विजीलैंस ब्यूरो ने जायदाद रजिस्ट्री घोटाले में राजस्व अधिकारियों और एजेंटों के गठजोड़ का किया पर्दाफाश
चंडीगढ़ 6 अगस्त: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही अपनी मुहिम के दौरान आज सविन्दर सिंह रजिस्ट्री क्लर्क भिखीविंड जि़ला तरन तारन और मलकीत सिंह डीड राईटर भिखीविंड जि़ला तरन तारन को 37000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में गिरफ़्तार किया।
आज यहाँ यह खुलासा करते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि मुलजिम ने शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह निवासी गाँव भिखीविंड जि़ला तरन तारन से रिश्वत माँगी थी। शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह ने बताया कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन के विभाजन के दौरान उसकी 2 कनाल और 2 मरले कृषि योग्य ज़मीन गलती से उसके रिश्तेदारों को तबदील कर दी गई थी। उसने अप्रैल 2025 में सरकारी खजाने में फ़ीसों की अदायगी सहित सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं।
सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी करने और ज़रूरी स्टैंप पेपर प्राप्त करने के बावजूद वह अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने में असफल रहा। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाने के लिए उसने मलकीत सिंह डीड राईटर भिखीविंड जि़ला तरन तारन के साथ संपर्क किया।
शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि मलकीत सिंह ने जानबुझ कर उक्त रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार भिखीविंड से उसकी 24. 04. 2025 की अपायंटमैंट रद्द करवाई। पूछताछ करने पर पता लगा कि रजिस्ट्री क्लर्क सविन्दर सिंह उस केस की प्रक्रिया के लिए 32,000 रुपए रिश्वत माँग रहा था। शिकायतकर्ता अपने जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता था। इसलिए विजीलैंस ब्यूरो द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को काबू करने के लिए शिकायतकर्ता गुरभेज सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट डीएसपी वी. बी. यूनिट तरन तारन को दी।
शिकायतकर्ता का बयान विजीलैंस ब्यूरो, यूनिट तरन तारन में दर्ज किया गया। इसके बाद दोषी को सरकारी गवाह की हाजिऱी में 37,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उक्त दोषी के विरुद्ध पी. सी. कानून 1988 की धारा 7, 7-ए के अंतर्गत पुलिस थाना विजीलैंस ब्यूरो, रेंज अमृतसर में पी. सी. (संशोधन) कानून द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज कर ली गई। मामले की आगे जांच जारी है। गिरफ़्तार किये गए दोनों दोषियों को कल समर्थ अदालत में पेश किया जायेगा।
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पी. सी. एस एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान सकत्तर सिंह बल्ल ने आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ के साथ मुलाकात की। इस मौके एसोसिएशन के जनरल सचिव अंकुर महेन्दरू, स तेजदीप सैनी, सनदीप सिंह गाड़ा और व्योम भारद्वाज वाइस प्रधान भी उपस्थित थे।
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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बदलियों के लिए आवदेन जमा करवाने की तारीख़ में विस्तार
चंडीगढ़, 6 अगस्त: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज अध्यापकों की आम बदलियों के लिए आवेदन जमा करवाने की तारीख़ 8 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
इस सम्बन्धी जानकारी सांझा करते हुये आज यहाँ डायरैक्टर सेकंडरी शिक्षा श्री गुरिन्दर सोढी ने बताया कि अध्यापकों की बदलियों सम्बन्धी द्धह्लह्लश्चह्य://222.द्गश्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढह्यष्द्धशशद्य.द्दश1.द्बठ्ठ/ पोर्टल 5 और 6 अगस्त के लिए खोला गया था, परन्तु अध्यापकों की विनती पर अब बदलियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की तारीख़ 8 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
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स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजऱ पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 213 बस अड्डों पर चलाई तलाशी मुहिम
युद्ध नशों विरुद्ध के 158वें दिन 91 नशा तस्करों को किया गिरफ़्तार; 1.1 किलो हेरोइन बरामद
