Punjab Latest News August 06, 2025

संत सीचेवाल ने संसद न चलने पर राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को लिखा पत्र
हंगामों के कारण संसद में बर्बाद हो रहे हैं जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये
हर मिनट ढाई लाख रुपये का होता है खर्च
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 5 अगस्त: राज्यसभा सदस्य और पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने संसद न चलने को लेकर राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जनता के टैक्स से करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन संसद में कोई सार्थक काम नहीं हो रहा।

संत सीचेवाल द्वारा लिखे गए तीन पन्नों के इस पत्र में दावा किया गया है कि संसद के चालू सत्र के दौरान हर मिनट में ढाई लाख रुपये खर्च होते हैं। इसी तरह एक दिन का औसतन खर्च लगभग 10 करोड़ रुपये होता है और पिछले 12 दिनों में करीब 120 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इन 12 दिनों में संसद की कार्यवाही ढंग से नहीं चल पाई है।

उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि जनता के मुद्दों को सदन में उठाना विपक्ष का मुख्य कार्य होता है, लेकिन सदन में ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि विपक्ष को हंगामा करने पर मजबूर होना पड़ता है।

संत सीचेवाल ने कहा कि एक सांसद को शून्य काल, प्रश्न काल और विशेष उल्लेख के माध्यम से जनता के मुद्दों को उठाने का अवसर मिलता है, लेकिन जब संसद ही न चले तो एक सांसद के ये सारे अधिकार छिन जाते हैं। संसद में हंगामा करके किसी की जीत नहीं होती, बल्कि हार होती है देश के आम नागरिकों की, जिन्होंने यह सोचकर प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा होता है कि एक दिन उनकी आवाज भी संसद की आवाज बनेगी।

उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन हम अब तक देश की जनता को पीने का साफ पानी नहीं दे सके, शुद्ध हवा नहीं दे सके और ना ही शुद्ध भोजन उपलब्ध करा सके, जबकि यह सब मानव जीवन के संवैधानिक अधिकार हैं।

बेरोजगारी के कारण देश की युवा पीढ़ी या तो नशे की दलदल में फंसती जा रही है या विदेशों की ओर पलायन कर रही है। रोजग़ार की तलाश में विदेश गए भारतीय किस तरह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस पर कभी संसद ने चिंता जाहिर नहीं की।

इसी तरह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर कैदियों की तरह डिपोर्ट किया था। रूस की सेना में शामिल हुए 13 परिवारों के बच्चे अब भी लापता हैं और उनके परिजन आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं—लेकिन ऐसे मुद्दों पर कभी संसद में चर्चा नहीं हो सकी।
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सिंध का पानी आने वाली पीढिय़ों के लिए पंजाब के भूजल को बचाने में सहायक हो सकता है: मुख्यमंत्री

पंजाब और हरियाणा की ज़रूरतों के लिए सिंध के पानी का उचित प्रयोग करके पानियों के मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाये; मुख्यमंत्री की भारत सरकार से अपील

नई दिल्ली, 5 अगस्त: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को भारत सरकार से अपील की कि वह सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) के मुद्दे को समाप्त करके पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को हल करने के लिए चिनाब नदी के पानी का उपयोग करे।  

एस.वाई.एल. के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ बैठक के दौरान विचार-विमर्श में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 जुलाई को हुई पिछली बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया है, जिससे इस समझौते के तहत पाकिस्तान को दिए जाने वाले पश्चिमी नदियों में से एक चिनाब नदी के पानी के उपयोग के लिए भारत के लिए बड़ा अवसर खुला है। उन्होंने कहा कि केंद्र को अब चिनाब का पानी रणजीत सागर, पौंग या भाखड़ा जैसे भारतीय बांधों के माध्यम से लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त पानी को लाने के लिए नई नहरों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पंजाब में इसका निर्माण होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले इन नहरों और बुनियादी ढांचे के साथ पंजाब की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं और पंजाब की जरूरतें पूरी होने के बाद बचा हुआ पानी उसी नहरी प्रणाली के माध्यम से हरियाणा और राजस्थान को आपूर्ति किया जा सकता है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिनाब के पानी के उपयोग से पंजाब के भूजल पर निर्भरता कम होगी और नहरी पानी आधारित सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा, जो पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और साथ ही भविष्य की पीढिय़ों के लिए राज्य का भूजल बचेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब, जो वर्तमान में भूजल की कमी का सामना कर रहा है, को इन नदी जलों के उपयोग या वितरण के लिए भविष्य की किसी भी रणनीति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने जोरदार अपील की कि पश्चिमी नदियों के पानी को प्राथमिकता के आधार पर पंजाब को आवंटित किया जाना चाहिए और यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा भाखड़ा और पौंग बांधों के ऊपर नए भंडारण बांध बनाए जाने चाहिए, जिससे पश्चिमी नदी जलों के भंडारण और नियमन में काफी वृद्धि होगी।  

एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा समाप्त करने की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एस.वाई.एल. नहर की जरूरत को समाप्त करने के लिए शारदा यमुना लिंक के माध्यम से अतिरिक्त पानी को यमुना नदी में स्थानांतरित करना और चिनाब के पानी को रोहतांग सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी की ओर मोडऩा चाहिए। उन्होंने कहा कि शारदा-यमुना लिंक के लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए और अतिरिक्त पानी को उपयुक्त स्थान पर यमुना नदी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस तरह उपलब्ध अतिरिक्त पानी हरियाणा राज्य की रावी-ब्यास प्रणाली से पानी की बकाया जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा, राजधानी दिल्ली की लगातार बढ़ रही पेयजल की जरूरत और राजस्थान को यमुना के पानी की उपलब्धता को भी पूरा किया जा सकता है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त स्थिति में दोबारा एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के मुद्दे को टाला और हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। यमुना सतलुज लिंक (वाई.एस.एल.) नहर की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीच यमुना के पानी के वितरण के 12 मई, 1994 के समझौते की समीक्षा 2025 के बाद की जानी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब को यमुना के पानी के वितरण में भागीदार राज्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और यमुना के पानी के वितरण के समय राज्य के लिए यमुना का अतिरिक्त 60 प्रतिशत पानी पंजाब को देने पर विचार किया जाना चाहिए।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पास अन्य स्रोतों से अतिरिक्त पानी प्राप्त करने की काफी संभावना है, जिसका हिसाब लगाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, चौटांग-राकशी, नई नाला, सैहबी नदी, कृष्णा धुआं और लंडोहा नाला से 2.703 एम.ए.एफ. पानी भी मिल रहा है, जिसे राज्यों के बीच पानी के वितरण का फैसला करते समय अब तक ध्यान में नहीं लिया गया। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि एस.वाई.एल. नहर एक ‘भावनात्मक मुद्दा’ है और इससे पंजाब में कानून व्यवस्था के लिए गंभीर हालात बन सकते हैं और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन जाएगी, जिसका खामियाजा हरियाणा और राजस्थान को भी भुगतना पड़ेगा।  

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एस.वाई.एल. नहर के लिए आज तक जमीन उपलब्ध नहीं है और यह भी कहा कि तीन नदियों के 34.34 एम.ए.एफ. पानी में से पंजाब को केवल 14.22 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया था, जो 40 प्रतिशत बनता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाकी 60 प्रतिशत हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को आवंटित किया गया था। हालांकि इनमें से कोई भी नदी वास्तव में इन राज्यों से नहीं बहती। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सतही पानी में कमी के कारण भूजल पर दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 115 (75 प्रतिशत) को भूजल से अत्यधिक निकासी वाले घोषित किया गया है, जबकि हरियाणा में 61 प्रतिशत (143 में से 88) अत्यधिक भूजल निकासी की श्रेणी में आते हैं।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ट्यूबवेलों की संख्या 1980 के दशक में 6 लाख से बढक़र 2018 में 14.76 लाख हो गई है (इसमें केवल कृषि के लिए लगाए गए ट्यूबवेल ही शामिल हैं), जो पिछले 35 वर्षों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पूरे देश में भूजल निकासी की दर सबसे अधिक (157 प्रतिशत) है, जो राजस्थान (150 प्रतिशत) से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी पानी की जरूरत को नजरअंदाज करता रहा है और गैर-रिपेरियन राज्यों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 60 प्रतिशत पानी देता है, जबकि इन राज्यों से रावी-ब्यास और सतलुज नदी नहीं गुजरती। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 2024 के दौरान 124.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं का बड़ा योगदान दिया, जो भारत में खरीदे गए कुल अनाज का 47 प्रतिशत है। इसके अलावा, पंजाब केंद्रीय पूल में 24 प्रतिशत चावल का योगदान भी देता है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के कुल पानी की जरूरत 52 एम.ए.एफ. है और पंजाब के पास उपलब्ध पानी केवल 26.75 एम.ए.एफ. है, जिसमें तीन नदियों का पानी 12.46 एम.ए.एफ. और भूजल 14.29 एम.ए.एफ. शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजाब की नदियों का पानी भागीदार राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, जबकि इन नदियों से आने वाली बाढ़ के कारण नुकसान केवल पंजाब में ही होता है, जिससे पंजाब को हर साल भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चूंकि लाभ भागीदार राज्यों में एक निश्चित अनुपात में साझा किया जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान और तबाही के संबंध में पंजाब को भागीदार राज्यों से वार्षिक आधार पर उचित मुआवजा मिले।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते हालात और पर्यावरणीय बदलावों के मद्देनजर ट्रिब्यूनलों के फैसलों और समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मानक भी हर 25 साल बाद समीक्षा को अनिवार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा रावी और ब्यास से पानी का हिस्सा मांगता है, उसी तरह पंजाब यमुना नदी से अपना हिस्सा मांगता है क्योंकि भारत सरकार के सिंचाई आयोग 1972 ने पंजाब को यमुना नदी का रिपेरियन राज्य बताया है। भगवंत सिंह मान ने अफसोस जताया कि भारत सरकार का मानना है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 यमुना नदियों के पानी के बारे में चुप है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के वितरण के समय इस पानी को विचार नहीं किया गया, जबकि यह अधिनियम रावी के पानी के बारे में भी चुप है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने पहले ही रावी-ब्यास के अतिरिक्त पानी के संबंध में 1981 में हुए समझौते को रद्द करने के लिए ‘पंजाब समझौता रद्द करने अधिनियम, 2004’ बनाया है।
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स्वतंत्रता दिवस समागमों के मद्देनजऱ पंजाब पुलिस ने राज्य भर की जि़ला और सब-डिविजऩल अदालतों में चलाई घेराबन्दी और तलाशी मुहिम

