Punjab News July 9, 2025

केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ को सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया

* सभी के लिए 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की इस क्रांतिकारी योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना
* स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार को देश की असली सेवा बताया
* भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा करने वालों ने आम लोगों की भलाई की कभी चिंता नहीं की

चंडीगढ़, 8 जुलाई: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लोगों को एक पैसे खर्च किए बिना सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम है।

यहाँ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह कार्य 50 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह देश पर राज करने वालों के एजेंडे में कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने का दावा करने वालों ने आज तक देश को इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, जिस कारण देश पीछे रह गया।
सिंगापुर, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, इसी कारण वे आज सफल हैं। उन्होंने कहा कि ‘आप’ द्वारा किया जा रहा यह कार्य वास्तव में राष्ट्र निर्माण का असली काम है।

एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कठोर प्रयासों के कारण भारत सरकार के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब शिक्षा के मामले में पहले स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2017 में पंजाब का स्थान 17वां था।

केजरीवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे हर क्षेत्र में नई इबारत लिखी है। पंजाब में अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक खोले जा चुके हैं, जो सभी को मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं, और जल्द ही 200 और क्लिनिक समर्पित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अब राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की जा रही है, जो 2 अक्टूबर से लागू होगी। इसके बाद नामांकन के लिए कैंप लगाए जाएंगे।
श्री केजरीवाल ने कहा कि यह योजना सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देगी और हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा।

अरविंद केजरीवाल ने इस ऐतिहासिक दिन के लिए लोगों को बधाई दी और कहा कि केवल एक ईमानदार सरकार ही आम आदमी की भलाई के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जनता के पैसों की चोरी को रोका है और उन पैसों को विकास और जनकल्याण पर खर्च किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब अब देश का पहला राज्य बन गया है, जहाँ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली और बस यात्रा मिल रही है।

महान गुरुओं के "सरबत दा भला" के संदेश पर चलते हुए पंजाब सरकार ने समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कदम उठाए हैं। इस योजना के अंतर्गत कोई भी नागरिक - चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर - मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का हकदार होगा। इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है।

पहले केवल चयनित परिवार ही 5 लाख रुपए तक के इलाज के पात्र थे, लेकिन अब राज्य के सभी नागरिक इस योजना के दायरे में हैं।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्ड सेवा केंद्रों पर बनवाए जा सकेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड या वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के जरिये भी कार्ड बनाए जा सकते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकता है। अब राज्य का कोई भी नागरिक वित्तीय तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार आने वाले समय में भी इसी तरह जनहितैषी और विकासोन्मुख पहलकदमियां जारी रखेगी।
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पंजाब बना देश का पहला राज्य, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब के 65 लाख परिवारों के लिए नगदी रहित  सेहत योजना' का ऐलान

सरकारी और निजी अस्पतालों में हर बीमारी का इलाज निशुल्क किया जाएगा

सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर 100त्न योजना अधीन कर होंगे

तीन महीना में लागू की जाएगी योजना

पंजाब के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा मुख्यमंत्री सेहत कार्ड और इलाज नगदी रहित होगा

3 करोड़ पंजाबियों के लिए ऐतिहासिक दिन

चंडीगढ़, 8 जुलाई : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा आज 'मुख्य मंत्री सेहत योजना' की शुरुआत के साथ पंजाब ने स्वास्थ्य क्रांति के एक नए युग में प्रवेश किया। इस योजना के लागू होने के साथ, पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज (कैशलेस ट्रीटमेंट) उपलब्ध होगा।  

