Haryana Latest News August 26, 2025

हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया प्रस्ताव

चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा विधानसभा ने आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

यह प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस वर्ष नौवें सिख गुरु और 'हिंद की चादर', श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी जयंती है। सदन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमा और भावपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प भी लिया।

प्रस्ताव पढ़ते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए नवंबर 1675 में, दिल्ली के चांदनी चौक में दिए गए उनके जीवन के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करता है। उनके अनुयायी भाई मती दास जी को जीवित ही आरे से काटा गया, भाई सती दास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया तथा भाई दयाला जी को गर्म पानी की कढ़ाही में जिंदा उबाला गया था। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ शहादत को गले लगाया। यह बलिदान उनके साहस और धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यह सदन यह भी स्मरण करता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना जीवन मानवता की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया था। कश्मीरी पंडित जबरन धर्म परिवर्तन पर जब गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाने   श्री आनंदपुर साहिब आए, तब गुरु साहिब ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा का निर्णय लिया ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें और अपनी आस्था की रक्षा कर सकें।

सौभाग्य से, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु साहिब ने कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका और रोहतक में आकर इस भूमि को पवित्र किया और सत्य, सहनशीलता और निर्भयता का शाश्वत संदेश दिया। इन स्थानों पर स्थित पवित्र गुरुद्वारे, जैसे कि जींद में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की हमें याद दिलाते हैं।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सदन भाई जैता जी की विशेष भूमिका को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। उन्होंने बेमिसाल वीरता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश को दिल्ली से  श्री आनंदपुर साहिब तक पहुँचाया था। ऐतिहासिक विवरण इस बात की पुष्टि करते हंय कि इस पवित्र यात्रा के दौरान, भाई जैता जी हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से होकर गए थे। इनमें सोनीपत के पास गांव बड़खालसा, करनाल और अम्बाला शामिल हैं। उस समय उन्हें लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। इससे गुरु साहिब की शहादत की विरासत के साथ हरियाणा का एक स्थायी संबंध स्थापित होता है।

उन्होंने कहा कि यह सदन सोनीपत जिला के गांव बड़खालसा के शहीद कुशाल सिंह दहिया जी के सर्वोच्च बलिदान को भी याद करता है। जैसा कि इतिहास में दर्ज है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश को ले जाते हुए जब भाई जैता जी को बड़खालसा गांव में मुगल सेना ने घेर लिया था, तब श्री कुशाल सिंह दहिया जी ने मुगल सैनिकों को भ्रमित करने के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। इसके फलस्वरूप ही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पवित्र शीश को श्री आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित ले जाया जा सका। यह सदन शहीद कुशाल सिंह दहिया जी के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी और श्री कुशाल सिंह दहिया जी की शहादत न केवल हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, बल्कि अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का एक शाश्वत और सार्वभौमिक प्रतीक भी है। उनका यह अद्वितीय साहस मानवता को न्याय, सत्य और धर्म के प्रति अडिग रहने के लिए प्रेरित करता रहता है।

सदन का मानना है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश में आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवपूर्ण परंपरा अटूट रहे।

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1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में जान गवाने वाले व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में की घोषणा

चंडीगढ़ 25 अगस्त - हरियाणा सरकार द्वारा 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान प्रदेश के ऐसे सभी 121 परिवारों जिनके  किसी एक सदस्य की जान चली गई थी उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब  सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र  के दौरान यह घोषणा की।

उन्होंने सदन को अवगत कराया की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में प्रदेश  में लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 3 रेलडिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए और 121 लोगों की मृत्यु हुई थी।

उन्होंने पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि  इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा  हिदायतें शीघ्र  ही जारी कर दी जाएंगी।

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सीईटी करेक्शन पोर्टल एक-दो दिन में खुलेगा, अभ्यर्थियों को मिलेगा त्रुटि सुधार का पर्याप्त समय - मुख्यमंत्री

सीईटी परीक्षा को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारु रूप से आयोजित करने का संकल्प किया पूरा

