नशे के कारोबार में शामिल बड़ी मछलियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी: मुख्यमंत्री
- युवाओं के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार 'जरनैलों' को जवाबदेह बनाया जाएगा
- राज्य के विकास फंड के हिस्से को रोकने के लिए की केंद्र सरकार की निंदा
- राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कई जनहितकारी कदमों की जानकारी दी
अमृतसर, 5 जुलाई: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि नशे बेचकर युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करने वालों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी।
पवित्र शहर के निवासियों को लगभग 350 करोड़ रुपए की सडक़ों और लाइब्रेरियां समर्पित करने के बाद 'आप' नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार को संरक्षण देने वाले जरनैलों को पहले ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने भी इन धनाढ्य नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने ऐसा किया है और अपराधियों को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इन नेताओं के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई भी दोबारा ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खतरे से निपटने के लिए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान शुरू किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं की असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाया जा रहा है। नशे के कारण पंजाब को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान लोगों के सक्रिय सहयोग से राज्य से इस बुराई को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पीडि़तों का शोषण कर तस्करों के फलने-फूलने पर राज्य सरकार चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति श्रृंखला को पहले ही तोड़ दिया गया है और इस घृणित कारोबार में शामिल मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पहली बार नशा तस्करों की अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है या ध्वस्त किया जा रहा है ताकि यह दूसरों को इस ओर आने से रोके।
मुख्यमंत्री ने 3,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से 19,000 किलोमीटर संपर्क सडक़ों को कवर करने वाले विशाल सडक़ परियोजना की शुरुआत की घोषणा भी की। उन्होंने ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) में राज्य के हिस्से से 6,000 करोड़ रुपए रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और जोर देकर कहा कि यदि ये फंड जारी किए जाते हैं तो राज्य की हर सडक़ बनाई जा सकती है। फिर भी, उन्होंने कहा कि राज्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध फंडों का बेहतर उपयोग कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कठिन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय सार्वजनिक उत्सव और खुशी के अवसर गायब हो गए थे और उन्होंने विकास व समृद्धि को नजरअंदाज किया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन सरकारों ने दशकों तक लोगों को धोखा दिया, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों ने उन राजनीतिक दलों को नकार दिया है जो हर पांच साल बाद राज्य को लूटने के लिए सत्ता हथियाने का खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है और वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि विपक्षी नेता उनकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी सरकार द्वारा लिए गए जनहितकारी फैसलों से जलते हैं।
मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि राज्य के युवाओं को भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के बिना केवल योग्यता के आधार पर 54,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन नौकरियों के साथ युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाया गया है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने विधायकों को दी जाने वाली कई पेंशनों को समाप्त कर दिया, जिससे सार्वजनिक फंडों की काफी बचत हुई।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में मुफ्त बिजली की गारंटी शुरू करने के बाद 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है और उनका बिल शून्य आ रहा है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है। भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा किसानों को मुफ्त और निर्बाध बिजली प्रदान की जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा रही है।
