Punjab Latest News July 28, 2025

मुख्यमंत्री के खेतों के दौरे को ऐतिहासिक कदम बताते हुए गांववासियों ने जताया आभार

मुख्यमंत्री का समाज के हर वर्ग की भलाई हेतु प्रभावी पहलकदमियां अपनाने के लिए धन्यवाद

लिबड़ा/समराला (लुधियाना), 27 जुलाई : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जब इस क्षेत्र के खेतों का दौरा किया, तो गांववासियों की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है जब सूबे का मुखिया स्वयं लोगों के बीच, खेतों में पहुंचा और उनसे सीधे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

किसानों में से बलविंदर सिंह पुत्र हरमिंदर सिंह, नायब सिंह पुत्र दर्शन सिंह, अवतार सिंह ओटाला पुत्र संपूर्ण सिंह, मेहर सिंह पुत्र इंदर सिंह, सरपंच गगनदीप सिंह मान पुत्र बलवीर सिंह मान, बलवीर सिंह पुत्र काका सिंह, तारा सिंह, सैंण सिंह, मेजर सिंह, सरवन सिंह पुत्र साधु सिंह, सतनाम सिंह पुत्र हरदयाल सिंह, जसदीप सिंह, यादविंदर सिंह बिट्टू, अवतार सिंह लिबड़ा, मनजोत सिंह लिबड़ा, डॉ. ज्ञान सिंह लिबड़ा, किरणदीप सिंह लिबड़ा, अकबर खान, नोनी लिबड़ा, लखवीर सिंह लिबड़ा, हरप्रीत सिंह लिबड़ा, पविंदर सिंह लिबड़ा, हरपाल सिंह बाहोमाजरा, कुलदीप सिंह गोह, जतिंदर सिंह गोह, लखवीर सिंह गोह, मंसा सिंह और मलकित सिंह मिता ने कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री स्वयं खेतों में मंझे पर बैठकर किसानों से राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने आया हो।

गांववासियों ने मुख्यमंत्री का नहर के पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने भी इसे गांवों में पहली बार हुआ एक ऐतिहासिक और अद्वितीय अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि नहर के पानी की उपलब्धता और बिजली की नियमित सप्लाई ने धान की खेती को सफल बनाया और किसानों की समस्याओं को काफी हद तक हल किया है।

किसानों ने यह भी बताया कि उन्होंने अब अपने जनरेटर बेच दिए हैं क्योंकि नहर के पानी की उपलब्धता के चलते अब उनकी आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 70 वर्षों में किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें नशे की महामारी पर सख्ती से अंकुश लगाना और प्रभावशाली नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाना शामिल है।

किसानों ने यह भी कहा कि लाभार्थियों को नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही के सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, जिससे वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन में प्रदर्शन देख सकते हैं। गांववासियों ने आम आदमी क्लीनिक खोलने की पहल की भी सराहना की, जिसने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और उन्हें नि:शुल्क उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव बुरजी 4500 खब्बा पायल से गांव बौंदली के बलविंदर सिंह पुत्र हरमिंदर सिंह के खेतों को नहर का पानी पहुंचाने की योजना का उद्घाटन किया। बौंदली, बोंदल और दयालपुर गांवों की 300 एकड़ ज़मीन को नहरी पानी की आपूर्ति हेतु इस मोगे से 80 लाख रुपये की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन खेतों में धान की फसल होने के कारण, कटाई के बाद ही पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
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मुख्य मंत्री ने पेड़ों की छांव में बैठकर पंजाब के लोगों से की बातचीत

समराला और लिबड़ा में लोगों से मिले मुख्य मंत्री

रंगला पंजाब बनाने के लिए लोगों से लिए मूल्यवान सुझाव

समराला/लिबड़ा (लुधियाना), 27 जुलाई-: पिछली सरकारों की लोगों से दूरी बनाए रखने की सोच के विपरीत, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गांवों के लोगों के साथ पेड़ों की छांव में बैठकर बातचीत की और 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए, साथ ही उन्हें अपनी सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी।

