Haryana Latest News July 26, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की कुंजी युवाओं के पास  - मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम-2025' के समापन समारोह को किया संबोधित

राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और स्वास्थ्य पर दे रही विशेष बल

हरियाणा में पारदर्शी योग्यता-आधारित भर्ती के माध्यम से 1.80 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 25 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की युवा पीढ़ी पर है। उन्होंने इस लक्ष्य को महत्वाकांक्षी बताते हुए पूर्ण विश्वास जताया कि युवाओं की ऊर्जा, संकल्प और सामर्थ्य के बल पर इसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम-2025' के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता तथा खेल मंत्री श्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे।

एक भारत श्रेष्ठ भारत' युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम 2025 में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पहल ने युवाओं को आपस में जुड़ने, देश की विविध संस्कृतियों को समझने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि देश भर से युवा यहां आए हैं, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से तो कोई पश्चिम से। आपकी भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, खानपान की आदतें अलग हो सकती हैं, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है, वह है भारतीय होने की हमारी साझा पहचान। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और गौरव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि जब आप अपने-अपने राज्यों में लौटें, तो इस समृद्ध अनुभव को अपने दोस्तों, परिवारों और समुदायों के साथ साझा करें। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के महत्व और 'युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति' की भावना को जन-जन तक पहुँचाएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक समझ और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी सुदृढ़ करते हैं।

मुख्यमंत्री ने युवा सशक्तिकरण के पाँच प्रमुख सफलता के मंत्र साझा किए

युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली जीवन जीने के पाँच प्रमुख सफलता मंत्र साझा किए। उन्होंने युवाओं से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने, शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखने, नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने, मूल्यों और अखंडता को बनाए रखते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक के रूप में कार्य करने और व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी और रचनात्मक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के पीछे प्रेरक शक्ति का काम करते हैं।

2,000 से ज़्यादा रोज़गार मेले आयोजित, निजी क्षेत्र में 1.06 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, रोज़गार और स्वास्थ्य पर विशेष ज़ोर दिया है। पिछले साढ़े दस वर्षों में 1.80 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे हरियाणा में 2,000 से ज़्यादा रोज़गार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1.06 लाख से ज़्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार प्रदान किया गया है। रोजगार के अवसरों को और मजबूत करने के लिए, राज्य ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और कुशल युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित एमएसएमई विभाग की स्थापना की है।

हरियाणा ने पारंपरिक और आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास मिशन शुरू किया

मुख्यमंत्री ने लक्षित पहलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के राज्य के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विदेशों में युवाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ हरियाणा में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की गई है। इसके अलावा, पारंपरिक और आधुनिक, दोनों ही व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत, 1,14,254 युवाओं ने अपनी रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सक्षम युवा योजना, ड्रोन दीदी योजना, कांट्रेक्टर  सक्षम युवा योजना, हरिहर योजना, आईटी सक्षम युवा और शिक्षा एवं कौशल संवर्धन हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन में हरियाणा अग्रणी: स्कूल से विश्वविद्यालय तक कौशल शिक्षा को  किया एकीकृत

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने के लिए एक विशेष पहल की है और इसके मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्कूल से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ा है। राज्य ने वर्ष 2025 तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शुरू करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पलवल जिले के दुधोला गाँव में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय - श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय - स्थापित किया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभिन्न आधुनिक कौशलों से भी परिचित कराया गया। युवाओं से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पारंपरिक ज्ञान पर गर्व करें, लेकिन नए कौशल सीखने में कभी संकोच न करें।

हरियाणा के युवा वैश्विक प्रगति के साथ तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं - मंत्री श्री गौरव गौतम

हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता तथा खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गतिशील नेतृत्व में, हरियाणा ने शिक्षा, खेल, कृषि, बुनियादी ढांचे और रोज़गार सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। श्री गौतम ने अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे "लघु भारत" बताया, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं को जानने और सराहना का एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है।

