पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग़ बहादुर जी की अद्वितीय शहादत को समर्पित समागम पूरे पंजाब में करवाने का ऐलान
पटियाला जि़ले के स्थानों को विकसित करने के लिए 70 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट बनाऐ
350वां शताब्दी समागम श्री गुरु तेग़ बहादुर जी की बेमिसाल शहादत और धार्मिक विरासत को सम्मान देने का सुनहरी मौका- सौंद
श्री गुरु तेग़ बहादुर साहब की 350वीं शहादत शताब्दी संबंधी बनाऐ जाने वाले प्रोग्रामों का जायज़ा लेने के लिए पटियाला पहुँचे कैबिनेट मंत्री ईटीओ और सौंद
गुरू साहिब की शहादत का दिवस नौजवान पीढ़ी को गुरू साहिब की अद्वितीय शहादत के साथ जोडऩे के लिए सेवा और श्रद्धा का महासंगम: दीपक बाली
चंडीगढ़/ पटियाला, 4 अगस्त: पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह और हिंद की चादर श्री गुरु तेग़ बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को यादगारी समागम करके मनाने के लिए अहम फ़ैसले के अंतर्गत योजनाबद्ध अलग-अलग धार्मिक समागमों सम्बन्धी कैबिनेट मंत्रियों के समूह के मैंबर मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पटियाला जि़ले के विधायकों, अधिकारियों, पार्षदों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और अन्य आदरणियों के साथ अहम बैठक की।
इस मौके पर उन्होंने पटियाला प्रशासन को समूचे प्रोग्राम के बारे विस्तार के साथ जानकारी देते हुये संगत की सुविधा के लिए किये जाने वाले प्रबंधों के बारे हिदायतें जारी की। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब के पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और गुरुद्वारा श्री मोतीबाग साहिब में नतमस्तक हुए और समागमों की सफलता के लिए अरदास की और समूह संगत को इन समागमों में बढ़-चढ़ कर शामिल होने की विनती भी की।
इस दौरान दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि पंजाब में 135 स्थानों को श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब के चरण स्पर्श प्राप्त हैं, जिनमें से सबसे और ज्यादा 35 स्थान पटियाला जि़ले के अंदर स्थित हैं, जिनके सर्वांगीण विकास के लिए 70 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट बनाऐ गए हैं। उनके साथ विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा, नीना मित्तल, हरमीत सिंह पठाणमाजरा और गुरलाल घनौर समेत पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली, पर्यटन विभाग के सचिव अभिनव त्रिखा, पी.आर.टी.सी. चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना, नगर निगम के मेयर कुंदन गोगिया, जि़ला योजना कमेटी चेयरमैन जसबीर सिंह जस्सी सोहियां वाला और डिप्टी कमिशनर डा. प्रीति यादव भी मौजूद थे।
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि गुरू तेग़ बहादुर साहहब के बलिदान जैसी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, जिसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समूह संगत के सहयोग के साथ गुरू साहिबान के दर्शन को दुनिया के कोने- कोने तक पहुँचाने के लिए बड़े प्रोग्राम बना रही है।
उन्होंने बताया कि यह दिवस 19 नवंबर से 25 नवंबर तक 6 दिन राज्य स्तरीय समागम करवा करके राज्य सरकार की तरफ से एक विनम्र सेवक के तौर पर पूरी श्रद्धा भावना और गुरमति मर्यादा मुताबिक मनाया जायेगा। इसलिए सभी अधिकारी अपनी जि़म्मेदारी पूरी लगन के साथ एक श्रद्धालू की तरह निभाएं क्योंकि हमारे लिए यह बहुत खुशकिस्मत सुनहरी मौका है जब हम 350वां शताब्दी समागम मना कर श्री गुरु तेग़ बहादुर जी की बेमिसाल शहादत और धार्मिक विरासत को सम्मान देने जा रहे हैं।
इस मौके पर पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने जि़ला अधिकारियों को प्रोग्रामों के दौरान एक सेवक के तौर पर काम करने का न्योता देते हुये कहा कि गुरू साहिब की अद्वितीय शहादत का दिवस हमारे लिए सेवा और श्रद्धा का महा- संगम का मौका है, इसलिए आओ सभी मिलकर नौजवान पीढ़ी को गुरू साहिब की अद्वितीय शहादत के साथ जोडऩे के लिए इस विशेष मौके पर एक पुल का काम करके अपना योगदान पाएं।
दीपक बाली ने बताया कि ऐतिहासिक हवालों के मुताबिक पटियाला में श्री गुरु तेग़ बहादुर जी ने 3 महीनों से और अधिक समय बिताया है, इसलिए पटियाला एक गुरू साहिब से अनुग्रहीत किया शहर है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र दिवस को अकेले सिख ही नहीं बल्कि हर पंजाब निवासी और कुल दुनिया पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रही है।
इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये दोनों कैबिनेट मंत्रियों हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के गुरू साहिब से सम्बन्धित सभी पवित्र स्थानों में राज्य स्तरीय समागम करवाने के इलावा इन गाँवों और शहरों का विकास भी बड़े स्तर पर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान चार स्थानों से यात्राओं श्री आनन्दपुर साहिब पहुँचेंगी, जो राज्य के लगभग सभी जिलों और प्रमुख शहरों से होकर श्री आनन्दपुर साहिब पहुँचेंगी। जबकि 20 नवंबर को बठिंडा से चलने वाली मालवा- 2 यात्रा रात को पटियाला में पहुँचेगी और विश्राम करेगी।
श्री आनन्दपुर साहिब में होने वाले धार्मिक समागमों के बारे तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि विरासत ए खालसा में 23 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहब की शुरूआत होगी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत देश-विदेश से प्रमुख हस्तियाँ, धार्मिक शख्सियतें हाजिऱी लगवाएंगी। इसी दिन विरासत ए खालसा में मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा श्री गुरु तेग़ बहादुर जी की अद्वितीय शहादत को दर्शाती डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जायेगा। इंसानियत और मानवीय अधिकारों के रक्षक नौवें पातशाह के शहादत समागमों के मौके पर सर्व धर्म सम्मेलन करवाए जाएंगे, जिसमें सिख इतिहास के बारे जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवी विचार चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को एक विधान सभा का विशेष सैशन भी बुलाया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि इस मौके पर निहंग सिंहों द्वारा मोहल्ला ख़ालसा प्रदर्शनी की जायेगी। गुरू साहिब के जीवन और शिक्षाओं से सबंधित कवि दरबार, ढाडी, कविशरी पाठ प्रोग्राम आयोजित होंगे। इसी दिन पाँच पियारा पार्क में ‘लाईट एंड साऊड और ड्रोन शो’ रौशनी और आवाज़ के प्रोग्राम करवाए जाएंगे। यह शो पंजाब के हरेक जिले में करवाया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि 25 नवंबर को शाम 7 बजे मिशाल ए शहादत की रौशनी में राज्य भर की सरकारी इमारतों को गुरू साहिब की शहादत को समर्पित करते हुए प्रकाशमान किया जायेगा, इसके लिए समूची संगत को भी विनती की जायेगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि श्री आनन्दपुर साहिब में आने वाली संगत की रहने के लिए टैंट सिटी और अलग-अलग धार्मिक स्थानों के दर्शनों के लिए आने जाने के लिए ई-रिक्शा के प्रबंध होंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 5 सितम्बर को आनंदपुर साहिब में रंगरेटे गुरू कर बेटे भाई जैता जी की बन रही यादगर के उद्घाटन के साथ ही यह प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी 23 जिलों में गुरू साहिब के जीवन पर आधारित लाईट एंड साउंड (हिंद की चादर) / कवि दरबार करवाए जाएंगे। वहीं पंजाब सभी ही शैक्षिक संस्थाओं में गुरू साहिब की जि़ंदगी और शहादत सम्बन्धी सैमीनार और चर्चा प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि समागम में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के रहने का ख़ास प्रबंध किया जायेगा। टैंट सिटी बनाई जायेगी और सडक़ों की मुरम्मत, इमारतों का रंग रोगन, लाईटनिंग आदि का ख़ास प्रबंध किया गया है। पंजाब के चार बड़े शहरों जिन में श्री आनन्दपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब, बाबा बकाला और पटियाला को लाईटनिंग के साथ पूरी तरह सजाया जायेगा।
इस मौके पर डिप्टी कमिशनर डा. प्रीति यादव ने जि़ले गुरू साहब के पवित्र चरण स्पर्श स्थानों के विकास के लिए बनाये प्रस्ताव सहित करवाए जाने वाले प्रोग्रामों की रूप रेखा कैबिनेट मंत्रियों के साथ सांझी की। उन्होंने बताया कि आज की मीटिंग के दौरान प्राप्त दिशा-निर्देशों और हिदायतों की यथावत पालना यकीनी बनाई जायेगी।
इस मौके पर ए.डी.सीज़, एस. पी. पलविन्दर सिंह चीमा, जि़ला प्रधान चेयरमैन मेघ चंद शेरमाजरा और तेजिन्दर मेहता, लोक सभा हलका इंचार्ज बलजिन्दर सिंह ढिल्लों, सीनियर डिप्टी मेयर हरिन्दर कोहली, मार्केट कमेटी चेयरमैन भादसों गुरदीप सिंह, शहर के काऊंसलर, व्यापार मंडल और दुकानदार ऐसोसीएशनों के नुमायंदे, एस.डी.ऐमज समेत अन्य विभागों के जि़ला अधिकारी भी मौजूद थे।
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नशों के विरुद्ध जंग के 'जरनैल' बनकर गाँवों और शहरों की रक्षा करेंगे डिफेंस कमेटियों के सदस्य- मुख्यमंत्री
डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को पहचान पत्र बांटे
पंजाब की आन, गौरव और स्वाभिमान बहाल करेंगे
पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां नशा तस्करों के पक्ष में हैं या विरोध में- मुख्यमंत्री ने स्टैंड स्पष्ट करने की चुनौती दी
नाभा जेल में बंद राजनीतिक नेता के खिलाफ अहम सबूत मिले, अदालत में करेंगे पेश
लुधियाना, 4 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब में 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम अंतिम दौर में पहुँच चुकी है और गाँवों और शहरों के लिए डिफेंस कमेटियाँ पंजाब में से नशा तस्करी का नामोनिशान मिटा देंगी।
आज यहाँ गाँवों और शहरों के लिए गठित की गईं डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने गत 4 फरवरी से राज्य में 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके तहत नशों की बीमारी को जड़ से उखाडऩे में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से नशों की सप्लाई लाइन लगभग टूट चुकी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह इस बात के लिए सभी पंजाबियों का धन्यवाद करते हैं कि सरकार के इस नेक कार्य में सभी पंजाबी बढ़-चढक़र सहयोग दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गाँवों और शहरों को भविष्य में नशों की लानत से मुक्त रखने के लिए डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया है। भगवंत सिंह मान ने डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को मुखातिब होते हुए कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि आप नशों के विरुद्ध जंग के जरनैल बनकर गाँवों और शहरों की रक्षा करेंगे। हमने पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने का सपना देखा है और आप सभी के सहयोग से इस सपने को साकार करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम पंजाब की आन, गौरव और स्वाभिमान को बहाल करने का संकल्प लेते हैं।"
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि विलेज डिफेंस कमेटियाँ और वार्ड डिफेंस कमेटियों का गठन चार सदस्यीय कमेटी करेगी जिनमें गाँव का सरपंच या वार्ड का काउंसलर, 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम का सदस्य, बी.डी.पी.ओ. या बी.डी.पी.ओ. का प्रतिनिधि और एस.एच.ओ. या एस.एच.ओ. का प्रतिनिधि शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इन कमेटियों में आबादी के हिसाब से 10 से 20 सदस्य होंगे। इन डिफेंस कमेटियों में नशों की बीमारी के खिलाफ काम कर रहे साफ छवि वाले लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनमें सेवानिवृत्त सैनिकों, अध्यापकों और नंबरदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह कमेटी संबंधित इलाके के एस.डी.एम. द्वारा नोटिफाई की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इन कमेटियों के सदस्यों को सरकार द्वारा विशेष पहचान पत्र भी जारी किए जाएँगे ताकि नशा तस्करों के बारे में कोई भी सूचना देने या नशों की रोकथाम के बारे में अन्य गतिविधियाँ करवाने के बारे में प्रशासन से संपर्क कायम किया जा सके। उन्होंने कहा कि गाँव या वार्ड में 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई तस्कर नशा बेचने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों के सदस्य नशा छुड़ाने के कार्यक्रमों में भी पीडि़तों की मदद करेंगे और नशा छोडऩे वालों के पुनर्वास के लिए प्रयास किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 प्रतिशत नशामुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाले गाँव या वार्ड को सरकारी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और इस गाँव या वार्ड के कमेटी सदस्यों को विशेष रूप से प्रशंसा पत्र भी जारी किए जाएँगे। भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि ये कमेटियाँ नुक्कड़ नाटकों और घर-घर जाकर लोगों को नशों की बीमारी के विरुद्ध जागरूक करेंगी। इसी तरह स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के तहत 10,000 से अधिक गाँवों में बैठकें की गई हैं। बड़ी संख्या में पंचायतों द्वारा गाँवों को नशामुक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं।
