केस सीबीआई को सौंपा। पाँच वर्ष बाद 20 जुलाई, 2013 को सीबीआई अदालत ने एक सब इंस्पेक्टर और एक हेडकांस्टेबल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

इसके विपरीत, मौजूदा सरकार की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 सितंबर, 2024 को जिला यमुनानगर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मात्र 8 माह में, 15 मई 2025 को, अदालत से उसे फांसी की सजा सुनाई । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री की दूरदर्शी सोच से ही अंग्रेजों के बनाए पुराने कानूनों को हटाकर नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जिनकी वजह से यह संभव हुआ। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि 2004 से 2014 तक के अपने शासनकाल में यदि किसी बलात्कारी को उन्होंने फांसी की सजा दिलवाई हो तो उदाहरण प्रस्तुत करें।

उन्होंने बताया कि मौजूदा कार्यकाल में अनेक मामलों में 7-8 महीनों के भीतर ही दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे स्पष्ट है कि डबल इंजन सरकार ने अपराधियों पर प्रभावी नकेल कसी है।

इनेलो के एक पूर्व विधायक पर मई 2011 में रोहतक जिले के कलानौर अनाज मंडी में गोलीबारी कर हत्या का आरोप लगा था। घटना के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पैतृक गांव मोखरा को समर्थकों की मदद से किले में बदल दिया। हथियारबंद समर्थकों की घेराबंदी के कारण पुलिस भीतर नहीं जा पाई। अंततः आरोपी ने जुलूस निकालकर आईजीपी कार्यालय पहुँचकर आत्मसमर्पण किया। 2013 में हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।

रोहतक के बहुचर्चित अपना घर कांड  का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2012 में यह जघन्य अपराध हुआ, जिसमें अनाथालय की बच्चियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। 8 मई, 2012 को राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की टीम ने छापा मारकर लगभग 120 बच्चियों को मुक्त कराया। जून 2012 में यह केस सीबीआई को सौंपा गया। अप्रैल 2018 में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्य संचालिका जसवंती देवी और उसके दामाद जयभगवान सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजाएं सुनाईं।

कांग्रेस कार्यकाल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जून, 2008 को एक प्रमुख हिंदी अखबार ने “लंबी है हरियाणा पुलिस के कारनामों की फेहरिस्त” शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें 1996 से 2008 तक पुलिस अधिकारियों के दुराचार, रिश्वतखोरी और अपराधों का विवरण था। उन्होंने इस उदाहरण से विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक और उसकी संपत्ति की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में वे कभी पीछे नहीं हटे हैं और न कभी हटेंगे।

मुख्यमंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2014 में पूरे प्रदेश में 1106 हत्या के मामले दर्ज हुए थे जबकि 2024 में 965 हत्या के मामले दर्ज हुए। 2014 की तुलना में 2024 में हत्या की वारदातों में 12 प्रतिशत की कमी आई है। इस हिसाब से कांग्रेस कार्यकाल में रोज 4 हत्याएं होती थी।

उन्होंने सदन को बताया कि 1 जनवरी 2024 से अब तक हरियाणा पुलिस ने 110 मुठभेड़ों में 13 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया और 157 को घायल किया है। लगभग 75% साइबर अपराध प्रदेश से बाहर से संचालित होते हैं, लेकिन कठोर कार्रवाई के कारण अनेक गैंगस्टर विदेशों में जाकर छिपने को विवश हुए हैं। 13 जुलाई, 2024 से अब तक 5 कुख्यात गैंगस्टरों को विदेश से गिरफ्तार कर लाया गया है, जबकि पिछले 5 वर्षों में 9 गैंगस्टर विदेश से पकड़े गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि सोशल मीडिया के कुछ वर्ग अपराधियों और गैंगस्टरों का महिमामंडन करते हैं, जिससे युवाओं में उनकी छवि नायक जैसी बनती है। यह प्रवृत्ति न केवल समाज की सांस्कृतिक और नैतिक नींव को कमजोर करती है बल्कि पुलिस बल की मेहनत को भी आघात पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि मीडिया को अपराधियों और गैंगस्टरों से किसी भी प्रकार के महिमामंडन करने से परहेज करना चाहिए। उनके नाम व फोटो न छापें।