‘नशा छुड़ाने’ के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने 52 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ इलाज के लिए राज़ी किया
चंडीगढ़, 6 अगस्त: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार आने वाले स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए चल रहे विशेष कामों के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्य भर में 213 बस अड्डों पर घेराबन्दी और तलाशी अभ्यान (कासो) चलाया।
यह कार्यवाही पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर सभी 28 पुलिस जिलों में की गई।
विशेष डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, जो इस राज्य स्तरीय आपरेशन की निजी तौर पर निगरानी कर रहे थे, ने कहा कि इस आपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी सीपी/ एसएसपी को, सुपरडैंट आफ पुलिस (एसपी) रैंक के अधिकारियों की निगरानी में भारी पुलिस फोर्स तैनात करने को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था।
उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही के दौरान 2224 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई और तीन ऐफआईआरज़ दर्ज की गई हैं। इसके इलावा, पुलिस टीमों ने बस स्टैंडों के साथ लगती अलग-अलग पार्किंगों पर खड़े वाहनों की भी जांच की है। इस दौरान 541 चालान किये गए और 16 वाहन ज़ब्त किये गए हैं।
इसके इलावा, पुलिस टीमों ने 158वें दिन नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम जारी रखते हुये 344 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे राज्य भर में 61 एफआईआरज़ दर्ज होने के बाद 91 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया है। इससे 158 दिनों के अंदर गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 24,865 हो गई है।
विशेष डीजीपी ने कहा कि छापों के नतीजे के तौर पर गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों के कब्ज़े में से 1.1 किलोग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम भुक्की और 9122 नशीली गोलियाँ बरामद की गई हैं।
उन्होंने बताया कि 71 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की और दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान 366 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई।
विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन एंड प्रीवेन्शन - लागू करने से पंजाब पुलिस ने ‘नशा मुक्ति’ के हिस्से के तौर पर आज 52 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राज़ी किया है।
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खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गैस एजेंसियों पर अचानक छापा मारा
वजन तराजू में खामियां पाए जाने पर लिया गंभीर संज्ञान
विभागीय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश
गैस उपभोक्ताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: लाल चंद कटारूचक
चंडीगढ़, /फतेहगढ़ साहिब, 6 अगस्त: पंजाब के फूड एवं सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज सरहिंद में विभिन्न गैस एजेंसियों और गोदामों पर अचानक छापा मारा, जिसके दौरान वजन तराजू में खामियां पाए जाने पर गंभीर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि यह गैस उपभोक्ताओं का वित्तीय शोषण है और पंजाब सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों में गैस उपभोक्ताओं को किसी भी स्तर पर होने वाली असुविधा या वित्तीय शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि कोई गैस एजेंसी मालिक या कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान, कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने इस बात का गंभीर संज्ञान लिया कि कुछ गैस एजेंसियां गैस सिलेंडरों के वजन तराजू से संबंधित नियमों की अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के शोषण को सख्ती से रोकने के लिए संबंधित गैस एजेंसियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डी.एफ.एस.सी को निर्देश दिया कि नियमों का पालन न करने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने गैस उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे घरों में गैस की आपूर्ति लेते समय अपनी उपस्थिति में गैस सिलेंडरों का वजन कराएं ताकि कोई भी व्यक्ति हेराफेरी या भ्रष्टाचार न कर सके। उन्होंने कहा कि गैस की सप्लाई करने वालों के लिए तराजू साथ रखना अनिवार्य है, लेकिन कई जगहों पर यह देखा गया है कि गैस की आपूर्ति करने वाले वाहनों में तराजू नहीं रखा जाता है, जो निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर वजन तराजू रखे पाए गए हैं, लेकिन ये तराजू सरकारी तौर पर अधिकृत नहीं हैं।
