Haryana Latest News August 07, 2025

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में होगा भव्य राज्य स्तरीय आयोजन – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी*

*धर्म और मानवता की प्रेरणा बनेगा यह ऐतिहासिक कार्यक्रम*

*कार्यक्रम के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय कमेटी की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक*

*मुख्यमंत्री ने फेसबुक पेज किया लॉन्च, कार्यक्रम के लिए हरियाणा सहित देश- विदेश के नागरिक दे सकते हैं ऑनलाइन सुझाव*

चंडीगढ़, 6 अगस्त – हरियाणा सरकार द्वारा 'हिंद की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को जिला कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में संगत भाग लेगी। यह कार्यक्रम न केवल गुरुओं को नमन करने का अवसर होगा, बल्कि यह श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, धर्म रक्षा और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा।

इस आयोजन को ऐतिहासिक और गरिमामय बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें सिख समुदाय, संत समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को पंचकूला में इस कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने संबंधी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सिख समाज से आए प्रबुद्धजनों ने अपने सुझाव भी दिए।

*चार दिशाओं से निकाली जाएंगी शोभा यात्राएं*

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान के संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के चारों कोनों से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली यात्रा डबवाली से शुरू होकर, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, धमतान साहिब, कैथल होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। दूसरी यात्रा लोहगढ़ से शुरू होगी, जो सढौरा, बिलासपुर, जगाधरी, यमुनानगर, रादौर व लाडवा होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। इसी प्रकार, तीसरी यात्रा  फरीदाबाद से प्रारंभ होकर गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल से होती हुई कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। चौथी यात्रा कालका से शुरू होकर पिंजौर, पंचकूला, अंबाला, शाहाबाद से होती हुई कुरुक्षेत्र में समापन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शोभा यात्राओं के साथ-साथ प्रदेशभर में एक माह तक श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित विविध आयोजन होंगे, जिनमें स्कूली एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सेमिनार, क्विज प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, संगोष्ठियों के साथ - साथ रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

*श्री गुरु तेग बहादुर जी की धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दी गई कुर्बानी विश्व इतिहास में अद्वितीय – मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दी गई कुर्बानी विश्व इतिहास में अद्वितीय है। ऐसा उदाहरण हमें विश्व के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलता। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को अपने गुरुओं के बलिदान और त्याग से अवगत करवाएं, ताकि वे इतिहास को जानें, समझें और उससे सीख लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने सदैव देश, समाज और धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका इतिहास स्वर्णिम है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के दौरान गुरु मर्यादा का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए विशेष समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें सिख समाज के विद्वान, धर्मगुरु और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने प्रबुद्धजनों, सिख जत्थेबंदियों व संस्थाओं से आह्वान किया कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया और साथ ही एक फेसबुक पेज भी लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हरियाणा व देश-विदेश के नागरिक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन संबंधी अपने सुझाव और विचार सांझा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन राज्य सरकार की ओर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का पवित्र प्रयास है।

*श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार - सरदार जगदीश सिंह झिंडा*

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगदीश सिंह झिंडा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार प्रकट किया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार सिख समाज के हित में कल्याणकारी कदम उठा रही है और सिख इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। राज्य सरकार की यह पहल न केवल सिख समाज को गौरव की अनुभूति कराती है, बल्कि भावी पीढ़ियों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि 25 नवंबर को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित समस्त सिख समाज सरकार को पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

बैठक में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा, विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर सहित बड़ी संख्या में सिख जत्थेबंदियों व संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

श्रम विभाग में नवाचार और पारदर्शिता लाएंगे: अनिल विज

योजनाओं का लाभ असली पात्रों तक पहुंचेगा: श्रम मंत्री विज

खंड स्तर पर जल्द बनेंगे हेल्प डेस्क

चण्डीगढ़, 6 अगस्त – हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है, “मैं श्रम विभाग की कार्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ-साथ पारदर्शिता अपनाते हुए श्रमिकों के उत्थान के लिए अभिनव कार्यप्रणालियों को लागू करना चाहता हूं, ताकि केन्द्र व राज्य सरकारों की स्कीमों का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके।”

 श्री विज आज चंडीगढ़ में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन भी उपस्थित थे।

 श्रम मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही खण्ड स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

 उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु तीन से छह महीने की अवधि वाले कैप्सूल/शॉर्ट कोर्स संचालित किए जाएं, ताकि उनकी आजीविका पर प्रभाव न पड़े। इन कोर्सेज का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए।