लोगों के साथ ये मुलाकातें सभी सरकारी प्रोटोकॉल से हटकर आत्मीयता की भावना से भरी थी। इस दौरान मुख्य मंत्री ने लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और सरकार के कामकाज के बारे में उनकी राय ली। लोगों ने भी मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के साथ खुलकर बात की और अपने विचार साझा किए। मुख्य मंत्री और लोगों के बीच बातचीत के इन पलों में दोस्ती और सद्भावना चरम पर दिखाई दी, क्योंकि मुख्य मंत्री ने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य मुद्दों पर लोगों के साथ भावनात्मक तालमेल बनाया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पद संभाला था, तब सिंचाई के लिए नहरी पानी का केवल 21 प्रतिशत उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढक़र 63 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पहली बार नहरों और नदियों का पानी राज्य के टेलों पर बसे गांवों तक पहुंचा है। भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पंजाब के जल संसाधनों को अन्य राज्यों की ओर मोडऩे के प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया है।

मुख्य मंत्री ने किसानों को बताया कि अक्टूबर में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को धान की फसल बेचने में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने धान की बुआई का सीजन 1 जून से शुरू करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में उचित योजना और प्रबंधन के साथ धान की फसल की जोन-स्तर पर खेती को सुनिश्चित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बुआई विधि को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य को जोनों में बांटा गया और चरणबद्ध तरीके से धान की बुआई की तारीखों की जल्द से जल्द घोषणा की गई, ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें।

मुख्य मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब में धान की बुआई की तारीखें पहले करने के साथ-साथ केंद्र सरकार से धान की खरीद 15 दिन पहले शुरू करने की अपील भी की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री को फोन कर अनुरोध किया है कि अब धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए, ताकि राज्य के किसान अपनी फसल को सुचारू और परेशानी-मुक्त तरीके से बेच सकें। उन्होंने कहा कि इससे किसान मंडियों में नमी-मुक्त अनाज ला सकेंगे, जिससे फसल की सुचारू खरीद सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि वह युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में सिरिंज और अन्य नशों की जगह टिफिन देना चाहते हैं, ताकि वे नशों के दलदल से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, इसलिए राज्य सरकार इस बीमारी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अब तक लगभग 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया को पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने नशों के खिलाफ जंग छेड़ी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य से नशों के खात्मे के लिए एक सुविचारित योजना बनाई गई है और अब नशों के खिलाफ जंग अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि नशों की सप्लाई लाइन तोडऩे के अलावा, राज्य सरकार ने इस अपराध में शामिल बड़े माफियाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया है और नशा तस्करों की संपत्ति जब्त कर नष्ट की जा रही है।

एक अन्य प्रमुख कल्याणकारी पहल को उजागर करते हुए, उन्होंने मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे में बताया और कहा कि यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक का नकद-रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। उन्होंने गर्व से कहा कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि तीन साल तक पिछली सरकारों की गंदगी साफ करने के बाद, राज्य सरकार अब पंजाब की प्राचीन शान को बहाल करने के रास्ते पर है। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों की पिछड़ी नीतियों और गलत मंशाओं के कारण राज्य विकास के मामले में पिछड़ गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सत्ता संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास और यहां के लोगों की खुशहाली पर ध्यान केंद्रित किया है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों से किए गए लगभग सभी वादों को पूरा किया है और इसके साथ ही उन गारंटियों को भी पूरा किया है, जिनका कोई वादा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 153 ब्लॉकों में से 117 ब्लॉकों का पानी डार्क जोन में चला गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी भूजल को बचाने के लिए कोई प्रयास करने का संकल्प नहीं लिया और पांच नदियों की इस धरती पर टेलों पर बसे किसानों को कभी पानी नहीं मिला।

मुख्य मंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद 'आप' सरकार ने राज्य में 15,947 जल मार्गों को पुनर्जनन किया है, जिसके कारण दूर-दराज के गांवों में भी पानी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जुलाई माह से घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है और 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहली बार राज्य सरकार ने किसी निजी फर्म से पावर प्लांट खरीदा है, ताकि राज्य को बिजली उत्पादन में सरप्लस बनाया जा सके।

मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार ने इस थर्मल प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के पास कोयले की पर्याप्त आपूर्ति और स्टॉक है, जिसके माध्यम से इन प्लांटों को कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान के सीजन के दौरान भी सभी वर्गों को निर्बाध और नियमित बिजली आपूर्ति प्रदान कर रही है।

