Haryana Latest News August 21, 2025

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखी भारत की ताकत, शौर्य और पराक्रम -खेल मंत्री गौरव गौतम

 खेल राज्य मंत्री ने स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह को वीर चक्र से सम्मानित होने पर दी शुभकामनाएं

 प्रदेश के खिलाड़ी विश्व पटल पर चमका रहे हरियाणा का नाम

 जिला पलवल के होनहार खिलाड़ी कपिल बैंसला को भी एशियन शूटिंग चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर किया प्रोत्साहित

 चण्डीगढ़, 20 अगस्त - हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने जिला पलवल के गांव फिरोजपुर के वीर सपूत भारतीय वायुसेना के निर्भीक फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह को देश के तीसरे सर्वाेच्च युद्धकालीन सम्मान वीर चक्र से सम्मानित करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश एवं पूरे हरियाणा को सिद्धांत सिंह जैसे वीर सपूतों की वीरता पर गर्व है। सिद्धांत सिंह का यह साहस, समर्पण और शौर्य प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। वहीं खेल मंत्री ने जिला पलवल के होनहार खिलाड़ी कपिल बैंसला द्वारा कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चौंपियनशिप में देश का नाम रोशन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। 

श्री गौरव गौतम ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह को दिया गया यह सम्मान केवल एक सैनिक की वीरता की पहचान नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देता है। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिद्धांत सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक और सफल हवाई हमले किए। इस साहसिक कार्रवाई से आतंकवाद की कमर टूटी और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत, शौर्य और पराक्रम को देखा।

 खेल राज्य मंत्री ने जिला पलवल के होनहार खिलाड़ी कपिल बैंसला द्वारा कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चौंपियनशिप में भारत का नाम रोशन करते हुए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि कपिल ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। उनका यह स्वर्ण पदक जीतना न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कपिल बैंसला के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ी हरियाणा का नाम विश्व पटल पर चमका रहे हैं। आज हरियाणा खेल क्षेत्र में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुका है।

अरावली में प्रस्तावित जंगल सफारी से हरियाणा बनेगा ईको-टूरिज्म का नया केंद्र: राव नरबीर सिंह

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शुभारंभ की योजना, पर्यावरण संरक्षण व रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम

 चंडीगढ़, 20 अगस्त-- हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल है। इसकी डिजाइनिंग और विस्तृत योजना रिपोर्ट आगामी दो महीनों में तैयार कर ग्लोबल निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि परियोजना पर जल्द काम शुरू हो सके। इस पहल का उद्देश्य न केवल ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन भी है।

 मंत्री श्री राव नरबीर सिंह आज चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लाइफ साइंस एजुकेशन ट्रस्ट ने परियोजना पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 अरावली ग्रीन वॉल: चार राज्यों में फैला पर्यावरणीय प्रयास

 श्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत शृंखला है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित चार राज्यों में फैली हुई है और 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और जंगल सफारी का दायित्व सौंपा है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर साबित होगा।

 नागपुर और जामनगर जैसी परियोजनाओं से ली जा रही प्रेरणा

 मंत्री ने कहा कि यह परियोजना पहले पर्यटन विभाग के अधीन थी, परंतु अब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार इसकी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं नागपुर की गोरेवाड़ा सफारी और गुजरात की वनतारा परियोजना का दौरा कर चुके हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि इस मेगाप्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से कराया जाए।

 गुरुग्राम और नूंह में 10 हजार एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित

 बैठक में जानकारी दी गई कि अरावली सफारी परियोजना गुरुग्राम और नूंह जिलों में फैले लगभग 10 हजार एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। पहले चरण में लगभग ढाई हजार एकड़ में इसे शुरू करने की योजना है। परियोजना को केंद्रीय जू प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियमों के अनुसार विकसित किया जाएगा।

 बड़े निवेश और पीपीपी मॉडल पर संभावनाएं

 मंत्री ने कहा कि यह परियोजना बड़े निवेश की योजना है और इसके संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर संभावनाएं तलाशनी होंगी। जिस प्रकार गुजरात की वनतारा और केवड़िया जू परियोजना ने समझौता ज्ञापन (MoU) किए हैं, उसी तरह हरियाणा में भी समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट सफारी के लिए भी अब गाइडलाइन्स जारी की जा चुकी हैं।

 पर्यावरणीय लाभों के साथ मिलेगा रोजगार

 अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से स्वदेशी प्रजातियों का वनरोपण, मृदा स्वास्थ्य सुधार, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे प्रदेश के पर्यावरण को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं को ‘वन मित्र’ योजना की तरह हरित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 