सिंचाई के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पद संभाला था तब नहरी पानी का केवल 21 प्रतिशत ही कृषि के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि अब यह बढक़र 75 प्रतिशत हो गया है, जिससे दूर-दराज के किसानों के लिए भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और भूजल का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब ने राजमार्ग सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए देश की पहली समर्पित सडक़ सुरक्षा बल शुरू किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बल में महिला कर्मचारियों सहित 1,597 नए भर्ती और विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हैं और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस 144 वाहन प्रदान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल फरवरी में इसकी शुरुआत के बाद से राज्य में सडक़ हादसों में होने वाली मौतों में 48.10 प्रतिशत की कमी आई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई राज्यों के साथ-साथ भारत सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने अग्निशमन सेवाओं में महिलाओं की भर्ती के लिए शारीरिक मानकों को बदलने के लिए नियमों में संशोधन किया है और पंजाब ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जबकि पिछली सरकारों ने ऐसे प्रगतिशील सुधारों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित रखा और उनकी भलाई को अनदेखा करती रहीं। उन्होंने पवित्र ग्रंथों को ले जाने वाले वाहनों पर लगाए जाने वाले करों का उदाहरण दिया, जिसे उनकी सरकार ने समाप्त कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे का माहौल है जो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण, पिछले तीन वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल और अन्य बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह निवेश पंजाब के उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और कारोबार अनुकूल वातावरण के कारण संभव हुआ है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब को विकास की नई राहों पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और गुरमीत सिंह खुड्डीयां भी मौजूद थे।
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सरकारी स्कूलों के 11वीं - 12वीं के विद्यार्थियों को कारोबार और मार्किटिंग में कुशल बनाऐगी पंजाब सरकार: हरजोत बैंस
कारोबारियों ने 10 टीमों के बिजऩस आईडियाज़ को वित्तीय सहायता देने का दिया भरोसा
संसद मैंबर विकरमजीत साहनी द्वारा पहली 10 टीमों को अपने उद्यम स्थापित करने 10 लाख रुपए देने का ऐलान
चंडीगढ़/ रूपनगर, 5 जुलाई: पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज ऐलान किया कि विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के दौरान अपने स्टार्ट- अप स्थापित करने की तरफ उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार अगले सैशन 2026- 27 से सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पंजाब यंग इंटरप्रीन्योरज़ स्कीम के अंतर्गत कारोबार और मार्किटिंग में हुनर शिक्षा प्रदान करेगी।
बिजऩस ब्लास्टर्स एक्सपो 2025 को संबोधन करते हुए स. बैंस ने कहा कि ऐसी स्थिति में जहाँ हज़ारों आवेदक एक नौकरी लेने की होड़ में हैं, पंजाब सरकार ने नयी प्रवृत्ति डालते हुये नये रोजग़ार मौकों का माहौल सृजन कर दिया है। बिजऩस ब्लास्टर्स एक्सपो 2025 के अंतर्गत विद्यार्थियों को नौकरी ढूँढने वालों की बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनने की तरफ उत्साहित किया जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार सभी प्रगतिशील विद्यार्थियों को हर तरह की सहायता के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी।
बिजऩस ब्लास्टर्स एक्सपो 2025 का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में से चुने गए 10 विद्यार्थियों के नेतृत्व वाले उद्यमों ने सरकारी नेताओं, उद्योगपतियों, स्टारटअप्प संस्थापकों और शिक्षा शास्त्रियों के सामने शार्क टैंक- शैली प्रदर्शन में अपने व्यापारिक विचारों का प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी टीमे अपने सपनों को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रहीं। बाकी की 30 टीमों ने भी एक्सपो स्टालों पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि नवीन लैबज़ स्थापित करने के लिए 17 लाख का निवेश किया गया है, जहाँ विद्यार्थी अब आईआईटी के सहयोग के साथ भी अपने उत्पाद विकसित कर सकेंगे।
