श्रम मंत्री श्री अनिल विज के आदेश पर फर्जी वर्क स्लीप के सत्यापन की जांच मामले में तीन श्रम निरीक्षकों को किया गया निलंबित
सोनीपत के श्रम निरीक्षक रोशन लाल, फरीदाबाद के धन राज और बहादुरगढ़ के श्रम निरीक्षक राज कुमार को किया गया निलंबित
हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव द्वारा की गई जांच
चण्डीगढ, 30 जुलाई- हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज द्वारा फर्जी वर्क स्लीप के सत्यापन की जांच मामले में दिए गए आदेशों के तहत जांच रिपोर्ट आने के पश्चात तीन श्रम निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।
इस मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सर्कल-1, सोनीपत में तैनात श्रम निरीक्षक रोशन लाल, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, सर्कल-5, फरीदाबाद में तैनात श्रम निरीक्षक धन राज और सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, बहादुरगढ़, जिला झज्जर में तैनात राज कुमार को निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले की जांच हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा उक्त तीनों श्रम निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला के सचिव से प्राप्त पत्र के अनुसार श्रम निरीक्षक धन राज, रोशन लाल और राज कुमार ने अगस्त, 2023 से मार्च, 2025 की अवधि के दौरान वास्तविक निर्माण स्थलों व श्रमिकों का सत्यापन किए बिना, फर्जी वर्क-स्लिप/प्रमाणपत्र स्वीकृत करने और राज्य के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उत्तरदायी पाया गया है। इसलिए धन राज, रोशन लाल और राज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
एचटेट की परीक्षा का पहला दिन, चाक-चौबन्द रही व्यवस्था
-बोर्ड मुख्यालय के हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से की गई परीक्षा केंद्रों की लाईव मॉनिटरिंग
-बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य उडऩदस्तों ने किया प्रभावी निरीक्षण
-प्रदेशभर में 399 केन्द्रों पर सुचारू रूप से सम्पन्न हुई परीक्षा, जिसमें 1,20,945 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए
चंडीगढ़ , 30 जुलाई - हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेशभर में व्यापक पैमाने पर किये गए अभूतपूर्व प्रबन्धों के चलते आज एचटेट लेवल-3 की परीक्षा 399 परीक्षा केन्द्रों पर निर्विघ्न व नकल-रहित सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संचालित हुई है, इनमें 1,20,945 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए। बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से प्रदेशभर के सभी एचटेट परीक्षा केंद्रों की लाईव मॉनिटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) पवन कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर व सचिव डॉ० मुनीश नागपाल, ह.प्र.से. द्वारा निगरानी की गई। प्रदेशभर में गठित 220 उडऩदस्तों द्वारा अति-प्रभावी निरीक्षण कार्य किया गया।
बोर्ड अध्यक्ष प्रो० पवन कुमार ने बताया कि उनके स्वयं के उडऩदस्ते द्वारा भिवानी के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों हालुवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी-11(बी-1) व भिवानी 12(बी-2), के.एम. पब्लिक स्कूल (सीनियर सैकेण्डरी) नियर हांसी गेट, भिवानी-13 (बी-1) व भिवानी-14 (बी-2), भिवानी पब्लिक स्कूल, भिवानी-2(बी-1) व 3(बी-2), एमएनएस राजकीय कालेज, भिवानी-18(बी-1) व 19(बी-2) एवं चौ0 बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी का निरीक्षण किया तथा परीक्षा केन्द्रों पर लगाए गए जैमर, सी.सी.टी.वी. कैमरे व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां परीक्षा सुव्यवस्थित ढंग़ से चल रही थी।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बोर्ड उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर द्वारा जिला फतेहाबाद के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाईन, राजकीय मॉडल संस्कृति व०मा०वि०, एमएम पी.जी. कॉलेज, रतिया रोड के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया, जहां परीक्षा सुचारू रूप से चल रही थी। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में परीक्षा के दौरान भारी बारिश होने के बावजूद भी जिला प्रशासन व बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परीक्षा को सुचारू व सुव्यवस्थिति संचालित करवाया।
बोर्ड सचिव डॉ० नागपाल के उडऩदस्ते द्वारा भिवानी के परीक्षा केन्द्र हालुवासिया विद्या विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी पब्लिक स्कूल व लिटल हार्ट पब्लिक स्कूल, हालुवास गेट का औचक निरीक्षण किया, जहां परीक्षा सुव्यवस्थित संचालित हो रही थी। बोर्ड सचिव द्वारा स्वयं बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से प्रदेशभर के सभी एचटेट परीक्षा केंद्रों की पल-पल की लाईव मॉनिटरिंग सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम की गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन व पुलिस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है।
कल होगी लेवल-2 और लेवल-1 की परीक्षा
उन्होंने आगे बताया कि प्रदेशभर में कल 31 जुलाई को प्रात: कालीन सत्र में लेवल-2 (टीजीटी) की परीक्षा में 2,01,518 अभ्यर्थी 673 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होगें। इस परीक्षा का समय 10:00 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। सायंकालीन सत्र में लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा में 82,917 अभ्यर्थी 280 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट होगें, परीक्षा का समय 03:00 बजे से 05:30 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि बोर्ड मुख्यालय पर स्थित हाई-टैक कंमाड एंड कंट्रोल सैन्टर से लगातार प्रदेशभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। प्रदेश के सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हुए समन्वय बनाए रखा।
उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थियों के केंद्र में प्रवेश से पहले प्रथम चरण में उसकी मैटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई है और उसके बाद बायोमैट्रिक करने के बाद तीसरे चरण में उनके कागजात जांचे गए हैं। सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी करवायी गई। उन्होंने यह भी बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अति-प्रभावी उडऩदस्तों द्वारा कड़ी निगरानी रखी गई।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कल यानि 31 जुलाई को प्रविष्ट होने वाले लेवल-2 व लेवल -1 के सभी अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि परीक्षा आरम्भ होने से 02 घण्टे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें व अनुचित साधनों के प्रयोग किए बिना परीक्षा दें और परीक्षा व शिक्षा की गरिमा बरकरार रखने में अपना योगदान दें।
छत पर सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों का बिजली बिल आएगा शून्य: श्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने गांव गुड़ी में स्वच्छ पेय जल की पाइप लाइन के लिए 23 लाख 4 हजार रुपए, गांव बकाली में 70 लाख 44 हजार रुपए, गांव जोगी माजरा में 22 लाख रुपए देने की करी घोषणा
गांव धनौरा जाटान में 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रुपए की लागत से निर्मित किए खेल स्टेडियम का किया उद्घाटन
चंडीगढ़ , 30 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों की टीम गांव- गांव में आकर प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल की प्रक्रिया पूरी करवाएगी। सरकार द्वारा अंत्योदय की नीति पर काम करते हुए जिस परिवार की आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उसको इस योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत 70 हजार रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस घर पर सोलर पैनल होगा उस घर का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। सरकार ने इस वर्ष में एक लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, अभी तक 26 हजार परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव गुड़ी, जोगी माजरा, बकाली और निवारसी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे।
इससे पहले , मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का गांवों में पधारने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियोंं को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने गांव गुड़ी में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 23 लाख 4 हजार रुपए, गांव बकाली में 70 लाख 44 हजार रुपए, गांव जोगी माजरा में 22 लाख रुपए देने की घोषणा की। गांव धनौरा जाटान में 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रुपए की लागत से बने खेल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री ने सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचो की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेज कर पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद विकास कार्यों के लिए गांव गुड़ी में 57 लाख, गांव बकाली में 1 करोड़ 40 लाख रुपए और निवारसी में 2 करोड़ 78 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों बरसात के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हुई थी, सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 1334 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर सीधे उनके खातों में भेजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य कर रही है।
राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार देना जरूरी:नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में की "स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना" की शुरुआत
लाडवा के 5 राजकीय स्कूलों को मुख्यमंत्री ने वितरित किए स्मार्ट टीवी
चंडीगढ़ , 30 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना बेहद जरूरी है, इसलिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40 हजार कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड तथा 1201 आईसीटी लैब स्थापित की गई है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी प्राथमिकता के आधार पर लागू किया है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को देर सायं कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा में सम्पर्क फांउडेशन व शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम में बोल रहे थे।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम ब्रोशर का विमोचन किया। इसके अलावा , मुख्यमंत्री ने लाडवा से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नायर व अनुपमा नायर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में बच्चों को डिजिटल रूप से शिक्षा देने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सम्पर्क फाउंडेशन ने प्रदेश के 7 हजार विद्यालयों में संपर्क टी.वी. बॉक्स दिए हैं, जिसमें हरियाणा की पाठ्य-पुस्तकों के सिलेबस को डिजिटल तरीके से वीडियो, वर्कशीट और असेसमेंट की प्रक्रिया दी गई हैं। इसके साथ ही, 1485 विद्यालयों को एल.ई.डी. टी.वी. देकर स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है। इनसे बच्चों के पढ़ने की प्रक्रिया सरल और रोचक बनेगी। इसके साथ ही लाडवा व बाबैन खंड के 132 विद्यालयों को एल.ई.डी. टी.वी. देकर स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है।
श्री सैनी ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ता है। जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे-वैसे शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा से जोड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की भी सोच हमेशा से यह रही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, तकनीक से जुड़ा हो ताकि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व पहलें की हैं। राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, 5 हजार से अधिक स्कूलों को वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है।
सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नायर ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए कहा कि फाउंडेशन बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम कर रही है। इस संस्था का प्रयास है कि बच्चों में सीखने की उत्सुकता पैदा की जाए और एप्लीकेशन आफ नॉलेज पर फोकस रखकर शिक्षा दी जाए। इसके लिए लगभग 7 हजार स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा चुका है।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री विनोद कौशिक ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को ज्ञान के साथ कौशल भी दे, यही हमारा लक्ष्य है — शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
-गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री ने एनईपी 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की
चंडीगढ़ , 30 जुलाई — हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी- 2020) का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल भी देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में शिक्षा की बड़ी भूमिका है, और एनईपी इसमें एक मजबूत आधार बनेगी।
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी , गुरुग्राम में आयोजित एक बैठक में शिक्षा मंत्री ने यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में वाइस चांसलर श्री संजय कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू, कुलसचिव श्री संजय अरोड़ा, सभी डीन और चेयरपर्सन उपस्थित रहे।
शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से सीधा संवाद करते हुए विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने यह जानना चाहा कि किस विभाग में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जा रही है, और वे किस तरह करियर के लिए तैयार हो रहे हैं। मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षकों की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि वे छात्रों के समग्र विकास में योगदान दें।
यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और इससे सम्बद्ध सभी कॉलेजों में एनईपी को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, मल्टीपल एंट्री-एग्ज़िट प्रणाली, स्किल-आधारित कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करियर काउंसलिंग जैसी कई पहलों पर काम किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को सुझाव दिया कि वे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ समझौता करें ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावसायिक अनुभव मिल सके और वे सीधे नौकरी के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को एनईपी के क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए, ताकि हरियाणा देश के अग्रणी शैक्षिक राज्यों में स्थान बना सके।
यूनिवर्सिटी की डीन अकादमिक अफेयर्स प्रोफेसर नीरा वर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षा मंत्री को एनईपी 2020 के क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
श्री महिपाल ढांडा ने बताया कि जहां केंद्र सरकार ने एनईपी को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, वहीं हरियाणा सरकार इसे 2025 तक पूरी तरह लागू करने की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा, जहां एनईपी समय से पहले पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया।
वाइस चांसलर श्री संजय कौशिक ने कहा कि एनईपी संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को नवाचार और सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। उन्होंने मंत्री को सेक्टर 87 के नए परिसर में चल रहे पाठ्यक्रमों और निर्माणाधीन भवनों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू ने कहा कि एनईपी देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ बैठक कर ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जो उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार हों, जिससे छात्रों को शिक्षा के बाद सीधे रोजगार मिल सके।
परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी
चण्डीगढ, 30 जुलाई - हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने आज प्रदेशवासियों को प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी है और कहा है कि राज्य के सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी।
श्री विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा मुहैया करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक द्वारा सभी महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इसके अलावा, परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा के ऐसे सभी गांवों में हरियाणा रोडवेज की परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी, जहां अभी तक हरियाणा रोडवेज की बस नहीं पहुंच पाई थी।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों परिवहन मंत्री ने राज्य परिवहन के महानिदेशक को निर्देश जारी किए थे कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में हरियाणा रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों।
पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं, सभी युवा मेहनत करे - नायब सिंह सैनी
कांग्रेस के नेता तो 50 वोट पर दे रहे थे एक नौकरी, देश व प्रदेश से समाप्त हो चुका है कांग्रेस का जनाधार - मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 30 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची - पर्ची के नौकरी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए सभी युवा मेहनत करनी शुरू करे।
