Punjab Latest News July 30, 2025

मीत हेयर ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विफल विदेश नीति का मुद्दा उठाया
केंद्र सरकार ने खुफिया तंत्र की लापरवाही की जिम्मेदारी तक नहीं स्वीकारी : मीत हेयर

चंडीगढ़/नई दिल्ली, 29 जुलाई: संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जारी युद्ध के हालात में असफल साबित हुई भारत की विदेश नीति का गंभीर मुद्दा उठाया।

मीत हेयर ने सबसे पहले सेना के जवानों को नमन करते हुए उनकी बहादुरी को याद किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ जारी युद्ध के दौरान "विश्व गुरु" कहलाने वाले देश की मदद को कोई भी देश सामने नहीं आया। चीन और तुर्की जैसे देश खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी उसी समय पाकिस्तान को वित्तीय सहायता मंजूर कर दी। भारत की ओर से विदेशों में गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल को गिने-चुने देशों को छोडक़र कहीं भी किसी कैबिनेट मंत्री से भेंट तक नहीं हो सकी।

मीत हेयर ने केंद्र सरकार की गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कभी एक मामूली रेल हादसे पर भी रेल मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देता था, लेकिन भारतीय खुफिया तंत्र की लापरवाही से हुए इतने बड़े आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, फिर भी सरकार में किसी ने न इस्तीफा दिया, न ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की।

लोकसभा सदस्य ने कहा कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की लंबी-लंबी तकरीरों में देश के आम लोगों द्वारा उठाए गए सवालों का कोई उत्तर तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बाकी देशों ने तो सोशल मीडिया और टीवी पर युद्ध जैसे हालात देखे, लेकिन सीमा राज्य पंजाब के लोगों ने हर दिन ड्रोन हमलों, सायरनों और ब्लैकआउट के साये में गुजारा था।
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आढतियों के लिए राहत: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार मंडियों में प्लाटों और दुकानों के बकाए के लिए जल्द लायेगी ओटीऐस स्कीम
चंडीगढ़, 29 जुलाई: राज्य के आढ़तियों बड़ी राहत पहुँचाने के मकसद से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य भर की अनाज मंडियों में आढ़तियों को अलॉट दुकानों और प्लाटों पर ब्याज और जुर्माने के बोझ को घटाने के लिए एकमुश्त- निपटारा (ओटीऐस) नीति लेकर आयेगी। यह ऐलान कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया।

बताने योग्य है कि स. गुरमीत सिंह खुड्डियां धान और अन्य खरीफ फसलों की खरीद को और ज्यादा सुचारू बनाने के लिए गठित मंत्री समूह के प्रमुख हैं।

पंजाब मंडी बोर्ड की ओ.टी.एस. स्कीम के साथ बड़ी संख्या आढ़तियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और पंजाब में कृषि क्षेत्र के समूचे विकास में योगदान पड़ेगा।

इस अवसर पर उपस्थित आढ़तियों ने बताया कि मंडियों में फसल लोडिंग की दरों में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने इसमें वृद्धि की मांग की, जिस पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने खरीफ फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है, जिसमें कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिय़ां चेयरमैन हैं और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।
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पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सहूलतों में गंभीर देखभाल यूनिटों में निर्विघ्न आक्सीजन और बिजली बैकअप रखने के निर्देश

किसी भी मरीज़ को ज़रूरी दवाओं से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए; सरकार के पास 368 दवाओं का अपेक्षित स्टाक उपलब्ध: डा. बलबीर सिंह

ओपीडी मरीजों को रजिस्ट्रेशन के एक घंटे के अंदर इलाज मुहैया करवाया जाये: स्वास्थ्य मंत्री

चंडीगढ़, 29 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार पंजाब के स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुये स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने आज राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य सहूलतों में आई.सी.यू., आपरेशन थियेटर (ओ. टी.) और एमरजैंसी वार्डों समेत सभी महत्वपूर्ण देखभाल यूनिटों में निर्विघ्न आक्सीजन स्पलाई और बिजली बैकअप को यकीनी बनाने के लिए सख़्त निर्देश जारी किये हैं।

सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ उच्च- स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये डा. बलबीर सिंह ने जीवन रक्षक डाक्टरी सेवाओं में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए दिन-रात आक्सीजन की उपलब्धता, कार्यशील यूपीएस प्रणालियों और मुकम्मल तौर पर कार्यशील जनरेटर सैट्टों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं की स्पलाई सम्बन्धी सख़्त हिदायतें जारी करते हुये सिवल सर्जनों को सभी 368 किस्मों की ज़रूरी दवाओं का कम से कम एक महीने का बफर स्टाक रखने के निर्देश दिए और ज़रूरी दवाओं की किसी भी कमी के विरुद्ध चेतावनी दी। उन्होंने ऐलान किया, ‘‘किसी भी मरीज़ के लिए अस्पताल से बाहर से कोई दवा नहीं लिखी जानी चाहिए।’’ उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार मुफ़्त और पहुंचयोग स्वास्थ्य देखभाल यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सीनियर मैडीकल अफ़सरों (एसएमओज़) को अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी ग़ैर-ज़रूरी दवा खरीदने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पालना न करने वाले मैडीकल अफ़सर के विरुद्ध सख़्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि दवा वितरण प्रणाली और समूचे मरीजों के तजुर्बाे में विस्तार करने के लिए, सिवल सर्जनों और एसएमओज़ को रोज़मर्रा की ओपीडी का दौरा करने और मरीजों की फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए गए।

मरीजों की संतुष्टि में और विस्तार करने के लिए डा. बलबीर सिंह ने सिविल सर्जनों को यह यकीनी बनाने के निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन के एक घंटे के अंदर- अंदर आऊटपेशैंट विभाग (ओपीडी) सेवाएं प्रदान की जाएँ।

गंभीर देखभाल क्षमता में विस्तार करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुये डा. बलबीर सिंह ने ऐलान किया कि हर डाक्टर और पैरामैडिक, जिसमें स्टाफ नर्सें भी शामिल हैं, को गंभीर देखभाल और एडवांस्ड लाईफ़ स्पोर्ट में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने हरेक सिवल सर्जन को मिलेनियम डिवैल्पमैंट लक्ष्यों के मुकाबले अपने जिले की स्वास्थ्य स्थिति पेश करने के लिए भी कहा, जिससे विभाग बेहतर प्रगति के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने सिवल सर्जनों को विभाग के मास एजुकेशन और मीडिया विंग का लाभ उठाने के लिए कहा जिससे ‘फरिश्ते’ स्कीम और राज्य भर के आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रैटरोवायरल (एआरवी) दवाओं की उपलब्धता के बारे व्यापक जागरूकता पैदा की जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले महीनों में विभाग में लगभग एक हज़ार नये डाक्टर शामिल हो जाएंगे क्योंकि इन डाक्टरों की भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होने वाली है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा।

इस मौके पर चेयरमैन पीऐचऐससी रमन बहल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, मैंबर पंजाब विकास कमीशन अनुराग कुंडू, विशेष सचिव स्वास्थ्य- कम- ऐमडी ऐनऐचऐम घणश्याम थोरी, ऐमडी पीऐचऐससी अमित तलवार, डायरैक्टर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डा. हितिन्दर कौर, डायरैक्टर परिवार कल्याण डा. जसमिन्दर, डायरैक्टर ईऐसआई डा. जसप्रीत कौर, डायरैक्टर पीऐचऐससी डा. अनिल गोयल, डायरैक्टर (प्रोक्युरमेंट) पीऐचऐससी डा. पवनप्रीत कौर, डिप्टी डायरैक्टर भी मौजूद थे।
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पंजाब सरकार द्वारा शहीद ऊधम सिंह के शहीदी दिवस पर 31 जुलाई को गज़टिड छुट्टी की घोषणा
चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब सरकार ने महान देशभगत शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस के मौके पर 31 जुलाई, 2025 को गज़टिड छुट्टी की घोषणा की है। इस सम्बन्धी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस को मुख्य रखते हुए 31-07-2025 (गुरूवार) को पंजाब राज्य के सरकारी दफ़्तरों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षिक अदारों में आरक्षित की बजाय गज़टिड छुट्टी घोषित की गई है।
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पंजाब में बैलों की दौड़ शुरू करने के लिए कानून पारित करने पर मुख्यमंत्री मान का सम्मान

11 साल बाद पंजाब में फिर शुरु हो रही है बैलों की दौड़-सीएम मान

महिमा सिंह वाला (लुधियाना), 29 जुलाई: पंजाब में कानूनी बंधनों के कारण लुप्त हो रही विरासती ग्रामीण खेलों को पुनर्जनन का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार विरासती खेलों को प्रफुल्लित करने के लिए सभी कानूनी बाधाएं हटाएगी ताकि हमारे महान खेल विरासत की प्राचीन शान बहाल की जा सके।  