पुलिस टीमों ने पंजाब भर में 694 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली, 1160 वाहनों की जांच की

युद्ध नशों विरुद्ध को जारी रखते हुये पंजाब पुलिस द्वारा 157वें दिन 1.5 किलो हेरोइन समेत 109 नशा तस्कर गिरफ़्तार

डी एडिकशन के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 79 व्यक्तियों को नशा छोडऩे का इलाज लेने के लिए राज़ी किया

चंडीगढ़, 5 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस-2025 के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सख़्त सुरक्षा प्रबंधों सम्बन्धी जारी निर्देशों के अनुसार पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर की सभी जि़ला और सब-डिविजऩल अदालतों और उनके आसपास घेराबन्दी और तलाशी मुहिम (कासो) चलाई जिससे सभी न्यायिक कम्पलैकसों में ठोस सुरक्षा प्रबंधों को यकीनी बनाया जा सके।

यह मुहिम डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य भर के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय चलाई गई।

स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि सीपीज़/ एसएसपीज़ को इस कार्यवाही की निजी तौर पर निगरानी करने और एसपी रैंक के अधिकारियों की देखरेख में चैकिंग के लिए अपेक्षित संख्या में पुलिस टीमें बनाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ को अदालती कंपलैक्स के अंदर और आसपास सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के साथ-साथ वाहन एप के प्रयोग के ज़रिये कम्पलैक्स के आसपास खड़े सभी वाहनों की जांच करने के लिए भी कहा गया।

उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों को जुडिशियल कम्पलैकसों के परिसरों में लगाए गए डोर फ्ऱेम मेटल डिटेक्टर (डीऐफऐमडी) और कलोजड़-सर्कट टैलिविजऩ ( सीसीटीवी) कैमरो के सही तरह संचालन को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया था।

अन्य विवरण सांझे करते हुये विशेष डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने अदालती कम्पलैकसों के आसपास घूमते 694 संदिग्ध लोगों की तलाशी लेने के साथ-साथ अदालती कम्पलैक्स के आसपास अलग-अलग पार्किंगों में खड़े 1160 वाहनों की भी जांच की, जिस दौरान पुलिस टीमों ने 129 चालान भी जारी किये और चार वाहनों को ज़ब्त किया गया।

इस दौरान पुलिस टीमों ने लगातार 157वें दिन नशों के विरुद्ध अपनी घेराबन्दी और खोज मुहिम (कासो) को जारी रखते हुये आज 397 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 89 ऐफआईआरज़ दर्ज करके 109 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ 157 दिनों के अंदर गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 24,748 हो गई है।

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि छापेमारी के दौरान गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 1.5 किलो हेरोइन, 1.1 किलो अफ़ीम, 35 क्विंटल भुक्की और 44,910 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई।

उन्होंने बताया कि 82 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिस मुलाजिमों के सम्मिलन वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की और दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान 437 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब में से नशेे के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी एडिकशन और प्रीवेन्शन (ईडीपी) लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने अपनी ‘नशा छुड़ाओ’ मुहिम के हिस्से के तौर पर आज 79 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।
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डीजीपी गौरव यादव ने युद्ध नशों विरुद्ध की समीक्षा करने और कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए राज्य स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता की

1 मार्च, 2025 से अब तक 24,639 नशा तस्कर काबू ; 1020 किलो हेरोइन, 330 किलोग्राम अफ़ीम, 12.25 करोड़ रुपए की ड्रग मनी ज़ब्त

डीजीपी पंजाब ने आने वाले आज़ादी दिवस के जश्नों के लिए राज्य स्तरीय तैयारी का भी लिया जायज़ा

भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की अधिक मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुलाजिमों को नॉन-कोर ड्यूटियों से हटाने के लिए सीपी/ एसएसपी को दिए निर्देश

चंडीगढ़, 5 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजऱ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने मंगलवार को सभी रेंज आईजीपी/ डीआईजी, पुलिस कमिशनर (सीपी) और सीनियर सुपरडैंट आफ पुलिस (एसएसपी) के साथ एक राज्य स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता की जिससे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के अधीन चल रहे नशा रोकथाम यत्नों को लागूकरण, समूची कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्य भर में अंदरूनी सुरक्षा का जायज़ा लिया जा सके।

इस दौरान डीजीपी के साथ स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला, स्पैशल डीजीपी (इंटेलिजेंस) प्रवीन कुमार सिन्हा, एडीजीपी एंटी-नारकोटिकस टास्क फोर्स (ए. एन. टी. एफ.) नीलाभ किशोर, एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए. जी.टी.एफ.) प्रमोद बाण और एडीजीपी (काउन्टर इंटेलिजेंस) अमित प्रसाद भी मौजूद थे।

मीटिंग के दौरान सीनियर अधिकारियों ने फील्ड अधिकारियों को सरहद पार से होती नशा तस्करी, पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद, संगठित अपराध नैटवर्क और कानून व्यवस्था के अहम मसलों के बारे भी जानकारी दी।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हम 01 मार्च, 2025 को शुरू की राज्यव्यापी नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की प्रगति की भी समीक्षा की और नशों के विरुद्ध इस चल रही जंग को और मज़बूत करने के लिए रणनीतिक विचार-विमर्श भी किया। उन्होंने एएनटीएफ की दोहरी पहुँच - ज़मीनी स्तर पर सक्रियता के साथ क्रार्यान्वयन और मज़बूत भाईचारक नेतृत्व के साथ रोकथाम पर ज़ोर दिया जिससे नशा मुक्त और सुरक्षित पंजाब बनाया जा सके।