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मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण की कार्यकुशलता और सूझबूझ की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व और संयमित आचरण से पूरे सदन की कार्यवाही गरिमामय और सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के साथीगणों ने सत्र के प्रथम दिन ही अध्यक्ष महोदय के धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी।  मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अध्यक्ष महोदय ने बड़े ही संतुलित और निष्पक्ष तरीके से सदन को संचालित किया। आपकी सूझबूझ का ही परिणाम है कि अभी तक सत्र में किसी भी सदस्य को न तो नेम करना पड़ा और न ही सदन से बाहर निकालने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री ने इसे अध्यक्ष महोदय की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सहनशीलता और कार्यकुशलता का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। 

*क्राइम पर सरकार की जीरो  टॉलरेंस नीति : हरियाणा में अपराध दर में आई भारी गिरावट - महिपाल ढांडा*

चंडीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री, श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपराध के प्रति जीरो  टॉलरेंस  की नीति अपना रही है और पुलिस को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है जिसके चलते समस्त हरियाणा में गंभीर और हिंसक अपराधों में  लगातार कमी आई है। एफआईआर पंजीकरण, त्वरित जाँच, त्वरित गिरफ़्तारियाँ और समय पर आरोप-पत्र दाखिल करने से बिना किसी देरी के न्याय सुनिश्चित हो रहा  है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

विधानसभा में अपराध के आँकड़े साझा करते हुए, मंत्री ने बताया कि 2014-2024 के बीच, जनसंख्या में 13.76% की वृद्धि के बावजूद, हत्याओं में 12.75%, डकैती में 49.41%, लूट में 10.52% और दंगों में 20.78% की कमी आई है। इसके विपरीत, 2004-2014 के दौरान, इन अपराधों में क्रमशः 50.88%, 230.76%, 258.2% और 178% की वृद्धि दर्ज़ की गई थी।

मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध रोकथाम में राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ़्तारी प्रतिदिन 5 से बढ़कर 22 हो गई है, और गिरफ़्तार किए गए लोगों में से 75% राज्य के बाहर के हैं। साइबर अपराध नियंत्रण के सभी प्रमुख मानकों पर हरियाणा प्रथम स्थान पर है और सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का  उल्लेख करते हुए  श्री ढांडा ने कहा कि 2014-2024 के बीच छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न, अपहरण एवं दहेज हत्या के मामलों में क्रमशः 19.19%, 21.54% और 40.3% की गिरावट आई है, जबकि 2004-2014 के दौरान इनमें भारी वृद्धि हुई थी (318.85%, 558.21% और 16.8%)। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पूरे हरियाणा में 33 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और प्रमुख स्थानों पर 'दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स' तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, सरकार ने 2017 में 9 कार्यात्मक इकाइयों के साथ एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया, जिसने अब तक 2,836 कट्टर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अब तक अपराधियों के साथ गोलीबारी की 110 घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 13 खूंखार अपराधी मारे गए और 156 घायल हुए।

श्री ढांडा ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपराध में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि ये आँकड़े दर्शाते हैं कि निर्णायक कार्रवाई, जवाबदेही और जन-केंद्रित पुलिसिंग से हरियाणा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में एक आदर्श राज्य बना है।

*हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान आज तीन विधेयक पारित किए गए*  

चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान आज तीन विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल  हैं।

*हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025*

मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 4251,04,93,881 रुपये (केवल चार हजार दो सौ इक्यावन करोड़ चार लाख तिरानवे हजार आठ सौ इक्यासी रुपये) के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 पारित किया गया है।

*हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025*

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

हरियाणा माल और सेवा कर 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल  या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

इसमें ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 2 में नए खंड (116क) का रखा जाना ताकि ‘‘विशिष्ट पहचान चिह्नांकन’’ अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा सके, जिसका अभिप्राय ऐसे चिन्ह से है जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो।

अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खंड (घ) में संशोधन करना ताकि ‘‘संयंत्र या मशीनरी’’ अभिव्यक्ति के स्थान पर ‘‘संयंत्र और मशीनरी’’ अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जा सके, जिससे ऐसे मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए समझने में किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके।

रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट के संबंध में, यदि उसका लाभ उठाया गया हो, तो प्रदायकर्ता के उक्त क्रेडिट नोट के संबंध में कर दायित्व को कम करने के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के नियम का संशोधन किया जाना।