राज्य में बैल दौड़ को फिर से शुरू करने के लिए पंजाब विधानसभा में कानून पास करने के लिए आज यहां बड़ी संख्या में विरासती खेल प्रेमियों द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया।  

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बैलगाड़ी दौड़ केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये दौड़ें हमारे ग्रामीण विरासत की व्याख्या करती हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही पंजाब में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की जाती रही हैं और ये हमें हमारी संस्कृति और विरासत से जोड़े रखती हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में लंबे समय तक बैलों के साथ खेती की थी। उन्होंने कहा कि बैल दौड़ पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू होने से जहां विरासती खेल प्रेमियों को बड़ा झटका लगा था, वहीं हमारी पारंपरिक खेल विरासत को भी ठेस पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पंजाबियों द्वारा दौड़ शुरू करने के लिए कानून लाने की लगातार मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई, 2025 को ‘पंजाब विधानसभा में पशु क्रूरता निवारण (पंजाब संशोधन), 2025’ को सर्वसम्मति से पास किया गया। भगवंत सिंह मान ने बताया कि यह कानून जहां पंजाब की देसी पशु नस्लों को बचाने में मदद करेगा, वहीं बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस कानून को मंजूरी दी जानी है, जिसके बाद बैल दौड़ आयोजित की जा सकेंगी।  

नए कानून का जिक्र करते हुए भगवंत सिंह मान ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय, पशुओं की पशु चिकित्सा निगरानी, सुरक्षा मानदंड, पंजीकरण और दस्तावेजीकरण के अलावा उल्लंघन के लिए जुर्माने की व्यवस्था करना है ताकि मूक प्राणियों को किसी भी प्रकार के अत्याचार का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा कबूतर बाजी को फिर से शुरू करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।  

गांव किला रायपुर में होने वाले खेलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1933 में शुरू हुए इन खेलों को "मिनी ओलंपिक" या "ग्रामीण ओलंपिक" कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। इन खेलों को बीबीसी और डिस्कवरी जैसे बड़े चैनलों ने कवर किया है और यहां तक कि देश के राष्ट्रपति भी इन खेलों को देखने आते रहे हैं।  

पंजाब सरकार द्वारा ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान में लोगों के मिल रहे भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या किसी एक घर या जिले की नहीं है, बल्कि पंजाब के कई युवा नशे की भेंट चढ़ गए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लोगों के घरों में तबाही फैलाने वाले समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का लिहाज नहीं किया जा सकता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग के तहत नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मुहिम जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जेल में सजा काट रहे राजनीतिक नेता के मानवाधिकारों के प्रति व्यक्त चिंता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए ऐसी चिंता क्यों नहीं दिखाई।  

खेतों की सिंचाई के लिए नहरी पानी की प्रचुरता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पद संभाला था, तब केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा था, लेकिन आज यह बढक़र 63 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पहली बार राज्य के आखिरी गांवों तक नहरों और नदियों का पानी टेल तक पहुंचा है। भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि धान के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ कि सिंचाई के लिए पानी की अधिकता के कारण किसानों को ट्यूबवेल बंद रखने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने निजी कंपनी के स्वामित्व वाले गोइंदवाल पावर प्लांट को खरीदकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार ने कोई निजी पावर प्लांट खरीदकर उल्टा रुझान शुरू किया है, जबकि पहले राज्य सरकारें अपने चहेतों को मामूली कीमतों पर सरकारी संस्थान बेचने की आदी रही हैं। इस प्लांट का नाम तीसरे गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है।  

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डीयां और हरदीप सिंह मुंडियां सहित अन्य हस्तियां मौजूद थी।
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नयी शिक्षा नीति की आड़ में केंद्र राज्यों के अधिकार छीन रहा है - हरजोत बैंस
चंडीगढ़ / नई दिल्ली, 29 जुलाई: पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने सख़्त विरोध दर्ज करवाते हुये कहा है कि केंद्र सरकार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नयी शिक्षा नीति की आड़ में राज्यों के अधिकार छीन रही है।