प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरणा 

राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रदेशवासी वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति संकल्प लें, जैसा कि प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी उल्लेख किया था।

 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी

 - पशु अपशिष्ट संयंत्रों पर केंद्र सरकार देगी 15 से 40 हजार प्रति किलोवाट सब्सिडी

 चंडीगढ़ , 20 अगस्त - हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के सहयोग से प्रदेश में बायोगैस उपयोग कार्यक्रम को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तेजी से प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, धुंआ रहित और किफायती ईंधन है, जो 55 से 70 प्रतिशत मीथेन गैस से भरपूर होता है। इसे गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से पशुओं के गोबर और जैविक पदार्थों से उत्पन्न किया जाता है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में लगभग 7.6 मिलियन पशुधन है, जिससे प्रतिदिन लगभग 3.8 मिलियन घन मीटर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है, जो लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन में सहायक हो सकती है। इस गैस को शुद्ध कर बायो-गैस के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम गौशालाओं, डेयरियों और संस्थागत इकाइयों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 40 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक राज्य में 114 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 25 से 85 घन मीटर क्षमता वाले संयंत्रों के लिए 1 लाख 27 हजार से लेकर 3 लाख 95 हजार रूपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार बायोगैस पावर (ऑफ ग्रिड) उत्पादन कार्यक्रम के तहत पशु अपशिष्ट से उत्पादित बायोगैस का उपयोग करके 3 किलोवाट से लेकर 250 किलोवाट तक की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा 15 हजार से 40 हजार रूपए प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक संस्था एवं व्यक्ति को संबंधित जिला के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के साथ आवेदन करना होगा। संयंत्र की स्थापना केवीआईसी ड्रॉइंग के अनुसार लाभार्थी द्वारा की जाएगी। परियोजना को छह माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे, परंतु गौशालाओं व धार्मिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यमुना नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए गठित की जाएगी संयुक्त कमेटी : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री के संकल्प अनुसार किया जाएगा यमुना को स्वच्छ: नायब सिंह सैनी

पर्यावरण और पानी को लेकर नहीं होती राज्यों की कोई सीमाएं

 चंडीगढ़, 20 अगस्त -- हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। यह समिति यमुना नदी की सफाई के साथ-साथ इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान पर भी कार्य करेगी।

 मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में ’’इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन  रिलेटेड टू यमुना वाटर रेजुविनेशन’’ को लेकर आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक में केन्द्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे।  

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद से योजनाओं को तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है और उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की स्वच्छता के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से स्वच्छ करके नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है।

 मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना नदी की सफाई के अभियान के तहत अब तक 16 हजार मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना की स्वच्छता दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शीघ्र ही जनता यमुना नदी का स्वच्छ रूप देख सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल जिले के पल्ला गांव से यमुना नदी में गिरने वाली ड्रेन का बीओडी स्तर 80 है। इस पानी को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के ओखला में यमुना नदी के पानी के बीओडी स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 620 एमएलडी पानी शुद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 510 एमएलडी पानी को स्वच्छ बनाने के लिए 9 और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और पानी को लेकर किसी भी तरह की राज्यों की कोई सीमाएं नहीं होती। इसके लिए दोनों राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा तभी यमुना नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं साफ बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदूषित पानी सीधे रूप से यमुना नदी में न डाला जाए। इसके लिए अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ झील व ड्रेन की भी मॉनिटरिंग करने के लिए दिल्ली व हरियाणा के प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी तथा हरियाणा के उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी के बीओडी लेवल की भी जांच की जाएगी।

 श्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।  

 बैठक में केंद्रीय सचिव देवश्री मुखर्जी, दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेन्द्र कुमार, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव  विनित गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई विभाग अनुराग अग्रवाल सहित सिंचाई एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

हरियाणा में सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण

 चंडीगढ़, 20 अगस्त-हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व-अग्निवीरों को सीधी भर्ती में क्षैतिज (हाॅरिजाॅन्टल) आरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस विषय पर सरकार द्वारा गहन विचार-विमर्श करने के बाद, अब एक नीति बनाकर राज्य की विभिन्न सेवाओं में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।

 इस नीति के अनुसार, कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी के पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को 1 प्रतिशत तथा ग्रुप-सी के पदों (कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फाॅरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