आज यहां म्यूनिसिपल भवन में 'मुख्य मंत्री सेहत योजना' के शुभारंभ के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कई परिवार गंभीर बीमारियों से पीडि़त थे, लेकिन इलाज महंगा होने के कारण मजबूरी में जीवन बिताते थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी थीं, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए जमीन या घर-बार बेचना पड़ता था। भगवंत सिंह मान ने दुख के साथ कहा कि पिछली सरकारों की निकम्मी कार्यप्रणाली के कारण इस गंभीर मुद्दे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि अब नई स्वास्थ्य योजना के शुरू होने से राज्य के सभी निवासी 10 लाख रुपए तक के नकद रहित इलाज के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब राज्य के किसी भी निवासी को गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को केंद्र में लाने का श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र उनकी सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब दूसरी राजनीतिक पार्टियां केवल नफरत और विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा दे रही थी, तब केजरीवाल के नेतृत्व में 'आप' ने इन पांच क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर राजनीति को नई दिशा दी।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि नया स्वास्थ्य कार्ड लोगों को बिना किसी औपचारिकता के मुफ्त जारी किया जाएगा और इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों से जन्म का प्रमाण मांग रहे हैं, जबकि लोग दशकों से वोट डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी सरकार बिना किसी शर्त के स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है। जन्म के प्रमाण मांगने की आलोचना करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने देश के विभाजन का दर्द झेला, जब लाखों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों ने बिना वजह पंजाबियों को निशाना बनाया, जो पंजाब और पंजाबियों के साथ साजिश करते हैं। अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभिनेता की फिल्म, जो हमले से बहुत पहले बनी थी, पर देश में अनावश्यक प्रतिबंध लगाया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों ने हमेशा देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में सबसे अधिक योगदान दिया है।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ उत्पन्न युद्ध जैसी स्थिति में पंजाब को बहुत नुकसान सहना पड़ा, लेकिन देश ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम पर सियासी ड्रामा देखा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुखद है कि भाजपा और केंद्र सरकार ने बिना किसी तर्क के हर घर में सिंदूर भेज दिया और लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ताधारी लोगों की इन नौटंकियों का शिकार राज्य और देश के समझदार लोग कभी नहीं बने।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसी सूझबूझ वाली शख्सियत ही देश की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल जैसा व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा, तभी यह देश दुनिया का नेतृत्व करेगा और सभी सामाजिक बुराइयां खत्म हो जाएंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दीवार पर लिखा पढ़ लेना चाहिए कि वह दिन दूर नहीं है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।  

मुख्य मंत्री ने कहा कि इस पवित्र धरती ने संत-महापुरुष, शहीद, महान खिलाड़ी और जनरल पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस राज्य को अपना ठिकाना बना लिया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब इन देश-विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए जोरदार मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के माथे पर लगा यह कलंक जल्द ही मिट जाएगा।  

मुख्य मंत्री ने दोहराया कि पंजाब के युवाओं के घरों में तबाही फैलाने वाले 'जरनैलों' को हर हाल में जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, "ये घमंडी सियासतदन, जो अपनी मूंछों को चढ़ाकर तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन थे, अब सलाखों के पीछे हैं।" भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं ने राज्य की पीढिय़ों को बर्बाद किया है और इन्हें अपने अपराधों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे लोगों को उनके बुरे कामों के लिए उदाहरणीय सजा मिले।  

इससे पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलवीर सिंह ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की गई अनूठी पहलों के बारे में जानकारी दी।
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पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 180 बस अड्डों पर तलाशी मुहिम चलाई
युद्ध नशों विरुद्ध’ के 129वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 111 नशा तस्कर गिरफ़्तार; 41. 3 किलोग्राम हेरोइन, 1.7 किलोग्राम अफ़ीम बरामद
पुलिस टीमों ने छह जिलों की जेलों में भी ली तलाशी: स्पैशल डीजीपी अर्पित शुक्ला
चंडीगढ़, 8 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए चलाई गयी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ 129वें दिन में दाखि़ल हो गई, जिस दौरान पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर के 180 बस अड्डों पर घेराबन्दी और तलाशी मुहिम चलाई।

यह मुहिम डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर सभी 28 पुलिस जिलों में चलाई गई।

इस राज्य स्तरीय कार्यवाही की निजी तौर पर निगरानी कर रहे स्पेशल डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( स्पेशल डीजीपी) कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि सभी सीपी/ एसएसपी को इस कार्यवाही को सफल बनाने के लिए सुपरडैंट आफ पुलिस ( एसपी) रैंक के अधिकारियों की निगरानी अधीन भारी पुलिस फोर्स तैनात करना यकीनी बनाने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी बस अड्डों पर चलाई गई मुहिम के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।