स. बैंस यहाँ के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा करवाए गए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। राष्ट्रीय स्तर के करवाए गए इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा भी इस सम्मेलन में हाजिऱी भरी गई। स. बैंस ने कहा कि शिक्षा का विषय केंद्र और राज्यों की सांझी सूची में शामिल है परन्तु केंद्र अपना दबदबा राज्यों पर बढ़ाने के लिए नयी शिक्षा नीति की आड़ ले रहा है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाबी भाषा संविधान के अंतर्गत दर्ज 22 भाषाओं में शामिल होने और पंजाब के इलावा अन्य राज्यों में बोली और पढ़ी जाती होने के बावजूद सी.बी.एस.सी द्वारा शुरुआत में पंजाबी को जर्मन, थायी पर और मैंडरिन की तरह चुनिंदा विषयों के वर्ग में रखा गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस सम्बन्धी सख़्त विरोध दर्ज करवाने के उपरांत ही पंजाबी को मुख्य भाषा के वर्ग में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा शुरुआत में दावे किये गए थे कि नयी शिक्षा नीति से क्षेत्रीय भाषाओं को उत्साहित किया जायेगा परन्तु इन दावों के विपरीत केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं को चुनिंदा विषयों में रखकर क्षेत्रीय भाषाओं के दर्जे को घटा रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य की अलग शिक्षा नीति बनाने का ऐलान किया हुआ है और यह जल्द बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति के पर्दे के तहत केंद्र के किसी भी ऐसे कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे पंजाब, पंजाबियत और पंजाबी भाषाओं की अहमीयत घटे। उन्होंने कहा पंजाब पहले ही अपनी शिक्षा नीति का ऐलान कर चुका है और पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सहृदय और संजीदा प्रयास कर रही है।
स. बैंस ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के हर क्षेत्र में मिसाली कारगुज़ारी दिखा रहे हैं और मुकाबले की परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करके राज्य का नाम रौशन कर रहे हैं।
स. बैंस ने कहा कि इस समागम के दौरान राजस्थान में स्कूल की इमारत गिरने के कारण घटित दर्दनाक हादसे पर विचार-विमर्श तक नहीं किया गया और न ही मासूम बच्चों की मौत पर दो मिनट का मौन धारण किया गया जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में मिड-डे मील से जुड़े मसले और वर्करों के वेतन बढ़ाने, स्कूली वर्दियों के पैसे कई सालों से न बढ़ाए जाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की गई जबकि पंजाब में गर्मी और सर्दियों के लिए अलग-अलग स्कूल वर्दियों की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में आज के समय में विद्या के नये तरीकों, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए. आई,) डिजिटल लर्निंग और अन्य मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए था।
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मोहिंद्र भगत द्वारा जंगी यादगारों के निर्माण कामों में तेज़ी लाने के निर्देश
मंत्री ने रक्षा सेवा कल्याण विभाग के कामों की प्रगति का लिया जायज़ा
चंडीगढ़, 29 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इसी मंतव्य की पूर्ति के लिए रक्षा सेवा कल्याण मंत्री श्री मोहिंद्र भगत ने अधिकारियों को राज्य भर में जंगी यादगारों के निर्माण कामों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं।

पंजाब सिविल सचिवालय में रक्षा सेवा कल्याण विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये श्री मोहिंद्र भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही भलाई स्कीमों को लागू करना यकीनी बनाया जाये।

मीटिंग के दौरान विभाग के डायरैक्टर ब्रिगेडियर भुपिन्दर सिंह ढिल्लों (सेवामुक्त) ने पिछले तीन महीनों की गतिविधियों के बारे एक व्यापक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मंत्री को पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा लाभ, डाक्टरी सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास से सम्बन्धित चल रही योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी दी।

श्री भगत ने अधिकारियों को कहा कि पूर्व सैनिकों से सम्बन्धित सभी मामलों को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकारी स्कीमों से सम्बन्धित जागरूकता मुहिमों को यकीनी बनाएं जिससे योग्य लाभार्थी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें।

मंत्री ने राज्य में सैनिक रैस्ट हाऊसों के नवीनीकरण और रख-रखाव के काम भी समय पर पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विकास कामों के लिए फंडों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि विकास कामों में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
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मान सरकार द्वारा 5 और बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया: अब तक कुल 208 बच्चों को मिली नई ज़िंदगी - डॉ. बलजीत कौर

'प्रोजेक्ट जीवनजोत-2' प्रदेश को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कर रंगला पंजाब बनाने की ओर एक और अहम कदम

जनता से अपील - प्रदेश को भीख मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार का पूर्ण सहयोग करें

चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब में कोई भी बच्चा सडक़ों पर न रहे, न भीख मांगे और न ही किसी तरह के शोषण का शिकार हो - इस प्रतिबद्धता के साथ चलाई जा रही मुहिम प्रोजेक्ट जीवनजोत-2 के अंतर्गत पंजाब सरकार अब तक कुल 208 बच्चों को भीख मांगने से बचा चुकी है।