मुख्यमंत्री विपक्ष पर तंज: सीईटी में अभ्यार्थी नहीं, केवल विपक्षी नेता ही भटके नजर आए

चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के संबंध में करेक्शन पोर्टल एक-दो दिन में खोल दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यार्थी  को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।  उन्होंने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज भी लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। यह पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारु रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है।

विपक्ष पर तंज कस्ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीईटी परीक्षा में न तो छात्र भटके, न ही उनके अभिभावक — केवल विपक्षी दलों के नेता ही भटके नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इस सफल परीक्षा आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि इस परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 1,87,000 अभ्यार्थियों ने पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सफलतापूर्वक अपलोड किए।

मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी अवगत कराया कि जब कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है, तो कठिनाई के स्तर में इस तरह की विविधता आना स्वाभाविक होता है । इस प्रकार की विविधता को दूर करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटीट 2025 (ग्रुप ग) के लिए सार्वजनिक नोटिस 11.7.2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू करने वाले सभी संबंधितों को पहले ही सूचित कर दिया गया था।  इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2022 में सीईटी जोकि  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी उसमें भी हिदायत अनुसार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था।  केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाता है जोकि माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि 26 जुलाई 2025 को प्रातःकालीन सत्र के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की समस्या के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आई थी, जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल कर लिया गया। चारों सत्रों की परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई। उन्होंने कहा कि यदि कुछ अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक की समस्या रह गई होगी, तो उनके लिखित परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान ली गई फोटो और सीसीटीवी फुटेज के मिलान एवं  बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया उपरांत जारी किए जाएंगे।

 मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसमें संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों सहित हरियाणा रोडवेज के स्टाफ, जिन्होंने अभ्यार्थियों को  सफलतापूर्वक परीक्षा केंद्रों  तक पहुँचाने में विशेष भूमिका निभाई, का भी धन्यवाद व्यक्त किया।

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पोर्टल किसानों की सुरक्षा की गारंटी, विपक्ष की दुकानदारी जनता ने बंद कर दी - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 25 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार पोर्टल को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आज इन्ही पोर्टल से किसान सहित आम जनता सुरक्षित है। कल्याणकारी  योजनाओं का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रतिक्रिया दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि पहले लोग मुआवजे के पैसे का इंतजार करते रहते थे, लेकिन यह राशि अक्सर बीच में ही कहीं गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पोर्टल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और सत्ता में आने पर इसे बंद करने की बात कही थी, लेकिन जनता ने चुनाव में उनकी "दुकानदारी" ही बंद कर दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है।  जिन गांवों में पानी भरने से फसल खराब हुई है, वहां किसान पोर्टल पर अपने नुक्सान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं जिसे सम्बंधित विभाग के अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को फसल खराबे का मात्र 1158 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार अब तक 15,500 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को जारी कर चुकी है। पिछले दिनों ही सरकार ने 78 करोड़ 50 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि किसानों को जारी की है।  आज किसानों द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं का  गुणगान किया जा रहा है। 

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विपक्ष के कार्यकाल में यमुना उपेक्षित रही, अब तेजी से हो रहा सफाई कार्य - मुख्यमंत्री

4 माह में 16 हजार मीट्रिक टन कचरा यमुना से निकाला

मां यमुना को स्वच्छ बनाना हरियाणा का संकल्प : नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 25 अगस्त-- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस दौरान यमुना नदी की स्थिति बेहद खराब थी। बातें तो बहुत हुईं, लेकिन वास्तव में धरातल पर यमुना को साफ और स्वच्छ करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें वे स्वयं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उपस्थित रहे। इस बैठक में यमुना नदी की स्वच्छता के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है और इस पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार महीनों में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला गया है। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) भी स्थापित किए जा रहे हैं। मां यमुना अब स्वच्छ हो रही है और यह हरियाणा सरकार का दृढ़ संकल्प है।

