Punjab Latest News 2026

‘‘गैंगस्टरां ते वार’’: ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन विदेश-आधारित गैंगस्टरों के 1300 से अधिक सहयोगी/साथी हिरासत में लिये
- 2000 से अधिक पुलिस टीमों ने विदेश-आधारित 60 गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी
- लोग गैंगस्टरों-संबंधी जानकारी को गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर कर सकते हैं रिपोर्ट
चंडीगढ़, 20 जनवरी:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम शुरू करने के साथ पंजाब पुलिस की टीमों द्वारा आज ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन विदेशी गैंगस्टरों के पहचाने गए और मैपड ठिकानों पर छापेमारी की गई।

गैंगस्टरों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि राज्य भर में ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 72 घंटों की व्यापक कार्रवाई पहले से ही जारी है।

ऑपरेशन के पैमाने के बारे में बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि ‘ऑपरेशन प्रहार’ के हिस्से के रूप में 12,000 पुलिस कर्मियों वाली 2000 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में विदेश-आधारित 60 गैंगस्टरों के सहयोगियों/साथियों से संबंधित पहचाने गए और मैपड ठिकानों पर छापेमारी की।

ऑपरेशन प्रहार के पहले दिन के नतीजे साझा करते हुए विशेष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (विशेष डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि राज्य भर में विदेश-आधारित गैंगस्टरों के 1314 सहयोगियों/साथियों को हिरासत में लेकर पूरी बारीकी से जांच की जा रही है।

नागरिकों से संगठित अपराध के खिलाफ इस मुहिम में पंजाब पुलिस का साथ देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर-93946-93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध तथा अपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी दे सकते हैं।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘गैंगस्टरां ते वार’ की शुरुआत की
गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक जंग का उद्देश्य गैंगस्टरवाद को जड़ से खत्म करना: डीजीपी गौरव यादव
72 घंटे चलेगा ऑपरेशन प्रहार; 2000 से अधिक पुलिस टीमें 60 विदेशी गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े ठिकानों पर कर रही हैं छापेमारी: डीजीपी गौरव यादव
गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल की स्थापना: डीजीपी गौरव यादव
डीजीपी पंजाब ने एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 भी की शुरू; जिसके जरिए लोग गोपनीय रूप से दे सकते हैं गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी
पंजाब पुलिस का गुमराह युवाओं को स्पष्ट संदेश; मुख्यधारा में लौट आएं, नहीं तो कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें: डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़, 20 जनवरी-राज्य से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ की जबरदस्त सफलता के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अब पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत गैंगस्टरों के खिलाफ एक निर्णायक जंग शुरू कर दी है।

इस जंग की घोषणा करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि राज्य में गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती वाली 2000 पुलिस टीमें 60 विदेशी गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी 72 घंटे तक चलने वाले ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत की जा रही है।

आज यहां पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (पीपीओआई) में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी गौरव यादव, जिनके साथ विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला, एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) प्रमोद बान और आईजीपी मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह गिल भी मौजूद थे, ने गैंगस्टरवाद और इसका समर्थन करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर एक सुव्यवस्थित और रणनीतिक जंग की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य गैंगस्टरवाद के पूरे इकोसिस्टम, जिसमें उनकी वित्त व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, छिपने के ठिकाने, हथियारों की सप्लाई चेन और संचार नेटवर्क शामिल हैं, को पूरी तरह ध्वस्त करना है।

उन्होंने विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे खुद को विदेशों में सुरक्षित न समझें, क्योंकि जल्द ही उन्हें कानून का सामना करने के लिए पंजाब लाया जाएगा।

डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने ऐसे 60 गैंगस्टरों की पहचान की है, जो विदेशों में बैठकर अपने साथियों के माध्यम से पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "इन विदेशी गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज करने के लिए डीआईजी काउंटर इंटेलिजेंस आशीष चौधरी की अगुवाई में एक ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) स्थापित किया गया है और जल्द ही ऐसे विदेशी गैंगस्टरों को कानून का सामना करने के लिए पंजाब लाया जाएगा।"