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के नतीजे सांझे करते हुये उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से अब तक 15,671 ऐफआईआरज़ दर्ज की हैं और 24,639 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया है और उनके कब्ज़े में से 1020 किलो हेरोइन, 330 किलो अफ़ीम, 21 टन भुक्की, 14 किलो चरस, 377 किलो गाँजा, 6.3 किलो आईसीइ, 3.3 किलो कोकीन, 31.74 लाख नशीली गोलियां/ कैपसूल और 12.25 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की है।

मीटिंग के दौरान डीजीपी ने आने वाले आज़ादी दिवस के जश्नों के लिए राज्य स्तरीय तैयारियों की भी समीक्षा की है और सभी फील्ड यूनिटों को हाई अलर्ट पर रहने और सुरक्षा प्रबंधों को यकीनी बनाने के निर्देश दिए।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है और आने वाले आज़ादी दिवस के जश्नों से पहले सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बना कर शान्ति और सदभावना बनाई रखने, पुलिस डौमीनेशन ऑपरेशनों में तेज़ी लाने और अधिक रोकथाम और जासूसी उपाय करने के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने सीपी/ एसएसपी को सभी पुलिस अदारों का ‘मैनपावर ऑडिट’ करने और पुलिस कर्मचारियों को नान-कोर ड्यूटियों से हटाने के भी निर्देश दिए जिससे विशेषत: भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने जि़ला पुलिस मुखियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में पुलिस नाके बढ़ाने और हरेक नाके पर अधिक से अधिक वाहनों की जांच को यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए।

डीजीपी ने कहा कि नशों के विरुद्ध चल रही निर्णायक जंग के इलावा संगठित अपराध, गैंगस्टरों और पाकिस्तान-प्रयोजित आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और सभी बड़े मामलों में दोषियों की पहचान की गई है।
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सहकारी बैंकों को फिनेकल 10 कोर में अपग्रेड करने वाला भारत का पहला राज्य बना पंजाब

एस.ए.एस. नगर और रोपड़ केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने सी.बी.एस. को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में अपग्रेड किया

चंडीगढ़, 5 अगस्त: सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की तकनीकी प्रगति की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए एस.ए.एस. नगर केंद्रीय सहकारी बैंक और रोपड़ केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी.बी.एस.) को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है। नाबारड की मदद से हासिल की इस उपलब्धि के साथ पंजाब अपने सहकारी बैंकिंग नेटवर्क में इस महत्वपूर्ण डिजिटल बदलाव को शुरू करने और पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

यह मील का पत्थर सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण, ज़मीनी स्तर पर तेज, सुरक्षित और अधिक ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने की राज्य की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह प्रगति मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के सक्षम नेतृत्व में प्राप्त की गई है, जिनके डिजिटल परिवर्तन और ग्रामीण सशक्तिकरण पर केंद्रित दृष्टिकोण के चलते ऐसे सुधारों के लिए आवश्यक दिशा और सहयोग प्राप्त हुआ।

यह सफल परिवर्तन सहकारिता के वित्त आयुक्त आलोक शेखर की रणनीतिक अगुवाई और समर्थन से संभव हो पाया है, जिन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई इस परियोजना के लिए सुव्यवस्थित मार्गदर्शन और क्रियान्वयन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही।

इस डिजिटल विकास के संदर्भ में बोलते हुए वित्त आयुक्त सहकारिता आलोक शेखर ने कहा कि फिनेकल 10 का सफल अपग्रेडेशन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मज़बूत करने की पंजाब की सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह परिवर्तन सहकारी नेटवर्क में दक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की ओर एक बड़ी छलांग है। इस मील का पत्थर प्राप्त करने में शामिल सभी टीमों को बधाई दी जाती है।

पंजाब राज्य सहकारी बैंक के एम.डी. हरजीत सिंह संधू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फिनेकल 10 में बदलाव सहकारी बैंकों की आई.टी. रीढ़ को मजबूत करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित कदम था। उन्होंने कहा कि फिनेकल 10 के साथ अब हमारे बैंक बेहतर ग्राहक सेवा, तेज लेन-देन और मजबूत साइबर सुरक्षा सुविधाओं की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। यह अपग्रेडेशन हमें खासतौर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में हमारे ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मददगार सिद्ध होगा।

उन्होंने इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करने में एस.ए.एस. नगर और रोपड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के एम.डी./डी.एम. और आई.टी. टीमों की समर्पित मेहनत और प्रयासों के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद किया।

उल्लेखनीय है कि अपग्रेडेशन की इस प्रक्रिया के दौरान समुचित समन्वय और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं गिरीश दयालान भी सक्रिय रूप से शामिल रहे।

इस परिवर्तन को अब देशभर में सहकारी बैंकिंग सुधारों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही पंजाब के अन्य सहकारी बैंकों को आगामी महीनों में चरणबद्ध ढंग से फिनेकल 10 में अपग्रेड करने की योजना है।

यह पहल पंजाब की सहकारी बैंकिंग प्रणाली में विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाती है, जिसने इस क्षेत्र में नवाचार, दक्षता और किसान-पक्षीय पहलों के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है।
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1.27 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण

मानसा, श्री फतेहगढ़ साहिब और पटियाला 3 अग्रणी जिलों में शामिल

47500 तिरपालों की खरीद के लिए ई-टेंडर जारी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान की खरीद सीजन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की

चंडीगढ़, 5 अगस्त: राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया में नियमित रूप से तेजी देखने को मिल रही है और अब तक 1,27,84,000 (1.27 करोड़) लाभार्थियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस संबंध में मानसा, श्री फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिले क्रमवार शीर्ष 3 स्थानों पर हैं।

आज यहां अनाज भवन में हुई समीक्षा बैठक में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया संबंधी नवीनतम स्थिति से अवगत कराया।

उल्लेखनीय है कि ई-केवाईसी एक डिजिटल विधि है, जो लाभार्थी की पहचान और पते की पुष्टि करती है, जो मुख्य रूप से आधार कार्ड नंबर और प्रमाणीकरण के लिए बायोमैट्रिक्स का उपयोग करती है। पात्र लाभार्थियों को गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) अधीन 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) अधीन, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो गेहूं दिया जाता है, जबकि प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (पी एच एच) श्रेणी अधीन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए ), 2013 अधीन प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाता है।

धान की आगामी खरीद सीजन 2025-26 की तैयारियों संबंधी तिरपालों की खरीद बारे मंत्री के ध्यान में लाया गया कि पनग्रेन, जो कि तिरपालों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी है, ने सभी राज्य खरीद एजेंसियों की ओर से 47500 एलडीपीई पॉलीथीन तिरपालों की खरीद के लिए एक ई-टेंडर जारी किया है। इसके अलावा विभाग के पास पहले से ही पिछले साल की 95000 तिरपालें हैं।

मंत्री ने भारत सरकार द्वारा आवंटित 46 लाख मीट्रिक टन कवर गोदामों के निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि वह बोलिकार में 3.75 लाख मीट्रिक टन के कवर गोदामों के निर्माण को पूरा करने के लिए दबाव डाले, जिसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है और 9.55 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले कवर गोदामों को उपलब्ध कराने संबंधी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने विभाग को यह भी हिदायत दी कि बाकी बचे 32.70 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले कवर गोदामों की टेंडरिंग प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि आगामी धान खरीद सीजन 2025-26 दौरान चावल के भंडारण के लिए अधिक से अधिक जगह उपलब्ध करवाई जा सके।

इस मौके पर अन्य के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर के साथ जी एम (वित्त) सर्वेश कुमार शर्मा भी मौजूद थे।
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2000 रुपए रिश्वत लेने के दोष अधीन विजीलैंस ब्यूरो द्वारा कानूनगो गिरफ़्तार
चंडीगढ़ 5 अगस्त: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अपनी मुहिम के दौरान आज तहसील शाहकोट, जि़ला जालंधर में तैनात कानूनगो जतिन्दर सिंह को 2000 रुपए रिश्वत लेने के दोष अधीन गिरफ़्तार किया है।

आज यहाँ यह जानकारी देते हुये राज्य के विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह केस लुधियाना के एक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर की आनलाइन शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने विजीलैंस के पास पहुँच करके दोष लगाया कि उक्त मुलजिम ने उसके पारिवारिक मैंबर की ज़मीन का इंतकाल दर्ज करने के बदले उससे 6000 रुपए रिश्वत माँगी थी परन्तु 2000 रुपए रिश्वत वसूली गई थी।

तस्दीक के दौरान यह पाया गया कि उक्त कानूनगो ने इस मकसद के लिए 6000 रुपए रिश्वत की माँगी थी और उसने 2000 रुपए हासिल किये थे।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान इस शिकायत में लगाए गए दोष सही पाये गए।

इस जांच के आधार पर मुलजिम कानूनगो के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। उसको कल अदालत में पेश किया जायेगा और इस केस की आगे जांच जारी है।
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पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख व्यक्त