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चण्डीगढ़, 25 अगस्त - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि करनाल जिले में पिछले 5 वर्षों (2020-2024) के दौरान 362 अभियोग जांच के लिए करनाल जिले के अंदर स्थांनातरित किए गए। इसके अलावा, करनाल जिले में पिछले 5 वर्षों (2020-2024) में 33 अभियोग अन्य जिलों/इकाईयों को जांच के लिए स्थानांतरित किए गए।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने यह बात आज विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर कही।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मिसिंग के केस हैं, 4 महीने के बाद इकोनामिक सेल या महिला थाने में अपने आप स्थानांतरित हो जाते है। इसी प्रकार, छीना झपटी या चोरी के मामले एसएचओ के पास 4 महीने तक पेंडिंग रहते है, तो उन्हें सीआईए को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बावजूद भी जो केस ट्रांसफर होते है उसमें आईजी अपने लेवल पर धाराएं चेक करता है। यदि किसी ट्रांसफर किए केस में अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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चंडीगढ़,25 अगस्त— हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ यमुना बनाने के संकल्प को पूरा करना हमारा दायित्व है और इस कड़ी में हरियाणा सरकार गंभीर है। यमुना नदी में 11 जगह चिन्हित की गई है जहां से प्रदूषित जल नाले व ड्रेन के माध्यम से यमुना में जा रहा है, ऐसे स्थानों पर एसटीपी लगाकर पानी को साफ किया जाएगा।

मंत्री राव नरबीर आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में प्रशनकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन में बोल रहे थे।

उन्होंने सदन को जानकारी दी कि वर्ष 2014 से पहले एसटीपी की संख्या 25 तथा सीटीपी के 7 थी, वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 65 नए एसटीपी तथा 10 नए सीटीपी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, 8 नए एसटीपी व 8 नए सीटीपी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण ठीक रहे यह हमारा प्रयास रहेगा। उन्होंने सदन को यह भी जानकारी दी गुरुग्राम कनाल से पहले भी मेवात में प्रदूषित पानी जाता रहा है। सरकार समाधान करने का भरसक प्रयास कर रही है और गुड़गांव कनाल में साफ पानी जाए।

मेवात में बूचड़खाने के लिए लाइसेंस देने के संबंध में पूछे गए अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बूचड़खाने के लिए एनओसी जारी करने के लिए केंद्रीय  पर्यावरण मंत्रालय के नियमों का पालन किया जाता है। एनओसी जारी करने के लिए गांव का सरपंच, एसडीएम, बीडीपीओ, वेटनरी सर्जन की टीम होती है, जो इन नियमों के तहत एनओसी जारी करती है। यह व्यवसाय एक उद्योग का रूप ले चुका है और उद्योग के लिए एनओसी जारी करना सरकार का कार्य है। उन्होंने बताया कि बूचड़खानों को लाइसेंस देने के लिए जनवरी, 2025 को नियम अधिसूचित किए गए थे, जो पहले अधिसूचित नहीं थे। अब तीन श्रेणियां— रेड, आॅरेज व ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड श्रेणी में बूचड़खाने की दूरी गांव, मंदिर, नदी इत्यादि से 500 मीटर दूर, आॅरेज में बूचड़खाने की दूरी 200 मीटर तथा ग्रीन में बूचड़खाने की दूरी 100 मीटर है। उन्होंने कहा कि समय—समय पर टीम मॉनटरिंग करती है 2014 के बाद मेवात में 28 बूचड़खानों के लिए एनओसी जारी की गई है और 7 पर प्रक्रिया चल रही है।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मसानी बैराज से रसायनयुक्त पानी निकालने के लिए सरकार ने एक दीर्घकालीन और स्थायी समाधान के रूप में परियोजना तैयार की है। वे आज विधानसभा सत्र के दौरान रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा मसानी बैराज से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रही थी।

उन्होंने बताया कि 218.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना “वाटर कंजर्वेशन एंड री-यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड वाटर” बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत मसानी बैराज में वाटर बॉडी का निर्माण किया जाएगा और विकसित सिंचाई क्षमता का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जल्द ही इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए क्लस्टर के गठन की प्रक्रिया में सरकार – कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल

चंडीगढ़, 25 अगस्त- हरियाणा में प्रतिदिन लगभग 6,481 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। राज्य में इस समय 4 क्लस्टरों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रगति पर है। इनमें से एक क्लस्टर में अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर आवंटन रद्द किया गया है। वहीं सरकार अब अंबाला-यमुनानगर-पंचकुला नामक एक नए क्लस्टर के गठन की प्रक्रिया में है। इस क्लस्टर में अंबाला, नारायणगढ़, यमुनानगर, रादौर, बराड़ा, सढौरा, पंचकुला तथा कालका नगर निकायों को शामिल किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। ठोस अपशिष्ट निपटान से संबंधित अनुबंधित फर्म द्वारा नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि करनाल–कैथल–थानेसर क्लस्टर के लिए कार्यरत मैसर्ज सुगम स्वच्छता प्राइवेट लिमिटेड को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्तियों का समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। अवहेलना करने पर कैथल नगर निगम ने इस कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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राज्य के शहरी क्षेत्र की 836 कालोनियों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं- शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल

चंडीगढ़, 25 अगस्त— हरियाणा विधानसभा सत्र में आज राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्र में 2186 अवैध कॉलोनियों और 2402 क्षेत्र खंडों की पहचान की है, जिनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 836 कालोनी व 78 क्षेत्र खंडों की जिलावार सूची जारी हो चुकी है। सरकार द्वारा  वैध घोषित की गई इन कालोनियों में शीघ्र विकास कार्य करवाए जाएंगे।

करनाल से विधायक जगमोहन आनंद द्वारा करनाल में अवैध कालोनियों से संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक कुल 87 नगरपालिकाओं में 836 अवैध कॉलोनियां और 78 छूटे हुए क्षेत्रखंड को नागरिक सुविधाओं से वंचित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने बताया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 47 कालोनियों के प्रस्ताव हैं, जिनमें से 8 कालोनियों को दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया जा  चुका है। इनमें 6 कालोनियां नगर निगम की सीमा से बाहर हैं व 7 कालोनियों को मानदंड पूरे ना किए जाने की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा करनाल शहर की 26 कालोनियों को वैध किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त - हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार नारायणगढ़ और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नारायणगढ़ के नागरिक अस्पताल को फरवरी 2018 में 50 बिस्तर वाले अस्पताल से अपग्रेड करके 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा चुका है और तब से रोगी देखभाल सेवाओं को मज़बूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं।

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 19 अगस्त 2025 तक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से 1,120 मरीजों को उपचार हेतू उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि अस्पताल वर्तमान में 50 बिस्तरों वाले भवन में कार्य कर रहा है, लेकिन अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले ब्लॉक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस नए ब्लॉक में सामान्य वार्ड, निजी कमरे, डिलीवरी वार्ड, लेबर रूम सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में रेडियोलॉजी, नेत्र विज्ञान, पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, प्रसूति एवं स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञों सहित 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों को 26 चिकित्सा अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नियमित चिकित्सा उपकरणों के अलावा, कम्प्यूटरीकृत एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक जैसी उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