राज्य में बड़े विवाह समारोह आयोजित करने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि ये आम किसानों की जेब पर भारी बोझ डाल रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने सादे विवाहों की वकालत करते हुए कहा कि यह समय की मुख्य जरूरत है, ताकि किसानों को कर्ज के चक्र से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि बड़े विवाह समारोह आयोजित करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य के किसानों को कर्ज के नीचे दबा देते हैं, जिसके कारण भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने पड़ोसी या रिश्तेदारों की तरह बड़े विवाह समारोह आयोजित करने के दिखावे के लिए फिजूल पैसे खर्च करने की दौड़ से बाहर आना चाहिए।

मुख्य मंत्री ने किसानों को सहकारी कमेटियों से किराए पर खेती के उपकरणों का उपयोग करने की तकनीक अपनाने का आह्वान भी किया, क्योंकि यह उन्हें खेती पर होने वाले भारी खर्च को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही ऐसे उपकरण खरीदने के लिए सहकारी कमेटियों को बड़ी सब्सिडी दे रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए, ताकि इन पर होने वाले खर्च को कम करके कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाया जा सके।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को बुनियादी पंजाबी भी नहीं आती, जिसके कारण वे पंजाबी भाषा को अच्छी तरह पढ़ या लिख नहीं सकते। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सनवर और दून स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले इन नेताओं को पंजाबी बोलने में बहुत कठिनाई होती है, जिसके कारण वे लोगों से जुड़ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने राज्य में शिक्षा को अनदेखा किया, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और नए लोगों के लिए सियासत में आने का रास्ता साफ किया।

यह दोहराते हुए कि नशों की लत को फैलाने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखी जाएगी, मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 'ड्रग जरनैल' को सलाखों के पीछे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा सेवा के लिए चुने गए नेताओं ने नशों के व्यापार को बढऩे-फूलने में मदद की और इसे अपनी पूरी संरक्षण दिया, और ये नेता अपनी सरकारी कारों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं ने अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता की शक्ति का पूरा आनंद लिया और नशा तस्करों के साथ हाथ मिलाने के बावजूद किसी ने भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की।

मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने इन नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने नशों के कारोबार को राज्य में फैलाकर युवाओं को इस दलदल में फंसने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने पंजाब के इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए लोगों से पूरा समर्थन और सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ मुहिम की शानदार सफलता इस बात का सबूत है कि राज्य के लोग इस जंग में राज्य सरकार के साथ हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि पंजाब को नशों के दाग से पूरी तरह मुक्त किया जा सके।

मुख्य मंत्री ने कहा कि कृषि और किसान हमेशा उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं और कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि किसानों ने यह साझा किया कि बिजली या नहरी पानी की कोई कमी नहीं है, और उन्हें निर्बाध आपूर्ति मिल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस आ रही देखकर बहुत खुशी होती है।
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'युद्ध नशों विरुद्ध: पंजाब पुलिस ने पाँच महीने से भी कम समय में 1000 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की

— 23 हज़ार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार; 344 किलो अफीम और 12 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त

— 148वें दिन 13 किलो हेरोइन, 8.3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित 99 नशा तस्कर काबू

चंडीगढ़, 27 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई ‘युद्ध नशों विरुद्ध"’ मुहिम के तहत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए पंजाब पुलिस ने पाँच महीनों से भी कम समय में 1,002 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इस मुहिम की शुरुआत 1 मार्च 2025 से हुई थी, और तब से अब तक 23,647 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 14,906 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह पंजाब को नशा मुक्त बनाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इस अभियान की शुरुआत से ही पंजाब पुलिस, डीजीपी श्री गौरव यादव के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में ड्रग हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी, घेराबंदी, तलाशी अभियान और नाइट डॉमिनेशन ऑपरेशन्स जैसी कार्रवाई कर रही है।

विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, जो इन कार्रवाइयों की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं, ने बताया कि 1 ,002 किलो हेरोइन के अतिरिक्त पंजाब पुलिस ने 344 किलो अफीम, 182 क्विंटल भुक्की, 14 किलो चरस, 365 किलो गांजा, 6 किलो आई सी ई (क्रिस्टल मेथ), 30.9 लाख नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 12.03 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है।

विशेष डीजीपी ने कहा कि पाँच महीनों में 1002 किलो हेरोइन की बरामदगी, प्रदेश से नशा समाप्त करने की दिशा में पंजाब पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