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इन 60 विदेश आधारित पहचाने गये गैंगस्टरों में से 23 के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं, जबकि शेष 37 गैंगस्टरों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से 3 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

डीजीपी ने भटके हुए युवाओं से अपील की कि वे अपराध का रास्ता छोडक़र मुख्यधारा में वापस लौटें। उन्होंने कहा, "मैं भटके हुए युवाओं से अपील करता हूं कि वे थोड़े से पैसों के लालच में विदेशी गैंगस्टरों के बहकावे में न आएं, क्योंकि जो खुद विदेशों में पनाह लेकर बैठे हैं, वे आपके हितैषी नहीं हो सकते।" उन्होंने चेतावनी दी कि जो युवा अपराध का यह रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

इस अवसर पर डीजीपी गौरव यादव ने एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 भी शुरू किया, जिसके जरिए लोग अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गैंगस्टरों से संबंधित सूचना के आधार पर यदि कोई गिरफ्तारी होती है, तो उसे 10 लाख रुपये तक की इनाम राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।

डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा इनाम नीति को भी मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस नीति के तहत एसएसपीज़ को 1 लाख रुपये तक, सीपीज़/डीआईजीज़ रेंज को 1.5 लाख रुपये तक, विंग हेडज़ को 2 लाख रुपये तक इनाम देने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि डीजीपी पंजाब 2 लाख रुपये से अधिक के इनाम को मंजूरी दे सकता है। यह इनाम उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनकी सहायता या सूचना से गिरफ्तारियों में मदद मिली हो, अथवा उन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाएगा जो एनडीपीएस एक्ट के तहत या गैंगस्टरों के खिलाफ असाधारण कार्रवाई करेंगे।
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*मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी*

*पंजाब सरकार अब देश में गन्ने की सबसे अधिक कीमत दे रही है*

*पंजाब कैबिनेट ने गन्ने पर सीधी सब्सिडी और एम.एस.पी. आधारित सहायता प्रदान कर किसानों को बड़ी राहत दी*

 *मुख्यमंत्री मान ने योगशाला के अंतर्गत 1,000 योग प्रशिक्षकों के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी*

*स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, बादल, खडूर साहिब और फाजिल्का के सिविल अस्पताल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को सौंपे*

*शहरी प्रशासन में सुधारों को हरी झंडी, कैबिनेट ने म्यूंसिपल लैंड ट्रांसफर और रास्तों-खालों के प्रयोग के लिए नीति को मंजूरी दी*

*चंडीगढ़, 20 जनवरी:*

यहां मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक विशेष रूप से किसान-कल्याण के लिए फैसले लेने पर केंद्रित रही, जिसमें कैबिनेट द्वारा निर्धारित स्टेट एग्रीड प्राइस में से 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सीधी सब्सिडी की मंजूरी दी गई, जिससे पंजाब राज्य गन्ना किसानों को देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव देने में लगातार अग्रणी चल रहा है।

यह फैसला मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न सुधारों के साथ लोगों की तंदुरुस्त स्वास्थ्य संबंधी पहलकदमियों और शहरी प्रशासन में विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाने संबंधी मंजूरियां शामिल हैं, जो पंजाब सरकार की निर्णायक और परिणाम-आधारित पहुंच को दर्शाता है।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि निजी चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को 2025-26 पिराई सीजन के लिए निर्धारित स्टेट एग्रीड प्राइज में से 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी सीधे तौर पर अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब पहले ही देश में गन्ने के लिए सबसे अधिक 416 रुपए प्रति क्विंटल स्टेट एग्रीड प्राइस दे रहा है, जो पिछले साल से 15 रुपए की वृद्धि दर्शाता है। यह पंजाब के गन्ना काश्तकारों को देश भर में सबसे अधिक भाव मिलना सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ किसानों के लिए आय सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