उन्होंने बताया कि जनवरी से जुलाई 2025 तक 1.20 लाख से अधिक ओपीडी रोगियों और 8,263 आईपीडी रोगियों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिविल अस्पताल नारायणगढ़ में अधिकांश मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त –हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में जलभराव (सेम) की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एचएसडीआर एंड एफसीबी की 53वीं और 54वीं बैठक में 8 गांवों में 30 उथले ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से अब तक 7 गांवों में 27 ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। इन गांवों में सिकरोना में तीन, भनकपुर में चार, कबुलपुर बांगर में आठ, लाडियापुर में एक, मोहला में एक, सेहराला में छ: और फिरोजपुर कलां में चार शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल लगाने के स्थान तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर तय किए गए हैं। वहीं, मोहला और हरफाला गांवों में शेष 3 ट्यूबवेल 31 दिसंबर 2025 तक लगाए जाएंगे, जिससे जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान हो सकेगा।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पेहवा विधानसभा क्षेत्र की संधोला माइनर और गुमथला माइनर के पुनर्वास के लिए परियोजना अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। जिस पर कार्य प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही शुरु कर दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि संधोला माइनर के पुनर्वास के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये का अनुमान, जबकि गुमथला माइनर के लिए 4 करोड़ 40 लाख 08 हजार रुपये का अनुमान तैयार किया जा रहा है। दोनों माइनरों के नवीनीकरण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति  के बाद 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 छोटी नहरों में से केवल दो नहरें बलियाली सब माइनर और उमरा माइनर खराब स्थिति में हैं, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी दे दी गई है और इस पर कार्य आगामी वर्ष में शुरु किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब भी पानी की आपूर्ति पर्याप्त होती है, तो सभी नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचता है।

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कुरुक्षेत्र को स्वच्छ और यातायात प्रबंधन में बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार गंभीर : कृष्ण लाल पंवार

चंडीगढ़, 25 अगस्त— हरियाणा सरकार धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने और यातायात प्रबंधन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इस दिशा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (केडीबी) और नगर निगम थानेसर द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक श्री अशोक अरोड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता श्री नायब सिंह सैनी की ओर से जवाब दे रहे थे।

उन्होंने सदन को बताया कि नगर परिषद थानेसर द्वारा केडीबी रोड सुधार योजना के तहत अतिक्रमण हटाकर व्यवस्थित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। इस योजना में 11 करोड़ रुपये की लागत से दिव्य नगर परियोजना प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान पार्किंग और यातायात की समस्या को देखते हुए सैक्टर 10 में 6 नए पार्किंग स्थल बनाए जाते हैं, जिनमें 250 से अधिक वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इस दौरान, पर्यटकों की सुविधा के लिए सैक्टर 10 से ब्रह्मसरोवर तक शटल सेवा शुरू की जाएगी। यह कार्य अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है।

उन्होंने सदन को बताया कि गीता महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों के दौरान शहर में सुचारु यातायात प्रबंधन हेतु 27 डाइवर्जन बिंदुओं पर 200 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। इसी प्रकार, नए बस स्टैंड और पीपली चौक पर आधुनिक ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही सड़क सुरक्षा पर समय-समय पर गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान में 206 यातायात पुलिस कर्मियों के साथ 2 यातायात थाने कार्यरत हैं। यातायात प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए 20 चीता राइडर, 2 थाना प्रबंधक मोबाइल वाहन, 3 इंटरसेप्टर और 2 केन वाहन तैनात किए गए हैं। यातायात हेल्पलाइन को डायल 112 से एकीकृत किया गया है, ताकि जाम की सूचना मिलते ही ईआरवी और राइडर तुरंत मौके पर पहुंच सकें।

श्री पंवार ने कहा कि हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2025 में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और इतने बड़े आयोजन में भी उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन किया गया।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर-3 से पुराने बस स्टैंड तक एलीवेटिड रेलवे कॉरिडोर के नीचे 500 वाहनों की पार्किंग सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त- हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि रोहतक स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में मुरम्मत की आवश्यकता है। खेल विभाग द्वारा 25.76 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत (मुख्य तथा अभ्यास सिंथेटिक एथलैटिक्स ट्रैक के लिए 17.40 करोड़ रुपये से बनेगा। इसी तरह से सिंथेटिक हॉकी टर्फ के लिए 8.36 करोड़ रुपये) खर्च किए जाएंगे। इस खेल परिसर में अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे स्ट्रीट लाईट, फ्लड लाईट, वाटर कूलर, हाई मास्ट लाईट, एयर कंडीशनर आदि की विशेष मुरम्मत के लिए 8.81 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत का ब्यौरा लोक निर्माण (भवन व सड़कें) विभाग के विचाराधीन है। इसका जल्द ही सुधार किया जाएगा। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश में निर्माण व मरम्मत के लिए 114 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, 2 करोड़ 21 लाख रुपये रोहतक को दिए गए हैं। खेल परिसर रोहतक में 2019 से 2025 तक 90 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।  