 श्री विज ने कहा, “मैं चाहता हूं कि श्रमिकों का कौशल विकास हो ताकि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाया जाए, और इसमें श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

 श्रम मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि राज्य के प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में कुशल श्रमिक होने चाहिए। आज तकनीक के युग में तकनीकी कोर्सों के माध्यम से श्रमिक अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

  आयुष्मान भारत योजना : अस्पतालों बकाया भुगतान में तेजी

 - इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सभी चिंताओं का होगा समाधान

 - स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से की बैठक

चंडीगढ़, 6 अगस्त – हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत बैठक कर आयुष्मान भारत योजना के तहत लंबित भुगतानों को लेकर उनकी चिंताओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पैनल के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों को भुगतान निरंतर जारी कर रही है और सभी लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 बैठक के दौरान श्री राजपाल ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और चिकित्सा क्षेत्र में आ रही समस्याओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लंबित सभी भुगतानों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी।

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हड़ताल के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित कर सकती है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। उन्होंने कहा हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और उन्हें हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हड़ताल से उन गरीब मरीजों को नुकसान होगा जो इस योजना के माध्यम से समय पर और सस्ता इलाज प्राप्त करते हैं।

  सरकार द्वारा भुगतान की प्रक्रिया जारी : आई .एम.ए.,हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष*

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आईएमए हरियाणा राज्य चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष डॉ. डी.एस. जसपाल ने कहा कि वह हड़ताल के निर्णय के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा लंबित भुगतानों की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी सभी चिंताओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। ऐसे में हड़ताल का कोई औचित्य नहीं बनता। यह कदम केवल उन गरीब मरीजों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है।”

डॉ. जसपाल ने अपने चिकित्सा क्षेत्र के साथियों से सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और बिना किसी बाधा के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते रहने की अपील की है।

 ‘ *हड़ताल कोई समाधान नहीं’ :डॉ. अनिल मलिक

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुख्यालय की AGC* 2025–2026 स्थायी समिति के सदस्य डॉ. अनिल मलिक ने कहा कि समस्याओं का समाधान उपयुक्त मंचों पर संवाद के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हड़ताल का रास्ता अपनाना किसी समाधान की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि केवल मरीजों की देखभाल में बाधा उत्पन्न करेगा।

  गौरतलब है कि राज्य सरकार से 4 अगस्त 2025 को बजट प्राप्त हो चुका है और इसके अनुसार, अनुबंधित अस्पतालों को ‘फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट’  आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राज्य सरकार की समय पर भुगतान और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निर्बाध स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), हरियाणा ने मई 2025 के पहले सप्ताह तक प्राप्त सभी दावों का प्रोसेस कर भुगतान कर दिया है। योजना के आरंभ से अब तक 2 हजार 900 करोड़ रुपए की राशि अस्पतालों को वितरित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 16 जुलाई 2025 तक राज्य और केंद्र सरकार से 240.63 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसे पात्र दावों के निपटान में पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है।

 अनुबंधित अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रक्रिया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 50 डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की जाती है। यह पोर्टल दावों को रेंडम ढंग से आवंटित कर पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। सभी कटौतियाँ केवल तभी की जाती हैं जब नैदानिक औचित्य या आवश्यक दस्तावेज अनुपलब्ध हों और वे NHA के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होती हैं। किसी भी अस्वीकृति या कटौती से पहले अस्पतालों को जरूरी दस्तावेज जैसे कि वाइटल चार्ट, क्लिनिकल इमेज, ऑपरेशन थिएटर नोट्स और टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करने का अवसर दिया जाता है। यदि कोई अस्पताल कटौती से असहमति रखता है, तो वह पोर्टल के माध्यम से अपील दर्ज कर सकता है। इन अपीलों की समीक्षा एक निर्धारित मेडिकल ऑडिट कमेटी द्वारा की जाती है।

 राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने भुगतान में देरी, दावों की अस्वीकृति, और दावों के प्रोसेस न होने से जुड़ी अस्पतालों की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया है। अब तक अनुबंधित अस्पतालों द्वारा CGRMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से 400 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिन्हें सुलझा दिया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों संग किया संवाद

कहा- सरकारी अभियानों को जन-जन तक पहुँचाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका

डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट्स ऐसोसिएशन की मांगों पर विचार करेगी सरकार: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 6 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में प्रदेशभर से आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक व यूट्यूब) के न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हरियाणा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया।