ताज़ा कार्रवाई के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 20 विशेष छापों/चेकिंग के ज़रिए 5 और बच्चों को राहत प्रदान की गई है।

यह जानकारी आज यहाँ सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि भीख मांगते बच्चों को सडक़ों से उठाकर स्कूल या बाल गृह तक पहुँचाना ही जीवनजोत का मुख्य उद्देश्य है।

डॉ. कौर ने बताया कि आज जिन जिलों में विशेष छापेमारी की गई, वे हैं - बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, फाजिल्का, होशियारपुर और जालंधर। इसके अतिरिक्त कपूरथला, मानसा, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन में भी चेकिंग की गई।

इनमें से फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, रूपनगर, संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब में एक-एक बच्चा भीख मांगता पाया गया, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया।

मंत्री ने बताया कि बचाए गए 3 बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग की गई और उन्हें सख़्त चेतावनी देकर यह शर्त रखते हुए बच्चों को दोबारा उनके हवाले किया गया कि भविष्य में वे अपने बच्चों से भीख नहीं मंगवाएंगे। दो अन्य बच्चों को सुरक्षित रूप से बाल गृह भेजा गया। डॉ. कौर ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी माता-पिता द्वारा फिर ऐसा किया गया, तो उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आज किसी भी बच्चे के डीएनए टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाल सुरक्षा टीमों और ज़िला बाल कल्याण समितियों ने समय पर हस्तक्षेप करके संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी से यह कार्रवाई पूरी की।

डॉ. बलजीत कौर ने जनता से अपील की कि वे राज्य को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त और 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए पंजाब सरकार का पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिखाई दे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें।
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मान सरकार ने संभावित बाढ़ से निपटने के लिए 276 करोड़ रुपये से पूरे किए प्रबंध: बरिंदर कुमार गोयल

स्थानीय सरकारों और ग्रामीण विकास विभागों तथा डिप्टी कमिश्नरों को अपने अधीन क्षेत्रों में ड्रेनों की सफाई करवाने और निरंतर निरीक्षण करने का निर्देश किया जारी

पिछली अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 94 संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों को निरंतर निगरानी रखने के आदेश

चंडीगढ़, 29 जुलाई: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बरसातों के मौसम के मद्देनजऱ राज्य की ड्रेनों की सफ़ाई का काम मुकम्मल कर लिया है और बाँधों को मज़बूत कर दिया गया है। यह जानकारी पंजाब के जल स्रोत मंत्री श्री बरिन्दर कुमार गोयल ने आज पंजाब भवन में पत्रकारों को संबोधन करते हुये दी।

यहाँ संभावित बाढ़ के मद्देनजऱ जल स्रोत विभाग द्वारा किये गए प्रबंधों का उच्च स्तरीय बैठक में जायज़ा लेने के उपरांत पत्रकारों को मुखातिब होते हुये श्री गोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए 276 करोड़ रुपए के साथ 1220 कार्य पूरे किये गए हैं, जिनमें दरियाओं की रिबैटमैंट, स्टड लगाना, मज़बूतीकरण और ड्रेनों की डीसिंलटिंग/सफाई आदि के काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके इलावा 600 चैक डैम बनाऐ गए हैं और 1104 अतिरिक्त चैक डैम निमार्णाधीन है। इसके साथ ही 3905 सोक पिट बनाऐ जा रहे हैं, 53400 से अधिक बाँस के पौधे लगाए हैं और 226 किलोमीटर वैटीवर घास लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य की 850 ड्रेनों में से 601 ड्रेनों की इस साल सफ़ाई की ज़रूरत थी, जो करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 4766 किलोमीटर ड्रेनों की सफ़ाई करवाई गई है।

श्री गोयल ने बताया कि विभाग ने विभागीय मशीनरी का उपयोग करके नालों की सफाई/सिल्टिंग का कार्य किया है। मंत्री गोयल ने बताया कि विभागीय मशीनों से ठेकेदार के काम के मुकाबले लागत में 65 प्रतिशत बचत हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग के पास मौजूदा समय 15 मशीनें हैं और 3 अतिरिक्त मशीनें जल्द ही विभाग के बेड़े में शामिल हो जाएंगी।

जल स्रोत मंत्री ने बताया कि विभागीय मशीनरी से श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर, रोपड़ और श्री आनंदपुर साहिब में 110 स्थानों पर डीसिलटिंग/सफाई का काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर बीते वर्षां में बाँध टूटे थे, उन स्थानों को विशेष तौर पर मज़बूत किया गया है और राज्य के 94 स्थानों पर एहतियातन सैंड बैग रखवा दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों को हिदायत की गई कि वे अपने अधीन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें और साथ ही रोज़मर्रा की रिपोर्ट भी मुख्य दफ़्तर को भेजें। इसके साथ यह भी यकीनी बनाएं कि वे अपना हैडक्वाटर न छोड़ें।