इस प्रकार, उपरोक्त खेल परिसर में सुविधाओं की स्थिति में जल्द ही सुधार करवाया जाएगा।

श्री गौरव गौतम आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि रोहतक खेल परिसर में नेशनल स्तर का सेंटर चल रहा है, जिसमें द्रोणाचार्य अवार्डी कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस सेंटर के खिलाड़ी बहुत से मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2036 मिशन ओलंपिक विजयी भव के तहत रोहतक खेल परिसर को जोड़ा जाएगा।

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नगर निकाय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भी लगाए जाते हैं सफाई कर्मचारी- शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल  गोयल

चंडीगढ़, 25 अगस्त।  हरियाणा राज्य के 87 नगर निकायों में इस समय 28 हजार 601 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। अनुबंधित एजेंसी के अतिरिक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भी आवश्यकता के अनुसार सफाई कर्मचारी लगाए जा रहे हैं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा सत्र के दौरान नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की 52 नगर पालिका, 24 नगर परिषद व 11 नगर निगम सहित 87 निकायों में इस समय 28 हजार 601 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सभी नगर निकायों को अपने स्तर पर मशीनें व वाहन किराए पर लेने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि 35 नगर निकाय में अनुबंधित एंजेंसी से सफाई का काम करवाया जा रहा है तथा 44 नगर निकाय में अपने स्तर पर सफाई कर्मचारियों से सडक़ों की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 नगर निकायों में सडक़ों की सफाई का कार्य करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि नगर निगमों में 17 हजार 731 सफाई कर्मचारी, नगर परिषदों में 7 हजार 415 व नगर पालिकाओं में 3 हजार 455 सफाई कर्मी सेवारत हैं। उन्होंने बताया कि नगर निकायों में अनुबंधित एजेंसी के अलावा आवश्यकता के अनुरूप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भी सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं।

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चंडीगढ़, 25 अगस्त- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर के गांव भादानी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 82 छात्र हैं, जिनके लिए 9 कक्षा-कक्ष अच्छी स्थिति में है।

इसी तरह से झज्जर के धानु गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 48 छात्र हैं, जिनके लिए 5 कक्षा-कक्ष अच्छी स्थित में है। झज्जर के गांव धनीरवास गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 23 छात्र हैं, जिनके लिए 6 कक्षा-कक्ष हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कमरों का जीर्णोद्धार किय़ा जा रहा है।

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राज्य में बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए सरकार ने उठाए व्यापक कदम— श्रुति चौधरी

चंडीगढ़, 25 अगस्त — हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बताया कि राज्य में बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होती है जिसमें तीन कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर नदियों के तटबंधों को मजबूत करने, बाढ़ सुरक्षा योजनाओं और अन्य बाढ़ नियंत्रण कार्यों को मंजूरी दी जाती है। यह कार्य हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा के बाद स्वीकृत किए जाते हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए 15 मार्च 2025 को आयोजित 56वीं बैठक में 352 योजनाओं को 657.99 करोड़ रुपये  की लागत से मंजूरी दी गई है। इनमें से अब तक 235 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है और 267 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मानसून से पहले हर वर्ष नालों की सफाई का कार्य किया जाता है। प्रदेश में कुल 846 नाले हैं, जिनमें से 671 नालों की सफाई की आवश्यकता थी और इनकी सफाई कर दी गई।