मुख्यमंत्री ने जिला कुरुक्षेत्र में विभिन्न गांवों के दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीईटी ग्रुप-सी के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में साढ़े 13 लाख युवाओं ने आवेदन किया था और पहली बार किसी परीक्षा में 90 फ़ीसदी से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। यह तभी संभव हुआ जब प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही हो। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में तो नौकरी के लिए परिवार को किसी विधायक या मंत्री से जानकारी रखनी पड़ती थी और नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसी महीने में करीब साढ़े 7 हजार युवाओं की नौकरी के लिए परिणाम घोषित कर उन्हें रोजगार देने का काम किया है। एक सप्ताह के अंदर इन नव चयनित युवाओं और उनके परिवारों को एकत्र करके चर्चा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीब का बेटा एचसीएस और एचपीएस पदों पर बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहा है। इसी तरह अब प्रदेश के 58 योग्य बच्चों को आईएएस बनने का मौका मिला है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट लेने के लिए कांग्रेस नेता 50 वोटों पर एक नौकरी देने की बात कर रहा था तो कोई हिस्से में आने वाली नौकरियों को बांटने की बात कर रहा था। उनकी इसी सोच के चलते देश व प्रदेश से कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष के लोग केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 25 हजार युवाओं का नौकरी के लिए परीक्षा परिणाम तैयार था, लेकिन विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और कोर्ट में चले गए। उन्होंने परिणाम घोषित करने पर रोक लगवा दी। लेकिन हमने युवाओं से वादा किया कि उनकी ज्वाइनिंग पहले करवाई जाएगी और शपथ बाद में ली जाएगी। मुझे ख़ुशी है कि हमने युवाओं के इस विश्वास को और मजबूत करने का काम किया है।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का कड़ा रुख
बेलदारों की लापरवाही पर सख्त निर्देश, रणबीर गंगवा ने कहा- अब नहीं चलेगी ढिलाई
7 अगस्त तक मांगी अधिकारियों से बेलदारों की रिपोर्ट, सुपरविजन करने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी
विभाग के कुछ बेलदारों द्वारा कामकाज में लापरवाही करने का मिला हैं रणबीर गंगवा को इनपुट
चंडीगढ़, 30 जुलाई 2025: प्रदेश के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति सजगता ना दिखाने पर नाराजगी जाहिर की है। मामला पीडब्लूडी बीएंडआर विभाग में तैनात करीब 3 हजार बेलदारों में से जुड़ा है। दरअसल, विभाग की रिव्यू बैठक और फील्ड से कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा को पता चला हैं कि पीडब्लूडी बीएंडआर विभाग में तैनात करीब 3 हजार बेलदारों में से कई कर्मचारी अपने नियमित दायित्वों से बचते हुए काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इससे न केवल विभागीय प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, बल्कि राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई कर्मचारी तो बेलदार की तय यूनिफॉर्म का इस्तेमाल भी इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें काम के लिए टोक ना दिया जाए। श्री गंगवा ने कहा कि इनकी सुपरविजन करने वालों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही हैं, जो अब तक इन पर एक्शन नहीं लिया गया हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को सभी पर सख़्ती करने के निर्देश दिए है, साथ ही चेतावनी दी हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें।
मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए सभी अधीक्षण अभियंता , कार्यकारी अभियंता , उपमंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बेलदारों की ड्यूटी उपस्थिति, विनिर्दिष्ट यूनिफॉर्म (पीडब्ल्यूडी लोगो सहित) और कार्य निष्पादन की सख्त निगरानी की जाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई बेलदार या अधिकारी आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी सर्कलों, डिवीजनों और उपमंडलों से 7 अगस्त 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।
मंत्री रणबीर गंगवा बोले: काम के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि बेलदार का पद विभाग के लिए अहम होता हैं, लेकिन इनके द्वारा काम के प्रति लापरवाही दिखाना सही नहीं हैं। इससे जनता को ही परेशानी होगी, क्योंकि कुछ छोटे काम ऐसे होते हैं जो विभाग इनके द्वारा करवाता है। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही और अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्व से चूका, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होना तय हैं। श्री गंगवा ने तर्क दिया कि समय पर काम न करना न केवल विभाग की छवि को धूमिल करता है, बल्कि जनता के साथ धोखा भी है। अब हर हाल में जवाबदेही तय होगी। इसके लिए 7 अगस्त तक फील्ड से रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट मिलने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"
1 लाख वंचित परिवारों को पहले फेज में दिए जाएंगे 100-100 गज के प्लॉट - नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में धन्यवादी दौरे के दौरान गांव बीड कालवा, धनानी, डीग व ढ़ंगाली में दी 21-21 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात
गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 55.41 लाख रुपये, बीड कालवा में 52. 64 लाख रुपये व धनानी में 27.15 लाख रुपये देने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख 42 हजार रुपये की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया शिलान्यास