चंडीगढ़, 5 अगस्त:
पंजाब विधान सभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर दुख व्यक्त किया है। किसान आंदोलन के पक्ष में डट कर खड़ा होने और आवाज़ बुलंद करने वाले सत्यपाल मलिक हमेशा हमारे दिलों में बसते रहेंगे।
स्पीकर संधवां ने कहा कि उनके निधन की ख़बर सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं परमात्मा के समक्ष अरदास करता हैं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में यह अपूर्णीय कमी सहन करने के लिए दुखी परिवार को हौंसला प्रदान करें।
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मोहाली में बनेगा जल भवन, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं: मुंडिया
जल स्पलाई और सेनिटेशन मंत्री ने संभावित जल भवन के निर्माण के लिए अधिकारियों के साथ की मीटिंग
चंडीगढ़, 5 अगस्त: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से राज्य निवासियों को बेहतरीन और सुखद नागरिक सेवाएं देने की वचनबद्धता के अंतर्गत जल स्पलाई और सेनिटेशन विभाग की तरफ से मोहाली में जल भवन बनाया जा रहा है जहाँ एक छत के नीचे लोगों को सभी सेवाएं मिलेंगी।
यह जानकारी जल स्पलाई और सेनिटेशन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज यहाँ पंजाब भवन में इस भवन के निर्माण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि यह भवन दो साल के अंदर-अंदर मुकम्मल होगा। मीटिंग में आर्किटेक्चर विभाग के मुख्य आर्कीटैक्ट की तरफ से जल भवन के निर्माण संबंधी पेशकारी भी दी गई।
स. मुंडिया ने कहा कि जल स्पलाई और सेनिटेशन विभाग के पास मोहाली या चंडीगढ़ में कोई भी ऐसी अपनी इमारत नहीं है, जिसमें विभाग का सारा स्टाफ इक_ा बैठ सके। इस मंतव्य के लिए मॉडर्न स्टेट आफ आर्ट जल भवन बनाने का फ़ैसला किया गया जिसमें विभाग के सभी दफ़्तर होंगे। इसके साथ दफ़्तर की कार्यप्रणाली में इजाफा होगा और आम लोगों को भी एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिलेंगी।
नये बनाऐ जाने वाले जल भवन की विशेषताओं संबंधी बताते हुये स. मुंडिया ने कहा कि इस इमारत में बड़ा ऑडीटोरियम, कई तरह के कान्फ्ऱेंस हॉल, बड़ा मीटिंग हॉल, करैच्च, रैस्ट हाऊस आदि सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी जिससे विभाग से सम्बन्धित कामों को सुयोग्य ढंग से पूरा किया जा सके।
जल स्पलाई मंत्री ने अधिकारियों को इस इमारत को उच्च मानक बनाने की हिदायत करते हुये कहा कि बढिय़ा दर्जाे की सहूलतें मुहैया करवाना यकीनी बनाया जाये।
मीटिंग के दौरान आर्किटेक्चर विभाग द्वारा बताया गया है कि इस इमारत को ग्रिहा/ ई. सी. बी. सी. नाम्र्ज अनुसार बनाया जायेगा, जिससे भविष्य में इस इमारत में होने वाले ऑपरेशन के खर्चे को घटाया जा सके।
प्रमुख सचिव नील कंठ अवाड द्वारा बताया गया है कि विभाग के पास साल 2025- 26 के लिए इस इमारत को बनाने सम्बन्धी 10 करोड़ रुपए का बजट उपबंध है और यदि यह बजट लोक निर्माण विभाग की तरफ से नवंबर- दिसंबर महीने तक ख़र्च लिया जाता है तो वित्त विभाग के पास और ज्यादा बजट मुहैया करवाने के लिए पहुँच की जायेगी।
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पंजाब में औद्योगिक नीति बढ़ाने के लिए अंतिम सैक्ट्रल कमेटियाँ की नोटीफायी: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा

एवन साईकलज़ के ओंकार सिंह पाहवा, हैपी फोर्जिंग्ज़ के परितोष गर्ग, वर्धमान स्टील के सचित जैन, आईओऐल कैमीकलज़ एंड फार्मास्यूटीकलज़ के वरिन्दर गुप्ता और डीएमसीएच के डा. बिशव मोहन हैं नवगठित कमेटियों के चेयरमैन
चंडीगढ़, 05 अगस्त: राज्य की औद्योगिक नीति को मज़बूत करने और कारोबार करने की सुविधा को बेहतर बनाने के मद्देनजऱ उद्योग माहिरों से सुझाव इक्ठ्ठा करने की पंजाब सरकार की पहलकदमी को जारी रखते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज पंद्रह अतिरिक्त सैक्ट्रल कमेटियों के गठन का ऐलान किया, जिससे कमेटियों की कुल संख्या अब 24 हो गई है। आज के ऐलान के बाद मंत्री द्वारा घोषित आम गई कमेटियों की यह अंतिम सूची है।

श्री अरोड़ा ने मंगलवार को यहाँ प्रैस कान्फ्ऱेंस में यह ऐलान किया और कहा कि नयी बनी कमेटियों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के मैंबर शामिल हैं और यह क्षेत्र - विशेष नीतिगत उपायों की सिफ़ारिश करने के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम करेंगी। नयी कमेटियाँ आई. टी. सेक्टर, साइकिल उद्योग, आटो और आटो कम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टील और रोलिंग मिलों, प्लास्टिक और रासायनिक उत्पाद, लौजिस्टिकस और वेअरहाऊसिंग, फि़ल्म मीडिया, फार्मास्यूटीकल और बायोटैकनालोजी, यूनिवर्सिटियाँ और कोचिंग संस्थाओं, हस्पताल और सेहत संभाल, स्टारटअप्प, परचून और ई. एस. डी. एम. - इलैक्ट्रॉनिकस व्यवस्था डिज़ाइन और निर्माण पर केंद्रित हैं।

नयी गठित 15 कमेटियों के चेयरमैन नीचे लिखे अनुसार हैं: प्रताप अग्रवाल ( आईडीऐस इनफोटैक, मोहाली) - आईटी सैक्टर, ओंकार सिंह पाहवा ( एवन साइकिल, लुधियाना) - साइकिल उद्योग, परितोष गर्ग ( हैपी फोर्जिग्ज़, लुधियाना) - आटो और आटो कम्पोनेंट्स, इन्दरवीर सिंह (ईवेज मोटरज़, मोहाली) - इलेक्ट्रिक वाहन, अशीष कुमार ( वर्बियो, संगरूर) - नवीकरणीय ऊर्जा, सचित जैन (वर्धमान स्टील, लुधियाना) - स्टील एंड रोलिंग मिल्लज़, अभि बांसल (ऐसोचौम और एम. डी. सरस्वती एग्रो कैमीकलज़, एस. ए. एस. नगर) - प्लास्टिक और रासायनिक उत्पाद, अश्वनी नैयर (कैप्टन) और (हिंद ट्रमीना लुधियाना)- लाजिस्टिकस एंड वेरअहाऊसिंग, दिनेश औलक (स्पीड रिकार्ड) - फि़ल्म मीडिया, वरिन्दर गुप्ता (आई. ओ. एल. कैमीकलज़ एंड फार्मास्यूटीकलज़, बरनाला) - फार्मास्यूटीकल और बायोटैकनालोजी, जसपाल सिंह संधू ( डा.) ( लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर) - यूनिवर्सिटियाँ और कोचिंग संस्थाएं, बिशव मोहन (डा.) ( डी. एम. सी. लुधियाणा) - अस्पताल और सेहत संभाल, ममता भारद्वाज ( न्यूरोन, पंजाब स्टारटअप्प हब) - स्टार्टअप, उमंग जिन्दल (होम लैंड ग्रुप) - रिटेल, कमलजीत सिंह (डा.) (सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी लिमिटेड) - ई.एस.डी.एम. - इलैक्ट्रॉनिकस सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण।