उन्होंने वर्षा की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि 1 जून 2025 से अब तक राज्य में औसत 342.8 मिमी वर्षा हुई है, जबकि सामान्य तौर पर वर्षा 311.2 मिमी होती है। इस वर्ष वर्षा का पैटर्न अनियमित और अचानक रहा। यमुनानगर, महेंद्रगढ़, नूंह, झज्जर और रोहतक जैसे जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में 21 अगस्त 2025 तक लगभग 30 हजार 315 एकड़ क्षेत्र जलमग्न है, जिसे खाली करने के लिए 1,452 पंप लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 7 हजार 684 क्यूसेक है। अनुमान है कि 31 अगस्त 2025 तक जलभराव पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित 188 गांवों के किसानों के लिए ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल 30 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। प्रभावित किसान इस पोर्टल पर फसल नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। राजस्व अधिकारी विशेष गिरदावरी कर नुकसान का आकलन करेंगे और मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

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कम्प्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा करेंगे जेल बंदी, गुरुग्राम से शुरू होगी पायलट परियोजना: डॉ. अरविंद शर्मा

प्रदेश की पांच जेलों में कौशल विकास के 12 कोर्स कर सकेंगे बंदी , संबंधित कोर्सों के लिए बंदियों की पंजीकरण प्रक्रिया हुई शुरू

कैबिनेट मंत्री बोले, बंदियों को कौशल विकास के अधिक अवसर उपलब्ध करवाएगा जेल विभाग

चंडीगढ़, 25 अगस्त – हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के सुधार, पुनर्वास व समाज की मुख्यधारा में लाने की कवायद के बीच प्रदेश की पांच जेलों में बंदियों को कौशल विकास के 12 कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल बंदियों को कम्प्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के तीन वर्षीय डिप्लोमा के अवसर भी उपलब्ध होंगे और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम जेल में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

सोमवार को जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित कार्यालय में जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय, गृह विभाग के सचिव मनीराम शर्मा, उपसचिव गगनदीप सिंह के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक उपरांत जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों के सुधार, पुनर्वास व समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। जेल बंदियों को सजा पूरी करने के बाद सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ मिलकर विभिन्न जेलों में तकनीकी कोर्सों के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक तकनीकी डिप्लोमा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां जेल बंदियों को तीन वर्षीय कम्प्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए तकनीकी सहयोग राजकीय तकनीकी संस्थान इंद्री (मेवात) द्वारा दिया जाएगा। इसी कड़ी में 5 जेलों में 12 औद्योगिक प्रशिक्षण कोर्स करवाए जाएंगे। इसमें केंद्रीय जेल अंबाला में पोशाक निर्माण व वेल्डर, करनाल जेल में पोशाक निर्माण व सौंदर्य प्रसाधन, पानीपत जेल में सिलाई प्रशिक्षण व बढ़ई, गुरुग्राम जेल में कम्प्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वेल्डर व प्लंबर, फरीदाबाद जेल में कम्प्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन व बढ़ई के कोर्स करवाने शामिल हैं।

जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि जेलों में बंद इन बंदियों को सजा पूरी होने के बाद सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस कड़ी में जेल विभाग कौशल रोजगार निगम लिमिटेड व उद्योगों के साथ एमओयू कर रहा है, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसरों की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कोर्स करवा रही इन जेलों में जेल बंदियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जेल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक बंदियों को उनकी रुचि के औद्योगिक कोर्सों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि कौशल विकास के साथ आत्मनिर्भर बन सकें। यही नहीं, श्रम विभाग के साथ मिलकर सजा पूरी कर चुके बंदियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लोन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

क्रमांक 2025

सुमित चावला

मुख्यमंत्री ने नाथूसरी चौपटा के एसएचओ को किया लाइन हाज़िर

 एरिया में "नशे से युवक की मौत" की खबर पर लिया कड़ा एक्शन

 कल सिरसा में समीक्षा बैठक के दौरान मामला आया था संज्ञान में

 सिरसा जिला के नशा मुक्त घोषित 173 गांवों की पुनः समीक्षा के दिए आदेश

चंडीगढ़ , 25 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी  प्रदेश को नशा-मुक्त करने के अपने संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिरसा जिला के नाथूसरी चौपटा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव नहराना में नशा के कारण एक युवक की मौत की खबर के मामले में थाना के एसएचओ को लाइन हाज़िर कर दिया है , साथ ही सिरसा जिला के नशा मुक्त घोषित 173 गांवों की पुनः समीक्षा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को सिरसा जिला के डबवाली क़स्बा में "यूथ मैराथन" को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे।  इससे पूर्व , मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस जिला में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि एक समाचार पत्र में नशामुक्त घोषित गांव नहराना में नशा से एक युवक की मौत की खबर छपी है।