इसके इलावा पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम जारी रखते हुये आज 458 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके अंतर्गत राज्य भर में 84 एफआईआरज़ दर्ज करने के बाद 111 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है। इससे 129 दिनों के अंदर गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 21,026 हो गई है।

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि छापेमारी के उपरांत गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 41.3 किलोग्राम हेरोइन, 1.7 किलोग्राम अफ़ीम और 23,980 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि 87 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1500 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की है और दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान 473 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की है।

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है और ऐसी कार्यवाही तब तक जारी रहेगी, जब तक राज्य में से नशों की बुराई जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन- आयामी रणनीति - इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस द्वारा इस रणनीति के ‘डी-एडिकशन’ हिस्से के तौर पर 83 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए प्रेरित किया गया है।

बताने योग्य है कि पंजाब पुलिस द्वारा जेलों में किसी भी ग़ैर-कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए छह जिलों बठिंडा, मानसा, बरनाला, पटियाला, संगरूर और एस. ए. एस. नगर की अलग-अलग जेलों में भी तलाशी मुहिम चलाई गई है। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीमों ने जेल कंपलैक्स में बैरकों, रसोई घरों और शौचालयों सहित हरेक कोने की अच्छी तरह तलाशी ली गई है।
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बठिंडा में पाकिस्तान की हिमायत वाले ड्रग तस्करी कार्टल का पर्दाफाश; 40 किलो हेरोइन सहित छह गिरफ़्तार

पाकिस्तान- आधारित हैंडलरों के द्वारा चलाया जा रहा था ड्रग सिंडिकेट: डीजीपी गौरव यादव
माड्यूल से जुड़े अन्य मुलजिमों की पहचान जारी: एसएसपी बठिंडा अमनीत कोंडल

चंडीगढ़/ बठिंडा, 8 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर शुरु की गई ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के दौरान सरहद पार नशा-तस्करी की समस्या के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल करते हुये बठिंडा पुलिस ने छह मुख्य नशा तस्करों को 40 किलो हेरोइन सहित गिरफ़्तार करके विदेशी तस्करों द्वारा चलाए जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान लखवीर सिंह उर्फ लक्खा (33), प्रभजोत सिंह (26), रणजोध सिंह (27), आकाश मरवाहा (21), रोहत कुमार (25) और गुरचरन सिंह उर्फ गुरी (27) के तौर पर हुई है, जो सभी श्री मुक्तसर साहिब, मलोट के रहने वाले हैं। मुलजिमों लखवीर सिंह और प्रभजीत सिंह का पुराना आपराधिक रिकार्ड है और उनके विरुद्ध क्रमवार हथियार एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित मामले दर्ज हैं।

यह सफलता अमृतसर कमिशनरेट पुलिस द्वारा पाकिस्तान स्थित तस्कर तनवीर शाह और कैनेडा स्थित हैंडलर जोबन कलेर द्वारा चलाए जा रहे ड्रग कार्टल का पर्दाफाश करने, जिसमें नौ नशा तस्करों को गिरफ़्तार करके राजस्थान के बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय सरहद के नजदीक 60.302 किलो हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई थी, से कुछ देर बाद सामने आई है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि यह खेप पाकिस्तान स्थित हैंडलरों द्वारा पंजाब में आगे बाँटने के लिए भेजी गई थी।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए और जांच जारी है जिससे सरहद-पार संपर्कों का पता लगाते हुये ड्रग स्पलाई चेन का पूरी तरह पर्दाफाश किया जा सके।

अन्य विवरण सांझे करते हुये सीनियर पुलिस सुपरडैंट (एसएसपी) बठिंडा अमनीत कौंडल ने कहा कि यह कार्यवाही क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे ठोस जानकारी मिलने के बाद शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा कि तेज़ी से कार्यवाही करते हुये सीआईए स्टाफ-1 बठिंडा की टीम ने विशेष आपरेशन चलाया और उक्त छह मुलजिमों को उनकी फारचूनर कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी- 53ई- 6771 है, में से 40 किलो हेरोइन बरामद करने के उपरांत गिरफ़्तार कर लिया।