भारत को युवाओं का देश बताते हुए खेल मंत्री ने देश की समृद्धि को गति देने के लिए युवाओं को सशक्त और कुशल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हरियाणा के युवा भी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सार्थक सुधार लाने और देश के भविष्य को बदलने की क्षमता है। श्री गौतम ने प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमच, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू, लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. नैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

----------

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी से शाहबाद जीटी रोड पर बने या बन रहे गोदाम/वेयरहाउस के मापदंड जांचने के लिए डीसी को निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गोदाम/वेयरहाउस को जीटी रोड से दिए गए कटों के मापदंड में जांचने को कहा

मंत्री अनिल विज ने जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट एक माह में देने के निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रिंग रोड क्रॉसिंग पर कलोवर लीफ मॉडल तैयार करने के निर्देश भी दिए

चंडीगढ़ 25, जुलाई - हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम श्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी से शाहबाद तक नेशनल हाईवे 44 (जीटी रोड) के साथ लगती भूमि पर बने गोदाम/वेयरहाउस के निर्धारित मापदंड जांचने तथा इन तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे से दिए गए कटों की जांच के निर्देश अम्बाला उपायुक्त को दिए है। उन्होंने चार सदस्यीय कमेटी का गठित कर इस मामले में एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अम्बाला से शाहबाद तक जितने भी गोदाम/वेयरहाउस बने हुए है या बनाए जा रहे हैं उनकी जांच के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि गोदाम/वेयरहाउस निर्माण में सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड या दिशा-निर्देशों की पालना की गई है या नहीं के साथ साथ गोदाम/वेयरहाउस के निर्माण में संबंधित विभाग से सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) लिया गया है या नहीं, की जांच की जाए।

इसके अलावा, मंत्री अनिल विज ने नेशनल हाईवे-44 जीटी रोड से अलग-अलग स्थानों पर बने गोदाम/वेयरहाउस तक जाने के लिए सड़क पर दिए गए कटों की भी जांच के निर्देश दिए है। उन्होंने गोदाम/वेयरहाउस के लिए जो कट दिए गए हैं उनके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अनुमति ली गई है या नही की भी जांच करने के निर्देश दिए।

इन मामलों की जांच के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने डीसी अम्बाला को एक चार सदस्यीय कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कमेटी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के परियोजना निदेशक, जिला नगर योजनाकार, एसडीएम अम्बाला छावनी तथा नगर परिषद के ईओ को शामिल किए जाने व जांच रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रिंग रोड क्रॉसिंग पर कलोवर लीफ मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में बन रही लगभग 40 किलोमीटर लंबी रिंग रोड पर जितनी भी मुख्य सड़कें क्रॉस कर रही है उन पर कलोवर लीफ मॉडल एक सप्ताह में तैयार करने के लिए डीसी अम्बाला को निर्देश दिए हैं।

श्री विज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के परियोजना निदेशक, जिला नगर योजनाकार और एसडीएम अम्बाला छावनी की तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि रिंग रोड को जितनी भी मुख्य सड़कें क्रॉस कर रही हैं उन्हें क्रॉस करने का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण हर क्रॉसिंग पर जाम व दुर्घटना का खतरा संभावित रहता है। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय कमेटी रिंग रोड का मौका देखकर रिपोर्ट तैयार करे कि सभी क्रॉसिंग पर कलोवर लीफ का मॉडल तैयार किया जाए। इसकी रिपोर्ट भी एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। 

---------

सीडीओई में शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त 2025-26 में यूजी/पीजी और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के दूसरे तथा तीसरे वर्ष में 20 अगस्त तक  एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन  