ऐसे आदेश जिसमें कर की कोई मांग शामिल किए बिना जुर्माने की मांग शामिल हो, के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए जुर्माना राशि का दस प्रतिशत पूर्व जमा करने की आवश्यकता का प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के नियम का प्रतिस्थापित किया जाना। ट्रैक और ट्रेस तंत्र से संबंधित प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान करने हेतु अधिनियम में एक नई धारा 122ख का रखा जाना शामिल  है।

अधिनियम में एक नई धारा 148क का रखा जाना जिससे निर्दिष्ट मालों के प्रदाय की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्रावधान किया जा सके।

अधिनियम की अनुसूची ।।। के पैराग्राफ 8 में नए खंड (कक) का जोड़ा जाना, जिससे यह निर्दिष्ट किया जा सके कि निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में रखे गए माल के प्रदाय को न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा।

*हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025*

 हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 को संशोधित करने के लिए हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया।

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2021 राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर स्थित नागरिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवष्यक सेवाएं  प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। कुल 684 आवासीय कॉलोनियांे (अनधिकृत) को नियमित करने पर विचार किया गया था।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की। इसमें *‘‘पिछले दस वर्ष में लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को भी अधिनियमित किया गया है। अब अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी इसी प्रकार ध्यान देना होगा। इसलिए निर्णय लिया है कि यदि कम से कम 50 उद्यमी, जिनकी इकाइयाँ कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सभी विभागों द्वारा जाएगा तब तक वैध औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा जब तक कि सरकार समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।’’*

तदनुसार, उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में सरकार राज्य में विकसित अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी समान ध्यान देना चाहती है, ताकि इन प्रतिष्ठानों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण सुनिचित करने के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचा प्रदान करना राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए उपर्युक्त के मद्देनजर, स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक,2025 नामक एक विधेयक अधिनियमित किया गया है।

*"साउथर्न राइस ब्लैक-स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस" को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब*

चंडीगढ़ , 26 अगस्त - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार "साउथर्न राइस ब्लैक-स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस" को लेकर सचेत है। कृषि वैज्ञानिक इस पर निगरानी कर रहे हैं और किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि जैविक खेती और धन की सीधी बिजाई में इस वायरस से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अगर किसान राज्य सरकार की कृषि नीति और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार धान की बिजाई करें तो इन बिमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

      कृषि मंत्री आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कुछ सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

       श्री श्याम सिंह राणा ने बताया ने बताया कि "साउथर्न राइस ब्लैक-स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस"(SRBSDV) एक विषाणु जनित रोग है जो धान की फसल को प्रभावित करता है और भारत के कई धान-उत्पादक क्षेत्रों में चिंता का विषय बन चुका है। यह रोग "सफेद पीठ वाली फुदका" (White-Backed Plant Hopper-WBPH) नामक वाहक द्वारा फैलता है, जो धान के पौधों का रस चूसकर संक्रमित पौधों से स्वस्थ पौधों में वायरस को फैलाता है।

      उन्होंने बताया कि इस वायरस के कारण संक्रमित धान के पौधों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और उनकी ऊँचाई सामान्य से बहुत कम हो जाती है। उनकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की हो जाती हैं, नई कलियों का विकास धीमा पड़ जाता है या पूरी तरह रुक जाता है। जड़ों का रंग भूरा पड़ जाता है और वे पर्याप्त विकसित नहीं हो पाती , जिससे पौधे की पानी और पोषक तत्व सोखने की क्षमता कम हो जाती है।

     कृषि मंत्री ने बताया कि इस वायरस का प्रकोप हरियाणा में सबसे पहले खरीफ 2022 के मौसम में पाया गया था। खरीफ 2022 में कुछ ही मामले सामने आए थे, लेकिन समय पर की गई कार्रवाई और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) तथा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई जागरुकता मुहिम से बड़े नुकसान को रोक लिया गया। खरीफ 2023 और 2024 में प्रभावी रोकथाम और किसानों में जागरुकता के कारण रोग का कोई प्रकोप नहीं हुआ। खरीफ 2025 से पहले किसानों को भलिभाँति जागरूक किया गया और सावधानियाँ दोहराई गई।