जल स्रोत मंत्री ने स्थानीय सरकारों और ग्रामीण विकास विभागों के अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों को भी हिदायत की कि वह अधीन क्षेत्रों में गुजऱती ड्रेनों और नालों की सफ़ाई का काम यकीनी बनाएं और निरंतर निगरानी रखें।

उन्होंने बताया कि विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए कई रणनीतिक प्रयास किये हैं जिनके अंतर्गत 8.76 लाख सैंड बैग खऱीदे गए हैं और रणनीतिक तौर पर संवेदनशील स्थानों पर रखे गए हैं। इनमें से 3.24 लाख बैग भर कर रख दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति के दौरान तेज़ी से कार्यवाही करने के लिए रेत की बोरियों के स्थानों की जानकारी भौगोलिक इन्फर्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस) पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह भी पहली बार हुआ है कि विभाग ने 10,300 जम्बो बैग खऱीदे हैं जिससे तुरंत दरारें भरी जा सकें।

डैमों में पानी के स्तर के बारे जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सभी बड़े डैमों के स्तर सुरक्षित सीमाओं के अंदर हैं और चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने बताया कि भाखड़ा डैम इस समय पर 1618.38 फुट पर है, जो पिछले 20 सालों की औसत ज़रूरत के साथ मेल खाता है। उन्होंने बताया कि अधिकतम 1680 फुट क्षमता वाले भाखड़ा डैम का स्तर 2023 के बाढ़ के स्तर के मुकाबले अब 47 फुट नीचे है। इसी तरह अधिकतम 1390 फुट की क्षमता वाले पौंग डैम का स्तर 1346.15 फुट पर है, जो 2023 के बाढ़ के स्तर से 30.78 फुट कम है। उन्होंने बताया कि रणजीत सागर डैम, जिसकी अधिकतम क्षमता 1731.55 फुट है, इस समय पर 1664.72 फुट पर है, जो 20 सालों की औसत से 5.49 फुट कम है और बाढ़ वाले साल 2023 के स्तर से 54 फुट कम है।

मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नियंत्रित पानी के स्तर से सिंचाई के लिए काफ़ी लाभ होगा क्योंकि और ज़्यादा कृषि क्षेत्रों को नहरी सिंचाई प्रणालियों के अधीन लाया जा रहा है।
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‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 150वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 347 स्थानों पर छापेमारी; 72 नशा तस्कर काबू
आपरेशन के दौरान 53 ऐफआईआरज़ दर्ज, 3.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद
‘डी- एडिकशन’ के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 61 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ इलाज करवाने के लिए किया राज़ी
चंडीगढ़, 29 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए शुरु की नशों के विरुद्ध जंग ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को लगातार 150वें दिन भी जारी रखते हुये पंजाब पुलिस ने आज 347 स्थानों पर छापेमारी की, जिस दौरान राज्य भर में 53 ऐफआईआरज़ दर्ज करके 72 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया है। इसके साथ, 150 दिनों में गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 23,822 हो गई है।

छापेमारी के दौरान गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 3.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है।

यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय चलाया गया।

जि़क्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों और सीनियर पुलिस सुपरडैंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।

स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 74 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 362 शक्की व्यक्तियों की जांच भी की है।

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से राज्य में से नशे के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति - इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवेन्शन ( ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिकशन’ के हिस्से के तौर पर आज 61 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राज़ी किया है।
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शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस पर पंजाब सरकार ने घोषित किया राजपत्रित अवकाश, 31 जुलाई को पूरे राज्य में अवकाश घोषित

कभवानीगढ़-सुनाम भिखी-कोटशमीर सडक़ का नाम अब 'शहीद उधम सिंह मार्ग' होगा

चंडीगढ़, 29 जुलाई : शहीद ऊधम सिंह जी की विरासत को सम्मान देते हुए और कम्बोज समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पंजाब सरकार ने 31 जुलाई को शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस के रूप में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भवानीगढ़-सुनाम-भिखी-कोटशमीर सडक़ का नामकरण "शहीद ऊधम सिंह मार्ग" के रूप में करने का निर्णय लिया है। इस उपलक्ष्य में शहीद ऊधम सिंह के जन्मस्थान सुनाम ऊधम सिंह वाला में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान 31 जुलाई को उक्त सडक़ का औपचारिक नामकरण करेंगे।