एसएसपी ने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशीले पदार्थ भारत- पाकिस्तान सरहद पार भेजे जा रहे थे, जिनको बाद में स्थानीय तस्करों की तरफ से पंजाब में आगे बांटा जाता था। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों से जुड़े अन्य मुलजिमों की पहचान की जा रही है और उनको पकडऩे के लिए छापेमारी जारी है।

इस सम्बन्धी बठिंडा के थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 सी के अंतर्गत एफआईआर नंबर 132 दर्ज की गई है।
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हरजोत बैंस द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी का हलफऩामे संबंधी फ़ैसला तानाशाही और मनमाना करार, पुन: विचारने की माँग

कैबिनेट मंत्री का हलफऩामे की शर्तें का फ़ैसला करने में अपनाई प्रक्रिया के बारे वाइस चांसलर को सवाल, ‘‘क्या फ़ैसला सैनेट या सिंडिकेट द्वारा मंज़ूर किया गया?

विद्यार्थियों की सक्रियता को दबाने के इलावा यूनिवर्सिटी के लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करेंगी हलफऩामे की शर्तें: उच्च शिक्षा मंत्री

चंडीगढ़, 8 जुलाई: पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने 2025-26 के सैशन में नये दाखि़लों के लिए अनिवार्य तौर पर हलफनामा/ अंडरटेकिंग लेने के पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के फ़ैसले को ‘‘तानाशाही और मनमाना’’ करार दिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिख कर इस संबंधी स्पष्टीकरण माँगा है।

स. हरजोत सिंह बैंस, जो यूनिवर्सिटी के ग़ैर-सरकारी सैनेट मैंबर भी हैं, ने अपने पत्र के द्वारा वाइस चांसलर से हलफनामे की शर्तों का फ़ैसला करने में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे पूछा। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस फ़ैसले को सैनेट या सिंडिकेट द्वारा मंज़ूरी दी गई थी?

स. बैंस ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 2025-26 के सैशन में नये दाखि़लों के लिए हलफऩामा अनिवार्य करने वाली शर्त के कारण बहुत विद्यार्थी चिंतित हैं। विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शनों के लिए पहले से इजाज़त लेने, इसको सिर्फ़ ख़ास स्थानों तक सीमित करने और ‘आऊटसाईडर’, ‘ स्ट्रेंजर’ और ‘ अगली’ जैसे अपरिभाषित शब्दों पर भी सख़्त ऐतराज़ प्रकट किया, जो अनैतिक और अमानवीय समझते जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके इलावा दाखि़ला रद्द करने और बिना नोटिस या अपील से जीवन भर कैंपस में आने पर पाबंदी लगाने जैसे फ़ैसले लेने की मंज़ूरी देने वाली व्यवस्था कानूनी ढांचे के अंतर्गत अपनाई जाती उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मसले ने अकादमिक भाईचारे में व्यापक असंतोष और निराशा पैदा की है। उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब यूनिवर्सिटी ने श्रेष्ठ नेता और सम्मानित हस्तियां समाज को दीं हैं। मुझे डर है कि यह हलफऩामा विद्यार्थियों की राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता पर बुरा प्रभाव डालेगा और भारतीय संविधान के उपबंध 19 के अंतर्गत बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकार को सीमित करके यूनिवर्सिटी के लोकतंत्रीय ढांचे को कमज़ोर करेगा। कैबिनेट मंत्री और पंजाब यूनिवर्सिटी के ग़ैर-सरकारी सैनेट मैंबर होने के नाते, मैं इस फ़ैसले पर तुरंत पुन: विचार करने और हल्फनामे की मदों की गहन समीक्षा की माँग करता हूं जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि यह विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ मेल खाते हों और यूनिवर्सिटी की विरासत और बौद्धिक आज़ादी को उत्साहित करने की रिवायत को बरकरार रखा जा सके।’’
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बैकफिंको के बोर्ड ऑफ डायरैक्टरज़ के नव नियुक्त 2 डायरैक्टरज़ ने पद संभाला
चंडीगढ़, 8 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पिछड़ी श्रेणी भू विकास और वित्त निगम (बैकफिंको) के बोर्ड आफ डायरैक्टरज़ के नियुक्त किये गए नॉन आफिशियल डायरैक्टर श्री दिनेश कुमार और श्री जसवीर सिंह द्वारा आज चंडीगढ़ में स्थित बैकफिंको मुख्य दफ़्तर में चेयरमैन, बैकफिंको श्री सन्दीप सैनी की हाजिऱी में पद संभाल लिया। इस मौके पर श्रीमती इन्द्रजीत कौर मान, एम. एल. ए. नकोदर, बैकफिंको के कार्यकारी डायरैक्टर स. जी. एस. सहोता, आई. ए. एस., श्री विकास सैनी, चेयरमैन, मार्केट कमेटी पठानकोट, श्री अनिल महाजन, मैंबर, पंजाब व्यापारी मंडल कमीशन और अन्य आदरणिय मौजूद थे।
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मान सरकार के प्रयासों से सुल्तानपुर लोधी शहर की बदलेगी सूरत: डॉ. रवजोत सिंह

