अकाली लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे हैं, जिसका मास्टर प्लान खुद बनाकर गए थे - अमन अरोड़ा
अवैध कॉलोनी काटकर किसानों को लूटने वालों के साथ मिले हैं सुखबीर बादल - अमन अरोडा
चंडीगढ़, 24 जुलाई: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई लैंड पूलिंग नीति पर विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही बेबुनियाद और झूठी बयानबाज़ी पर निशाना साधते हुये पंजाब के कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग नीति शिरोमणि अकाली दल ( अकाली) - भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाये गये फ्रेमवर्क के आधार पर बनाई गई है।
यहां पंजाब भवन में प्रैस कान्फ्ऱेंस दौरान श्री अमन अरोड़ा ने लैंड पूलिंग नीति को पंजाब के लिए बहुत अहम और लाभदायक करार देते हुये कहा कि यह नीति पारदर्शिता, निष्पक्षता पर आधारित है और जन कल्याण ही इसकी मुख्य प्राथमिकता है। यह नीति संगठित और योजनाबद्ध विकास को उत्साहित करेगी, इसके इलावा ज़मीन मालिकों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगी।
विरोधी पार्टियों की बेबुनियाद और झूठी बयानबाज़ी का पर्दाफाश करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की पिछली कार्यवाहियां नईं लैंड पूलिंग नीति के सम्बन्ध में उनके मौजूदा रूख के बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने बताया कि अकाली-भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एसएएस नगर (मोहाली), अमृतसर, तरन तारन और होशियारपुर समेत कई शहरों में मास्टर प्लानों के बारे नोटिफिकेशन जारी किये थे। इन नोटीफिकेशनों ने रिहायशी और व्यापारिक विकास के लिए सैंकड़े एकड़ जमीन घोषित की और निजी डिवैलपरों को कॉलोनियां बनाने की अनुमति भी दी। अकाली- भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तरफ से डिफालटर बिल्डरों की पुशतपनाही के कारण पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र पर ग़ैर-कानूनी कॉलोनियां बन गयी हैं, जहाँ सिवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाईटों और अन्य बुनियादी नागरिक सहूलतों की अनुपस्थिति के कारण खरीददारों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मोहाली क्षेत्र में विकास हुआ है। 2009 से 2021 तक, कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों ने मोहाली में 3735 एकड़ ज़मीन एक्वायर की थी। श्री अरोड़ा ने पूछा कि यदि मोहाली योजनाबद्ध विकास और अत्याधुनिक सहूलतों का हकदार है तो बाकी पंजाब क्यों नहीं ? होशियारपुर, तरनतारन या फिऱोज़पुर क्यों नहीं?
नईं नीति की मुख्य विशेषताओं को उजगार करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग नीति पिछली नीतियों के मुकाबले अधिक किसान-हितैषी और जन- केंद्रित है। अब ज़मीन की खरीद-फऱोख़्त पर कोई पाबंदी नहीं है। किसान अपनी ज़मीन ख़ुद डिवैल्प कर सकते हैं या सरकारी या निजी डिवैलपरों के साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं, पहले तीन सालों के लिए 50,000 रुपए मुआवज़ा और जमीन के कब्ज़े के बाद 1 लाख रुपए और रिहायशी और व्यापारिक प्लाटों की अदला- बदली का विकल्प भी नीति में उपलब्ध है।
श्री अमन अरोड़ा ने माँग की कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस को पंजाब के लोगों से उनको गुमराह करने और ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों को उत्साहित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘आप’ के नेतृत्व वाली सरकार योजनाबद्ध विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के लिए वचनबद्ध है। विरोधी पक्ष के दोष बेबुनियाद और स्वार्थ से प्रेरित हैं।
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युद्ध नशों विरुद्ध के 145वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 400 स्थानों पर छापेमारी; 85 नशा तस्कर काबू
मुहिम के दौरान 60 ऐफआईआरज़ दर्ज, 1.6 किलो हेरोइन, 1 किलो अफ़ीम, 8.09 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद
‘डी- एडिकशन’ के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 64 व्यक्तियों को नशा छोडऩे का इलाज लेने के लिए राज़ी किया
चंडीगढ़, 24 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए जारी जंग ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 145वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 400 स्थानों पर छापेमारी की और राज्य भर में 60 एफआईआर दर्ज करने के उपरांत 85 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ 145 दिनों में गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 23,237 हो गई है।
बताने योग्य है कि इस छापेमारी स्वरूप नशा तस्करों के कब्ज़े में से 1.6 किलो हेरोइन, 1 किलो अफ़ीम, 8.09 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।
यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय चलाया गया।
जि़क्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।
स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 80 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 431 शक्की व्यक्तियों की जांच भी की है।
स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवेन्शन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिकशन’ के हिस्से के तौर पर आज 64 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राज़ी किया है।
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पंजाब भर में अब आसान होगा नक़्शे पास कराना - हरदीप मुंडियाँ
एकीकृत बिल्डिंग नियम से ख़त्म होगी लालफ़ीताशाही - हरदीप मुंडियाँ
पंजाब के लोगों से 30 दिनों के अंदर माँगे सुझाव - हरदीप मुंडियाँ
चंडीगढ़, 24 जुलाई: राज्य में शहरी विकास को योजनाबद्ध और सुचारू बनाने और निर्माण सम्बन्धी नियमों में पारदर्शिता यकीनी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाते हुये मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शहरों के लिए एकीकृत इमारती उप-नियम ( यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज़) बनाने का फ़ैसला किया है।
यहाँ पंजाब भवन में प्रैस कान्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुये आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस फ़ैसले से शहर निवासियों और दूसरे भागीदारों की काफी देर की लम्बित माँग पूरी होगी। उन्होंने बताया कि इन बायलाज़ का मसौदा अधिकारिक वैब्बसाईटों 222.श्चह्वस्रड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ और 222.द्गठ्ठड्डद्मह्यद्धड्ड.द्यद्दश्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ पर अपलोड कर दिया गया है जिससे लोगों से सुझाव लिए जा सकें। उन्होंने राज्य निवासियों को 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव देने के लिए न्योता दिया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शहरों में भविष्योन्मुखी और एकसमान बिल्डिंग बनाने के लिए यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज़ बनाने के लिए लोगों के परामर्श लेने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि बायलाज़ को सलाह-मशवरे और लोगों के सुझावों के साथ तैयार किया जा रहा है।
स. मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य निवासियों को आसान, सुलभ और पारदर्शी सेवाएं देना मुख्य एजेंडा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिल्डिंग बायलाज़ सबसे जटिल और कठिन मसला था जिस सम्बन्धी लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि डिवैलपरों, आर्किटेक्टों, इंजीनियरों जैसे अलग-अलग भागीदारों को बायलाज़ बनाने की प्रक्रिया में शामिल करके यह यकीनी बनाया जा सकेगा कि बायलाज़ उनकी ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा करते हैं।
उन्होंने कहा कि इन बिल्डिंग बायलाज़ को लागू करके पंजाब, सरल बिल्डिंग बायलाज़ वाला और आसान कारोबार करने वाला, टिकाऊ शहरीकरण और पारदर्शिता को उत्साहित करने वाला देश का पहला राज्य बन जायेगा।
यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज़ बनाने के मंतव्य संबंधी बात करते हुये स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया जा रहा है। पंजाब में सभी विकास प्राधिकरणों और निगमों में बिल्डिंग बायलाज़ को एकसमान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बायलाज़ को लोगों के अनुकूल, समझने में आसान और पालना करने योग्य बनाया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने विशेष के तौर पर कहा कि नये पेश किये गए बायलाज़ में लाल फीताशाही को घटाया गया है और कारोबार करने की सुविधा को उत्साहित करते हुए अनावश्यक नौकरशाही रुकावटों को ख़त्म किया गया है। इसी तरह टिकाऊ शहरीकरण को उत्साहित किया गया और वातावरण के अनुकूल और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार विकास के तरीकों को उत्साहित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इमारत के नियमों में छूट जैसे कि फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर) और ग्राउंड कवरेज बढ़ायी गई है। उन्होंने कहा कि इससे कुदरती स्रोतों पर आधारित ग्रीन बिल्डिंगें बनाने वाले डिवैलपरों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कारोबार करने को आसान (इज़ आफ डुईंग बिजऩस) करने के उद्देश्य के अंतर्गत तैयार किये सरल नियम और सुचारू प्रक्रियाएं निवेश को आकर्षित करेंगी और आर्थिक विकास को उत्साहित करेंगी।
उन्होंने बताया कि आनलाइन पोर्टल के द्वारा जनता के साथ सलाह-मशवरा किया जायेगा, जो शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाऐगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ शहरी विकास पर केन्द्रित यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज़ वातावरण- अनुकूल अभ्यासों को उत्साहित करेंगे, जो वातावरण पर शहरीकरण के प्रभाव को घटाऐंगे।
इस मौके पर उनके साथ विभाग के प्रमुख सचिव श्री विकास गर्ग भी मौजूद थे।
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जसवीर सिंह गढ़ी द्वारा भारतीय राजदूत डा. मदन मोहन सेठी के साथ मुलाकात
चंडीगढ़/ ऑकलैंड, 24 जुलाई: पंजाब राज अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी द्वारा न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत डा. मदन मोहन सेठी के साथ मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान श्री गढ़ी ने न्यूजीलैंड में बसते पंजाबी भाईचारे के मसलों के बारे श्री सेठी के साथ बातचीत की।
उन्होंने भारतीय राजदूत को विनती की कि और न्यूजीलैंड और पंजाब के दरमियान व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जाएँ जिससे पंजाब के किसान और ख़ुशहाल हो सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब से आकर न्यूजीलैंड में बसे बहुत से लोग कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल रहे हैं। डा. सेठी ने श्री गढ़ी से कहा कि पंजाब और न्यूजीलैंड के दरमियान निवेश बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे।
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डॉ. बलजीत कौर द्वारा विभाग में नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए
मंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, समर्पण और सहानुभूति से कार्य करने की अपील की
चंडीगढ़, 24 जुलाई -पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में विभाग के नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे भर्ती अभियान के अंतर्गत 10 आंगनवाड़ी सुपरवाइजऱ, 6 सुपरिंटेंडेंट (बाल गृह) और 1 ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले विभाग द्वारा 97 आंगनवाड़ी सुपरवाइजऱ को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता और जनकल्याण से संबंधित कार्यों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नव नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने उन्हें प्रेरित किया कि वे पूरी ईमानदारी, समर्पण और सहानुभूति के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग समाज के हर वर्ग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और नए कर्मचारी सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के सक्षम नेतृत्व में पंजाब सरकार युवाओं के लिए रोजग़ार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है। अब तक 54,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की जा चुकी हैं।
अंत में मंत्री ने कहा कि नव नियुक्त कर्मचारी सरकारी नीतियों और ज़मीनी स्तर के लाभार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे, विशेषकर बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए। उनकी सक्रिय और प्रभावशाली भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि योजनाएँ ज़रूरतमंदों तक समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुँच सकें। इस दिशा में राज्य की सामाजिक संरचना और अधिक सुदृढ़ बनेगी।
इस अवसर पर विभाग की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती राजी.पी श्रीवास्तव, निदेशक डॉ. शेना अग्रवाल, विशेष सचिव श्री केशव हिंगोनिया, संयुक्त सचिव श्री आनंद सागर शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री चरनजीत सिंह, और उप निदेशक श्री सुखदीप सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी नव नियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी और विभाग की सेवा निभाने के लिए उन्हें प्रेरित किया।
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पंजाब सरकार द्वारा मैडीकल और डैंटल इंटर्नों और रैज़ीडैंटों के मानभत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी: हरपाल सिंह चीमा
नईं मानभत्ता दरें: इंटर्न ( 22,000 रुपए), जूनियर रैज़ीडैंट (76,000 रुपए - 78,000 रुपए), सीनियर रैज़ीडैंट (92,000 रुपए - 94,000 रुपए)
वार्षिक व्यय में होगी 33.22 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी
चंडीगढ़, 24 जुलाई: आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को मज़बूत करने की अटूट वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुये पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के सरकारी मैडीकल और डैंटल कालेजों में इंटर्नों, जूनियर रैज़ीडैंटों और सीनियर रैज़ीडैंटों के प्रति महीना मानभत्ते (स्टाईफंड) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया।
यहाँ जारी एक प्रैस बयान में यह जानकारी देते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वर्तमान में पंजाब के सरकारी मैडीकल और डैंटल कालेजों में इंटर्नों के 907, जूनियर रैज़ीडैंटों के 1408 और सीनियर रैज़ीडैंटों के 754 मंज़ूरशुदा पद हैं। उन्होंने कहा कि इंटर्नों के लिए मानभत्ता 15,000 रुपए से बढ़ा कर 22,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। जूनियर रैज़ीडैंटों के लिए नये मानभत्ता ढांचे में मौजूदा 67,968 रुपए प्रति महीना से बढ़ कर पहले साल में 76,000 रुपए, दूसरे साल में 77,000 रुपए और तीसरे साल में 78,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह, सीनियर रैज़ीडैंटों को उनके मौजूदा 81,562 रुपए प्रति महीना से बढ़ा कर पहले साल में 92,000 रुपए, दूसरे साल में 93,000 रुपए और तीसरे साल में 94,000 रुपए मिलेंगे।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए ज़रुरी स्रोत उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दोहराया। उन्होंने कहा कि इन मानभत्तों पर सालाना व्यय, जो वर्तमान में 204.96 करोड़ रुपए है, इस बढ़ोतरी के बाद 238.18 करोड़ रुपए हो जायेगा, जोकि सालाना लगभग 33.22 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्शाता है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य भर में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विकास के प्रति पंजाब सरकार के संकल्प की पुष्टि भी की। उन्होंने इस मौके पर हाल ही में हर नागरिक को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने की राज्य सरकार की पहलकदमी का भी जिक्र करते हुये कहा कि ऐसे प्रयास जन कल्याण पर सरकार के फोकस को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि पंजाब में स्वास्थ्य देखभाल ढांचे और सेवाओं के निरंतर विकास और सुधार के लिए फंडों की कोई कमी नहीं होगी।
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संत सीचेवाल ने संसद में रूस में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया
रूसी सेना में भर्ती 12 भारतीय अब भी लापता
दिल्ली/चंडीगढ़/सुल्तानपुर लोधी, 24 जुलाई: संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय से रूस की सेना में फंसे भारतीयों का मुद्दा गंभीरता से उठाया। संसद का चल रहा मानसून सत्र भले ही हंगामों की भेंट चढ़ रहा हो, लेकिन सांसदों द्वारा पूछे गए लिखित सवालों का जवाब सरकार को संसद में देना ही पड़ता है।
संत सीचेवाल ने विदेश मंत्रालय से पूछा कि रूस में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी क्यों उनके परिवारों तक नहीं पहुंच रही? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इन भारतीय नागरिकों को मदद उपलब्ध कराने, उनकी सुरक्षित वापसी, यात्रा प्रबंध और विदेश में कानूनी सहायता जैसे संवेदनशील मामलों में सरकार क्या कदम उठा रही है? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि रूस में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी में सरकार को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?
संसद के मानसून सत्र में संत सीचेवाल के इस लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि रूसी सशस्त्र सेनाओं में 127 भारतीय नागरिक मौजूद थे। इनमें से 98 लोग वापस आ चुके हैं, जबकि 13 भारतीय नागरिक अब भी रूसी सशस्त्र सेनाओं में हैं, जिनमें से 12 भारतीयों के रूसी पक्ष द्वारा लापता होने की पुष्टि की गई है।
विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि संबंधित रूसी अधिकारियों से शेष/लापता व्यक्तियों के बारे में अद्यतन जानकारी देने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। जिन भारतीय नागरिकों की सेवाएं रूसी सेना में समाप्त हो चुकी हैं, उनकी वापसी में भारतीय दूतावास ने सहायता प्रदान की है, जिसमें यात्रा दस्तावेजों की सुविधा और आवश्यकता पडऩे पर हवाई टिकट उपलब्ध कराना भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सहायता की किसी भी अर्जी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में संत सीचेवाल ने दो परिवारों के सदस्यों को मास्को जाने के लिए टिकटें भी दिलवाई थीं, जिनके परिजन रूसी सेना में भर्ती थे। इन दो युवकों को रूस में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारतीय दूतावास के नाम संत सीचेवाल ने पत्र भी लिखा था, ताकि इन युवकों की मदद की जा सके और वे अपने परिजनों को खोज सकें।