148वें दिन की कार्रवाई के आँकड़े साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने राज्यभर में 425 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 99 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 72 एफआईआर दर्ज की गईं।

उन्होंने बताया कि इन गिरफ्तारियों के दौरान आरोपियों के कब्जे से 12.9 किलो हेरोइन, 701 ग्राम अफीम, 70,720 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल/टीके, और 8.38 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

उन्होंने आगे बताया कि 86 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में, 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 180 से अधिक टीमें पूरे राज्य में सक्रिय रहीं। दिन भर चले इस ऑपरेशन में 443 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई।

विशेष डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब से नशा समाप्त करने के लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति लागू की है — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन)। इसी प्रयास के तहत, पंजाब पुलिस ने 78 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास के लिए उपचार शुरू करने के लिए राज़ी किया है।
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पंजाब सरकार की भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के विरुद्ध चल रही मुहिम के तहत 11 छापों के दौरान 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया: डॉ. बलजीत कौर

11 दिनों में 190 विशेष छापों के माध्यम से कुल 195 बच्चों को बचाया गया - डॉ. बलजीत कौर

जो भी बच्चों के शोषण में संलिप्त पाया गया, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

बच्चे और उनके साथ मौजूद वयस्क के संबंध पर संदेह होने पर डीएनए जांच की भी व्यवस्था: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 27 जुलाई: सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही "जीवनजोत मुहिम-2" के अंतर्गत प्रदेश भर में चलाए गए 11 विशेष छापों के दौरान 3 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया गया। इस प्रकार, मुहिम की शुरुआत से केवल 11 दिनों में कुल 190 विशेष छापों के माध्यम से 195 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है।

उन्होंने बताया कि ये विशेष छापे बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, संगरूर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन जिलों में क्षेत्रीय बाल सुरक्षा टीमों द्वारा चलाए गए।

छापों के दौरान जिला होशियारपुर से 2 और संगरूर से 1 बच्चे को रेस्क्यू किया गया। संगरूर के बच्चे को माता-पिता की काउंसलिंग के उपरांत उन्हें सौंप दिया गया, जबकि होशियारपुर के दोनों बच्चों की दस्तावेजी जांच अभी जारी है और उन्हें बाल गृह में रखा गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इन 11 दिनों में कुल 102 बच्चों को बाल गृहों में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे और उसके साथ पाए गए व्यक्ति के रिश्ते पर संदेह होता है, तो बाल कल्याण समिति, उपायुक्त की अनुमति से डीएनए परीक्षण करवा सकती है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि यदि कोई माता-पिता अपने बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए मजबूर करते हैं, तो उन्हें अयोग्य अभिभावक घोषित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति बच्चों की तस्करी या शोषण में लिप्त पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। "जीवनजोत" परियोजना के माध्यम से बच्चों को सडक़ों से बचाकर उन्हें बेहतर शिक्षा, भोजन, आवास और सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि बच्चों को भिक्षा न दें और यदि कहीं भी कोई बच्चा भीख मांगता दिखाई दे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें, ताकि बच्चों का जीवन संवारा जा सके।
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1 अगस्त से पंजाब के सरकारी स्कूलों में नशे के विरुद्ध विषय की पढ़ाई शुरू होगी - हरजोत सिंह बैंस

हरजोत सिंह बैंस ने प्रेस, पुलिस और प्रशासन द्वारा कराए गए "युद्ध नशों विरुद्ध" सेमिनार में की भागीदारी

डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने नशामुक्त समाज की रचना के लिए हर वर्ग से सहयोग की अपील की

स्कूल ऑफ एमिनेंस, नंगल में आयोजित समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोग पहुंचे; ड्राइंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने रचा रंग

विभिन्न हस्तियों को किया गया सम्मानित, प्रेस की भूमिका की सर्वत्र सराहना

नंगल/चंडीगढ़, 27 जुलाई: पंजाब सरकार के नशामुक्त समाज निर्माण के विशेष कार्यक्रम "युद्ध नशों विरुद्ध" को ज़मीनी स्तर पर और मज़बूती मिलने जा रही है क्योंकि 1 अगस्त से पंजाब के सरकारी स्कूलों में नशे के विरुद्ध विषय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्रेस, पुलिस और प्रशासन ने नंगल और आसपास के क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को हर ओर से सराहना मिली है। सरकार द्वारा यह मिशन निरंतर जारी रहेगा।