जांच के दौरान, उन्होंने मौके पर ही विभिन्न गैस सिलेंडरों का वजन चैक करवाया और मौके पर मौजूद गैस उपभोक्ताओं से एजेंसियों की कार्यप्रणाली और व्यवहार के बारे में भी प्रतिक्रिया ली।
इस मौके पर मनोहर सिंह कंट्रोलर मुख्यालय और डी.एफ.एस.सी मीनाक्षी भी मौजूद थीं।
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गुरमीत सिंह खुडिय़ां द्वारा फील्ड स्टाफ को नरमे की फसल की स्थिति और प्रगति पर सप्ताह में दो बार रिपोर्ट देने के आदेश
खेतीबाड़ी मंत्री ने अधिकारियों को 10 अगस्त तक धान की सीधी बिजाई की फील्ड वेरिफिकेशन पूरी करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 6 अगस्त: पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुडिय़ां ने कपास पट्टी के मुख्य कृषि अधिकारियों को 'सफेद सोना' मानी जाने वाली नरमे की फसल की प्रगति और स्थिति संबंधी रिपोर्ट सप्ताह में दो बार देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने फील्ड अधिकारियों को 10 अगस्त 2025 तक धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) की फील्ड वेरिफिकेशन पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रति एकड़ 1,500 रूपये की प्रोत्साहन राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा सके।
ये निर्देश आज सभी मुख्य कृषि अधिकारियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किए गए।
खेतीबाड़ी मंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारियों को गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, तेला, थ्रिप्स और अन्य कीटों के हमलों की निगरानी और प्रबंधन हेतु नियमित रूप से नरमे के खेतों का निरीक्षण करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को धान की फसल में मधरेपन से संबंधित वायरस से बचाव हेतु फसल का निरीक्षण करने और किसानों को इसके प्रभावी नियंत्रण उपायों के संबंध में मार्गदर्शन देने को भी कहा।
फाजिल्का और कपूरथला जिलों में वर्षा के कारण खेतों में पानी भरने की स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए स खुडिय़ां ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रभावित खेतों का नियमित निरीक्षण करने और अन्य विभागों तथा जिला प्रशासन के सहयोग से खेतों से पानी की निकासी शीघ्र सुनिश्चित करने और फसल को बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के किसानों के हितों की हर परिस्थिति में रक्षा और सहायता हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने फील्ड स्टाफ को खाद डीलरों पर निगरानी रखने और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि यूरिया का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए ही किया जाए और किसी भी स्थिति में इसे औद्योगिक क्षेत्र में न जाने दिया जाए।
कृषि विभाग के निदेशक स जसवंत सिंह ने स गुरमीत सिंह खुडिय़ां को जानकारी दी कि फाजिल्का और बठिंडा जिलों में नरमे के खेतों में कीट हमले के आठ हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। विभाग के अधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों के किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों के प्रयोग की सलाह दी गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कीटों का यह हमला पूर्ण रूप से नियंत्रण में है और आर्थिक सीमा से नीचे है।
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राज्य भर में बाढ़ कंट्रोल रूम दिन-रात कार्यशील, एमरजैंसी रिस्पांस टीमें मुस्तैद: बरिन्दर कुमार गोयल
कहा, पंजाब बाढ़ जैसी स्थितियों के साथ निपटने के लिए पूरी तरह तैयार