चंडीगढ़ , 25 जुलाई - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) में शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त 2025-26 में यूजी/पीजी और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर) तथा तीसरे वर्ष (पांचवें व छठे सेमेस्टर) में 20 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पाठ्यक्रमों- बीए-दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर) तथा तीसरे वर्ष (पांचवें व छठे सेमेस्टर), बी.कॉम- दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर) तथा तीसरे वर्ष (पांचवें व छठे सेमेस्टर), एमए- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास, पत्रकारिता एवं जनसंचार के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर), एम.लिब एंड इंफॉर्मेशन साइंस के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर), एम.कॉम के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर), एमएससी-मैथमेटिक्स के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर) तथा ऑनलाइन मोड पाठ्यक्रमों बीए-दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर) तथा तीसरे वर्ष (पांचवें व छठे सेमेस्टर), एमएससी-मैथमेटिक्स के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर), एम.कॉम के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर), एमए- हिन्दी, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, इतिहास के दूसरे वर्ष (तीसरे व चौथे सेमेस्टर) में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 20 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तदुपरांत 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 30 अगस्त तक, 2000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 10 सितंबर तक, 3000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 15 सितंबर तक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

--------

हर स्कीम को सफल बनाना हमारा उद्देश्य, जिस स्कीम में काम नहीं उसको बंद करें - केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल

 योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को समय पर दें लाभ, सुझाव मिलने पर योजनाओं में संशोधन संभव

 केन्द्रीय मंत्री ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशानिर्देश

 चण्डीगढ़, 25 जुलाई - केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि हमें हर स्कीम को सफल बनाना है, जिस स्कीम में कोई काम नहीं है उसको बंद करवाने के लिए लिखें। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिये। किसी भी योजना में सुधार के लिये कोई सुझाव है तो उसे जरूर बतायें। योजना में संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी गरीबों, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नियम-कानून जनता के भले के लिये बनाये जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी विकासात्मक परियोजनाओं की गति तेज करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर दें।

केंद्रीय मंत्री आज पानीपत में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के एजेंडे में शामिल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि हर मामले को हल करने के लिए यथासंभव कदम उठाये जायें।

 बीएसएनएल व अन्य कंपनियों द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सुविधाओं की हो समीक्षा

 केन्द्रीय मंत्री ने बैठक में बीएसएनएल अधिकारी से जानकारी मांगी, बीएसएनएल अन्य प्राईवेट कंपनियों के मुकाबले आम जनता को क्या सहयोग दे रहा है, बीएसएनएल की क्या-क्या स्कीम है। अधिकारी के जवाब से संतुष्टिड्ढ ना मिलने पर केन्द्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में इसकी पूरी विस्तार से जानकारी लेकर आएं।

धान की सीधी बिजाई के लिए करें किसानों को जागरूक

 केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई के लिए प्रति एकड़ 4500 रूपये देने का प्रावधान किया है ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार की मंशा है कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों को भी कहा कि वह इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

 बेरोजगार करें वीटा बूथ के लिए आवेदन

 केन्द्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि जो युवा बेरोजगार हैं वह स्वरोजगार के लिए वीटा बूथ खोल सकते हैं, इसके लिए उन्हें मुख्य स्थानों पर बूथ के लिए जमीन देखनी होगी।

 पात्र बीपीएल परिवार के नाम सूची से ना हटाएं जाए, इसकी जांच करें अधिकारी

 श्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं और वह बीपीएल के लिए पात्र हैं, उनके परिवार पहचान पत्र में गलती से कई--कई गाड़ी चढ़ाई गई हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी जांच करें और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करें और पात्र परिवारों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज करें।

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए और कमेटी के सदस्यों को कहा कि वह धरातल पर जाकर इसका सर्वे करें, यदि किसी योग्य व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता तो उसका नाम जुड़वाएं और जो गलत तरीके से स्कीम का लाभ ले रहा है उसका नाम हटवाएं।

 केन्द्रीय मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे यह पता चल सके स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) क्या कार्य करता है, कौन सा उत्पाद तैयार करता है, तैयार उत्पाद का क्या प्रमाणीकरण कराया जाता है। उन्होंने बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए पानीपत में सांझा बाजार बनाने के लिए उपायुक्त को निर्देश दिए।