अमन अरोड़ा ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह, जिन्होंने लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेकर देश की आज़ादी के इतिहास में अमर स्थान पाया, की शहादत को सम्मान देने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और श्री अरविंद केजरीवाल का विशेष आभार जताया कि उन्होंने इस महान क्रांतिकारी की विरासत को संजोने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया।

इसके साथ ही, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से अपील की कि पटियाला-भवानीगढ़ सडक़ का नाम भी शहीद ऊधम सिंह के नाम पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया जा रहा है ताकि इस महान स्वतंत्रता सेनानी को उपयुक्त श्रद्धांजलि दी जा सके।

इस अवसर पर जलालाबाद के विधायक श्री जगदीप कम्बोज गोल्डी एवं पंजाब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. मलकीयत सिंह थिंद ने भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और श्री अरविंद केजरीवाल का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कम्बोज समुदाय की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया और शहीदों के बलिदान को सम्मानित कर पंजाब और देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने श्री अमन अरोड़ा के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जिनके कारण यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका।
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वित्त विभाग द्वारा डैंटल टीचिंग फेकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल तक बढ़ाने को मंजूरी: हरपाल सिंह चीमा
113 को मिलेगा बढ़ाई गई सेवा अवधि का लाभ
अनुभवी फेकल्टी योगदान जारी रखेंगे, उद्देश्य डैंटल स्वास्थ्य देखभाल को देना बढ़ावा

चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को ऐलान किया कि वित्त विभाग (एफडी) ने पंजाब डैंटल एजुकेशन (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2016 द्वारा नियंत्रित डाक्टरों और डैंटल फेकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा कर 65 साल करने के लिए मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी गयी है।

यहाँ जारी एक प्रैस बयान में यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विस्तार में बताया कि अमृतसर और पटियाला के सरकारी मैडीकल कालेजों और अस्पतालों में मैडीकल टीचिंग फेकल्टी के लिए पहले से मौजूद नीति की तजऱ् पर यह महत्वपूर्ण मंजूरी डैंटल टीचिंग फेकल्टी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल तक बढ़ा देगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह फ़ैसला इस उच्च हुनरमंद फेकल्टी की महारत और तजुर्बे को लम्बे समय के लिए बरतने के लिए लिया गया है, जिससे मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अंदर समूची कारगुज़ारी और गुणवत्ता में विस्तार होगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह फ़ैसला 113 पेशेवरों की सेवा अवधि बढ़ाएगा, जिसमें 112 डैंटल टीचिंग फेकल्टी मैंबर और एक संयुक्त डायरैक्टर शामिल हैं, जिससे इन मैडीकल फेकल्टी की महारत और तजुर्बाे का लाभ उठा कर मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग की कारगुज़ारी को और बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अनुभवी फेकल्टी की सेवाओं को बरकरार रखने के पीछे पंजाब सरकार का मकसद राज्य में दाँतों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को निरंतर बेहतर बनाने के लिए उनके ज्ञान और हुनर को इस्तेमाल करना है, जिससे अंत में इन संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और इलाज करवाने वाले मरीजों को काफी लाभ होगा।

राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के निवासियों को उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने समर्पण में अडिग है। उन्होंने कहा कि यह उपाय भी स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और मैडीकल और दाँतों की शिक्षा के उच्च मानक को यकीनी बनाने के लिए सरकार की सक्रिय पहुँच को ही दर्शाता है।
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जसवीर सिंह गढ़ी न्यूज़ीलैंड दौरे से लौटे
जसवीर सिंह गढ़ी 30 जुलाई से पंजाब सिविल सचिवालय में पुन: सुनेंगे लोगों की शिकायतें
चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी अपना 27 दिन का न्यूज़ीलैंड दौरा पूरा कर आज स्वदेश लौट आए हैं।

सरदार गढ़ी 30 जुलाई 2025 को पंजाब सिविल सचिवालय, सेक्टर 1, चंडीगढ़ में आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे।