पंजाब को नशों के दलदल में धकेलने वाली पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार को राज्य के माथे से नशों का कलंक मिटाने के लिए 'युद्ध नशों विरुद्ध' जैसी मुहिम चलानी पड़ रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा, "अगर पिछली सरकारों ने नशा तस्करों पर नकेल कसी होती तो हमें आज ऐसे कार्यक्रम करवाने की जरूरत नहीं थी। सरकारें तो गाँवों और शहरों में विकास करने के लिए विकास कमेटियों का गठन करती होती हैं, लेकिन हमें मजबूरी में डिफेंस कमेटियाँ बनानी पड़ रही हैं। हम नशा तस्करों के विरुद्ध जंग लड़ रहे हैं, पारंपरिक पार्टियाँ उनका संरक्षण करती थीं।"
नाभा जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री के पक्ष में आए पारंपरिक पार्टियों के नेताओं पर तीखा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कितना हैरानी की बात है कि जो नेता नशा तस्करी के आरोपों का सामना कर रहा हो, उसके पक्ष में कांग्रेसी नेता चरनजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैहरा, भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पारंपरिक पार्टियों की आपसी मिलीभगत सामने आई है जो सत्ता में होते हुए एक-दूसरे के काले कारनामों पर पर्दा डालती रही हैं। उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को फिर से चुनौती दी कि पंजाब निवासियों को स्पष्ट किया जाए कि वे नशा तस्करों के पक्ष में हैं या विरोध में हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री के विरुद्ध अहम सबूत मिले हैं जो अदालत में पेश किए जाएँगे।
पंजाब निवासियों के लिए एक और बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सीजन खत्म होने के बाद राज्य में 20,000 किलोमीटर लिंक सडक़ों की मरम्मत का काम व्यापक स्तर पर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ये लिंक सडक़ें राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने साढ़े तीन सालों के कार्यकाल के दौरान बड़े लोकहितकारी फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार टेलों पर नहर का पानी पहुँचा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की समस्या खत्म हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर टोल प्लाज़ा बंद करने से पंजाब निवासियों के रोजाना 64 लाख रुपये बच रहे हैं, जो बहुत बड़ी आर्थिक राहत है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिफेंस कमेटियों के सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए।
इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और डी.जी.पी पंजाब गौरव यादव व अन्य शख्सियतें मौजूद थीं।
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‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 156वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 356 स्थानों पर छापेमारी; 87 नशा तस्कर काबू
63 एफआईआरज़ दर्ज; 967 ग्राम हेरोइन और 267 किलो भुक्की बरामद
नशा छुड़ाने सम्बन्धी यत्नों के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 55 व्यक्तियों को नशा छोडऩे का इलाज लेने के लिए राज़ी किया
चंडीगढ़, 4 अगस्त: राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरु किये गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 156वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 356 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत राज्य भर में 63 ऐफआईआरज़ दर्ज करके 87 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ 156 दिनों में गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 24,592 हो गई है।
इन छापेमारियों के नतीजे के तौर पर गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 967 ग्राम हेरोइन, 267 किलो भुक्की और 1869 नशीली गोलियां/ कैपसूल बरामद हुए हैं।
यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया।
जि़क्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमीशनरों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से नशों विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है।
विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 75 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की है। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 377 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।
स्पैशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति - इनफोरसमैंट, डी- एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 55 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।
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पंजाब को डेटा एनालिटिक्स में मिला टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस पुरस्कार
* जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. तिवारी ने प्राप्त किया यह पुरस्कार
* अमन अरोड़ा ने सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की टीम को दी बधाई
चंडीगढ़, 4 अगस्त: राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पंजाब सरकार ने डेटा एनालिटिक्स श्रेणी में टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण पहलों को दर्शाता है।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पंजाब सरकार के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डी.के. तिवारी द्वारा जयपुर (राजस्थान) में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित एक शानदार समारोह में प्राप्त किया गया। यह सम्मान प्रशासनिक प्रबंधन में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेकर पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
गौरतलब है कि टेक्नोलॉजी सभा, जो कि एक अग्रणी ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, देशभर के सरकारी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख आईसीटी पेशेवरों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर सूचनाओं के आदान-प्रदान, तकनीकी नवाचारों और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी सभा की ओर से सरकारी विभागों और संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता दी जाती है।
विभाग की टीम को बधाई देते हुये पंजाब के सुशासन और सूचना तकनीक मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इसको पूरे राज्य के लिए गौरवमयी पल बताया और कहा कि यह प्रौद्यौगिकी का प्रयोग के द्वारा बेहतरीन शासन को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी लीडरशिप का प्रमाण है। उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह शासन और नागरिक- केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को दोहराया, जोकि सुशासन के प्रति राज्य सरकार के दृढ़ समर्पण को दर्शाता है।
श्री डी.के. तिवारी ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिलना यह सिद्ध करता है कि हम केवल अच्छे शासन की बातें ही नहीं कर रहे, बल्कि उसे सक्रिय रूप से अमल में भी ला रहे हैं। वहीं, श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि आधुनिक शासन प्रणाली में डेटा विश्लेषण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह नागरिकों की ज़रूरतों को गहराई से समझने, सेवा वितरण में आ रही रुकावटों की पहचान करने और जीवन स्तर को सुधारने के लिए ठोस निर्णय लेने में सहायक है।
उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की टेक्नोलॉजी सभा द्वारा यह सम्मान मिलना, डिजिटल परिवर्तन की दिशा में हमारे प्रयासों को और अधिक ऊर्जा व उत्साह प्रदान करता है।
यह पुरस्कार पंजाब सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने, सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ करने और एक जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक डेटा एनालिटिक्स के प्रभावशाली उपयोग को रेखांकित करता है। साथ ही, यह पुरस्कार मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में "रंगला पंजाब" की परिकल्पना को साकार करने हेतु नागरिकों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी आधारित पहल को और अधिक बल प्रदान करता है।
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पंजाब देश का पहला राज्य बनेगा जो सांकेतिक भाषा के इंटरप्रेटर, अनुवादक और विशेष शिक्षकों को सूचीबद्ध करेगा : डॉ. बलजीत कौर
विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की भागीदारी के लिए न्याय और संचार की ओर मान सरकार का ऐतिहासिक कदम
चंडीगढ़, 4 अगस्त : सभी के लिए सुलभ और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया इतिहास रचते हुए, पंजाब सरकार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसने जुएनाईल जस्टिस एक्ट, 2015 के तहत सांकेतिक भाषा के इंटरप्रेटरों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत मान के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम, कानूनी, शैक्षणिक और रोज़मर्रा के जीवन में संचार की रुकावटों को दूर करके, विशेष योग्यता वाले बच्चों को सशक्त बनाने की एक सशक्त कोशिश है।