श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि हरेक कमेटी का मुख्य काम सरकार को पंजाब के विलक्षण औद्योगिक वातावरण के साथ-साथ ढांचागत और वित्तीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपने ख़ास क्षेत्र के लिए एक अनुकूलित औद्योगिक ढांचे/ नीति के लिए एक ढांचागत धरातल प्रदान करना होगा। इसके लिए कमेटर को देश के अन्य सभी सबंधित राज्यों की नीतियों और ढांचों की जांच करनी चाहिए और इस तरह पंजाब के लिए एक ‘सर्वोत्त्म- दर्जा’ नीतिगत ढांचा विकसित करना चाहिए। कमेटियाँ 1 अक्तूबर 2025 तक लिखित रूप में इन सिफ़ारिशें जमा करवाएंगी।

प्रत्येक कमेटी में एक चेयरपर्सन और उद्योग से कुछ मैंबर होंगे। हालाँकि सरकार की तरफ से ज़रूरत अनुसार और मैंबर शामिल किये जा सकते हैं। मैंबर आकार, पैमाने और भूगोल में विभिन्न होंगे जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि चर्चा के दौरान सभी विचार पेश किये जाएँ। मैंबर समूचे क्षेत्र के अलग-अलग उप-भागों की नुमायंदगी भी करेंगे।

प्रत्येक कमेटी को सचिवालय सहायता कमेटी के मैंबर-सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी जैसे कि पर बताया गया है, जो कमेटी की मीटिंगों के आयोजन और मिनट तैयार करने का इंचार्ज भी होगा। उद्योग और वाणिज्य कर विभाग से जनरल मैनेजर जि़ला उद्योग केंद्र (जीएमडीआईसी) और पंजाब ब्यूरो आफ इनवेस्टमैंट परमोशन से सम्बन्धित सैक्टर अधिकारी ज़रूरत अनुसार कमेटी को सम्बन्धित प्रशासकीय सहायता प्रदान करेंगे।

इससे पहले, 9 कमेटियों जैसे कि स्पिनिंग और बुनाई कमेटी, लिबास कमेटी, रंगाई और फिनिशिंग यूनिट कमेटी, खेलों/ चमड़े के सामान कमेटी, मशीन/ हैंड टूल कमेटी, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी, पर्यटन और आतिथ्य कमेटी, हैवी मशीनरी, फर्नीचर और पलाई’ उद्योग कमेटी का गठन किया गया था।
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पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा जोड़ कर खड़ा है: हरपाल सिंह चीमा

फ्रीडम फाईटर्ज़, उत्तराधिकारी संस्था’ की जायज़ माँगों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 5 अगस्त: भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का सम्मान करने की तरफ एक दृढ़ कदम उठाते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा आज स्वतंत्रता सेनानी विभाग को ’फ्रीडम फाईटजऱ्, उत्तराधिकारी संस्था’ द्वारा उठाई गई सभी जायज़ माँगों के हल में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किये गये बेमिसाल बलिदानों का हमेशा ऋणी और पंजाब सरकार उनके सपनों को साकार करने के साथ-साथ उनके वारिसों के सम्मान को कायम रखने के प्रति वचनबद्ध है।

’फ्रीडम फाईटर्ज़, उत्तराधिकारी संस्था, पंजाब’ के नुमायंदों के साथ पंजाब सिविल सचिवालय में अपने दफ़्तर में हुई मीटिंग के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। उनके मुद्दों की भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्ता को पहचानते हुए वित्त मंत्री ने विशेष मुख्य सचिव, स्वतंत्रता सेनानी विभाग, राज़ी पी. श्रीवास्तव को संस्था की सभी जायज़ माँगों के समय पर और पारदर्शी हल को यकीनी बनाते हुए निवारण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वारिसों के साथ न सिर्फ़ भावनात्मक तौर पर बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी कंधे के साथ कंधा जोड़ कर खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हिम्मत और दृढ़ता से हमारे देश की नींव रखी थी और न्याय और सम्मान के साथ उस विरासत का सम्मान करना हमारा फर्ज है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के साथ किये वादों को पूरा करने के लिए ‘आप’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए ज़ोर दिया कि पंजाब के विकास के वृतांत में उनके सही स्थान को पहचानने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी।