शहर में 240 करोड़ रुपये के 23 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों से आएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन

चंडीगढ़, 8 जुलाई: पंजाब की मान सरकार के प्रयासों से सुल्तानपुर लोधी शहर की सूरत बदल जाएगी और शहर में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह घोषणा करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि 240 करोड़ रुपये के 23 प्रोजेक्ट शहर के जीवन स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे, शहरी चुनौतियों का समाधान करेंगे और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

आज यहां सचिवालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित जिला अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. रवजोत सिंह ने सुल्तानपुर लोधी शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से सुल्तानपुर लोधी की सूरत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट सुल्तानपुर लोधी को एक आधुनिक, सक्षम और रहने योग्य शहर में बदल देगा, जिससे हमारे नागरिकों को लाभ होगा और विकास होगा।

सुल्तानपुर लोधी के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने की घोषणा करते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि 29.57 करोड़ रुपये के 6 प्रोजेक्ट, जिनमें जल आपूर्ति और सीवरेज, जब्बोवाल में 4 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.), बिजली बचाने के लिए सरकारी इमारतों पर सोलर पावर प्लांट, शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए स्मार्ट प्राइमरी स्कूल पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, 106.71 करोड़ रुपये के 12 प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि जल आपूर्ति और सीवरेज के साथ 100 प्रतिशत कवरेज, अर्बन एस्टेट में 1 एमएलडी एस.टी.पी., स्मार्ट लडक़ों और लड़कियों के स्कूल, किला सराय का संरक्षण, डडविंडी से सुल्तानपुर लोधी (6 किलोमीटर) और कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी से फत्तू ढींगा सडक़ (17.40 किलोमीटर) तक स्मार्ट सडक़ को चार मार्गी करने की पहल की जा रही है ताकि सुचारु संपर्क सुनिश्चित किया जा सके और यातायात प्रणाली में सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि अग्निशमन प्रणाली को मजबूत बनाने, जब्बोवाल और बस स्टैंड में 4 एमएलडी एस.टी.पी. पर छत वाले सोलर प्लांट, 2 ओ.एच.एस.आर आदि स्थापित किए जा रहे हैं।

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि सुल्तानपुर लोधी में 78.43 करोड़ रुपये के 5 प्रोजेक्ट, जिनमें काली वेईं का चैनलाइजेशन और सार्वजनिक स्थल बनाना, सडक़ों की मरम्मत, मल्टीपरपज़ एकीकृत खेल स्टेडियम, बढ़ी हुई निगरानी और सुरक्षा के लिए एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर, और चार मार्गी स्मार्ट सडक़ों के साथ स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं, जो शहर की स्थिरता में बेमिसाल योगदान देंगी।

इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, पीएमआईडीसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप्ति उप्पल, डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित कुमार पंचाल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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पंजाब पुलिस ने पंजाब और मध्य प्रदेश में टारगेट किलिंग करने की साजिश को किया नाकाम ; जालंधर में लारेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा काबू

दुबई आधारित नमित शर्मा द्वारा चलाया जा रहा था मॉड्यूल: डीजीपी गौरव यादव

पुलिस टीमों द्वारा गिरफ़्तार किये दोषी हिमांशु सूद से दो पिस्तौल बरामद: एआईजी सीआइ जालंधर नवजोत माहल