पंजाब यंग इंटरप्रीन्योरज़ स्कीम के बारे रौशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि राज्यय सरकार ने विद्यार्थी उद्यमिता का एक नया युग शुरू किया है और यह राज्य के 30 स्कूलों में एक पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, जहाँ विद्यार्थियों को अपने व्यापारिक विचार पेश करने का मौका दिया गया। इसमें एक अनूठी उदाहरण सरकारी मुल्लांपुर दाखा स्कूल के बी. पी. एल. परिवार से सम्बन्धित एक लडक़ी की है, जिसने सजावटी फूलों के गमले बनाऐ और लुधियाना में उनकी कीमत से 20 गुणा अधिक कीमत पर उनको बेचा। इसी तरह मेरे अपने हलके का एक नौजवान अब गुरूग्राम से टी-शर्टें खऱीदता है और उनको इंस्टाग्राम के द्वारा बेचता है, इस तरह आसानी से प्रति महीना 50,000 कमा रहा है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की अग्रणी 10 टीमों ने कई क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जिन में इलैक्ट्रिकल साइकिल, कुदरती सुंदरता उत्पाद, हाथ से बने दुपट्टे, ड्राइविंग सिमूलेटर, आर्ट वर्क फरेमिंग, कुदरती सामग्री मसाले, सुरक्षा स्टिकस, चाकलेट, हर्बल साबुन, समेत कई अन्य नवीन उत्पाद शामिल हैं।
इस मौके पर बोलते हुये दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब यंग इंटरप्रीन्योरज़ स्कीम एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पास होने के लिए एक कारोबारी विचार पेश करने की ज़रूरत होगी। विद्यार्थियों को व्यावहारिक समझ और असली- संसार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 12वीं कक्षा पास होने वाले विद्यार्थी अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो उन्होंने बनाया है, बेचा है और जिससे उन्होंने पैसे कमाऐ हैं। उन्होंने कहा हरेक विद्यार्थी को पढ़ाई के दौरान कमाई करना सीखना चाहिए चाहे उन्होंने किसी भी डिग्री या डिप्लोमा का चयन किया हो।
उन्होंने बताया कि, हर साल, भारत में 1 करोड़ ग्रैजुएट पास होते हैं, परन्तु सिर्फ़ 10 लाख को ही नौकरियाँ मिलती हैं और बाकी प्राईवेट क्षेत्र में नौकरियों की खोज करते रहते हैं। संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2014- 15 और 2021- 22 के बीच, 22.05 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए आवेदन दिया, परन्तु सिर्फ़ 7 लाख को ही नौकरियाँ मिलीं। यह बड़ा विभाजन बिजऩस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि बिजऩस ब्लास्टर्स एक्सपो 2025 के अंतर्गत, अब विद्यार्थियों के लिए विषय- आधारित प्रोजैक्ट के रूप में कम से कम एक कारोबारी विचार पेश करना लाजि़मी है। यह प्रोग्राम यह यकीनी बनाता है कि हर विद्यार्थी न सिर्फ़ वित्तीय सूझ और स्वतंत्रता प्राप्त करे, बल्कि मार्किटिंग और उद्यमिता की ज़रूरी बातें भी सीखे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है जो हर विद्यार्थी को सामथ्र्य और विश्वास के साथ सफलताएं हासिल करने के लिए सशक्त और योग्य बनाऐगा।
संसद मैंबर श्री विकरमजीत साहनी ने पहली 10 टीमों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और राज्य सरकार के अन्य कारोबारियों, उद्योगपतियों और सीनियर अधिकारियों ने भी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता समेत तकनीकी और महारत प्रदान करने का भरोसा दिया।
इस मौके पर जरपैकट के संस्थापक श्री प्रमोद बेसिन, पंजाब विकास कमीशन के मैंबर श्री अनुज कुन्दरा, स्कूल शिक्षा पंजाब बोर्ड के सचिव श्रीमती आनन्दिता मित्रा, आई. ए. एस., पहली ज्यूरी टीम के मैंबर टोरैंट नैटवर्किंग टैक्नालोजीज़ के संस्थापक और पूर्व सी. ई. ओ. डा. हेमंत कनकिया, शेरोस के संस्थापक और सी. ई. ओ. मिस सायरी चाहल, टैकनॉलॉजी बिजऩस इनक्यूबेटर फाउंडेशन, आई. आई. टी. रोपड़ के प्रमुख डा. श्रेय पाठक, सी. ई. ओ., पंजाब इनोवेशन मिशन श्रीमती सोमवीर आनंद और दूसरी ज्यूरी टीम के मैंबर सी. ई. ओ., उधयम लर्निंग फाउंडेशन और ग्लोबल अलायंस फार मास ऐंटरप्रन्योरशिप श्री मेकिन महेश्वरी, डायरैक्टर, एस. आई. डी. बी. आई. (स्माल इंडस्ट्रीज डिवैल्पमैंट बैंक आफ इंडिया) श्री जितेंद्र कालडा, संस्थापक ग्रीनअफेयर श्रीमती कोमल जैसवाल और डायरैक्टर एजुकेशन, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के पूर्व प्रमुख सलाहकार श्री शैलेंद्र शर्मा शामिल हैं। तीसरी ज्यूरी टीम के मैंबर सी. ई. ओ., टैकनॉलॉजी बिजऩस इनक्यूबेटर फाउंडेशन, आईआईटी रोपड़ श्री सत्यम, संस्थापक और सी. ई. ओ., सिगनीसैंट इन्फर्मेशन सल्यूशनज़ लिमटिड श्री हरित मोहन और पूर्व प्रधान, टी. आई. ई. चंडीगढ़ मौजूद थे।