यह घोषणा आज पंजाब सरकार के शिक्षा तथा सूचना एवं जन संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, नंगल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब द्वारा आयोजित "युद्ध नशों विरुद्ध" सेमिनार में भारी एवं प्रभावशाली जनसमूह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि यह अभियान सरकार का एक शानदार प्रयास है जिसे पत्रकार बिरादरी ने भरपूर सहयोग दिया है। प्रेस समाज का एक अहम स्तंभ है, जिसकी भूमिका के माध्यम से सरकार की कार्यशैली को जनता तक सरलता से पहुँचाया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने नंगल में 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम देने की घोषणा करते हुए कहा कि नंगल के सरकारी स्कूल में पहले से ही हर मौसम के अनुकूल स्वीमिंग पूल बनाया जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध विषय की शिक्षा दी जाएगी जिससे घर-घर तक नशे के खिलाफ आवाज पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आज के समारोह में ड्राइंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ अत्यंत शानदार रहीं। इससे पहले भी इस प्रकार के "युद्ध नशों विरुद्ध" कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र के समाजसेवियों का विशेष धन्यवाद किया। इस अवसर पर नशे के विरुद्ध आवाज बुलंद करने और समाज को दिशा देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने समारोह के आयोजकों को बधाई दी और उनके अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर डीआईजी रूपनगर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर और एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। नशा तस्करों को जेल भेजा जा रहा है, नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ा जा रहा है, नशे से अर्जित काली कमाई से बने महल गिराए जा रहे हैं और रोगियों को नशामुक्ति केंद्रों में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन आम लोगों के सहयोग से ही संभव है, इसलिए तस्करों की जानकारी निडर होकर पुलिस को दें।

समारोह में स्कूल के विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए शपथ ली। इस आयोजन की सफलता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को, क्षेत्रवासियों, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों की ओर से बधाई दी गई।

इस मौके पर एस पी अरविंद मीणा, डी एस पी कुलबीर सिंह, सीपी सिंह (चेयरमैन बीबीएमबी), डॉ. संजीव गौतम (चेयरमैन, गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय), राम कुमार मुकारी (जिला सचिव), ईओ मनवीर सिंह, मीडिया कोऑर्डिनेटर दीपक सोनी, दया सिंह (शिक्षा कोऑर्डिनेटर), पंडित रोहित कालिया (प्रधान, ट्रक यूनियन), सोहन सिंह बैंस, हितेश शर्मा, एडवोकेट निशांत गुप्ता (कोऑर्डिनेटर युद्ध नशों विरुद्ध), केहर सिंह, सतीश चोपड़ा, दलजीत सिंह काका नानगड़ा, नितिन शर्मा, प्रिंसिपल किरण शर्मा, प्रिंसिपल राम गोपाल, प्रिंसिपल शरणजीत सिंह, प्रिंसिपल गुरनाम सिंह, सहायक निदेशक परमजीत सिंह, प्रवीण अंसारी, कुलविंदर सिंह बिंद्रा, मंगल सैनी, सौरव सोनी, रुचि सोनी, सुदर्शन, करन चौधरी, भारती विकास परिषद के सभी सदस्य, मुकेश वर्मा, सुमित संधल, हैप्पी जैलदार और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
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मान सरकार बुजुर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध - जून 2025 तक 1347 करोड़ रुपये की पेंशन जारी: डॉ. बलजीत कौर
22.75 लाख लाभार्थी बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिला
"हमारे बुजुर्ग, हमारा गर्व": पेंशन में देरी बर्दाश्त नहीं - डॉ. बलजीत कौर ने दिए सख्त निर्देश

चंडीगढ़, 27 जुलाई: पंजाब सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों की भलाई हेतु चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जून 2025 तक कुल 1347 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। यह जानकारी आज यहां सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 22.75 लाख बुजुर्ग लाभार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया। डॉ. कौर ने आगे बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा,"मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है - हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी पेंशन में कोई भी देरी या रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन निर्धारित समय पर उनके खातों में जमा होनी चाहिए। पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसका पद कितना भी ऊँचा क्यों न हो।

अंत में, डॉ. कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बुनियादी रीढ़ हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति तक यह सुविधा बिना किसी रुकावट के पहुँचे।