चंडीगढ़, 6 अगस्त: पंजाब के जल स्रोत मंत्री श्री बरिन्दर कुमार गोयल ने आज कहा कि पंजाब किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद किसी भी एमरजैंसी के साथ निपटने के लिए जि़ला स्तरीय कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर कार्यशील हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए ठोस बाढ़ रोकथाम उपाय और व्यापक तैयारियों सम्बन्धी प्रोटोकोल लागू किये हैं और राज्य भर में बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचा और एमरजैंसी रिस्पांस प्रणालियों को लागू किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य भर में कंट्रोल रूम सक्रिय हैं, एमरजैंसी रिस्पांस टीमें अलर्ट पर हैं और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में दरियाओं और ड्रेनेज प्रणालियों की निरंतर वास्तविक-समय की निगरानी की जा रही है। एमरजैंसी हालातों में तुरंत प्रतिक्रिया को यकीनी बनाने के लिए बाढ़ सम्बन्धी भविष्यवाणी के लिए उन्नत प्रणालियां और आगामी चेतावनी विधियां लागू की गई हैं। बाढ़ की स्थिति में तुरंत तालमेल के लिए जूनियर इंजीनियर-स्तर के अधिकारियों की निगरानी में जि़ला-स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं।
कंट्रोल रूमों के बारे जानकारी देते हुये कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जि़ला रोपड़ का कंट्रोल रूम नंबर 01881- 221157 है जबकि गुरदासपुर कंट्रोल रूम नं. 01874- 266376 और 18001801852, पठानकोट कंट्रोल रूम नं. 01862-346944, अमृतसर कंट्रोल रूम नं. 01832-229125, तरन तारन कंट्रोल रूम नं. 01852-224107, होशियारपुर कंट्रोल रूम नं. 01882-220412, लुधियाना कंट्रोल रूम नं. 0161-2520232, जालंधर कंट्रोल रूम नं. 0181-2224417 और 94176-57802, एस.बी.एस नगर कंट्रोल रूम नं. 01823-220645, मानसा कंट्रोल रूम नं. 01652-229082, संगरूर कंट्रोल रूम नं. 01672-234196, पटियाला कंट्रोल रूम नं. 0175-2350550 और 2358550, मोहाली कंट्रोल रूम नं. 0172-2219506, श्री मुक्तसर साहिब कंट्रोल रूम नं. 01633-260341, फरीदकोट कंट्रोल रूम नं. 01639-250338, फाजिल्का कंट्रोल रूम नं. 01638-262153 और 01638-260555, फिऱोज़पुर कंट्रोल रूम नं. 01632- 245366, बरनाला कंट्रोल रूम नं. 01679-233031, बठिंडा बाढ़ कंट्रोल रूम नं. 0164-2862100 और 0164-2862101, कपूरथला कंट्रोल रूम नं. 01822-231990, फतेहगढ़ साहिब बाढ़ कंट्रोल रूम नं. 01763-232838, मोगा बाढ़ कंट्रोल रूम नं. 01636-235206 और जि़ला मलेरकोटला के लिए बाढ़ कंट्रोल रूम नं. 01675- 252003 स्थापित किये गए हैं।
जल भंडारों में पानी के स्तर के बारे जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रमुख डैमों में मौजूदा पानी का स्तर सुरक्षित मापदण्डों के अंदर है। उन्होंने बताया कि भाखड़ा डैम में पानी का स्तर 1637.40 फुट है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 1680 फुट है। इसी तरह 1390 फुट की अधिकतम क्षमता वाले पौंग डैम में पानी का स्तर 1373.08 फुट है और 1731.55 फुट की अधिकतम क्षमता वाले रणजीत सागर डैम में पानी का स्तर 1694.64 फुट है।
उन्होंने कहा कि जल स्रोत विभाग ने व्यापक बाढ़ रोकथाम रणनीतियां लागू की हैं, जिसमें 4766 किलोमीटर लम्बे ड्रेनों और जलमार्गों की सफ़ाई और गार निकालना, बाँध मज़बूती प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना, बाढ़ रोकथाम के लिए 8.76 लाख रेत की बोरियों की खरीद की गई है जिसमें से 3.24 लाख रेत से भरी बोरियाँ पहले ही संभावित स्थानों के लिए उपलब्ध हैं और आपात स्थितियों के दौरान तेज़ी से रेत की बोरियों वाले स्थानों की शिनाख़्त के लिए इन स्थानों को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस) के साथ जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि एमरजैंसी रिस्पांस प्रोटोकोल में संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी, जल स्रोत विभाग के अधिकारियों की तरफ से निरंतर निरीक्षण, रोज़मर्रा के हैडक्वाटर को स्थिति रिपोर्टें जमा करवाना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एमरजैंसी निकासी योजनाओं को सक्रिय करना शामिल है। डिप्टी कमीशनरों और सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जल स्रोत विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ उचित तालमेल करके 24 घंटे चौकसी बनाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने दरिया के किनारों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नज़दीक रहने वाले लोगों से अपील की कि वे भारी बारिश के दौरान चौकस रहें और एमरजैंसी सहायता के लिए तुरंत कंट्रोल रूमों के साथ संपर्क करें, ज़रूरत पडऩे पर अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों की पालना करें और पानी से भरे क्षेत्रों में जाने से गुरेज़ करें।
कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिया कि पंजाब सरकार बाढ़ से सम्बन्धित तैयारियों सहित किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति को प्रभावशाली ढंग से निपटने और मुस्तैद बाढ़ प्रबंधन व तेज़ एमरजैंसी रिस्पांस विधियों के द्वारा जान-माल के संभावित नुक्सान को घटाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पाँच कर्मचारी यूनियनों के साथ मीटिंग
चंडीगढ़, 6 अगस्त: पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों के मसलों के हल के लिए कैबिनेट सब- समिति के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जिनके साथ स्थानीय निकाय मंत्री डा. रवजोत सिंह भी मौजूद थे, ने आज पाँच कर्मचारी यूनियनों के साथ मीटिंग करके उनकी माँगों को गौर से सुना जिससे जायज माँगों का जल्दी हल निकाला जा सके।
पंजाब सिविल सचिवालय में वित्त मंत्री के दफ़्तर में हुई मीटिंगों में पंजाब सफ़ाई कर्मचारी यूनियन से सम्बन्धित सफ़ाई मज़दूर सीवरमैन यूनियन (रजिस्टर्ड) पंजाब जल स्पलाई और सिवरेज बोर्ड बरनाला, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन, पंजाब, फायर ब्रिगेड कंट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन, पंजाब, सीवरमैन यूनियन नगर निगम होशियारपुर और पीडब्ल्यूडी फील्ड एंड वर्कशाप वर्करज़ यूनियन, पंजाब के नुमायंदे शामिल हुए।
सफ़ाई मज़दूर सीवरमैन यूनियन (रजिस्टर्ड) पंजाब, जल स्पलाई और सिवरेज बोर्ड बरनाला और पीडब्ल्यूडी फील्ड एंड वर्कशाप वर्करज़ यूनियन, पंजाब के साथ विचार-विमर्श के दौरान कैबिनेट मंत्री ने उनकी माँगों को ध्यान के साथ सुना और उनकी जायज़ माँगों के तेज़ी से हल के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराया।
इस मौके पर वित्त मंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को सिवरेज बोर्ड में पदों का विस्तृत रिकार्ड तैयार करने के साथ-साथ जूनियर ड्राफटसमैन, क्लर्क, पंप आपरेटरों और बेलदारों के पदों को भरने के लिए भर्ती योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए जिससे ज़मीनी स्तर पर कामकाज को सुचारू बनाया जा सके।
वित्त मंत्री ने फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन, पंजाब, फायर ब्रिगेड कंट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन, पंजाब, सीवरमैन यूनियन नगर निगम होशियारपुर की तरफ से रखे गए अलग-अलग मुद्दों से सम्बन्धित माँगों को भी ध्यान से सुना।
इस मौके पर अन्यों के इलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्थानीय सरकार) तेजवीर सिंह, सीईओ पीएमआईडीसी दीप्ति उप्पल और ज्वाइंट डायरैक्टर स्थाीय निकाय जगदीप सहगल, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स यूनियन के प्रधान अमनजोत सिंह मोहाली, जनरल सचिव साहिब सिंह खन्ना, फायर ब्रिगेड कंट्रैक्ट यूनियन पंजाब के प्रधान सोभा सिंह और काशी राम, सोनू भगत मौजूद थे।
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पंजाब के सभी जिलों में ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हीलज़’ का हुआ विस्तार ; लोगों को अपने भोजन की जांच करवाने की अपील
स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने मिलावटखोरी के विरुद्ध दी चेतावनी, कहा 5 सालों में 145 दोषियों को हुई सज़ा
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद 43 हज़ार से अधिक भोजन नमूने लिए गए
मोबाइल फूड सेफ्टी वैनों में दूध, पनीर और मसाले जैसे खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए लोगों को किया उत्साहित
चंडीगढ़, 6 अगस्त: राज्य के लोगों को सुरक्षित और सेहतमंद भोजन यकीनी बनाने के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की वचनबद्धता को दोहराते हुये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. बलबीर सिंह ने बुधवार को लोगों को ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हीलज़’ पहलकदमी, जिसका अब सभी जिलों में विस्तार किया गया है, का अधिकतम लाभ लेने के लिए अपील की।