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पंजाब से कीटनाशक रहित बासमती निर्यात को तेज करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत
चंडीगढ़, 5 जुलाई: पंजाब राज्य से कीटनाशकों के अवशेष रहित बासमती निर्यात को तेज करने सम्बन्धी पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग के चेयरमैन प्रोफ़ैसर डा. सुखपाल सिंह के नेतृत्व अधीन विचार-विमर्श किया गया जिससे फ़सली राज्य में फ़सल विविधीकरण लाया जा सके और कम से कम 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र धान से बाहर निकाला जा सके।
इस विचार चर्चा में डा. सन्दीपराव पाटिल, उत्तरी भारत ज़ोनल मैनेजर, डा. मालविन्दर सिंह मल्ली, ग्लोबल ट्रेनर बाईर फ़सल विज्ञान और डा. आर. एस. बैंस, श्री मानवप्रीत सिंह आर. ओ., श्री गगनदीप आर. ए. शामिल हुए।
यह विचार-विमर्श रणनीतिक हस्तक्षेप तैयार करने और राज्य से यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज अमरीका को बासमती के निर्यात में शामिल रुकावटों की पहचान करने के लिए किया गया जिसमें यह सामने आया कि एम. आर. एल. से अधिक कीटनाशकों का अवशेष इन देशों को निर्यात में रुकावट डालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डा. राव ने आयोग के चेयरमैन के संज्ञान में यह भी लाया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 11 कीटनाशकों पर पाबंदी लगाई है जो 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक लागू की जायेगी, जोकि एक स्वागत योग्य कदम है। हालाँकि, विभाग को कुछ कीटनाशकों के फ़ैसले पर फिर से विचार करना चाहिए जो विश्व स्तर पर धान की फ़सल पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं और उन देशों में अवशेष की कोई समस्या नहीं है। धान के व्यावहारिक विकल्प के तौर पर खरीफ मक्का की फ़सल एक महत्वपूर्ण फ़सल है जो पानी की खपत धान की फ़सल की अपेक्षा बहुत कम करती है। चेयरमैन ने एक खरीफ मक्का हाइब्रिड विकसित करने पर ज़ोर दिया जिस में कम से कम 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के साथ धान के तुलनात्मक आधार पर आमदन प्राप्त की जा सके। डा. राव ने बताया कि बाईर पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाने की इजाज़त के मद्देनजऱ बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए इस पर व्यापक तौर पर काम कर रहा है और जल्दी ही हाइब्रिड किस्मों को पंजाब राज्य के किसानों द्वारा बड़े स्तर पर अपनाने की पेशकश की जा सकती है जो धान की फ़सल से काफ़ी क्षेत्र को छुड़वा/मुक्त करवा/ सकते हैं। डा. रणजोध सिंह बैंस एडमिन अफ़सर- कम- सचिव, पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग ने खुलासा किया कि धान की बुवाई से और कम पानी की खपत वाले क्षेत्रों में बदलना हमारे कुदरती स्रोतों को कायम रखने के साथ-साथ किसानों के लाभ को कम से कम धान की फ़सल से होने वाले लाभ के बराबर सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
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युद्ध नशों विरुद्ध का 126वां दिन: 6.9 किलोग्राम हेरोइन, 6.1 किलोग्राम अफीम समेत 139 नशा तस्कर काबू
— पुलिस टीमों ने छह जिलों में 195 मेडिकल दुकानों की भी जांच की
— 'डी-एडिक्शन' के तहत पंजाब पुलिस ने 53 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने के इलाज के लिए किया तैयार
चंडीगढ़, 5 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य से नशीले पदार्थों के पूर्ण खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' के 126वें दिन भी जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने 139 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6.9 किलोग्राम हेरोइन, 6.1 किलोग्राम अफीम और 1.19 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही, केवल 126 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 20,594 हो गई है।