जन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रिमंडल ने 'सीएम दी योगशाला' प्रोजेक्ट के अधीन योग ट्रेनरों की 1,000 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस पहलकदमी के लिए 35 करोड़ का बजट प्रबंध किया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ और तंदुरुस्त पंजाब की सृजन को सुनिश्चित बनाना है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूती देने के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने मुक्तसर जिले के गांव बादल, तरन तारन जिले के खडूर साहिब, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जलालाबाद और फाजिल्का जिले के टर्शरी केयर सेंटर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस), फरीदकोट में पूरी तरह हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दे दी है। इस हस्तांतरण से इन क्षेत्रों के निवासी यूनिवर्सिटी के उन्नत मेडिकल बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर बेहतर इलाज और जांच सेवाओं तक पहुंच कर सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्यूंसिपल एक्ट, 2020 की धारा 4 के अधीन निर्देशों के गठन और नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पंजाब सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और जन क्षेत्र के अन्य संस्थानों से संबंधित म्यूंसिपल संपत्तियों को जन उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करना है। ये फैसले राज्य भर में विकास परियोजनाओं को नई गति देने के साथ-साथ जमीन के वितरण में एकरूपता सुनिश्चित करने और सरकारी जमीन के दुरुपयोग को रोकने में विशेष रूप से सहायक होंगे। संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व वाली एक कमेटी आवंटन प्रक्रिया की सिफारिश करेगी, जो राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होगी।

जमीन संसाधनों की सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने म्यूंसिपल सीमाओं के अंदर सभी सरकारी-लाइसेंसशुदा परियोजनाओं के अधीन स्थित खाली छोड़े या उपयोग में आने वाले रास्तों या जल मार्गों (खालों) की बिक्री या एक्सचेंजों द्वारा हस्तांतरण के लिए भी नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य विकास की संभावनाओं को तलाशना और शहरी योजना के परिणामों को बेहतर बनाना है।

मंत्रिमंडल ने पी.ए.पी.आर.ए. (पंजाब किफायती संपत्ति रजिस्ट्रेशन एक्ट) लाइसेंसशुदा परियोजनाओं के लिए समय अवधि 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक एक साल बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। यह वृद्धि प्रति एकड़ 25,000 रुपए की एक्सटेंशन फीस पर अधिकतम तीन सालों तक की अवधि के लिए दी जाएगी और संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले लागू नियमों और शर्तों के अनुसार इसकी अनुमति दी जाएगी।

शहरी विकास संबंधी एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने जनवरी 2026 के बाद नीलामी के लिए रखी जाने वाली प्रस्तावित संपत्तियों के लिए अतिरिक्त सतही क्षेत्र अनुपात के लिए खर्च निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 20 फरवरी, 2025 को नोटिफाई की गई ई-ऑक्शन नीति 2025 के पैरा 10.2 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी गई, जिससे भविष्य में विकास अधिकारियों द्वारा नीलाम की जाने वाली सभी श्रेणियों की संपत्तियों पर लागू संशोधित उपबंध बनाए गए।

मंत्रिमंडल ने नियम 6्र शामिल कर पंजाब सिविल सर्विसेज (सेवा की सामान्य शर्तें) नियमों, 1994 में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी। संशोधन के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यताओं सहित योग्यता मापदंड निर्धारित करने की अंतिम तिथि आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होगी, जब तक कि संबंधित सेवा नियमों में विशेष रूप से अन्य तिथि निर्धारित न की गई हो।

फसली विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए एक अग्रगामी कदम के तहत मंत्रिमंडल ने पंजाब के बागवानी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए जापानी तकनीक पेश करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ भागीदारी को भी मंजूरी दी। यह भागीदारी बागवानी विकास, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे, पानी प्रबंधन और हुनर विकास पर केंद्रित होगी, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करना है।

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‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ के 325वें दिन पंजाब पुलिस द्वारा 1.3 किलो हेरोइन सहित 76 नशा तस्कर गिरफ्तार  
- नशा छुड़ाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने 37 व्यक्तियों को नशा छोडऩे का इलाज लेने के लिए राजी किया
चंडीगढ़, 20 जनवरी:

राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम "युद्ध नशेयां विरुद्ध" के 325वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 369 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 49 एफआईआर दर्ज करके 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इससे 325 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 45,403 हो गई है।