चंडीगढ़/ जालंधर, 8 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजऱ चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता दर्ज करते हुये पंजाब पुलिस के काउन्टर इंटेलिजेंस (सीआइ) जालंधर की टीम ने लारेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य गुर्गे को दो पिस्तौलों सहित गिरफ़्तार करके गिरोह द्वारा पंजाब और मध्य प्रदेश में टारगेेट किलिंग करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने मंगलवार को यहाँ दी।

गिरफ़्तार किये गए मुलजिम की पहचान कपूरथला के फगवाड़ा में रहने वाले हिमांशु सूद के तौर पर हुई है। पंजाब पुलिस ने मुलजिम के कब्ज़े में से एक .30 बोर का चीनी पीऐक्स 3 पिस्तौल, एक .32 बोर का पिस्तौल और दो मैगज़ीनों सहित सात जि़ंदा कारतूस बरामद किये हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गिरफ़्तार किया गया मुलजिम हिमांशु अपने गैंग सदस्यों के साथ मिलकर अपने दुबई स्थित हैंडलर नमित शर्मा के निर्देशों अधीन एक अंतरराज्यीय गैंग चला रहा था। उन्होंने बताया कि नमित शर्मा गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का करीबी साथी है।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘जून 2025 में, मुलजिम हिमांशु सूद ने अन्य गैंग सदस्यों के साथ मिलकर अपने हैंडलर नमित शर्मा के निर्देशों पर हरिद्वार में एक होटल मालिक अरुण पर गोलियाँ चलाईं थीं।’’

डीजीपी ने आगे कहा कि गिरफ़्तार किये गए मुलजिम हिमांशु को उसके हैंडलर ने क्रमवार मध्य प्रदेश, लुधियाना और कपूरथला समेत तीन टारगेट्स को ख़त्म करने का काम सौंपा था। सी. आई. जालंधर की टीम ने जन सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे को टालते हुए इस टारगेट किलिंग माड्यूल को सफलतापूर्वक ख़त्म कर दिया।  

सहायक इंस्पेक्टर जनरल (एआईजी) सीआइ जालंधर नवजोत सिंह माहल ने कार्यवाही सम्बन्धी विवरण सांझे करते हुए कहा कि पुलिस टीमों को लारेंस बिश्नोई गैंग के मैंबर शक्की हिमांशु के बारे पुख़ता जानकारी मिली थी कि वह राज्य में आपराधिक गतिविधियां अंजाम देने की साजिश रच रहा है।

ए. आई. जी. ने कहा कि मुस्तैदी से कार्यवाही करते हुए एक ख़ुफिय़ा कार्यवाही की गई, जिसके नतीजे के तौर पर हिमांशु सूद को दकोहा रेलवे क्रॉसिंग, जालंधर के नज़दीक हथियारों समेत तब गिरफ़्तार किया जब उक्त अपने साथी का इन्तज़ार कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि आगे जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ़्तारियाँ होने की संभावना है।

इस सम्बन्ध में बीएनएस की धारा 49, 55 और 61(2), हथियार एक्ट की धारा 25 और 25 (बी) (ए) के अंतर्गत पुलिस स्टेशन स्टेट स्पैशल आपरेशन सैल ( एसएसओसी), अमृतसर में एफआईआर नंबर 37 तारीख़ 07. 07. 2025 को केस दर्ज किया गया है।
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लालजीत सिंह भुल्लर ने 12 नव-नियुक्त जेल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

कहा - मान सरकार जेल विभाग में लगातार नियमित भर्तियाँ कर रही है

पहले 15 जेबीटी अध्यापकों की भी नियमित आधार पर नियुक्ति की गई

चंडीगढ़, 8 जुलाई: पंजाब के जेल मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने आज पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान 12 नव-नियुक्त जेल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
इस अवसर पर उनके साथ आत्म नगर, लुधियाना से विधायक श्री कुलवंत सिंह सिद्धू और एडीजीपी जेल श्री अरुण पाल सिंह भी उपस्थित थे।

मंत्री ने बताया कि नव-नियुक्त कर्मचारियों में 5 जेबीटी अध्यापक भी शामिल हैं, जो कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोडऩे और पुनर्वास का मार्ग आसान होगा। इसके अतिरिक्त, 3 क्लर्क, 1 वार्डर और 3 ग्रुप-डी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

स भुल्लर ने कहा कि ये नियुक्तियाँ मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पहल का हिस्सा हैं, जो जेल विभाग में लगातार नियमित भर्तियाँ कर रही है।

उन्होंने बताया कि ये अध्यापक कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करेंगे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुन: शामिल करने में मदद करेंगे। मान सरकार जेलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बना रही है और कैदियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।
नव नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए मंत्री ने उन्हें उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करने को कहा।

गौरतलब है कि जनवरी 2025 में श्री भुल्लर ने 15 जेबीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे, जो जेल विभाग में इन पदों के लिए पहली बार की गई नियमित नियुक्ति थी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहले ये शिक्षण पद अस्थायी रूप से भरे जाते थे, लेकिन पिछले तीन दशकों में पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने इन्हें नियमित किया है।

जेल विभाग में चल रही भर्ती पहलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरी हुई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 738 वार्डर और 25 मैट्रन पहले ही अपनी ड्यूटी पर शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा 175 वार्डर और 4 मैट्रन की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने के करीब है।

विभाग को मज़बूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने घोषणा की कि जेल विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 1,220 पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

शिक्षा पहलों पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि विभाग की "शिक्षा दान" परियोजना के तहत इस समय लगभग 2,200 कैदी विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, जबकि 513 कैदी पंजाब हुनर विकास मिशन द्वारा संचालित इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और टेलरिंग जैसे कौशल विकास कोर्स कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए स भुल्लर ने कहा कि अब तक लगभग 55,000 सरकारी नौकरियाँ नियमित आधार पर दी जा चुकी हैं।यह पहल मुख्यमंत्री मान के प्रतिभा पलायन को रोकने और युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने के दृष्टिकोण का हिस्सा है।
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वित्त मंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा कर्मचारी यूनियनों के साथ मीटिंगें

वित्त मंत्री द्वारा स्थानीय निकाय विभाग को यूनियनों द्वारा उठाए गये जायज़ मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

चंडीगढ़, 8 जुलाई: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन हैं, ने आज स्थानीय निकाय विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ कई मीटिंगें की। तीन घंटों से अधिक समय तक चले विचार-विमर्श के दौरान स्थानीय निकाय मंत्री डा. रवजोत सिंह उनके साथ मौजूद थे।

इन मीटिंगों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सफ़ाई मज़दूर फेडरेशन सीवरमैन यूनियन, पंजाब जल स्पलाई और सिवरेज बोर्ड आऊटसोर्सड वर्कर यूनियन, म्यूंसीपल कर्मचारी एक्शन कमेटी, पंजाब जल सप्लाई और सिवरेज कर्मचारी कंट्रैक्टर वर्करज़ यूनियन, पंजाब सफ़ाई मज़दूर फेडरेशन, पंजाब फायर सीवरमैन कच्चे कर्मचारी यूनियन (कंट्रैक्ट), और फायर सीवरमैन कच्चे कर्मचारी यूनियन (आउटसोर्स) के नुमायंदों द्वारा सांझे किये गए मुद्दों को गंभीरता से सुना। इस बातचीत के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय तेजवीर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.एम.आई.डी.सी दीप्ति उप्पल और अतिरिक्त सचिव परसोनल नवजोत कौर सहित सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि वह इन कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाई गई मुख्य समस्याओं और जायज़ माँगों का जल्दी समाधान करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने विभाग को इन कर्मचारियों को ग्रुप बीमा कवरेज मुहैया करवाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। यूनियन के नुमायंदों को भरोसा दिलाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्मचारियों की सभी जायज़ माँगों के लिए उचित समाधान ढूँढने की अटल वचनबद्धता को दोहराया।