यह ऑपरेशन, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशानुसार, राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशे के विरुद्ध इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में एक पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।
स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 92 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 451 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान कुल 91 एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने आगे बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 460 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की।
स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब से नशे के खात्मे के लिए तीन स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन, डी-एडिक्शन और रोकथाम (ईडीपी) — लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने 'डी-एडिक्शन' के तहत आज 53 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज के लिए सहमत किया है।
इस दौरान, पुलिस टीमों ने कमिश्नरेट अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर देहाती और तरनतारन समेत छह जिलों में 195 मेडिकल दुकानों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नशीली गोलियों या किसी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री न कर रहे हों और दवाइयों की बिक्री संबंधी निर्धारित नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हों।
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सरहद पार से नशा तस्करी करने वाले नैटवर्क का अमृतसर में पर्दाफाश ; 5 किलो हेरोइन सहित चार गिरफ़्तार
पाकिस्तान आधारित तस्कर काका के निर्देशों पर काम कर रहे थे गिरफ़्तार किये दोषी: डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़/ अमृतसर, 5 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान काउन्टर इंटेलिजेंस (सीआइ) अमृतसर ने पाकिस्तान के साथ संबंधों वाले एक नशा तस्करी माड्यूल का पर्दाफाश किया और इसके चार गुर्गों को 5 किलो हेरोइन सहित गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शनिवार को यहाँ दी।
गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान रेशम सिंह, गुरपिन्दर सिंह दोनों निवासी धनोए कलाँ (अमृतसर), रूपप्रीत सिंह और शुभकर मनजीत सिंह दोनों निवासी सहिनेवाली (अमृतसर) के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने 5 किलो हेरोइन बरामद करने के इलावा उनकी महिन्दरा थार ( पीबी- ऐफसी- 7002) और हीरो सपलैंडर मोटरसाईकल ( पीबी- डीवी- 6761) को भी ज़ब्त किया है, जिनका प्रयोग खेपों को लाने- लेजाने के लिए किया जाता था।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम पाकिस्तान स्थित तस्कर काका, जोकि पाकिस्तान के दयाल का रहने वाला है, के निर्देशों अधीन काम कर रहे थे। जि़क्रयोग्य है तस्कर काका सरहद पार से नशीले पदार्थों की खेप फेंकने के लिए ड्रोन का प्रयोग करता था। उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार किये गए मुलजिम नशीले पदार्थों की खेपें राज्य में आगे अन्य नशा कारोबारियों तक पहुँचाते थे।
डीजीपी ने ऑपरेशन सम्बन्धी विवरण सांझे करते हुये कहा कि काउन्टर इंटेलिजेंस, अमृतसर की टीमों को अमृतसर के गाँव धनोए कलाँ के नज़दीक पड़ते भारत- पाकिस्तान सरहदी क्षेत्र के नज़दीक कुछ व्यक्तियों की तरफ से नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करने के बारे पुख़्ता सूचना मिली थी।
उन्होंने कहा कि तेज़ी से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीमों ने अटारी से पुल कंजरी रोड, अमृतसर की ओर जाते हुये चार व्यक्तियों को रोक कर तब काबू कर लिया, जब वह अपने वाहनों पर खेप पहुँचाने जा रहे थे और उनके कब्ज़े में से हेरोइन की खेप भी बरामद की। उन्होंने बताया कि इस मामले में नैटवर्क के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए और जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ़्तारियाँ और बरामदगियां होने की संभावना है।
इस सम्बन्ध में अमृतसर के पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 36 तारीख़ 05-07-2025 को केस दर्ज किया गया है।
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मुख्यमंत्री द्वारा अखाड़ा गांव के बायोगैस प्लांट के मसले के समाधान के लिए संयुक्त कमेटी के गठन की घोषणा
निर्धारित समय में रिपोर्ट देगी कमेटी
कमेटी की सिफारिशों पर सरकार करेगी कार्रवाई