उन्होंने कहा कि जुएनाईल जस्टिस एक्ट और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत यह सूचीबद्धता, संचार की अड़चनों को पार कर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और कानूनी पहुँच को आसान बनाएगी। ये अनुभवी पेशेवर, अदालती कार्यवाहियों के दौरान बच्चों के लिए सहयोगी भूमिका निभाएंगे, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी परिणाम सुनिश्चित होंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब ऐसा समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ हर बच्चा सुना जाए, समझा जाए और सम्मानित महसूस करे। यह प्रयास बाल-कल्याण और अधिकार आधारित प्रशासन की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
मंत्री ने बताया कि सूचीबद्ध पेशेवरों की ज़िला-वार तैनाती की जाएगी और उन्हें संबंधित अधिनियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। जहाँ भी ज़रूरत होगी, वहाँ समय पर और निरंतर सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार पहले ही पंजाब विधानसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाहियों को सांकेतिक भाषा में प्रसारित कर एक मिसाल कायम कर चुकी है। यह फैसला विशेष योग्यता वाले बच्चों और व्यक्तियों (सुनने और बोलने में अक्षम लोगों) के लिए न केवल संचार की बाधा को दूर करता है, बल्कि सामाजिक न्याय और भागीदारी की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका को भी सशक्त बनाता है। सांकेतिक भाषा के दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों की नवीनतम सूचीबद्धता इस दिशा में पंजाब सरकार का एक और बड़ा प्रयास है।
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वित्त मंत्री चीमा द्वारा वन और शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ मीटिंगें, जायज़ मुद्दों का समाधान करने का दिया भरोसा
चंडीगढ़, 4 अगस्त: कर्मचारियों के मसलों का समाधान करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज वन विभाग और शिक्षा विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ मीटिंगें की। शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ मीटिंगों के दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद थे।
पंजाब सिविल सचिवालय में वित्त मंत्री के दफ़्तर में हुई इन मीटिंगों का उद्देश्य यूनियनों द्वारा उठाई गई जायज़ माँगों और मुद्दों का समाधान करना था। मीटिंगों के दौरान जंगलात वर्करज़ यूनियन, ई.टी.टी. टेस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला), मुड़बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, और बेरोजग़ार बी. ऐड्ड टी.ई.टी. पास अध्यापक यूनियन के नुमायंदों ने अपनी माँगें और मुद्दे पेश किये।
जंगलात कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग के दौरान वन विभाग के सचिव प्रियांक भारती ने वित्त मंत्री चीमा को यूनियन की माँगों की स्थिति के बारे जानकारी दी। वित्त मंत्री ने यूनियन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभाग को निर्देश दिए कि वह अफ़सर कमेटी में यूनियन की मुख्य माँगों पर विचार करने के उपरांत कैबिनेट सब-कमेटी के सामने प्रस्ताव रखें।
शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ मीटिंगों के दौरान वित्त मंत्री चीमा और शिक्षा मंत्री बैंस ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिया कि उनकी ज़्यादातर माँगें पहले ही विचाराधीन हैं। उन्होंने सभी जायज़ माँगों को समय पर पूरा करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई।
मीटिंगों में अन्यों के अलावा जंगलात वर्करज़ यूनियन से यूनियन प्रधान अमरीक सिंह, सीनियर मीत प्रधान रवि कांत और उप प्रधान सतनाम सिंह, मुड़बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन से यूनियन प्रधान विकास साहनी, उप प्रधान लखविन्दर कौर और सचिव अमनदीप कौर, बेरोजग़ार बी. ऐड्ड टीईटी पास अध्यापक यूनियन से यूनियन प्रधान जसवंत सिंह, नशत्तर सिंह, कुलदीप सिंह, और ईटीटी टैस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) से यूनियन प्रधान कमल ठाकुर, जनरल सचिव सोहन सिंह और कैशियर गुरमुख सिंह शामिल थे।
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जीएसटी प्रवर्तन की मज़बूती के लिए पंजाब विशेष धोखाधड़ी खोज यूनिट स्थापित करेगा: हरपाल सिंह चीमा
ए.आई. सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा एस.एफ.डी.यू
यूनिट में अनुभवी कर अधिकारी, हुनरमंद आईटी पेशेवर, चार्टर्ड अकाउँटैंट और कानूनी अधिकारी होंगे शामिल
टीम को महत्वपूर्ण डेटासैटों तक वास्तविक-समय की पहुँच के साथ किया जायेगा लैस