जि़क्रयोग्य है कि ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हीलज़’ मोबाइल फूड टेस्टिंग वैनें हैं, जो दूध, पनीर, पानी और अन्य रोज़मर्रा के प्रयोग वाली चीजें समेत भोजन की प्रमुख श्रेणियों में मिलावट की जांच करने के लिए लैस हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह वैनें भोजन मिलावट के विरुद्ध हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण साधन हैं - मैं हरेक व्यक्ति को अपने भोजन की जांच करवाने की अपील करता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पंजाब भवन में ‘इफ इट्स नोट सेफ, इट्स नोट फूड’ के सलोगन वाली प्रैस कान्फ्ऱेंस को संबोधन कर रहे थे। उनके साथ प्रमुख सचिव ( स्वास्थ्य) कुमार राहुल, कमिशनर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब दिलराज सिंह, डायरैक्टर लैबज़ रवनीत कौर और संयुक्त कमिशनर फूड सेफ्टी डा. अमित जोशी भी मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के सत्ता में आने के बाद, विभाग की तरफ से कुल 18,559 इनफोरसमैंट सैंपल और 12,178 निगरानी सैंपल लिए गए हैं। इसके इलावा, ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हीलज़’ पर मिलावटखोरी के लिए अब तक 13,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य श्रेणियों में पनीर, घी, दूध, मसाले, फल और सब्जियाँ, मिठाईयां, खोया आदि शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने एफ.डी.ए. अधिकारियों को इन फूड सेफ्टी वैनों की पूरी क्षमता के साथ प्रयोग करने और लोगों ख़ास कर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए, इसके साथ ही उनको पारदर्शी ढंग के साथ काम करने और विभाग की सभी नीतियों को लगन के साथ लागू करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सिर्फ़ ‘शुद्ध अन्न’ से ही ‘शुद्ध मन और स्वस्थ तन’ संभव है।
उन्होंने दोहराया कि भोजन में मिलावटखोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि माननीय अदालत ने पिछले पाँच सालों में मिलावटखोरी के 145 मामलों में छह महीने तक की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक फूड बिजऩस आपरेटरों को कुल 3.17 लाख लायसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किये गए हैं और उन्होंने स्ट्रीट फूड वैंडरों समेत सभी ऐफबीओज़ को फूड एंड ड्रग्गज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन अपने आप को रजिस्टर करने की अपील की।
उन्होंने संतुलित ख़ुराक और बेहतर ख़ुराक विकल्पों की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया और एफ.डी.ए. को पोषण और सरकारी स्वास्थ्य पहलकदमियों के बारे जन शिक्षा मुहिमों को तेज़ करने की अपील की। उन्होंने पंजाबियों को ‘सही खाओ, सेहतमंद रहो’ पहुँच अपनाने और एक सेहतमंद और पोषण पक्ष से सुरक्षित पंजाब के सृजन में योगदान डालने की अपील की।
इस दौरान मंत्री ने बताया कि एफ.डी.ए. द्वारा लगभग 500 जागरूकता कैंप लगाए गए हैं जिनमें 55000 से अधिक व्यक्तियों को साफ़-सफ़ाई, सही खाने-पीने और भोजन सुरक्षा अभ्यासों के बारे प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन सालों के दौरान राज्य में लोगों को भोजन सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सही खाने-पीने के बारे 13 मेले लगाए गए हैं। इसके इलावा, इट राइट कैंपस, मंडियों, स्ट्रीट फूड हब आदि क्षेत्र में 150 सर्टीफिकेशन हासिल किये गए हैं।
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7000 रुपए रिश्वत लेने वाला जूनियर इंजीनियर विजीलैंस ब्यूरो द्वारा गिरफ़्तार
चंडीगढ़ 6 अगस्त: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान मंगलवार को जि़ला फाजिल्का के जलालाबाद (पश्चिमी) स्थित पी.एस.पी.सी.एल. में तैनात जूनियर इंजीनियर बलविन्दर सिंह को 7000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में गिरफ़्तार किया।
आज यहाँ यह जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि मुलजिम ने शिकायतकर्ता सलविन्दर सिंह निवासी गाँव जमालगढ़, तहसील जलालाबाद, जि़ला फाजिल्का से रिश्वत की माँग की थी।
उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि उक्त मुलजिम ने उसकी ज़मीन पर मोटर के लिए अलग ट्रांसफार्मर लगाने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत की माँग की थी।
जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त जूनियर इंजीनियर ने 10,000 रुपए रिश्वत की माँग की थी और पहली किश्त के तौर पर 3000/- रुपए बतौर रिश्वत लिए थे और बाद में इस काम के लिए बकाया 7000 रुपए रिश्वत के तौर पर माँगे थे। शिकायतकर्ता ने 7000 रुपए रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत रिकार्ड कर ली थी।
जांच के आधार पर मुलजिम जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसको आज समर्थ अदालत में पेश किया जायेगा और इस मामले की आगे जांच जारी है।
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