मीटिंग के अंत में ’फ्रीडम फाईटरज़, उत्तराधिकारी संस्था, पंजाब’ के नुमायंदों को पंजाब सरकार द्वारा लगातार सहयोग और जवाबदेही का भरोसा देते हुये उन लोगों के जीवन में स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए सहयोगी यत्नों को जारी रखने की वचनबद्धत दोहराई गई जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को आगे ले जा रहे हैं।

मीटिंग के दौरान ’फ्रीडम फाईटरज़, उत्तराधिकारी संस्था, पंजाब’ की नुमायंदगी करते हुये प्रदेश प्रधान चतिन्न सिंह सेखों मानसा, जनरल सचिव रविन्द्र सिंह नंगला बठिंडा और सीनियर मीत प्रधान मेजर सिंह बरनाला द्वारा संस्था की माँगें और मुद्दे पेश किये गए।
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विजीलैंस ब्यूरो द्वारा फज़ऱ्ी हैवी ड्राइविंग लायसेंस रैकेट का पर्दाफाश, आरटीए- स्टेट ड्राइविंग सैंटर की मिलीभुगत सामने आई; मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सहित चार गिरफ़्तार
चंडीगढ़, 5 अगस्त, 2025: सरकारी दफ़्तरों में से भ्रष्टाचार के अमल को रोकने के उद्देश्य के साथ पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) गुरदासपुर, स्टेट इंस्टीट्यूट आफ आटोमोबाईल एंड ड्राइविंग स्किल सैंटर, महूआना जि़ला श्री मुक्तसर साहिब के मुलाजिमों और गुरदासपुर जिले में काम कर रहे प्राईवेट दस्तावेज़ एजेंटों के बीच मिलीभुगत का पर्दाफाश करते हुये हैवी ड्रायविंग ड्राइविंग लायसेंस जारी करने वाले एक बड़े और फज़ऱ्ी भ्रष्टाचार रैकेट को बेनकाब किया है। इस केस में विजीलैंस ब्यूरो ने सात मुलजिमों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है, जिनमें से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआइ) समेत चार मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया है।
आज यहाँ इस बारे जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पठानकोट के रहने वाले एक व्यक्ति से मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुये विजीलैंस ब्यूरो ने आरटीए, गुरदासपुर में डाटा एंट्री आपरेटर प्रतिभा शर्मा के विरुद्ध गहनता से जांच शुरू की थी। अब तक की जांच के आधार पर इस केस में विजीलैंस ब्यूरो के थाना अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, आइपीसी और आईटी एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर नंबर 32 तारीख़ 4 अगस्त, 2025 दर्ज की है।
उन्होंने बताया कि जांच से पता लगा है कि ऐसआईएडीऐस सैंटर महूआना द्वारा जारी किये गए 51 ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टीफिकेटों में से 23 जाली पाये गए क्योंकि सिर्फ़ 27 जायज़ सर्टिफिकेट नंबर रिकार्ड में थे। बताने योग्य है कि सिस्टम जनरेटिड फील्ड जैसे विलक्षण सर्टिफिकेट नंबर, क्यूआर कोड और रसीद नंबर में शामिल मोबाइल नंबर, जोकि प्रमाणिकता के महत्वपूर्ण मापदंड हैं, को सिर्फ़ संस्था के मुलाजिमों द्वारा ही बदला जा सकता था। इन मापदण्डों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से धोखाधड़ी के अमल का पता लगता है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस जांच में कुलबीर डाक्यूमैंटस सैंटर, शैली डाक्यूमैंटस सैंटर, जीएमडी डाक्यूमैंटस सैंटर और पंजाब डाक्यूूमैंटस समेत प्राईवेट एजेंटों की भूमिका का पता लगा है, जिन्होंने रिश्वत के बदले आवेदकों को जाली दस्तावेज़ देने में मदद की। वित्तीय लेन-देन से पता लगा कि इन एजेंटों द्वारा पूर्व आरटीए डाटा एंट्री आपरेटर राकेश कुमार, जो अब एसडीएम दफ़्तर बटाला में तैनात है और उक्त प्रतिभा शर्मा के बैंक खातों में सीधे भुगतान किये गए थे। एसआईएडीऐस महूआना में लाईट मोटर व्हीकल (एलएमवी) इंस्ट्रक्टर और जीआइ ड्राइविंग इंचार्ज, सुखदेव सिंह ने जाली सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए सिस्टम तक अपनी पहुँच का दुरुपयोग करते हुये ग़ैर- कानूनी ढंग के साथ प्रति सर्टिफिकेट 430 रुपए वसूल कर सरकारी खजाने को वित्तीय नुक्सान पहुँचाया।
इस मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने चार मुख्य मुलजिमों- गुरदासपुर के गाँव मैदोवाल कलां का निवासी और एमवीआइ और जीआइ ड्राइविंग इंचार्ज एसआईएडीएस सैंटर सुखदेव सिंह, शैली डाक्यूमेंट सैंटर के अमित कुमार उर्फ शैली, पंजाब डाक्यूमेंट के जगप्रीत सिंह और राकेश कुमार, जोकि इस समय बटाला में तैनात है, को गिरफ़्तार किया है। बाकी मुलजिमों कुलबीर डाक्यूमेंट सैंटर के कुलबीर सिंह, जीएमडी डाक्यूमेंट सैंटर के राकेश कुमार और आरटीए गुरदासपुर की प्रतिभा शर्मा को गिरफ़्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। सभी गिरफ़्तार व्यक्तियों को कल अदालत में पेश किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की आगे जांच जारी है।
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