 इस अवसर पर बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, समालखा के विधायक मनमोहन भड़ाना, मेयर कोमल सैनी, कमेटी के सदस्यों सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

-------------

टीबी रोगियों के पंजीकरण हेतु नया अभियान: निजी प्रदाताओं की भागीदारी से हरियाणा टीबी-मुक्त होने की ओर अग्रसर

चंडीगढ़ , 25 जुलाई - हरियाणा ने सभी टीबी (क्षय रोग) रोगियों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नया अभियान शुरू किया है। यह हरियाणा और भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 राज्य टीबी अधिकारी डॉ. राजेश राजू ने आज आधिकारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर विशेष सूचना बोर्ड लगाए जाएँगे।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के टीबी रोगियों का उनके उपचार की शुरुआत में निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण करती है। यह पोर्टल टीबी मरीज़ों की जानकारी के प्रबंधन के लिए भारत की राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रणाली है। यह सभी पंजीकृत टीबी मामलों के निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई को ट्रैक करने में मदद करता है, और देश के टीबी नियंत्रण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का डेटा कभी-कभी पंजीकृत नहीं होता है। इस नए अभियान का उद्देश्य निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को स्वास्थ्य विभाग को टीबी रोगियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करके इस अंतर को घटाना है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में भाग लेने वाले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इन डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी सुविधा का नाम लिखेंगे। इन बोर्डों पर टीबी के 10 प्रमुख लक्षण भी अंकित होंगे, जिन्हें अस्पताल में आने-जाने वाले लोग देख पाएंगे। यदि उनमें कोई लक्षण होगा तो वे अपनी टीबी की जाँच कराएँगे। इससे टीबी नोटिफिकेशन (सूचित होने वाले मामलों) बढ़ने की भी उम्मीद है।

डॉ. राजेश राजू ने बताया कि निजी क्षेत्र के उन 'अपंजीकृत मरीज़ों' को खोजने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, इन मरीज़ों को मुफ़्त दवा, इलाज पूरा होने तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 1000 रुपये का मासिक भुगतान और अन्य महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इससे न केवल व्यक्तिगत मरीज़ को मदद मिलती है, बल्कि टीबी के खिलाफ हमारी समग्र लड़ाई को भी बल मिलता है।

प्रवक्ता ने बताया कि आज, अल्केमिस्ट अस्पताल और पारस अस्पताल इस सुविधा बोर्ड को प्रदर्शित करने वाले पहले निजी प्रदाता बने, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निक्षय पोर्टल पर टीबी मरीजों की जानकारी दर्ज की जाए और आम जनता लक्षणों के प्रति जागरूक हो सके। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि राज्य भर के अन्य निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे और हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने में मदद करेंगे।

-----------

नई बिजली दरों को लेकर आयोग के सदस्य से उद्योग प्रतिनिधियों की भेंट

 चंडीगढ़, 25 जुलाई - हरियाणा में नई बिजली दरों को लेकर आज हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के पंचकूला स्थित कार्यालय में पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) से जुड़े गुरुग्राम और फरीदाबाद के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सदस्य (विधि) मुकेश गर्ग से भेंट की।

  प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष यह मांग रखी कि हरियाणा की औद्योगिक बिजली दरों को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाए, ताकि राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी रहे और नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिल सके।  इस संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल ने एक तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

 इस पर एचईआरसी के सदस्य मुकेश गर्ग ने स्पष्ट किया कि आयोग एक quasi-judicial निकाय है, जो केवल विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विधिवत रूप से दायर याचिकाओं पर ही विचार करता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट या टैरिफ से संबंधित कोई आपत्ति है तो उसे आयोग में याचिका दाखिल करनी होगी, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है।

  उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में आयोग यमुनानगर-जगाधरी चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स तथा लघु उद्योग भारती द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 28 मार्च को 2025-26 के टैरिफ आदेश के पूर्व आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था।

 इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई हरियाणा चैप्टर के को-चेयर प्रणव गुप्ता, वरिष्ठ उद्योगपति एम.के. गुप्ता, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष प्रमोद राणा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए दरों की समीक्षा की मांग की।

------------

प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजन की तैयारियां पूरी - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किशाऊ बांध व कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा

 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची - मुख्यमंत्री

 चंडीगढ़, 25 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के संबंध में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

 मुख्यमंत्री श्री सैनी ने यह जानकारी आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान केशाऊ बांध सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह से विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया गया ।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीव्र गति से कार्य किया है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से उठाकर चौथे स्थान तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है।

 मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सीईटी परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को लाखों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा पुलिस में शीघ्र ही कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भी अधिकारियों को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से गरीबों, किसानों, गांवों और शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे देश के हर नागरिक का जीवन सरल, सुगम और सशक्त बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हो रहा तेज़ विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है।

 मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 19 किस्तों के माध्यम से लाखों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं।

 मुख्यमंत्री ने अपने बिहार दौरे के दौरान एक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक-एक पंचायत में 700 से 900 तक मकान बनाकर गरीबों को प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देशभर में गरीब परिवारों को हर माह राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं, जो गरीबों की चिंता ईमानदारी से करते हैं।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की स्थिति को बदतर बना दिया था , जिसके कारण वहाँ की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर यमुना नदी की स्वच्छता सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर समन्वित रूप से कार्य कर रही है।

---------

श्री कृष्ण कुमार बेदी ने पानीपत में की जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता

 बैठक में पहुंची 13 शिकायतों में से 3 का मौके पर किया समाधान, 10 को अगली बैठक के लिए रखा लंबित

 चण्डीगढ़, 25 जुलाई - हरियाणा के सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज जिला पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ताओं से सम्बंधित 13 शिकायतों के एजैण्डे पर सुनवाई करते हुए 3 का मौके पर ही समाधान किया और 10 षिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया।

 श्री कृष्ण कुमार बेदी ने जिला कष्ट निवारण समिति बैठक के दौरान कहा कि जो कम्पनी लोगों को प्लाट देकर उनमें किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं करवा रही वे मानवता को खत्म करके लोगों को पीड़ा दे रही हैं। ऐसे लोगों और संस्थानों के प्रति कड़ा रवैया अपनाना होगा ताकि लोग परेषान ना हो। प्रदेश सरकार के साथ-साथ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समय पर न्याय मिले।

 श्री बेदी के समक्ष बैठक में पानीपत क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं सडक़, सुरक्षा, सफाई, पानी, बिजली की सुविधा ना मिलने की बात रखी थी। इस शिकायत को लेकर मंत्री ने मौके पर सारी परिस्थितियां जानी और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका वहीं निपटान भी किया।

---------

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह  डॉ. सुमिता मिश्रा ने की सीईटी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा

 चण्डीगढ़, 25 जुलाई - हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने 26-27 जुलाई, 2025 को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए पंचकूला जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश जारी किए और लापरवाही के प्रति जीरो-टोलरेंस की नीति पर जोर दिया।

 डॉ. मिश्रा ने पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और उम्मीदवारों तथा उनके अभिभावकों के प्रति विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए  परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुँचने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी उम्मीदवार को कठिनाई होने पर वे सहायता के लिए निकटतम पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए कि उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की अड़चन आने पर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं। उन्होंने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

 उन्होंने उम्मीदवारों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी संदेशों, पत्रों या अफवाहों पर ध्यान न देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा ‘‘हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस या जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें।’’ गलत सूचना फैलाने या जाली दस्तावेज़ साझा करने के किसी भी प्रयास पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

 बैठक में पंचकूला की उपायुक्त सुश्री मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिला सीईटी 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पंचकूला, सेक्टर-5 बस स्टैंड से उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने के लिए 108 से अधिक बसें तैनात की गई हैं। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कालका, मोरनी, बरवाला और रायपुररानी से दो पालियों में विशेष बसें भी रवाना होंगी।

 उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर न केवल उम्मीदवारों के लिए बल्कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। नकल की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए कोचिंग सेंटर और फोटोकॉपी की दुकानें दोनों दिन बंद रहेंगी।

बैठक के दौरान, पुलिस उपायुक्त, सुश्री सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पंचकूला के 44 परीक्षा केंद्रों पर 550 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए दूरबीन द्वारा छतों से निगरानी रखी जाएगी। भीड़भाड़ से बचने के लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजनाएँ लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी निजी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गलत पार्किंग से सख्ती से निपटा जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

 डीसीपी गुप्ता ने कहा कि ईआरवी (आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन) और पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) वैन के माध्यम से लाउडस्पीकर से घोषणाएँ छात्रों और जनता को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। सभी पुलिस इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

----------

औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन के लिए हरियाणा में व्यापक स्तर पर काम जारी  - राव नरबीर सिंह

 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में की हरियाणा फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज निर्माण नीति, 2025 तथा हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति, 2025 के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ चर्चा

 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हरियाणा की होगी अहम भागीदारी

 चंडीगढ़, 25 जुलाई - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की नीति पर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार उद्योग आधारित नीतिगत ढांचे को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश में आर्थिक प्रगति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सुगम व्यापार का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

 राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गुरुग्राम में हरियाणा फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज निर्माण नीति, 2025 तथा हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति, 2025 के ड्राफ्ट पर संबंधित क्षेत्रों के हितधारकों के साथ परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने उद्यमियों व स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सकारात्मक पहल की है। उद्यमियों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 135 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। इन सेवाओं की उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि समय पर उद्यमियों को विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल सके। हितधारकों के सुझाव मिलने पर इस सुविधा में समय-समय पर अपडेट भी किया जाता है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति को लेकर कहा कि वर्तमान समय में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के थ्री आर - रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर फोकस करते हुए इस नीति को तैयार किया गया है ताकि विकसित भारत-2047 के विजन में हरियाणा की प्रमुख भागीदारी हो। उन्होंने बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि आपके सुझावों को अंतिम नीति में शामिल किया जाएगा, जिससे हरियाणा को अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा औद्योगिक विकास की नई ऊँचाइयों को छूने के लिए आधुनिक, नवाचार आधारित और आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए नए-नए क्षेत्रों की पहचान कर उनके लिए अलग से नीतियां व विकासोन्मुखी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

 उल्लेखनीय है कि इस बैठक में राज्य में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए सशक्त ढांचा तैयार करना, रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रञ्चचर को बढ़ावा देना, उत्पादक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कौशल विकास व नवाचार को प्रोत्साहन देने पर हितधारकों से व्यापक चर्चा की गई। वहीं देश में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उपकरणों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देना, मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और आवश्यक अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों ने आवश्यक सुझाव भी दिए।

 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डीके बेहरा वीडियो कांफ्रेंस से बैठक में शामिल हुए। वहीं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नितिन बंसल ने उपस्थित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राज्य की नई नीतियों का परिचय दिया और नीतियों में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए शामिल प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के सलाहकार वीरेंद्र सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी तथा पॉली मेडिक्योर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेज़, मैनकाइंड फार्मा, कारो संभव, नामो ई-वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, यज्ञ इंडस्ट्रीज़ सहित कई प्रमुख उद्योग समूहों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

---------------- 

सामान्य यात्री अब 26 और 27 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न शहरों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सी ई टी) परीक्षा में सेवाएं देने वाली बसों में सफर कर सकेंगे : परिवहन मंत्री अनिल विज

परिवहन मंत्री अनिल विज के सुझाव को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सहमति दी : अनिल विज

27 जुलाई को हरियाणा में तीज का त्यौहार, इस दिन ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ करते है आवागमन :विज