पत्रकारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया आज एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जिसकी हर सूचना समाज और व्यक्ति पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। उन्होंने सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के पत्रकारों से आह्वान किया कि वे तथ्यों पर आधारित ग्राउंड रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें ताकि जनविश्वास बना रहे। श्री सैनी ने यह भी बताया कि वे स्वयं समय निकालकर सोशल मीडिया देखते हैं और कई बार वहीं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया को समाज सुधार का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित अभियानों को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नशा मुक्त हरियाणा, पर्यावरण संरक्षण, तथा स्वच्छता अभियान जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन अभियानों की पहुंच हर घर तक सुनिश्चित करने में सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन को गति मिलेगी।

डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी फिजिबिलिटी का मूल्यांकन कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम आपके साथ हैं और हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगे।"

इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. एम. पांडुरंग ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद न्यूज चैनलों के लिए 'हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति-2023' बनाई गई है, जिसके तहत इन चैनलों को इंपैनल किया जाता है और विज्ञापन जारी किए जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के प्रतिनिधि फेक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें और फेक न्यूज को फैलाने से बचें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर श्री राजीव जेटली, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री योगेश मेहता सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।

 प्राईवेट बसों के रूटों के समय को लेकर अध्ययन करें अधिकारी - अनिल विज

-राज्य के प्रत्येक गांव में हरियाणा रोडवेज की बस जाएगी - विज

चण्डीगढ, 6 अगस्त- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘मेरे संज्ञान में आया है कि प्राईवेट बसों के रूटों का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं हुआ है और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को इन रूटों के समय को लेकर अध्ययन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं’’। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि नई बसों, विशेषतौर पर इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

श्री विज आज यहां चण्डीगढ में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि काफी स्थानों पर प्राईवेट बसें सरकारी बसों से कुछ समय पहले चलती है और वे प्राईवेट बसें अधिकतर सवारियों को उठा लेती है और सरकारी बस को सवारी नहीं मिलती है। इस संबंध में उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार के मामलों की जांच की जाए और अध्ययन किया जाए। इसके अलावा, विभाग के अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि इन रूटों के समय को बदला जा सकता है कि नहीं, और किस आधार पर प्राईवेट बसों को यह रूट दिए गए हैं, का अध्ययन किया जाए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज कमर्शियल संस्था नहीं है बल्कि हरियाणा रोडवेज सर्विस संस्था है, इसलिए राज्य के प्रत्येक गांव में बस जाएगी।
नई बसों को खरीदने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कई बसें कंडम हो रही है और नई बसों, विशेषतौर पर इलैक्ट्रिक बसों को खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा होगी- परिवहन मंत्री

चण्डीगढ, 6 अगस्त- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने ने बताया पिछले वर्षों की भांति  इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और बच्चों (15 वर्ष तक की आयु) के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।  

श्री विज ने बताया कि राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को उनके बच्चों (15 वर्ष तक की आयु) के साथ राज्य सहित चंडीगढ़ व  दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है ताकि महिलाएं/बहनें व बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर आवागमन कर सकें।

उन्होंने बताया कि 8 अगस्त, 2025 को दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त, 2025 की मध्य रात्रि 12 बजे तक निशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी।

खेल मंत्री गौरव गौतम ने पानीपत स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में किया औचक निरीक्षण

चंडीगढ़, 6 अगस्त-- हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने मिशन ओलंपिक 2036 में हरियाणा से ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हों और प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की कमी ना हो, इसी को लेकर बुधवार को पानीपत में स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखा जाए अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की साफ मंशा है कि हरियाणा की मेडल लाने में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों से भी वहां प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्टेडियम में कमियों को देख, खेल अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी खेल सुविधाएँ समयबद्ध तरीके से दुरुस्त की जाएँ और खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने खिलाड़ी बच्चों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें 2036 ओलंपिक में हरियाणा के लिए 36 मेडल लाने के संकल्प के लिए प्रेरित किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से हर संभव सहयोग मिलेगा।

खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश में खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा के होनहार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देना हमारा दायित्व है। उन्होंने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट

 हरियाणा के विकास, जनकल्याण और भावी योजनाओं पर हुई सकारात्मक चर्चा

 चंडीगढ़, 6 अगस्त -- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा के वर्तमान विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और भावी परियोजनाओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

 मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य की विकास यात्रा की प्रगति से अवगत करवाया कि केंद्र सरकार की नीतियों एवं सहयोग से हरियाणा अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'डबल इंजन' की सरकार के रूप में हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है और राज्य के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में लाभ प्राप्त हो रहा है।

 श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही कुछ प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी साझा की तथा राज्य सरकार की भावी प्राथमिकताओं से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को केंद्र में रखते हुए राज्य के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रही है।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य हित के विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के सहयोग को लेकर धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जनसेवा व सुशासन के लिए सतत प्रयासरत है।

 मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हरियाणा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा की ओर तीव्र गति से प्रगति की दिशा में अग्रसर होगा।

हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से ‘डबल इंजन सरकार’ की भावना से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

 बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया जारी

 चंडीगढ़,6 अगस्त - हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारूप निर्वाचक नामावली 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है।

 श्री ए श्रीनिवास ने बताया कि आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और आम नागरिकों से यह आग्रह किया है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलती या विसंगति पाई जाती है, तो वे अपने दावे और आपत्तियाँ निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करें, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।

 उन्होंने यह भी बताया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रारूप सूची को लेकर कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है । दूसरी ओर, आम नागरिकों से अब तक 2,864 दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से कुल 14,914 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

 नियमों के अनुसार, सभी प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा 7 दिनों की समयसीमा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

 इसके साथ ही, एसओईआर आदेशों के अनुसार, प्रारूप सूची में शामिल किसी भी नाम को हटाने से पहले संबंधित मतदाता को उचित अवसर देना और जांच-पड़ताल कर स्पष्ट व कारणयुक्त आदेश पारित करना अनिवार्य है। बिना सुनवाई और जांच के कोई नाम हटाया नहीं जा सकता।

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और एक त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग दें।

 हरियाणा में ग्रुप-सी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2

 सरकार ने विभागों को दी सेवा नियमों में संशोधन की हिदायत

 चंडीगढ़, 6 अगस्त- हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 करने संबंधी 21 जुलाई, 2023 के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जारी किया गया है।

 पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 21 अप्रैल, 2023 और 21 जुलाई 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 10+2  की गई थी। इसके लिए विभागों को संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और एलआर से पुनरीक्षण के बाद अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी। पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

 सरकार ने समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है और अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है। ऐसे में सभी विभागों को पुनः हिदायत दी गई है कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन कर 21 जुलाई, 2023 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में कोई अड़चन या असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।

 पंचकूला के बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई 8 अगस्त को 

चंडीगढ़, 06 अगस्त– उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की समस्याएं 08 अगस्त को सुबह 11:00 से 4:00 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कार्यालय, पंचकूला में सुनी जाएंगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।    

बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी। 

होम साइंस के दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम जारी 

चंडीगढ़ , 6 अगस्त - महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने मई 2025 में आयोजित बीएससी होम साइंस के दूसरे सेमेस्टर की री-अपीयर तथा चौथे सेमेस्टर की रेगुलर व री-अपीयर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

सेमग्रस्त क्षेत्र को सेममुक्त करने के लिए विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करें: श्याम सिंह राणा 

चंडीगढ़, 6 अगस्त -- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सेमग्रस्त क्षेत्र को सेममुक्त करने के लिए विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करें। उन्होंने चरखी दादरी जिला में एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके यथाशीघ्र लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।

श्री राणा आज यहां विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में वर्ष 2025 -26 हेतु करीब एक लाख एकड़ लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग तथा मत्स्य विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में काफी भूमि सेमग्रस्त तथा लवणीय है जिसमें फसल पैदा नहीं होती है। उन्होंने अधिकारियों को सेमग्रस्त भूमि में तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल से जमीन का लवणीय पानी निकलने पर जहां भूजल स्तर नीचे जाने से क्षेत्र सेममुक्त हो जाएगा, वहीं झींगा के पालन से किसानों को अच्छी खासी आमदनी भी होगी। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए ड्रेन के माध्यम से पानी की निकासी करने के लिए आपदा एवं प्रबंधन विभाग तथा सिंचाई विभाग के साथ तालमेल करने के निर्देश दिए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बजट में की गई घोषणाओं पर प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

हरियाणा करेगा 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी की मेजबानी

 7 से 9 नवंबर तक गुरुग्राम में होगा सम्मेलन

 चंडीगढ़, 6 अगस्त- हरियाणा प्रतिष्ठित 18वें शहरी गतिशीलता भारत (यूएमआई) सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन 7 से 9 नवंबर, 2025 तक गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

 यूएमआई काॅन्फ्रेंस केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के तत्वावधान में होने वाला एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह सम्मेलन शहरी परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में उभरते मुद्दों, रुझानों, नवाचारों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए हितधारकों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मंच के रूप में कार्य करता है।

 मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी हरियाणा के लिए गर्व की बात है। यह सम्मेलन सतत शहरी विकास, स्मार्ट परिवहन समाधानों और बुनियादी ढाँचे के नवाचार में राज्य की प्रगति को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

 इस वर्ष के सम्मेलन का विषय ‘शहरी विकास और गतिशीलता सम्पर्क’ है, जो नियोजित शहरी विकास और कुशल परिवहन प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण इंटरलिंकेज पर केंद्रित है। सम्मेलन में पूर्ण सत्र, तकनीकी सत्र, पैनल चर्चाएँ और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ शामिल होंगी, जिनमें भारत समेत विभिन्न देशों के नीति-निर्माता, उद्योग जगत से विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रतिनिधि भाग लेंगे।

 मुख्य सत्रों के अलावा, इस कार्यक्रम में तकनीकी भ्रमण और धरोहर स्थल भी शामिल होंगे, जिनमें प्रतिनिधियों को क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और शहरी परिवहन पहलों की झलक देखने को मिलेगी।

 हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किए अनुबंधित कर्मचारियों के नियम

 हजारों कर्मचारियों को मिली सेवा सुरक्षा

 चंडीगढ़, 6 अगस्त-हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत में हजारों कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित हो गई हैं।

 मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें से प्रत्येक वर्ष में उसने न्यूनतम 240 कार्यदिवसों का वेतन प्राप्त किया हो। यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न, दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तो भी सेवा गणना की जाएगी, बशर्ते कि उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो।

 विशेष रूप से, जो कर्मचारी पहले नियमित पदों पर नियुक्त हुए थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द करने या संशोधित करने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, नियमित और अनुबंधित सेवा के बीच ब्रेक अवधि को छोड़कर, उनकी नियमित आधार पर पूर्व सेवा को भी 5 वर्ष की पात्रता में शामिल किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई सेवा को एकीकृत रूप से जोड़ा जाएगा।

 यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिसने जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, यदि सरकार संतुष्ट हो किऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकती है।

 यदि अनुरूप पद की पहचान आसानी से हो जाती है, तो सरकारी संगठन द्वारा सुरक्षित कर्मचारी के लिए 16 अगस्त, 2024 से प्रभावी ‘अतिरिक्त’ (सुपरन्यूमरेरी) पद सृजित करवाया जाएगा। यदि अनुरूप पद की पहचान नहीं हो पाती या पात्र अनुबंधित कर्मचारी के पद का नामकरण मौजूदा स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है, तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तावित पदनाम, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और कार्य विवरण के साथ 16 अगस्त, 2024 से ‘अतिरिक्त पद’ के सृजन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा और इसके बाद सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा।

 किसी विभाग में यदि सुरक्षित कर्मचारियों की संख्या अधिक है, तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकरण को जनहित में किसी भी सुरक्षित कर्मचारी को हरियाणा के भीतर या बाहर स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

 पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए, वित्त विभाग द्वारा सुपरन्यूमरेरी पद की स्वीकृति के समय स्वीकृत कार्यात्मक वेतन स्तर (फंक्शनल पे लेवल) के न्यूनतम में, 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, की दर से वृद्धि जोड़ने के बाद, प्राप्त आंकड़े को लगभग 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 50 से नीचे के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा जबकि 50 और उससे अधिक के अंश को अगले 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

 सुरक्षित कर्मचारियों को कार्यात्मक वेतन स्तर में वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। वेतन वृद्धि की तिथि हर साल पहली जनवरी या पहली जुलाई होगी, बशर्ते कर्मचारी ने उस तिथि से पहले न्यूनतम छह माह से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। पहली वेतन वृद्धि पात्रता पूरी करने पर 1 जुलाई, 2025 को देय होगी। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2025 से नियमित कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता भी देय होगा।

 इन कर्मचारियों को पूर्व की भांति आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश मिलते रहेंगे। महिला सुरक्षित कर्मचारियों को हर महीने दो और वर्ष में अधिकतम 22 दिन तक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें केवल 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे।

 इसके अलावा, संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी की सर्विस बुक भी तैयार की जाएगी। जब तक अलग से नियम नहीं बनाए जाते, तब तक सुरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के द्वारा शासित होंगे। हालांकि, सरकार को किसी विशेष श्रेणी या वर्ग के लिए, उपयुक्त कारण बताते हुए नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार भी होगा।