चंडीगढ़, 30 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी में शामिल भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। साथ ही उस प्लॉट के कागज भी सौंपे जाएंगे। इस लक्ष्य के बाद इस योजना को और आगे बढ़ते हुए आगामी चरण में 1 लाख और लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर आधुनिक सेवाओं और उपकरणों से युक्त तैयार किये गए 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 15 अगस्त से हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को सस्ती दरों पर बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव ढ़ंगाली , डीग, बीड कालवा और धनानी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री का हर गांव में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने गांव ढ़ंगाली में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 55 लाख 41 हजार रुपए, बीड कालवा में 52 लाख 64 हजार रुपए व गांव धनानी के लिए 27 लाख 15 हजार रुपये देने की घोषणा की तथा गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख 42 हजार रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचो की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेज कर पूरा करवाया जाएगा।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला के किसान सूरजमुखी की फसल को अधिक मात्रा में उगाते है जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि शाहबाद में सूरजमुखी ऑयल मिल लगाई जाएगी। साथ ही सरसों ऑयल मिल के लिए रेवाड़ी में भी जगह चिन्हित कर ली गई है। इन दोनों मिल से प्रदेश के किसानों को सूरजमुखी और सरसों की फसल का उचित भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। साथ ही सब्जी व अन्य फसलों में भावांतर भरपाई योजना के तहत कम भाव मिलने पर किसानों को भरपाई की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उस परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है। प्रदेश के 18 लाख ऐसे परिवार इस योजना का लाभ ले रहे है। इसी तरह आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है। 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बुजुर्गों का 10 लाख रुपए तक का इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किडनी के मरीजों का डायलिसिस अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की पंचायती भूमि पर 20 वर्ष से ज्यादा समय से मकान बनाकर रहने वाले ग्रामीणों को कोर्ट व अन्य मुकदमों से निजात दिलवाने की पॉलिसी बनाई गई। अब ऐसे परिवार 500 वर्ग गज तक उस जगह की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते है।
इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, विभिन्न गांवों के सरपंचों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
जिला लोकसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में 15 परिवादों पर हुई सुनवाई, 8 मामलों में हुआ समाधान
शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता - कृषि मंत्री राणा
चण्डीगढ़, 30 जुलाई - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं और सरकार अंत्योदय भाव के साथ अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचाने को प्राथमिकता दे रही है।
श्री श्याम सिंह राणा ने आज जिला झज्जर में आयोजित जिला लोकसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में 15 परिवादों पर हुई सुनवाई में से 8 मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जबकि सुनवाई के दौरान अन्य मामलों को जांच व विस्तृत रिपोर्ट के साथ अगली बैठक तक लंबित रखा गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बैठक के दौरान नागरिकों की 15 सूचीबद्ध शिकायतों पर सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देेते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत के पीछे छिपे व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सुनवाई नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की सुनवाई में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि समाधान सभी पक्षों को संतुष्टि प्रदान करे।
हरियाणा का नीति आयोग के सम्पूर्ण विकास में एक और कदम
मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि
चंडीगढ़, 30 जुलाई— भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश के सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में छह प्रमुख संकेतकों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील भारत के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए आरंभ किए गए ‘सम्पूर्णता अभियान’ में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी 1 अगस्त, 2025 को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में ‘सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
नूंह जिला बना राज्य का प्रेरणास्रोत
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की प्रभावी रणनीतियों और स्थानीय प्रशासन की मेहनत से आकांक्षी जिला नूंह ने दो संकेतकों शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन किया है जिनमें माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की 100% उपलब्धता, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक माह के भीतर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की समय पर आपूर्ति पूर्णता उपलब्ध करवाना है।
इसके अलावा, राज्य के पाँच आकांक्षी खंडों ने शत—प्रतिशत मृदा स्वास्थ्य कार्ड सृजित किए हैं। इन खंडों में भिवानी जिले का बहल, लोहारू तथा चरखी दादरी जिले का बाढड़ा, नूंह जिले का नूंह, पुन्हाना, हथीन और रेवाड़ी जिले का नाहड़ ब्लॉकों को आकांक्षी खंड के रूप में चिन्हित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी दिन मुख्यमंत्री सम्पूर्णता अभियान 2.0 का भी शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 1 अगस्त, 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, टीबी रोगियों को समुचित और पूर्ण उपचार, बच्चों का समय पर टीकाकरण, स्कूली छात्रों के प्रदर्शन में सुधार, प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना शामिल है।
संवाद एवं समर्पण का प्रतीक बनेगा यह आयोजन
उन्होंने बताया कि सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह, विकास की दिशा में हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यशैली का प्रतिबिंब है। यह मंच, देश की आकांक्षी जिलों/खंडों को प्रोत्साहित करने और ‘विकसित भारत - 2047’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा।
हरियाणा सरकार 1 अगस्त से राज्यव्यापी बेसहारा पशु-मुक्त अभियान करेगी प्रारंभ
सभी बेसहारा पशुओं का टैगिंग व दस्तावेज़ीकरण कर पंजीकृत गौशालाओं में किया जाएगा पुनर्वास
पुनर्वास हेतु 4 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना स्वीकृत
चंडीगढ़, 30 जुलाई – हरियाणा सरकार ने प्रदेश को बेसहारा पशुओं से मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दृढ़ संकल्पित कदम उठाते हुए समस्त राज्य में मिशन मोड में आवारा पशु-मुक्त अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का पहला चरण 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक चलेगा।
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार के साथ गौ सेवा आयोग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।
यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जाएगा, जिन्होंने प्रदेशभर में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु त्वरित व समन्वित प्रयासों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।
अभियान के तहत, प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे सभी बेसहारा पशुओं की पहचान की जाएगी, उन्हें टैग किया जाएगा, उनका विधिवत दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा तथा पंजीकृत गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उन्हें समुचित देखभाल व आश्रय प्रदान किया जाएगा। यह पहल पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार के साथ-साथ उनकी प्रभावी निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।
डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि पशुपालन विभाग शीघ्र ही राज्य के चार जिलों में गौ अभयारण्यों की स्थापना करेगा, जो दीर्घकालिक आश्रय केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। इन अभयारण्यों का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत, गौशालाओं के कर्मचारी बेसहारा पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचाएंगे और विभागीय सत्यापन के पश्चात, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि में प्रत्येक बछड़े हेतु 300 रुपये, प्रत्येक गाय हेतु 600 रुपये तथा प्रत्येक बैल हेतु 800 रुपये निर्धारित है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
हरियाणा का क्लाइमेट एक्शन प्लान
गांव बनेंगे जलवायु लचीलेपन के केंद्र
चंडीगढ़, 30 जुलाई-हरियाणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के मकसद से, राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएसपीसीसी) को संशोधित करते हुए गांवों को इस योजना के केन्द्र में रखा है। यह नई रणनीति ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर लचीलापन बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास एजेंडे से जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने पर आधारित है।
‘एग्री-जल संवाद’ पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल वैश्विक चुनौती नहीं, यह हमारे किसानों, परिवारों और खेतों को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि असामान्य बारिश, बढ़ती गर्मी और गिरता भूजल स्तर हरियाणा की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लचीलापन अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है।
संशोधित राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जलवायु परिर्वतन से निपटने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना है। यह कृषि, जल, जैव विविधता, वन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग करना शामिल है। यह योजना मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी मौजूदा योजनाओं में जलवायु प्राथमिकताओं का एकीकरण सुनिश्चित करती है।
श्री आनंद मोहन शरण ने कहा, “जलवायु परिवर्तन का असर पहले गांवों में दिखता है, इसलिए समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए।” योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जलवायु कार्यों को अपनी विकास योजनाओं में शामिल करने, विशेष फंडिंग प्राप्त करने और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि सिंचाई प्रबंधन से लेकर आजीविका सहायता तक हर निर्णय में जलवायु लचीलापन को प्राथमिकता मिल सके।
हरियाणा सरकार जर्मन एजेंसी जीआईजैड और नाबार्ड जैसे संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग, नवाचार और वित्तीय सहायता के लिए साझेदारी कर रही है। इसके साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट फंड तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत संसाधनों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी : श्याम सिंह राणा
चंडीगढ़ , 30 जुलाई - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त को "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" की अगली किस्त जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा , इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 हजार रुपये की राशि 3 किस्तों में जारी होती है और प्रत्येक 4 माह में एक किस्त जारी की जाती है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में केवीके ( कृषि विज्ञानं केंद्र ) की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस बार भी केवीके की मजबूत भूमिका अपेक्षित है। यह कार्यक्रम किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाने और जन जागरुकता अभियान का माध्यम भी है इसलिए कार्यक्रम एक उत्सव और एक मिशन के रूप में आयोजित होना चाहिए।
कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से भी आह्वान किया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या में 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने वाले कार्यक्रम से जुड़े।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से शुरू हुई उक्त योजना के तहत अब-तक जारी 19 किस्तों में देशभर के किसानों के खातों में 3.69 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अब 20वीं किस्त में 9.7 करोड़ किसानों को करीब 20,500 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 पर जारी की जानकारीवर्धक पुस्तिका
1952 से 2022 तक के सभी 16 चुनावों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित, आयोग की जागरूकता पहल— ए. श्रीनिवास
चंडीगढ़, 30 जुलाई— भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति पद के आगामी चुनाव-2025 को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक नई पुस्तिका "भारत के उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव, 2025" जारी की है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पुस्तिका निर्वाचन प्रक्रिया को आम भाषा में सरलता से समझाने की दिशा में आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 1952 से 2022 तक संपन्न हुए सभी 16 उप-राष्ट्रपति चुनावों पर संक्षिप्त ऐतिहासिक नोट्स शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग पर है। साथ ही, अनुच्छेद 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति के पद पर मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराना आवश्यक है। निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के तहत, पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल पूर्ण करता है।
उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 एवं राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत आयोजित किया जाता है। यह चुनाव आमतौर पर लोकसभा या राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें मतदाताओं की प्रकृति, उम्मीदवारों की पात्रता, मतदान प्रणाली, मतगणना की तरीके और विधिक प्रावधान विशिष्ट होते हैं।
श्री श्रीनिवास ने बताया कि इस पुस्तिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचक मंडल की संरचना, उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव कार्यक्रम निर्धारण, रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान स्थल निर्धारण, मतदान प्रणाली, मतगणना की विधि और चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान जैसी सभी प्रमुख जानकारी को सरल भाषा में समझाया गया है।
उन्होंने बताया कि यह पुस्तिका भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।
हरियाणा सरकार ने अवैध हथियार निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए एसओपी जारी की - डॉ. सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़, 30 जुलाई - हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हथियार और गोला-बारूद के निर्माण में लगे सभी लाइसेंस प्राप्त और गैर-लाइसेंस प्राप्त कारखानों/इकाइयों के निरीक्षण और नियमितीकरण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह एसओपी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि एसओपी का प्राथमिक उद्देश्य, शस्त्र अधिनियम, 1959 (शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित) और शस्त्र नियम, 2016 (2022 में संशोधित) के प्रवर्तन को उसकी वास्तविक भावना में और जमीनी स्तर लागू करना है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिना लाइसेंस वाली बन्दूकों का अनियंत्रित प्रसार जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके लिए सख्त नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। इस एसओपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हथियारों का निर्माण केवल अधिकृत संस्थाओं द्वारा तथा कानून के दायरे में ही किया जाए।
इस पहल को क्रियान्वित करने के लिए, एसओपी में प्रत्येक जिले में एक जिला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जिला अटॉर्नी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित बैलिस्टिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये समितियाँ अगले दो महीनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में सभी मौजूदा हथियार और गोला-बारूद निर्माण कारखानों/इकाइयों, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या गैर-लाइसेंस प्राप्त, का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद, निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित मासिक निरीक्षण किए जाएँगे।
एसओपी के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण में लाइसेंस का सत्यापन, परिसर, मशीनरी, कच्चे माल, उत्पादन रिकॉर्ड और तैयार माल की गहन जाँच करना शामिल है। लाइसेंस की शर्तों का कोई भी उल्लंघना होने पर , जिसमें बन्दूकों या उनके पुर्जों का अनधिकृत निर्माण शामिल है, को तत्काल ज़ब्त किया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समितियों से इन कारखानों/इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने की भी अपेक्षा की जाती है।
बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों या इकाइयों के लिए, एसओपी में तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की स्थापना या संचालन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समितियों को इन मामलों को ‘‘चिन्हित अपराध’’ के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुशंसा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बिना लाइसेंस वाले विनिर्माण केंद्रों की पहचान करके उन्हें नष्ट किया जाएगा और अवैध बन्दूकों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के सरकारी प्रयासों में नागरिक समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
डॉ मिश्रा ने बताया कि एसओपी के कार्यान्वयन में पुलिस प्राधिकारी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक या डीसीपी शस्त्र अधिनियम के मामलों को संभालने के लिए विशेषज्ञ जांचकर्ताओं का एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। तस्करी के नेटवर्क और मार्गों पर नज़र रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और राजमार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। जांच अधिकारियों को पूरी तरह से दस्तावेजीकरण समय पर एफआईआर दर्ज करना और जब्त हथियारों को निचली अदालतों में उचित तरीके से पेश करना सुनिश्चित करना होगा।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए ज़िला अटॉर्नी को शस्त्र अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और दोषसिद्धि व बरी होने पर मासिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक ज़िले में वरिष्ठतम उप-ज़िला अटॉर्नी, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत दर्ज मामलों में दायर आरोप-पत्रों की उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ज़िला-स्तरीय शस्त्र नियंत्रण समितियों को अपने निरीक्षणों की विस्तृत रिपोर्ट राज्य-स्तरीय समिति को प्रस्तुत करनी होगी। पहली व्यापक निरीक्षण रिपोर्ट तीन महीने के भीतर और उसके बाद मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करनी होगी।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट शस्त्र अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अवैध हथियारों के निर्माण को जड़ से उखाड़ फेंकने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा।
पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ाई
चंडीगढ़, 30 जुलाई - भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2025 कर दी गई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएँगी। गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च, 2025 से शुरू हुई थी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरीग , लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।
उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा में श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण के बीच किया जलाभिषेक
चंडीगढ़, 30 जुलाई - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जिनके नेतृत्व में देश तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने देश में हर वर्ग के लिए नीतियां बनाने के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करने सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक 'ब्राइट स्पॉटस' के रूप में उभरा है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है, और पिछले 11 सालों के कार्यकाल में लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिली हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव अरुणाय में श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने श्रीसंगमेश्वर महादेव मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य व प्रदेश की तरक्की को लेकर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उन्होंने मंदिर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधा रोपण भी किया। महंत विश्वनाथ गिरी ने मुख्यमंत्री को रुद्राक्ष की माला व पटका पहनाकर आशीर्वाद दिया।
ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने वाहवाही लूटने के लिए संसद को रोकने व बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान सच को देश के सामने रखा और जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोलियों का शिकार बनाया, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की नीतियों में विश्वास रखता है।
इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा, श्रीमती कमलेश ढांडा, जिला परिषद चेयरमैन कवलजीत कौर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर लगाया एक हजार रुपए का जुर्माना
चंडीगढ़, 30 जुलाई – हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने बिजली विभाग की एक सेवा में देरी के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उसके वेतन से काटकर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
रादौर निवासी शिकायतकर्ता ने आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उसने अगस्त 2024 में अपना एनडीएस विद्युत कनेक्शन कटवाया था और उसी समय यह अनुरोध किया था कि उसकी सुरक्षा राशि उसके घर के चल रहे दूसरे खाते में समायोजित कर दी जाए। लेकिन बार-बार निवेदन करने और कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः उसने मार्च 2025 में ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद जुलाई में पहली बार सूचना मिली कि राशि जून के बिल में समायोजित कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने लगभग 9 महीने की देरी पर मुआवजा देने और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता के आवेदन में दोनों खाता संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज थीं, फिर भी उपभोक्ता लिपिक द्वारा गलती से आवासीय कनेक्शन का पीडीसीओ जारी कर दिया गया। बाद में त्रुटि का सुधार तो किया गया, लेकिन सही कनेक्शन के लिए पीडीसीओ दोबारा जारी नहीं किया गया और न ही राशि समायोजित की गई। अंततः ऑनलाइन आवेदन के बाद अप्रैल में राशि समायोजित की गई।
सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने उपभोक्ता लिपिक को सेवा में देरी के लिए जिम्मेदार मानते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत एक हजार रूपये का मुआवजा आरोपित किया है, जो अगस्त के वेतन से काटकर सितंबर में शिकायतकर्ता को अदा किया जाएगा।उपमंडल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की अनुपालना रिपोर्ट 10 सितंबर तक आयोग को भेजें।
हरियाणा के महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन में नया बिजली कनैक्शन
राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आई यह सेवा
चंडीगढ़, 30 जुलाई-हरियाणा के महानगरीय क्षेत्रों में एल.टी. सप्लाई के अन्तर्गत अस्थायी, नया बिजली कनैक्शन या अतिरिक्त भार अब सम्पूर्ण आवेदन, प्रभारों और दस्तावेजों की प्राप्ति के सिर्फ 3 दिन के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक अधिसूचना के द्वारा ऊर्जा विभाग की इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
अस्थायी, नये बिजली कनैक्शन या अतिरिक्त भार के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रणाली के विस्तार या संवर्धन के मामले में यह समय-सीमा 34 दिन तय की गई है। इस सेवा के लिए सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ऑप्रेशन) को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह, सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता (ऑप्रेशन) प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि अधीक्षण अभियंता (ऑप्रेशन) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।