Haryana Latest News August 05, 2025

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने  बजट घोषणाओं की प्रगति की विभागवार की  समीक्षा

 मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाये - मुख्यमंत्री

 वीटा के बूथ बढ़ाकर लोगों को दिए जाएंगे रोजगार के नए अवसर

 चंडीगढ़, 4 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को फसल उत्पादन में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों से फीडबैक लेकर समस्याओं की पहचान करे और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी जैसे क्षेत्र में किसानों की बागवानी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए लघु कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की संभावना पर भी कार्य करे। 

मुख्यमंत्री आज यहां वर्ष 2025-26 की  बजट अनाउंसमेंट के संबंध में विभिन्न विभागों की घोषणाओं की प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।   

प्राकृतिक खेती को मिले बढ़ावा 

कृषि विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ें। साथ ही, प्राकृतिक खेती से संबंधित अतिरिक्त प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भावना से योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी भावना से उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसान इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। 

बागवानी से बढ़ेगी किसानों की आय 

बागवानी विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय के साधन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने नई बागवानी नीति के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने पर बल दिया ताकि इसे अति शीघ्र लागू किया जा सके।   

बैठक में बताया गया कि राज्य में बागवानी विभाग द्वारा 11 उत्कृष्टता केंद्र पहले से ही संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 3 केंद्र निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष के बजट में तीन नए उत्कृष्टता केंद्रों – खजूर के लिए बरवाला (हिसार), लीची के लिए नबीपुर (अंबाला) और स्ट्रॉबेरी के लिए छछरौली (यमुनानगर) की स्थापना का भी प्रस्ताव है । इन पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर है जिसे निर्धारित समय में पूरा कर लिए जायेगा।   

वीटा के बूथ बढ़ाकर लोगों को दिए जाएंगे रोजगार के नए अवसर 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में वीटा के बूथों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। 

बैठक में मुख्यमंत्री ने क्रमवार कृषि विभाग, बागवानी विभाग, वीटा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय दहिया, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश आहुजा, कृषि विभाग के महानिदेशक राज नारायण कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

-----------------------

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक वर्षा खांगवाल आईएएस पदोन्नत

चंडीगढ़ , 4 अगस्त - हरियाणा के सूचना , जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) श्रीमती वर्षा खांगवाल आज आईएएस के पद पर पदोन्नत हो गई हैं।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त करने के बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इनको अगले आदेश तक प्रोबेशन पर हरियाणा कैडर आवंटित किया गया है।

श्रीमती वर्षा खांगवाल वर्ष 2004 बैच की एचसीएस अधिकारी हैं , इन्होने अपने बैच में एचसीएस परीक्षा को टॉप किया था। श्रीमती खांगवाल वर्तमान में सूचना , जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक ( प्रशासनिक) के पद पर सेवारत हैं।

 इससे पहले , श्रीमती वर्षा खांगवाल पंचकूला में अतिरिक्त उपायुक्त रही हैं , इसी प्रकार , वे यूटी चंडीगढ़ , हरियाणा के शिक्षा विभाग , शूगर मिल , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , एचएसआईआईडीसी समेत कई विभागों में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं।

श्रीमती खांगवाल की पदोन्नति पर सूचना , जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

15 एचसीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया गया

चंडीगढ़, 4 अगस्त - भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये नियुक्तियाँ वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 की चयन सूचियों के लिए निर्धारित रिक्तियों पर की गई हैं।

ये नियुक्तियाँ हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 और अन्य संबंधित विनियमों के अनुसार की गई हैं। नवनियुक्त अधिकारियों को अगले आदेश तक प्रोबेशन पर हरियाणा कैडर आवंटित किया गया है।

इनमें श्री विवेक पदम सिंह तथा डॉ. मुनीश नागपाल को वर्ष 2021 का बैच ,श्री महेंद्र पाल, श्री सतपाल शर्मा तथा श्री सुशील कुमार-1को वर्ष 2022 का बैच ,  श्रीमती वर्षा खांगवाल, श्री वीरेंद्र सिंह सहरावत, श्री सत्येन्द्र दूहन, श्रीमती मनिता मलिक, श्री  सतबीर सिंह, श्रीमती अमृता सिंह, श्री योगेश कुमार एवं श्रीमती वंदना दिसोदिया को वर्ष 2023 का बैच और  श्री जयदीप कुमार एवं श्री समवर्तक सिंह खांगवाल को वर्ष 2024 का बैच  दिया गया है।

