*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत @2047 की कुंजी के रूप में PRAGATI प्लेटफॉर्म की सराहना की*
चंडीगढ़, 30 जनवरी 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भारत सरकार के प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की प्रशंसा करते हुए इसे विकास परियोजनाओं को तेज करने और जन शिकायतों का समाधान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बताया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए प्रमुख योजनाओं की प्रत्यक्ष, वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है।
उन्होंने कहा कि PRAGATI प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शी, जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और विकसित भारत @2047 के दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सार्वजनिक कल्याण पहलों का तेजी से निष्पादन और प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है।
हरियाणा में वर्तमान में 112 प्रमुख परियोजनाओं में से 57 पहले ही चालू हैं, जिनमें 94,153 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जबकि शेष 55 परियोजनाएं—जिनकी कीमत 5.44 लाख करोड़ रुपये है—अभी कार्यान्वयनाधीन हैं।
चालू परियोजनाओं में से, प्रधानमंत्री के PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) प्लेटफॉर्म के तहत 13 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कीमत 30,463 करोड़ रुपये है। क्षेत्रवार, सड़कें और राजमार्ग 30 पूर्ण परियोजनाओं के साथ शीर्ष पर हैं, इसके बाद तेल और गैस (10), बिजली संचरण और वितरण (9), रेलवे (4), बिजली उत्पादन (3), और एक रियल एस्टेट परियोजना हैं। इन पूर्ण संपत्तियों ने हरियाणा की कनेक्टिविटी, ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूत किया है।
इस बीच, 55 कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में से 13 उच्च मूल्य वाली परियोजनाएं, जिनमें 2.24 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, PRAGATI के तहत निकट देख रेख में हैं। क्षेत्रीय वितरण कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवाओं पर निरंतर ध्यान दिलाता है, जिसमें सड़कें और राजमार्ग 22 परियोजनाओं के साथ सबसे आगे हैं, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा (9), रेलवे (5), तेल और गैस (5), बिजली संचरण और वितरण (4), आईटी/आईटीईएस (3), और बिजली उत्पादन (3)। इसके अलावा, मेट्रो रेल, उद्योग और वाणिज्य, लॉजिस्टिक्स पार्क विकास, और सीमेंट विनिर्माण में प्रत्येक एक-एक परियोजना चल रही है।
इन चल रही पहलों में से कई एनसीआर क्षेत्र की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनमें एक्सप्रेसवे, समर्पित माल गलियारे, टेलीकॉम संतृप्ति अभियान, और प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं—जो हरियाणा के दीर्घकालिक, विकास-उन्मुख अवसंरचना विकास की दिशा में प्रयासों को दर्शाते हैं।
*राज्य सरकार 2047 तक 'विकसित भारत-विकसित हरियाणा' के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम कर रही है: सीएम नायब सिंह सैनी*
*आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं किया: सीएम नायब सिंह सैनी*
*आप सरकार ने पंजाब में जनता का भरोसा खो दिया है: सीएम*
*हरियाणा 48 घंटे के अंदर पेमेंट के साथ एमएसपी पर सभी 24 फसलें खरीद रहा है: सीएम*
चंडीगढ़, 30 जनवरी — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में 'नॉन-स्टॉप' हरियाणा सरकार 2047 तक 'विकसित भारत-विकसित हरियाणा' के विज़न को साकार करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। गत विधानसभा चुनावों का ज़िक्र करते हुए, श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हरियाणा के लोगों से 217 वादे किए थे। इनमें से 54 वादे पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी वादों पर तेज़ी से काम चल रहा है। इसके उलट, पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्रों में किए गए वायदे ज़्यादातर कागज़ों पर ही रह गए हैं।
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े-बड़े वायदे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब सरकार हाल की बाढ़ से प्रभावित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने का दावा कर रही है, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने गुजरात में दावा किया कि 50 हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विरोधाभासी बयान आप पार्टी की सरकार की सच्चाई को उजागर करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब का युवा आज नशे की चपेट में है, रोज़गार के अवसर नहीं हैं, और लोग वहां की मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने का निर्णय ले चुके है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन सम्मान, परंपरा और सेवा के मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पगड़ी पहनना उनके लिए राजनीति से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि यह साझा सांस्कृतिक विरासत और गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देने की घोषणाएं की थीं, लेकिन कई साल बाद भी वे वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसके उलट, हरियाणा सरकार ने अपने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये अलग रखकर अपने वादे को पूरा किया, जिससे महिला लाभार्थियों को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है।
हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है, और भुगतान 48 घंटे के अंदर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और सरकार पर किसानों का भरोसा बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1.80 लाख रुपये से कम सालाना इनकम वाले परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी पूरा किया है, जिससे राज्य भर में लगभग 15 लाख महिलाओं को फायदा हुआ है।
स्वास्थ्य संबंधित सुधारों पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हेल्थ सर्विस को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले, मरीजों को हर डायलिसिस सेशन पर 25 हजार से 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस का इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जनता का भरोसा खो दिया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को उनके सलाहकार गुमराह कर रहे हैं। पहले, उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम हैक किए गए थे। और अब वह "वोट चोरी" की बात कर रहे हैं। ये सभी निराधार आरोप हैं और जनता को गुमराह करने की जानबूझकर की गई कोशिशें हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है। राज्य के अलग-अलग जिलों में दस नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पंचकूला और गुरुग्राम में दो एआई (AI) हब विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित कर रही है ताकि हरियाणा का कोई भी क्षेत्र पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि पहले गांवों में 24 घंटे बिजली देना नामुमकिन लगता था, लेकिन आज हरियाणा के 6 हजार से ज़्यादा गांवों में चौबीस घंटे बिजली मिल रही है और यह पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार के तहत हुआ है।
कानून-व्यवस्था पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टरों की कोई जगह नहीं है। अपराधियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ बड़े गैंगस्टरों को भी विदेश से वापस लाकर हरियाणा की जेलों में डाला गया है, जिससे यह कड़ा संदेश गया है कि राज्य में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फंड के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार से सभी राज्यों को पारदर्शी और नियम-आधारित तरीके से उनका सही हिस्सा मिलता है। केंद्र ने बिना किसी भेदभाव के हर राज्य को विकास के लिए लगातार पर्याप्त वित्तीय सहायता दी है। हालांकि, कुछ विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने इन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है या उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं और अब अपनी कमियों के लिए केंद्र सरकार को दोष देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
*20 फरवरी तक फिर खुलेगा एचकेआरएनएल पोर्टल*
*पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डाटा हो सकेगा अपडेट*
चंडीगढ़, 30 जनवरी—हरियाणा सरकार ने पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के पोर्टल को पुनः खोलने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि कर्मचारियों का डाटा अद्यतन एवं स्थानांतरित किया जा सके।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एचकेआरएनएल पोर्टल केवल उन अनुबंध कर्मचारियों के लिए पुनः खोला जाएगा, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च, 2022 या उससे पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। डाटा अपडेशन एवं पोर्टिंग के लिए विंडो 20 फरवरी, 2026 तक खुली रहेगी।
यह निर्णय ऐसे अनुबंध कर्मचारियों द्वारा दिए गए अनेक प्रतिवेदनों के मद्देनज़र लिया गया है, जो अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पात्र होने तथा 15 अगस्त, 2024 तक पाँच वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बावजूद ओटीपी प्राप्त न होने या गलत डाटा एंट्री के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
राज्य सरकार ने यह भी पाया कि अधिकांश त्रुटियां मोबाइल नंबर सहित कर्मचारियों का विवरण अपडेट न होने या गलत अपडेशन के कारण उत्पन्न हुईं। ये त्रुटियां पार्ट-I संविदा कर्मचारियों के मामलों में एचकेआरएनएल डाटाबेस में तथा पार्ट-II कर्मचारियों के मामलों में खजाना एवं लेखा विभाग के डाटाबेस में पाई गईं। इसके अतिरिक्त, कुछ अनुबंध कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है और वे न तो खजाना प्रणाली से और न ही एचकेआरएनएल प्रणाली से जुड़े हुए हैं।
इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) पात्र अनुबंध कर्मचारियों का संपूर्ण एवं सही डाटा तत्काल अपडेट करना सुनिश्चित करें। विभागों को यह प्रक्रिया पाँच दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।
इसके साथ ही खजाना एवं लेखा विभाग तथा एचकेआरएनएल को वास्तविक समय में अद्यतन डाटा साझा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पोर्टल का संचालन निर्बाध रूप से हो सके। सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र अनुबंध कर्मचारियों को वेतन सीधे सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, उनके विवरण एचकेआरएनएल को भेजे जाएं, ताकि उनका पंजीकरण कर अस्थायी पहचान पत्र जारी किए जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केवल पात्र कर्मचारियों को ही सेवा सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाए।