केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियों के अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार, यदि आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी संभव है। यानी जिन कर्मचारियों का वर्तमान में मूल वेतन 25,000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर लगभग 71,500 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है।
कैसे होगा वेतन में इजाफा — समझें कैलकुलेशन
7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पे स्केल 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये निर्धारित था। नई रिपोर्टों के मुताबिक, 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक किया जा सकता है। इस फार्मूले से वेतन वृद्धि की गणना इस प्रकार होगी —
-
वर्तमान वेतन: ₹25,000
-
फिटमेंट फैक्टर (संभावित): 2.86 से 3.68
-
नई सैलरी = 25,000 × 2.86 = ₹71,500 (अनुमानित)
यानी कर्मचारियों को 46,000 रुपये तक का प्रतिमाह फायदा हो सकता है। यह वृद्धि न केवल केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
डीए (DA) और एचआरए (HRA) पर भी असर
वेतन वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता (DA) और गृह किराया भत्ता (HRA) में भी समानुपाती बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल डीए दर 46 प्रतिशत है, जो नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने पर 30 प्रतिशत के नए आधार पर तय की जाएगी।
कब हो सकता है ऐलान
वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा 2026 के आम बजट से पहले की जा सकती है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 2025 तक सरकार को सौंपी जा सकती है।
कर्मचारी संगठनों ने भी उम्मीद जताई है कि नई सैलरी संरचना से मध्यम आय वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों को बड़ा राहत पैकेज मिलेगा।