 सभी सामाजिक वर्गों में न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण निश्चित रोस्टर बिंदुओं पर लागू किया जाएगा। चयन पूर्णतः मैरिट के आधार पर होगा और पूर्व-अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित वर्टीकल  श्रेणी में आरक्षित पदों के विरुद्ध किया जाएगा। यदि उपयुक्त पूर्व-अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त पद को संबंधित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

 सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण पहले से प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त, पूर्व-अग्निवीरों को पहले से ही ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट दी गई है। उन्हें अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल-विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें विज्ञापित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऐसे पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापन की प्रतिक्रया में आवेदन करते समय दी जाएगी।

हरियाणा ने नशामुक्ति अभियान को दी गति

चंडीगढ़, 20 अगस्त-हरियाणा ने नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अपने अभियान को और अधिक सशक्त बनाते हुए सख्त प्रवर्तन, व्यापक जन-जागरूकता और मजबूत पुनर्वास तंत्र की समन्वित रणनीति के माध्यम से वर्ष 2025 में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

यह जानकारी आज मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय नार्को कोआर्डिनेशन (एनकॉर्ड) समिति की 11वीं बैठक में साझा की गई।

मुख्य सचिव ने सरकार के ’नशामुक्त हरियाणा’ विजन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राज्य की त्रिस्तरीय रणनीति न केवल नशे की तस्करी पर कड़ी चोट करती है बल्कि इसके मूल कारणों को भी संबोधित करती है।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रवर्तन संबंधी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि जनवरी से जुलाई 2025 के बीच 2,161 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 2,022 थी। इस दौरान 3,629 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो वर्ष 2024 की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। मजबूत अंतरराज्यीय समन्वय के चलते 293 अंतरराज्यीय गिरफ्तारियाँ कमर्शियल क्वांटिटी मामलों में दर्ज हुईं, जिससे तस्करी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार हुआ। वहीं नशा अपराधियों की वित्तीय कमर तोड़ने के लिए जायदाद कुर्की की राशि वर्ष 2024 में 23.41 लाख रुपए से बढ़कर 2025 में 1.31 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। इसके साथ ही निवारक पुलिसिंग भी प्रभावी रही और निवारक नजरबंदी के मामले 8 से बढ़कर 42 हो गए।

उन्होंने तस्करों द्वारा हरियाणा में लाई जा रही नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने के लिए पड़ोसी जिलों के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी करने का भी आह्वान किया। उन्होंने विभागाध्यक्ष स्तर पर एक छोटी टास्क फोर्स के गठन के भी निर्देश दिए। यह टास्क फोर्स लंबित मुद्दों के समाधान के लिए नियमित बैठकें करेगी।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि जागरूकता एवं युवा सहभागिता पर भी राज्य का बराबर फोकस प्रभावी रहा है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) द्वारा सात महीनों में ही 698 नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे सीधे 1.15 लाख से अधिक लोग जुड़े। नशामुक्त गांव/वार्ड’ कार्यक्रम के अंतर्गत 4,270 गांव कवर किए गए और लगभग 2.8 लाख युवाओं को खेल एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, घर-घर सर्वे टीमों को भेजा गया ताकि जमीनी स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में कई सुधारात्मक एवं रणनीतिक पहलों की भी समीक्षा की गई। इनमें औषधियों की आपूर्ति श्रृंखला की केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली लागू करना, सभी डि-एडिक्शन सेंटर्स का निरीक्षण कर मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर सिंथेटिक ड्रग्स की पहचान हेतु आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, हरियाणा ने राष्ट्रीय डेटाबेस जैसे नैटग्रिड और मानस के उपयोग का दायरा बढ़ाया है, जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बंद पड़ी रासायनिक फैक्ट्रियों पर निगरानी बढ़ाई है ताकि उन्हें अवैध रूप से पुनः सक्रिय न किया जा सके।

शैक्षणिक संस्थानों को भी इस अभियान में प्रमुख भूमिका सौंपी गई है। विद्यालय शिक्षा विभाग को प्रहरी क्लबों में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक माह कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रहा है। इससे नशामुक्ति का संदेश युवाओं तक निरंतर, प्रभावी एवं सामुदायिक सहभागिता के साथ पहुँच रहा है।

 हिसार में आयोजित होगा राज्य स्तरीय विश्व उद्यमिता दिवस समारोह

 मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत

 चंडीगढ़ , 20 अगस्त - विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन वीरवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

  यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विश्व उद्यमिता दिवस समारोह को लेकर हिसार जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में नव उद्यमियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नया उद्यम स्थापित करने वाले इन उद्यमियों को न केवल संबोधित करेंगे बल्कि इनसे संवाद भी स्थापित कर नए उद्यम स्थापित करने के अनुभव की जानकारी भी प्राप्त करेंगे ताकि भविष्य में नए उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने में और सहजता हो सके। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के बाहर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा नवाचार के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदर्शनी में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकेगा।

 उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कई मंत्री व विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं।

डेंगू से बचाव के लिए साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान

चंडीगढ़ , 20 अगस्त - हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता का आह्वान किया है कि वे अपने आसपास व घरों के अन्दर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में मक्खी-मच्छर पनपते हैं जिन्हें रोकने के लिए साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर रुके हुए गंदे पानी में पैदा होते हैं, जबकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। सभी व्यक्ति पानी की टंकियों को समय-समय पर अच्छी तरह साफ करके पूरी तरह ढक कर रखें। उन्होंने सलाह दी कि डेंगू होने पर अचानक तेज बुखार; खासकर कुछ दिन बाद कम होकर फिर से तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों तथा जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, थकान होना आदि लक्षण दिखाई देते हैंं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में सम्पर्क करें और जांच करवाएं। चिकित्सक की सलाह से ही दवा खाएं।

उन्होंने बताया कि घर के आस-पास सफाई रखें, घरों के अन्दर व आस-पास के गड्ढों में पानी एकत्रित  न होने दें। यदि कूलर प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तो उसमें पानी एकत्रित न होनें दें। फ्रिज के नीचे रखी हुई पानी एकत्रित  करने वाली ट्रे को भी प्रतिदिन खाली कर दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ रखें ताकि उनमें पानी ठहर न सके और मच्छरों को पनपने का मौका न मिल पाए। हर रविवार घर और आस पास के क्षेत्र की सफाई करके शुष्क दिवस (ड्राई डे) मनाएं।

कृषि मंत्री ने सुनी जन समस्याएं

चंडीगढ़ , 20 अगस्त- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर जिला के गांव दुधला में लोगों की समस्याएं सुनी।

इस अवसर पर श्री राणा ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हर वर्ग का कल्याण हो और हर पात्र व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और वे सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच पहुंचे है।  उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में विकास के शिखर को छू रहा है और यह तभी संभव हो पाया है जब देश की कमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। आज विश्व के दूसरे देश भारत की ओर मदद की दृष्टि से देखते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों एवं योजनाओं की विश्व के दूसरे देशों में सराहना हो रही है। इससे हर भारतीय का दुनिया में मान-सम्मान बढ़ा है।

वन मित्र योजना से प्रदेश में बढ़ेगा पौधारोपण : राव नरबीर सिंह

 वन विभाग की भूमि पर भी गड्ढे खोदने की मिलेगी अनुमति

 चंडीगढ़, 20 अगस्त-- हरियाणा के पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए वन मित्र योजना को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अब वन मित्र केवल निजी भूमि पर ही नहीं, बल्कि वन विभाग की भूमि पर भी गड्ढे खोदकर पौधारोपण कर सकेंगे।

 मंत्री ने ये निर्देश आज चंडीगढ़ में वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 वन मित्रों को मिलेगा समय पर मानदेय

 वन मंत्री ने स्पष्ट किया कि वन मित्रों को दिए जाने वाले 15 हजार रुपये मासिक मानदेय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत जारी किया जाए।

 बैठक में मंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2024 में शुरू की गई वन मित्र योजना के तहत 70 हजार युवाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था तथा उन्होंने दो लाख से अधिक गड्ढे खोदे, जिसमें से 10 गड्ढों में पौधारोपण कर जियो टैगिंग के बाद 2598 युवाओं को ‘वन मित्र’ का दर्जा दिया गया।

 सत्यापन की हो नई व्यवस्था

 मंत्री ने निर्देश दिए कि अब जियो टैगिंग के बजाय डीएफओ, कंजरवेटर और फॉरेस्ट गार्ड व्यक्तिगत रूप से गड्ढों और पौधारोपण का सत्यापन एवं मॉनिटरिंग करेंगे। इससे वन मित्रों के कार्य का सही मूल्यांकन हो सकेगा और उनका मानदेय डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी ढंग से जारी किया जा सके।

 हरियाणा सरकार का विजन

 हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को हरियाली और स्वच्छ वायु का प्रदेश बनाया जाए। सरकार एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ रही है, ताकि हरियाणा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा-भरा और स्वस्थ प्रदेश बन सके।