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.3 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 18 किलो भुक्की, 130 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी गठित की गई है।

इस ऑपरेशन के दौरान 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 369 स्थानों पर छापेमारी की है। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 368 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है।

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-पक्षीय रणनीति - इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) - लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 37 व्यक्तियों को नशा छोडऩे और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है।
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विजिलेंस ब्यूरो ने 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीवरमैन को किया गिरफ्तार
चंडीगढ़, 20 जनवरी:

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम लुधियाना में तैनात सीवरमैन (नंबरदार) बहादर सिंह को 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर फोकल प्वाइंट लुधियाना के गांव जमालपुर अवाणा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी सीवरमैन ने उसे नगर निगम लुधियाना में सीवरमैन के रूप में भर्ती करवाने के बदले 1.50 लाख रुपये की रिश्वत तीन किस्तों में ली थी।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा रिश्वत की रकम लेते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। उल्लेखनीय है कि आरोपी बहादुर सिंह ने शिकायतकर्ता से लगभग ढाई साल तक सीवरेज की सफाई का काम भी करवाया, लेकिन इसके बदले उसे कोई वेतन नहीं दिया गया।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यदि जांच के दौरान इस मामले में नगर निगम लुधियाना के किसी अन्य अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान उपरोक्त आरोप सही पाए गए हैं। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाना लुधियाना रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की आगे की जांच जारी है।
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*सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम*
*हजूरी रागी भाई सरूप सिंह के जत्थे द्वारा शब्द गायन*
चंडीगढ़, 20 जनवरी:

पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 के गुरुद्वारा साहिब में चौथा वार्षिक धार्मिक समागम आयोजित किया गया।

दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को समर्पित नए साल की आमद के अवसर पर आयोजित इस समागम में श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई सरूप सिंह जी के जत्थे द्वारा रसमयी कीर्तन किया गया। इससे पहले श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। सरबत के भले के लिए अरदास की गई। इस अवसर पर गुरु का लंगर अटूट वितरित किया गया।

धार्मिक समागम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, श्री अमन अरोड़ा, स. गुरमीत सिंह खुड्डियां तथा स. हरदीप सिंह मुंडियां, आप के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज श्री बलतेज सिंह पन्नू, लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर, आम राज प्रबंध के सचिव श्रीमती गौरी प्राशर जोशी, स्पेशल डीजीपी स. अमरदीप सिंह राय, मुख्यमंत्री के ओएसडी (मीडिया) श्री अमनजोत सिंह तथा डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन श्री अनिल सैनी, लोक संपर्क विभाग के डायरेक्टर डॉ. अक्षिता गुप्ता, अतिरिक्त डायरेक्टर श्री संदीप सिंह गढ़ा तथा डिप्टी सेक्रेटरी श्री दीपांकर गर्ग, आम राज प्रबंध के संयुक्त सचिव श्री तेजदीप सिंह सैनी, एडीओ-1 सुखविंदर सिंह, राज्य सूचना कमिश्नर हरप्रीत सिंह संधू और डॉ निर्मल जौरा ने विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज की।

इस धार्मिक समागम में पंजाब सिविल सचिवालय-1, पंजाब सिविल सचिवालय-2, सी.आई.एस.एफ. तथा पंजाब विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित लोक संपर्क विभाग के मौजूदा तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों और मीडिया कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विभाग के समूह स्टाफ द्वारा लंगर की सेवा स्वयं की गई।

*दस्तारों का लंगर लगाया*

पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा आयोजित धार्मिक समागम की विशेष बात यह रही कि इस अवसर पर दस्तारों का लंगर विशेष रूप से लगाया गया। विभाग के पूर्व कर्मचारी तथा प्रवासी पंजाबी आलीशान नरूला द्वारा विशेष रूप से दस्तारों की सेवा निभाई गई और धार्मिक समागम के दौरान समूह स्टाफ ने रंग-बिरंगी दस्तारें सजाकर सेवा की।
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हरजोत बैंस द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक जंग के रूप में ‘ऑपरेशन प्रहार’ की सराहना
- यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, यह शांति-कानून के दुश्मनों के खिलाफ जंग का ऐलान है: हरजोत बैंस
- शिक्षा मंत्री द्वारा नागरिकों से इस महत्वपूर्ण मिशन में पंजाब पुलिस का साथ देने की अपील
चंडीगढ़, 20 जनवरी:

राज्य से गैंगस्टरवाद और आपराधिक ताकतों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत गैंगस्टरों और समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की सराहना की। यह ऑपरेशन पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आतंकवाद, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

श्री बैंस ने कहा, ‘मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब की शान और सुरक्षा के लिए जंग की शुरुआत हो गई है।’ उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2,000 टीमें, जिनमें 12,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, के साथ मिसाली कार्रवाई शुरू की गई है। पूरी फोर्स पंजाब से गैंगस्टरों को जड़ से खत्म करने में जुटी हुई है।

पंजाब पुलिस के जज्बे और प्रतिबद्धता को सलाम करते हुए श्री बैंस ने कहा कि बीती देर रात शुरू हुए और 72 घंटे चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान पूरे तालमेल के साथ गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री मान व्यक्तिगत रूप से इस ऑपरेशन पर नजदीकी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह शांति-कानून के दुश्मनों के खिलाफ जंग का ऐलान है।

शिक्षा मंत्री ने अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब में हुए पुलिस मुकाबलों की शुरुआती रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस ऑपरेशन के दृढ़ इरादे और तुरंत कार्रवाई को सबूत के रूप में पेश किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे हमारे खूबसूरत राज्य और महान देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशें नाकाम होंगी।

उन्होंने कहा, ‘हम अपनी पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं हर नागरिक, हमारे समाज के हर सदस्य से इस महत्वपूर्ण मिशन ‘ऑपरेशन प्रहार’ में पंजाब पुलिस का साथ देने का आह्वान करता हूं। केवल एकजुट होकर ही हम राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बना सकते हैं और अपनी आने वाली पीढिय़ों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। पंजाब सरकार तब तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक राज्य से समाज-विरोधी तत्वों का पूर्ण सफाया नहीं हो जाता।’
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
श्रम मंत्री सौंद द्वारा पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं और प्रक्रियाओं पर हैंडबुक जारी
यह हैंडबुक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्माण श्रमिकों को समय पर कल्याणकारी लाभ प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी - श्रम मंत्री
चंडीगढ़, 20 जनवरी:

पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा श्रम विभाग के साझेदारों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बोर्ड की योजनाओं और प्रक्रियाओं पर आधारित एक हैंडबुक जारी की।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं, प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा निर्माण श्रमिकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक-हितैषी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर श्रम सुधारों पर एक पैनल चर्चा भी की गई, जिसमें क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और क्षेत्रीय अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के दौरान नए लेबर कोड्स के तहत बोर्ड की योजनाओं के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और पारदर्शिता, अनुपालन में सहजता तथा साझेदारों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।

समारोह के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया और संबंधित उपायुक्तों को प्रशंसा पत्र भेंट किए गए। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम निरीक्षकों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

अनुराग कुंडू, सदस्य पीडीसी तथा सचिव श्रम मनवेश सिंह सिद्धू ने बोर्ड द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक दस्तावेजों को कम करने और कल्याणकारी योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान निर्माण श्रमिकों तक पहुंच और सेवाएं प्रदान करने के संबंध में बोर्ड की उपलब्धियों को भी साझा किया गया।

राजीव गुप्ता, श्रम आयुक्त-सह-सचिव, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, उप सचिव पदमजीत सिंह तथा पंजाब विकास आयोग के कर्मचारियों को हैंडबुक तैयार करने में उनके प्रयासों और अनावश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करने हेतु की गई पहलों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में निदेशक ग्रामीण विकास अमित तलवार, डीसी संगरूर राहुल चब्बा, पटियाला और फाजिल्का के एडीसी, सहायक श्रम आयुक्त, उप निदेशक फैक्ट्रियां, श्रम निरीक्षक तथा पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और श्रम कल्याण बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हुए।