महापुरुष किसी एक जाति के नहीं अपितु पूरे समाज के होते हैं: विपुल गोयल

-आल्हापुर में बने महाराजा अग्रसेन सामुदायिक भवन में प्रतिमा का किया अनावरण

चंडीगढ़, 4 अगस्त -- महाराजा अग्रसेन समिति पलवल की ओर से पलवल के आल्हापुर में स्थित महाराजा अग्रसेन सामुदायिक भवन में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के अनावरण समारोह में हरियाणा के राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री दीपक मंगला मौजूद रहे।

राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं अपितु पूरे समाज के होते हैं और पूरा समाज उनके बताए गए मार्ग पर चलने का कार्य करता है। महाराजा अग्रसेन के इतिहास से सभी का परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास के बड़े सूरमा महाराजा अग्रसेन द्वारा दिया गया समाजवाद का नारा आज भी इतना सार्थक है जितना 5 हजार वर्ष पहले था। अग्रोहा में टीले की पुन: खुदाई का कार्य मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इस खुदाई में मिले अभिलेखों से महाराजा अग्रसेन के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास कार्य करवा रही है। विकास करवाने में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा को जब लोग देखेंगे तो उनके द्वारा समाज के लिए किए गए बलिदान और त्याग को याद करेंगे।

खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल का पलवल पधारने पर स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं अपितु लोगों को सामाजिक व धार्मिक कार्यों से जुड़ने की प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी।

हरियाणा की माटी में तैयार हो रहे हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी: सुमन सैनी

उपाध्यक्ष ने लाडवा विधानसभा के 111 गांवों को वितरित किया खेलों का सामान

खेलों के सामान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष प्रयासों से जारी हुआ 45 लाख का बजट

चंडीगढ़, 4 अगस्त-- हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि हरियाणा की माटी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। इस माटी पर होनहार खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसके चलते आज हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर अंतरराष्ट्रीय खेल में पदकों की झड़ी लगा दी है। दुनिया में हरियाणा का नाम खेलों के रूप में जाना जाता है।

उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी सोमवार को कुरुक्षेत्र में खेल विभाग की तरफ से आयोजित खेल सामान वितरण समारोह में बोल रही थी। इससे पहले उपाध्यक्ष ने गांव बींट, बीड पिपली, धनौरा जाटान, बोदला ग्राम पंचायत को खेलों का सामान वितरित किया और 111 गांवों के सरपंचों और प्रतिनिधियों को 45 लाख रुपए की लागत से 11 खेलों का सामान उपलब्ध करवाया गया।

उन्होंने लाडवा विधानसभा के खेल सामान हासिल करने वाले 111 सरंपचों और प्रतिनिधियों का बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन-रात लाडवा हलका के विकास कार्यों को लेकर कार्य करते हैं। उनका विजन है कि लाडवा हलके का युवा नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहकर खेलों की तरफ आगे बढ़े।

उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से निर्मित धनौरा जाटान के खेल स्टेडियम का उदघाटन किया है। इस खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार का प्रयास है कि गांवों स्तर पर खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और ग्रामीण आंचल की खेल प्रतिभाएं सामने आएं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सशक्त हरियाणा का निर्माण करते हुए सरकार ने खेलों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किए हैं। सरकार की सोच है कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। इसे केवल मनोरंजन का साधन ना समझा जाए। खेल से ही मनुष्य के जीवन में अनुशासन की भावना पैदा होती है।

उपाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा की माटी में तैयार हुए पहलवान, कबड्डी, हॉकी, कुश्ती के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार की सोच है कि प्रदेश के विकास के लिए युवाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। यह युवा तभी स्वस्थ रहेंगे जब खेलों के साथ जुड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा के ग्राम पंचायत की डिमांड के अनुसार 11 तरह के खेलों का सामान उपलब्ध करवाया है। सभी युवा इस सामान का सदुपयोग करें, अच्छा खेलों और प्रदेश का नाम रोशन करें।

चंडीगढ़ , 4 अगस्त - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की समस्याएं कल  5 अगस्त को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर - 96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में सुनी जाएंगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।                                

इस अवसर पर मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि की शिकायतें सुनी जाएंगी। बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने घरौंडा में दी विकास कार्यों की सौगात

एक करोड़ 17 लाख की लागत से बनी सड़क का किया उद्घाटन

चंडीगढ़, 4 अगस्त -- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि क्षेत्र की तरक्की के लिए जरूरी है कि सड़कें अच्छी हों। पिछले दस सालों में प्रयास किया गया है कि सभी सड़कें बेहतर स्थिति में हों। पुरानी सड़कों को चौड़ा किया गया है। इसके अलावा घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में करीब 80 नई सड़कें बनवाई जा चुकी हैं। पुरानी सड़कों को चौड़ा किया गया। करनाल के ताऊ देवी लाल चौक से यमुना तट तक मेरठ रोड को स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे बनवाकर राज्य सरकार ने इस पर करीब 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष सोमवार को करनाल जिला के गांव ऊंचा समाना में रावर दादुपुर रंगरान तक करीब पौने तीन किमी लंबी संपर्क सड़क  के उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।

 हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनवाई गई इस सड़क पर एक करोड़ 17 लाख रुपये खर्च हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बढ़िया होगा वह अधिक प्रगति करेगा।

श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की हर जायज मांग को पूरा करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास के मामलों में उन्हें राजनीति पंसद नहीं है। सरकार जनता की भलाई के लिए होती है। यह हलका तरक्की की ओर अग्रसर है। इससे 36 बिरादरी को फायदा होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी, रिंग रोड, रेपिड रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब तो घरौंडा जैसे शहर में पांच सितारा होटल भी बनने लगे हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। हलके में कई अस्पतालों और स्कूलों का विस्तार किया गया है। तरक्की का सफर दोगुनी गति से आगे बढ़ेगा।

निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में की दोगुनी वृद्धि

 BLO पर्यवेक्षकों, EROs और AEROs को भी मिलेगा संशोधित मानदेय

 चंडीगढ़, 04 अगस्त — हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के अपने दायित्व को पूरी गंभीरता से निभा रहा है। इसी कड़ी में आयोग द्वारा अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित सम्मान देने और उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बूथ लेवल अधिकारियों के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना किया गया है।

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला होती है। इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, BLO पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अधिकारी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सटीक बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर अथक मेहनत करते हैं।

 उन्होंने बताया कि आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के वार्षिक पारिश्रमिक को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये, मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में भाग लेने वाले BLOs को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार रुपये, BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी संशोधन करते हुए 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये वार्षिक कर दिया गया है। इसी प्रकार, पहली बार आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए भी मानदेय निर्धारित किया है, जिसमें EROs को 30 हजार रुपये तथा AEROs को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। श्री निवासन ने बताया कि यह संशोधन वर्ष 2015 के बाद पहली बार किया गया है।

 इसके अलावा, आयोग ने बिहार से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए BLOs हेतु 6 हजार रुपये के विशेष प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी थी।

 श्री ए श्रीनिवास ने बताया कि यह निर्णय निर्वाचन आयोग की उन चुनाव कमियों को पर्याप्त मुआवजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सटीक मतदाता सूची बनाए रखने, मतदाताओं की सहायता करने और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए क्षेत्र स्तर पर अथक परिश्रम करते हैं।

एमडीयू ने जारी विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम 

चंडीगढ़, 4 अगस्त -- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने मई 2025 में आयोजित "पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस" के दूसरे सेमेस्टर की फ्रेश तथा प्रथम सेमेस्टर की केवल री-अपीयर, बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार के दूसरे सेमेस्टर की री-अपीयर तथा चौथे सेमेस्टर की फुल व री-अपीयर, बीए एलएलबी पंच वर्षीय की नौंवे सेमेस्टर की री-अपीयर तथा एलएलबी तीन वर्ष के पांचवें सेमेस्टर की री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

हरियाणा 11 अगस्त से नारायणगढ़ में ऑनलाइन पेपरलेस डीड पंजीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा

पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, राजस्व चोरी को रोकना और जन सुविधा में सुधार करना

 चंडीगढ़, 4 अगस्त -- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार आगामी 11 अगस्त से नारायणगढ़ तहसील में ऑनलाइन पेपरलेस डीड पंजीकरण प्रणाली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रोजेक्ट आम जनता के लिए भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। इस नागरिक-अनुकूल प्रणाली के तहत, संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जनता के संपर्क या प्रत्यक्ष उपस्थिति को कम करना है। पहले, अपॉइंटमेंट के दिन ही कागज़ों की जाँच होती थी, जिससे आपत्तियों या दस्तावेज़ों की कमी के कारण डीड पंजीकरण में 30 प्रतिशत विफलताएं होती थीं। अब, इस टेम्पलेट-आधारित आवेदन मॉड्यूल के साथ, आवेदन को सत्यापन के लिए संबंधित तहसील कार्यालय भेजा जाएगा और उसी पोर्टल पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आवेदक भुगतान प्रक्रिया पूरी कर सकता है और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर सकता है। आवेदक को अपॉइंटमेंट वाले दिन केवल फोटोग्राफ और हस्ताक्षर/बायोमेट्रिक्स के लिए उपस्थित होना होता है, जहाँ उनका स्वीकृत आवेदन पहले से ही ऑनलाइन होता है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस संरचित-तंत्र से प्रतीक्षा समय कम होने, कतारें खत्म होने और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को कम करने की उम्मीद है, जिससे जनता को अधिक पेशेवर और सहज अनुभव प्राप्त होगा। नए मॉडल की एक प्रमुख विशेषता लेन-देन में बढ़ी हुई पारदर्शिता है। सभी राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक समय में अपडेट किए जाएंगे और किसी संपत्ति पर किसी भी मौजूदा विवाद, ऋणभार या लंबित ऋण को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान स्वचालित रूप से चिह्नित किया जाएगा, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों ही सूचित-निर्णय ले सकेंगे।

 डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सुधार रेवेन्यू लीकेज को रोकेगा, सरकारी आय में वृद्धि होगी और भूमि संबंधी लेन-देन में अधिक विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों की एक स्पष्ट चेकलिस्ट भी प्रदान की जाएगी, जिससे सटीकता सुनिश्चित होगी और अधूरे प्रस्तुतीकरण के कारण अस्वीकृति कम होगी।

 डॉ. मिश्रा ने आगे बताया कि अपने व्यापक डिजिटल परिवर्तन एजेंडे के तहत, विभाग इस प्रणाली का विस्तार करके इसमें ऑनलाइन सीमांकन सेवाएँ, स्वतः नामांतरण आदि सेवाएँ शामिल करने की योजना बना रहा है। नारायणगढ़ में पायलट परियोजना को राज्यव्यापी कार्यान्वयन की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह पहल पूरे हरियाणा में भूमि पंजीकरण को एक डिजिटल रूप से संचालित, कुशल और पारदर्शी प्रक्रिया में बदल देगी, जो उत्तरदायी शासन और जन-केंद्रित सुधारों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

55 साल बनाम 11 साल- कांग्रेस ने गरीबों को सपने दिखाए, जबकि डबल इंजन सरकार ने उन्हें साकार किया – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

कांग्रेस के शासन में गरीब और गरीब हुआ, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सम्मान और सुविधाएं दी- मुख्यमंत्री

विपक्ष की राजनीति झूठ और भ्रम पर आधारित, लेकिन जनता अब जागरूक – नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 4 अगस्त -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश और प्रदेश के गरीबों के लिए ठोस कार्य नहीं किए। कांग्रेस के शासनकाल में गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होता चला गया, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने जनकल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारकर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव किया है।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला में आयोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के लाभार्थियों को आवंटन पत्रों के वितरण तथा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों को प्लॉट देने के नाम पर सिर्फ सपना दिखाया, न ही उन्हें कागजात दिए गए और न ही कब्जा मिला। इसके विपरीत, वर्तमान राज्य सरकार ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट के कागजात और कब्जा देकर उनका सपना साकार किया है।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतरती थीं। जब चुनाव आते थे, तभी घोषणाएं होती थीं। 2014 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचता था। महिलाएं लकड़ी के धुएं से परेशान रहती थीं, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने कभी उनकी चिंता नहीं की। लोगों को गैस सिलेंडर के लिए 4-4 दिन तक लाइनों में लगना पड़ता था। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घरों में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। अभी तक 18 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं।

 उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में क्या स्थिति थी, वो सब जानते हैं। महिलाओं को कितनी तकलीफें उठाकर 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था, लेकिन 55 साल तक शासन करने वाले नेताओं ने महिलाओं की इस पीड़ा को कभी नहीं समझा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था कर महिलाओं को बहुत बड़ा लाभ दिया।

 मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने 55 साल तक शासन किया, वे आज गरीबों के हितों की बात कर रहे हैं। वे जनता को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से संविधान को खतरा है। जबकि सच्चाई यह है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस को खतरा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने 55 वर्षों में जनकल्याण के लिए कौन से कार्य किए। वे सिर्फ झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

 बैंकिंग सेवाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गरीब व्यक्ति का बैंक खाता भी नहीं खुलता था। उन्हें दो खाताधारकों के हस्ताक्षर लाने होते थे, जो अक्सर मना कर देते थे, कितना अपमान गरीब व्यक्ति को सहन करना पड़ता था। इसका जिम्मेदार अगर कोई था तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जन-धन खाते खोलकर आज गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गाँधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछते हैं कि जन-धन खाते खुलवा दिए, लेकिन इनमें पैसा कौन जमा करेगा। उनकी ये बात सुनकर हैरानी होती है। मुख्यमंत्री ने राहुल गाँधी को चुनौती देते हुए कहा कि वे जनधन खातों के आंकड़े देख लें, जिनमें पिछले 11 वर्षों में गरीबों ने अपनी मेहनत की बचत जमा की है। ये गरीब का वो संकल्प है जिसको श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है।

 मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की पीड़ा और गरिमा का हमेशा मजाक उड़ाया है। एक समय था जब माताओं-बहनों को शौच के लिए सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर शौचालय" बनवाकर महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। यह केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं था, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ी क्रांतिकारी पहल थी।

 स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले की सरकारों के समय आर्थिक अभाव के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते थे। यह एक बेहद दुःखद स्थिति थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना और हरियाणा की चिरायु योजना ने आमजन को राहत पहुंचाई है। आज हर पात्र व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त है। अब तक हरियाणा में 22 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़कर लाभ उठाया है। सरकार ने लगभग 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि इलाज पर खर्च की है। 2004 में कांग्रेस शासन के दौरान मकानों की मरम्मत के लिए गरीबों को केवल 10 हजार रुपये मिलते थे, जबकि आज भाजपा सरकार 80 हजार रुपये की सहायता राशि दे रही है।

 मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नेता ने कहा है कि सरकार 5 हजार करोड़ रुपये कलेक्टर रेट के नाम पर इकट्ठा कर रही है। ये बयान झूठा और गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 80 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है, जहां मात्र 10 प्रतिशत ही कलेक्टर रेट बढ़ा है। इसकी एक प्रक्रिया है, जिसके तहत उच्चतम रजिस्ट्री को देखते हुए उस को आधार मानकर हर साल कलेक्टर रेट रिन्यू किए जाते हैं। परंतु इस प्रकार का झूठ बोलना विपक्ष को भी शोभा नहीं देता है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का झूठ अब ज्यादा समय नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता अब जागरूक है और सच्चाई को पहचानती है। डबल इंजन की सरकार गरीबों, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा।

 कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

नायब सरकार ने गरीबों के अपने घर का सपना किया पूरा

पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों को दिया नायाब तोहफा

 मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिले अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र

 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तहत भी लाभार्थियों को आवंटन पत्रों का किया वितरण

 चंडीगढ़, 4 अगस्त -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के अंतर्गत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा, यह डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

 श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0' के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है।

 उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का विजन है। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया है। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिला है। यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही नीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की एक बड़ी सफलता है कि इन आवास योजनाओं में किसी भी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार को घुसने नहीं दिया। हर चीज़ डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से किया वादा निभाया, जमीन दी और उस पर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि आज केंद्र व हरियाणा में डबल इंजन सरकार है। जो योजनाएं दिल्ली में बनती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और गति के साथ हरियाणा के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कुछ और सेवाएं अथवा सुविधाएं जोड़कर उस योजना का लाभ डबल कर देती है।

 उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है।

 इसी प्रकार, गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार शहरों में भी 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' के तहत 77,900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। जरूरतमंद परिवारों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार, बिना छत के न रहे।

 गरीबों को मकान, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान देने वाली योजनाओं से हरियाणा बना रहा है सशक्त प्रदेश - विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। गरीबों को मकान, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान देने वाली योजनाओं से आज हरियाणा एक सशक्त प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब व्यक्ति केवल कल्पना करता था कि क्या कभी उसके सिर पर पक्की छत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जनसेवा की बागडोर संभालने के बाद घोषणा की थी कि अब देश में कोई भी गरीब व जरूरतमंद ऐसा नहीं रहेगा जिसके सिर पर छत न हो और केंद्र सरकार ने पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर देकर उनका सपना पूरा किया।

 उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को प्लॉट और मकान देने का कार्य तेजी से प्रारंभ किया। पहले की सरकारों में तो प्लॉट केवल कागजों में दिखाए जाते थे, परंतु आज रजिस्ट्री और कब्जा दोनों लाभार्थियों को सौंपे जा रहे हैं।

 उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए तक है, उन घरों की छत पर दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहले धनराशि खर्च करके सोलर पैनल लगवाना पड़ता था उसके बाद उन्हें सब्सिडी वितरित की जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने गरीबों के हित में ये फैसला किया है कि सोलर पैनल लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा ताकि लाभार्थी इस योजना का लाभ बिना किसी कठिनाई के उठा सकें।

 श्री पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का हर बच्चा अपने गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। गांवों में आधुनिक इंडोर जिम भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार हर पंचायत में महिला सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है, जहां वे त्योहारों पर भजन-कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगी।

 कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्‍ण कुमार बेदी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पंचकूला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।