चंडीगढ़, 5 जुलाई : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना जिले के गांव अखाड़ा में लगाए जा रहे बायोगैस प्लांट के मसले के स्थायी समाधान के लिए गांववासियों और विशेषज्ञों की एक संयुक्त कमेटी बनाने की घोषणा की है।
आज यहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर तालमेल संघर्ष कमेटी के नेता गुरतेज सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कमेटी गांववासियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और आशंकाओं के हर एक बिंदु पर गंभीरता से विचार करेगी। यह कमेटी पूरी जांच के बाद अपनी सिफारिशें देगी, जिनके आधार पर सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कमेटी निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और गांववासियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण के प्रति बिल्कुल भी ढील न बरतने की नीति अपनाई गई है। उन्होंने गांववासियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त होगा और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घुंगराली गांव के बायोगैस प्लांट का भी उदाहरण दिया, जिसे गांव की सहमति से चालू किया गया था। बैठक के दौरान घुंगराली गांव के प्रतिनिधि ने अपना अनुभव साझा किया।
गांव अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि गांववासी कमेटी को पूरा सहयोग देंगे ताकि इस मसले का सुखद समाधान निकाला जा सके।
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मुख्यमंत्री की ओर से पवित्र नगरी के निवासियों को लगभग 350 करोड़ रुपये का तोहफा
अमृतसर में नई बनी सडक़ें, अपग्रेड की गई संपर्क सडक़ें और छह नई लाइब्रेरी जनता को समर्पित
अमृतसर, 5 जुलाई: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अमृतसर के निवासियों को लगभग 350 करोड़ रुपये के तोहफे के रूप में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
पवित्र नगरी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर के निवासियों को कुल 346.57 करोड़ रुपये की परियोजनाएं समर्पित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि नई सडक़ों के निर्माण पर 56.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि सडक़ नेटवर्क को अपग्रेड करने पर 287.01 करोड़ रुपये और छह नई लाइब्रेरी बनाने पर 3.20 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
भगवंत सिंह मान ने बताया कि अमृतसर जिले में पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग द्वारा 56.36 करोड़ रुपये की लागत से नई सडक़ों का निर्माण किया गया है और 287.01 करोड़ रुपये की लागत से सडक़ों का उन्नयन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पूरे राज्य में ग्रामीण संपर्क सडक़ों की मरम्मत और उन्नयन करवा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब में कुल 64,878 किलोमीटर संपर्क सडक़ें हैं, जिन्हें अब तक हर छह साल में मरम्मत किया जाता रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब इन लिंक सडक़ों की मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के लिए इनके रखरखाव को भी इस योजना में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि अमृतसर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में छह नई लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन लाइब्रेरीयों का निर्माण नगर निगम द्वारा 3.20 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अमृतसर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में दो मौजूदा लाइब्रेरी, जिनमें छेहर्टा लाइब्रेरी और पुरानी डीसी कार्यालय लाइब्रेरी शामिल हैं, का क्रमश: 32.58 लाख रुपये और 31.41 लाख रुपये की लागत से नवीनीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर के उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक नई लाइब्रेरी स्थापित की गई है, प्रत्येक लाइब्रेरी की लागत 64 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी कंप्यूटर, इंटरनेट, उच्च गुणवत्ता वाला साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री से सुसज्जित हैं। भगवंत सिंह मान ने आशा व्यक्त की कि ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए अपने सपनों को साकार आई करने की नई आशा की किरण बनेंगी क्योंकि अब विद्यार्थी इन पुस्तकों के माध्यम से विश्वस्तरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।