इस चर्चा के दौरान सफ़ाई मज़दूर फेडरेशन सीवरमैन यूनियन से राजा हंस, नरेश कुमार और जुगिन्दरपाल; पंजाब जल स्पलाई और सिवरेज बोर्ड आऊटसोर्सड वर्कर यूनियन से गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह और अमित कुमार; म्यूंसीपल कर्मचारी एक्शन कमेटी से गोपाल थापर और कुलवंत सिंह सैनी; पंजाब जल स्पलाई और सिवरेज कर्मचारी ठेकेदार वर्करज़ यूनियन से शेर सिंह खन्ना और गगनदीप सिंह; पंजाब सफ़ाई मज़दूर फेडरेशन से विनोद बिट्टा, सुरिन्दर टोना और पवन गोदियाल; पंजाब फायर सीवरमैन कच्चे कर्मचारी यूनियन (कंट्रैक्ट) से सोभा सिंह और साहिब सिंह; और फायर सीवरमैन कच्चे कर्मचारी यूनियन (आउटसोर्स) से अमनजोत सिंह ने कैबिनेट सब-कमेटी के सामने अपनी माँगें पेश की।
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काम करो या कार्यवाही के लिए तैयार रहो

लाल चंद कटारूचक्क द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीएफएससीज़ को जंगी स्तर पर काम करने के निर्देश

डीपू होलडरों को कमर कसने के लिए कहा

कहा, आगामी समीक्षा एक हफ़्ते बाद की जायेगी, बुरी कारगुज़ारी वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जायेगी

चंडीगढ़, 8 जुलाई: योग्य लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के मुफ़्त राशन (गेहूँ) मिलते रहने को यकीनी बनाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की महत्ता पर ज़ोर देते हुये ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज जि़ला ख़ाद्य सप्लाई कंट्रोलरों ( डीऐफऐससीज़) को अपने- अपने अधिकार क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को जंगी स्तर पर पूरा करने के सख़्त निर्देश जारी किये हैं।

डीऐफऐससीज़ के साथ वीडियो कॉन्फरंसिंग के द्वारा समीक्षा मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य के कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभर्थियों (1,25, 55, 621) के लिए ई- केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख़ 30 जून, 2025 थी परन्तु लक्ष्य की तरफ तेज़ी से आगे बढऩे के बावजूद अभी भी कई लाभार्थियों की ई- केवाईसी बाकी है।

इसका सख़्त नोटिस लेते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से इस प्रक्रिया के लिए आखिरी तारीख़ 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ाने के लिए हर संभव यत्न किये जा रहे हैं। उन्होंने डीऐफऐससी को ई-केवाईसी विधि को तेज़ी से पूरा करने के लिये, बुरी कारगुज़ारी वाले डीपू होलडरों की पहचान करने और ऐसे डीपू होलडरों को सख़्त चेतावनी देने के लिए कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उनके डीपू रद्द किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई- अगस्त- सितम्बर सर्किल में यह प्रक्रिया पूरी तरह मुकम्मल की जाये।

डीऐफऐससी को इस पहल को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुये श्री कटारूचक्क ने कहा कि इस दौरान यह ध्यान में रखा जाये कि कोई भी योग्य लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की आगामी समीक्षा 1 हफ़्ते बाद की जायेगी और बुरी- कारगुज़ारी वाले वालों के साथ नरमी नहीं बरती जायेगी।

जि़क्रयोग्य है कि ई-केवाईसी एक डिजिटल विधि है जो लाभार्थियों की पहचान और उसके पते की पुष्टि के लिए मुख्य तौर पर आधार कार्ड नंबर और प्रामाणिकता के लिए बायोमैट्रिकस का प्रयोग करती है। उन्होंने बताया कि योग्य लाभार्थियों को गेहूँ का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीऐस) के अधीन 2 श्रेणियों में किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) के अधीन प्रति परिवार और हर महीने 35 किलो गेहूँ दिया जाता है जबकि राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट ( ऐनऐफऐसए), 2013 के अधीन प्राथमिकता वाले परिवार (पीपीऐच) श्रेणी के अंतर्गत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूँ मुफ़्त दिया जाता है।

इस मौके पर अन्यों के इलावा ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, डायरैक्टर वरिन्दर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग और अतिरिक्त डायरैक्टर डा. अंजुमन भास्कर शामिल थे।