       इसके बावजूद 2025 में यह रोग पुनः उभरकर सामने आया। सबसे पहले इसके मामले कैथल जिले से मिले और बाद में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और पंचकूला जिलों से भी रिपोर्ट हुए। इन क्षेत्रों के किसानों ने अपने खेतों में पौधों के असामान्य रूप से बौना होने की शिकायत की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत सर्वेक्षण किया है जिसमें तथ्य पाए गए कि यह रोग सबसे अधिक हाइब्रिड धान की किस्मों में पाया गया, उसके बाद परवल (गैर-बासमती) और फिर बासमती धान की किस्मों में इसकी समस्या मिली है। यह समस्या मुख्यतः उन खेतों में अधिक देखी गई जहाँ किसान 25 जून से पहले धान की रोपाई कर चुके थे।

        कृषि मंत्री ने बताया कि उक्त वायरस अथवा बीमारी की पुष्टि हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) के वैज्ञानिकों ने संक्रमित पौधों के नमूने लेकर RT-PCR (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन) तकनीक से परीक्षण किया। इसके परिणामों ने पुष्टि की कि पौधे "साउथर्न राइस ब्लैक-स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस" से संक्रमित हैं।

        उन्होंने इस वायरस से बचाव के क़दमों की जानकारी देते हुए बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) ने धान की फसल में एस.आर.बी.एस.डी.वी. (SRBSDV) से बचाव हेतु किसानों को एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा  प्रभावित जिलों में कुल 235 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 5,637 किसानों को रोग प्रबंधन उपायों की जानकारी दी गई तथा किसानों को "सफेद पीठ वाली फुदका" वाहक को नियंत्रित करने के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई।

       श्री श्याम सिंह राणा ने सदन को अवगत करवाया कि लगभग 40 लाख एकड़ में बोई गई धान की फसल में से लगभग 92,000 एकड़ को  वायरस से प्रभावित पाया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार प्रभावित जिलों में 656 एकड़ में धान का पुनः रोपण किया गया है। कुछ  जिलों में संक्रमण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहा और प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट करने से इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया। प्रभावित खेतों में अनुमानित फसल क्षति अपेक्षाकृत कम रही है, जो लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक है।

          उन्होंने आगे बताया कि कृषि उपनिदेशक, अंबाला ने सूचना दी है कि 6,350 एकड़ धान की फसल वायरस से प्रभावित हुई है, जिसमें प्रभावित क्षेत्र में अनुमानित उपज हानि 5-10 प्रतिशत आंकी गई है। जब वायरस का प्रकोप पाया गया तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तुरंत कार्रवाई की। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा हरियाणा का कृषि विभाग की एक संयुक्त टीम ने सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण 06 अगस्त 2025 को ब्लॉक साहा के गाँव मुलाना, हमीदपुर और नाहौनी तथा 07 अगस्त 2025 को अंबाला-1 के गाँव सरंगपुर और मतेहरी शेखां में किया गया। सर्वेक्षण के दौरान, धान के बौनापन रोग का ज्ञात वाहक( व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर-WBPH) खेतों में नहीं पाया गया। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में सीमित संख्या में बौने पौधे अवश्य देखे गए। यह देखा गया कि किसानों ने पहले ही अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर दिया था, जिससे सर्वेक्षण के समय इस वाहक (WBPH) की उपस्थिति नहीं पाई गई।

          कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को अपने खेतों की सतर्कता से लगातार निगरानी बनाए रखने तथा कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि डाइनाइट्रोफ्यूरॉन 20% SG (ओशीन या टोकन) @ 80 ग्राम/एकड़ या पाइमेट्रोज़ीन 50% WG (चेस) @ 120 ग्राम/एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL @ 40-50 मिली/एकड़, 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाए। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर WBPH के प्रकोप के अनुसार छिड़काव दोहराया जा सकता है। किसानों को यह भी सलाह दी गई कि वे खेतों में जलस्तर कम रखें, यूरिया का संतुलित उपयोग करें और लाइट-ट्रैप लगाएँ। इसके अतिरिक्त, खेतों में पाए जाने वाले बौने पौधों को उखाड़कर नष्ट किया जाए ताकि आगे नुकसान न हो। अनेक प्रभावित किसानों ने बताया कि रोकथाम के उपाय अपनाने के बाद संक्रमण पास के दूसरे पौधों तक नहीं फैला।

       उन्होंने जानकारी दी कि फसल को वायरस से बचाने हेतु सर्वोत्तम व्यावहारिक उपायों की पहचान से संबंधित अनुसंधान के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) ने किसानों को परामर्श केवल सहायक अनुसंधान कार्य और प्रौद्योगिकी के सत्यापन के उपरांत ही जारी किए हैं।

     उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर यह रोग कुछ विशेष सीमित क्षेत्रों में प्रकट हुआ है, अधिकांश धान के खेत अब भी अप्रभावित हैं।

                कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग ने न केवल किसानों को संक्रमित पौधों को हटाने की सलाह दी, बल्कि व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया और किसानों को रोग फैलाने वाले वेक्टर (WBPH) के रासायनिक नियंत्रण की भी सलाह दी। इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप बौनापन रोग बहुत ही छोटे क्षेत्र तक सीमित रहा और धान की फसल पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा।

           उन्होंने बताया कि समय पर किए गए उपायों के कारण रोग का प्रकोप अब नियंत्रित हो चुका है। यद्यपि वर्तमान में यह रोग कोई बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) के वैज्ञानिक तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी स्थिति की निरंतर निकटता से निगरानी कर रहे हैं।

           राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जाती है, जिसकी सीमा प्रति किसान 5 एकड़ तक है। साथ ही गेहूं, धान या गन्ना जैसी फसलों में बाढ़, जलभराव, आग, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप या धूलभरी आंधी जैसी घटनाओं के कारण हानि 25 प्रतिशत या उससे अधिक होनी आवश्यक होती है। वर्तमान मामले में, खरीफ 2025 सीजन के दौरान "साउथर्न राइस ब्लैक-स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस"  के प्रकोप के कारण धान की फसल में हानि लगभग 5 से 10 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है।

*हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य, हथीन ब्लॉक के तीन स्कूल होंगे अपग्रेड*

 चंडीगढ़, 26 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले साढ़े 10 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा सुधार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में हर 10 किलोमीटर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है।

 मुख्यमंत्री विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हथीन ब्लॉक में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के अपग्रेड से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

 उन्होंने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सापनकी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालुका तथा राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वामिका के अपग्रेड का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ।

 उन्होंने कहा कि हथीन ब्लॉक में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सापनकी में मानदंड अनुसार छात्र संख्या 210 है जबकि उपलब्धता 227 है । उन्होंने कहा कि विद्यालय के अपग्रेड हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए यह स्वीकृति प्रदान की गई है । इसी प्रकार हथीन ब्लॉक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मालुका और  राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, स्वामिका में भी विद्यालयों के अपग्रेड हेतु मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

 उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर रही है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती प्रक्रिया के लिए कहा गया है और जल्द ही विद्यालयों में और भी शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।

*मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, मंत्री और विधायकों के साथ साइकिल से विधानसभा पहुंचे, दिया नशामुक्ति और पर्यावरण जागरूकता का संदेश*

 चंडीगढ़, 26 अगस्त-- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक अनोखा उदाहरण पेश किया। वह एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनके स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण, मंत्रिमंडल के सदस्य और कई विधायक भी साइकिल यात्रा में शामिल हुए। यह पहल नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा की तरफ से आयोजित की गई थी।

 सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि व्यायाम से इंसान एक्टिव रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है ‘फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया’। जब हम योग और व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और जब स्वस्थ रहेंगे तो विकास की रफ्तार भी तेज होगी।

 युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, लेकिन नशा इस अनमोल संपत्ति को बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि नशा इंसान की सेहत, परिवार और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाता है और धीरे-धीरे उसे गरीबी व बीमारी की ओर धकेल देता है।

 उन्होंने कहा कि राज्य में साइक्लोथॉन यात्रा और मैराथन कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवा जागरूक हों। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इन अभियानों में शामिल होकर नशामुक्त और स्वस्थ हरियाणा बनाने का संकल्प ले रहे हैं।

*बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय संचालित – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

 चंडीगढ़, 26 अगस्त-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की है। इसके तहत जिला पलवल के गांव जनौली के आसपास पहले से ही 7 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं।

 मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री रघुवीर तेवतिया द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

 उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ एक रोडमैप तैयार किया और हर 20 किलोमीटर की परिधि में महाविद्यालयों की स्थापना सुनिश्चित की। आज इसी विज़न का बड़ा लाभ प्रदेश के विद्यार्थियों को मिल रहा है।

 मुख्यमंत्री ने बताया कि जनौली से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय महाविद्यालय, पलवल में वर्तमान में 560 छात्र और 733 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय की कुल क्षमता 1293 सीटों की हैं। इसके अलावा, जलौली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय, मंडकोला में 339 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