अपनी न्यूज़ीलैंड दौरे के दौरान उन्होंने ऑकलैंड और हैमिल्टन सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहां बसे पंजाबी समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ीलैंड की नेशनल पार्टी के सांसद कैमरून ब्राउन और विपक्ष के वरिष्ठ सांसद फिल टिपफोर्ड से विशेष रूप से मुलाकात कर पंजाबी समुदाय की समस्याएं साझा कीं।
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अमृतसर में पाकिस्तानी तस्कर का गुर्गा पाँच आधुनिक पिस्तौलों सहित काबू
पाकिस्तान- आधारित तस्कर सरहद पार से हथियारों की खेपें भेजने के लिए ड्रोन का कर रहा था प्रयोग: डीजीपी गौरव यादव
बरामद किये गए हथियार क्षेत्र में शांति और सदभावना को भंग करने के लिए अपराधियों और गैंगस्टरों को किये जाने थे सप्लाई
चंडीगढ़/ अमृतसर, 29 जुलाई: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के दौरान बड़ी ख़ुफिय़ा जानकारी पर कार्यवाही करते हुये काउन्टर इंटेलिजेंस (सीआइ) अमृतसर ने सरहद पार से ग़ैर-कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले माड्यूल के एक गुर्गे जो पाकिस्तान आधारित तस्कर के इशारों पर काम करता था, को गिरफ़्तार करके इस माड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति की पहचान भरतप्रीत सिंह निवासी गाँव माड़ी मेघा, तरनतारन के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने उसके कब्ज़े में से पाँच आधुनिक पिस्तौल - दो 9 एमएम, दो .30 बोर और एक .32 बोर - बरामद किये हैं। इसके इलावा खेपों की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जा रही उसके सपलैंडर मोटरसाईकल को भी ज़ब्त कर लिया गया है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि गिरफ़्तार मुलजिम अपने दो अन्य साथियों के साथ मिल कर पाकिस्तान आधारित तस्कर के इशारे पर काम कर रहा था। बताने योग्य है कि उक्त पाकिस्तान आधारित तस्कर सरहद पार से हथियारों की खेप फेंकने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहा था। उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार किया गया मुलजिम राज्य में आपराधिक गतिविधियों को हवा देने के इरादे से पंजाब में अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार स्पलाई कर रहा था।

इस कार्यवाही के विवरण सांझे करते हुये डीजीपी ने कहा कि सीआइ अमृतसर को मुलजिमों द्वारा तरनतारन के गाँव दलीड़ी के नज़दीक पड़ते भारत-पाकिस्तान सरहदी क्षेत्र से हथियारों की खेप हासिल किये जाने के बारे ख़ुफिय़ा जानकारी मिली थी। उन्होंने आगे कहा कि तेज़ी से कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों ने संदिग्ध भरतप्रीत सिंह को अमृतसर के गाँव इब्बण- गाँव मूलेचक्क रोड पर उस समय पर घेरा डाल लिया जब वह आगे किसी पार्टी को खेप पहुँचाने जा रहा था और उसके कब्ज़े में से ग़ैर-कानूनी हथियार भी बरामद किये।

नैटवर्क के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए और जांच की जा रही है।

इस सम्बन्धी पुलिस थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल, अमृतसर में हथियार एक्ट की धाराओं 25, 25(1) (ए) और 25(1) (बी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के अंतर्गत एफआईआर नंबर 41 तारीख़ 28- 07- 2025 दर्ज की गई है।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा मसलों के हल के लिए कर्मचारी यूनियनों से मीटिंग्स
चंडीगढ़, 29 जुलाई : कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एवं पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज तीन प्रमुख कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा की और समाधान निकालने के लिए सकारात्मक संवाद किया।

ये बैठकें वित्त मंत्री के पंजाब सिविल सचिवालय स्थित कार्यालय में आयोजित की गईं, जिनमें बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन पंजाब, पंजाब वॉटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड इम्प्लॉईज़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड लेबर यूनियन, तथा पीडब्ल्यूडी फील्ड एवं वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि इस यूनियन समेत अन्य संबंधित संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिसे अगली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में ठोस हल के लिए पेश किया जा सके।

इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने वॉटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड यूनियन तथा पीडब्ल्यूडी फील्ड एवं वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन की मांगों और समस्याओं को भी गंभीरता से सुना और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। उन्होंने यूनियनों को आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार उनकी जायज़ मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएंगे।

आज की बैठकों में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधियों में बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन के प्रधान राकेश कुमार, मीत प्रधान किरणदीप कौर, कैशियर हरबंस सिंह; पीडब्ल्यूडी यूनियन से महासचिव फुम्मण सिंह, किशोर चंद गाज, सुखचैन सिंह; तथा जल आपूर्ति यूनियन से प्रधान शेर सिंह खन्ना, कैशियर गुरविंदर सिंह धालीवाल और सहायक कैशियर प्रदीप सिंह छाहर शामिल थे।