मुख्यमंत्री ने इस खबर पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नाथूसरी चौपटा के एसएचओ ( स्टेशन हाउस ऑफिसर ) को तुरंत प्रभाव से थाना से रिलीव करके सिरसा पुलिस लाइन में लाइन-हाज़िर करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सिरसा जिला के नशा मुक्त घोषित 173 गांवों की भी दोबारा से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं कि यह जांच की जाए कि नशामुक्त गांवों में फिर से नशा की सप्लाई तो नहीं की जा रही है। उन्होंने पुलिस को इन गांवों में अवैध तौर पर बिकने वाली ड्रग पर पैनी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि नशा मुक्त घोषित गांवों में पुनः ड्रग की बिक्री और सप्लाई नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा राज्य सरकार नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। समाज को इस बुराई से मुक्त करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सामाजिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है।

उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए हरियाणा में 162 नशा मुक्ति केन्द्र खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केन्द्र बनाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 3 हजार 350 गांवों तथा शहरों के 876 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम व वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मिशन टीमों का गठन किया जा चुका है। बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम 'धाकड़' स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक-संस्थानों के स्तर पर शुरू किया गया है।

    उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सैल्स स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने समाज के सभी वर्गों से नशा मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी न बने।

क्रमांक - 2025

जंगबीर सिंह

हरियाणा में 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़, 25 अगस्त-हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईएएस अधिकारी अपराजिता को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।

अंकिता चौधरी को नगर निगम गुरुग्राम में अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है।

नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी प्रदीप सिंह को जिला परिषद नूंह और डीआरडीए  नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

हिसार की अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी सुश्री सी. जयश्रद्धा को जिला परिषद हिसार तथा डीआरडीए हिसार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

रेवाड़ी के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी राहुल मोदी को जिला परिषद रेवाड़ी एवं डीआरडीए रेवाड़ी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार को जिला परिषद रोहतक एवं डीआरडीए रोहतक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी सोनू भट्ट को जिला परिषद करनाल एवं डीआरडीए करनाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

इसी प्रकार, जींद के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी विवेक आर्य को जिला परिषद जींद एवं डीआरडीए जींद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

एचसीएस अधिकारियों में जिला परिषद रोहतक एवं डीआरडीए रोहतक के सीईओ प्रदीप कुमार-II को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), रोहतक नियुक्त किया गया है।

जिला परिषद नूंह एवं डीआरडीए नूंह के सीईओ, प्रदीप अहलावत-II को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), मानेसर लगाया गया है।

शशि वसुंधरा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव नियुक्त किया गया है।

जिला परिषद रेवाड़ी एवं डीआरडीए रेवाड़ी के सीईओ प्रदीप कुमार-III को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), पानीपत नियुक्त किया गया है।

अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), यमुनानगर नियुक्त किया गया है।

अशवीर सिंह को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), फरीदाबाद लगाया गया है।

कपिल कुमार को उप सचिव, मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन तथा विशेष अधिकारी (स्वच्छता), कुरुक्षेत्र नियुक्त किया गया है।

जिला परिषद जींद एवं डीआरडीए जींद के सीईओ अनिल कुमार दून को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), सोनीपत नियुक्त किया गया है।

जिला परिषद हिसार एवं डीआरडीए हिसार के सीईओ हरबीर सिंह को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), हिसार नियुक्त किया गया है।

जिला परिषद करनाल एवं डीआरडीए करनाल के सीईओ अमित कुमार-II को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), करनाल नियुक्त किया गया है।

प्रतीक हुड्डा को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), अंबाला नियुक्त किया गया है।

रमित यादव को उप सचिव, मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन नियुक्त किया गया है।