 उन्होंने कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव जनौली, जिला पलवल में वर्ष 2015 से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) भी संचालित है।

 *हरियाणा के विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी श्रद्धांजलि*

 *चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा को दी नई पहचान – मुख्यमंत्री*

 चंडीगढ़, 26 अगस्त-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विकास पुरुष स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जयंती पर सदन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी बंसीलाल चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 11 वर्षों से अधिक उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के चहुँमुखी विकास को सुनिश्चित किया इसलिए उन्हें प्रदेश का निर्माता और विकास पुरुष कहा जाता है।

 उन्होंने बताया कि चौधरी बंसीलाल सात बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य, तीन बार लोकसभा के सदस्य और दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे। केंद्र सरकार में भी उन्होंने रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालकर अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय दिया।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी बंसीलाल एक कर्मयोगी, मूल्य-आधारित राजनीति के प्रतीक और कुशल प्रशासक थे। उनका व्यक्तित्व स्पष्टवादी और दूरदर्शी था। पाँच दशकों के उनके राजनीतिक जीवन में उनके कठोर परिश्रम और नीतियों ने हरियाणा को नई पहचान दिलाई।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी बंसीलाल का योगदान और उनकी दूरदर्शी नीतियां हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी।

*गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील: मुख्यमंत्री*

 चंडीगढ़, 26 अगस्त-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। विपक्ष द्वारा बीपीएल कार्ड को लेकर की जा रही भ्रामक बातों के विपरीत, सरकार ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं सरल बनाया है।

 विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जब विपक्ष के लोगों ने गरीब व्यक्ति के बी पी एल कार्ड नहीं बनाने बारे हल्ला किया तो प्रदेश सरकार ने स्वतः सत्यापन  के लिए पोर्टल खोला जिस के माध्यम से कोई भी परिवार अपनी आय का विवरण पोर्टल पर स्वयं दर्ज कर सकता था, ताकि उन्हें बीपीएल कार्ड से जुड़ी योजनाओं और लाभों का फायदा समय पर मिल सके।

 उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएल कार्ड आय का मामला ऑटोमेटिक पोर्टल से जुड़ा हुआ है। पोर्टल पर दर्ज डाटा को संबंधित अधिकारी वेरिफाई करते हैं और यदि किसी की आय अधिक पाई जाती है, तो कार्ड स्वतः ही कैंसिल हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक पात्र परिवारों तक लाभ पहुँचाना है।

चंडीगढ़, 26 अगस्त— हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में बी.पी.एल. लाभार्थियों की पहचान हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा परिवार पहचान पत्र (PPP) डाटाबेस में दर्ज सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर की जाती है। 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान बीपीएल श्रेणी में 8,73,507 परिवार बीपीएल कैटेगरी में जोड़े गए और 9,68,500 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से हटाया गया है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त, 2025 तक बीपीएल परिवारों की संख्या 41,93,669 है।

 श्री कृष्ण लाल पंवार आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री शीशपाल केहरवाला द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 चंडीगढ़, 26 अगस्त — हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार ने गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाले नए सिविल अस्पताल के निर्माण के लिए 989.94 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाएगा, जो जल्द ही निर्माण कार्य के लिए निविदा जारी करेगा।

 स्वास्थ्य मंत्री आज विधानसभा के चालू सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य तेजी से चल रहा है आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। ताकि गुरुग्राम में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि समालखा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बापौली तहसील के नन्हेड़ा गांव में कुल 856 एकड़ भूमि की चकबंदी की गई है।

 श्री विपुल गोयल आज यहां चल रहे हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री मनमोहन भड़ाना द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि दीक्षित अवार्ड के तहत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चली गई सम्पूर्ण 369 एकड़ भूमि की चकबंदी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पूर्वी पंजाब जोत चकबंदी एवं विखण्डन निवारण अधिनियम 1964 के तहत भूमिधारकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा या वैकल्पिक भूमि दिए जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि उचाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लाल चौंक पर दुकानों के पंजीकरण के संबंध में बताया कि यहां कुल 21 दुकानें हैं।

 श्री विपुल गोयल आज यहां चल रहे हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री देवेन्द्र चतर भुज अत्री द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इन 21 दुकानों में से केवल दो किरायेदारों ने सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार हस्तांतरण हेतु आवदेन प्रस्तुत किए है। दोनों किरायेदारों के आवेदनों का निपटान एक माह के भीतर कर दिया जाएगा।

 चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि नारनौंद उपमण्डल के प्रभावित किसानों हेतू भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल 2025 में हुए नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है।

 श्री विपुल गोयल आज यहां चल रहे हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री जस्सी पेटवाड़ द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 उन्होंने बताया कि नारनौंद उपमण्डल के 18 गांवों नामतः बास अकबरपुर, बास बादशाहपुर, बास खुर्द बिजान, बास आजमशाहपुर, खरबला, पाली, पेटवाड़, सीसर, बडाला, सिंघवाखास, मदनहेडी, पुठी समेण, बडछप्पर, मोहला,  भकलाना, उगालन, धर्मखेडी व घुसकानी के प्रभावित किसानों के लिए 31 अगस्त, 2025 तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर 15 सितम्बर,2025 तक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत मुआवजा वितरित कर दिया  जाएगा। 

*हिसार के सैक्टर-33 में सब-स्टेशन स्थापित करने को सरकार की मंजूरी— ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज*

 *इसी माह के भीतर सबस्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया होगी आरंभ- अनिल विज*

 चण्डीगढ, 26 अगस्त- हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हिसार के सैक्टर-33 में सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इस संबंध में एचएसवीपी के साथ जमीन लेने के लिए बातचीत की जा रही है।

 श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे सदन के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

 उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस माह के भीतर ऊर्जा विभाग और एचएसवीपी विभाग के अधिकारी एक साथ बैठकर भूमि को तय  करेंगें और इसके उपरांत सबस्टेशन लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बवानी खेड़ा कस्बे में मौजूदा सीवरेज नेटवर्क और नगर पालिका, बवानी खेड़ा के 09 नालों के माध्यम से बरसाती पानी की निकासी की जा रही है।

 श्री गंगवा आज यहां चल रहे हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री राजबीर फरटिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 उन्होंने बताया कि बवानी खेड़ा कस्बे में 700 मिली मीटर व्यास वाली 300 मीटर लम्बी सीवर लाइन का एक हिस्सा अगस्त, 2023 में मल शोधन संयंत्र बवानी खेड़ा के पास बैठ गया था। मुख्य सीवर लाइन पर एक अस्थायी पंप सेट लगाया गया है। इस पाइपलाइन को ट्रेंचलेस तकनीक से बदलने के लिए 454.71 लाख रुपये की लागत के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है। जल्द कार्य पूरा हो जाएगा।

 उन्होंने सदन में इस बात का आश्वासन भी दिया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अतिरिक्त जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पम्प सैट लगाकर जलभराव की समस्या का निपटारा किया। 

चंडीगढ़,26 अगस्त-लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की तमाम सड़कों के सदृढीकरण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हाल ही में 15 हजार किलोमीटर सड़कों के पैचवर्क का कार्य किया गया है। 

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा विधायक श्री रामकुमार गौतम द्वारा जींद से पानीपत तक सड़क निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सड़क के चौड़ाकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी हैं और कार्य दिसंबर, 2025 तक शुरू होने और जून, 2027 तक पूरा होने की संभावना है। श्री गंगवा ने जींद से हांसी के 7 मीटर के रोड को जल्द चौडा करने का भी आश्ववासन दिया। साथ ही उन्होंने नारनौंद बाईपास वाली सड़क को लेकर कहा कि ई—भूमि पोर्टल पर इसके लिए जमीन मांगी हुई है।

चंडीगढ़, 26 अगस्त- हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नूंह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिकित्सा सुविधाओ व स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि की गई है और सर्प-विषरोधी (एएसवी) सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

मंत्री आज विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं। उन्होंने नूंह जिले में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या, भवनों की स्थिति, कर्मचारियों की संख्या, चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों की तैनाती के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

सर्प-विषरोधी दवाओं की उपलब्धता से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि एएसवी दवा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के तहत, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के 22 जिलों के सभी सिविल अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल नूंह के सिविल अस्पताल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को एक साथ अपग्रेड करने पर भी काम कर रही है। स्वास्थ्य से संबंधित कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 

चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 425 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त,  इस क्षेत्र में कर्मचारियों के अलावा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, जेसीबी और डंपरों की मदद से नियमित आधार पर सफाई कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में 02 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें भी लगाई हुई हैं। 

श्री विपुल गोयल आज यहां चल रहे हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री सतीश कुमार फागना द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। 

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र सहित, नगर निगम में घर-घर से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण स्थल तक वाहन से ले जाने के लिए निविदाएँ आमन्त्रित की गई हैं जो कि 08 सितंबर, 2025 को खोली जाएँगी। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, फरीदाबाद की सड़कों की सफाई के कार्य के लिए भी निविदाएँ जल्द जारी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से 490 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

चण्डीगढ़, 26 अगस्त - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि नगर परिषद, रेवाड़ी को नगर निगम बनाने के नियम व मानदंड पूरे नहीं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार नगर परिषद, रेवाड़ी की जनसंख्या 1,43,021 थी तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर (3.55) के अनुसार वर्तमान में जनसंख्या 2,29,000 है। 

श्री विपुल गोयल आज यहां चल रहे हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि किसी भी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने के लिए तीन लाख की आबादी का होना जरूरी है।

 चंडीगढ़, 26 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में जानकारी देते हुए बताया कि हिसार जिले में स्थित विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) से प्रतिदिन लगभग 56.5 एमएलडी शोधित अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है। इनमें ऋषि नगर स्थित 40 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से 37 एमएलडी, राजगढ़-गंगवा रोड स्थित 15 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से 13 एमएलडी, कैमरी (हिसार रोड) स्थित 4 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से 2.5 एमएलडी तथा सतरौड़ रोड स्थित 8 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से 4 एमएलडी जल का निस्तारण किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ये सभी एसटीपी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट जल का उपचार कर रहे हैं। वर्तमान में इस जल के अतिरिक्त उपचार के लिए सरकार के विचाराधीन कोई अलग प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, ऋषि नगर एसटीपी से 25 एमएलडी शोधित जल को सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपयोग में लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्रीमती चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना को शुरू करने की समय-सीमा इन एसटीपी से प्राप्त जल के उपयोग की व्यवहार्यता की जांच के बाद तय की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में 9.65 करोड़ रुपये  की लागत से 9 जलमार्गों और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये की लागत से 15 जलमार्गों के नवीनीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों को मई 2026 तक पूरा किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 में नलवा  विधानसभा क्षेत्र में 14.35 करोड़ रुपये  से 10 जलमार्गों और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 78 करोड़ रुपये से 36 जलमार्गों के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ये सभी कार्य दीर्घकालिक योजना के तहत पूरे किए जाएंगे।

चंडीगढ़, 26 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा जिले में ढिंगतानिया तथा भम्भूर माइनरों का निर्माण कार्य भूमि की उपलब्धता न होने के कारण शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन विभाग इन बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।

उन्होंने बताया कि ढिंगतानिया खरीफ चैनल के लिए आवश्यक कुल 148.62 एकड़ भूमि में से अब तक केवल 68 प्रतिशत भूमि ही कलेक्टर दरों पर उपलब्ध हो पाई है। रंगड़ी खेड़ा और शाहपुर बेगू गांवों के  भू-मालिकों द्वारा भूमि देने से इंकार करने के कारण ‘द हरियाणा कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड (स्पेशल प्रोविजंस) एक्ट, 2017’ के तहत भूमि खरीदना संभव नहीं है। मंगाला गांव के भू-मालिक, जो जमीन देने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए ढींगतानिया खरीफ चैनल के शीर्ष पर एक ओपन ट्रफ चैनल बनाने का विकल्प व्यवहार्य पाया गया है। इस विकल्प में बहुत कम भूमि की आवश्यकता होगी। विभाग भू-मालिकों को ई-भूमि पोर्टल पर संशोधित एवं उचित दरें अपलोड करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

 इसी प्रकार, भम्भूर सलारपुर खरीफ चैनल के लिए 5 गांवों की लगभग 22.875 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि के भू-मालिक कलेक्टर दरों से 50 प्रतिशत से लेकर 212.50 प्रतिशत तक अधिक दरों पर भूमि देने को तैयार हैं, जिस पर बातचीत जारी है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां खुला चैनल बनाया जाएगा तथा शेष हिस्से को भूमिगत पाइपलाइन में बदला जाएगा। इस संबंध में किसानों से 100 प्रतिशत सहमति प्राप्त हो चुकी है।

 *हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक 28 को*

चंडीगढ़, 26 अगस्त -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी 28 अगस्त को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की चौथी मंजिल पर होगी।