एस.एफ.डी.यू राज्य के राजस्व की सुरक्षा के साथ-साथ कर पालना के सभ्याचार को उत्साहित करने में निभाएगा मुख्य भूमिका
चंडीगढ़, 4 अगस्त: कर प्रवर्तन को संस्थागत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज एक राज्य स्तरीय विशेष धोखाधड़ी खोज यूनिट (स्पेशल फ्रॉड डिटैकशन यूनिट) स्थापित करने के प्रस्ताव का ऐलान किया जिसका हैडक्वाटर पटियाला में होगा। उन्होंने कहा कि यह समर्पित यूनिट वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उल्लंघनाओं से सम्बन्धित जटिल मामलों की जांच में एकरूपता लायेगा और जांच को सुचारू बनाऐगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्पेशल फ्रॉड डिटैकशन यूनिट (एस.एफ.डी.यू.) को बड़े स्तर की जी. एस. टी धोखाधडिय़ों का पर्दाफाश और जांच करने का काम सौंपा जायेगा, जिसमें ख़ास तौर पर सर्कुलर ट्रेडिंग ओपरेशनों को रोकने, बेनामी लेन-देन का पर्दाफाश करने और जाली इनवॉइसिंग की कार्यवाहियों को ख़त्म करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस यूनिट को संदिग्ध जी. एस. टी. पहचान नंबरों (जी. एस. टी. आई.एन.) को रद्द करने, इनपुट्ट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी.) के गलत दावों को रोकने, और कानूनी जवाबदेही को बरकरार रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सिफारश करने सहित सख़्त कार्यान्वयन की कार्यवाहियां शुरू करने की शक्ति दी जायेगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि एस.एफ.डी.यू. अपने खोज सामथ्र्य को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा ऐनालिटिक्स और केंद्रीकृत बैकऐंड ओपरेशनों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगी। यूनिट टैक्स रिटर्न, लेन-देन के नैटवर्क और वस्तुओं की आवाजाही में विसंगतियों की पहचान करने के लिए राज्य भर में व्यापक डाटा माइनिंग और पैटर्न की पहचान करेगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यूनिट डाटा-आधारित रैड्ड फ्लैगस का प्रयोग सिर्फ़ संदिग्ध या शरारती करदाताओं की जांच करने के लिए करेगी जिससे ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक जांच से बचाया जा सकेगा। वित्त मंत्री चीमा ने ज़ोर देते हुये कहा कि इस रणनीतिक पहुँच का मकसद प्रभावशाली कार्यान्वयन और करदाता की सुविधा के दरमियान संतुलन बनाना है, जिससे और ज्यादा कुशल और करदाता- अनुकूल प्रशासन यकीनी बनाया जायेगा।
एस.एफ.डी.यू. की बनावट के बारे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस यूनिट में अनुभवी कराधान अफ़सरों, हुनरमंद आई. टी. पेशेवरों, एक चार्टर्ड अकाउँटैंट और एक कानूनी अधिकारी वाली एक बहु-अनुशासनी टीम शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस टीम को नाजुक डेटासैटों जैसे कि जी.एस.टी.एन. जानकारी, ई-वे बिल ट्रेकिंग, टोल रिकार्ड और आर.एफ.आई.डी ट्रेल ऐनालिटिक्स तक वास्तविक- समय की पहुँच के साथ लैस किया जायेगा, जिससे टैक्स चोरी के विरुद्ध तुरंत और सटीक कार्यवाही की जा सकेगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्पेशल फ्रॉड डिटैकशन यूनिट ( एस.एफ.डी. यू.) को सी. जी. एस. टी. / पी. जी. एस. टी. एक्टों की धाराओं 67, 70, 74 और 132 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत मज़बूत कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा अधिकारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह एस.एफ.डी. यू. को तकनीकी तौर पर उन्नत, ख़ुफिय़ा- आधारित प्रवर्तन एजेंसी के तौर पर काम करने के योग्य बनाऐगा। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यह पहलकदमी राज्य के राजस्व की सुरक्षा और आर्थिक अखंडता को खतरे में डालने वाले विस्तृत टैक्स धोखाधड़ी नैट्टवर्कों को ख़त्म करने की तरफ एक निर्णायक कदम साबित होगा।
इस बात पर ज़ोर देते कि स्पेशल फ्रॉड डिटैकशन यूनिट (एस.एफ.डी. यू.) की स्थापना आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के एक ऐसा टैक्स माहौल पैदा करने के पक्के इरादे को दर्शाती है जो न सिर्फ़ और ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बल्कि धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रति भी प्रभावशाली हो, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एस.एफ.डी. यू. टैक्स चोरी का पता लगाने और रोकने के लिए सक्रिय उपाय करके राज्य के राजस्व की रक्षा करने और पालना के सभ्याचार को उत्साहित करने में एक अहम भूमिका निभाएगा जिससे आखिऱकार राज्य की आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान पड़ेगा।