आम जनता के लिए सुचारू, निर्बाध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण : विज

  चंडीगढ़, 25 जुलाई  - हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के विभिन्न शहरों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सी ई टी) परीक्षा में सेवाएं देने वाली बसों के अंदर अब आम यात्री भी सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके सुझाव को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सहमति/मान लिया है क्योंकि 27 जुलाई को हरियाणा में तीज का त्यौहार है और इस त्यौहार के दिन ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आवागमन करते है। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए सुचारू, निर्बाध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

 इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया कि इस बारे में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री की राय पर सहमति जता दी है। परिवहन मंत्री द्वारा लिखी गई राय के अनुसार मुख्यमंत्री सहमत हो गए हैं क्योंकि तीज-त्योहारों पर आम जनता को असुविधा न हो। इसलिए, जिन बसों का शेड्यूल और रूट सीईटी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया गया है, उनमें आम जनता को भी अब यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

 श्री विज ने अपने सुझाव में मुख्यमंत्री को लिखा था कि उनकी राय में यह उचित नहीं है कि 26 और 27 जुलाई को 20% बसें पूरे हरियाणा का भार नहीं उठा सकतीं। चूँकि उस दिन तीज-त्योहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं, इसलिए आम जनता के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री सहमत हो गए है।

 उल्लेखनीय है कि एचएसएससी सीईटी की लिखित परीक्षा के लिए यात्रा सुविधा की व्यवस्था के संबंध में परिवहन मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव के जवाब में पूछा गया था कि "एचएसएससी द्वारा 26 और 27 जुलाई, 2025 को आयोजित की जा रही सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के मद्देनजर, सभी पंजीकृत सीईटी उम्मीदवारों को राज्य भर में परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है"।

 श्री विज के अनुसार यह भी बताया गया कि "हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 27 जुलाई, 2025 को तीज का उत्सव भी है, जो हरियाणा में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है, जिसके दौरान बड़ी संख्या में नागरिक, विशेषकर महिलाएं, परिवार और मंदिरों में दर्शन करने के लिए यात्रा करती/करते हैं। इसलिए, आम जनता के लिए सुचारू, निर्बाध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अत: यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आम जनता और यात्रियों की सुविधा के लिए उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दिन-प्रतिदिन और अन्य पारिवारिक समारोहों आदि में शामिल होने के लिए क्या वैकल्पिक और विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि इन दिनों उन्हें किसी भी असुविधा और बाधा का सामना न करना पड़े"।

------------

 वर्ष 2034 तक सहकारिता क्षेत्र की जीडीपी में तीन गुणा वृद्धि सुनिश्चित करेगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति: डॉ. अरविंद शर्मा

 प्रधानमंत्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' संकल्प को रफ्तार देगी नई राष्ट्रीय नीति

 केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गरीब को देश के अर्थतंत्र का मजबूत भागीदार बनाने की तैयारी

 चंडीगढ़, 25 जुलाई --हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत मिशन के तहत 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को राष्ट्रीय सहकारिता नीति के माध्यम से रफ्तार दी जाएगी। यह नीति वर्ष 2034 तक देश के सहकारिता क्षेत्र की जीडीपी में तीन गुणा वृद्धि सुनिश्चित करेगी, जिसमें हरियाणा भी अहम योगदान देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्ग को अवसरों के साथ देश के आर्थिक ढांचे में सशक्त भागीदारी दी जाएगी।

 वीरवार देर शाम गुरुग्राम में लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) व सहकार भारती के तत्वावधान में सहकार कार्यकर्ताओं व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि देश में लंबे समय से सहकार आंदोलन निष्क्रिय स्थिति में था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और 'सहकार से समृद्धि' के आह्वान से पुनर्जीवित किया है। वर्ष 2021 में मंत्रालय के गठन के बाद राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर हुए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है कि आज सहकार आंदोलन न केवल पुनः सक्रिय हुआ है, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक बन रहा है। इससे युवाओं, महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भरता की दिशा में नई राह मिली है।

 केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति को ऐतिहासिक कदम बताते हुए डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की नींव और इस नई नीति के क्रियान्वयन से दूरदर्शिता, व्यावहारिकता और परिणाम आधारित निर्णयों के माध्यम से वर्ष 2034 तक सहकारिता क्षेत्र की जीडीपी में तीन गुणा वृद्धि तय है।

 सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारिता नीति के केंद्र में गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित, युवाओं को प्राथमिकता पर अपार अवसर प्राप्त होंगे। पर्यटन से लेकर परिवहन, बीमा क्षेत्र से लेकर हरित क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्रों में सहकारी इकाइयों की भागीदारी होने से इनसे जुड़े करोड़ों सहकार बन्धुओं को लाभ पहुंचेगा। इससे एक बड़ा व मजबूत सहकारी इकोसिस्टम तैयार होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी नीति के तहत राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से हर तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गांव विकसित करने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा, ताकि ग्राम्य जीवन में आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार राष्ट्रीय सहकारिता नीति में स्थानीय आवश्यकताओं को स्थान देते हुए शीघ्र लागू करते हुए सभी भागीदार संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी और देश की अर्थव्यवस्था व लक्ष्यों के अनुरूप अपना योगदान देना सुनिश्चित करेगी।

 सहकार भारती के संरक्षक व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएन ठाकुर ने सुझाव दिया कि प्रदेश में तहसील से लेकर गांव स्तर तक सहकारिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि राष्ट्रीय सहकारिता नीति की भावना को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर अकादमी के महानिदेशक डॉ. मनोज कुमार सहित विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

-------------------

हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के पैंगलतू गांव में नए उप-स्वास्थ्य केंद्र को दी मंजूरी

प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध: आरती सिंह राव

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा है यह परियोजना

 चंडीगढ़, 25 जुलाई-- हरियाणा सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पलवल जिले के पैंगलतू गांव में एक नए उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और जिला स्तर के अस्पतालों पर बोझ को कम करना है।

प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पैंगलतू गांव में उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और संचालन की स्वीकृति दी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रमुख प्राथमिकता है। पैंगलतू में उप-स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लाभ होगा, जिन्हें अब अपने घर के पास ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में तीव्र सुधार देखा जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार केवल ढांचा नहीं बना रही, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही है। पैंगलतू का यह केंद्र दूर-दराज क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का आदर्श मॉडल बनेगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा है, जो पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस नए उप-स्वास्थ्य केंद्र में एक पुरुष बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एम) एक महिला बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एफ) और एक हेल्पर तैनात किए जाएंगे। केंद्र पर मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, रोग प्रतिरोध और प्राथमिक उपचार जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र को पूरी तरह क्रियाशील एवं रोगी सेवा के लिए तैयार बनाने हेतु उपकरण, दवाइयां और आधारभूत ढांचा प्रदान किया जाएगा।

--------------

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरेंद्र बढ़खालसा के भतीजे प्रीत दहिया के असामयिक निधन पर जताया शोक

 चंडीगढ़, 25 जुलाई -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत पहुंच कर अपने ओएसडी श्री वीरेंद्र बढ़खालसा के भतीजे एवं श्री जयदेव दहिया के सुपुत्र प्रीत दहिया (आयु 22 वर्ष) के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रीत दहिया का निधन एक दुःखद सड़क दुर्घटना में हुआ, जो न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षति है।

 श्री नायब सिंह सैनी ने शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीत एक होनहार, विनम्र और अनुशासित युवा थे, जिनकी असमय विदाई समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

 मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राई से विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत से विधायक  निखिल मदान, खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा, गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान, सोनीपत नगर निगम के महापौर राजीव जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, गोहाना जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, पुलिस आयुक्त ममता सिंह, उपायुक्त सुशील सारवान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपने-अपने स्तर पर शोक संवेदनाएं प्रकट कीं।